Monday, October 24, 2011

GSM का ग्राहकहरुलाई अतन्त्य जरुरी सुचना !!!

शुभदीपावली 2068 को बिदाको समयमा पनी यही 2068 कार्तिक ९ र ११ गते बिहान ११ देखी अपरान्ह २ बजेसम्म NT पुल्चोक र त्रिपुरेस्वरमा सम्पूर्ण सेवा सन्चालन हुने छ ।
साथै

समस्त ग्राहक महानुभाब तथा शुभचिन्तकहरुलाई दीपावली २०६८ को हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौ । ***  ***  *** *** *** *** *** *** ***

टेलिकमसँग २० अर्ब बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौ, कार्तिक ७ - नेपाल टेलिकमबाट अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई बोलाएर झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै विभिन्न पक्षको सक्रियता बढेको छ । यसबारे सञ्चारसचिव, प्राधिकरण अध्यक्ष र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सरोकारवाला बीच छलफल भइरहेको छ । 'मन्त्रीले अचानक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर उठाउनु भने पछि छलफल डाकिएको हो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'नियामक निकाय कमजोर हुँदा सर्त अनुसार काम भएन । जुन पटकपटक समस्या भएर देखिएको छ ।'  टेलिकमले ०६६ वैशाखमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले एनसेलले तिरेपछि तिर्दा हुने गरी नवीकरण गरिएको थियो । त्यस बेला नेपाल टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । 'बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ पछि तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण गरेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।  त्यस बेला टेलिकमको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । नवीकरण सर्तमा टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र तिर्ने गरी गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले ०७१ वैशाखभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस बेला पहिलेको बक्यौता सहित झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । एनसेलले भने ०७१ साल भदौ
भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यस बेला एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अर्कोतिर केही दिनअघि भएको छलफलमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले त्यस बेला प्राधिकरणले नै पैसा तिर्नु नपर्ने भनेकाले नतिरेको आरोप समेत लगाए । 'हामी त तिर्छौं भनेकै थियौं,' बैठकमा उनले भने, 'तर प्राधिकरणले तिर्नुपर्दैन भनेपछि किन तिर्ने ।'

एमएसएएन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने टेलिकमको तयारी

काठमाडौं, ६ कात्तिक
नेपाल टेलिकमले ‘मल्टी सर्भिस एक्सेस नोड’ (एमएसएएन) प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने तयारी गरेको छ । एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि टेलिकमले एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा दिन लागेको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, “एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा नेटवर्क दूरी लामो भएकाले ‘सिग्नल लस’ हुने अनि आवाज तथा तस्बिर कम गुणस्तरको हुनेलगायतका समस्या देखियो, त्यसकारण यो प्रविधिबाट सेवा दिन लागेका छौं ।” ती कर्मचारीका अनुसार एमएसएएन ‘प्याकेट सुइचिङ’ नेटवर्क प्रविधिमा आधारित सेवा हो । यस किसिमको टेलिफोनमा भ्वाइस, डाटा र भिडियो सेवाहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको एडीएसएलभन्दा एमएसएएन प्रविधिमा छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउनेछन् । सूचना–प्रविधि क्षेत्र छिटो–छिटो परिवर्तन हुने भएकाले एकै किसिमको भन्दा नयाँ–नयाँ सेवा दिँदा ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्पनीका अनुसार यसै महिनाको अन्त्यदेखि एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।  तारसहितको टेलिफोन (पीएसटीएन) इन्टरनेट चलाउँदा नेटवर्क दूरी र अरू प्राविधिक कारण ५ सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको क्षमता लिँदा करिब १ सय ५० किलोबाइटमा चल्छ । एमएसएएनमार्फत वितरण हुने टेलिफोनमा २ सय किलोबाइटभन्दा धेरै क्षमतामा चल्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको इन्टरनेट सेवा हालको भन्दा छिटो भई सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि बढ्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । एसएसएएन एक्सचेन्जहरू अप्टिकल फाइबरबाट जोडिने भएकोले सेवा गुणस्तरीय हुने बताइन्छ ।  कम्पनीले पहिलो चरणमा ४ सय ४८ एमएसएएन एक्सचेन्ज जडान गरी १ लाख ५ हजार लाइन टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । सुरुमा २७ वटा एमएसएएन एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने टेलिकमको तयारी छ । यो प्रविधिबाट ५२ हजार थप एडीएसएल तथा ५० हजार सिजनल इनिसिएसन प्रोटोकल (सिप) फोन ग्राहकलाई वितरण गर्न सकिनेछ । एमएसएन एक्सचेन्जहरूमा नेटवर्कको दूरी छोटो गरी नेटवर्क बनाइएकाले लामो दूरीका कारण आउने समस्या हल हुने कम्पनीको दाबी छ । हाल टेलिकमका ग्राहक ६७ लाख छन् । जसमध्ये ११ लाख ३४ हजार ग्राहक इन्टरनेट सेवाका छन् । दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा (एडीएसएल) सेवाका ग्राहक ६८ हजार छन् । एमएसएएन सेवा वितरणपछि इन्टरनेट सेवाका ग्राहक छाटो समयमै धेरै बढाउन सकिने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । तारबिनाको यो प्रविधिबाट सहरी, ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रका सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

९ महिना भित्र एक करोड मोबाईल ल्याइने

Sunday, October 23, 2011

VOIP मा संलग्न नेपालीको हङकङमा घर

काठमाडौं, ५ कात्तिक
भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) का माध्यमबाट गरिने कल बाइपासमा संलग्न एक नेपालीले हङकङमा घर खरिद गर्ने हैसियत बनाएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले भीओआईपी र जीएसएम कार्ड तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने कल बाइपास (जीओआईपी) को आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका दुई इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)माथिको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको हो । कल बाइपासमा गिरोहहरू नै संलग्न रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले अनुसन्धान गरिरहेको आईएसपी ग्लोबल डाटा नेटवर्क सर्भिस (जीडीएन) का सञ्चालक भोलाकिशोर (भाष्कर) डंगोलले हङकङका आईएसपीसँग मिलेर काम गरेको र उतै घरजग्गासमेत खरिद गरेको पुष्टि भएको छ । “डंगोलले हङकङका आईएसपीलाई लेखेको इमेलका आधारमा उनले अन्य विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत काम गरिरहेको देखिन्छ,” विभागस्रोतले भन्यो ।

Saturday, October 22, 2011

टेलिकम बिभागीय प्रमुखमा हेरफेर,

एडिएसएल विवाद पुनरावेदनमा पठाइने

काठमाडौं, कात्तिक ६ (नागरिक) - निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) र नेपाल टेलिकमबीच एडिएसएल इन्टरनेटको विषयमा तीन वर्षदेखि सुरु विवाद फेरि पुनरावेदन समितिमा जाने भएको छ । यो विवादमा निजी आइएसपीहरुको पक्षमा फैसला भएमा उनीहरुले समेत एडिएसएलबाट इन्टरनेट सेवा दिन सक्नेछन्। प्राधिकरणले आइएसपी र नेपाल टेलिकमबीच एडिएसएलमा भएको विवाद सहमतिको लागि पुनरावेदन समितिमा लैजाने निर्णय शुक्रबार गरेको छ। 'दुई पक्षबीच सहमतिको लागि यो विषयलाई पुनरावेदन समितिमा लैजाने निर्णय भएको हो,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने।
पुनरावेदन समिति न्यायिक निकाय हो। यसमा न्यायपरिषदका सचिव अध्यक्ष छन्। सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन हेर्ने उपसचिव छन्। कँडेलले यो विषयमा पहिले नै प्राधिकरणको निर्देशन टेलिकमले नमानेकोमा जरिवाना गराउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनरावेदन समितिलाई मध्यस्थता गरेर सुल्झाइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समेत बताए। प्राधिकरणले २०६५ सालमै निजी आइएसपीहरुलाई समेत टेलिफोन तार प्रयोग गरेर एडिएसएल प्रयोग गर्न दिन टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो। यो विषयमा टेलिकम र आइएसपीबीच सहमति नहुँदै प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। प्राधिकरणले यो विषयमा टेलिकमलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। जरिवाना गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध टेलिकमले पुनरावेदन समितिमा गएको थियो। पुनरावेदन समितिले गत जेठ १९ गते प्राधिकरणद्वारा टेलिकम विरुद्ध गरिएको निर्णय बदर गरेपछि फेरि सहमतिको प्रयास सुरु गरिएको हो। प्राधिकरणले टेलिकम र आइएसपीबीच सहमति गराउनको लागि अब पुनरावेदन समितिसँग सहयोग माग्ने भएको छ। पुनरावेदन समितिका सदस्य एवं सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव धनराज ज्ञवालीले भने मध्यस्थता गर्ने काम समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताए। टेलिकमको तारबाट एडिएसएल सेवा दिन पाएमा अहिलेपनि आइएसपीहरु तयार देखिएका छन्। 'हामी अहिलेपनि एडिएसएल सेवा सुरु गर्ने पक्षमा छौं,' आइएसपीहरुको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। आइएसपीहरु टेलिकमले भन्दा सस्तो दरमा एडिएसएल दिन आइएसपीहरु तयार रहेको बोहोराले बताए। टेलिकमले १९२ केबिपिएसको इन्टरनेटलाई मासिक एकहजार १७ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरु दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको साझा प्रयोग नीति अनुसार टेलिकमले आइएसपीहरुलाई भाडामा आफ्नो तार दिनुपर्ने बताउँछन्। 'अरुसँग पूर्वाधार सेयरिङको कुरा गर्ने टेलिकम आफैंले यो कामको थालनी अब गर्नु उपयुक्त हुन्छ,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने। टेलिकमले कनेक्सन दिएको एक महिनाभित्र एडिएसएल सेवा सुरु गर्न आइएसपीहरु सक्षम रहेको समेत बोहोराले बताए। केही समययता प्राधिकरणले वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेपछि आइएसपीहरु एडिएसएलको मुद्दालाई छाडेका छन्। वाइम्याक्सबाट भ्वाइस र डाटा दिन सकिने भएकोले आइएसपीहरु यो फ्रिक्वेन्सी लिन अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। घरायसी र साधारण कार्यालयमा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवामा एडिएसएल निकै लोकप्रिय भएको छ। यसबाट अहिले घरायसी ग्राहकले ५१२ केबिपिएससम्म इन्टरनेट टेलिकमले दिइरहेको छ।

Friday, October 21, 2011

भारतबाट मिसकल, नेपालबाट कलब्याक

काठमाडौं, ३ कात्तिक,  
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न सस्तो भएपछि भारतमा रहेका आफन्तले मिसकल गर्ने तथा नेपालबाट कलब्याक गर्ने क्रम बढेको छ । नेपालबाट भारत कल गर्न झन्डै पाँच गुणा सस्तो छ । नेपालबाट भारत कल गर्न न्यूनतम १.५० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ रुपैयाँसम्म लाग्छ भने भारतबाट यहाँ कल गर्न १० देखि १५ (भारु) सम्म पर्छ । अहिले कुनै पनि नेटवर्कबाट भारत कल ३ रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्दैन । सार्वजनिक बुथ सेन्टर (पीसीओ) बाट १ रुपैयाँ ५० पैसामै भारत कल गर्न सकिन्छ । टेलिकमको  1424 एक्सेस कोड डायल गरी २.९०, एनसेलबाट २.९९, स्मार्ट टेलिकमबाट ३ र यूटीएलबाट २.५९ रुपैयाँ (करबाहेक) लाग्छ । कम्पनीले प्रतिमिनट ४ रुपैयाँबाट शुल्क घटाएपछि कल सोचेभन्दा बढेको टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । “आउटगोइङ कलमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत कल भारतमा मात्रै हुन्छ,” उनले भने ।

Tuesday, October 18, 2011

विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्ध बढाउँदै टेलिकम

काठमाडौं,,३० असोज
नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । टेलिकमले डेढ दर्जन देशका २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कम्पनीका ४४ जना प्रतिनिधि बोलाएर ‘इन्टरनेसनल करिअर पार्ट्नर्स मिट ‘आईसीपीएम’ नेपाल २०११’ को आयोजना गरेर सम्बन्ध विस्तार थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा बाह्य कल बढाउने मुख्य उद्देश्यका साथ गरिएको यो भेलाले कम्पनीको व्यापार बढाउने अपेक्षा लिइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले सबै सेवाप्रदायकलाई एउटै स्थानमा बोलाएर गरिएको भेलाले टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । भेलामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले  टेलिकम कम्पनीको विकास र ब्रोडब्यान्ड सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको  बताए । विश्वव्यापी आर्थिक विकास सञ्चार पद्धतिको विकासमा निर्भर भएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्जाल पैmलाउन सुझाव दिए । टेलिकमको नेटवर्कमा भारत र खाडी मुलुकबाट सबैभन्दा धेरै कल भित्रिन्छ । कम्पनीका अनुसार विदेश जाने कलमध्ये ५० प्रतिशत हाराहारी भारतमा मात्रै हुने जनाएको छ । १२२४ एक्सेस कोडमार्फत गरिने कलको दर घटाएपछि कम्पनीको ‘आउटगोइङ ट्राफिक’ बढेको छ । अहिले २ रुपैयाँ ९० पैसा (करबाहेक) निर्धारण भएपछि भारत हुने कल बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यो भेलाले विदेशबाट आउने तथा जाने कल वृद्धि हुने अनुमान कम्पनीको छ । व्यवसाय विकास गर्ने पहिलो माध्यम भनेको ‘रिलेसनसिप’ भएकाले कम्पनीले यो भेला गरेको कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । मलेसिया, हङकङ, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट नेपालमा धेरै कल भित्रिन्छ । टेलिकमको नेटवर्कमा अगस्ट महिनामा १ सय २० मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय कल भित्रिएको छ । सेटेम्बरमा भने ९६ मिलियनमात्रै छ । अक्टोबर महिनामा भने बढ्ने अनुमान कम्पनीको छ । आउटगोइङ मासिक २० मिलियनको हाराहारीमा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार–सचिव श्रीधर गौतमले ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा शिक्षाका लागि विदेश गएका नेपालीका कारण भित्रिने कलको मात्रा बढ्दै गएको बताए । विश्वमै पछिल्लो दशकमा टेलिकम र सूचना तथा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भएको भन्दै नेपालमा पनि यसको विकास र विस्तार बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । टेलिकमको ग्राहकको संख्या ६८ लाख नाघेको कम्पनीले जनाएको छ । 

मोबाइल सेवाको गुणस्तर जाँच्न उपकरण ल्याइने

काठमाडौ, कार्तिक २ - मोबाइल सेवाको गुणस्तर जाँच्न सरकारले परीक्षण उपकरण किन्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने औजार किन्न लागेको हो । 'प्राधिकरणले आफ्नो वाषिर्क कार्यक्रममा यसलाई राखेको छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'यसका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।' यो रकम अपुग हुने भएकाले अन्य सञ्चालन नहुने कार्यक्रमबाट रकमान्तर गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । सामान्यखाले उपकरणलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 'हामीले कोटेसन आह्वान गरेपछि कति पैसा लाग्छ थाहा हुन्छ,' उनले भने,

'महँगो टर्मिनेसन शुल्कले' भीओआइपी तीब्र

काठमाडौं, कात्तिक २ (नागरिक)- नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल पठाउने कम्पनीहरूले 'टर्मिनेसन' दर महँगो भएकाले भिओआइपी कल बाइपास बढेको विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीका अधिकारीले बताएका छन्। विदेशबाट नेपालमा टेलिफोन पठाउने र नेपालभित्रै पनि एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा कल पठाउनु टर्मिनेसन हो। नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको क्यारिअर सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका ती अधिकारीले भिओआइपीबाट कल बाइपास रोक्न टर्मिनेसन दर कम गर्नुपर्ने सुझाए। 'हाम्रो देशमा पनि पहिले कल बाइपास चर्को समस्या थियो,' कोरियाली टेलिकमका निर्देशक इन्चुएल पार्कले नागरिकसँग भने।कल बाइपासलाई नियन्त्रण गर्न कोरियाले प्रति मिनेट एक सेन्ट भन्दा कममा एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा कल पठाउने नीति लिएको छ। नेपालमा विदेशबाट आएको कल एउटाबाट अर्काेमा जाँदा टर्मिनेसन दर प्रतिमिनेट साढे ४ देखि साढे ५ रुपैयाँ पर्छ। भिओआइपी प्रविधि सस्तो पर्ने भएकाले अहिले कल बाइपास र अवैध कल नेपालमा बढेको हो। यसलाई सस्तो बनाउन नेपालका टेलिफोन कम्पनीले सस्तो दरमा कल भिœयाउन सम्झौता गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञले दिएका छन्।'भारतमा पनि केही वर्षअघि अवैध कल अत्यधिक थियो, अहिले छँदैछैन भने पनि हुन्छ,' एटिएन्डटीका दक्षिण एसिया प्रमुख अनुज कोहलीले भने। देशभित्रकै टर्मिनेसन शुल्क महँगो भएपछि कल बाइपास गर्नेले यही फाइदाका लागि अवैध कल बढेको हो।

Monday, October 17, 2011

अवैध फोन आगमनले मासिक ५० करोड आम्दानी घट्यो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज २७ - विदेशबाट वैध माध्यमबाट आउने टेलिफोन कल सेप्टेम्बरमा २५ प्रतिशतले घटेको छ। वैध कल घटेकाले टेलिकम अपरेटरको आम्दानी यो महिनामा झन्डै ५० करोड रुपैयाँले घटेको छ। अगस्टमा पहिलोपटक 'सेन्चुरी (१२०) मिलियन कल' नेपाल भिœयाएको नेपाल टेलिकमको आगमन कल सेप्टेम्बरमा २ करोड ४० लाख मिनेट घटेको छ। यसबाट नेपाल टेलिकमलाई झन्डै ३८ लाख ४० हजार डलर (२८ करोड ८० लाख रुपैयाँ) घाटा लागेको छ। अगस्टमा टेलिकमले विदेशबाट १२ करोड मिनेट कल ल्याएको थियो। तर सेप्टेम्बरमा ९ करोड ६० लाख मिनेट कल आएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दियो। चाडपर्वको समय भएकाले सेप्टेम्बरमा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। चाडपर्व सुरु हुने भएकाले विदेशमा बसेका नेपालीले यहाँ रहेका परिवार र आफन्तलाई फोन गर्ने भएकोले यो महिनामा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। अघिल्ला वर्षका सेप्टेम्बरमा विदेशबाट यहाँ आउने टेलिफोन कल बढेको थियो। 'अघिल्लो महिनाको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल केही घटेको छ,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। उनले घट्नुको कारण भने स्पष्ट बताउन सकेनन्। टेलिकमको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कल भिœयाउन लाइसेन्स पाएका सबै टेलिफोन अपरेटरको आगमन कल अगष्ट महिनामा घटेको छ। नेपालमा विदेशबाट आएको कल भिœयाउन टेलिकम, एनसेल, युटिएल र एसटिएम टेलिकमसँग मात्र लाइसेन्स छ। यी कम्पनीले मात्र विदेशको कल नेपालमा ल्याउन पाउँछन्। विदेशबाट कल भिœयाउन यी कम्पनीले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएका छन्।

दूरसञ्चार कोषमा एक वर्षमै १ अर्ब थपियो

काठमाडौ, आश्विन २९ - योगेश खतिवडा
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बर्सेनि संकलन गर्ने गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेपछि कोषमा यतिधेरै रकम थपिएको हो । कोषमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ । कानुनी रूपमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेको वाषिर्क कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले कोष खडा गरिएको हो । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला तीन वर्षमा यो रकम उल्लेख्य बढेको हो । 'गत आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा थपिएको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने । उनका अनुसार कोषमा आउने रकममा सबैभन्दा बढी योगदान नेपाल टेलिकम र एनसेलको छ । टेलिकमले ५५ करोड रुपैयाँ

टेलिकमले कतारमा पिओपी स्थापना गर्ने

काठमाडौ, आश्विन २९ -

नेपाल टेलिकमले कतारको दोहामा मल्टी सर्भिस प्वाइन्ट अफ पि्रजेन्स -पिओपी) स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले कतार टेलिकमसँग यसबारे आइतबार सम्झौता गरेको छ । 'विश्वभर रहेको उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो,' टेलिकमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट मध्यपूर्वबाट उपभोक्ताले नेपालमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउने कम्पनीको दावी छ । साथै मध्यपूर्वमा टेलिकमको पूर्वाधार हँुदा ती क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीबीच सीधा अन्तरआबद्धता स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  मध्यपूर्व नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य हो । त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले नेपालमा फोन गर्दा अत्यधिक शुल्क बुझाउनुपर्ने गुनासो गरेको अवस्थालाई यसले केही सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

Saturday, October 15, 2011

टेलिकममा अमरनाथ सिंह तेस्रोपटक नियुक्त

काठमाडौ, आश्विन २६ -
सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका दुई निकाय नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रस्तावमा टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा अमरनाथ सिंहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । सिंह टेलिकमका नायब कार्यकारी निर्देशक थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त विश्वनाथ गोयललाई हटाई सिंहलाई ल्याइएको हो । गोयलअघि सिंह नै कार्यकारी निर्देशक थिए । सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा रामकिशोर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । सर्लाही जिल्लावासी सिंह मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) को बौद्धिक मञ्चमा कार्यरत थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष हरिगोविन्द लुइँटेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी सिंहलाई नियुक्त गरेको हो । लुइँटेल पनि अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

टेलिकममा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, ३ वर्षमा ५ पटक प्रमुख हेरफेर

काठमाडौ, आश्विन २९ -योगेश खतिवडा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने कम्पनी नेपाल टेलिकम राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण जोखिममा पर्न थालेको छ । जीएसएम मोबाइल सेवामा निजी कम्पनी एनसेलभन्दा पछाडि परिसकेको सरकारी स्वामित्वको टेलिकम राजनीतिक हस्तक्षेपले बिस्तारै पछाडि पर्न थालेको छ । नयाँ सरकार आएलगत्तै अमरनाथ सिंह फेरि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएर आएका छन् । यसअघि विश्वनाथ गोयल प्रमुख थिए । सिंह तेस्रोपटक यस पदमा नियुक्त भएका हुन् । पछिल्लो समय टेलिकममा सिंह र गोयलको जगजगीजस्तै देखिन्छ । यी दुईजनाको पद परिवर्तन पनि सरकार परिवर्तनसँग हुने गरेको छ ।  टेलिकम कर्मचारीहरूका अनुसार पहिलेजस्तै सरकार परिवर्तन हुनासाथ कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूमा आउने नयाँ तरङ्ग यसपटक पनि दोखियो । प्रबन्ध निर्देशक भइरहने वा पुनः अर्कोपटक हुने दौड चल्यो । कम्पनीलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र सफल बनाउने योजनामा नलागी उनीहरू मन्त्री खुसी पारेर पद पड्काउने वा जोगाइराख्ने दौडमा व्यस्त भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्कोतिर सञ्चार मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक मानिने टेलिकमका प्रमुख नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै तारो...