टेलिकमसँग २० अर्ब बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौ, कार्तिक ७ - नेपाल टेलिकमबाट अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई बोलाएर झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै विभिन्न पक्षको सक्रियता बढेको छ । यसबारे सञ्चारसचिव, प्राधिकरण अध्यक्ष र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सरोकारवाला बीच छलफल भइरहेको छ । 'मन्त्रीले अचानक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर उठाउनु भने पछि छलफल डाकिएको हो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'नियामक निकाय कमजोर हुँदा सर्त अनुसार काम भएन । जुन पटकपटक समस्या भएर देखिएको छ ।'  टेलिकमले ०६६ वैशाखमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले एनसेलले तिरेपछि तिर्दा हुने गरी नवीकरण गरिएको थियो । त्यस बेला नेपाल टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । 'बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ पछि तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण गरेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।  त्यस बेला टेलिकमको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । नवीकरण सर्तमा टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र तिर्ने गरी गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले ०७१ वैशाखभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस बेला पहिलेको बक्यौता सहित झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । एनसेलले भने ०७१ साल भदौ

भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यस बेला एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अर्कोतिर केही दिनअघि भएको छलफलमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले त्यस बेला प्राधिकरणले नै पैसा तिर्नु नपर्ने भनेकाले नतिरेको आरोप समेत लगाए । 'हामी त तिर्छौं भनेकै थियौं,' बैठकमा उनले भने, 'तर प्राधिकरणले तिर्नुपर्दैन भनेपछि किन तिर्ने ।'