Monday, August 29, 2011

टेलिकमले माइक्रो सिमकार्ड बजारमा ल्याएको छ

काठमाडौं, ८ भदौ
नेपाल टेलिकमले आइफोन–४ र आइप्याड–२ का लागि माइक्रो सिमकार्ड बजारमा ल्याएको छ । आइफोन र आइप्याड प्रयोगकर्ता बढ्न थालेपछि कम्पनीले माइक्रो सिमकार्ड बजारमा ल्याएको हो ।
पोस्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइलमा प्रयोग हुने सिमकार्ड आइफोन र आइप्याडमा राख्दा आधा भाग काट्नुपर्ने भएपछि टेलिकम माइक्रो सिमकार्डतर्फ केन्द्रित भएको हो । ‘टुजी’ र ‘थ्रीजी’को सिमकार्ड काट्न समस्या हुने र काट्दा सिमकार्ड बिग्रन सक्ने भएकाले माइक्रो सिमकार्ड आवश्यक भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय आइफोन र आइप्याडका लागि सिमकार्ड किन्न आउने ग्राहकको संख्या बढेको छ । मोबाइल निर्देशनालय ललितपुरका अनुसार दैनिक ५ देखि १० जनाले आइप्याड तथा आइफोनका लागि सिमकार्ड किन्छन् । कम्पनीले पुराना ग्राहकका लागि १ सय रुपैयाँमा आइफोन र आइप्याडमा सिम रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको यो निर्णयले पुराना ग्राहक लाभान्वित हुने भएका छन् ।
आइफोन–४ र आइप्याड–२ मा सामान्य सिमकार्डभन्दा झन्डै आधा सानो आकारको उपयुक्त हुन्छ । अब ग्राहकले नकाटेरै आइफोन र आइप्याडमा सिमकार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले आइफोन र आइप्याडमा प्रयोग हुने माइक्रो सिमकार्डका लागि पोस्टपेड २ हजार १ सय ३० र प्रिपेड २ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो शुल्क टुजी र थ्रिजी मोबाइलको बराबर हो । ग्राहकले आइफोन र आइप्याडमा टुजी र थ्रिजी दुवै थरी सिमकार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

टेलिकमले ‘पिनलेस’ रिचार्ज कार्ड ल्याउने

दस रुपैयाँभन्दा माथिका नोटअनुसार नै रिचार्ज गर्न मिल्ने

काठमाडौं, ११ भदौ
नेपाल टेलिकमले रिचार्ज कार्ड र पिन नम्बरबिना नै प्रिपेड मोबाइलमा रकम पठाउने तयारी गरेको छ । रिचार्ज कार्डमा समस्या देखिएपछि टेलिकमले आफ्ना वितरकहरूमार्फत ग्राहकलाई बिनापिन नम्बर नै रकम पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) प्रिपेड मोबाइलका लागि टेलिकमले पिनलेस रिचार्ज सुरु गर्न लागेको छ । टेलिकमले १० रुपैयाँभन्दा माथिका नोटअनुसार पिनलेस रिचार्जको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताले १० रुपैयाँदेखि, २०, २५, ५०, १ सय, ५ सय अनि १ हजार रुपैयाँ एकैपटकमा रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । “ग्राहकहरूले थोरै रकमका रिचार्जहरू धेरै खोज्ने भएकाले यो व्यवस्था उचित हुनेछ,” टेलिकमका सहायक प्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले भने, “हालको रिचार्ज कार्डभन्दा ‘पिनलेस रिचार्ज’ धेरै गुणा विश्वसनीय हुनेछ ।”
प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोगकर्ताले हाल कार्डमार्फत रिचार्ज गर्दा पाउने सुविधाभन्दा पिनलेस रिचार्जमा सहज र छिटो रकम पाउनेछन् । रकम राखिसकेपछि मोबाइलमा बढ्ने ‘समयसीमा’ पनि हालकै सरह हुनेछ । थोरै रकम राखी कुरा गर्ने उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै टेलिकमले पिनलेस रिचार्जको व्यवस्था गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । रिचार्ज गर्दा कुनै अतिरिक्त रकम ग्राहकले बुझाउनुपर्दैन । पिनलेस रिचार्ज लागू गर्न कम्पनीको प्रावधिक काम पूरा भएको सहप्रवक्ता पन्तले बताए । मौज्दात सिमकार्डको अवस्था हेरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको छ । टेलिकमको यो योजनाले ४५ लाख प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुनेछन् । यो व्यवस्था लागू भएपछि कम्पनीले सीडीएमएतर्फ पनि पिनलेस रिचार्ज सुरु गर्ने जनाएको छ ।
टेलिकमका दुई दर्जन सेवामध्ये रिचार्ज कार्ड सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानी सबैभन्दा धेरै छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रिचार्ज कार्डबाट १० अर्ब ६६ करोड, ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा टेलिकमले रिचार्ज कार्डबाट ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको रिचार्ज कार्ड खपत बढेको छ । धेरै रकम कारोबार हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउन पनि कम्पनीले पिनलेस रिचार्ज लागू गर्न लागेको हो । दूरसञ्चारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि टेलिकमले पनि एकपछि अर्काे नयाँ सुविधा थप्दै आएको छ । टेलिकममा कुल ग्राहक ६५ लाख छन् ।

Saturday, August 27, 2011

टेलिकम १५ हजार रुपैयाँमा आइफोन फोरजी ल्याउने तयारीमा

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ११ - ब्ल्याकबेरी मोबाइल ल्याउने योजना अघि बढ्न नसकेपछि नेपाल टेलिकमले आइफोन ल्याउने तयारी गरेको छ। आइफोन ल्याउन टेलिकमले 'नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट (एनडिए)' समेत गरिसकेको छ। आइफोन अहिले संसारभरि जिएसएम मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताबीच अत्यन्तै रुचाइएको सेट हो।

'हामी अहिले आइफोन ल्याउन प्रारम्भिक चरणमा छौं,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने। उनले आइफोनको निर्माता एप्पलसँग पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए।
एप्पलले नेपाल टेलिकमसँग मिलेर नेपालमा अपरेटरसँगै सेवा सुरु गर्ने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। टेलिकमले एप्पलको आइफोन ल्याउनुभन्दा अघि क्यानडेली कम्पनी रिचर्स इन मोसन (रिम) सँग मिलेर ब्ल्याकबेरी ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, रिमले टेलिकमसँग कडा सर्त राखेपछि सम्झौता हुन रोकिएको छ। रिमले सुरुमै दुई लाख अमेरिकी डलर शुल्क मागेको थियो। त्यसलाई टेलिकमले स्वीकार गरेकोमा पछि हरेक महिना कम्तीमा २० डलर रिमलाई दिनुपर्ने, वार्षिक एक हजारका दरले ग्राहक बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि टेलिकमका अधिकारीहरु यसबाट पछि हटेका हुन्।
'रिमको प्रस्ताव नेपाली मोबाइल उपभोक्ता अनुकूल भएन,' टेलिकमका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने। मासिक २० डलर (एक हजार चार सय २० रुपैयाँ) रिमलाई बुझाउनुपर्ने रिमको मागले टेलिकमलाई एकपैसा पनि नाफा नहुने अवस्था देखिएपछि यो प्रस्ताव अहिले तुहिने अवस्थामा पुगेको छ। ब्ल्याकबेरी सेटको मूल्य र मासिक महसुल भएपछि टेलिकम वार्षिक एकहजार ग्राहक बनाउनसमेत समस्या हुने शंका गरेको छ। थुप्रै पटक रिमसँग छलफल भएर अघि बढिसकेको र टेलिकमले समेत चालु आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ब्ल्याकबेरी ल्याउने योजना अघि सारेको थियो। गत साउन पहिलो साता टेलिकमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशक गोयलले ब्ल्याकबेरी ल्याउने तयारी अन्तिममा पुगेको बताएका थिए। रिमले नयाँ सर्त टेलिकमसँग राखेपछि सञ्चालक समितिले थप वार्ता गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ। तर व्यवस्थापनले भने रिमसँग भन्दा पनि एप्पलसँगको प्रस्तावलाई छिटो अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विकसित मुलुकहरुमै क्षमताअनुसार कम्तीमा ६ देखि ७ सय अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने आइफोन सम्झौता गरेर नेपालमा ल्याउँदा सस्तो पर्छ। धेरै देशका मोबाइल कम्पनीहरुले एप्पलसँग सम्झौता गरेर 'लक' सिस्टम राखेर बिक्री गरिरहेका छन्। त्यस्तो सेटलाई विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत नेपालमा ल्याउँदा 'अनलक' गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्पलले केही दिन अघिमात्र विकासोन्मुख देशको लागि सस्तो मूल्यको आइफोन-फोरजी ल्याउने घोषणा गरेको छ। विकासोन्मुख देशमा ८ जिबी मेमोरीसहितको नयाँ आइफोन फोरजीलाई एप्पलले १ सय ५० देखि २ सय डलरमा उपलब्ध यसै साता सार्वजनिक गरेको थियो।

एप्पलले विकसित देशहरुमा भने १६ र ३२ जिबीको आइफोन-फोरजी उपलब्ध गराइरहेको छ। नेपालजस्तै विकासोन्मुख देशमा भने सस्तोमा उपलब्ध गराउन ८ जिबीमात्र मेमोरी राख्ने घोषणा एप्पलको छ। चीनमा भने आइफोन फोरजीको दुरुस्तै नक्कली सेट छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। अहिले १ सय ५० देखि २ सय डलरमा उपलब्ध गराउन लागिएको ८ जिबीको आइफोन फोरजीलाई भने एप्पलले बनाएर विकासोन्मुख देशमा मात्र उपलब्ध गराउनेछ। एप्पलले आउँदो अक्टोबरमा आइफोन फाइभ बजारमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइरहेको छ। आइफोन फाइभलाई अमेरिकी बजारमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै फोरप्रति विकासोन्मुख बजारमा रहेको चासो बढाउन सस्तो मोलमा उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो।
'नेपालमा १६ र ३२ जिबीको महँगो पर्ने भएकाले ८ जिबीको निकै उपयुक्त हुने देखिन्छ,' प्रबन्ध निर्देशक गोयलले भने। नेपाली बजारमा उपलब्ध ब्रान्डेड स्मार्टफोनको मूल्य कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ रहेको अवस्थामा आइफोन फोरजीलाई दुई सय डलरमात्र पर्ने हो भने पनि १५ हजार रुपैयाँमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्ने आशा टेलिकमका अधिकारीहरुको छ।

Tuesday, August 23, 2011

सुविधाले डुबेका संस्थान

विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्ने मेरा एक छिमेकी गएको दसैंमा ठूलो डेक्चीमा कुँडो पकाउँदै थिए। गोठमै हिटर बालेर कुँडो पकाएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। उनले भने, 'कर्मचारी सुविधाको १ सय २५ युनिट बिजुली बत्ती बालेर, टिभी चलाएरमात्र सकिँदैन। अनि हिटरबाटै खानेपानी तताउने, भैँसीलाई कुँडो पकाउने काम गर्छु।'

प्राधिकरणको कर्मचारीका नाताले उनले पाएको त्यो सुविधा सबै सक्नुपर्छ भन्ने थिएन। उनले पाउने मासिक १ सय २५ युनिट बिजुली सिध्याउन भैँसीलाई कँुडोसमेत पकाएको दृश्य दुरुपयोगको हद हो। प्राधिकरणका कर्मचारीले वर्षायाममा १ सय २५ र हिउँदमा ७५ युनिट बिजुली निःशुल्क पाउँछन्। सहरको मध्यमवर्गीय परिवारलाई यो सहुलियत घरायसी उपकरणसमेत चलाउन पर्याप्त हुन्छ। फारो गर्ने हो भने फ्रिज, राइस कुकरमा भात पकाउन, टिभी, कम्प्युटर, आइरन चलाउनसमेत १ सय २५ युनिटले पुग्छ। तर, गाउँमा १ सय २५ युनिट खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैन। अनि 'लुटको धन फुपुको श्राद्ध' भनेझैँ भैँसीलाई कुँडो पकाएर, पानी तताएर भए पनि सुविधाको बिजुली सक्ने प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणका कर्मचारीमा छ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत एक मित्र घरमा हुँदासमेत मोबाइलबाटै कल गर्छन्। 'ल्यान्डलाइनबाट के गर्नु, महिनाभरि जति गरे पनि सुविधा सकिँदैन,' उनको जबाफ हुन्छ। सहायक स्तरका कर्मचारीलाई समेत टेलिकमले मोबाइलबाट चार सय मिनेट र ल्यान्डलाइनबाट कम्तीमा एक हजार रुपियाँका लोकल कलको सुविधा निःशुल्क दिएको छ।
भारतबाट ल्याएको तेलको पैसा तिर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने आयल निगमले कर्मचारीलाई दिएको सुविधा सुन्ने हो भने अचम्म लाग्छ। इन्डियन आयललाई पैसा तिरेर ल्याएको मट्टितेल निगमले कर्मचारीलाई मासिक दुई सय लिटर दिन्छ। यो मट्टितेल कर्मचारीले लिँदैनन्। सट्टामा निगमबाट त्यति बराबर नगद बुझ्छन्। मासिक अर्बौँ रुपियाँ घाटा भयो भनेर हल्ला पिटाउने यस संस्थाले वार्षिकरुपमा कर्मचारीलाई घर मर्मत खर्चसमेत दिन्छ।
डुब्न लागेको वायुसेवा निगममा सुविधा सबैभन्दा आकर्षक छ। स्वदेश वा विदेश छानेर वर्षको चार वटा टिकट निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्थाले यो संस्था धरासायी हुन बल पुर्‍याएको छ। निगममा अहिले १ हजार ३ सय १० कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीका लागि मात्र वर्षको ५ हजार २ सय वटा टिकट सित्तै दिनुपर्छ।
केही महिनाअघि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले प्राधिकरणका कर्मचारीले पाएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा भनेका थिए, 'कर्मचारीलाई निःशुल्क आफ्नो उत्पादन दिएका कुनै पनि संस्था व्यावसायिक रुपमा टिकेका छैनन्।' उनले त्यतिखेर हेटौँडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्टजस्ता प्रतिष्ठान धरासायी हुनुमा कर्मचारीको अत्यधिक सुविधा मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेका थिए।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सुविधाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, कति दुरुपयोग छ भन्ने। ९ हजार १ सय कर्मचारीलाई मासिक १ सय २५ युनिटका दरले ११ लाख ३७ हजार युनिट हुन्छ। वार्षिक १ करोड ३६ लाख युनिट बिजुली प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सित्तै बाँड्नुपर्छ। भारतसँग किन्दा प्रतियुनिट १० रुपियाँ ७२ पैसा र स्वदेशी खिम्ती, भोटेकोसीसँग किन्दा ७ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बिजुली कर्मचारीलाई सित्तैमा दिनु कति जायज हो?
बिहीबार विद्युत् प्राधिकरणको २६ औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले अनावश्यक सुविधा र खर्चले संस्था नोक्सानीमा गएको सार्वजनिक गरे। उनले संस्था उँभो लगाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै सुविधाभोगी नहुन कर्मचारीलाई सुझाव दिए। तर, उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी कार्यक्रम ल्याउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एउटा आशा जगाउने गरी भएको कामको चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ त्यो हो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले पाउने भत्ता उनी अध्यक्ष भएर आएको केही दिनमै घटाए। यसले कर्मचारीलाई पनि नैतिक दबाब परेको हुनुपर्छ।
कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणले दिने सुविधामा असमानता भएको भन्दै बढी पाउनेबाट घटाउन होइन, कम पाउनेलाई बढाउन माग गरे। यसले गर्दा संस्था डुबे डुबोस् तर सुविधा बढी चाहिन्छ भन्ने मानसिकता हटेको छैन भन्ने देखाउँछ। टेलिकमले कर्मचारीलाई सुविधा दिन सुहाउँछ। किनभने यो नाफामा गएको छ। उपभोक्ताले मोबाइल फोन प्रयोग गरिदिएका छन्, एउटै कुराकानी पूरा हुन तीन पटक कल गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा टेलिकमले नाफा बढाउन सफल भएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई हेरौँ। यसका कर्मचारीले दैनिक दुई पोका दूध र मासिक एक किलो घिउ संस्थानबाट निःशुल्क पाइरहेका छन्। वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका कर्मचारीले सहुलियत व्याजमा घर बनाउने कर्जा पाउँछन्। खाद्य संस्थानका कर्मचारीले मासिक ७ सय रुपियाँ थप लिइरहेका छन्।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा यस्ता सुविधा मनलागी बाँडिरहेका भेटिन्छन्। दबाब, प्रभाव र आफूले पनि थप सुविधा पाउने आधार बलियो हुने भएपछि व्यवस्थापनले त्यस्ता प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेर पारित गराउँछ। सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरे व्यवस्थापनले नै दबाब दिने तरिका र उपायहरु सिकाएर बैठक भइरहेको कोठामा थुनिदिने, धर्ना, जुलुस गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। धेरै पछिल्लो उदाहरण खोज्नु पर्दैन, कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धक श्यामसिंह पाण्डेले गत साता राजीनामा गरे। यस्तै कर्मचारी युनियनलाई थेग्न नसकेर। संस्था सुधार्नेभन्दा जसरी हुन्छ सुविधा बढी लिने र संस्थालाई टाट पल्टाउन सरकारको भन्दा कर्मचारीकै भूमिका देखिन्छ। सरकारी हस्तक्षेप देखाउन मिल्ने निहुँमात्र हो। कर्मचारी युनियन चनाखो हुने हो भने जस्तोसुकै बदमास व्यवस्थापन आए पनि तह लगाउन सकिन्छ।
संस्थानका कर्मचारी युनियन सकेसम्म सुविधा बढाउन माग गर्छन् तर संस्थान सुधार्न सिन्को भाँच्दैनन्। डुबेका र डुब्न लागेका संस्थानको अवस्था मिहिनरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी हात कर्मचारी युनियन र तिनले लिएका सुविधाको पनि ठूलै भूमिका देखिन्छ। निजी कम्पनीमा काम गर्नेको व्यथा बेग्लै छ। कानुनले दिनैपर्ने बाध्यता गरेको बोनससमेत उनीहरुले पाउँदैनन्। बोनस नदिन कम्पनी नोक्सानीमा गएको फर्जी लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार पारिन्छ। अनि युनियनसमेत निजी संस्थामा सबैभन्दा कमजोर हुन्छ। सुविधाकै कुरा गर्नुपर्दा टेलिकमका कर्मचारीले ल्यान्डलाइन र मोबाइल दुवै सुविधा प्रयोग गर्छन्। दुवैतिर गरी मासिक १ हजार ५ सय रुपियाँको कल गर्न सक्छन्। तर, निजी क्षेत्रका टेलिफोन कम्पनीमा काम गर्ने केही साथीले केही सूचना दिनुपर्‍यो भने उल्टै मलाई 'मिसकल' गर्छन्।
विद्युत्को क्षेत्रमा नयाँ सोच र योजना ल्याएर ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट प्रशंसित भए। उनले समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले दुरुपयोग गरिरहेको सुविधा कटौती गरेर सुधार कार्यक्रममा सहयोग गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्न सकेनन्। मन्त्रीले प्राधिकरण सुधार्न त्यति ठूलो त्याग गरेको समयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् सुविधा लिन्नौं, प्राधिकरण नाफामा नगएसम्म हामी पनि सर्वसाधारणसरह बिजुलीको पैसा तिर्छौँ भन्न सक्दैनन्? मुख्य कुरा सोचको हो। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता आधाले घटाएर नाफामा नगएसम्म थप नलिन सुरु गरे। अब मुलुकका संस्थान सुधार्ने दायित्व सरकार, सञ्चालक समितिको मात्र हो? त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि सुधारमा अग्रसर नहुने हो भने जतिसुकै गरे पनि सुध्रिनेवाला छैन। कर्मचारीले सुविधा त्याग नगर्ने र सुधार अभियानमा साथ नदिने हो भने प्राधिकरणमात्र होइन, आयल निगम, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान सबैका दिन अहिलेको नेपाल औषधि लिमिटेडको जस्तै हुनेछ। औषधि लिमिटेड जीवित जस्तो लागे पनि अहिले कोमामा पुगिसकेको छ।

Sunday, August 21, 2011

नेताहरुको चेपुवामा सञ्चारमन्त्री

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ५- साढे २९ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने प्रस्ताव पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा माओवादी पार्टीभित्र मत बाझिएपछि सञ्चारमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी चेपुवामा परेका छन्।  पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्नी सापकोटाको निर्देशनअनुसार आएको यो प्रस्ताव पारित नगर्न पार्टीकै केही नेताहरूले दबाब दिएपछि बोगटी अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। महरा र सापकोटाकै लाइनमा प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा रहेका बोगटी आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई एकमत गराउन नसकेपछि अहिलेलाई कुनै निर्णय नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनले शुक्रबारै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि मन्त्रालयले ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने यस्तो विषयलाई पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गराउन खोजेको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कामचलाउ भइसकेको सरकारबाट यति ठूलो निर्णय गराउँदा विवादित हुने देखेर पनि बोगटी हच्किएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। स्रोतअनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट सभासद नारायण दाहालसहितका सभासदहरूले मन्त्री बोगटीलाई भेटेर 'प्रस्ताव पारित नगर्न' दबाब दिएका थिए। दाहालले 'केही कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्ने' भन्दै पारित नगर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गरेर चलेका कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्ने उनको जिकिर थियो। नाम नकिटे पनि उनले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल स्याटेलाइटको पक्ष लिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। सभासद दाहालले भने यो विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दाबी गरे। 'मैले लेखा समितिमा छलफल भइरहेको हुँदा अहिले अघि नबढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षणमात्र गरेको हुँ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।
पूर्व सञ्चारमन्त्री महराले ग्रामीण टेलिफोन सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई अनुकूल हुनेगरी यस्तो प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। महरापछिका सञ्चारमन्त्री सापकोटाले पनि यसमा चासो दिएका थिए। उनी दुई महिनाभन्दा बढी सञ्चारमन्त्रीमा बस्न पाएनन्। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि जुनसुकै प्रविधि (मोबाइल, साधारण फोन, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे) चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति लाइसेन्स लिएका स्मार्ट र एसटिएमले तोकिएको रकम तिरेर तुरुन्तै देशभर मोबाइल चलाउन पाउनेछन्। मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्र रहेको नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि तत्कालै काठमाडौंमा मोबाइल चलाउन बाटो खुल्नेछ। तर, नेपाल स्याटेलाइटले यो प्रस्तावअनुरुप साढे २९ करोड तिर्न इन्कार गरिरहेको छ। २५ लाख शुल्कमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले नवीकरण गर्दा २२ लाख ५० हजारमात्र तिरे पुग्छ। एकैचोटि साढे २९ करोड तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल स्याटेलाइटका मुख्य लगानीकर्ता अजय सुमार्गीले आपत्ति जनाउँदै केही माओवादी सभासदसँग प्रस्ताव पारित नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। तीन वर्षभित्र नयाँ नीतिअनुसार नगए नेपाल स्याटेलाइटलाई थ्रीजी, फोरजीजस्ता नयाँ प्रविधिको फ्रिक्वेन्सी नदिने तयारी भएको बुझेपछि सुमार्गीले माओवादी सभासद र मन्त्री गुहारेका हुन्। महरा, सापकोटालगायत पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरू यो नीति पारित गरेर स्मार्टलाई सजिलो बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ। अध्यक्ष दाहाल निकट केही नेता भने पारित हुन नदिने पक्षमा पुगेका छन्।
राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा पुगिसकेको सञ्चार मन्त्रालयले एकाएक प्रस्ताव फिर्ता गर्नुमा २० अर्ब रुपैयाँ असुलीको विषय अर्को कारण हो। १० वर्षपछि यो रकम उठ्ने भरपर्दो आधार नदेखेपछि मन्त्री बोगटीले आफू विवादमा पर्न नचाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
दुई वर्षअघि टेलिकमसँग २० अर्ब लिएर मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, २०७१ मा एनसेलले तिरेपछि मात्र तिराउने शर्तमा टेलिकमको लाइसेन्स त्यसै नवीकरण गरियो। अब २०७१ मा एनसेलको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ कम्पनीहरूसँग २० अर्ब लिएपछि मात्र एनसेल र टेलिकमसँग लिने भन्ने कुरा उठ्नसक्नेतर्फ सञ्चारका अधिकारीहरूले सचेत गराइरहेका छन्। मन्त्रालयले प्राधिकरणबाट प्राप्त यस्तो प्रस्तावमा 'सरकारले के गर्नुपर्ने हो' भनेर बुँदागत सुझाव मागेको छ। राजपत्रमा सूचना निकालेर सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको मस्यौदा र ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिन सकिने सुविधा, ती संस्थाको कार्यक्षेत्रबारे सुझाव दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

Thursday, August 18, 2011

मोबाइल लाइसेन्स अनियमितता: निजी कम्पनी पोस्न 'चोर बाटो'

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कामचलाउ भइसकेको सरकारका सञ्चारमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले जाँदाजाँदै नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट, एसटिएमलगायत केही निजी कम्पनीलाई पोस्ने प्रावधान ल्याउन खोजेका छन्। मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर 'साढे २९ करोड रुपैयाँमा सबै कम्पनीलाई सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा देशभरि चलाउने' इजाजत दिन खोजेको हो। ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत छलेर हतारहतार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयन गराउन खोजिएको स्रोतले जानकारी दियो।


यससम्बन्धी दूरसञ्चार ऐन संसदबाट दुईचोटि फिर्ता भइसकेको छ। फेरि लगेर पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले 'चोर बाटो' रोजिएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका केही वरिष्ठ अधिकारी भने 'संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रालयबाटै यति ठूलो निर्णय गराउँदा विवाद हुनसक्ने' भन्दै अडान लिइरहेका छन्। राय बाझिएपछि एक सातादेखि दिनहुँ यही विषयमा बैठक चलिरहेको स्रोतले बतायो। 'एकीकृत लाइसेन्स नीतिअनुसार सबैलाई बराबरी व्यवहार गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ,' सञ्चारसचिव श्रीधर गौतमले बिहीबार नागरिकसँग भने। कुनै पनि कम्पनीले अहिले २९ करोड ५० लाख र १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स दिने प्राधिकरणको प्रस्ताव हो। यसैलाई 'एकीकृत लाइसेन्स नीति' नाम दिइएको छ। स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएमलाई जसरी भए पनि देशभरि मोबाइल चलाउन इजाजत दिने तयारीअन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई साताअघि यो नीति सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले यसैलाई हुबहु कार्यान्वयन गराउन खोजेको छ। यो नीतिमा पछि उठाउने भनिएको २० वर्ष असुल गर्ने भरपर्दो आधार छैन। दुई वर्षअघि टेलिकमसँग २० अर्ब लिएर मात्र मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, २०७१ मा एनसेलले तिरेपछि मात्र तिराउने शर्तमा टेलिकमको लाइसेन्स त्यसै नवीकरण गरियो।
अब २०७१ मा एनसेलको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ कम्पनीहरूसँग २० अर्ब लिएपछि मात्र एनसेल र टेलिकमसँग लिने भन्ने कुरा उठ्नसक्नेतर्फ सञ्चारका अधिकारीहरूले सचेत गराइरहेका छन्।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि चल्तीका ६ वटै कम्पनीले तोकिएको शुल्क तिरेर मोबाइल, आधारभूत टेलिफोन (ल्यान्डलाइन, सिडिएमए) र इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन्। ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति लाइसेन्स लिएका स्मार्ट र एसटिएमले तोकिएको रकम तिरेर तुरुन्तै देशभर मोबाइल चलाउन पाउनेछन्। मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्र रहेको नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि तत्कालै काठमाडौंमा मोबाइल चलाउन बाटो खुल्नेछ। देशभरि कारोबार फैलाउन बाटो खुलेपछि साना आकारका यी कम्पनीको मूल्य एकैचोटि ह्वात्तै बढ्नेछ। अधिकांश साना कम्पनी ग्राहक संख्याको कमीले वित्तीय रूपमा अप्ठ्यारो स्थिति झेलिरहेका छन्। नेपाल स्याटेलाइट त आफैं सञ्चालन गर्न नसकेर नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा छ। देशभरि मोबाइल चलाउने लाइसेन्स लिएर बसेपछि लगानीकर्ता तान्न सजिलो हुन्छ।
साना कम्पनीहरूको 'मार्केट भ्यालू' बढाएर काठमाडौं भिœयाउने नियतले यो खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
६ कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकमसँग मात्र सबै प्रकारका सेवा चलाउने लाइसेन्स छ। निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनी एनसेलले पनि थप ८ करोड ५० लाख तिरेर ल्यान्डलाइन र सिडिएमए मोबाइल चलाउन पाउनेछ। उसले २१ करोड पहिल्यै तिरिसकेको छ। जिल्लैपिच्छे फरकफरक लाइसेन्स लिनेगरी 'लिमिटेड मोबिलिटी'को मोबाइल सञ्चालन गरिरहेको युटिएल पनि लाभान्वित हुनेछ। उसले एकैचोटि देशभरि जिएसएम मोबाइल चलाउन पाउँछ। प्राधिकरणबाट पठाइएको प्रस्ताव हुबहु अनुमोदन गर्न सचिव गौतममाथि ठूलो दबाब रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 'जसरी हुन्छ मिलेसम्म गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाब छ,' छलफलका क्रममा निरीह हुँदै सचिवले भन्ने भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सचिवले दुइटा उपाय लगाएर दबाब टार्न सकिने बताएका छन्। पहिलो, 'विवादास्पद विषय' भन्दै प्राधिकरणमै फिर्ता पठाउने र अर्को, राजपत्रमा सूचना निकाल्नुअघि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने। बिहीबार नागरिकसँग भएको कुराकानीमा पनि उनले यसैको संकेत दिए। 'एकीकृत लाइसेन्स भएकाले मन्त्रिपरिषदमै लैजानुपर्ने हुनसक्छ,' उनले भने। सञ्चार मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रका कम्पनीलाई सुविधा दिन चार महिनाअघि नै प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्मार्ट टेलिकमलाई सहरी क्षेत्रमा ल्याउने मनसाय राखेर यस्तो सुझाव मागेको स्रोतको दाबी छ।  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समग्र मोबाइल फ्रिक्वेन्सी तथा लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको र सरकारले राजीनामासमेत दिइसकेको घडीमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुले मन्त्रालयभित्रै शंका जन्माएको छ। सरकारले अन्तिम समयमा हचुवा भरमा यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुनेमा केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले जोड दिइरहेका छन्। लेखा समितिको छानबिनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्दै यस्तो निर्णय नगर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

६ महिनाभित्रै वाइम्याक्स इन्टरनेट कम्पनी, एक जीबी प्रति सेकेन्डको स्पिड

Use 1424 Code for Call
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले वाइम्याक्स (वर्ल्डवाइड इन्टर अपरेटराबिलिटी फर माइक्रोवेभ एक्सेस) ब्रोडब्यान्ड प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर गर्ने निर्णय गरेको छ।  प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसहित तीन वटा कम्पनीलाई वाइम्याक्स प्रविधि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकमलाई भने प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'निजी क्षेत्रबाट नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनी ल्याउन टेन्डरमा जान आवश्यक डकुमेन्ट तयार गर्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। वाइम्याक्स इन्टरनेटमा एलटिईभन्दा पुरानो भए पनि अहिले विश्वमा सबैभन्दा चलेको प्रविधि हो। यसबाट एक गिगाबिट प्रति सेकेन्डसम्मको स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
यो प्रविधिबाट रुसमा मोबाइल टेलिफोनसमेत चलाइएको छ। अमेरिकामा सन् २०११ भित्रमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल कम्पनीहरुले सेवा चलाउने तयारी गरिरहेका छन्। उच्चगतिको इन्टरनेट र भ्वाइस (टेलिफोन) सेवासमेत चलाउन सकिने भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलगायत निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले यो फ्रिक्वेन्सी लिन चासो दिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमलाई भने समितिको गत जेठ दोस्रो साता बसेको बैठकले ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'अब निजी क्षेत्रका मोबाइल कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटा वाइम्याक्स सेवा प्रदायक छनोट गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय बोर्डबाट पारित भयो,' न्यौपानेले भने। २.३ गिगाहर्ज ब्यान्डका लागि समितिले न्यूनतम शुल्क प्रति पाँच मेगाहर्जको लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस आधारमा नेपाल टेलिकमले ३० मेगाहर्जको लागि अहिले नै १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बढी शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा टेलिकमले समेत सोही अनुसार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वाइम्याक्स प्रविधिबाट मोबाइल समेत चलाउन सकिने भएपछि युटिएलले समेत यो सेवाको लागि चासो दिइसकेको छ। अन्य टेलिफोन कम्पनीले समेत यो सेवा चलाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। टेलिफोन चलाउन लाइसेन्स पाएका युटिएल, एनसेल, एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल सेटेलाइटले मात्र यो वर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यी कम्पनीहरुमध्ये ३० मेगाहर्जको लागि जुनले बढी दस्तुर तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिइने जनाइएको छ। टेलिकमलाई नेतृत्वदायी सेवा प्रदायक भएकाले समितिले बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ। तर टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट बढी लाइसेन्स शुल्क तिर्ने सर्तमा छनोट भएको कम्पनी सरह टेलिकमले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्यबाट प्रतिस्पर्धा गराएर ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने नीति समितिले पारित गरिसकेको छ। यी कम्पनीहरुमध्ये प्रतिस्पर्धा गरेर जुन कम्पनीले बढी शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिइने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जिएसएम १८०० र सिडिएमए १९०० सरह लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले आउँदो ६ महिनाभित्र वाइम्याक्स सेवा दिने कम्पनी लाइसेन्स बढाबढमा छनौट गर्ने जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले भने आगामी ६ महिनाभित्रै वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ। टेलिकमले एक महिनाअघि नै वाइम्याक्स उपकरण खरिदको लागि टेन्डर गरिसकेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई आरक्षण गरेको लाइसेन्सको शुल्क १ करोड २० लाख तिर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

Sunday, August 14, 2011

दूरसञ्चार उपकरण र ब्यान्डविथमा ८ अर्ब बिदेसियो

काठमाडौं, २८ साउन
दूरसञ्चार सेवासम्बद्ध कम्पनीहरूले एक वर्षमा उपकरण र ब्यान्डविथमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् ।  साधारण टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ उपकरण किन्न र ३ अर्ब रुपैयाँ ब्यान्डविथ तथा सेवा शुल्क किन्न खर्च गरेका थिए । उनीहरूले यति रकमबराबरको डलर सरकारी स्वीकृतिमा सटही गरेका थिए ।नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै कम्पनीहरूले आधुनिक उपकरण भित्र्याएका हुन् । ६ वटा टेलिफोन कम्पनीहरू र करिब आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूको उपकरण आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष दूरसञ्चारसम्बद्ध कम्पनीहरूबाट ४ अर्ब ३७ करोड ७२ हजार रुपैयाँको उपकरण आयात भएको छ । सरकारी स्वामित्वको मोबाइल कम्पनी टेलिकम र निजी क्षेत्रको ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि उपकरण आयात पनि बढेको हो । गत वर्ष  एनसेलले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र टेलिकमले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उपकरण आयात गरेको थियो । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले २ करोड ८४ लाख, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) ले ७ करोड १३ लाख, स्मार्ट टेलिकमले १४ करोड रुपैयाँको उपकरण आयात गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार तथा ग्राहक आधार बढाउने प्रतिस्पर्धा बढेकोले दूरसञ्चार उपकरण आयात बर्सेनि बढेको नियामक निकाय प्राधिकरणको अनुभव छ । प्याकेट स्विच्ड डाटा, कम्युनिकेसन अपरेटरमार्पmत हुने सेवा, जीएसएम मोबाइल, सीडीएमए मोबाइल, साधारण टेलिफोन, इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क सेवा इन्टरनेट र इमेलजस्ता दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न उपकरण आयात गरिएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले बताए । “जीएसएम मोबाइल विस्तार, सिप फोन, इन्टरनेट, एडीएसएललगायत अन्तरआबद्धताका धेरै उपकरण आयात गरिएको हो,” सहायक प्रवक्ता पन्तले भने । आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा टेलिकमले करिब ४ अर्ब रुपैयाँको उपकरण आयात गरेको थियो । १० वटा कम्पनीले यही रकमबराबरको यस्तै प्रकारका उपकरण आयात गरेका थिए ।
नेपाली दूरसञ्चार सेवाग्राहीले टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेटजस्ता सेवामा मात्रै वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गत आवमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, एसटीएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)का सेवाग्राहीले आफन्तसँगको कुराकानी र डाटा सेवामा यो रकम खर्च गरेका हुन् । चालू आवको अन्त्यसम्ममा यो रकम बढेर ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हुन सक्ने सेवा प्रदायकहरूको अनुमान छ । जीएसएम मोबाइल सेवामा अग्रणी मानिएको एनसेलले गत आवमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएको जनाएको छ । नेपालमा १ करोड २८ लाख सर्वसाधारण दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छन् । कुल जनसंख्यामध्ये यो ४४ प्रतिशत हो । ४४ प्रतिशत जनसंख्याले मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेटको प्रयोगबापत एक वर्षमा गरेको ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत रकम मोबाइल प्रयोगकर्ताले मात्र खर्च गर्ने गरेको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बताएका छन् ।
पछिल्लो चार–पाँच वर्षमा मोबाइलप्रति बढ्दै गएको आकर्षणले बर्सेनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा उपभोक्ताको खर्च बढ्दै आएको छ । ग्राहक बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि वार्षिक आयात हुने उपकरणको खर्च पनि ठूलो हुँदै गएको स्मार्ट टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।  प्राधिकरणका अुनसार गत वर्ष ४२ प्रतिशतका दरले दूरसञ्चार सेवाको वृद्धि भएको थियो । अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्भन्दा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास भएको दाबी प्राधिकरणको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको सेवामध्ये साधारण  टेलिफोन, जीएसएम पोस्टपेड तथा प्रिपेडलगायत जीपीआरएस, एडीएसएल इन्टरनेट सेवा र इजीफोन प्रयोग गर्न धेरै उपकरणहरू भित्रिने गरेको सेवा प्रदायक बताउँछन् ।  अन्तरदेशीय ट्रक  सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक सेवा, प्रिपेड कार्ड, रिचार्ज कार्ड, रोमिङलगायतका सेवामा सेवाप्रदायकहरूले नयाँ–नयाँ प्रविधि र माध्यमको प्रयोग गर्दै आएकाले उपकरण आयातमा ठूलो रकम बिदेसिन थालेको हो । पछिल्लो समयमा राम्रो बजार पाउन सफल भएको, जीएसएम प्रिपेड र पोस्टपेड तथा  सीडीएमए र डाटा सेवाका उपभोक्ताको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएका छन् । यस क्षेत्रमा १० हजारभन्दा धेरै जनशक्तिले प्रत्यक्ष र ५० हजारभन्दा धेरैले परोक्ष रूपमा रोजगारी पाएको अनुमान छ ।
डाटा उपकरण आयात
एनसेल                       २ अर्ब ७ करोड
टेलिकम                     २ अर्ब ५ करोड
यूटीएल                      २ करोड ८४ लाख
स्मार्ट                         १४ करोड २ लाख
हेलो नेपाल                ७ करोड १३ लाख
कन्स्टलेसन प्रालि     ५१ लाख
१४ टेक्नोलोजिज       ११ लाख
कुल                           ४ अर्ब ३७ करोड
स्रोतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

ग्लोबलसँग टेलिकमद्वारा ९५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी

काठमाडौं, साउन २९ (नागरिक) - भिओआइपी प्रविधिमार्फत कल बाइपासमा संलग्न रहेको ग्लोबल नेटसँग नेपाल टेलिकमले ९५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। ग्लोबलले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गराउँदा आफ्नो आम्दानी गुमेको भन्दै टेलिकमले क्षतिपूर्ति तिराइदिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ। कल वाइपास हुँदा लाइसेन्स लिएका गेटवेमार्फत कल नआएर इन्टरनेटमार्फत ल्याएर लोकल कलमा परिणत गर्दा आफ्नो आम्दानीमा असर गरेको टेलिकमले जनाएको छ।
'टेलिकमले ग्लोबलसँग ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै तिराउन माग गरेको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। ग्लोबल नेटका मुख्य लगानीकर्ता भोलाकिशोर डंगोल अहिले फरार रहेको र कर्मचारीमात्र रहेकाले प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग सहकार्य गरेर यो दाबीलाई टुंगो लगाउने भएको छ। नेपाल टेलिकमले क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे भएका एनसेल, युटिएल, एसटिएम टेलिकमले भने दाबी गरिसकेका छैनन्। सबै कम्पनीहरुले ग्लोबलका कारण पुगेको आम्दानीको नोक्सानी हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। कल बाइपासमा संलग्न समूहमध्ये अहिलेसम्म फेला परेकोमा सबैभन्दा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधि प्रयोग गरेको यो कम्पनीलाई खारेज गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। खारेजीको क्रममा एक साताको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्राधिकरणले ग्लोबल नेटलाई ब्यान्डविथसमेत कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ।

Wednesday, August 10, 2011

टेलिकमले पुराना सिमकार्ड पुनः सक्रिय पार्दै


काठमाडौं, २४ साउन
नेपाल टेलिकमले निर्धारित समयमा रिचार्ज नगरी बन्द भएका सिमकार्ड पुनः सक्रिय गर्ने भएको छ । निर्धारित समयमा रिचार्ज नगरेकालगायत विभिन्न कारणले ‘ब्लक’ गरिएका ३ लाख ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) प्रिपेड पुनः सक्रिय गरी वितरण गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले यसै सातादेखि पुराना सिमकार्ड सक्रिय गर्दै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि प्रयोग नभएका पुराना सिमकार्ड पुनः सक्रिय गरी सिमकार्डको सही व्यवस्थापन गर्न लागेको टेलिकमले जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेन्डरबिना लाइन नथप्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीले पुराना सिम सक्रिय गरी तत्कालका लागि अभाव हटाउन सहज हुने बताएको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ब्रिजिङ प्रोजेक्टमार्फत ल्याउन लागेको साढे १५ लाख लाइन मोबाइल अनिवार्य रूपमा टेन्डरबाट जानुपर्ने भएपछि नयाँ सिम आउन ढिलाइ हुने भएको छ । कम्पनीका अनुसार हरेक महिना २ लाखजति सिमकार्ड खपत हुन्छ । अब कम्पनीसँग करिब ५ महिनासम्म पुग्ने सिमकार्डमात्र बाँकी छ । पुराना सिमकार्ड पुनः सक्रिय गर्दा केही अभाव पूर्ति गर्न सकिने भएकोले कम्पनीले यसलाई महत्व दिएको जनाएको छ ।
कम्पनीले पुनः सक्रिय गर्ने सिमकार्डमा नयाँसरह नै प्रतिसिमकार्ड २ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । प्रत्येक सिमकार्डमा सय रुपैयाँ बराबरको ‘टकटाइम’ मोबाइल प्रयोगकर्ताले पाउनेछन् । लामो समयदेखि बन्द भएका सिमकार्डका ग्राहकले पुनः उही नम्बर पाउने व्यवस्था पनि गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पोस्टपेडतर्फ कम्पनीले प्रयोगमा नआएका पुराना नम्बर वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले सीडीएमए प्रविधिमा आधारित बन्द भएका मोबाइल पुनः सक्रिय गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिकमले चालू आवमा सेवाको गुणस्तरमा सुधारमा प्राथमिकता दिने भएको छ । 

Tuesday, August 9, 2011

अवैध भिओआइपी नियन्त्रणले राजस्व तेब्बर बृद्धि

अवैध भिओआइपी नियन्त्रणले राजस्व तेब्बर बृद्धि
काठमाडौ, श्रावण २४ - अवैध भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआइपी) कल वाइपास नियन्त्रणसँगै दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी एक वर्षयता तेब्बरले बढेको छ । प्रहरीले भिओआइपी कल बाइपास गर्नेको खोजीमा पाएको सफलताले नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमार्फत हुने आम्दानी तेब्बरले बढेको हो । एक वर्षयता कल बाइपास नियन्त्रणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लागिपरेको छ । टेलिकमका अनुसार कल वाइपास नियन्त्रणअघि मासिक औसत ३ करोड मिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय कल भित्रने गरेको थियो । अहिले यो बढेर मासिक १० करोड मिनेट पुगेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । यस आधारमा एक वर्षमा टेलिकमको आम्दानी झन्डै ५० करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष यसै बेला मासिक झन्डै २४ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट आम्दानी गर्दै आएको टेलिकमले अहिले ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिके अवैध कलबाइपास नियन्त्रण हुँदा टेलिकमको राजस्व बढेको बताए । 'यसले सरकारलाई तिर्ने राजस्व पनि बढेको छ,' उनले भने, 'यसले सरकारलाई बुझाउने राजस्वसमेत बढेको छ ।'
एनसेलले पनि कल बाइपास नियन्त्रणले राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाएको छ । एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमार्फत मासिक २ करोड कल हुने गरेकामा प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको ६ महिनामा बढेर जनवरीमा ६ करोड ५० लाख कल पुगेको थियो । यस्तै युटिएलको सुरुको ६ महिनामा ५० लाखबाट १ करोड ५० लाख कल भएको थियो । एसटिएमको एक वर्षअघि २० लाख रहेकामा बढेर जनवरीमा ७० करोड पुगेको थियो । कल वाइपास गर्ने कार्य वित्तीय अपराध भएकाले नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण टोली लागिपरेको सिबिआईका निर्देशक डिआइजिपी राजेन्द्रसिहं भण्डारीले बताए । 'करोडौंको राजस्व गुमिरहेको थियो,' उनले भने, 'त्यसैले नियन्त्रणका लागि हामी सबै लागिपरेका छौं ।' उनका अनुसार अवैध रूपमा आएको फोनको कारण ग्राहकबाट गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासोलाई समेत यसले कम गरेको बताए । 'अवैध कल वाइपास कम हुँदा ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाएका छन्,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय कल आउँदा पनि स्थानीय नम्बर देखिने समस्या हटेको छ ।' प्रहरीका अनुसार अवैध भिओआइपी नियन्त्रणका क्रममा ११ हजार ९ सय २५ सिमसमेत बरामद भएको छ ।

कलवाइपासका 'मस्ट वान्टेड'
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो यतिबेला भिओआइपीमार्फत हुने कलबाइपास अपराधमा संलग्न भोलाकिशोर डंगोलको खोजीमा छ । सरकारी सेवामा समेत रहिसकेका इन्जिनियर डंगोलले प्राविधिक ज्ञान दुरुपयोग गरी राज्यकोषमा राजस्वस्वरूप आउन सक्ने अर्बौं रुपैयाँ चुहावट गराएको आरोप छ ।
'अभियुक्तले चार वर्षदेखि भिओआइपी प्रयोग गरी कल बाइपास गरेको देखियो,' सिआइबीका निर्देशक डिआइजिपी राजेन्द्रसिहं भण्डारीले भने, 'चार वर्षमा त उनले अर्बौं रुपैयाँ ठगेको हुन सक्छ ।' भोलाकिशोर विद्युत् प्राधिकरणमा केही वर्ष काम गरिसकेका इन्जिनियर हुन् । प्रहरीका अनुसार करिब एक दशकअघि जागिर छाडेर उनी व्यवासायमा छिरेका हुन् । ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिसेज नामको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी चलाइरहेका उनले छिट्टै पैसा कमाउन सीप र प्रविधिको दुरुपयोग गर्न थालेका थिए । ललितपुरको मानभवनस्थित विद्याराज शाक्यको घर भाडामा लिएर दुई वर्षदेखि भिओआइपी सञ्चालन गरिरहेका भाष्कर शर्मा पौडेल र रूपक महर्जनले भोलाकिशोरको कम्पनीबाट इन्टरनेट सेवा प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसम भोलाकिशोरको संलग्नता देखिएको छ । साउन ९ गते भाष्कर र रूपक पक्राउ परेपछि भोलिपल्ट सिआइबीको संयुक्त टोलीले तिनले अवैध कल बाइपास गर्ने उपकरण राखेको ठाउँ छापा मारेर उपकरण बरामद गरेको थियो । नेट प्लस नामको अर्को आइएसपी कम्पनी पनि अवैध कलबाइपसामा संलग्न भेटिएपछि सिआइबीले यसका सञ्चालक राकेश गिरीलाई पक्राउ गरेको छ । संयुक्त टोलीले असार ३ गते जैसीदेवलस्थित नरोत्तमलाल मास्केको घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको भिओआइपीको उपकरण बरामद गरेपछि गिरी पक्राउ परेका हुन् । गत जेठ २ गते सिआइबीले छापा मारेर भिओआइपीको उपकरण बरामद गरेपछि फरार रहेका भोलाले विदेशबाटै मुद्दा मिलाउन चलखेल गरिरहेको सिआइबीले जनाएको छ । डिआइजी भण्डारीका अनुसार भोलाले अहिलेसम्म विभिन्न दलाललाई ९० लाख रुपैयाँ दिएको सूचना आएको छ । मुद्दा मिलाउन भोलालाई सघाउन परिचालित ललितपुर कुसुन्तीका कृष्ण पुनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

Friday, August 5, 2011

टेलिकमले हुवावेसँग २० लाख सिडिएमए किन्ने

काठमाडौं, साउन २१ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावेसँग २० लाख सिडिएमए मोबाइल किन्ने सम्झौता गरेको छ। टेलिकमले इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित २० लाख सिडिएमए मोबाइलका लागि गरेको टेन्डरमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गर्ने हुवावे टेक्नोलोजीसँग किन्ने शुक्रबार सम्झौता गरेको हो। सम्झौताअनुसार पहिलो खेप मोबाइल उपकरण हुवावेले ६ महिनाभित्र दिनेछ। हुवावेले ३ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) मा दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रति लाइन लागत १७ डलर ५० सेन्ट पर्ने भएको छ। सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट निमित्त प्रवन्ध निर्देशक कन्हैयालाल गुप्ता र हुवावेको तर्फबाट कमर्सियल मेनेजर लियान सिचेनले हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्व र पश्चिमी क्षेत्रका लागि गरिएको अलग टेन्डरअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र उपकरण पूरै दिएर सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ।
टेलिकमले नयाँ उपकरण किन्न नपाउने हो भने आउँदो कात्तिकदेखि ग्राहकलाई बाँड्ने मोबाइल नहुने जनाइरहेको छ। यो सम्झौतापछि सिडिएमए मोबाइल ब्रिजिङ प्रोजेक्टमार्फत ल्याउन नसकेपनि अभाव नहुने टेलिकम अधिकारीले बताएका छन्। टेलिकमले २० लाख सिडिएमएको सम्झौता नहुँदा ब्रिजिङ प्रोजेक्टका रूपमा जेडटिईसँग चारलाख सिडिएमए किन्ने तयारी गरेको थियो। ठूलो परिमाणमा किन्ने मोबाइल आउन समय लाग्ने भएपछि त्यतिबेलासम्मको अभाव टार्न ब्रिजिङ प्रोजेक्टका नाममा चारलाख सिडिएमए किन्ने टेलिकमको निर्णय विवादमा परेको छ। यो विषयमा मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी रूपमा गर्न निर्देशन दिएको छ।
हुवावेसँग २० लाख सिडिएमए मोबाइल किन्ने निर्णयपछि नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल टेलिफोन उपकरण बेच्न एकाधिकार जस्तै जमाएको जेडटिई पछि परेको छ। पहिलो आयोजनाका रूपमा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा १० लाख सिडिएमए वितरण गरिनेछ। दोस्रो आयोजना अन्तर्गत अर्को १० लाख पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा राख्ने सम्झौता भएको छ। प्रोजेक्टका क्रममा विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा एक्सचेन्जसमेत निर्माण गरिनेछ। यसबाट कुनै एक्सचेन्जमा समस्या आएको खण्डमा अर्कोले व्याकअपको काम गर्नेछ।
यसबाट उच्चगतिको इन्टरनेट (इभिडिओ) समेत चल्छ। यसलाई तारवाला टेलिफोन नपुगेका गाउँमा सूचना प्रविधि विकासको लागि विस्तार गर्ने योजना टेलिकमको छ। गत चैत अन्तिम साता टेलिकमले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा चीनका हुवावे र जेडटिई, कोरियाको कोरियन टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 'दुई चिनिया कम्पनीसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखेर विश्वका अरू कम्पनीले टेन्डरमा भागै लिएनन्,' स्रोतले भन्यो। सधैंभरि टेलिकमको मोबाइल उपकरण टेन्डर हात पार्दै आएको जेडटिईलाई धक्का दिनेगरी यसपटक हुवावेले निकै सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि हुवावेले टेलिकमलाई १० लाख जिएसएम मोबाइल बेच्ने अवसरमात्र पाएको थियो। जेडटिईले भने टेलिकमलाई एकैपटक ३५ लाख जिएसएम मोबाइल बेचेको थियो।
जेडटिईले बेचेका उपकरणको गुणस्तर कमसल भयो भनी लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ। जेडटिईको सामान बिक्री गरिसकेपछि सेवा राम्रो नभएकाले पनि मोबाइल सेवाको गुणस्तर कम भएको धारणा बेलाबखत टेलिकम अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। यसपटकको टेन्डरअनुसार हुवावेले सर्वेक्षण, जडान, परीक्षण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत पाएको छ। दुई वर्षयता कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसकेको टेलिकमले सबै गाविसमा यसबाट उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। जेडटिई र हुवावे संसारमै सबैभन्दा सस्तो भाउमा दूरसञ्चार उपकरण बेच्न आक्रामक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नोर्टेलजस्तो युरोपको पुरानो कम्पनीसमेत बन्द भएको छ।

Tuesday, August 2, 2011

सिडिएमएमा रोक जिएसएमबारे अन्योल...

सिडिएमए मोबाइलको ब्रिजिङ प्रोजेक्टमा रोक जिएसएमबारे अन्योल

काठमाडौ, श्रावण १८ - संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकमले टेन्डर नगरी सिडिएमएको सिमकार्ड र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खरिद गर्न ल्याएको 'बि्रजिङ प्रोजेक्ट' रोकिएको छ भने जिएमएस बारे अन्योल सिर्जना भएको छ । टेलिकमले लामो समय कामै नगरी सिमकार्ड सकिने बेलामा कुनै प्रतिस्पर्धा बिना ठूलो रकमको ठेक्का दिएर अनियमितता गर्न खोजेको आशंकामा समितिले बि्रजिङ प्रोजेक्टको अध्ययन गरेको हो । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन भनेको छ । ऐनमा अघिल्लो ठेक्काको ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम बि्रजिङ प्रोजेक्टमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सिडिएमए आयोजना सीधै खारेज हुने देखिन्छ । सिडिएमएमा अघिल्लो ठेक्काको करिब ५१ प्रतिशत खर्च गर्ने टेलिकमको योजना भएकाले यो परियोजना खारेज हुने भएको हो । अघिल्लो पटक १० लाख सिमकार्ड क्षमताको सिडिएमए टेन्डर चिनियाँ कम्पनी जेडटिईलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा दिएको थियो । त्यही कम्पनीलाई ४ लाख क्षमताको सिडिएमएको बि्रजिङ प्रोजेक्ट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा दिने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सिडिएमए बि्रजिङ प्रोजेक्ट रोकिँदा केही महिनाबाट उपभोक्ताले सिडिएमएको सिमकार्ड नपाउने भएका छन् ।'ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को घ मा कम्पनीले धेरै गाह्रो हुने र प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन नसक्ने भएकाले बि्रजिङ प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्ने भए अघिल्लो आयोजनामा लागेको रकमको ३० प्रतिशतसम्मको प्रोजेक्ट ल्याउन सकिन्छ,' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'तर कम्पनीले त्यो अत्यावश्यक र विकल्परहित भएको सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्ने छ ।'
यस्तै जिएसएम मोबाइलको बि्रजिङ प्रोजेक्टको रकम अघिल्लो प्रोजेक्टको २९ दशमलव ६० प्रतिशत भएकाले यो आयोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । तर लेखा समितिले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि जिएसएमको बि्रजिङ प्रोजेक्टमा अन्योल भने कायमै छ । ऐनअनुसार टेलिकमले अत्यन्त आवश्यक रहेको समेत पुष्टि गर्नुपर्ने छ । यससँगै ऐनलाई बेवास्ता गर्नुका साथै समितिले नै गत माघमा समयमै टेन्डर गरेर खरिद गर्न दिएको निर्देशन समेत नमानेर यसअघि काम गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटिईलाई सोझै दिन लागेकाले टेलिकमलाई सजिलै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन कठिन हुने छ ।   तर टेलिकमले त्यसअनुसार काम नगरी बि्रजिङ प्रोजेक्ट भन्दै सोझै ठूलो रकमको ठेक्का दिन खोजेको निक्र्योल समितिको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई माघ १० गते दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 'प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न भनेका छौं,' समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'प्रतिस्पर्धा बि्रजिङ प्रोजेक्टबाट सम्भावना छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धा गराउन नयाँ टेन्डर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।' समितिले 'दु्रत कार्यविधि अपनाई गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढंगले काम कारबाही गर्ने/गराउने' भनेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक हुन टेन्डर गर्नुपर्ने र बि्रजिङ प्रोजेक्ट ल्याउन दिने भए द्रुत कार्यविधि भनि रहनु नपर्ने भएकाले निर्देशनले दुवै काम टेन्डरबाट देऊ भन्ने देखाएको जानकारहरू बताउँछन् । यसबारे समिति पनि स्पष्ट छैन ।
जिएसएम मोबाइलमा ११ लाख ५२ हजार सिम क्षमताको बि्रजिङ प्रोजेक्ट यसअघि पनि काम पाएको जेडटिईलाई १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा दिन काम सुरु गरिसकेको छ । अघिल्लो पटक ३५ लाख लाइन क्षमताको जिएमए मोबाइल प्रोजेक्ट ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा दिइएको थियो । समितिको मंगलबारको बैठकले आफूले दिएको निर्देशनको कार्यप्रगति विवरण प्रत्येक महिना बुझाउन पनि सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।

Monday, August 1, 2011

आइफोन ४४ जी र टेलिकम


आइफोन ४४ जी र टेलिकम

रामचन्द्र भट्ट

एउटा युवक अफिस जाने क्रममा मेट्रो रेल चढ्छ। सँगै बसेकी युवती ओठमा लिपिस्टक लगाइरहेकी हुन्छे। उसले त्यति चासो दिँदैन। गहिरिएर हेरेपछि देख्छ, युवतीले आइफोनबाट लिपिस्टिक लगाइरहेकी हुन्छे। अर्को साइडमा बसेको युवक आइफोनबाटै दारी खौरिरहेको हुन्छ। अर्को युवक कपाल सुकाइरहेको हुन्छ आइफोनबाटै। यो सब देखेर युवक चित खान्छ। 

युवक रेष्टुराँ पुग्छ। रेष्टुराँका कर्मचारीले एउटा आइफोन र आइप्याड अघिल्तिर ल्याएर राखिदिन्छन्। ऊ कुरो बुझ्नै सक्दैन। नजिकैको टेबुलमा बसेकातिर नजर लगाउँछ। एउटा युवक आइफोनबाट अण्डा अर्डर गर्छ। तुरुन्त उसको हातमा अण्डा आइपुग्छ। अनि फुटाएर आइप्याडमै तार्न थाल्छ। छिनभरमा आइप्याडमै अण्डा अमलेट बन्छ।
आइफोन चलाउँदै गर्दा एक्कासि युवकको हातमा सुन्तला झर्छ। आइफोनले सुन्तला खेलाउँदै गर्दा उसको औँलामा चोट लाग्छ। आइफोनको धारिलो चक्कु निस्केर उसको औँलामा चोट पुर्‍याएको हुन्छ। के भइरहेको छ, युवक केही बुझ्दैन। २०११ को फेब्रुअरी २८ मा सुतेको युवक एकै पटक २०४१ फेब्रुअरी २८ मा बिउँझिएको हुन्छ। आइफोन-थ्री बोकिरहेको युवकलाई संसारमा भएको प्रविधिको प्रगति केही जानकारी हुँदैन। 

रेष्टुराँमा बसिरहेकाहरुले आइफोनबाटै चुरोट निकाल्छन्। अनि आइफोनलाई नै लाइटरको रुपमा प्रयोग गरेर सल्काउँछन्। अर्थात् चुरोटदेखि लाइटरसम्म आइफोनमै हुन्छ। रातिको समयमा युवक रक्सीले लर्खरिँदै घरतिर लाग्छ। मास्क लगाएको लुटेराले उसलाई पक्रेर पैसा माग्छ। युवक ज्यान बचाउन खल्तीबाट पर्स निकाल्छ। लुटेरासँग कुनै हतियार देखिँदैन। त्यसले आइफोनमा पेस्तोलको चित्र देखाएर लुट्न खोजिरहेको युवकले चाल पाउँछ। उसले २/४ लात्ती हानेर लुटेरा भगाउने प्रयास गर्छ। तर, लुटेराले एक्कासि आइफोनबाटै २/४ राउण्ड गोली हान्छ र भाग्छ। आफूलाई गोली लागिसकेको जानकारीसमेत युवकले पाउँदैन। हातमा रगत लागेको देखेपछि युवकले आफ्नो पेटतिर हेर्छ पूरै भ्वाङ परिसकेको हुन्छ उसको शरीर। प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुँदा अकालमा युवकको मृत्यु हुन्छ।
यो हो-अबको ३० वर्षपछि बन्ने सम्भावित आइफोनबारे युट्युबमा राखिएको भिडियो विवरण। 'आइफोन-४४ जी' नाम दिइएको यो मोबाइल सेटलाई पौराणिक कथामा बर्णित 'मनचिन्ते झोला' को रुपमा देखाइएको छ। अर्थात् बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म मानिसलाई जे जति, जस्तो चिज आवश्यक पर्छ सबै चिज यसले पुर्‍याइदिने कल्पनाको अधिकतम प्रयोग एप्पलले गरेको छ।
३० वर्षपछि एप्पलको 'आइफोन ४४ जी' आएपछि युट्युबमा गरिएको कल्पना अनुसारै नहोला भन्न सकिँदैन। बरु ३० होइन, १५ वर्षमै पनि यो प्रविधि एप्पलका प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन निर्माताले बनाउन पनि सक्छन्। किनभने बजारमा प्रतिस्पर्धा चर्को छ जसले पहिला नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्यो उसैले बजारमा पकड जमाउने निश्चित छ। त्यसो हुँदा एप्पलभन्दा अघि ब्ल्याकबेरी, एचटिसी, सामसुङ या नोकियाले यस कल्पनलाई यथार्थमा बदल्न पनि सक्छन्।

अधिकांश युवा पुस्ताका लागि अहिले 'आइफोन-फोरजी' शान, सौकतको मोबाइल बनिरहेको छ। हालैमात्र एक १७ वर्षिया चिनियाँ युवतीले आइफोन फोरजीका लागि आफ्नो कुमारित्व तोड्न तयार रहेको सार्वजनिक गरेपछि समाचारले निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो। एप्पलका उत्पादनले सारा संसारलाई एकोहोर्‍याएको अर्को उदाहरण एक महिनाअघिमात्र चीनमा एक युवकले आइप्याडको लागि आफ्नो मिर्गौला बेचेको घटना संसारभरिलाई आश्चर्य लगाउने खालको थियो।
हरेक दिन चीनबाट दुई कन्टेनर आइफोन फोरजी अमेरिका जान्छ। उच्च गुणस्तरको तस्बिर खिच्ने, भिडियो रेकर्ड गर्ने, इन्टरनेट चलाउनेलगायत सुविधा त अहिलेका सामान्य सेटमा समेत उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा एप्पलको आइफोन फोरजीमा फेसबुक, युटुब, मेसेन्जर, नक्सा, गेमदेखि अनेक सुविधाहरु छन्। यसले युवा पुस्ताको मन जितेको छ। 
यो भयो विदेशका आशालाग्दा कुरा, अब लागौँ स्वदेशकै निराशाजनक स्थितितिर। एप्पलले सन् २०४१ मा आफ्नो अनुसन्धान के हुने र कस्तो सेट त्यतिखेरका लागि माग हुन्छ भन्ने अवधारणा ल्याइसक्दा हामीकहाँ नेपाल टेलिकमले अबको चौथो महिनामा ग्राहक सिमकार्ड माग्न आयो भने दिने अवस्था छैन भन्दै टकटकिएको छ। ऊसँग जिएसएम मोबाइलको सिमकार्ड ५ लाख २० हजार मात्र बाँकी छ। हरेक महिना दुई लाख सिमकार्ड माग रहेको संस्थासँग भएको यो सिमकार्ड बाँड्न थाल्ने हो भने साढे दुई महिनाभन्दा पुग्दैन।

व्यवस्थापन निष्क्रिय भयो भने के हुन्छ? सरकारले 'सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी' ठान्ने तर दानापानी समयमा नदिँदा के हुन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण अब टेलिकम बन्दैछ। बजारमा यसको उत्पादनको अझै माग छ। सरकारी संस्था भएकाले ग्राहकको विश्वास गुमाइसकेको छैन। तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भनेझैँ 'ब्राण्ड लोयल्टीले मात्र प्रतिस्पर्धामा चल्न सक्ने अवस्था छैन।' एउटा ब्राण्ड प्रयोग गर्ने बानी बसिसकेपछि ठूलै समस्या नपरी वा विश्वास नटुटेसम्म उपभोक्ता अर्को ब्राण्डमा सितिमिति जाँदैन। यसले गर्दा ब्राण्ड लोयल्टी कमाउन जति गाह्रो छ, कमाइसकेकोलाई टिकाउन त्यतिकै कठिन कार्य हो।
टेलिकमकै शब्दमा कात्तिकदेखि ऊसँग ग्राहकलाई दिने सिमकार्ड छैन भने अब यो कम्पनी कता जाला? हरेक वर्ष कति सिमकार्डको माग हुन्छ र कति आपूर्ति गर्ने भन्ने योजना टेलिकमले बनाउनुपर्ने थियो। बनाएको होला, तर कागजमा होइन अबको योजना देखिने, महसुस गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ। कागजमा जतिसुकै योजना बने पनि कात्तिकदेखि सिमकार्ड दिन सक्दैन टेलिकमले भने त्यो कागजी योजनाको के अर्थ?
नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल उपरकण बेच्न दुई चिनियाँ कम्पनीको चर्को प्रतिस्पर्धा छ। जेडटीई र हुवाईबीच चलिरहेको चरम प्रतिस्पर्धा सामान बेच्नलाई मात्र अब सिमित देखिँदैन। यी दुई कम्पनीबीचको गैरव्यावसायिक र अमर्यादित प्रतिस्पर्धाले सम्भवतः नेपाल टेलिकमलाई डुबाउँदैछ। एउटाले टेण्डर पाउँदा अर्कोले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। अनि अनुसन्धानका नाममा अख्तियारले महिनौँ बिनानिर्णय फाइल अड्काएर राख्ने र अन्तिममा अर्को टेन्डर गर्न निर्देशन दिने परिपाटीले सरकारलाई 'सुनको अन्डा' दिने टेलिकम आगामी पाँच वर्षमा घाटामा जाने खतरा छ।
गत साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जनकपुर चुरोट कारखानाको अवस्था अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गर्‍यो। डुबिसकेको चुरोट कारखाना उतार्दा सरकार, जनता कसैलाई फाइदा छैन। आर्थिक रुपले सरकारलाई फाइदा छैन र स्वास्थको दृष्टिले जनतालाई यो उद्योग चाहिएको छैन। सुर्ती खेती गर्ने किसानलाई त फाइदा होला नि भन्ने आधारसमेत छैन। किनभने सुर्तीसमेत भारतबाट ल्याएर चलाउनुपरेपछि यो उद्योग जोगाएर राख्नुको के औचित्य?
डुबिसकेको जनकपुर चुरोट कारखाना डुब्नै दिऊँ। यसलाई जोगाउनेतिर ध्यान दिनु समय र आर्थिक रुपले दुवै बालुवामा पानी हालेजस्तोमात्र हुन्छ। बरु राष्ट्रलाई प्रतिफल दिइरहेका नेपाल टेलिकमजस्तो संस्था डुबाउने कि उतार्ने अहिलेदेखि नै ध्यान दिनु बुद्धिमानी होला।
यसको अहिलेको अवस्थाले देखाएको के हो भने व्यवस्थापन र कर्मचारीको यही मानसिकताबीच टेलिकमका सुदिन गएको संकेत मिल्दैछ। अघिल्लो वर्ष २२ प्रतिशतले बढेको टेलिकमको आम्दानी २०६७/६८ मा चानचुन तीन प्रतिशतले मात्र बढेको छ। आम्दानी घटेको छ, गुणस्तर घटेको छ, टेलिकमप्रति उपभोक्ताको माथिनै उल्लेख भएजस्तै 'ब्राण्ड लोयल्टी' घटेको छ। ग्राहक बढेका छन्, तर सन्तुष्ट कोही छैनन्।

कम्पनीलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको साझेदार आवश्यक भइसकेको छ जसले निर्णय क्षमता चुस्त, योजना दुरुस्त बनाएर टेलिकमजस्तो संस्थालाई अघि बढाउने क्षमता राख्छ। अहिले नाफा कमाइरहेकै बेलामा सेयरसहित दिनेगरी साझेदार ल्याउन सकिए सरकारलाई समेत फाइदा पुग्नेछ। जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तो गरी घाटा लागेर बन्द भइसकेपछि उपचार खोजेर सम्भव हुँदैन।
आइफोनले ३० वर्षपछिको योजनासहित आफ्नो उत्पादनको अवधारणा ल्याउन सक्छ भने टेलिकमले पनि यो बजारमा टिक्ने हो भने ग्राहकको चाहना अहिले के छ? एक वर्षपछि कता जान्छ र १० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने तथ्य अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ।