यो वर्ष टेलिकमको बजेट ६२ अर्ब - गुणस्तर वृद्धि र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना

प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, १४ साउन -निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षका लागि गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना अघि सारेको छ । यी दुवै कामका लागि कम्पनीले ६२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । “टेलिकम सञ्चालक समितिले यो वर्ष सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ,” कम्पनी सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने । यो वर्ष १ करोड लाइन वितरण गरी सबै नेपालीको हातमा मोबाइल र वाई–म्याक्स पु¥याई देशभर इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यअनुसार बजेट राखिएको उनले बताए । टेलिकमले ग्राहक गुनासो सुन्न यस वर्ष ग्राहक सेवा केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । विगत दुई वर्षयता उसले निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकसँग सेवा विस्तार र गुणस्तरमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । तलब÷भत्ता, प्रशासनिक कार्य, सेवा÷सुविधा विस्तार, पुराना कामको निरन्तरता, नयाँ कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा टेलिकमले ६२ अर्ब छुट्ट्याएको हो । कम्पनीले यस वर्ष १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरण, २० लाख आईपी सीडीएमए, रियल टाइम कन्भरजेन्स बिलिङ, दुर्गम गाउँसम्म वाई–म्याक्स सेवा र ग्राहक सम्पर्क केन्द्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्य दुई दर्जनभन्दा धेरै कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष पनि टेलिकमले ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । ग्राहकको माग बढ्दै गएपछि कम्पनीले १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको नायब प्रबन्ध निर्देशक तथा योजना÷विकास शाखा प्रमुख जीवनरत्न शाक्यले बताए । यसै वर्षदेखि मोबाइल र टेलिफोन बिल एउटै माध्यमबाट तिर्न मिल्ने पद्धति ‘कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ । हाल यसको परीक्षण कार्य जारी छ । गत वर्षदेखि नै यस्तो बिलिङ सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि सुरु हुन नसकेपछि यस वर्ष पुनः निरन्तरता दिन लागिएको शाक्यले बताए । टेकिकमले आव ०६७÷६८ मा ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ अर्बले बढाएर बजेट छुट्ट्याए पनि यस वर्ष भने २ अर्बमात्रै बढाएको छ । गत वर्षका योजनाले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएकाले बजेट धेरै नबढेको कम्पनीले बताएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा ‘गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड’ र ‘सबै सहरमा फोन अन डिमान्ड’ भन्ने नारालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि टेलिकमले ब्रोडब्यान्ड सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीको १ करोड लाइनसम्बन्धी फाइल झन्डै ६ महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रोकिएपछि यस वर्ष धकेलिएको हो । कम्पनीको योजना समयमै पूरा हुने भने यस वर्ष गाउँ–गाउँसम्म मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नेछ । उसले गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु¥याउन छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएका १० भन्दा बढी मुलुकमा अन्तरआबद्धता सम्झौता गर्ने योजना पनि कम्पनीको छ । आईपी बेस्ड सीडीएमए नेवटर्कका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको टेलिकमले यो वर्ष २० लाख लाइन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । अप्टिकल फाइबरको केबललाई सुरक्षित बनाउन विद्युतीय तारसँगै विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि यही वर्षभित्र पूर्णता दिने तयारी उसको छ । ७५ वटै जिल्लामा सेवा पु¥याइसकेको टेलिकमका ग्राहक ७८ लाख छन् ।

टेलिकममा रणनैतिक साझेदार ल्याउन अर्को कार्यदल

टेलिकम नतिर्ने, प्राधिकरण तिराएरै छाड्ने

योगेश खतिवडा काठमाडौ, श्रावण १४ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रोयल्टी तिर्न पठाएको पत्रको जवाफ नेपाल टेलिकमले नतिर्ने आशयको आएपछि विवाद बढेको छ । टेलिकमको बक्यौता रोयल्टी नतिर्ने पत्र पाएपछि प्राधिकरण जसरी भए पनि तिराउने पक्षमा देखिएको छ । 'नतिर्ने पत्रपछि प्राधिकरणले यस विषयलाई बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'त्यहाँबाट तिर्नुपर्ने निक्र्योल निकाल्ने र नतिरे कानुनी कारबाहीमा सुरु गर्ने योजना छ ।' रोयल्टी नतिर्ने पत्र पछि प्राधिरकणले बोर्डमा छलफल गरेर पुनः तिर्न पत्राचार गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसलाई नमाने ३५, ७० वा १ सय ५ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी उसको छ । त्यस अवधिमा पनि नतिरे टेलिकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा जान सक्ने प्राधिकरणको अधिकारीले बताए । त्यहाँबाट कानुनी लडाइँ सुरु हुनेछ । यूटीएलसँगको विवादजस्तै यो अदालती प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढेको छ । सर्त अनुसार बक्यौता रोयल्टी नतिरेको यूटीएललाई अदालतले पनि तिर्नुपर्ने बताएपछि प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षको अवधिमा झन्डै ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । तर टेलिकमले कानुनी रूपमै आफूले बक्यौता तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ । दुई साताअघि टेलिकमले पठाएको पत्रमा आफूले दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ अनुसार लाइसेन्स नलिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकिर गरेको छ । उपदफा ३ मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ४ मा एकभन्दा बढी सेवा सञ्चालनमा योग्य देखिए अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरमा बढाबढ गरेर सबैभन्दा बढी दिनेलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेछ ।

उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन पुरस्कारबाट नेपाल टेलिकम पुरस्कृत

काठमाडौ, श्रावण १० - कान्तिपुर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट््स संस्था -आईक्यान)ले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन पुरस्कार बैकिङ क्षेत्रबाट नबिल बैंकले पाएको छ ।  कर्पोरेट गभर्नेन्स अवधारणाको एक प्रमुख औजारका रूपमा लिइने वित्तीय प्रतिवेदनको प्रस्तुति, खुलासा र स्पष्टताका आधारमा आईक्यानले बर्सेनि यो पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । यो पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रबाट कम्पनीहरू छानेर र्‍याङ्किङ गरी उत्कृष्टलाई प्रदान गरिन्छ । यसपटक बैंकिङ क्षेत्रबाट दोस्रामा स्ट््यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पर्‍यो भने वित्तीय संस्थातर्फको उत्कृष्ट क्लिन इनर्जी बैंक घोषित भयो । बिमा कम्पनीतर्फ एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी, उत्पादनमूलकतर्फ चिलिमे हाइड्रो र सार्वजनिक संस्थानतर्फ नेपाल टेलिकम पुरस्कृत भयो  । प्रतिस्पर्धामा ३० कम्पनीले भाग लिएका थिए । आर्थिक कारोबारबारे वित्तीय प्रतिवेदनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने र वित्तीय विवरणलाई विश्वासनीय बनाउन लगानीकर्ता, ऋणदाता, सरकार र सरोकारवाले सरल तरिकाले बुझ््ने गरी प्रस्तुत गर्ने कम्पनीलाई पुरस्कृत गरिन्छ ।

टेलियासोनेराको 'क्रसहोल्डिङ'

रामचन्द्र भट्ट, (नागरिक) काठमाडौं, साउन १०- घिसिपिटी चलिरहेको नेपाल सेटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व युरोपको टेलियासोनेरालेनै लिएपछि एउटै विदेशी कम्पनीले नेपालका दूरसञ्चार सेवामा कतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने प्रश्‍न र के गर्न खोजिएको भन्ने शंका दुबै उब्जिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकको पहिचान बनाएको एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व हुँदाहुँदै टेलियासोनेराले नेपाल सेटेलाइटको ७५ प्रतिशत सेयर लिएको छ। एनसेल जस्तो कम्पनी हुँदाहुँदै नेपाल सेटेलाइट जस्तो शर्त अनुसार काम गर्न नसक्ने र अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगटेर राख्ने भनेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिकै प्रतिवेदनले औंल्याएको कम्पनीमा टेलियासोनेराले लगानी गरेपछि सञ्चार एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुनै अश्चर्यमा परेका छन्। 'भएकै कम्पनीलाई अझै नयाँ प्रविधियुक्त बनाएर देशव्यापी विस्तारमा लैजानुपर्नेमा सानो कम्पनीमा किन टेलियासोनेराले लगानी गर्‍यो, म आश्चर्यमा छु,' नेपाल टेलिकममा दुई पटक महाप्रवन्धक भैसकेका सुरेशकुमार पुडासैनीले भने। उनले यो लगानीबाट उपभोक्ताले सुविधा पाउने भएपनि एउटै लगानीकर्ताले नेपाल जस्तो सानो देशको दुई कम्पनीमा किन लगानी गर्‍यो भन्ने शंका उब्जाएको उनको भनाई छ।  यो क्षेत्रमा कृयाशील धेरैको अनुमान नेपाल सेटेलाइटसँग भएको फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर टेलियासोनेराले रकम खन्याएको भन्ने छ। जुन तथ्यलाई टेलियासोनेराको युरेसियाकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन मेनेजर अलेक्जेन्ड्रा अक्रिमनले पनि स्विकार गरेकी छिन्। उनले नागरिकले राखेको जिज्ञासामा नेपाल सेटेलाइटसँग रहेको महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सीको दीर्घकालिन उपलव्धतालाई हेरेर लगानी गरिएको बताएकी थिइन्। यो कम्पनीसँग अहिलेपनि १३.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ। अहिलेको ग्राहकलाई सबैभन्दा कम २.४ मेगाहर्ज भए यो कम्पनीले आनन्दले धान्न सक्छ। १३.४ मेगाहर्जमध्य पनि जिएसएम मोबाइलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा नेपाल सेटेलाइटसँग ४.४ मेगाहर्ज छ।  'अब हामी आफ्नो रणनीति चाँडैनै सार्वजनिक गर्दैछौं,' नेपाल सेटेलाइटका लगानीकर्ता अजेयराज सुमार्गीले भने। उनले बाहिर कम्पनीका विषयमा अनेकन भ्रम सिर्जना भएकोले पत्रकार सम्मेलन मार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने भन्ने थप विवरण दिन चाहेनन्। 

रणनीतिक साझेदारबारे चाँडै निर्णय गर : टेलिकम

काठमाडौं, ७ साउन-  नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी निर्णय छिटो टुंग्याइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । यससम्बन्धी फाइल विगत ६ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमा रोकिएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीको भविष्य सुनिश्चित बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक भएको भन्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले यो माग गरेका हुन् । “यो विषयलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याइए कम्पनी अझ आक्रामक रूपमा उदाउनेछ,” उनले भने । रणनीतिक साझेदार ल्याउँदा कम्पनीको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । “साझेदारी ल्याउँदा अहिलेकै सञ्चालक समिति र सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने भए यसको औचित्य हुँदैन,” आइतबार टेलिकम वकर्स युनियनको कार्यक्रममा सिहंले भने । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण टेलिकमले समयमै नयाँ प्रविधि भिœयाउन सकेको छैन । यो ऐनबाट उन्मुक्ति दिएर सञ्चालक समितिलाई अहिलेको भन्दा बलियो बनाउनुपर्ने सिंहको भनाइ छ । कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ राम्रो भएकोले तत्काल आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास पनि गरे । तीन वर्षको अन्तरालमा कम्पनीको खुद नाफा दोब्बर बढेको छ । “यो क्रमलाई यसरी नै बढाएर लैजान सरकारले छिटो रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ,” उनले भने । सर्वसाधारण र सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले हाल दूरसञ्चार सेवा दिने अन्य निजी कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले ऊ आक्रामक बजार विस्तारमा जान सकेको छैन । करिब आठ वर्षअघि संस्थानबाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि टेलिकम झनै प्रतिस्पर्धासहित अगाडि बढेको दाबी सिंहले गरे । “अझ १ करोड जीएसएम मोबाइल, २० लाख आईपी सीडीएमए तथा वाइम्याक्स सेवा वितरण गरेपछि आम्दानी झनै बढ्छ,” उनले भने । कम्पनीले आव ०६७÷६८ मा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । त्यसअघिको वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा थियो । कर्मचारीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका टंकलाल श्रेष्ठले कम्पनीको आम्दानी, सेवाको पहुँच र सरकारलाई बुझाउने कर बर्सेनि बढ्दै गए पनि यो समयसापेक्ष भने हुन नसकेको बताए । “प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा निर्णय प्रक्रिया सहज नभएकोले टेलिकम पछाडि परेको हो,” उनले भने । युनियन अध्यक्ष मनिल ओझाले रणनीतिक साझेदारबिना कम्पनीको काम यही व्यवस्थापनले गर्न नसक्ने बताए 

पोस्टपेडमा धरौटीबिनै अन्तर्राष्ट्रिय कल सुविधाको तयारी

काठमाडौं, २ साउन - (कारोबार दैनिक)  नेपाल टेलिकमले जीएसएम पोस्टपेड मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय कल सुविधा थप्ने भएको छ । कम्पनीले हाल लोकल सुविधा मात्रै दिएको पोस्टपेड मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय कल सुविधा थप गर्ने तयारी गर्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले प्राविधिक पक्षबाट काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रावधिक रूपमा अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि टेलिकम सञ्चालक समितिमा सुविधा थप गर्न प्रस्ताव लगिने भएको छ । “हामीले प्रतिस्पर्धी बजार र कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ हेरी समय सान्दर्भिक सुविधा थप गर्दै आएका छौं,” कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने, “अहिले जीएसएम  पोस्टपेड मोबाइल लोकल कलमा राख्नुपर्ने १ हजार धरौटी साविकमै अन्तर्राष्ट्रिय कल सुविधा दिन लागिएको हो ।” पोस्टपेड मोबाइल लिन अहिले ग्राहकले २ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । जसमध्ये स्वामित्व शुल्क १ हजार १ सय ३० र टक भ्यालु १ हजार रुपैयाँ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेवा लिन ग्राहकले ३ हजार धरौटी राख्नुपर्छ । टेलिकमले सन् १९९९ बाट पोस्टपेड मोबाइल सुरु गरे पनि ग्राहक भने बढ्न सकेका छैनन् । कम्पनीले पोस्टपेड सेवालाई सहज बनाउन कार्डमार्फत रिचार्ज गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । कम्पनीका शाखा कार्यालय र बैंक काउन्टरसम्म ग्राहक बिल तिर्न जान नपर्ने भएको छ ।   प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीले एकपछि अर्का नयाँ–नयाँ सुविधा ल्याएर ग्राहकको ध्यान भने केन्द्रित गरिरहेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखी नै देशभर लोकल कल बनाएको छ । एसटीडी कल सुविधा हटाउँदै कम्पनीले देशभर एक रुपैयाँ (कर बाहेक) मा कल गर्न मिल्ने सुविधा बनाएको हो ।

भिओआइपी (VOIP) छापा मार्दा भेटिएको रकम उपभोक्ता शिक्षामा

काठमाडौं, साउन ३ (नागरिक)- भिओआइपी कल वाइपास पत्ता लगाउन छापा मार्ने क्रममा फेला परेका रिचार्जकार्ड र सिमकार्डमा व्यालेन्स रकमलाई उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गरिने भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको भिओआइपी कल वाइपासबाट पुगेको क्षतीको विगो निर्धारण नीतिमा व्यालेन्स रकम उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनी समेतको सकृयतामा भिओआइपी छापा मार्ने क्रममा सयौं रिचार्ज कार्ड र दर्जनौं मोबाइल सिमकार्ड फेला पर्ने गरेको छ। प्रयोगनै नभएका रिचार्जकार्ड र व्यालेन्स समेत भएका सिमकार्डबाट रकम सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ता शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म यस्तो रकम प्रयोग नभएपनि सेवा प्रदायकको आम्दानी हुन्थ्यो। विदेशबाट नेपालमा आउने कललाई भिओआइपी प्रविधिबाट अवैध रुपमा संबन्धित टेलिफोनमा पुर्‍याउने गिरोहको सकृयता केही वर्षयता बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रविधिबाट केही लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार खडा गरेकै आधारमा मासिक करोडौं रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने भएपछि गिरोहले गोप्य रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ।  विदेशबाट टेलिफोन कल ल्याउन र पठाउन ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, एसटिएम, स्मार्टसेल र नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) सँग मात्र यस्तो लाइसेन्स छ।  विदेशबाट आउने कलबाट कुनै ठूलो लगानी बिनानै प्रति मिनेट ६ देखि १० रुपैयाँ पाउने भएपछि सूचना प्रविधिसँग जानकार व्यक्ति र समूहले भिओआइपी मार्फत वाइपास गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँदै आएका छन्। यसबाट सरकारले राजश्व र लाइसेन्स लिएर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीको आम्दानीलाई असर पारेकोछ।  राजश्वमा समेत नोक्सानी पुगेपछि प्रहरीले समेत विशेष कार्यदल गठन गरेर अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउँदै आएको छ। 

SAMSUNG र ALCATEL संग टेलिकमको सहकार्य

टेलिफोनको भाउ घट्यो, बिजुलीको बढ्यो

काठमाडौं, साउन २ (नागरिक) - दुई ठूला सरकारी संस्थानमध्ये एउटाले आफ्नो सेवाको भाउ घटाएको छ भने अर्कोले बढाएको छ। नेपाल टेलिकमले देशभरि ल्यान्डलाइनबाट मोबाइलमा हुने कलको महसुल घटाएर मिनेटको एक रुपैयाँ गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो संस्थान विद्युत प्राधिकरणले भने बिजुलीको भाउ २० प्रतिशत बढाएको छ। टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेले पहिलेभन्दा सस्तोमा पाए पनि लोडसेडिङ भोगिरहेका बिजुलीका उपभोक्ताले भने अब आफ्नो बजेट बढाउनुपर्ने भएको छ। 'जुन संस्था आफ्नो सेवामा एकाधिकार कायम गरेर अघि बढेको छ, त्यो घाटामा छ,' उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, 'प्रतिस्पर्धामा आएको संस्था भने नाफामा गएर महसुल घटाउन सफल भएको छ।' टेलिफोनको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमले अन्य पाँचवटा कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा खेपिरहेको छ। प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा छैन।  'प्रतिस्पर्धात्मक बजारतिर हामीले विद्युतलाई पनि लैजान सकेको भए टेलिफोनको जस्तै बिजुलीको भाउ पनि घट्न सक्थ्यो,' बानियाँले भने। टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट देशभरिको मोबाइलमा टेलिफोन गर्दा अब एसटिडी सुविधा नभए पनि लोकल सरहको शुल्कमा गर्न मिल्ने सुविधा सोमबारदेखि दिएको छ। लोकल कलअन्तर्गत मिनेटको एक रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। करसमेत हिसाब गर्दा १ रुपैयाँ २३ पैसा हुन्छ।  टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय टोल फ्री नम्बरमा समेत नेपालबाटै नि्कशुल्क कल गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। टोल फ्री नम्बर ठूला उद्योग,  कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाबारे जानकारी दिन उपभोक्ता र सर्वसाधारणले निःशुल्क कल गर्न सक्ने टेलिफोन नम्बर हो। उता प्राधिकरणले भने घरमा बिजुली बाल्नदेखि लिएर कारखाना चलाउन समेत महसुल बढाएको छ। मासिक २० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले युनिटमा कम्तीमा २ रुपैयाँ २० पैसादेखि ५ रुपैयाँ ५० पैसा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। उपभोक्ताले घरमा बाल्ने बिजुलीको लागि प्रति युनिट ११ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। 

आजदेखि नेपाल भर लोकल कल

काठमाडौं, साउन १ (नागरिक)- ल्यान्डलाइन टेलिफोनबाट आजदेखि देशभरिका मोबाइलमा पनि लोकल कल सुरु भएको छ। लोकल कल सुविधामात्र रहेका ल्यान्डलाइनबाट आजदेखि यो यो सुविधा जिएसएम र सिडिएमए दुवै फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसअघि अर्को अञ्चलको मोबाइलमा फोन गर्न एसटिडी सुविधा भएको ल्यान्डलाइन फोन हुनैपर्ने बाध्यता थियो। अब लोकल कलको सुविधामात्र भएको फोनबाट देशभरि मोबाइलमा कल गर्न सकिन्छ । ९२ प्रतिशत सरकारी सेयर रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले एसटिडी नभएको ल्यान्डलाइनबाट पनि अर्को अञ्चलको मोबाइलमा कल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। अब ल्यान्डलाइनबाट देशभरि जहाँसुकैको मोबाइलमा कल गर्दा पनि मिनेटको एक रुपैयाँमात्र महसुल लाग्छ। एउटा अञ्चलमा लिएको मोबाइल अर्कै अञ्चलमा पुगेर प्रयोगमा भइरहेकाले एसटिडी हुनैपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक ठान्दै हटाउन लागिएको हो। एसटिडी नभएको फोनबाट अर्को अञ्चलमा फोन गर्न मिल्ने हो भने कल संख्या र समयसमेत बढ्ने अपेक्षा टेलिकमको छ। विराटनगर वा नेपालगन्जमा रहेका टेलिकमका मोबाइल ग्राहक काठमाडौं आउँदा यहाँ स्थानीय कलमात्र भएको ल्यान्डलाइनबाट कल हुन सक्दैनथ्यो। आजदेखि यो व्यवस्था हटाएर स्थानीय कलको सुविधामात्र भएको ल्यान्डलाइनबाट पनि देशभरि जहाँसुकैका मोबाइलमा सिधै कल गर्न मिल्ने प्रावधान थपिएको हो

भौतिक पूर्वाधार साझेदारीको तयारीमा आईएसपी

प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, २६ असार- इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूले भौतिक पूर्वाधार साझेदारी गरी सेवा विस्तार गर्ने भएका छन् । एउटै सेवाका लागि भिन्न कम्पनीले पूर्वाधार खडा गर्दा लगानी धेरै पर्ने भएकाले आईएसपीहरूले मिलेर सगोलमा पूर्वाधार खडा गर्ने साझेदारी गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पूर्वाधार साझेदार गर्ने गाइडलाइन तयार गर्दैछ । पूर्वाधार साझेदारी सम्बन्धमा अध्ययन भएको र छिट्टै गाइडलाइन तयार हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । “गाइडलाइन नबन्दै पूर्वाधार साझेदारीमा जान चाहे जान सक्छन्, तर प्रतिस्पर्धाको बजारविपरीत जान मिल्दैन,” प्रवक्ता न्यौपानेले भने, “दुई पक्ष मिलेर तेस्रो पक्षलाई साझेदारीमा आउन नदिने, एकाधिकार जमाउनेजस्ता काम गर्न नपाउने सर्त हुन्छन् ।” कम्पनीहरू मिलेर एउटै पूर्वाधारमा जान सक्ने छन् ।   सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले एउटै पूर्वाधारको प्रयोग गरी सेवा विस्तार गर्दा हालको भन्दा ३५ प्रतिशत सस्तो लगानीमा सबैले सेवा दिनसक्ने आईएसप्यानको अनुमान छ ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू लगातार बैठक बसी पूर्वाधार साझेदारीमा जान छलफल गरिरहेका छन् । नीतिको सफल कार्यान्वयन गरिए सेवामा गुणस्तरीयताका साथ दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सेवाको पहुँच पुग्ने आईएसप्यान अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । आईएसप्यानका अध्यक्ष विनय बोहरा पूर्वाधार साझेदारी गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । समयमा नियामक निकायले गाइडलाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सबै कम्पनीले आ–आफ्नै पूर्वाधार खडा गर्दा लगानी धेरै भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर ग्राहकमा परेको छ,” अध्यक्ष बोहराले भने । “एउटा मात्रै भए पुग्नेमा ५÷६ वटा पूर्वाधार खडा गर्नु परेको छ, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे यो लगानी अन्यत्र लगाउन सकिन्छ ।”

ल्याण्डलाईनबाट देशभर मोबाइलमा लोकल

दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन बिलिङको अनुगमन गर्ने

प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, २४ असार- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूले जारी गर्ने विलको शुद्धता निरीक्षण ‘विलिङ मेजर अथेन्टिक्स’ गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेटमा सेवा प्रदायकले सेवा दिएका छन् वा छैनन् भन्ने जानकारी लिन प्राधिकरणले राजधानीलगायत देशको प्रमुख राजमार्ग र गाउँ–गाउँबाट समेत सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गरेर निरीक्षण गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले सुरुमा ठूला सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटवर्कमा कल गरेर विलिङ परीक्षण गर्नेछ । सेवा प्रदायकबाट ग्राहक नठगिउन् भनी प्राधिकरणले विलिङ मेजर अथेन्टिकसको काम अगाडि बढाएको हो । फोन गर्नासाथ बिलचेक गरिहाल्ने र कुन सेवाको लागि कति पैसा काटियो भन्ने जानकारी अधिकांश ग्राहकले लिंदैनन् । मोबाइलमा ब्यालेन्स भएसम्म सेवा लिने र सकिएपछि रिचार्ज गर्ने परम्परा नेपाली समाजमा छ ।  “ग्राहकमा सचेतना नभएकै कारण पनि सेवा प्रदायकले कुन सेवामा कति शुल्क काटेको हो, आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै सेवा कनेन्ट नभएको छ वा छैन भन्नेसमेत जानकारी नभएकाले मोबाइलको बिलिङ धेरै भएजस्तो लागेको हो,” प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने, “उपभोक्ता शिक्षा कमी छ, उपभोक्ता सचेत हुनुप¥यो ।” अघिल्लो वर्ष राजधानीमा प्राधिकरणले निरीक्षण गरेको थियो भने आगामी आवमा विस्तृत रूपमा जाने योजना छ । सुरुमा ठूला सेवा प्रदायकबाट निरीक्षण थाल्ने तयारी गरेको प्राधिकरणले अवस्था हेरी सानामा पनि काम सुरु गर्ने जनाएको छ । टेन्डर आह्वान गरी स्वतन्त्र परामर्शदाता खटाएर प्रतिवेदन बुझाउन लगाउनेछ । गत वर्ष प्राधिकरण स्वयंले निरीक्षण गरेको थियो । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले वार्षिक रूपमा विस्तृत निरीक्षण गर्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गुणस्तरको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नेछ । गत पुसमा आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा) ले काठमाडौं, पोखरा विराटनगर र नेपालगन्जमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सेवा गुणस्तर न्यून देखिएपछि प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । सेडाले चारै स्थानमा जीएसएम सीडीएमए तथा साधारण टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमापन गरेको छ । हाउसहोल्ड ओपिनियन सर्भे, परफमेन्स टेस्ट गरी दुई तरिकाले सेवाको गुणस्तरमापन गरिएको थियो । परफमेन्स टेस्ट गर्दा साधारण मोबाइलमार्फत ¥यानडम कल जेनरेट गरी नमुना संकलन गरिएको हो । गाउँ–गाउँबाट परीक्षण गर्दा सेवाको गुणस्तर र महसुल सम्बन्धमा जानकारीबारे निरीक्षण गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन तथा निरीक्षण झन्डै डेढ करोड सर्वसाधारणको सरोकारको विषय हो । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार आधा नेपालीले मोबाइल प्रयोग गर्छन् । खासगरी मोबाइलका विलिङका सम्बन्धमा गुनासो आए पनि लिखित र प्रक्रियागत रूपमा नआएको प्राधिकरणको अनुभव छ 

मोबाईल पानीमा खसिहाल्यो भने के गर्दा राम्रो

मोबाईल पानीमा खसिहाल्यो भने के गर्दा राम्रो ?? मोबाईल पानीमा खसेर बिग्रीने समस्या प्राय धेरै हुन्छ । तर पनि बेलैमा केही सामान्य कुरामा ध्यान पुर्याईयो भने त्यसबाट हुने नोक्सानीबाट जोगाउन सकिन्छ । यदि आफ्नो मोबाईल पानीमा खसिहाल्यो भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुहोस, जसबाट क्षति कम गर्न सकिन्छ । → तत्काल Power लाई disconnect गराउनुहोस । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मोबाईललाई पानीबाट निकाल्नेवित्तिकै Power On गर्न नखोज्नुस । यसले circuit damage गराउन सक्छ । सक्दो छिट्टो ब्याट्रि र सिमकार्ड बाहिर निकाल्नुहोस । → मोबाईलबाट सकेसम्म छिटो पानी निकाली सुख्खा बनाउनुहोस । यसका लागि compressed air/ wet-dry vacuum आदि ideal उपाय हुनसक्छन । तर सिधै hair dryer/heat lamp आदिमा नराख्नुस । यसले मोबाईलका पार्टपूर्जा पगाल्न सक्छ । हल्का न्यानो घाममा राख्दा राम्रो हुनसक्छ । सबै पानी सुक्न धेरै समय लाग्न सक्छ । तर नआत्तिनुस र धैर्य गर्नुहोस । पानी सोस्नका लागि बजारमा silicon gel पनि पाईन्छ । → अब मोबाईल अन गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ । सम्वभत अब काम गर्नेछ । यति गर्दापनि भएन भने एकपटक अर्को ब्याट्रि राखेर विचार गर्नुहोस । किनकि त्यो ब्याट्री damage भएको हुनसक्छ । अन्त्यमा कसै काम गरेन भने एकपटक मोबाईल technician सँग नै देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

कतारबाट फोन गर्दा दैनिक १ लाख २० हजार पुरस्कार

काठमाडौं, असार २५ - कतारका नेपालीले क्युटेलबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा फोन गर्दा गोलाप्रथाबाट दैनिक एक जनाले १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म उपहार जित्ने भएका छन् । गत शुक्रबारदेखि टेलिकमले उक्त सेवा सुरु गरेको हो । 'नेपाल फोन गर्नेबाट लक्की ड्र मार्फत प्रत्येक दिन एक जनालाई ५ हजार रियाल (करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ) प्रदान गरिने छ,' टेलिकमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'बम्पर पुरस्कारका रूपमा अन्तमा ५० हजार रियाल (१२ लाख रुपैयाँ) बराबरको उपहार एक जनालाई दिइने छ ।' कम्पनीले यो योजना असार ३१ गतेसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । 'यस अवधिमा क्युटेलबाट नेपाल टेलिकमको कुनै पनि नम्बरमा कल गर्दा प्रत्येक कलमा ग्राहकले एउटा भाग्यशाली नम्बर पाउने छ,' टेलिकमले भनेको छ, 'त्यही नम्बरबाट लक्की ड्र गरी दैनिक र बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।' टेलिकमले कतारमा रहेको नेपालीलाई सहुलियत दरमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन र कम्पनीको नम्बरमा कल गराउन आकर्षित गर्न यो योजना ल्याएको जनाएको छ ।

आधा जनसंख्याको हातमा मोबाइल

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २३ असार- सूचना प्रविधिको बढ्दो विस्तारसँगै नेपालमा मोबाइल बोक्नेको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ५५.४ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । तर एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको र सिमकार्डको लगत व्यवस्थित नहुँदा कति व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ भन्ने एकिन भने हुन नसकेको बताइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको  जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार छ । नेपालमा अर्थात् १ करोड ६६ लाख ४४ हजार लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ । जसमध्ये ५५.४ प्रतिशत मोबाइल, ३.१९ साधारण टेलिफोन र ५.९५ लिमिटेड मोबिलिटी सेवाहरू छन् । पछिल्लो आधा दशकयता नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तीव्र भएपछि  सर्वसाधारणमा मोबाइलको पहुँच बढेको छ । ग्राहकको आवश्यकता र रोजाइ दुवै मोबाइल भएकाले मोबाइलकै विस्तारमा जोड दिएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिके बताउँछन् । मोबाइलकै माग बढेकाले १ करोड मोबाइल थप्ने योजना टेलिकमले बनाएको छ । अहिले टेलिकमका ७६ लाख ३३ हजार  ग्राहकमध्ये ६० लाख मोबाइल ग्राहक छन् । उता एनसेलले पनि मोबाइल र इन्टरनेट विस्तारलाई जोड दिएको छ । एनसेलका ७८ लाख ८८ हजार ग्राहक छन् । एनसेलका सबै ग्राहक जीएसएम मोबाइलका ग्राहक हुन । यूटीएलका ६ लाख ग्राहक छन् । यूटीएलले सीडीएमए प्रविधिमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा देशका सवै गाविसमा टेलिफोन सेवाको पहुँच पुगेको छ । ६ सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइटले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिएका छन् । भिन्न नेटवर्कमा कल गर्दा धेरै शुल्क लाग्ने भएपछि दुईवटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइलको माग बढेको छ । सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा सर्वसाधारणले समान अवधि कुरा गर्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारणले दुईवटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न थालेका छन् । साधारण टेलिफोन जडानदेखि प्रयोगसम्म मोबाइलभन्दा झन्झटिलो हुने भएकाले आकर्षण घटेको सम्बद्ध निकायहरू बताउँछन् । सरकारको बहुमत सेयर भएको टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच दुई वर्षयता प्रतिस्पर्धा  बढेको छ । नेपालमा भ्वाइस सेवाको बजार अत्याधिक बढ्दै गए पनि डाटातर्फ भने बजार विस्तार हुन सकेको छैन । १८ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा जीपीआरएस प्रयोग गर्छन् । युवापुस्ताले मोबाइलमा जीपीआरएस जडान गरी इन्टरनेट चलाउने क्रम पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेको छ । मोबाइलमै इन्टरनेट जडान भएपछि सहज, सरल र लोडसेडिङको समयमा समेत चलाउन सकिने भएपछि थप आकर्षण बढेको हो । डाटातर्फ कुल बजार हिस्सामध्ये ५७ प्रतिशत एनसेल, ४० प्रतिशत नेपाल टेलिकम, २ प्रतिशत यूटीएल र १ प्रतिशत आइएस्पीको छ ।  नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये ४८ लाख ६७ हजार ५ सय २४ जनामा इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ ।

टेलिकमले फोरजी फ्रिक्वेन्सी पाएन

काठमाडौं, असार २२ (नागरिक)-नेपाल टेलिकमले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँमा मोबाइल उपकरण किन्न सम्झौता गरिसक्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई चलाउन आवश्यक पर्ने एलटिई (फोरजी) फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। उपकरण किन्ने सम्झौताको समयसम्म फ्रिक्वेन्सी पाउने आशा गरेको टेलिकमले अहिलेसम्म नपाएपछि भन्सारमै सामान रोकिने अवस्था आएको छ। टेलिकमले गत साता हुवावेसँग ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको ४८ लाख लाइन मोबाइलमध्ये साढे २ लाख फोरजी छ।  'लङ टर्म इभोलुसन' (एलटिई) लाई मोबाइल टेलिफोनको चौथो पुस्ताको रूपमा लिइन्छ। चौथो पुस्ता भएकाले यसलाई 'फोरजी' भनिएको हो।  यसबाट कुराकानी गर्ने भन्दा पनि उच्च गतिमा इन्टरनेट चल्छ। फोरजीबाट ३ सय मेगाबिट प्रतिसेकेन्डसम्मको गतिमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।  टेलिकमले हुवावेसँग किन्ने सम्झौता गरेको ४८ लाख उपकरणमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चलेको टुजी ५० प्रतिशत अंश छ। ४५ प्रतिशत थि्रजी र ५ प्रतिशत फोरजी किन्ने सम्झौता भएको छ। टेलिकमले साढे २ लाख फोरजी प्रविधि ल्याउने तयारी गरिसके पनि प्राधिकरणले यो चलाउन चाहिने फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन। टेलिकमले केही महिनाअघि नै यो प्रविधि चलाउन प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो।  फ्रिक्वेन्सी नभएको हुँदा टेलिकमले फोरजीका उपकरण ल्याउँदा भन्सारले रोक्ने सम्भावना छ। एनसेलसँग माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी नभएकाले पाँच महिनासम्म तातोपानी भन्सारले सामान रोकेको थियो। 'अब एनसेलको समस्या टेलिकममा सर्ने देखियो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

GPRS इन्टरनेट महसुल आधा घट्यो

वाइम्याक्स छिटो ल्याउन निर्देशन

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार १८ - टेन्डर प्रक्रियाबाट निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीलाई समेत वाइम्याक्स इन्टरनेटको लाइसेन्स दिन सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। वर्ल्डवाइड इन्टर अपरेटराबिलिटी फर माइक्रोवेभ एक्सेस भनिने वाइम्याक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रविधि हो। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई तत्काल टेन्डर गरेर बढी लाइसेन्स शुल्क तिर्ने आइएसपीलाई वाइम्याक्स सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिएको हो।

'पहिले नै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट पारित भएको मापदण्डअनुसार गर्न हामीले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका हौं,' मन्त्रालयका फ्रिक्वेन्सी महाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर राउतले भने। एक वर्षअघि समितिले नेपाल टेलिकम, निजी दूरसञ्चार कम्पनी र एउटा आइएसपीलाई यो प्रविधि चलाउन दिने निर्णय गर्दै फ्रिक्वेन्सीसमेत छुट्याइसकेको छ। वाइम्याक्स इन्टरनेटमा थ्रीजीपछिको प्रविधि हो। यसमा ३० देखि ४० मेगाबिट प्रतिसेकेन्ड स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। थ्रीजी, वाइम्याक्स हुँदै अहिले एलटिई प्रविधि सुरु भइसकेको छ। भारत एलटिई प्रविधिमा गइसकेको छ। एलटिईमा वाइम्याक्सको भन्दा तीनगुणा बढी छिटो इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। वाइम्याक्स र एलटिई ताररहित प्रविधिमा इन्टरनेट चलाउन सकिने प्रविधि हुन्। यसबाट अहिलेभन्दा ग्राहकलाई व्यापक रुपमा गाउँसम्म बढाउन सकिने अपेक्षा आइएसपीहरुको छ। 'हामीले चलाइरहेको डायलअप प्रविधि लगभग विस्थापितै भयो, वाइम्याक्स चलाउन पाउने हो भने युवावर्गलाई आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। गत वर्षको जेठमा भएको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले वाइम्याक्स प्रविधि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले नेपाल टेलिकमलाई ३० मेगाहर्ज दिने निर्णय गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आइएसपीमध्येबाट एउटा र टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट एउटालाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो।