काठमाडौं, २३ भदौ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिनाअघि साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘युनिफाइड लाइसेन्स’मा जान दुरसञ्चार कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि हालसम्म कुनै पनि माग नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी युनिफाइड लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । उल्लेखितमध्ये कुनै पनि कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेका छैनन् । टेलिकम र एनसेलसँग भने युनिफाइड लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सलाई सकारात्मक पहल मानेका स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास बर्जाचार्य आवश्यकताभन्दा कडा मापदण्ड राखिएकाले कम्पनीहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणले सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा हरेक इलाकामा एउटा बिटीसी टावर राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम तोकेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी बीटीएस टावर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “कम बस्ती भएका क्षेत्र र धेरै इलाका भएको जिल्लामा धेरै टावर जडान गर्न प्राविधिक रूपमा धेरै लगानी हो,” बज्राचार्यले भने । यूटीएलको रोयल्टी विवाद भएकोले अहिले युनिफाइड लाइसेन्समा जान मिल्ने अवस्था छैन । कम्पनी युनिफाइडमा जान चाहे हालसम्मको बक्यौता रोयल्टी तिरेर मात्रै जानुपर्छ । एसटीएम सञ्चार प्रालिले प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गर्दै तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुराना सर्तका साथै बीटीएस टावर हरेक इलाकामा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै युनिफाइडमा गइहाल्ने अवस्थामा नभएको एसटीएमका एक अधिकारीले बताए ।
युरोपको टेलिया सोनेराको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको हेलो नेपालले गाउँका ग्राहकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी सहरभन्दा गाउँमा लक्षित भई सेवा विस्तार गर्ने टेलिया सोनेराले जनाएको छ । कम्पनीलाई प्राधिकरणले गाउँमा तोकिएको सर्तबमोजिम सेवा पु¥याएपछि सहर आउन पाउने गरी लाइसेन्स दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा विस्तार गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीले युनिफाइडमा जाँदा ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सेवा विस्तार गरेका प्रत्येक इलाकामा बीटीएस टावर जडान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका कम्पनीले एकीकृतमा जानचाहे पुराना सर्त पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नीतिबमोजिम जान नचाहनेले कम्पनीले पुरानै सर्तमा सेवा दिन सक्ने तर नयाँ प्रविधि र क्षेत्र विस्तारका लागि अनुमति भने पाउने छैनन् । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र एसटीएमलाई तोकिएको सर्त एकीकृत लाइसेन्समा तोकिएका सर्त पुरा गरेपनि लाइसेन्स लिनेबेलाका सर्त समेत पुरा गर्नै पर्ने गरी नीति स्वीकृत भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । एकीकृत लाइसेन्समा गएपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । हालसम्म यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइटले लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशत र स्मार्ट र एसटीएमले नवीकरण हुने वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष हुने कारोबारको ४ प्रतिशत नबढाइ प्राधिकरणले तोकेको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लाइसेन्स लिँदा २१ करोड रुपैयाँमा लाइसेन्स लिएका हुन् । नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख र यूटीएलले १० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स पाएको हो । स्मार्ट टेलिकम र एसटीएमले १ लाख रुपैयाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । नीतिले स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्वाञ्चल बाहेकका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिका सबै इलाकामा एक÷एक बीटीएस टावर राखेर ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेपछि एकीकृतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एसटीएम टेलिकमले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाउँ विकास समितिका सबै इलाकाका बीटीएस टावर राख्नुपर्नेछ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र एसटीएम सञ्चार प्रालिले दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । हालसम्मको अवस्थामा टेलिकम र एनसेलले देशभर सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अन्य चारले पाएका थिएनन् । अव दूरसञ्चारमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र राजस्वमा वृद्धि हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताए ।
No comments:
Post a Comment