Thursday, June 30, 2011

NT slashes ISD call tariff


NT slashes ISD call tariff Nepal Telecom (NT) has slashed its tariff rates for making calls through access code 1424 to six countries having a huge number of Nepali migrant workers.

The countries are India, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Kuwait. According to a press release issued by the NT, tariff for making calls to India has been reduced from Rs 4 per minute to Rs 2.90. Similarly, for Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Kuwait, the tariff has been set at Rs 12 per minute, exclusive of applicable taxes. Earlier, it used to cost Rs 20 per minute for calling to these countries.
The new tariff will come into effect from Friday. Stiff competition in the domestic telecom market has been forcing telecom service operators to cut down their call rates. Ncell and United Telecom Limited have been charging Rs 2.99 and Rs 3 per minute (0.75 paisa per 15 seconds), respectively, for making calls to India.

NT International Tariff Plan



Thursday, June 23, 2011

कल बाइपासमा टेलिकम कर्मचारीकै संलग्नता


नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ८ असार, भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) मार्फत कल बाइपास गर्ने गिरोहसँग नेपाल टेलिकम कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ । भिओआइपी सञ्चालन गर्ने गिरोहलाई कागजाजविनै टेलिकमका कर्मचारीले सिमकार्ड वितरण गरी सहयोग गरेका हुन् । आर्थिक प्रलोभनमा परी त्यसरी सिमकार्ड दिने टेलिकमका सात कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरूमा शिव उप्रेती, लक्ष्मी श्रेष्ठ, रामप्रसाद दाहाल, अच्युत रिजाल, श्रीनारायण यादव, राजेन्द्र वाग्ले र रामचन्द्र अवस्थी छन् । सिमकार्ड वितरणमा 'उनीहरूको बदनियत देखिएकाले' सिआइबीले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । कल बाइपाससम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रहरी अधिकारीका अनुसार कल बाइपासमा प्रयोग भएका सिम वितरणमा र्फम र नागरिकतामा फरक-फरक नाम रहेको छ । त्यतिमात्र होइन, महिलाको नाममा र्फम भरेर पुरुषको फोटो टाँसिएको भेटिएको थियो । 'जानीजानी टेलिकमका कर्मचारीले जथाभावी सिम वितरण गरेको तथ्य फेलापरेपछि हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हौँ,' सिआइबीका डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । मेनपावर कम्पनीमा भिसाका लागि बुझाइएका पासपोर्टको फोटोकपीकै आधारमा भिओआइपी सञ्चालकले सिमकार्ड लिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
कल बाइपासविरुद्ध सिआइबीले अपरेसन भ्वाइस फक्स नामक कार्यक्रमअन्तर्गत कारबाही गर्दै आएको छ । १० महिनाको समयावधिमा सिआइबीले २३ वटा कल बाइपास सेन्टरमा छापा हानी ५० जना पक्राउ गरिसकेको छ । समातिएकामध्ये ३६ विदेशी नागरिक छन् । सो अवधिमा ११ हजार पाँच सय २५ वटा सिमकार्ड बरामद गरेको छ । बरामद सिमकार्डमध्ये सबैभन्दा धेरै एनसेलका छन् । एनसेलका नौ हजार दुई सय १७, नेपाल टेलिकमका एक हजार नौ सय ६६, युटिएलका दुई सय ३३, स्मार्ट सेलका १५ र ३० विदेशी सिम बरामद गरिएको सिआइबीका डिएसपी ओमप्रसाद अधिकारीले बताए । प्रतिस्पर्धाका कारण मोबाइल कम्पनीले यथेष्ट कागजातविनै सिम दिने भएकाले कल बाइपासलगायतका अपराधमा सिमकार्डको दुरुपयोग बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्य कम्पनीको तुलनामा एनसेलका सिमकार्ड सजिलै पाइने भएकाले सो कम्पनीका सिमकार्ड धेरै प्रयोग भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

मोबाइलबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि भारतमा सिम लिनका लागि पहिले सिम लिइसकेकाले कम्तीमा दुईजनाको सिफारिस चाहिन्छ भने सिम लिन व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ । नेपालमा भने नागरिकताको फोटोकपीकै आधारमा मोबाइल कम्पनीले सिम बेच्दै आएका छन् । त्यसकारण प्रहरीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित मोबाइल कम्पनीलाई पहिले वितरण भएका सिमलाई सम्बन्धित प्रयोगकर्ता बोलाएर पुनः दर्ता गराउन अनुरोध गरेको छ । त्यसो गर्दा अरुको नाममा सिम लिएर मोबाइलमार्फत आपराधिक क्रियाकलाप घट्ने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

अर्का इन्टरनेट सञ्चालक पक्राउ

इन्टरनेट सेवा प्रदायक ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिसेजले कल बाइपास गरी टेलिकम र सरकारलाई अर्बाै घाटा लगाएको पत्ता लगाएको केही दिनमै अर्का इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्रेको छ । नेट प्लसका सञ्चालक राकेश गिरी र उनका छोरा गिरीश गिरीलाई प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । जैसीदेवलमा सञ्चालित कल बाइपास सेन्टर बाबुछोराले सञ्चालन गरेको थाहा पाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्रेको हो । त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले शुक्रबार जैसीदेवलमा छापामारी कल बाइपासका लागि प्रयोग हुने विभिन्न सामानसहित चारजनालाई पक्रेको थियो । पक्राउ पर्नेमा बालकुमार लुङ्गेलीमगर, दीपक सिंजाली, नरेश मगर, राजेश गिरी र दीपक गिरी रहेका छन् । उक्त सेन्टरको व्यवस्थापक प्रेमबहादुर मगराती रहेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले मगरातीलाई अनामनगरबाट पक्राउ गरेको थियो ।

मगरातीसमेत नेट प्लस सञ्चालक गिरीको निर्देशन र लगानीमा उक्त काममा आबद्ध भएको खुलेपछि भैँसेपाटीस्थित घरबाट बाबुछोरालाई शुक्रबारै पक्राउ गरिएको सिआइबीका डिएसपी अधिकारीले बताए । उनीहरू कल बाइपासमा संलग्न 'टप फाइभ' गिरोहमध्ये एक भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । सञ्चालक गिरी इन्जिनियर हुन् । यसअघि पनि दुईपटक उनीहरू कल बाइपास अभियोगमा पक्राउ परिसकेका थिए । यसअघि उनीहरूले कुपण्डोलमा कल बाइपास गर्दै आएका थिए । उनीहरूले अन्य ठाउँबाट समेत कल बाइपास गरेको हुन सक्ने शंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी अधिकारीले बताए । पहिले उनीहरूले ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस सञ्चालन गरेकोमा पछि भोलाकिशोर डंगोललाई बेचेर नेट प्लस सुरु गरेका थिए । ग्लोबल नेटका सञ्चालक डंगोलसमेत कल बाइपासमा प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा छन् ।

दुवैका सञ्चालकले कल बाइपासमार्फत करोडौँ कमाएको देखिएकाले उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आग्रह गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले पछिल्लो समयमा मोबाइल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग मिलेर संयुक्त कार्यदल बनाइ कल बाइपासविरुद्ध कारबाही गर्दै आएको छ । पहिले बंगलादेशी नागरिकद्वारा सञ्चालित कल बाइपास सेन्टरमा प्रहरीले छापा हान्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा नेपाली नै कल बाइपास धन्दामा संलग्न रहेको खुल्न थालेको छ ।

Tuesday, June 21, 2011

Nepal Telecom, DIGI Telecom sign pact

MD NTC & CEO DIGI

Nepal Telecom, DIGI Telecom sign pact

KATHMANDU-
Nepal Telecom and DIGI Telecom of Malaysia have agreed to establish direct interconnection between their networks. An agreement to this effect was signed between Bishwa Nath Goyal, Managing Director of Nepal Telecom and Henrick Clausen CEO of DIGI Telecommunication on Monday, in Kuala Lumpur. The agreement between the two operators is aimed to reduce call rates and improving the telecom services, according to a Nepal Telecom press release. The interconnectivity with DIGI Telecom will help large number of Nepal workers in Malaysia. There is an estimated over 500,000 Nepali in the country.



KATHMANDU: Nepalis in Malaysia can now call their families at a lower price. Nepal Telecom (NT) and DIGI Telecommunication signed an agreement that will improve quality of service and lower the call rate.

Both the companies were in connection since last February through Internet Protocol (IP)-based interconnection and they have upgraded their capacity from June 14 by migrating the technology into Improved Data Modem (IDM) from IP based interconnection. NT MD Bishwa Nath Goel and DIGI Telecommunication CEO Nenrik Clausen signed the agreement on behalf of their respective countries today in Malaysia.The direct connection will add new possibilities for trade relation between the two countries besides facilitating overall communication,” NT managing director Goel said.

Similarly, Nepali ambassador to Malaysia Dr Rishiraj Adhikari said that Nepalis, residing in Malaysia can make phone call at nominal cost.

Monday, June 20, 2011

SLC Result 2067, Published...(2068.03.06)

SLC नतिजा प्राप्त गर्नका लागि:(Get your SLC Result in your Mobile)

SLC<Space) Symbol No send it to 1400
Or
SLC <स्पेश> सिम्बोल न‌. टाइप गरी ८०८० मा SMS पठाउनु पर्नेछ ।
or,
type SLC<space> Symbol no send it to 4949
or,
Dial 1600 from NT PSTN, GSM or CDMA mobile
or,

Type SLC<space> Symbol no send it to 5001
or Visit http://slc.ntc.net.np/

Sunday, June 19, 2011

दूरसञ्चार प्राधिकरणको काखापाखाले करोडौं राजस्व गुम्यो


नागरिक, रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार ५- लाइसेन्स शुल्कवापत् २१ करोड रुपैयाँ तिरेका कम्पनीसरह दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही कम्पनीलाई न्यून शुल्कमात्र लिएर मोबाइल फोन चलाउने अनुमति दिएपछि सरकारले यो क्षेत्रबाट उठ्नुपर्ने करोडौं राजस्व गुमाएको छ। प्राधिकरणले 'लिमिटेड मोबिलिटी' का नाममा नयाँ कम्पनीलाई जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल चलाउन स्वीकृति दिँदा राजस्व गुम्नुका साथै टेलिफोन क्षेत्रै अस्तव्यस्त भएको छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिरेका छैनन् भने वर्षौदेखि चलिरहेको मुद्दा पनि छिनोफानो भएको छैन।
लिमिटेड मोबिलिटी भन्दै सुरुमा युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट र एसटिएम टेलिकमलाई अनुमति दिएपछि यो क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। सबैलाई खुशी राख्ने योजनामा कानुन र प्रविधिबाहिर गएर सुविधा दिने प्राधिकरणको 'नीति' ले केही सेवा प्रदायकले आवश्यकभन्दा बढी 'मज्जा' लिइरहेका छन्। तर,केहीले न्यूनतम सुविधा पनि पाएका छैनन्। टेलिकम र एनसेलले २१ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने गरी मोबाइल सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। युटिएलले १० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्ने गरी फिक्स्ड लाइन चलाउन अनुमति पाएको हो। तर, पछि यसलाई लिमिटेड मोबिलिटी भन्दै जिल्लैपिच्छे फरक दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र दिइयो।नेपाल स्याटेलाइटलाई २५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुरमात्र लिएर मोबाइल चलाउन अनुमति दिइएको छ। यो कम्पनीलाई लिमिटेड मोबिलिटी भनिए पनि अरूलाई जस्तो जिल्लैपिच्छै छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिनु नपर्ने सहुलियत प्राधिकरणले दिएको छ। लिमिटेड मोबिलिटी प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका यस्तै प्रकारको ग्रामीण टेलिफोन कम्पनी स्मार्ट र एसटिएमले भने जिल्लाअनुसार फरक-फरक रकम बुझाएर लाइसेन्स लिनुपर्छ। नयाँ कम्पनीलाई मोबाइल चलाउन दिन लिमिटेड मोबिलिटी अवधारणा ल्याएर काठमाडौंका लागि ६० लाख, उपमहानगर क्षेत्रमा ३ लाख र बाँकी सबै स्थानमा जिल्लापिच्छे साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुमतिपत्र बाँडिएको छ। जिल्लैपिच्छे अनुमति दिँदा यस्ता कम्पनीले देशभरि चलाउन २ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ। यो छुट नेपाल स्याटेलाइटले पाएको छ। एउटै प्रकारको सेवा चलाउने कम्पनीले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी समेत लिइसकेको आधारमा हुनुपर्ने हो। टेलिकम र एनसेलले तिरेसरह लाइसेन्स दस्तुर बाँकी अरूलाई तिराउने हो भने कम्तिमा ८४ करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ। १० वर्षपछि टेलिकम र एनसेलले तिर्ने कबुल गरेसरह नवीकरण दस्तुर यी कम्पनीलाई पनि तिराउने हो भने ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनेछ। युटिएललाई सिडिएमएमा रोमिङ मोबाइल चलाउन दिनेक्रममा प्राधिकरणले टेलिकमलाई सिडिएमए मोबाइल चलाउन अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै एनसेललाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे र एसटिएमलाई पूर्वाञ्चल बाहिर पनि सेवा चलाउन पाउने अधिकार दिएको थियो।
'एउटै प्रविधि र जिएसएम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने कम्पनीलाई थोरै दस्तुर लिनकै लागि लिमिटेड मोबिलिटी अवधारणा ल्याएर मोबाइल चलाउन दिइएको पाइएको छ,' सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले भने। प्राधिकरणले युटिएललाई सिडिएमए ब्यान्ड, नेपाल स्याटेलाइटलाई जिएसएम र सिडिएमए दुवै, स्मार्ट र एसटिएमलाई जिएसएम ब्यान्डमा लिमिटेड मोबिलिटीका नाममा मोबाइल चलाउन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। तर, मोबाइल चलाउन सुरुमा लिनुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर भने कम्पनीपिच्छे फरक छ। दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार प्राधिकरणभित्र सक्षम नेतृत्व र प्रविधि बुझेका पदाधिकारीहरू नहुँदा कम्पनीपिच्छे भिन्न नियम छन्। 'दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि बुझ्ने पदाधिकारी नभएकाले आफ्नो कार्यकालमा जे गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै निर्णय गरेर उम्कने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। लेखा समितिअन्तर्गत गठित फ्रिक्वेन्सी छानविन उपसमितिले मोबाइल फोनमा विश्वमा आएका नौला प्रविधि र भविष्यको सम्भावना बुझ्न सक्ने पदाधिकारी र कर्मचारी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। युटिएलले तिर्नुपर्ने ८९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्नुमा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नु हो। युटिएलले कबुल गरेअनुसार रोयल्टी तिर्न इन्कार गर्नुमा टेलिकमलाई सिडिएमए प्रविधिको मोबाइल चलाउन दिने निर्णय प्राधिकरणले गर्नु प्रमुख कारण हो। युटिएल र टेलिकमबीच यो विषयमा विवाद परेको थियो। यसका कारण एक वर्षसम्म टेलिकमले सिडिएमए प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन पाएन।
'प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबीच परेको विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा हामीले निकै कमजोर महसुस गरेका छौं,' युटिएलका महाप्रबन्धक मदन सिंहले भने। उनले आइएलडी गेटवे राखिसक्दा पनि टेलिकमले दुई वर्षसम्म अन्तरआबद्धता नदिँदा प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। सिडिएमए ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने टेलिकम र युटिएलको लाइसेन्स प्रणाली पनि फरक छ। 'एउटै कम्पनीलाई जिएसएम र सिडिएमए, थ्रीजीलगायत सबै प्रविधि चलाउन स्वीकृति दिँदा समस्या उब्जिएको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। टेलिकमले तीनटै प्रविधि चलाइरहेको छ। एनसेलले जिएसएमको टुजी र थ्रीजी सेवा चलाइरहेको छ। जस्तोसुकै फोन चलाउने कम्पनी भए पनि त्यसलाई मोबाइल सेवा प्रदायकमा परिवर्तन गर्ने र मागेको फ्रिक्वेन्सी दिने पद्दति प्राधिकरणले बसालेपछि यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको हो। उता एनसेल पनि प्राधिकरणसँग रुष्ट छ। उसले युटिएलले तिरेसरह चार प्रतिशत रोयल्टी र व्यवहार हुनुपर्ने माग गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उसले समयमै प्राधिकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको गेटवे नपाएको दाबी गर्दै चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिर्ने माग गरिरहेको छ। टेलिकम पछिका निजी कम्पनी युटिएल र एनसेलले चार प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी तिर्ने सर्तमा लाइसेन्स पाएका हुन्। दुवै कम्पनीभन्दा पछि आएका नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्टले पनि चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिरिरहेका छन्। पछिका कम्पनीलाई टेन्डर डकुमेन्टमै चार प्रतिशतमात्र रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

Wednesday, June 15, 2011

जनसंख्याको ३७ प्रतिशतका हातमा मोबाइल सेवा

काठमाडौ, जेष्ठ ३० - नेपालका जनसंख्याको ३७ प्रतिशतका हातमा मोबाइल सेवा पुगेको एक वर्षको अवधिमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा ५७ प्रतिशतको वृद्धि भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेको चैतसम्मको तथ्याङक अनुसार करोड लाख नेपालीको हातमा मोबाइल सेवा पुगेको गत चैतमा योे संख्या ६८ लाख २८ हजार थियो दूरसञ्चार क्षेत्र सबै प्रकारका प्रविधि मध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता मोबाइलका छन् मुख्य दुई मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम एनसेल बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा त्यसँगै प्रयोगकर्ताको संख्यामा भएको वृद्धिले घनत्वमा उच्च वृद्धि भएको हो प्राधिकरणका अनुसार गत चैतको दाँजोमा यस चैतमा मोबाइल घनत्व १३ प्रतिशतले बढेको गत वर्ष २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको मोबाइल घनत्व यस चैतमा आइपुग्दा ३७ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको हो एक वर्षको वृद्धिदरको आधारमा नेपालमा दैनिक ११ हजारले मोबाइल सेवा लिने गरेका छन् मोबाइल सेवामा पनि सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा जिसएमएमा अहिले कुल दूरसञ्चार प्रयोगकर्तामध्ये ८१ प्रतिशत जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् कुल मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये ९८ लाख ३९ हजार जिएसएम मोबाइल प्रयोग गर्छन् बाँकी लाख ७१ हजार नेपाल टेलिकमको सिडिएमए सेवाका प्रयोगकर्ता हुन् गत वर्षको तुलनामा जिएमए मोबाइल प्रयोकर्ताको वृद्धि मात्र ६० प्रतिशतले भएको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आधारभूत लाइन अन्य सेवामा उपभोक्ताको खासै वृद्धि नभए पनि मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा भने उच्च वृद्धि आएको मोबाइलमा उपभोक्ताको आकर्षण त्यसबाट सिर्जित प्रतिस्पर्धाका कारण प्रयोगकर्ताको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् 'मोबाइल सेवा दिइरहेका कम्पनीले ठूलो लगानीसहित उच्च प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्,' उनले भने, 'उपभोक्ताको पनि यसमै आकर्षण बढेको ' विश्वभर नै लोकपि्रय  यो प्रविधिको प्रयोग सजिलो भएकाले उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ता बढेका हुन् मोबाइल क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका कारण आधारभूत दूरसञ्चार सेवालगायत सेवा विस्तारसमेत कम प्राथमिकतामा परेका छन् आधारभूत टेलिफोन सेवाको मुख्य खेलाडी नेपाल टेलिकमको अहिले मोबाइल सेवाको प्रतिस्पर्धामा केन्दि्रत भएकाले आधारभूत सेवा विस्तार अन्यन्तै न्यून   'मोबाइलमा युवा पुस्ताको आकर्षण पनि उच्च ,' न्यौपानेले भने, 'सेवा मोबाइल सेटको शुल्कमा आएको गिरावटले पनि प्रयोगकर्ता बढ्न सघाएको ' ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेवा विस्तार गरेकाले प्रयोगकर्ता बढेका हुन्    एनसेल रिब्रान्डिङ, नयाँ प्रकारका सेवा उच्च बजार प्रतिस्पर्धामा अगाडि सबैभन्दा ठूलो जिएमएस मोबाइल कम्पनी टेलिकमले पनि थप नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको कम्पनीले थप करोड क्षमताको जिएसएम लाइन विस्तार गर्ने घोषणा गरिरहेको   चैत महिनासम्म मुलुकमा कुल दूरसञ्चार प्रयोकर्ताको संख्या करोड २२ लाख पुगेका छन् तथ्यांकअनुसार चैतसम्ममा मुलुकको कुल टेलिघनत्व ४२ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको जसमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको घनत्व दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको भने एलएमएस जिएमपिसिएस जस्ता सेवाको घनत्व दशमलव ३४ प्रतिशत पुगेको नेपालमा मोबाइल सेवा भित्रिएको १२ वर्ष भएको

Tuesday, June 14, 2011

टेलिकमले इन्टरनेट ब्यान्डविथ बढाउने

टेलिकमले इन्टरनेट ब्यान्डविथ बढाउने
काठमाडौं, असार १ (नागरिक)- इन्टरनेट सेवा निकै सुस्त भएपछि नेपाल टेलिकमले ब्यान्डविथ दोब्बर पार्ने भएको छ। एडिएसएल, जिपिआरएस सेवा केही समययता ज्यादै सुस्त भएपछि टेलिकमले ब्यान्डविथ दोब्बर पार्ने निर्णय गरेको हो। टेलिकमले यसै साताभित्र आफ्नो इन्टरनेटको ब्यान्डविथलाई चार गिगाबिट प्रति सेकेन्ड बनाउने सम्झौता गरेको छ। भारतीय कम्पनीसँग यही साताभित्र ब्यान्डविथ बढाउने सम्झौता भइसकेको टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए। ब्यान्डविथ इन्टरनेटको ठूलो माध्यम हो। 'यो खानेपानीको पाइपजस्तै हो, जसबाट ठूलो मात्रामा पानी आउँछ र मेनलाइन, शाखा लाइन हुँदै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छ,' टेलिकम सूचना प्रविधि निर्देशनालयका निर्देशक लोचनलाल अमात्यले भने। खानेपानीको पाइपमा टन्न पानी भए जसरी उपभोक्ताको घरमा रहेको धारामा फोर्सले पानी जान्छ त्यसैगरी ब्यान्डविथ बढी हुँदा इन्टरनेटको स्पिड पनि त्यस्तैगरी बढ्ने सूचना प्रविधिका विज्ञहरुले बताएका छन्। ब्यान्डविथ बढी हुँदा इन्टरनेटको स्पिड बढी हुन्छ भने यो कम भयो भने इन्टरनेट सुस्त हुन्छ। पछिल्लो समयमा टेलिकमको इन्टरनेट सुस्त भएको, कनेक्सनमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई सुधार्न बढी ब्यान्डविथ लिने सम्झौता टेलिकमले गरेको हो। ब्यान्डविथ बढेपछि अहिलेभन्दा इन्टरनेटको स्पिड बढ्ने टेलिकमका अधिकारीहरुले बताएका छन्। एडिएसएल, जिपिआरएस, सिडिएमए र थि्रजी डाटाकार्डबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेकोमा सबै सेवाको स्पिड अहिलेभन्दा बढ्ने दाबी टेलिकमको हो। अहिले १९२ किलोबिट प्रतिसेकेन्ड स्पिडको एडिएसएस चलाउने ग्राहकले ३/४ किलोबिटभन्दा बढी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार भारतको दुई प्रमुख ब्यान्डविथ कम्पनीसँग यसैसाता टेलिकमले सम्झौता गरिसकेको छ। 'पहिलेभन्दा ब्यान्डविथको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घटेकाले अहिले अब चार जिबी बनाएका छौं,' सूचना प्रविधि निर्देशनालयका निर्देशक अमात्यले भने। टेलिकमले तीन महिना अघि एक जिबी व्याण्डविथ थपेको थियो। त्यतिखेर सस्तोमा पाएकाले १२८ केबिपिएसका एडिएसएल ग्राहकको लागि त्यति नै महसुलमा १९२ केबिपिएस ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको थियो। १९२ केबिपिएसको ब्यान्डविथ एडिएसलको लागि एक हजार १७ रुपैयाँ महसुल ग्राहकले तिर्नुपर्छ। इन्टरनेटका उपभोक्ता बढिरहेको र फेसबुकजस्ता साइटहरुले गर्दा ब्यान्डविथको खपत बढेपछि बढाउने निर्णय भएको हो। टेलिकमले १० वर्षअघि इन्टरनेट सुरु गर्दा प्रति मेगाबिटको लागि मासिक एकहजार दुईसय डलर तिरेकोमा अहिले घटेर बढीमा एकसय ५० डलरमात्र पर्छ। टेलिकमले तिर्ने ब्यान्डविथको यो मूल्य पनि विकसित देशहरुको तुलनामा निकै महँगो हो। स्रोतका अनुसार टेलिकमले भारतको टाटा कम्युनिकेसन र एअरटेलसँग व्याण्डविथ किनेको हो। अप्टिकल फाइबर केबुलमार्फत भैरहवा र वीरगन्जमा व्याण्डविथ नेपालमा जोडिनेछ। अप्टिकल फाइबर भ्वाइस र डाटा प्रसारण हुने सबैभन्दा द्रुत माध्यम हो। हरेक महिना टेलिकमले एक एसटिम बराबर ब्यान्डविथ थप गरिरहेको छ। एक एसटिएममा १५५ मेगाबिट प्रतिसेकेन्ड स्पिड हुन्छ। चैतसम्म टेलिकमका एडिएसएल ग्राहक ५८ हजार सातसय छन्। जिपिआरएस, इभिडिओ, थि्रजी, डायलअप सबै प्रकारका गरी इन्टरनेट ग्राहक नौ लाख ४९ हजार छन्।

Monday, June 13, 2011

टेलिकमका सबै सेवाको एउटै बिलिङ सफ्टवेयर

टेलिकमका सबै सेवाको एउटै बिलिङ सफ्टवेयर
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, जेठ ३० - नेपाल टेलिकमले आफ्नो सबै सेवाको महसुल ग्राहकले एकै ठाउँबाट तिर्नसक्ने गरी सफ्टवेयर किन्ने तयारी गरेको छ। कन्भरजेन्स बिलिङ नामको यो प्रविधिको लागि सिंगापुरको एसिया इन्फोलाई आसयपत्र टेलिकमले दिएको छ। यो कम्पनीले टेलिकमलाई कन्भरजेन्स बिलिङ सफ्टवेयर बेच्न गरेको प्रस्ताव सबैभन्दा सस्तो परेपछि आसयपत्र दिने निर्णय भएको टेलिकम स्रोतले बतायो। यो सफ्टवेयर जडान भएपछि नेपाल टेलिकमको विभिन्न सेवाहरुको महसुल तिर्न छुट्टाछुट्टै काउन्टरमा जानुपर्ने झन्झट अब समाधान हुनेछ। यसबाट एकै परिवारका सदस्य ग्राहकले प्रयोग गर्ने अलगअलग सेवाको लागि एउटै बिलिङ हुनेछ। टेलिकमले पहिलो चरणमा यो प्रविधि तारवाला टेलिफोन र मोबाइल फोनमा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा तारवाला टेलिफोन (पिएसटिएन) र मोबाइलको बिलिङ एउटै सिस्टममा सुरु भए पनि पछि एडिएसएल, सिडिएमए फोनको पनि एउटैमा गर्न सकिन्छ। देशभरि एउटै बिलिङ हुन दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने टेलिकमको अनुमान छ। यस्तो सिस्टम लागु भइसकेपछि ग्राहकले आफुले प्रयोग गर्ने टेलिकमका सबै सेवाको बिलिङ एउटैमा गरेर एकै ठाउँबाट महसुल तिर्न सक्छन्। अहिले जस्तो महसुल तिर्न पनि छुट्टै काउण्टरहरुमा पुगिरहनुपर्दैन। अहिले पिएसटिएन फोन, मोबाइल, सिडिएमए, एडिएसएलको महसुल तिर्न ग्राहक छुट्टाछुट्टै काउण्टरमा पुग्नुपर्छ। यसो गर्दा ग्राहकले अनावश्यक रुपमा समय खर्च गरिरहनुपरेको छ। 'ग्राहकको समय वचत हुने र एउटै बिलिङले गर्दा तिर्न पनि सजिलो हुने भएकाले यो सिस्टममा जान लागेका हौं,' अमात्यले भने। एउटै बिलिङमा जान ग्राहकले आफ्नो टेलिफोन नम्बरहरु टेलिकममा टिपाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले अहिले छुट्टाछुट्टै बिलिङ हुने मोबाइल, पिएसटिएन, सिडिएमए, एडिएसएलको बिलिङ एउटैमा तयार भएर ग्राहकले पाउँछन्। पुरै कम्प्युटराइज हुने यो सिस्टममा देशभरि जहाँको फोन भएपनि ग्राहकले चाहेको ठाउँबाट हेर्न र तिर्न सक्नेछन्। टेलिकमले बिलिङलाई आधुनिक गर्ने क्रममा परिवारका सबै सदस्यहरुको मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने सिस्टम समेत ल्याउने भएको छ। यो सिस्टममा परिवारका मुलिको मोबाइललाई मास्टर कन्ट्रोलरको रुपमा लिएर त्यसैमा अरु मोबाइलको बिलिङ जोडिएर आउने, रिचार्ज गर्ने, कल नियन्त्रण गर्ने लगायत सुविधा राखिनेछ। 'अनावश्यक कल गर्न नियन्त्रण गर्ने, रिचार्ज समेत मुलिले मात्र गर्नसक्ने व्यबस्था गर्नेगरि नयाँ प्रविधि टेलिकमले ल्याउँदैछ,' अमात्यले भने। यो सिस्टमबाट भरखरै कलेज जीवन सुरु गरेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई सजिलो हुनेछ। छोराछोरीले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज समेत गर्न नसक्नेगरि अभिभावकले पुरै नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्। अहिलेको बिलिङ सिस्टममा सुधार गर्न र पुरै आधुनिक गर्न टेलिकमले दुईअर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ।

टेलिफोन लाइनबाट आइपी टिभी..

काठमाडौं, जेठ ३० (नागरिक) - इन्टरनेटको माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण हुने गरी आइपी टिभी सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनले सहकार्य थालेका छन्। समाचार र सांगितीक कार्यक्रम समेत चलाउने गरी टेलिकमले आइपी टिभी चलाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनसँग प्रस्ताव गरेको छ। 'टेलिभिजनको इन्जिनियरिङ महाशाखाले यो विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको छ,' नेपाल टेलिभिजनका एक बोर्ड सदस्यले नागरिकसँग भने। आइपी टिभीमार्फत इन्टरनेटबाट लाइभ टिभी प्रसारण, भिडिओ अन डिमान्ड, रेकर्डेड कार्यक्रमहरु हेर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देशहरुमा समेत आइपी टिभी सुरु भइसकेको छ। यो टिभी प्रसारणको माध्यम परम्परागत स्याटेलाइट र टेरेस्टेरियलको सट्टा इन्टरनेटमार्फत हुनेछ। आइपी टिभी प्रसारण गर्नको लागि दुई वर्ष अघि चीनको जेडटीई र अमेरिकाको युटिस्टार कम्पनीले पनि टेलिकमसँग प्रस्ताव राखेका थिए। तर त्यतिबेला यो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन। टेलिकम र नेपाल टेलिभिजन दुवै सरकारी संस्था भएकोले सहकार्य सुरु गर्न सजिलो भएको टेलिकमका अधिकारीहरुले बताएका छन्। यो कार्यक्रम तत्काल अघि बढ्यो भने छुट्टै केवुल लाइन लिने झन्झट कम हुनेछ। रेकर्डेड पनि हुने भएकोले ग्राहकले मन पर्ने कार्यक्रम पछि पनि हेर्न सक्नेछन्। साधारण र मोबाइल टेलिफोन सेवा दिने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी टेलिकमले दुई महिनाअघि अर्को पुस्ताको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) अन्तर्गत केबल टेलिभिजनको सुरुआत गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो। टेलिफोनको तारबाटै अहिले एडिएसएल मार्फत दु्रत गतिको इन्टरनेट टेलिकमले वितरण गरिरहेको छ। टेलिकमले आइपी टिभी थप गरेर लाइभ र रेकर्डेड टेलिभिजन कार्यक्रमसमेत ग्राहककहाँ पुर्‍याउने तयारी सुरु गरेको हो।'टेलिकमले आइपी टिभी सुरु गरेपछि तारवाला टेलिफोनका ग्राहकले केबुल टिभीका लागि छुट्टै लाइन लिनुपर्ने छैन,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। टेलिकमले यो सेवा सुरु गरेपछि एउटै तारबाट कुराकानी गर्ने टेलिफोन, इन्टरनेट र केबुल टिभीसमेत प्रयोग गर्न सकिने छ। टेलिकम र टेलिभिजन मिलेर गर्न लागेको यो प्रविधि अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ। यसको लागि गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीका विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो। आइपी टिभीका लागि ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ। भारतमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एअरटेलले गत वर्षको माघ पहिलो सातादेखि आइपी टिभी सुरु गरेको छ। एअरटेलले टेलिफोन तारबाटै एक सय च्यानल टिभी सेटसम्म पुर्‍याइरहेको छ। सुरुको चरण भएकाले शुल्क च्यानलको संख्याअनुसार कम्तिमा ६ सय देखि १ हजार भारुसम्म तोकिएको छ।

Monday, June 6, 2011

टेलिकम आक्रामक विस्तारमा. एकै पटक एक करोड लाइन मोबाइल किन्दै

टेलिकम आक्रामक विस्तारमा. एकै पटक एक करोड लाइन मोबाइल किन्दै

काठमाडौं, जेठ २४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले एकै पटक एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइल किन्ने तयारी गरेको छ। पटक पटक मोबाइल किन्ने झण्झटको विकल्पमा एकै पटक एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइल किन्ने तयारी टेलिकमले गरेको हो।

  नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सुरु भएको १२ वर्षमा टेलिकमका ४८ लाख जिएसएम मोबाइल उपभोक्ता छन्।
टेलिकमले केही वर्षलाई माग धान्नेगरि एकैपटक एककरोड लाइन किन्ने तयारी गरेको हो। ५० लाख लाइन किन्ने तयारी भएकोमा धेरै पटक टेण्डर गरेर लामो प्रकृया लागिरहने, अख्तियार सार्वजनिक खरिद कार्यालय जस्ता निकायहरुमा उजुरी परेर लामो समय अड्किने र एकै पटक धेरै किन्दा सस्तो समेत पर्ने भएपछि टेलिकमले ठूलो परिमाणमा किन्ने तयारी गरेको छ।
‘केही दिनभित्रै यसको विस्तृत प्रस्ताव तयार गरेर सञ्चालक समितिमा पठाउँदैछौं,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। ५० लाख लाइन मोबाइल किन्ने तयारी भएपनि कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुबीच एक करोड लाइन किनेर काठमाडौंमा पुरै नयाँ प्रविधि जडान गर्ने योजनामा लागेका छन्।
एक करोड लाइन एकै पटक किन्दा आर्थिक रुपमा फाइदा हुने विश्लेषण टेलिकम अधिकारीहरुको छ। धेरै लाइन एकै पटक किन्दा सस्तोमा सप्लायर्स कम्पनीले दिने संभावना रहन्छ। चार वर्ष अघि टेलिकमले ३५ लाख लाइन किन्दा जेडटीईले प्रति लाइन ३ अमेरिकी डलर तिरेको थियो।
तर एकै पटक एक करोड लाइन किन्दा छिटो गतिमा आउने प्रविधिको परिवर्तनले पछि समस्या ल्याउनसक्ने विश्लेषण केही अधिकारीहरुको छ। ‘एक करोड लाइन भनेको टेलिकमको लागि धेरै ठूलो प्रोजेक्ट हो, धेरै किन्दा पछि के गर्ने भन्ने समस्या आउनसक्छ,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने।
१२ वर्षसम्म मोबाइल वितरण गर्दा बल्ल ४८ लाख ग्राहक भएको अवस्थामा एक करोड लाइन किन्दा अर्को १० वर्षलाई माग धान्न सक्छ। यसको साथै हरेक २/३ वर्षमा प्रविधिमा भैरहेको परिवर्तनले यति धेरै लाइनमा समस्या आउनसक्ने भन्दै केही अधिकारीहरुले अहिलेनै ठूलो परिमाणमा किन्न नहुने सुझाव दिइरहेका छन्।
अहिले सिमकार्ड नभएकोले टेलिकम आक्रामक रुपमा ग्राहक विस्तारमा जान सकेको छैन।
पटक पटक गरिएका टेण्डर अख्तियारमा पुगेर रद्ध भएकोले टेलिकम एकै पटक एक करोड लाइन किन्न वाध्य भएको अर्का एक अधिकारीले बताए। ‘अहिले हामीले उपभोक्ताको माग अनुसार सिमकार्ड बाड्न सकेका छैनौ, यो हुनुमा सिमकार्ड प्रयाप्त नहुनु हो,' स्रोतले भन्यो। सिमकार्ड प्रयाप्त हुन एकैपटक ठूलो मात्रामा किन्नैपर्ने वाध्यता आएको ती अधिकारीले बताए।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु ग्राहकले भनेको समयमा सिमकार्ड बाँडेर आक्रामक रुपमा आइरहेको तर टेलिकमले भने माग अनुसार सिमकार्ड दिन नसकेको विश्लेषण गर्दै टेलिकम अधिकारीहरुले सञ्चालक समितिमा एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइल किन्ने प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन्।
२० लाख सिडिएमए हुवाईसँगः
यसैबीच टेलिकमले चीनको हुवाईसँग २० लाख सिडिएमए मोबाइल किन्ने निर्णय गरेको छ। सबैभन्दा सस्तो दरमा सिडिएमए मोबाइल बेच्ने प्रस्ताव गरेको हुवाईसँग टेलिकमले २० लाख लाइन किन्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नेपालमा मोबाइल टेलिफोन उपकरणमा जेडटिई कम्पनीको एकाधिकार थियो।
हुवाईले आइपी सिडिएमए मोबाइल एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्र टेलिकमलाई डेलिभरी दिन सुरु गर्नेछ। यसबाट उच्चगतिको इन्टरनेट समेत चल्छ। यसलाई तारवाला टेलिफोन नपुगेका गाउँगाउँमा सूचना प्रविधि विस्तार गर्ने योजना टेलिकमको छ।

हुवाईले यस पटक जेडटिईभन्दा सस्तो दरमा मोबाइल उपकरण दिने प्रस्ताव गरेको थियो। टेलिकमले पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा २० लाख इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) सिडिएमए फोन किन्न टेन्डर आह्वान गर्दा हुवाईले सबभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
टेलिकमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हुवाईले पूर्वको १० लाख मोबाइललाई १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। यो जेडटिईको तुलनामा आधा सस्तो हो। पश्चिमी क्षेत्रलाई २ करोड ६६ लाख डलरको प्रस्ताव गरिएको छ। जेडटिईको प्रस्ताव योभन्दा १ करोड ८१ लाख डलर बढी छ।
गत चैत अन्तिम साता टेलिकमले खोलेको ग्लोबल टेण्डरमा चीनका हुवाई र जेडटिई, कोरियाको कोरियन टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। ‘दुई चिनियाँ कम्पनीसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखेर विश्वका अरू कम्पनीले टेन्डरमा भागै लिएनन्,' स्रोतले भन्यो।
सधैंभरी टेलिकमको मोबाइल उपकरण टेन्डर हात पार्दै आएको जेडटिईलाई धक्का दिनेगरी यसपटक हुवाईले निकै सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि हुवाईले टेलिकमलाई १० लाख जिएसएम मोबाइल बेच्ने अवसरमात्र पाएको थियो। जेडटिईले भने टेलिकमलाई एकैपटक ३५ लाख जिएसएम मोबाइल बेचेको थियो। चार वर्षअघि यो कम्पनीले प्रतिलाइन तीन डलरमा मोबाइल उपकरण बेचेको थियो।
जेडटिईले बेचेका उपकरणको गुणस्तर कमसल भयो भनी लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। जेडटिईको सामान बिक्री गरिसकेपछि सेवा राम्रो नभएकोले पनि मोबाइल सेवाको गुणस्तर कम भएको धारणा बेलाबखत टेलिकमका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
दुई वर्षयता कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसकेको टेलिकमले सबै गाविसमा यसबाट उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनाएको छ।
जेडटिई र हुवाई संसारमै सबैभन्दा सस्तो भाउमा दूरसञ्चारका उपकरण बेच्न आक्रामक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नोर्टेल जस्तो युरोपको पुरानो कम्पनी समेत बन्द भएको छ।
तत्काल चारलाख लाइन किन्ने
काठमाडौं - टेलिकमले आइपी सिडिएमए ल्याउन झण्डै डेढ वर्ष लाग्ने भएपछि ‘ब्रिजिङ प्रोजेक्ट' को रुपमा चारलाख लाइन मोबाइल किन्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले वार्ताका आधारमा चारलाख सिडिएमए मोबाइल किन्ने निर्णय गरेको छ। ‘पहिले किनेको भन्दा बढी मूल्य नपर्ने गरी वार्ताको आधारमा उपयुक्त कम्पनीसँग सिडिएमए मोबाइल किन्ने निर्णय भएको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।
आइपी सिडिएमएको लागि हुवाईले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी मूल्य नतिर्ने गरी वार्ता अघि बढाउन सञ्चालक समितिले कम्पनी व्यवस्थापनलाई स्वीकृती दिएको छ। ‘हुवाईसँग किन्ने सम्झौता भएको २० लाख लाइन आएर सेवा सुरु हुन डेढ वर्ष लाग्ने भएपनि त्यस अवधिमा माग अनुसार टेलिफोन दिन ब्रिजिङ प्रोजेक्टको रुपमा यो चारलाख लाइन किन्ने निर्णय भएको हो,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।
यसको लागि कम्पनी व्यवस्थापनलाई हुवाई र जेडटीइसँग वार्ता अघि बढाउने निर्देशन सञ्चालक समितिले दिएको छ। गाउँमा बढी माग भएको सिडिएमए मोबाइलको क्षमता समाप्त हुन लागेकोले ठूलो मात्रामा नआएसम्मको लागि सानो परिणाम किन्ने निर्णय टेलिकमले गरेको हो।
‘पहिले जेडटीईसँग किनेको र हालै हुवाईसँग सम्झौता भएको दरभन्दा बढी मूल्य भने ब्रिजिङ प्रोजेक्टको लागि नतिर्ने निर्णय भएको हो,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।

Sunday, June 5, 2011

टेलिकमले आईपीटिभी सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं, १७ जेठ सरस्वती ढकाल
नेपाल टेलिकमले छिट्टैनै इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटिभी) सञ्चालन गर्ने भएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गर्ने उद्देश्य बमोजिम आईपी टिभी सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गरेपछि टेलिकमले काम अगाडि बढाएको हो
नेपालमा आईपीटिभी सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा टेलिकम सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था एजिमिस्ट्रिक डिजिटल सस्क्राबर लाइन (एडीएसएल) को भ्यालु एडेड सेवा अन्र्तगत आईपीटिभी पर्ने भएकाले टेलिकम सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको हो नेपालको भौगोलिकतामा आईपी टिभीको सम्भाव्यता  सम्बन्धमा टेलिकमको एक टोलीले हालै श्रीलंकाबाट अध्ययन गरी फर्किएको कम्पनीले प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरिसकेको जनाएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीले मात्र आईपीटिभी सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था  
ग्राहकले आईपीटिभी प्रयोग गर्न आधारभूत टेलिफोन लाइन इन्टरनेट सेवा लिएको हुनुपर्छ इन्टरनेट जडान भएको कम्युटरमा सेटटप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ आईपीटिभी यो सञ्चालनमा आएपछि केबल डीटीएचबिना टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ एउटै लाइनबाट ग्राहकले टेलिभिजन, इन्टरनेट टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्ने टेलिकमका सहप्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले बताए ग्राहकले फोन, इन्टरनेट, टेलिभिजनको महसुल एउटै विलबाट  भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था आईपीटिभीमा हुनेछ,” सहप्रवक्ता  पन्तले भने   टेलिकमले विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको कम्पनीले नेक्स जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन) को एक अंशका रूपमा आईपीटिभीलाई लिइएको प्रविधिको विकासँगै भ्यालु एडेड सेवाको विकासलाई जोड दिँदै आईपीटिभीलाई अगाडि बढाउन लागिएको सह प्रवक्ता पन्तले बताए दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पहिले नै इन्टरनेट सेवा सुरु गरिसकेकाले आईपीटिभी सञ्चालन गर्न सहज हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति नलिएका कम्पनीले आईपीटिभी सेवा दिन नपाउने व्यवस्था ,” प्रवक्ता न्यौपानेले भने     आईपीटिभीमा प्रतिच्यानल २५ हजार रुपैयाँ दरले लाइसेन्स दिने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको नवीकरणका लागि वार्षिक लाइसेन्स दस्तुरको १० प्रतिशत रकम वुझाउनुपर्छ दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ब्यान्डविथ प्रसारणको हकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था        
                                                                                                                  आईपीटिभीमा टेलिभिजनबाट बजिसकेका कार्यक्रम समाचारहरू पुन दोहो¥याएर हेर्न सकिनेछ हालसम्म टेलिभिजनबाट बजिसकेका कार्यक्रम पुनः हेर्न सकिँदैन नेपालजस्तो धेरै लोडसेडिङको मार खेपिरहेका टेलिभिजन प्रयोगकर्ता आईपीटिभीबाट थप लाभान्वित हुने टेलिकमले अनुमान यसमा माग  अनुसारका भिडियोसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ आईपीटिभीका लागि सय १२ किलोविट्स प्रतिसेकेन्ड भन्दा हाइ व्याण्डविथ चाहिने टेलिकमले जनाएको धेरै सेवा एउटै सेवा प्रदायकले एउटै माध्यमबाट दिएमा कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले चासो देखाएको