प्राधिकरणको रिपोर्टले ल्यायो विवाद, सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने एनसेल- नेपाल टेलिकम द्वारा प्रस्टीकरण

७ कात्तिक, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा

सरकारलाई ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । हाल नेपालमा ६ टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाएको राजस्वको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको नियामक नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । एनसेलले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर राजस्व बुझाएको छ भने नेपाल टेलिकमले सामान्य वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो नम्बरमा रहेको एनसेल गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने टेलिकम बनेको छ । आवमा एनसेलले २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ, जुन सबै दूर संचार कम्पनीले बुझाएको कूल राजस्वमा ६१ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा एनसेलले ११ अर्ब २३ करोड र नेपाट टेलिकमले १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । ९५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आवमा १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । त्यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -यूटीएल) ले गत आवमा सरकारालई ५८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त कम्पनीले राजस्व बुझाएको थिएन । स्मार्ट टेलिकमले आव २०६८/०६९ मा १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएकोमा गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढी ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । नेपाल सेटलाइट टेलिकमले अघिल्लो आवमा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो भने गत वर्ष झण्डै तीन गुणा बढाएर १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, एसटिएम टेलिकम सञ्चारले अघिल्लो आवमा ४ करोड र गत आवमा ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

टेलिकम क्षेत्रबाट सरकारले पाउने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण टेलिकम सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्नु हो । कम्पनीहरुले प्रतिइकाइ सेवाको मूल्य घटाउँदै लगेका छन् तर कूल कारोबार बढेका कारण राजस्व पनि बढेको हो । गत आवको अन्तमा टेलिकम सेवा लिने ग्राहक संख्या २ करोड १३ लाख पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आवमा कम्पनीहरुले तिरेको कूल करमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भ्याट रहेको छ । कम्पनीहरुले मुनाफाबापत तिर्ने आयकर र उपभोक्ताले तिर्ने सेवा शुल्कको योगदान पनि उल्लेख्य रहेको छ । कम्पनीहरुले आयकर ७ अर्ब ९४ करोड, भ्याट १० अर्ब ४६ करोड, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष १ अर्ब १५ करोड, भन्सार १ अर्ब ७६ करोड र रोयल्टी १ अर्ब ४८ करोड बुझाएका छन् । त्यस्तै, फि्रक्वेन्सी शुल्क ३ अर्ब ५५ करोड, टीडीएस २ अर्ब ५५ करोड, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ४ अर्ब ४७ करोड, स्वामित्व कर ९५ करोड ६९ लाख र सम्पत्ति तथा सवारी साधन कर २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ उनीहरुले सरकारलाई बुझाएका छन् । गत आवमा लाइसेन्स नविकरणको लागि एनसेले ५ अर्ब र नेपाल टेलिकिमले २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिरेका छन् ।

सबै फोन नम्बर अब १० अंकका

सरस्वती ढकाल, कारोबर सम्बाददाता

काठमाडौं, १० कात्तिक- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ राष्ट्रिय नम्बरिङ योजना लागू गर्दै सबै फोन नम्बर १० अंकको बनाउने भएको छ मोबाइल, तारमा आधारित टेलिफोन, लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रामीण दूरसञ्चार, फिक्स्ड वायरलेसलगायत सबै सेवामा अब १० ‘डिजिट’ हुनेछन् । हाल मोबाइल नम्बर १० अंककै भए पनि तारमा आधारित टेलिफोनमा ९ वटा (जिल्ला कोडसहित) मात्रै अंक छन् । नयाँ राष्ट्रिय नम्बरिङ योजनाको मस्यौदा तयार भइसकेकाले सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियापछि आगामी आवबाट लागू गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । तारमा आधारित सबै टेलिफोनको सुरुमा ‘२०’ अंक थपिनेछ । मोबाइलका लागि सुरुका अंक ‘९’ र २ अंकको अपरेटर कोडसहित १० अंक हुनेछ । हालसम्म ‘९८’ पछि एक अंकको अपरेटर कोड र त्यसपछि ग्राहक नम्बरसहित १० अंक रहँदै आएको छ । “यो योजना सञ्चालनपछि जीएसएम र सीडिएमए ग्राहकको नम्बर भने समान रहनेछ,” प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, “दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको नयाँ प्रविधि, प्रतिस्पर्धा तथा बढ्दो ग्राहक संख्या विचार गर्दा नयाँ राष्ट्रिय नम्बरिङ योजना आवश्यक भएको हो ।”

Ncell overtakes Nepal Telecom as largest taxpayer

POST REPORT KATHMANDU, OCT 23

The government’s revenue collection from telecom companies soared in the last fiscal year 2012-13. According to the Nepal Telecommunications Authority (NTA), six telecom companies paid Rs 35.34 billion in taxes under different heads. Ncell accounted for more than 50 percent of this figure, pouring Rs 20.76 billion into the government coffers. State-owned Nepal Telecom (NT) chipped in Rs 13.39 billion, according to the NTA. As per the latest figures, Ncell has overtaken NT as the largest taxpayer in the sector. “There has been a massive growth in tax payments mainly due to the increased earnings of Ncell,” said Purushottam Khanal, director of the NTA. He added tax payments by all the telecom companies had been increasing along with their rising subscriber base. The number of users of telecom services reached 21.3 million by the end of the last fiscal year, up from 17.2 million a year ago. Milan Sharma, corporate communication expert of Ncell, said that tax payments to the government had soared with an increase in business volume and frequency fees. “Revenue has grown along with the user base,” he added. As per the NTA, the Rs 35.34 billion in taxes collected in the last fiscal year were advance income tax (Rs 7.94 billion), value added tax (Rs 10.46 billion), customs duty (Rs 1.76 billion), royalty (Rs 1.48 billion), contribution to the Rural Telecommunication Development Fund (Rs 1.15 billion), frequency fee (Rs 3.55 billion), tax deduction at source (Rs 2.55 billion), telecom service charge (Rs 4.47 billion), ownership tax (Rs 950.69 million) and property and vehicle tax (Rs 258,240). Tax collection from other companies Smart Telecom, Nepal Satellite Telecom and STM Telecom Sanchar has also gone up. NTA said a rise in the number of users, pricing for additional spectrum being used by the operators and fixing of 3G spectrum fee were the reasons behind the growth in tax collection from telecom companies. Ncell and NT paid Rs 1.92 billion as 3G spectrum fee in the last fiscal year. The taxes paid by the telecom companies do not include the Rs 6 billion paid by NT to the government as dividend and the Rs 5 billion paid by Ncell and the Rs 2.5 billion paid by NT as part payment of their licence renewal fee. REVENUE CONTRIBUTION COMPARED Operator 2012-13 2011-12 Ncell Rs 20.76b Rs 11.23b Nepal Telecom Rs 13.39b Rs 12.38b United Telecom Limited Rs 584.27m — Smart Telecom Rs 334.75m Rs 147.26m Nepal Satellite Telecom Rs 193.86m Rs 69.68m STM Telecom Sanchar Rs 73.45m Rs 39.59m (Source: Nepal Telecommunications Authority) telecom sector revenue

८२ प्रतिशतमा टेलिफोनको पहुँच

काठमाडौं, नागरिक  - बुधबार २३ असोज, २०७०प्रकटकुमार शिशिर

कूल जनसंख्याको ८१ दशमलव ७२ प्रतिशतमा टेलिफोनको पहुँच पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गत साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २ करोड १६ लाख ५१ हजार १ सय २२ जना टेलिफोन प्रयोगकर्ता छन्। पोहोर भदौदेखि यो साउनसम्ममा १४ दशमलव ५७ प्रतिशत नयाँ टेलिफोन प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। फिक्स्ड टेलिफोन प्रयोग गर्नेको हिस्सा ३ दशमलव २० प्रतिशत छ। मोबाइल प्रयोगकर्ताको हिस्सा ७२ दशमलव ५८ प्रतिशत छ। त्यस्तै अन्य (एलएम, जिएमपिसिएस) मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या ५ दशमल ९४ प्रतिशत छ। विभिन्न प्रकारका टेलिफोन सेवा प्रदान गरेको नेपाल टेलिकमले पछिल्लो केही वर्षदेखि आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको छ। टेलिकमको बजार हिस्सा भ्वाइस र डाटा सेवा दुवैमा गुम्दै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ। टेलिकमलाई निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले पछि पारेको छ। एनसेलको जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ता १ करोड ६८ लाख ९ हजार ८ सय ५२ छन्। यो कूल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत हो। नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४३ प्रतिशत छ। टेलिकमको फिक्स्ड, वायरलेस, जिएसएम, सिडिएमए सेवा गरेर ९३ लाख ६ हजार ६ सय ७८ ग्राहक छन्। टेलिकमको जिएसएम मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या ७५ लाख ८४ हजार १ सय १३ छ। युटिएलको टेलिफोन प्रयोगकता ७ लाख २३ हजार २ सय ८७ छन्। एसटिपिएलको टेलिफोन प्रयोग गर्ने ७ लाख ७४ हजार ४ सय ८० छन्।  नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले टेलिकमले बजार हिस्सा बढाउन विभिन्न समयमा विभिन्न अफर, योजना र स्किम ल्याउँदै आएको बताइन्। अहिले हामीले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमसहित अफर र छुट प्रदान लागिरहेका छौं, गुणस्तर बढाउने काम पनि भइरहेको छ,' उनले भनिन्। उनका अनुसार टेलिकममा रणनीतिक साझेदार आउन लागेको छ। 'त्यसपछि हामी झन् आक्रामक शैलीमा आउँछौं,' प्रवक्ता प्रधानले भनिन्।  टेलिकम डाटा सेवामा पनि दोस्रो स्थानमा छ। इन्टरनेट बजारमा ५० प्रतिशत एनसेलको र नेपाल टेलिकमको ४८ प्रतिशत बजार हिस्सा छ। एक प्रतिशत युटिएलको र एक प्रतिशत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बजार हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा छ। कूल जनसंख्यामा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको हिस्सा २६ दशमलव ९३ प्रतिशत छ। एक वर्षको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ७ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेका छन्।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले देशको सबै भेगमा टेलिफोनको पहुँच पुगेको बताए। 'सेवा प्रदायकले विगतमा सहरमुखी प्रतिस्पर्धा गर्थे तर पछिल्लोपटक ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्दै सेवा दिन थालेपछि पहुँच पनि बढिरहेको छ,' उनले भने। अब सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए। 'टेलिफोन सेवा सामान्य नागरिकले पनि उपभोग गर्ने किसिमले सस्तो भयो भने पहुँच अझ बढ्छ,' उनले भने, 'त्यसैले सेवा प्रदायकले यतातिर सोच्नुपर्छ।'

बिजया दशमी २०७० को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग तथा शुभचिन्तकहरुमा मंगलमय शुभकामना

बिजया दशमी २०७० को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग तथा शुभचिन्तकहरुमा सुख, शान्ति, सम्वृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ . यसै अवसरमा कम्पनिले आफ्ना विभिन्न सेवामा निम्न छुट समेत प्रदान गरेको सहर्ष जानकारी गराउंदछौ .

छुटको विवरणको लागि यहाँ जानुहोस 

टेलिकमको दशैं-तिहारमा आकर्षक छुट अफर

काठमाडौं । hari thapa-hourwin.com नेपाल टेलिकमले बडादशैं तथा शुभदिपावलीको अवसरमा ग्राहकहरुलाई आफ्ना सेवामा आकर्षक छुट उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले विगतका दशैं९तिहारमा जस्तै यस वर्ष पनि आफ्ना सेवाहरुमा छुट उपलब्ध गराउन लागेको हो । कम्पनीले जिएसएमरसीडीएमए सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएस सेवाको विद्यमान महसुलमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यो छुट असोज २४ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म र कार्तिक १६ गतदेखि २३ गतेसम्ममात्र लागु हुने बताइएको छ । त्यस्तै, पिएसटिएनरसी९फोन पोष्टपेड फिक्स्ड सेवाका ग्राहकहरुलाई न्युनतम मासिक महसुल २ सय रुपैयाँमा १७५ स्थानिय कल निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेकोमा आश्विन र कार्तिक महिनामा २५ स्थानिय कल थप गरी न्यूनतम मासिक महसुलमा कुल २ सय कल निःशुल्क उपलब्ध गराएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

कम्पनीले जिएसएमरसीडीएमए प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइल सेवाको विद्यमान महसुल दरमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरेको छ । यो छुट असोज २४ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म र कार्तिक १६ गतदेखि २३ गतेसम्ममात्र उपलब्ध हुनेछ । असोज १८ गतेदेखि कार्तिक १ गतेभित्र एडीएसएल अकाउन्टको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि कार्तिक ३ गतेसम्म थप गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पिएसटिएन, सीडीएमए प्रिपेड पोष्टपेड फिक्स्ड तथा भिएसएटीबाट हुने अन्तरदेशीय कल ९अञ्चल भित्र तथा अञ्चल बाहिर० को विद्यमान महसुल दरमा असोज २४ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म र कार्तिक १६ गतदेखि २३ गतेसम्म १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार छुटपश्चात उक्त सेवाको महसुल दर प्रतिमिनेट ९० पैसा हुनेछ । सीडीएमए ई९भिडियोरपीडीएसएन सेवाका ग्राहकहरुलाई असोज १९ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म तथा कार्तिक १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म विद्यमान महसुल दर ५० पैसा प्रति एमबीमा २० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

किन अवरुद्ध हुन्छ टेलिकमको मोबाइल सेवा ?

Krishna Abiral कृष्ण अविरल, तीन दशकअघिको कुरा । जतिखेर तात्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको स्वामित्वको सूर्य टोबाको कम्पनी, सिमराले उत्पादन सुरु गर्न लागेको थियो । कम्पनीले जनकपुर चुरोट कारखानाका चार-पाँच ट्रक चुरोट किन्यो र चिसो गोदाममा थन्क्यायो । केही महिनापछि ढुसी आएर गुणस्तरहीन बन्यो, त्यसपछि उसले त्यो चुरोटलाई जनकपुर चुरोट कारखानाका वितरणतर्फका कर्मचारीमार्फत् बजारभरी छर्‍यो । ठस्स गन्हाउने अवस्थामा पुगिसकेको त्यो चुरोटका कारण उपभोक्ता रुष्ट भए । विकल्पमा सूर्य टोबाकोका उत्पादन रोज्न थाले । याक, गैंडा, देउराली आदिको लोकपि्रयता सधैंका लागि ध्वस्त भयो । ओरालो लागेको जचुकाली त्यसपछि कहिल्यै माथि उक्लिन सकेन । ०४६ सालपछि हुर्केको राजनीतिक चलखेल र कर्मचारीहरुको कलहले त त्यसलाई टाटपल्टिएर बन्द हुने अवस्थामै पुर्‍यायो । यसका केही कर्मचारी रातारात जुकासरि मोटाए । केही त आकर्षक तलबसहित सूर्य टोबाकोमै स्थानान्तण भए । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पनि केही वर्ष यता यही रोग सल्केको छ । गुणस्तरीय मानिने यी उद्योगका उत्पादन बजारमा हातोहात बिक्छन् । उपभोक्ताले यी उद्योगका उत्पादन पाएसम्म अरु उद्योगको उत्पादन किन्न पनि चाहँदैनन्, व्यापारीहरु बेच्न चाहँदैनन् । तर यी उद्योगहरु क्षमता विस्तारको त कुरै छाडौं, क्षमताअनुसारको उत्पादनसमेत गर्न नसकेर थला परिरहेका छन् । बैंकबाट चर्को व्याजमा ऋण लिएर स्थापना गरिएका निजी सिमेन्ट उद्योगहरु रातारात मालामाल भइरहेका बेला उदयपुर र हेटौंडा उद्योगको कर्मचारीतन्त्र भने उद्योगलाई घाटामा चलाउनमा आनन्द मानिरहेको छ । विदेशीले स्थापना गरिदिएका नाफामूलक उद्योग पनि चलाउन नसक्ने निर्लज्ज जातिको रुपमा हामी नेपालीको पहिचान स्थापित गर्नमा लागिपरिरहेको छ ।

टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदारी भित्राउने बाटो खुल्ला

१८ असोज, काठमाडौं, OnlineKhabar.com । नेपाल टेलिकमले विदेशी रणनीतिक साझेदारी भित्राउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावमा छलफल गर्दै मन्त्रिपरिषदको वैठकले टेलिकमलाई साझेदारी भित्राउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्राउन बाटो खुल्ला भएको छ । निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न टेलिकममा रणनीतिक साझेदारी भित्राउने तयारी गरिएको थियो । साझेदार भित्राउने काम अघि बढाउन सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम पनि अगाडी बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरिसकेपछि रणनीतिक साझेदार, प्रकृति र साझेदारी लगायतका विषयमा टुंगो लाग्ने बताइएको छ । ९१ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने चर्चा ४ वर्षदेखि चलिरहेको थियो । नेपाली बजारमा लामो समय एकलौटी रुपमा अधिपत्य जमाएको आएको टेलिकमलाई पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले उछिन्न थालेका छन् । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको संख्या बढ्दै जान थालेपछि टेलिकमको बजार हिस्सा अहिले साँघुरिदै गइरहेको छ । टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसकेपछि नेपाल टेलिकममा ग्राहकहरु पछिल्लो समय डाइभर्ट हुँदै गइरहेका छन् । रणनीतिक साझेदार भित्राएर सेवा गुणस्तरीय बनाउनुका साथै नयाँ नयाँ सेवाहरु संचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी टेलिकम पछिल्लो वर्ष दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी बनेको छ । परामर्श दाताको छनोट भएपछि त्यसले कम्पनीको विस्तृत अध्ययन गर्ने छ । कम्पनीको विस्तृत अध्ययनपछि साझेदार भित्राउनका लागि आहृवान गरिने बताइएको छ ।