Monday, January 14, 2013

फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधन गर्न लबिङ

काठमाडौं, १ माघ - दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव आउन थालेका छन् । ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति’ ले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी समितिबाट स्वीकृत भई  गत कात्तिक १९ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरे पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय धाउन सुरु गरिसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नीति संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै आफ्ना माग लिएर आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । फ्रिक्वेन्सी नीतिमा थर्ड जेनेरेसन (थ्रीजी) मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सेवा लिएकै दिनदेखि गणना गरी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरुकै दिनदेखि गणना गर्दा धेरै दस्तुर रकम हुने हुनाले मिति परिवर्तन गराउन लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नीतिले आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्नेलाई तेब्बर दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएका कम्पनीले यो व्यवस्था खारेज गर्नसमेत लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाकारी दियो । राजनीतिक दबाबले फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयनमा जान कठिन भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद  सिलवालले सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना समस्या राख्ने पाउने बताए । उनले सेवा प्रदायकहरूले राखेका समस्या समितिको बैठकमा छलफल गरी जायज भए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । युनिफाइड लाइसेन्सको प्रक्रिया हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रस्ताव जानुपर्छ । यतिबेला प्राधिकरण अध्यक्षविहीन भएकाले चरणगत रूपमा काम हुन नसक्ने सचिव सिलवालले बताए । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्य रहन्छन् । समितिको सदस्यमा सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, गृह तथा पर्यटनका मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

Tuesday, January 1, 2013

पश्चिममा अप्टिकल फाइबर भारत जोडिएन


श्याम भट्ट, धनगढीपुस १८ -सुदूर र मध्यपश्चिमको तराईका भारतीय सीमासम्म अप्टिकल फाइबर पुगेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि भारतसँग जोडिएको छैन। अप्टिकल फाइबर भारत जोडिन नसक्दा राष्ट्रिय सूचनासञ्जालको पूर्वी क्षेत्रमा कुनै समस्या पर्दा मध्य र सुदूरले पनि सञ्चार सम्पर्कबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ, अप्टिकल फाइबर सुदूरपश्चिमले सात वर्षदेखि राज्यसँग माग्दै आएका २१ मागमध्ये प्रमुख हो। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण जमिनमुनि बिछ्याई सकिएको फाइबर भारत नजोडिएको हो। सञ्चार सञ्जाललाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने अप्टिकल फाइबर भारतले आफ्नो पूर्वी सीमा उत्तराखण्ड राज्यको वनबासा हुँदै महाकाली नदीसम्म पुर्‍याएको छ भने नेपाललले पनि आफ्नो पश्चिमी सीमा गड्डा चौकीसम्म पुर्‍याएको छ। नेपालगन्जको रुपैडिया नाकासम्मसमेत अप्टिकल बिछ्याइएको तीन वर्ष भइसक्यो। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय कैलालीका कार्यकारी इन्जिनियर गोविन्दसिंह धामीका अनुसार भारत सरकारसँगको द्विपक्षीय वार्ता र सरकारको योजनामा नपर्दा बिछ्याइसकिएको अप्टिकल फाइबर काममा नआएको हो। सूचना सञ्जाललाई दोहोरो रूपमा राजधानी जोड्ने अप्टिकल फाइबरको जालो बुटवलसम्म मात्रै छ। सुदूर र मध्यमा कुनै समस्या आएमा राज्यको मुल सञ्चारमा जोड्ने वैकल्पिक सूचनामार्ग राज्यसँग छैन। बुटवल पश्चिम अप्टिकल फाइबरमा कुनै समस्या आए मध्य र सुदूरको सञ्चार सम्पर्क बिथोलिन्छ। यस्ता बेलामा रूपैडिया र गड्डाचौकी पुगेको मुलुकको फाइबर भारतसँग जोडिने हो भने सञ्चार सम्पर्कमा कुनै व्यवधान हुने थिएन। नयाँ प्रविधिको जमानामा ठूला तथ्यांक पठाउन गाह्रो भएकोमा अप्टिकल फाइबरको माग बढिरहेका बेला पुरानै प्रविधिले काम चलाउन मध्य र सुदूरको टेलिकम बाध्य छ।