Friday, October 12, 2012

नेपाल टेलिकमद्वारा दशैँ तथा तिहारका लागि ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौँ, असोज २६ - नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएस सेवामा ही २९ गते देखि २०६९ मङ्सिर ५ गतेसम्मको लागि विद्यमान महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ। जिएसएम पोष्टपेड मोवाइल सेवाका ग्राहकलाई कात्तिक १ गतेदेखि मङ्सिर ३० गतेसम्मको लागि क्रेडिट सीमा ९० प्रतिशत रहेकोमा सबै रकम बराबर कल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको टेलिकमद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
सोही मोवाइल सेवाका ग्राहकलाई २०६९ कात्तिक महिनाको महसुलमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, ल्याण्डलाइन (पिएसटिएन) मा सेवाका ग्राहकले हाल न्यूनतम् मासिक महसुल रु.२०० मा १७५ स्थानीय कल छुट पाइरहेकोमा कात्तिक महिनामा थप ५० स्थानीय कल निःशुल्क गरी कूल २२५ स्थानीय कल उपलब्ध गराइने भएको छ।
प्रिपेड मोवाइल सेवाका ग्राहकहरुले असोज ३० गतेदेखि मङ्सीर ४ गतेसम्म कल गर्दा प्रयोग गरिने कूल रकमको १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराइने र सो बोनस रकमको समयावधि बोनस प्राप्त भएको मितिले दुई महिनासम्म कायम रहनेछ।
कम्पनीका प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सिडिएमए इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई असोज २९ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म १०० एमबी डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा अष्ट्रेलियाका लागि रु. ७.५, चीन र हङ्कङका लागि रु. ३, बङ्गलादेशका लागि रु. ४ तथा कुवेत र बहराइनका लागि रु. ८ नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। रासस

Thursday, October 11, 2012

स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

Mysansar.com स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास, के हेर्दै छ नेपालको सरकार अनि के लेख्दै छन् नेपालका पत्रकार? एनसेलको खबर नेपाली पत्रपत्रिकामा विरलै पढ्न पाइन्छ। पढ्न पाइने खबर राम्रैराम्रा मात्र हुन्छन्। नराम्रा खबर लुकाइन्छन्। पत्रिका मालिकहरुलाई विज्ञापनको र पत्रकारहरुलाई बेलाबेलामा एनसेलले गराउने विदेश भ्रमण, मोबाइल सेट उपहारको आश हुन्छ। त्यसैले देशमा भएको भ्रष्टाचारको खबर पनि अब हामीले विदेशको पत्रिकामा पढ्नु परेको छ। स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer ले एनसेलका सञ्चालक टेलियासोनेराले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कामहरु बारे अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट आज छापेको छ। रिपोर्ट स्विडिश भाषामा छ। तर स्विडेनमा रहेका माइसंसारका केही पाठक र शुभचिन्तकहरु अनि गुगलको सहयोगमा त्यो रिपोर्टको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। स्मरण रहोस्, टेलियासोनेरा स्विडिश-फिनिश टेलिकम कम्पनी हो। एनसेलको कथा नेपालको राजधानी काठमाडौँको जताततै अहिले प्याजी रङ र मोबाइल अपरेटर एनसेलको चिरपरिचित लोगो देखिन्छ। तर सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा जब यो कम्पनीको बहुमत शेयर टेलियोसोनेराले किनेको थियो, यसका सिइओ लार्स नाइबर्गले झुटो बोले। यो कम्पनीको बहुमत शेयर वास्तवमा कसले बेचेको थियो र त्यो मान्छेले कसरी मोबाइल अपरेटरको लाइसेन्स पाएको थियो भन्ने बारे उनले यथार्थ जानकारी दिएका थिएनन्। Veckans Affärer खुलासा गर्छ कि शेयर बेच्ने नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए। टेलियासोनेराले सिंहसित चार अर्ब २० करोडको डिल गरेको थियो तर यसलाई उसले पारदर्शी बनाएन। यो कारोबारको पृष्ठभूमिलाई पछ्याउँदै जाँदा ९० को दशकको अन्त्यतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ जतिबेला नेपालले दूरसञ्चारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २००० मा मोबाइल लाइसेन्सका लागि बिडिङ भएको थियो। त्यसबेला खेतान ग्रुपले मोबाइल सञ्चालनको इच्छा देखाएको थियो। तर जीएसएम अपरेटरमा अनुभवी हुनुपर्ने शर्त भएकोले खेतान ग्रुपसँग त्यो थिएन। त्यसैले उसले भारतको मोदी ग्रुपसँग साझेदारी गर्‍यो। मोदी ग्रुपले भारतमा स्पाइस सेल सञ्चालन गरिरहेको थियो। खेतान र मोदी ग्रुपले मिलेर स्पाइस नेपाल नाममा मोबाइल चलाउने लाइसेन्सका लागि बिड गर्‍यो। सँगसँगै अरु धेरै कम्पनीले पनि बिडमा भाग लिए। कूल २१ बिड मध्ये आठ वटा स्वीकृत भयो र आर्थिक हिसाब देखाउनु पर्दा ६ वटा कम्पनीमात्रै बाँकी भए।ती ६ वटा कम्पनीमध्ये लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी रकम स्पाइस नेपालले तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो- लाइसेन्स, नवीकरण र रोयल्टीका रुपमा। यही आधारमा उसले लाइसेन्स पायो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पाइस नेपाललाई सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट दियो जसमा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्पाइस नेपालको संरचना यस्तो थियो- भारतीय मोदी ग्रुपको स्थानीय कम्पनी मोदी नेपालको ५५ प्रतिशत, नेपाली खेतान ग्रुपको ४० प्रतिशत र मोदी ग्रुपको भारतीय मोबाइल अपरेटर स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत।

दुई वर्षपछि उठ्ने ४० अर्ब राजस्व ६ वर्ष धकेलियो


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, नागरिक असोज २५ - सरकारले युटिएललाई परेको समस्याको गाँठो फुकाउँदा मुलुकका दुई प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीको ४० अर्ब राजस्व ६ वर्षपछि मात्रै उठ्ने भएको छ। दुई ठूला टेलिफोन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी २०७१ मा २०/२० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा सरकारले आठ वर्षभित्र तिरे हुने गरी सुविधा दिएको हो।  गत साता मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले लामो समयदेखि बल्भि्कएको युटिएलको समस्यालाई समाधान गर्न उसलाई किस्तामा रोयल्टी बुझाए हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसैबेला टेलिकम र एनसेललाई पनि बाँकी रोयल्टी किस्ताबन्दीमा तिरे हुने निर्णय गरिएको थियो। मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स शुल्कवापत २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले तीन वर्षअघि नै तिर्नुपर्ने थियो भने एनसेलले २०७१ भदौ १५ भित्र तिर्नुपर्ने थियो। यो निर्णय पछि दुवै कम्पनीले ६ वर्षको थप समय पाएका छन्। मोबाइल लाइसेन्सको प्रावधानअनुसार अनुमति लिएको पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबमा टेलिकमलेे मोबाइलको लाइसेन्स २०७० चैतमा फेरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ।  'सरकारी राजस्वमा जाने रोयल्टीलाई आठ किस्तामा तिर्नेगरि सरकारले छुट दिए पनि नवीकरण शुल्कको निर्णय भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्छ,' प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारीले भने।  'अहिलेदेखि किस्ताबन्दीमा तिरेमात्र ८ किस्ताको सुविधा पाइनेछ, नत्र दुई वर्षपछि एकैपटकमा २० अर्ब तिर्नुपर्छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिलेदेखि तिरेमा युटिएललाई जस्तै आठ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिनमात्र यस्तो नीति लिएको ती अधिकारीले दाबी गरे।  मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई फाइदा पुुग्नेछ। एकैपटक २० अर्ब तिर्नुभन्दा हरेक वर्ष साढे दुई अर्बका दरले तिर्दा दुवै कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ। 'एनसेलले अहिलेदेखि नै तिर्‍यो भने उसले तोकिएको म्यादभन्दा पछि १५ अर्ब तिरे हुने सुविधा पाउँछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसो हुँदा त्यो रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउँछ।  दुई वर्षपछि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई बैंकको मुद्दति खातामा राख्ने हो भने पनि व्याजमात्र वर्षको एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आउँछ। मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 'अहिले प्राधिकरणको बोर्ड पूर्ण नभएकाले त्यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,' प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। यो निर्णयप्रति एनसेल र टेलिकमले प्रतिक्रिया भने जनाइसकेका छैनन्। विज्ञहरुका अनुसार यी दुवै कम्पनीले गरेको आशाभन्दा पनि फाइदा हुने गरी सरकारले निर्णय गरिदिएको छ। त्यसो हुँदा प्राधिकरणको पत्रको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। टेलिकम र एनसेलले २०७१ मा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष साढे दुईअर्बका दरले २०७७ भित्र तिरे हुने सुविधा दुवै कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा पनि अनुकुल आएको छ।  दुई वर्षमा एकैपटक प्राप्त हुने ४० अर्ब रुपैयाँलाई मन्त्रिपरिषदले ६ वर्षपछिसम्म धकेलेर कानुनविपरीत काम गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। 'दुई वर्षपछि प्राधिकरणको खातामा आउनैपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ ६ वर्षपछि धकेलेर सरकारले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कानुनविपरीत काम गरेको छ,' प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँणेलले भने, 'यस्तो निर्णय प्राधिकरणबाहेक अरु निकायले गर्न मिल्दैन।' २०६५ मा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेलले तिरेपछि मात्र त्यसको तीन महिनापछि नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब तिरे हुने गरी गरेको निर्णय आफैंमा गैरकानुनी थियो। एकैपटक तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत लिनुपर्ने धारणा पूर्व अध्यक्ष कँणेलको छ। 'एसटिएम टेलिकम, हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स दिँदा उनीहरुले त्यसको शुल्क १२ प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा तिरिरहेका छन्,' उनले भने। टेलिकम र एनसेललाई किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत नलिने हो भने अरु कम्पनीलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ।