Monday, June 25, 2012

४८ लाख मोबाइलको जिम्मा हुवावेलाई

कान्तिपुर संवाददाताकाठमाडौ, असार १२ - नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावे कम्पनीसँग ४८ लाख जीएसएम मोबाइल किन्ने सम्झौता गरेको छ । टेलिकमले ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा हुवावेलाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । अब हुवावेले काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा मोबाइल पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने छ । यो कपनीको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो । कम्पनीले सुरु गरेको एक करोड मोबाइल लाइन क्षमता बढाउने आयोजनामा ४८ लाख लाइनको जिम्मा हुवावेलाई दिएको हो । बाँकी रहेको ५२ लाख लाइन क्षमताको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा चीनकै अर्को कम्पनी जेडटीईलाई दिने तयारी टेलिकमको छ । 'हुवावेले ४८ लाख जीएसएम मोबाइलका लागि आवश्यक उपकरण ल्याई जडान र सेवा सुरु गर्ने छ,' कम्पनी प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने, 'उसले दुई वर्षभित्र यो काम पूरा गर्नुपर्ने छ ।' लामो समयदेखि मोबाइल क्षमता बढाउन नसक्दा देखिएको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सिम नभएर वितरण नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको कम्पनीलाई आयोजना सञ्चालनमा आए प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्ने छ । टेलिकमले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंको नेटवर्कलाई सुधार गर्ने योजना पनि यसमा छ ।
सोमबार भएको सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह र हुवावेका तर्फबाट कमर्सियल म्यानेजर लियानसेङ तथा सेल्स डिपार्टमेन्टका निर्देशक रुभेस झाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे । उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालन भएको ५ वर्षसम्म सम्पूर्ण मर्मत सम्भारको कार्य पनि हुवावेकै जिम्मामा हुने थिकेले बताए । 'दुई वर्ष आयोजना कार्यान्वयनको समय हो,' उनले भने, 'त्यसको ५ वर्ष मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा पनि हुवावेलाई दिइएको छ ।' यस सम्झौता अनुसार आगामी चार महिनाभित्र हुवावेले पहिलो चरणमा सम्पूर्ण उपकरणहरू जडान गरिसक्नुपर्ने छ ।  सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक सिंहले उक्त आयोजनाले टेलिकमका लागि ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने बताए । यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भएपछि माग अनुरूप जीएसएम मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने उनले बताए । 'आयोजना समयमै पूरा हुने विश्वास लिएका छौं,' उनले भने, 'यसले उपभोक्तालाई अझ अत्याधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।' टेलिकमले एक करोड मोबाइल क्षमताको आयोजनाका लागि झन्डै १० महिनाअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । चार महिनाअघि टेलिकमले ५२ लाख क्षमताको जिम्मा जेडटीई र ४८ लाख क्षमताको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा हुवावेलाई दिने निर्णय गरेको थियो । अब जेडटीईसँग पनि सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले टुजी, थ्रीजी र फोरजी सबै प्रविधिका मोबाइल ल्याउने तयारी गरेको छ । पाँच वटै विकास क्षेत्रका लागि उक्त आयोजना दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । एक करोड क्षमतामा आधा क्षमता -५० लाख) को टुजी नेटवर्क बनाइने छ । ४५ प्रतिशत थ्रीजी नेटवर्क हुने छ । बाँकी क्षमताको फोरजी नेटवर्क बनाइने छ । जेडटीईले ५२ लाख मोबाइल लाइन मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल, सुदू पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा विस्तार गर्ने छ । कामको जिम्मा पाएका यी दुई कम्पनीले विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र नेपालगन्जमा फोरजी सेवाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । फोरजी प्रविधिमा उच्च गतिको डाटा सेवा उपलब्ध हुन्छ । यो विश्वको पछिल्लो मोबाइल प्रविधि हो । अहिलेसम्म सरकारले फोरजी पि|mक्वेन्सी बाँडफाँड समेत गर्न सकेको छैन ।

Saturday, June 16, 2012

मोबाइल लाइन थप योजनामा ढिलाइ


प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, २ असार - नेपाल टेलिकमले १ करोड जीएसएम लाइन थप्ने बृहत् योजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेको छ । सञ्चालक समितिले योजना अघि बढाउन टेलिकम व्यवस्थापनलाई अनुमति दिइसके पनि प्रक्रिया अघि बढन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । मोबाइल लाइन थपसम्बन्धी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजनाका लागि बोलपत्र आह्वान भएको १० महिना बितिसकेको छ । देशभर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि सारिएको यो योजनामा ढिलाइ हुँदा दूरसञ्चार सेवामा टेलिकम दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ । अहिले टेलिकमका ग्राहक ७५ लाखको हाराहारीमा छन् । करिब डेढ वर्षयता टेलिकमले ग्राहक लक्षित गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको आरोप बेहोर्नु परेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका अध्यक्ष अबनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सस्तो दर प्रस्ताव गर्ने चीनिया सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन र निजी क्षेत्रको हुवावई टेक्नोलोजी लिमिटेडसंग सम्झौता गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिई सकिएको बताए ।  टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमाञ्चल एउटा समूह र त्यसबाहेकका अन्य क्षेत्रलाई अर्काे समूह गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रबमोजिम हुवावईले काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमाञ्चल तथा जेडटीईले यसबाहेक देशका अन्य क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेछ । छनोट भएका कम्पनीहरूले तीन महिना अगाडि नै सेवा विस्तारको आसय पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । सम्झौता भएको ६ महिनापछि योजनाअन्तर्गतका मोबाइल वितरण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो, तर लक्ष्यबमोजिम सम्झौता हुन नसक्दा टेलिकमको मोबाइल ग्राहकको हातसम्म  पुग्न नसकेको योजनासम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।  एक अधिकारीका अनुसार योजना कार्यान्वयनमा थप ढीलाइ भए बजारमा प्रिपेड सिमकार्डको पूर्ण अभाव हुनेछ । अहिले पनि टेलिकमले ग्राहकको मागबमोजिम सिमकार्ड वितरण गर्न सकेको छैन । सन् २००७ मे महिनामा तीन वर्षभित्र काम पूरा गर्ने ३५ लाख जीएसएमको बोलपत्र पाएको जेडटीईले हालसम्म काम पूरा नगर्दा टेलिकम मोबाइल सेवाको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिसकेको छ । छनोटमा पुनः जेडटीई भएकाले बृहत् योजना प्रभावित हुन सक्ने आशंका अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन ।

Wednesday, June 13, 2012

टेलिकमलाई बक्यौता रोयल्टी तिर्न निर्देशन


योगेश खतिवडाकाठमाडौं, जेष्ठ ३१ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको बक्यौता झन्डै २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन निर्देशन दिने भएको छ । बक्यौता रोयल्टी तिर्न प्राधिकरणले पहिलो पटक टेलिकमलाई पत्र पठाउन लागेको हो । लाइसेन्सको सर्त अनुसार मोबाइल सेवाको बक्यौता रोयल्टी बुझाउने निर्देशन सहितको पत्र आगामी साता पठाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । 'टेलिकमले तिर्न बाँकी रोयल्टीको हिसाब गरेर छिट्टै पत्र काट्छौं,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'लाइसेन्स लिँदा टेलिकमले आफू पछि आउने कम्पनीले तिरे जति रोयल्टी बुझाउन तयार भएकाले त्यस अनुसार पत्राचार गर्न लागेका हौं ।' टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स लिँदा नयाँ आउने कम्पनीले कबोल गरे अनुसार रोयल्टी र नवीकरण शुल्क बुझाउने सहमति गरेको उनले बताए । टेलिकमपछि लाइसेन्स पाएको कम्पनी एनसेलले सुरुका १० वर्षसम्म वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स लिँदै कबोल गरेका गरेको रकममा जुन बढी हुन्छ त्यही तिर्ने गरी अनुमति पाएको थियो । 'टेलिकमले १० वर्ष वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम बुझायो,' उनले भने, 'तर कबोल गरेको रोयल्टी रकम ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।' बक्यौता रकम वाषिर्क रूपमा कबोल गरेको रकममा तिरेको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम घटाउँदाको हो । 

Monday, June 11, 2012

२ सय रुपैयाँमै सीडीएमए रिमकार्ड

प्रस्तुति: कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २९ जेठ - नेपाल टेलिकमले सीडीएमए प्रविधिमा आधारित मोबाइलको रिमकार्डको मूल्य घटाएर २ सय रुपैयाँ बनाउने भएको छ । डाटा र भ्वाइस दुवै चलाउन सकिने यो रिमकार्ड टेलिकमले ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो । जीएसएम र सीडीएमए दुवै प्रविधिको सेवामा सन्तुलन मिलाउँदै कम्पनीले एउटै दरमा सेवा विस्तार गर्न लागेको हो ।  टेलिकमले ग्राहकको चासोअनुसार सीडीएमए रिमको मूल्य घटाएर सेवा वितरण गर्न सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव लगेको छ । “बोर्डमा प्रस्ताव आएको छ, अब बस्ने बैठकमा पारित हुन्छ,” सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, “प्रतिस्पर्धा र सान्दर्भिकता हेर्दा बोर्डले स्वीकृत गर्ने सम्भावना धेरै छ ।”

बोर्डको निर्णयपछि जीएसएम मोबाइलको सिमकार्ड सरह नै सीडीएमए प्रविधिको रिमकार्ड ग्राहकले किन्न पाउनेछन् । जीएसएम मोबाइलमा ग्राहक बढ्दै गए पनि सीडीएमए प्रविधि पछाडि परेपछि टेलिकमले मूल्य घटाएरै भए पनि सेवा दिने तयारी गरेको हो । कम्पनीको २० लाख आईपी वेस्ड सीडीएमए परियोजनाअन्तर्गत असारको दोस्रो सातादेखि भैरहवामा सीडीएमए कार्ड वितरण सुरु गर्नेछ । भदौदेखि राजधानीमा डाटा र भ्वाइस दुवै प्रयोग गर्न सक्ने यो सिमकार्ड पर्याप्त बाँड्ने कम्पनीको दाबी छ । टेलिकमका ७५ लाखभन्दा धेरै ग्राहकमध्ये साढे ८ लाख मात्रै सीडीएमए प्रविधिका ग्राहक छन् । सीडीएमए सेटका कठिनाइका कारण ग्राहकको चासो बढ्न सकेको छैन । सीडीएमए प्रविधिका स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा नआइसकेकाले पनि सीडीएमए प्रविधिको रिमकार्डको माग बढ्न नसकेको टेलिकमले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षयता स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नेको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ । ग्राहकको माग तथा आवश्यकता मध्यनजर गर्दै सामसङ र अल्काटेलसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यी सेटहरू बजारमा आएपछि रिमकार्डको माग बढ्नेमा टेलिकम आशावादी छ ।  २० लाख सीडीएमए परियोजनाअन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा सतप्रतिशत, ग्रामीणका साथै नगरोन्मुख क्षेत्रमध्ये ६० प्रतिशत ईभीडीओ प्रविधिबाट द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी दोस्रो आयोजनाअन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा सतप्रतिशत तथा ग्रामीण एवं नगरोन्मुख क्षेत्रको ५० प्रतिशत क्षेत्रमा ईभीडीओ प्रविधिबाट द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । चीनको हुवावे कम्पनीसँग सम्झौता भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए 

सिम कार्ड विवरण बर्सेनि अपडेट गर्नु पर्ने



मन्त्रीको एकछाकको खाना खर्च ८ लाख ?

२९ जेठ, काठमाण्डौं । साघु साप्ताहिक via  http://onlinekhabar.com/2012/06/170845.html  नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको स्वागतको वाहानामा लाखौ रुपैयाँ खर्च देखाएर हाकिम आफैले भ्रष्टाचार गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यावाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री यादब कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन गर्न २०६९ बैशाख २१ गते विरगञ्जमा जाँदा नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जका क्षेत्रीय निर्देशक श्यामसुन्दरप्रसाद यादबले मन्त्रीको स्वागतमा खर्च भएको देखाउँदै ८ लाख १६ हजार रकम हिनामिना भएको क्षेत्रीय कार्यालय स्रोतबाट खुल्न आएको खबर आजको साघुँ साप्ताहिकमा छापिएको छ । मन्त्री यादब भने पार्टीको कार्यकर्ता भेला र टेलिकम कर्मचारी युनियनको दोस्रो महाधिबेसन उद्घाटन गरेर तत्काल काठमाण्डौं फर्किएका थिए । यादब करिव एक घण्टामात्र विरगञ्जमा रहेका थिए तर उनको स्वागतमा ८ लाख १६ हजार खर्च भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजको लेखाशाखाको रेकर्ड अनुसार , भौचर नम्बर ७९७ बाट होटल मकालुलाई ३ लाख १३ हजार र भौचर नम्बर ७९९ बाट होटल भिश्वालाई ५ लाख १३ हजा। भक्तानी गरिएको देखाईएको छ ।

Saturday, June 2, 2012

टेलिकमको डिजिटल कार्ड तयारी

काठमाडौं, जेठ २१ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमको सेवा लिएपिच्छे नागरिकता प्रमाणपत्र र फोटो टाँस्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ। टेलिकम सञ्चालक समितिले प्रगतिशील कार्यक्रम स्वीकार गरे केही महिनाभित्रै उपभोक्ताले एकपल्ट नागरिकताको प्रतिलिपी (फोटोकपी) बुझाएपछि अरू सेवा लिँदा फर्मसँग राख्नुपर्ने बाध्यता सधैंका लागि हट्ने छ . ग्राहकले टेलिकमको ल्यान्डलाइन, जिएसएम सिमकार्ड, सिडिएमए सिमकार्ड, एडिएसएलमध्ये कुनै पनि एउटा सेवा लिँदा बुझाएको नागरिकता प्रमाणपत्र सधैं काम लाग्ने गरी उपभोक्तालाई डिजिटल कार्ड दिने प्रविधि परीक्षण गरेको छ। 'यो प्रविधिअनुसार एक पटक नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि त्यही ग्राहकले टेलिकमकै अन्य सेवा लिन पुनः फोटोकपी लगिराख्नु पर्दैन,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। ग्राहक सेवा काउन्टरमा राखिने क्यामेराले ग्राहकको फोटो खिच्ने र त्यसलाई समेत मास्टरकार्ड आकारको कार्डमा डिजिटलाइज गरेर दिने प्रस्ताव टेलिकमले गरेको छ। यसो गर्दा कम्पनीको छवि पनि सुधार हुने र ग्राहकले पटक-पटक नागरिकता एवं फोटो बोकेर जानु पर्दैन।
'ग्राकहले जिएसएम सिमकार्ड लिँदा राखेको नागरिकताको फोटोकपी स्क्यान र फोटो समेत खिचेर कार्डमा राखेर दिन्छौं,' भट्टराईले प्रविधिबारे भने, 'त्यसपछि त्यही व्यक्ति सिडिएमए सिम वा ल्यान्डलाइन लिन जाँदा नागरिकता र फोटोको सट्टा त्यही कार्ड बोकेर गए हुन्छ।' बारकोडमार्फत् ग्राहकको विवरण राखेर दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताए। यसबाट टेलिकमलाई भविष्यमा ग्राहकका सबै विवरण कागजी फाइलको सट्टा डिजिटल फर्म्याटमा राख्न सजिलो पनि हुनेछ। यो प्रविधिलाई शुक्रबार टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकमा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गर्दा एउटा कार्ड जारी गर्न तीन मिनेट लागेको थियो। 'यसलाई एक मिनेटमा झार्नुपर्छ,' उनले भने, 'भविष्यमा टेलिकमका सबै सेवाको एउटै बिल हुन लागेको हुँदा यसले झनै सजिलो बनाउने छ।' परीक्षण सफल भए पनि सञ्चालक समितिले तत्काल अघि बढ्न निर्देशन भने दिएको छैन। समितिले यो सिर्जनात्मक प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा टेलिकम उपभोक्ताले हरेक पटक फर्म भर्दा नागरिकता बोकेर जानुपर्ने छैन। टेलिकमले वेबसाइटमार्फत् फारम भरेर सेवा लिन सकिने सुविधा दिँदा यो प्रविधि झनै प्रभावकारी हुने सुझाव टेलिकमकै अधिकारीहरूको छ। एटिएम कार्ड साइजमा हुने यस्तो कार्ड एक पटक जारी भएपछि सधैं काम लाग्ने गरी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ग्राहकको सबै विवरण र हस्ताक्षरसमेत राखेपछि भविष्यमा कुनै सेवा लिनुपर्दा त्यही कार्ड स्वाप गरेर दिन मिल्ने प्रविधि राख्न लागिएको हो। विकसित देशले आफ्ना नागरिकलाई दिने विद्युतीय परिचयपत्रमै डिजिटल फर्म्याटमा विवरण राखिएको हुन्छ। यहाँ सरकारले यस्तो कार्ड जारी गर्न कानुन नभए पनि टेलिकमले आफ्नो डाटाबेसलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रविधि ल्याउन लागेको हो। सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिए टेन्डर गर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापनले बनाएको छ।