Sunday, July 31, 2011

मोबाइल फ्रिक्वेन्सीमा तानिने भए मन्त्री

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन १४- करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रकरणलाई लिएर तीन सञ्चारमन्त्रीदेखि सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू समेत छानबिनमा तानिने भएका छन्। मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणको निर्णय  प्रक्रियामा संलग्नहरूको नामावली मागेर सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सबैलाई छानबिनमा तान्ने संकेत दिएको हो। यो प्रकरणमा तीन प्रमुख दलका तीन सञ्चारमन्त्रीको नाम मुछिएको छ। २०६३ देखि २०६५ सम्म 'भद्रगोल तरिकाले विभिन्न कम्पनीलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडिएको' संसदीय उपसमितिको ठहर छ। यसमा सबभन्दा पहिला कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नाम आउँछ। उनले परीक्षणका लागि भन्दै थि्रजीजस्तो महँगो फ्रिक्वेन्सी बिनाशुल्क नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेका थिए। यसैलाई टेकेर निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेललाई २०६४ साउन २ गते १० मेगाहर्ज थि्रजी फ्रिक्वेन्सी स्थायी रूपमा दिइयो। टेलिकमले अहिलेसम्म यसको दस्तुर तिरेको छैन। एनसेलले टुजीकै हिसाबमा थोरै तिर्दै आएको छ। त्यसपछि अन्तरिम सरकार र संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा मनलाग्दी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडियो। माधवकुमार नेपालको मन्त्रिमण्डलमा सञ्चारमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलको कार्यकालमा समेत प्राधिकरणले 'स्मार्ट टेलिकम' नामक कम्पनीलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बाँडेको थियो। यी मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीपिच्छे फरक-फरक मापदण्ड अपनाएर लाइसेन्स दिएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ। दुर्गम क्षेत्रमा साधारण टेलिफोन चलाउन भनेर सस्तोमा लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई समेत अनियमित ढंगले मोबाइल चलाउने लाइसेन्स दिएको पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

कसको पालामा के अनियमितता? 
शखर पोखरेल 
फ्रिक्वेन्सीको मामिलामा पोखरेल कम विवादमा परे। डेढ वर्षसम्म सञ्चारमन्त्री हुँदा उनले एकपटक पनि फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक राखेनन्। तर, २०६६ पुस १९ गते उनको कार्यकालमा स्मार्ट टेलिकमलाई २.४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणले गर्‍यो। प्राधिकरण पदाधिकारीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन विस्तार गर्नेगरी १ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स पाएको स्मार्टलाई जिएसएमसमेत फ्रिक्वेन्सी दिन पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए। स्मार्टलाई शर्तअनुसार ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन नपुर्‍याउँदै जिएसएम मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिइएको हो। मन्त्रीको ठाडो निर्देशनले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। भिस्याट प्रविधिबाट ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन पुर्‍याउनुपर्ने शर्त पूरा नहुँदै दस्तुरसमेत तिर्नु नपर्नेगरी स्मार्टलाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय पोखरेलको कार्यकालमा भएको थियो।

दिलेन्द्र प्रसाद बडु
२०६२ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा बडु सञ्चार राज्यमन्त्री थिए। उनी राज्यमन्त्री नियुक्त भएर आएको पहिलो साता नै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहितका उच्च अधिकारीले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक थ्रिजी मोबाइल उद्घाटन गर्ने प्रस्ताव लगे।  यसमा भिडियो कुराकानी गर्न सकिने, छिटो इन्टरनेट चल्ने, टेलिभिजनसमेत हेर्न मिल्ने कुरा सुनेपछि बडु बडो उत्साही भए। उनले तत्काल सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिए। यही मौका छोपेर टेलिकम अधिकारीले 'फ्रिक्वेन्सी पाउन नसकेको' गुनासो गरे। मन्त्रीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर 'तत्काल फ्रिक्वेन्सी दिन' निर्देशन दिए। टेलिकमले 'एक वर्ष परिक्षणकाल' भनेर १० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी पायो। यसरी परीक्षणका लागि कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने नीतिगत व्यवस्था नभएको सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन्। तर, मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्राधिकरणले सारा नियम लत्याएर टेलिकमलाई फिक्वेन्सी उपलब्ध गरायो। त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै थ्रिजी मोबाइल फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धा गराएर दिने चलन सुरु भइसकेको थियो। नेपालमा भने नयाँ प्रविधिको मोबाइल उद्घाटन गर्ने मन्त्रीको लोभमा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिसमेत मिचेर नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी बाँडियो। थ्रिजी मोबाइल दिँदा कति दस्तुर लिने भन्ने यकिनै नगरी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिँदा कति राजस्व नोक्सान भयो, त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन।

कृष्ण बहादुर  महरा
बजार नहेरी नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने अभियान २०६३ पछि एकाएक तीव्र भयो। त्यस क्रममा मध्यपश्चिममा मुख्य कार्यालय रहनेगरी एउटा कम्पनी र पूर्वाञ्चल बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन पुर्‍याउने सर्तमा अर्कोगरी दुइटा कम्पनी भिœयाउने अभियान माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अघि बढाएका हुन्। बडुपछि २०६३ चैत १८ मा माओवादीसमेत सहभागी भएको अन्तरिम सरकारमा महरा सञ्चारमन्त्री भएर आए। उनकै कार्यकालमा गाउँमा सेवा दिने नाममा सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स दिएर नयाँ कम्पनी भिœयाइयो र पछि त्यसैलाई सहरमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइयो। उनले मन्त्री भएर आएको दुई महिनापछि नै २०६४ जेठ २२ गते सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमको नाममा 'हातहातमा मोबाइल-घरघरमा इन्टरनेट'को नारा ल्याए।
यही नाराअनुसार दुईवटा नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने योजना सुरु भयो। गाउँमा टेलिफोन सेवा पुर्‍याउने नाममा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई ज्यादै सस्तो शुल्कमा लाइसेन्स दिइयो। नेपाल स्याटेलाइटलाई २०६५ वैशाख २४ मा १८.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणबाट गराउन उनले दबाब दिए। २५ लाख रुपैयाँमात्र लाइसेन्स शुल्क लिनेगरी नेपाल स्याटेलाइट (हेलो मोबाइल) लाई लाइसेन्स दिइएको उनकै कार्यकालमा हो। यो कम्पनीले मध्यपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेर क्रमशः अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट पाएको थियो। यसलाई लाइसेन्स दिन मोबाइललाई समेत आधारभूत टेलिफोन सेवाका रूपमा राखेर तत्कालीन सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०६४ भदौ १० गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो। जबकि मोबाइललाई कुनै पनि मुलुकमा आधारभूत टेलिफोनको वर्गमा राखिँदैन। लाइसेन्स शुल्क महँगो र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत तिर्नुपर्ने हुँदा यसलाई विश्वभरि नै सेलुलर सेवाका रूपमा लिइन्छ। तत्कालीन कामु सञ्चारसचिव शंकर कोइरालाको नाममा प्रकाशित राजपत्रमा भने मोबाइललाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत राखिएको छ। यसमा 'एउटै चार्जिङ एरियाभित्र सञ्चालन हुने मोबाइल' भनेर एउटै जिल्लामा मात्र सञ्चालन हुने र जिल्लैपिच्छे लाइसेन्स लिनुपर्ने उल्लेख छ, तर नेपाल स्याटेलाइटलाई पछि जिल्लैपिच्छे लाइसेन्स लिनु नपर्नेगरी विशेष सहुलियत दिइयो। माओवादीनिकट अजयराज सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटका लागि महराको कार्यकालमा पटकपटक म्याद थपिदिने कामसमेत भए। संसदीय छानबिन समितिले यसलाई अनियमित भनिरहेको छ। पूर्वाञ्चलबाहेकका अरू ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेगरी एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क लिएर स्मार्ट टेलिकम पनि छनोटमा पर्‍यो। भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीलाई 'लिमिटेड मोबिलिटी' भन्दै जिएसएम मोबाइल चलाउने अधिकार दिइयो। लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमिता विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा गत जेठ १ गते स्मार्ट टेलिकमलाई ०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयसमेत महराले नै गराएका थिए।
महराकै कार्यकालमा भारतीय लगानीको युटिएललाई रोमिङसहितको लिमिटेड मोबिलिटी दिने विवादास्पद निर्णय पनि भएको थियो। यसबाट राज्यले पाउनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्यो। सहमतिका आधारमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिनुको सट्टा बढाबढ गराएको भए करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। निजी क्षेत्रको एनसेललाई थि्रजी मोबाइल चलाउने अस्थायी फ्रिक्वेन्सी दिइएको पनि महराकै पालामा हो। एक महिनापछि नै यसलाइृ स्थायीमा रूपान्तरण गरियो। टेलिकमको भने अझै अस्थायी नै छ।
महरा २०६३ चैत १८ देखि २०६४ भदौ ३१ सम्म पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि २०६४ पुस १५ देखि २०६५ भदौ १ सम्म दोस्रोपटक अन्तरिम सरकारको कार्यकाल र २०६५ भदौ ६ देखि २०६६ जेठ १० सम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारमा पनि सञ्चारमन्त्री थिए।

मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण
नेपालमा मोबाइल टेलिफोन ठ्याक्कै १२ वर्षअघि सुरु भएको हो। त्यतिबेला देशमा एउटैमात्र टेलिफोन कम्पनीका रूपमा 'नेपाल दूरसञ्चार संस्थान' (हालको नेपाल टेलिकम) थियो। २०५६ को सुरुमा यसले मोबाइल चलाउने लाइसेन्स माग्यो। त्यतिखेर विश्वभरि नै प्रतिस्पर्धा गराएरमात्रै मोबाइल लाइसेन्स दिन सुरु भइसकेको थियो। प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत जुन कम्पनीले सरकारलाई बढी राजस्व तिर्छ, त्यसैलाई मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने नीति धेरै देशले लिएका थिए। केही देशमा त लाइसेन्समै पनि प्रतिस्पर्धा गराइयो - जसले लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर बढी तिर्ने प्रस्ताव राख्छ, त्यसैलाई इजाजत दिने। यसबाहेक लाइसेन्सका रूपमा थोरै शुल्क लिएर फ्रिक्वेन्सीमा चर्को प्रतिस्पर्धा गराउने र बढी रोयल्टी उठाउने पद्धति केही देशले अपनाएका थिए।
यसैको प्रभावले नेपालमा पनि कति लाइसेन्स शुल्क लिएर मोबाइल चलाउन दिने भन्नेबारे ठूलै छलफल भएको तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानका महाप्रबन्धक चेतप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। तर, शुल्कबारे सहमति हुन सकेन। अनि समाधान खोज्न 'संस्थानबाहेक अर्को निजी कम्पनीलाई पनि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने र त्यसले जति शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ संस्थानसँग त्यति नै उठाउने' निर्णय गरियो। प्राधिकरणले मोबाइल लाइसेन्सको पेस्कीका रूपमा दूरसञ्चार संस्थानसँग २ करोड रुपैयाँ लियो। त्यसपछि संस्थानले काठमाडौंबाट पोस्टपेड मोबाइल चलाउन सुरु गर्‍यो। त्यतिखेर मोबाइल लिन सुरुमै ५२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। संस्थानले मोबाइल सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्राधिकरणले निजी कम्पनी भिœयाउन 'ग्लोबल टेन्डर' आह्वान गर्‍यो। त्यसमा भारतको स्पाइस ग्रुप र नेपाली खेतान ग्रुपको लगानी रहने स्पाइस नेपालले सबभन्दा बढी २१ करोड लाइसेन्स शुल्क र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। जसले बढी रकम तिर्ने प्रस्ताव राख्छ उसैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले यही कम्पनीलाई सहमतिपत्र थमायो। अब पूर्व सहमतिअनुसार दूरसञ्चारले पनि स्पाइसकै सरह लाइसेन्सको २१ करोेड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। यसले ठूलै विवाद जन्मायो। दूरसञ्चारका कर्मचारी यसविरुद्ध अदालत गए। सहमतिपत्र पाइसकेको स्पाइसले पनि यही अन्योलका कारण मोबाइलमा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यो।
झन्डै पाँच वर्षपछि स्पाइस नेपालले पाएको उक्त सहमतिपत्र रुसमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसहित रुसी कम्पनीले किन्यो। यसको नेतृत्व उपेन्द्र महतोले गरे। २०६१ भदौमा प्राधिकरणले स्पाइस नेपाल (हालको एनसेल) लाई मोबाइल चलाउने लाइसेन्स दियो। लाइसेन्सका लागि उसले २१ करोड रुपैयाँ तिर्‍यो। नवीकरण दस्तुरका रूपमा २०७१ भदौअघि नै उसले २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। स्पाइस नेपाललाई जिएसएम मोबाइल चलाउने सहमतिपत्र दिइसकेको अवस्थामा सरकारले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तारवाला फोन र ताररहित फिक्स्ड फोन) चलाउने लाइसेन्स खोल्यो। यसमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) छनोटमा पर्‍यो। प्राविधिक रूपमा युटिएलमात्र योग्य ठहरिएपछि प्राधिकरणले १० वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नेगरी उसलाई लाइसेन्स दियो। सुरुमा फिक्स्ड लाइन टेलिफोन चलाउन भनी आएको यो कम्पनीले २०६४ भदौमा मोबाइल चलाउने अनुमति पायो। त्यो पनि उही १० करोड रुपैयाँमै। यो निर्णय महराको कार्यकालमा भएको हो। यता नेपाल टेलिकम, स्पाइस नेपाल र युटिएलले सहरी क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेको र गाउँमा सञ्चार सुविधा नपुगेको अवस्थाबीच विश्व बैंकले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्‍यो। यो कार्यक्रमबाट पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा कम्तीमा दुई लाइन टेलिफोन पुर्‍याउनेगरी 'ग्लोबल टेन्डर' आह्वान गरियो, जसमा एसटिएम टेलिकम छनोट भयो। तर, माओवादी द्वन्द्वको अवस्थामा सबै गाविसमा टेलिफोन पुर्‍याएपछि सञ्चार मन्त्रालयले अरू विकास क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न पाउनेगरी यसको लाइसेन्स संशोधन गरिदियो।

फ्रिक्वेन्सीमा ब्रह्मलुट
विश्वभरि मोबाइल टेलिफोन कम्पनी छनोट गर्ने दुई आधार छन्। पहिलो, मोबाइल चलाउने कम्पनी छनोट गर्दा जसले बढी राजस्व तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई दिइन्छ। दोस्रो, लाइसेन्स दिएर फ्रिक्वेन्सीका लागि प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जसले बढी तिर्ने प्रस्ताव गर्छ उसैलाई दिने चलन छ। भारतमा दोस्रो चलनअनुसार मोबाइल सेवाप्रदायक छनोट भएका हुन्। नेपालमा भने अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरिएको छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल चलाउने अनुमति दिँदा लाइसेन्स शुल्क, १० वर्षपछि तिर्ने नवीकरण शुल्क र रोयल्टी बढी तिर्ने शर्तमा चलाउन दिइयो। युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्टसँग भने यो विधि पनि पुर्‍याइएन। रेडियो, टेलिभिजन, नागरिक उड्डयनलगायत सबै किसिमका फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले गर्छ। दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने अधिकार भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छ। प्राधिकरणलाई अधिकार दिइए पनि अनुमोदन भने मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्दा जथाभावी वितरण हुन पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यही भएर आधारभूत टेलिफोन कम्पनीलाई पनि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ। भारतमा जस्तै बढाबढ गरिएको भए फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको छ। प्राधिकरणकै शब्दमा 'फ्रिक्वेन्सी उपलब्धतालाई मध्यनजर गरेर फस्ट कम, फस्ट सर्भ (पहिला जो आउँछ त्यसैलाई)'का आधारमा दिइयो। अनियमितताको सुरुवात विन्दु यही नीति हो।
डेढ वर्षअघि भारतले थ्रिजी मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्दा ५ खर्ब ९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ सरकारले प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा भने यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन।

किन भयो फ्रिक्वेन्सी महंगो श्रोत?
आवाज, तस्बिर, सन्देशहरू पठाउन माध्यम चाहिन्छ। तारवाला टेलिफोनमा तारको माध्यम प्रयोग भएजस्तै मोबाइल फोन (जिएसएम वा सिडिएमए) मा हावाको माध्यम प्रयोग हुन्छ। दूरसञ्चार सेवाका लागि सिडिएमए ८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी तोकिएको छ। जिसएमए मोबाइलमा ९००, १८०० मेगाहर्ज र थ्रिजीमा २१०० मेगहर्ज फ्रिक्वेन्सी तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियु) ले यी फ्रिक्वेन्सी तोकेर संसारभरि प्रयोगको मापदण्डसमेत तोक्ने गरेको छ। ज्यादै सीमित हुने र आवश्यकताअनुसार बढाउन नसकिने हुँदा फ्रिक्वेन्सीलाई दुर्लभ स्रोतका रूपमा लिइन्छ। एक महिनाअघि अमेरिकामा एटिएन्डटी र टि मोबाइल गाभिने खेल यही फ्रिक्वेन्सीका लागि भएको हो। त्यहाँको नियमन संस्था फेडरल कम्युनिकेसनले टि मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी एटिएन्डटीले किन्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएपछि विवाद भइरहेको छ। सीमित उपलब्धता र मोबाइल सेवा विस्तार गर्न यो अतिआवश्यक स्रोत भएकाले कम्पनीहरू फ्रिक्वेन्सीका लागि जति पनि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन्। नेपालमा सबै कम्पनीले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिनु, सेवा सुरु नहुँदै फ्रिक्वेन्सी ओगट्न सक्रिय देखिनुको कारण यही हो। प्राधिकरणले पनि जथाभावी सुरुमै बाँड्नाले कम्पनीलाई सजिलो भयो। थ्रिजी त झन् विशेष सेवा भएकाले यसको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर संसारभरि महँगो हुन्छ।

Wednesday, July 27, 2011

पोस्टपेड, एडीएसएल र आधारभूत फोनको पनि रिचार्जकार्ड

काठमाडौ, श्रावण ११ - नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइल, एडीएसएल र आधारभूत फोनको समेत रिचार्जकार्ड ल्याउने भएको छ । उपभोक्ताले पैसा बुझाउन टेलिकम कार्यालय वा बैंक धाउनुपर्ने समस्या भोगेको भन्दै कम्पनीले यस्तो गर्न लागेको हो ।
'केही महिनाभित्रै पोस्टपेड मोबाइल र आधारभूत फोनको रिचार्जकार्ड ल्याउँदै छौं,' कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने, 'ग्राहकले पैसा तिर्न टेलिकमको काउन्टरमा आउन नपरोस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।' उनका अनुसार यी सेवाको रिचार्जकार्ड पि्रपेड मोबाइलको रिचार्जकार्ड जस्तै बाहिर पसलमा पाउँछ । त्यहाँबाट किनेर उपभोक्ताले सजिलै आफ्नो सेवाको शुल्क तिर्न सक्नेछन् ।
यस्तै कम्पनीले कमदरको रिचार्ज कार्डको मागअनुसार इलेक्ट्रानिक पिनलेस रिचार्जकार्ड ल्याउने भएको छ । यसमा दस रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म रिचार्ज गर्न सकिनेछ । एकै ठाउँमा धेरै जम्मा हुँदा आउने नेटवर्कको समस्या सम्बोधन गर्न कम्पनीले यसै वर्ष बीटीएस भ्यान ल्याउने भएको छ । एउटा ग्राहकले लिने सबै प्रकारका सेवाको एउटै बिल उपलब्ध गराउन कम्पनीले कन्र्भजेन्ट बिलिङ सिस्टम ल्याउने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर आबद्धताका लागि धेरै नेपाली बसेका मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता भइरहेको र नयाँ कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्ने योजना रहेको उनले बताए । भारत, कतार, मलेसिया, दुबई र बंगलादेशका सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भइसकेको र यस आवमा साउदी अरब, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, हङकङ र अमेरिकाका सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरिने उनले बताए ।

Tuesday, July 26, 2011

आईपीटीभीको प्रक्रिया डेढ वर्षदेखि अन्योलमा


सरस्वती ढकाल काठमाडौं, ९ साउन
नेपालमा पहिलो पटक सुरु गर्ने भनिएको इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटीभी) सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०६६ सालको मंसिरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले आईपीटीभी सेवा सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली चौथो संशोधन २०६६ मार्फत आईपीटीभी खुला गरेको हो । सरकारको यो व्यवस्थासँगै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी पाँच कम्पनीले यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि सरकारी पक्षबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिकमको साझेदारीमा ल्याउन लागिएको आईपीटीभीका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भने पूरा भएको छ । टेलिकमले नेपालमा आईपीटीभीका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आईपीटीभी सञ्चालन गर्दै आएको श्रीलंकाबाट अध्ययनसमेत गरेको छ । त्यस्तैगरी इन्टनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकलगायत अन्य तीन कम्पनीले पनि आईपीटीभीका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आवेदन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मन्त्रालयले आईपीटीभीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । उच्च क्षमताको फ्रिक्वेन्सी ‘ब्यान्डविथ’ चाहिने भएकाले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । लेखा समितिमा विगत ६ महिनादेखि छानबिन भए पनि निर्णय भने आउन सकेको छैन ।
गुणस्तरीय आईपीटीभीका लागि दुई मेगाबाइट्स प्रतिसेकेन्ड ब्यान्डविथ चाहिने टेलिकमका सहप्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले बताए । ग्राहकले आईपीटीभी प्रयोग गर्न आधारभूत टेलिफोन लाइन र इन्टरनेट सेवा लिएको हुनुपर्छ । इन्टरनेट जडान भएको कम्युटरमा सेट–टप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ । आईपीटीभी यो सञ्चालनमा आएपछि केबल र डीटीएचबिना टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ । आईपीटीभीमा एउटै लाइनबाट ग्राहकले टेलिभिजन, इन्टरनेट र टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले फोन, इन्टरनेट, टेलिभिजनको महसुल एउटै बिलबाट  भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था यो सेवामा हुने सहप्रवक्ता पन्त बताउँछन् । आईपीटीभीमा टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेका कार्यक्रम र समाचार  दोहो¥याएर हेर्न सकिने ‘भिडियो अन डिमान्ड’लगायत अन्य सुविधा हुन्छन् ।
नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजीएन)को अंशका रूपमा आईपीटीभीलाई लिइएको टेलिकमले जनाएको छ । एकैसाथ टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन तीनै प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने यो सेवा ‘भ्यालु एडेड’ सेवा हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले पहिले नै इन्टरनेट सेवा सुरु गरिसकेकाले आईपीटीभी सञ्चालन गर्न अरू कम्पनीलाई भन्दा सहज हुने बताएका छन् ।
सरकारले आईपीटीभीमा प्रतिच्यानल २५ हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । नवीकरणका लागि वार्षिक लाइसेन्स दस्तुरको १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ब्यान्डविथ र प्रसारणको हकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीले मात्र आईपीटीभी सञ्चालन गर्न दिने प्रचलन छ । 

सेवाप्रदायकको स्वामित्व देखाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन


सरस्वती ढकाल काठमाडौं, १० साउन
व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको स्वामित्व प्रस्ट पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीको स्वामित्व, तिनका वास्तविक ग्राहक र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सेवा थप गरिएको आधार स्पष्ट पारी तीन दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न प्राधिरणलाई निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका ६ सेवाप्रदायक कम्पनीका लगानीकर्ता को–को हुन्, कसको कति सेयर छ, कति सदस्य छन्लगायत सम्पूर्ण लगानी विवरण उपसमितिले माग गरेको छ ।
सभासद्हरूले ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नलाग्ने गरी लाइसेन्स दिइएको आधार र सबै विवरण प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने बताए । सुरुमा भी–स्याटबाट सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर पछि स्मार्ट र एसटीएमलाई ‘फुल मोबिलिटी’ दिँदा सेवाप्रदायकमाथि प्राधिकरणले भेदभाव गरेको उपसमितिले शंका गरेको छ ।
विश्व बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा सन् २००३ को नोभेम्बर महिनादेखि एसटीएम टेलिकमले नेपालमा सेवा सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म कम्पनीको ग्राहक ५ हजारमात्रै हुनु लज्जास्पद भएको उपसमितिको ठहर छ । सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन अनुदान लिएपछि थप सेवा दिन आवश्यक छैन ।”राज्यको अनुदान लिएर आएको मोबाइल सेवाका लागि दिइएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर पनि यी ग्रामीण सेवाप्रदायकबाट नउठ्दा राजस्व घाटा भएको सभासद्हरूले बताए ।
ठूलो रकम अनुदान लिएर आएको एसटीएम टेलिकमको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै उपसमितिले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सुरुमा एसटीमएले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका १ हजार ६८ गाउँ विकास समितिमा ‘पीसीओ’ स्थापना गर्ने दायित्वअनुरूप अनुमति पाएको हो । फ्रिक्वेन्सी वितरण अनियमितता छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्नका लागि थप विवरण माग गरेको हो । सभासद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी वितरण छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । “स्मार्टको मूल लाइसेन्समा ग्रामीण क्षेत्र भनिए पनि उपत्यकाकै ललितपुरसम्म सेवा दिएको कम्पनीलाई कसरी ग्रामीण सेवा अपरेटर भन्न मिल्ने ?” सभासद्हरूले आपत्ति प्रकट गरे ।
स्मार्ट टेलिकमले भ्वाइस र डाटामार्फत दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको छ । हरेक गाविसमा दुइटा सार्वजनिक टेलिफोन बुथ (पीसीओ) राख्ने लक्ष्यअनुरूप कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले पूर्वाञ्चलबाहेक दूरसञ्चार सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा टेलिफोन सेवा बिस्तार गर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र पाएको हो । 

Saturday, July 23, 2011

NT is Awarded BPA Award 2010

Nepal Telecom Awarded with the National Best Presented Accounts Award (BPA) 2010, from the Communication & IT Category.

नेपाल टेलिकम ‘बीपीए एवार्ड-२०१०’द्वारा सम्मानित
असार, काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले प्रदान गर्ने  कम्युनिकेसन एण्ड इनफरमेसन टेक्नोलोजी सेक्टरतर्फ नेपाल टेलिकम लिमिटेड  ‘बीपीए एवार्ड-२०१०’ बाट सम्मानित भएको छ ।
बैङ्किङ सेक्टरको ‘बीपीए एवार्ड-२०१०’ बाट नबिल बैङ्क सम्मानित भएको छ । सोही सेक्टरमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क नेपाल लिमिटेड फस्ट रनर अफ र नेपाल इन्डस्टि्रयल एण्ड कमर्सियल बैङ्क लिमिटेड सेकेण्ड रनर अफ घोषित भएका छन् । त्यस्तै नन बैङ्किङ सेक्टरको सोही एवार्डबाट एसी विकास बैङ्क लिमिटेड र नन बैङ्किङ फाइनान्सियल सेक्टरतर्फ प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी सम्मानित भएका छन् । बैङ्किङ सेक्टरका तर्फ फस्ट रनर अफमा सानिमा विकास बैङ्क, सेकेण्ड रनर अफमा सिद्धार्थ विकास बैङ्क घोषित भएका छन् भने नन बैङ्किङ फाइनान्सियल सेक्टरतर्फ फस्ट रनर अफमा प्रुडेन्सियल इन्स्युरेन्स कम्पनी र सेकेण्ड रनर अफमा लाइफ इन्स्युरेन्स कर्पोरेसन नेपाल घोषित भएका छन् ।
पब्लिक सेक्टर ‘इन्टिटाइज तर्फको ‘बीपीए एवार्ड २०१०’ कर्जा सञ्चार केन्द्र लिमिटेड सम्मानित भएको छ भने हस्पिटालिटी, हेल्थ, ट्रान्सपोर्टेसन एण्ड सिपिङ्ग सेक्टरतर्फ ओरेन्टियल होटेल लिमिटेड सम्मानित भएको छ । कम्युनिकेसन एण्ड इनफरमेसन टेक्नोलोजी सेक्टरतर्फ नेपाल टेलिकम लिमिटेड र मेनुफेक्चरिङ्ग सेक्टरतर्फ बुटवल पावर कम्पनी सम्मानित भएको छ । बीपीए एवार्डका लागि सबै विधामा गरेर २८ वटा संस्थाहरू सहभागी भएका थिए ।
संस्थाको पाँचौँ परिषद्को तेस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको शुक्रबार आयोजित सपथग्रहरणको कार्यक्रमको अवसमा विजयी संस्थाहरूलाई उक्त एवार्ड वितरण गरिएको थियो । सो अवसरमा बोल्दै कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खेमप्रसाद दाहालले महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अइक्यान बीच सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने निवर्तमान अध्यक्ष सुनिरकुमार ढुङ्गेलले आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्यहरूकोबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

एककरोड मोबाइल चल्नसक्ने प्रविधि किन्ने निर्णय

एक करोड मोबाइल चल्नसक्ने प्रविधि किन्ने निर्णय
काठमाडौं, साउन ७ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले एक करोड लाइन जिएसएम मोबाइल वितरण गर्न सक्ने सम्पूर्ण स्टिमसहितका उपकरण किन्ने निर्णय गरेको छ।एक सातादेखि यसै विषयलाई लिएर बसेको बोर्ड बैठकले बिहीबार मोबाइल किन्न व्यवस्थापनलाई स्विकृति दिएको छ। स्रोतका अनुसार अब केही दिनभित्रै ग्लोबल रुपमा बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी टेलिकमले गरेको छ। 'बोर्डबाट एक करोड लाइन वितरण गर्ने मोबाइलका उपकरण किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले अब अघि बढ्ने योजनामा हामी छौं,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। एक करोड लाइन किन्नका लागि केही दिनभित्रै टेलिकमले टेण्डर आब्हान गर्नेछ। टेलिकमले पहिलो चरणमा ६० लाख र त्यसपछि ४० लाख मोबाइल किन्नेछ। पटक पटक किन्न टेण्डर गर्नुपर्दा लामो समय लाग्ने भएकोले झण्डै पाँच वर्षको माग धान्नेगरि एक करोड मोबाइल उपकरण किन्ने निर्णयमा टेलिकम पुगेको हो।एक करोड लाइन एकै पटक किन्दा आर्थिक रुपमा फाइदा हुने विश्लेषण टेलिकम अधिकारीको छ। धेरै लाइन एकै पटक किन्दा सस्तोमा सप्लायर्स कम्पनीले दिने संभावना रहन्छ। चार वर्ष अघि टेलिकमले ३५ लाख लाइन किन्दा जेडटीईले प्रति लाइन ३ अमेरिकी डलर तिरेको थियो। एकै पटक एक करोड लाइन किन्दा हुने फाइदा र घाटाका बारेमा बोर्डमा एक सातासम्म निकै ठूलो वहस समेत भएको थियो। केही सदस्यहरूले एककरोड लाइन एकै पटक किन्दा प्रविधिमा आउने परिवर्तनले गर्दा पछि समस्या हुनसक्ने भन्दै तत्काल दुई वर्षको माग धान्ने गरि मात्र किन्न सुझाव दिएका थिए। केही सदस्यहरूले भने पटक पटक टेण्डर गर्दा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले गर्ने अवरोधबाट सेवा विस्तारनै रोकिने स्थिति रहेेकोले संस्थालाई टिकाउनको लागि एकै पटक किन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एकै पटक एक करोड लाइन किन्ने सम्झौता गर्दा सस्तो पनि पर्ने भएकोले सञ्चालक समितिले व्यबस्थापनलाई टेण्डर तत्काल गरेर अघि बढ्न निर्देशन समेत दिएको छ। टेलिकमले अहिले कुराकानी, एसएमएस, जिपिआरएस मात्र चल्ने टूजी, भिडियो कुराकानी हुने र उच्च गतिको इन्टरनेट चल्ने थ्रीजी मात्र चलाइरहेको छ। नयाँ किन्न लागिएको एक करोड जिएसएम मोबाइलमा टुजी, थ्रीजी र फोरजी भनिने लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवा समेत रहनेछ। नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सुरु भएको १२ वर्षमा टेलिकमका ४८ लाख जिएसएम मोबाइल उपभोक्ता छन्। अहिले सिमकार्ड नभएकोले टेलिकम आक्रामक रुपमा ग्राहक विस्तारमा जान सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १३ लाख २५ हजार टेलिफोनमात्र टेलिकमले वितरण गरेको थियो। यसमध्य जिएसएम १२ लाख ४ हजार र सिडिएमए १ लाख १ हजार मात्र वितरण गरेको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू आक्रामक रुपमा माग अनुसार मोबाइल फोन बिक्री गर्ने क्षमताका साथ आइरहेको समयमा टेलिकमले भने माग हुँदा समेत बिक्री गर्न सकेको छैन। चालु आव २०६८/६९ मा टेलिकमले १६ लाख ५४ हजार टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमध्य १२ लाख ३७ हजार जिएसएम मोबाइल वितरण गर्ने योजना टेलिकमको छ।
एककरोड लाइन खरिद प्रक्रियाको लागि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने भएपछि त्यस अवधिको लागि ब्रिजिङ प्रोजेक्टको रुपमा ४ लाख मोबाइल किन्ने तयारी पहिलेनै सुरु भैसकेको छ।

Thursday, July 21, 2011

टेलिकमका १० लाख ५९ हजार इन्टरनेट ग्राहक

काठमाडौ, श्रावण ५ - नेपाल टेलिकमले असार मसान्तसम्ममा कम्पनीका भोईस तर्फ ग्राहक करिब ६७ लाख ८९ हजार र इन्टरनेट करिब १० लाख ५९ हजार रहेको जनाएको छ ।टेलिकमद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टेलिकमले इन्टरनेट सेवातर्फ आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा करिब ७ लाख ७८ हजार २ सय ग्राहक आधार थप गरी २१ हजार ५ सय दु्रतगतिको एडिएसएल इन्टरनेट लाईन र ७ लाख १६ हजार ६ सय जिपीआरएस लाईन वितरण गरेको जानकारी दिइयो  ।
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ जीएसएम, सीडिएमए, र पीएसटिएन गरी जम्मा १६ लाख ५४ हजार ५४० लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा करिब १३ लाख २५ हजार लाईन टेलिफोन वितरण गरेको जनाउँदै सो सङ्ख्यामा कुल टेलिफोन ग्राहक आधार करिब २४ प्रतिशतले बृद्घि भएको समेत जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको ‘गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड, सबै शहरमा फोन अनडिमाण्ड’ अभियानलाई सफल पार्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमलाई लैजाने पनि टेलिकमले जनाएको छ ।सो योजना अनुरूप टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न २ सयवटा भिस्याट उपकरण खरीद गरी देशका ३ हजार ९१५ गाविसहरूमा सन् २०१२ भित्र ब्रोडव्याण्ड डाटा सेवा विस्तार गर्न २ लाख लाईन क्षमताको वाई–म्याक्स प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार कार्यलाई अघि बढाउने सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

Wednesday, July 20, 2011

टेलिकमको ६० अर्ब बजेट अनुमोदन


गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा र एक करोड जीएसएम लाइन वितरण पहिलो प्राथमिकतामा
काठमाडौं, १ साउन
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । कम्पनीको यसै साता बसेको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले चालू आवको तलब–भत्ता, प्रशासनिक कार्य, सेवा–सुविधा बिस्तार, पुराना कामको निरन्तरता, नयाँ कार्यक्रम लगायतका लागि यो रकम अनुमोदन गरेको हो ।
कम्पनीले चालू आवमा १ करोड लाइन ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ग्राहकको माग बढ्दै गएपछि कम्पनी ब्रिजिङ प्रोजेक्टका रूपमा १ करोड लाइन वितरण गर्ने तयारीमा छ । गत आर्थिक वर्षमा सुरु भई पूरा नभएका कामका लागि पनि कम्पनीले प्राथमिकता दिएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले बताए । “ब्रोडब्यान्ड सेवा, १ करोड जीएसएम वितरण र कन्भरजेन्स बिलिङ यस वर्षका मुख्य कामअन्र्तगत पर्छन्,” सचिव गौतमले भने ।
कम्पनीले यसै आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल र टेलिफोन बिल एउटै माध्यमबाट तिर्न मिल्ने पद्धति ‘कन्भरजेन्स बिलिङ’ सुरु गर्ने भएको छ । कन्भरजेन्स बिलिङका लागि परीक्षण कार्य सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । कन्भरजेन्स बिलिङ कम्पनीले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेपछि चालू आवमा निरन्तरता दिन लागेको हो ।
टेलिकमले गत वर्ष ४८ अर्ब ७ करोड ११ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रस्ताव गरिएको बजेट १२ अर्बले बढी हो । कम्पनीले यस वर्ष १ करोड जीएसएम लाइन वितरण गर्ने ठूलो योजना र ब्रोडब्यान्ड सेवा बिस्तारका लागि धेरै रकम खर्च हुने भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड, सबै सहरमा फोन अन डिमान्ड’ भन्ने नारालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि कम्पनीले ब्रोडब्यान्ड सेवालाई थप प्राथमिकतामा राखेको छ । यो अभियानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणासमेत गरेपछि कम्पनीले गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु¥याउन छलछल थालिसकेको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीलाई दरिलो रूपमा अगाडि बढाउन वार्षिक बजेट ठूलो राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
टेलिकमले ५० भन्दा बढी शीर्षकमा तयार पारेको ‘वार्षिक खर्च’ अनुमोदनका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गरेकोमा सोहीबमोजिम स्वीकृत भएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले ४०–५० वटा योजना प्रस्तावित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको जानकारी दिँदै ग्राहकको गुनासो र सुझावलाई ध्यानमा राखेर मुख्य अभियानहरू अघि बढाएको बताए ।
कम्पनीले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत नै कतारको राजधानी दोहामा पोइन्ट अफ प्रिसेन्स ‘पीओपी’ स्थापना गरी खाडी मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग ‘पीओपी’मार्फत सीधा अन्तरआबद्धताका लागि तयारीसमेत गरेको छ । यस्तैगरी हङ्कङमा ‘पीओपी’ स्थापना गरी एसियाका अन्य देशका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूसँग अन्तरआबद्धता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा यो वर्ष भित्रै यसलाई पूर्णता दिनसमेत लागिपर्ने योजनामा समेटिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएका १० भन्दा बढी देशमा अन्तरआबद्धता गर्ने योजना अघि सारिएको छ । आईपी बेस्ड सीडीएमए नेवटर्कका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको टेलिकमले २० लाख लाइन खरिद, अप्टिकल फाइबरको केबललाई अझ सुरक्षित रूपमा बिस्तार गर्न विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल केबल बिस्तार कार्यक्रमलाई पनि यही वर्ष पूर्णता दिने टेलिकमको योजना छ । टेलिकमले सबै जिल्लामा आफ्नो सेवा पु¥याइसकेको छ । 

टेलिकमद्वारा साढे १४ अर्ब रुपैयाँको विस्तार योजना घोषणा

टेलिकमद्वारा साढे १४ अर्ब रुपैयाँको विस्तार योजना घोषणा
काठमाडौ, श्रावण ५ - गुणस्तरीय मोबाइल सेवा दिन नसके पनि त्यसैबाट कमाएको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्र पंक्तिमा देखिएको नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा १४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने जनाएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताबाट आएको पैसा जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको कम्पनीले त्यो पैसा बुझाउने उपभोक्तालाई भने सेवावाट खुसी बनाउन सकेको छैन ।
यस्तै प्रतिस्पर्धा बढिरहेको अवस्थामा पनि ग्राहकको माग अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको कम्पनीले यस वर्ष सञ्चालन गर्ने भनेको योजनाले भने गुणस्तरीय र भनेको बेला दूरसञ्चार सेवा पाइन्छ कि भनेर ग्राहकमा आशा बढाइदिएको छ । मागअनुसार जिएसएम र सिडिएएम मोबाइल, एडिएसएल इन्टरनेट सेवा दिन नसकेको कम्पनीले मागअनुसार सेवा दिन सक्ने बन्न पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
तर पनि कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि मागअनुसार सेवा दिन नसक्ने देखिएको छ । यसका कारण कम्पनीले आव ०६८/६९ मा जिएसएम, सिडिएएम र आधारभूत फोनका ग्राहक जम्मा १६ लाख ५४ हजार मात्र थप गर्ने योजना बनाएको छ । जुन मागभन्दा कम भएको अनुमान गरिएको छ । 'यस वर्षको कार्यक्रम ग्राहकलाई केन्दि्रत गरेर ल्याउन लागेका छौं,' कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने । कम्पनीले जिएसएम र सिडिएमए मोबाइल सेवा, आधारभूत फोन, तारसहित र ताररहित ब्रोडब्यान्ड सेवा र भ्यालु एडेड सर्भिसको विस्तारलगायतलाई प्रथामिकतामा राखेको उनले बताए ।
एक करोड क्षमताको जिएसएम मोबाइल सेवा विस्तारको काम सुरु भएको उनले बताए । टेन्डरको कागजात अन्तिम चरणमा पुगेकाले छिट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने उनले बताए । विभिन्न चरणमा सञ्चालन हुने यो योजना सन् २०१५ सम्ममा पूरा गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसमा टुजी, थि्रजी र फोरजी सबै सञ्चालन गर्न सकिने बनाइने उनले बताए । नयाँ बस्ती विस्तार भएका क्षेत्रमा अप्टिकल नेटवर्क युनिट र मल्टि सर्भिस एसेस प्रविधिमार्फत टेलिफोन सेवा दिइने कम्पनीले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको परम्परागत प्रविधिमा आधारित साधारण टेलिफोनलाई आइपी प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । गुणस्तरीय मोबाइल सेवा दिन बिटिएस जडान र रेडियो Frequency अप्टिमाइजेसनको कामलाई पनि अगाडि बढाइने उनले बताए ।

Monday, July 11, 2011

नेपाल टेलिकम, नेपाल पुलिस क्लबको मुख्य प्रायोजक !!

नेपाल टेलिकमद्वारा पुलिसलाई १६ लाख                                Nepal Telecom sponsors NPC
काठमाडौं, असार २७ (नागरिक)- सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग उपाधि रक्षा संघारमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबलाई नेपाल टेलिकमले सोमबारबाट मुख्य प्रायोजन गरेको छ। एक वर्षको प्रायोजन वापत टेलिकमले पुलिसलाई १६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। नेपाली फुटबलमा यो दोस्रो ठुलो राशीको मुख्य प्रायोजन हो। मेगा बैंकले थ्री स्टारलाई लाई गरेको बार्षिक १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अहिले सम्मको सर्वाधिक मुख्य प्रायोजन रकम हो। यति एयर लाइन्सले हिमालयन शेर्पासँग १५ लाख रुपैयाको सम्झौता गरेको थियो।
टेलिकमले कुनै पनि फुटबल टोलीलाई प्रायोजन गरेको यो पहिलो पटक हो। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयल र प्रहरी महानिरिक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौता अनुसार पुलिसका खेलाडीले सबै खाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिदा टेलिकमको लोगो अंकित जर्सीको प्रयोग गर्नेछन्। त्यस्तै टेलिकमले आफ्नो व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि तयार पार्ने विज्ञापन र प्रचार सामाग्रीमा पुलिसका खेलाडीलाई प्रयोग गर्न सक्नेछ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक गोयल र महानिरीक्षक शाहले पुलिसका कप्तान जुमानु राईलाई क्लबले अब प्रयोग गर्ने निलो र रातो जर्सी हस्तान्तरण गरे।
महानिरीक्षक शाहले पुलिसले सम्झौताको अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले २ संगठनको सम्झौताले फुटबल विकास र टेलिकमको व्यवसायिक सफलतामा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
खेलकुद क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याउँदै आएको पुलिससँगको सहकार्यले खुसी बनाएको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक गोयलले पुलिसले सबै खाले प्रतियोगितामा सफलता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
खेलकुद विकास र खेलाडी उत्पादनमा पुलिसको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै महानिरिक्षक शाहले भने,' २००८ सालमा हाम्रो संगठनले फुटबल टिम गठन गर्ने एतिहासिक निर्णय सही थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
२०६३ र २०६६-०६७ मा लगातार लिग जितेको पुलिस यसपटक ह्याट्रिकको संघारमा रहेको छ। लिगको अन्तिम दुई खेल बाँकी रहदा अपराजित पुलिस ४१ अंकका साथ शीर्षस्थानमा छ। पुलिसले बाँकी दुई खेलमा थ्री स्टार र लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङ्दीको सामना गर्नेछ।

Wednesday, July 6, 2011

टेलिकमले पनि ब्ल्याकबेरी मोबाइल ल्याउँदै

टेलिकमले पनि ब्ल्याकबेरी मोबाइल ल्याउँदै
(Nepal Telecom is Going to Launch Blackberry Soon..)
नागरिक काठमाडौं, असार २१ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई विश्वविख्यात ब्ल्याकबेरी मोबाइल सेट दिने योजना ल्याउन लागेको छ। ब्ल्याकबेरी मोबाइल उत्पादक कम्पनी 'रिसर्च इन मोसन (रिम)' र टेलिकमबीच यसबारे केही चरणको वार्ता भइसकेको छ।
एनसेलले नेपालमा ब्ल्याकबेरी सुरु गरेको झन्डै एक वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक टेलिकमले पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। 'ब्ल्याकबेरीका अधिकारीसँग कुराकानी भइसक्यो, अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ होला,' टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयका प्रमुख विष्णु कसजुले भने।
एक महिनाअघि ब्ल्याकबेरीका अधिकारीहरुले यसको प्राविधिक पक्षलगायत विषयमा टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा भेला गरेर प्रस्तुति गरेका थिए। कार्यतालिकाअनुसार काम अघि बढ्न सके तीन महिनाभित्रमा टेलिकमले पनि ब्ल्याकबेरी मोबाइल सुरु गरिसक्नेछ।
ब्ल्याकबेरी अहिले आइफोनपछि सबैभन्दा चर्चित स्मार्ट फोन हो। यसबाट उच्चगतिको इन्टरनेटका साथै एकैपटक १० वटासम्म इमेल चलाउन सकिन्छ। एनसेलले गत वर्ष भदौ पहिलो साता यो सेवा सुरु गरेको हो।
ब्ल्याकबेरी सेवा लिन चाहने टेलिकमका ग्राहकहरु अर्को कम्पनीमा नसरुन् भनेर ल्याउने तयारी टेलिकमले गरेको हो। एनसेलले ब्ल्याकबेरी सेवा ल्याएपछि आधुनिक यो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकमध्य केहीले टेलिकमसँग यो सेवा सुरु गर्न अनुरोध गरिरहेका छन्।
ब्ल्याकबेरी मोबाइल लिएपछि विश्वभरि यसको नेटवर्क भएको ठाउँमा रोमिङ चलाउन सकिन्छ। यो सेवा भएको विश्वका जुनसुकै देशमा गए पनि इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। यही विशेषताले गर्दा यो सेट निकै लोकप्रिय भएको छ।
'रिमसँग सम्झौता गर्दा तिर्नुपर्ने रकम महँगो भए पनि ग्राहकलाई स्तरीय सेवा दिनको लागि हामी ल्याउन बाध्य भएका हौं,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। स्रोतका अनुसार यो सेवा सञ्चालन सम्झौता गर्दा नै सम्बन्धित सेवा प्रदायकले रिमलाई दुई लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ।
टेलिकमका केही अधिकारीहरुले ब्ल्याकबेरीभन्दा पनि अहिलेको चर्चित आइफोन ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। 'आइफोनप्रति युवावर्गदेखि लिएर संगठित संस्थाहरुको कार्यकारी तहमा कार्यरत कर्मचारीको निकै चासो छ, हामीले त्यतातिर लाग्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएका छौं,' एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले नागरिकसँग भने।
अहिले विश्वकै मोबाइल बजारमा आइफोन फोरजीले ग्याजेट बजरामा ठूलो हलचल मच्चाइरहेको छ। टेलिकमले ल्याउने ब्ल्याकबेरीको शुल्क कति तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कुनै तयारी भएको छैन। एनसेलले भन्दा सस्तो महसुल लगाउनुपर्ने विषयमा भने व्यवस्थापन र मार्केटिङ विभागबीच सहमति भैसकेको स्रोतले बतायो।
एनसेलले अहिले दुई किसिमबाट ब्ल्याकबेरी सेवा दिइरहेको छ। कर्पोरेट हाउसहरुलाई ब्ल्याकबेरी इन्टरप्राइज र सर्वसाधारणलाई इन्टरनेटमात्र चल्ने दुई प्रकारको सेवा एनसेलको छ। इन्टरप्राइज सेवा लिने ग्राहकले मासिक एक हजार पाँच सय र इन्टरनेटमात्र लिनेले एकहजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
एनसेलसँगै ब्ल्याकबेरी सेट किन्दा ग्राहकले त्यसको ३९ हजार नौसय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। टेलिकमले भने कतिमा सेट बेच्ने भन्ने तहसम्म कुरा नपुगेको जनाएको छ। 'त्यो तहसम्म हामी पुगेकै छैनौँ, यो सबै काम बजार विभागले हिसाब गरेर तयार गर्छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।
ब्ल्याकबेरीको सर्भर यहीं राख्नुपर्ने भएकाले अहिले यो विषयमा रिमसँग छलफल भइरहेको छ। एक वर्षअघि भारतलगायत खाडी देशहरुमा सर्भरको विषयलाई लिएर यसलाई बन्द गराउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। रिमले सुरक्षासँग सम्बन्धित विवरणहरु उपलब्ध गराउन सकिने आश्वासन दिएपछि ती देशहरुमा सेवा सुचारु भएको छ।

टेलिकमभित्र असन्तुष्टि

टेलिकमभित्र असन्तुष्टि
रामचन्द्र भट्ट, नागरिक : नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले आफ्नो तलब दोब्बर बनाएपछि संस्थाभित्र भुसको आगो लागेको छ। बाँकी ६ हजार कर्मचारीको सुविधा भने बढाइएको छैन। ५० हजारबाट प्रबन्ध निर्देशकको पारिश्रमिक बढाएर एक लाख बनाएपछि नायव प्रबन्ध निर्देशक, प्रबन्धकलगायत अरु कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको छ। यस गुनासोको सुनुवाइ समयमै गरेर समाधान गरियो भने भुसको आगो निभाउन गाह्रो छैन।
टेलिकमजस्तो वार्षिक १०/११ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाउने संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले मासिक एक लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनु ठूलै नाजायज होइन। प्रबन्ध निर्देशक भनेको उच्च व्यवस्थापक पनि हो जसले कम्पनी सञ्चालन गर्ने जोखिम लिएबापत एक लाख होइन त्यसभन्दा पनि बढी सुविधा लिनु आवश्यक छ। तर, नतिजा पनि त्यहीअनुसार दिनुपर्छ। कम्पनीका ग्राहकदेखि कार्यरत कर्मचारी, सेयरधनीलाई सन्तुष्ट बनाएर पारिश्रमिक पाँच लाख लिने हो भने पनि कसैले आपत्ति जनाउने छैनन्। उदाहरणका लागि नेपालकै बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मासिक १०/१२ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। यसको नाफा वर्षको ४०/५० करोड पनि छैन। ती बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको सुविधा हेर्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। तर, टेलिकमजस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारीले एक लाख रुपियाँमात्र लिनु अझै कम हो।
ग्राहकले गुनासो गर्ने ठाउँ नराख्ने गरी स्तरीय सेवा, नयाँनयाँ प्रविधि दिने हो भने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले १० लाख पारिश्रमिक लिए पनि कसैले विरोध गर्ने छैनन्। हुन त हाम्रो संस्कारै छ, अरुले धेरै पाए विरोध गर्ने। आफूले पनि बढी पाउनुपर्‍यो भन्दै दाबी गरेर त्यसअनुसार काम नगर्ने र अरुले बढी पाए कटौती गर्नुपर्छ भनेर विरोध गर्ने हाम्रो संस्कारै हो।
नेपालमा ६ वटा टेलिफोन कम्पनी छन्। नेटवर्क, कर्मचारी संख्या र ग्राहकको आधारमा पनि टेलिकम नै ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी हो। तर, टेलिकमभन्दा पछि जन्मेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारीको त कुरा छाडौँ, ती कम्पनीका तेस्रो तहका कर्मचारीको तलब पनि अहिले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले पाउनेभन्दा बढी छ। एनसेल र युटिएलजस्ता विदेशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको कम्पनीमा तलब सुविधा डलर/भारुमा भुक्तानी हुन्छ। ती कम्पनीलाई छाड्ने हो भने बाँकी रहन्छन् तीन कम्पनी। तिनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाली नै हुन्। एसटिएम सञ्चार, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्टटेल सबैका प्रमुख कार्यकारी नेपाली छन्। तर, ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीमध्ये कसैको पनि मासिक तलब दुई लाखभन्दा थोरै छैन।
तीन वर्षअघि नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक पद छाडेर स्मार्टटेलमा प्रमुख कार्यकारी भएका सुवास बज्राचार्यको तलब सायद गोयलले अहिले बढेर पाउनेभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी छ। मानिसलाई काममा प्रेरित गर्ने प्रमुख तत्व समयानुकल पारिश्रमिक हो। अनि व्यवस्थापनको जोखिम बहन गरेबापत थप प्रोत्साहन पनि हुन आवश्यक छ। तबमात्र केही गरौँ भन्ने उत्साह जाग्छ। व्यवस्थापनको जोखिम लिएबापत भन्दै प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो मात्र सुविधा बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्दा संस्थाले प्रगति गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ। नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विदेशी प्रमुख कार्यकारी ल्याइयो। अत्यन्तै बढी सुविधा दिएर ल्याइएका दुवै संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले डलरमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली व्यवस्थापन टिमसमेत राखे। तर, बढी सुविधा लिएर आएका प्रमुख कार्यकारीले समेत दुवै बैंकलाई समयसीमाभित्र सुधार्न सकेनन्। कारण थियो, माथिल्ला तहकाले सुविधा पाए पनि तल्लो तह अर्थात् फिल्ड लेबलमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भएन। उनीहरुलाई समयानुकूल सुविधा वृद्धि गरिएन। यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने व्यवस्थापनको एक्लो प्रयासले मात्र संस्था अघि बढ्न सक्दैन। संस्था उँभो लाग्न जति लगनशीलता कार्यकारी प्रमुखको हुन्छ, त्यति नै पीएनको पनि हुनुपर्छ।
टेलिकमबाट प्रकाशित 'न्यूजलेटर' को असार-साउन अंकमा नायव प्रबन्ध निर्देशक सुधिरप्रसाद अर्यालले 'व्यवस्थापकीय शैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता' शीर्षक लेख लेखेर असन्तुष्टिको संकेत दिएका छन्। उनले संस्थागत रुपान्तरणका लागि समयानुकूल सबैका लागि पारितोषिकको व्यवस्था हुनुपर्नेमा व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। लडाइँमा सेनापतिले मात्र टन्न अघाउने र सेना भोकै रहने हो भने युद्ध जित्न असम्भव भएजस्तै टेलिकमजस्तो ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाएर व्यापार गर्ने संस्थाले आफ्ना सबै कर्मचारीमध्ये काम गर्नेलाई पुरष्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने संस्कार बसाल्नैपर्छ। अनि नायव प्रबन्ध निर्देशकदेखि व्यवस्थापकलाई समेत उत्तरदायी बनाउँदै समयअनुकूल सुविधा दिनैपर्छ। हुन त सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको दाँजोमा टेलिकम कर्मचारीले पाउने सुविधा अत्यधिक छ तर टेलिकम कर्मचारीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। कर्मचारीले थप सुविधा माग्ने आधार ग्राहकको सन्तुष्टि हुनुपर्छ। तबमात्र त्यो माग जायज ठहर्छ। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिदिएबापत ग्राहकप्रति आभारी हुनुभन्दा आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा छ।
घाटामा गएको आयल निगम र नाफामा गएको दूरसञ्चारका कर्मचारीबीच तुलना हुन सक्दैन। अनि सरकारी संस्था भन्दैमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक र टेलिकमका कार्यकारी निर्देशकले पाउने सुविधा एउटै हुन पनि हुँदैन। यसबाट काम गर्ने र नगर्ने दुवैलाई एउटै मूल्यांकन गर्ने हो भने कुनै पनि संस्था अघि बढ्न सक्दैन। व्यवस्थापन तहमा बसेकालाई समय र उनीहरुको क्षमताअनुसार सुविधा दिन सकिएन भने पलायनको अवस्था आउनेछ। यो समस्या अहिले विद्युत् प्राधिकरणभित्र चर्को रुपमा देखिएको छ।
संसारमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले पलायन बढ्दो छ। नेपालमा पनि यो समस्या बढ्दो छ। यसलाई रोक्न पनि टेलिकम सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकको मात्र नभई उच्च तहका अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ। पारिश्रमिक बढाएर मात्र जिम्मेवार बन्ने भन्ने होइन। तर, प्रबन्ध निर्देशकको मात्र बढ्ने र अरुको नबढ्दा त्यसले असन्तुष्टि भने निम्त्याउँछ।

Monday, July 4, 2011

टेलिकमले ल्याउने भो फेसबुकजस्तै चौतारी

टेलिकमले ल्याउने भो फेसबुकजस्तै चौतारी (NT Chautari is going to be realesed soon) नागरिक
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार २१- फेसबुक र ट्विटरजस्ता इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल संसारभरि लोकप्रिय भइरहेका बेला त्यस्तै नेपाली साइट तयार भएको छ। 'चौतारी' नाम दिइएको सञ्जाल नेपाल टेलिकमले आन्तरिक परीक्षण गरिरहेको छ।
'यो फेसबुकजस्तै सामाजिक सञ्जाल हो, नेपालमै कन्टेन्ट बनाएर यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका छौँ,' टेलिकम सूचना प्रविधि निर्देशनालयका डेपुटी मेनेजर सरोजकुमार शाक्यले भने। फेसबुक, ट्विटर, माइस्पेसजस्ता साइटको सर्बर अमेरिकामा रहे पनि चौतारीको नेपालमै राखिएको छ।
http://chautari.ntc.net.np/ ठेगाना रहेको यो साइटमा फेसबुकका सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। साथी बनाउने, च्याट रुम, ग्रुप बनाउने, फोटो सेयर गर्नेमात्र होइन, चौतारीबाट नेपाल टेलिकमका मोबाइल ग्राहकले निःशुल्क एसएमएस आदानप्रदान गर्न पाउनेछन्।
'चौतारीमा सदस्य बनेपछि दैनिक १० वटा मोबाइल एसएमएस निःशुल्क पठाउने सुविधा राखिएको छ,'शाक्यले भने। सुरुमा १० लाख सदस्य अटाउन सक्ने गरी यसको क्षमता बनाइएको छ। आवश्यकताअनुसार क्षमता बढाउँदै लैजाने योजनामा टेलिकम छ। फेसबुक अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने साइट हो। यस सञ्जालले टेलिकमको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत ह्वात्तै बढाएपछि नेपालभित्रै सर्बर राखेर चौतारी बनाइएको हो।  फेसबुकलगायत साइट खोल्न पहिले अमेरिकामा रहेको फेसबुक सर्बर पुग्नुपर्छ। यो बाध्यताले डलरसमेत बाहिरिने गरेको छ।
टेलिकमका अधिकांश इन्टरनेट ग्राहक कम्प्युटरमा बस्नेबित्तिकै फेसबुक खोल्ने गरेको पाइएको छ। 'अनलिमिटेड' इन्टरनेटका ग्राहक अधिकांश समय फेसबुक अनलाइनमा हुन्छन्। फेसबुक खोलेर अरू साइट हेर्ने र अरू नै काम गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले ब्यान्डविथको खपत बढेको छ। फेसबुक अहिले टेलिकमकै समस्या बनेको छ। भर्खरै टेलिकमले थपेको तीन जिबी ब्यान्डविथसमेत फेसबुकले गर्दा सबै खपत भएर इन्टरनेट सुस्त भएको छ।

टेलिकममा फेसबुक ब्लक
अत्यधिक ब्यान्डविथ लिएर समस्या बढाएपछि नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा फेसबुक 'ब्लक' गरिएको छ। नेपालभित्रै सर्भर भएको र यहीँको कन्टेन्ट भएको साइट तयार नभएसम्म महँगो ब्यान्डविथ खपत बढिरहने समस्या हटाउन नेपाली साइट चौतारी सुरु गर्न लागेको टेलिकमले जनाएको छ। यो सामाजिक सञ्जालको अवधारणादेखि सञ्चालनका लागि टेलिकमको सूचना प्रविधि निर्देशनालयले एक दर्जन प्राविधिक परिचालन गरेको छ।
साइट सुरु गर्न दुई महिना लाग्ने शाक्यले बताए। यसमा दर्ता भएपछि ग्राहकको गोपनीयता सुरक्षित हुने विश्वास जगाउन केही समय लाग्ने भएकाले अहिले कर्मचारीबीच नै प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया लिइरहेको टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले नेपालबाट बढी हेरिने साइटबारे विवरण लिएर त्यस्तै कन्टेन्ट राखेर नेपालमै नेपाली साइट विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ। टेलिकमले गुगलसँग मिलेर भिडियो साइट युट्युबको 'गुगलकेच' सर्भर नेपालमा राख्ने अन्तिम तयारीमा छ।
'गुगलले गुगलकेचको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ, त्यसपछि यही साइटबाट भिडियो डाउनलोड, अपलोड गर्न सकिन्छ,' उनले भने। टेलिकमले माइक्रोसफ्टसँग विन्डोजको अपडेटसमेत नेपालबाटै हुने प्रविधि राखेको छ। माइक्रोसफ्टका कुनै पनि अपडेटका लागि अब अमेरिकामा रहेको यसको सर्भर पुग्नुपर्दैन। नेपाल टेलिकममा रहेको यसको सर्वरले नै अटोमेटिक काम गरिदिन्छ।

टेलिकमका चार करोडका उपकरण पानीमा डुबे

टेलिकमका चार करोडका उपकरण पानीमा डुबे
विराटनगर, अषाढ २० - प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएको जान्दा-जान्दै नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीले लाभका लागि उपकरण राख्ने गोदाम स्वीकृत गरेको कारण करोडौं मूल्यका उपकरण पानीमा ढुबेका छन् ।
नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालयले सुनसरीको दुहवी-३ मा रहेको निर्मल कोचरको गोदाम भाडामा लिएर भण्डार गरेका करिब चार करोडका विटीएस, सिडीएम लगायतका उपकरण वर्षातको कारण पानीमा डुबेका हुन् । विहीबार राती देखी गोदाममा दुई फीट पानी छिरेपछि भण्डार गरिएका उपकरणलाई शुक्रबार अन्यत्र सारिएको छ । 
चीनको जेटिई कम्पनीबाट ल्याईएका सामाग्रीहरुमा पानी पसेपछि संचालनमा समस्या आउने प्राविधिकले बताएका छन् । गोदाममा आईभीआर, विटीएस, सिडीएमए, रेक्टिफायर, मोडेम, एयरकण्डिसन, अप्टिकल वायर र अन्य उपकरण रहेको गोदाम इञ्चार्ज भवनी निरौलाले बताए ।
सामाग्री रहेको गोदाम भाडामा लिने बेलामा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएको कर्मचारीहरुले बताएपछि क्षेत्रीय प्रमुख श्यामसुन्दर प्रसाद यादवले पाँच पटक सम्म गोदामको निरीक्षण गरेका थिए । गोदाम प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नहुदा नहुदै यादवले 'टेलिकमले लिन्छ भनेपछि गोदामवालाले पाँच छ लाख खर्च गरेकाले उसैको स्वीकृती गर्ने' निर्णय गरेको टेलिकम स्रोतले बताएको छ ।
मासिक १ लाख २५ हजारमा लिइएको उक्त गोदामसंगै छ वटा अन्यको बोलपत्र परेको थियो । गत वर्षको असोजमा भएको टेण्डर छनौटमा अन्य गोदाम संगै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको गोदाम पनि छनौटको सुचीमा परेको थियो । ३० हजार महंगो भएकाले साल्ट ट्रेडिङको गोदाम छनौटमा परेको थिएन । तर टेलिकम स्रोतले सरकारी गोदाम भाडामा लिंदा कमिसन निमिल्ने भएकाले अनुपयुक्त हुँदाहुँदै दुहवीको कोचरको गोदामलाई स्वीकृती गरिएको बतायो ।
क्षेत्रीय प्रमुख यादवले साल्ट ट्रेनिङको गोदाम मंहगो भएकाले सस्तो बोलपत्रलाई स्वीकृती दिनु पर्ने नियम भएकाले दुहवीको कोचरको गोदामलाई स्वीकृती दिएको बताए । कर्मचारी यूनियनहरुको विरोधको बावजुद पनि अनुपयुक्त हुँदाहँदै स्वीकृती दिएकोबारे अस्विकार गर्दै भने, 'यूनियनको काम भनेकै जे मा पनि विरोध मात्र गर्नु हो ।' दुहवीका स्थानियले ड्याम थुनेकाले गोदाम भित्र पानी प्रवेश गरेको उनले बताए ।
मोवाईल शाखा इञ्चार्ज तथा बरिष्ठ इन्जिनियर रविन्द्र थापाले गोदाममा पानी पसेर के कति उपकरण विग्रीयो भनेर परिक्षण पछि मात्र भन्न सकिने बताए । उनले भने, 'साइडमा लगेर जडान गरेपछि मात्र उपकरण चल्ने नचल्ने थाहा हुन्छ नत्र पत्ता लाग्न गाह्रो हुन्छ ।'विटिएस र रेक्टिफायर भित्र पानी पसेको भए ति उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । एउटा बिटीएस सिस्टमको करिब ५० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यो गोदाम करिब छ वटा विटिएस राखिएको थियो ।
नेपाल दुरसंचार कर्मचारी संघका क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन फूयलले कात्तिक महिनामा गोदाम हेरेर यूनियनहरुले उपयुक्त छैन भनेर विरोध गर्दा गर्दै पनि उपकरण राख्ने काम गरिएकाले अहिलेको क्षति ब्यहोर्नु परेको बताए । पहिले कति उपकरण क्षति भएको हो त्यसको यकीन गरी प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त हँुदाहुँदै त्यहि गोदामलाई सदर गर्ने उपर छानविन गर्नु पर्छ भन्ने माग क्षेत्रीय प्रमुखसंग राखेको फूयलले बताए ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल टेलिकमका क्षेत्रीय अध्यक्ष रमकान्त चौधरीले पानीले गोदाम डुब्नुलाई प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा मात्र लिन नमिल्ने बताए । चौधरीले भने, 'उपयुक्त नभएको गोदाम नै हचुवाको भरमा स्विकृती गर्ने काम भएको छ जस्ले टेलिकमलाई क्षति पुर्याएको छ यस्को छानबिन गरि दोषी  उपर कारबाही हुनु पर्छ ।'