Sunday, December 30, 2012

मोबाइलको गुणस्तर नसुधार्नेलाई कारबाही तयारी


काठमाडौं, पुस १६ (नागरिक)-तोकिएको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नगर्ने मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।  मोबाइलको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले कारबाहीको तयारी गरेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने बताए।  'अहिले ग्राहकको राय संकलन गरिरहेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'ग्राहकको रायका आधारमा गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कडा कारबाही गर्छौं।' प्राधिकरणले ग्राहकको राय संकलन गर्न गत सातादेखि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सूचनामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापदण्डबारे जानकारी दिइएको छ।  गुणस्तर मापदण्डको जानकारीसँगै प्राधिकरणले ग्राहकलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्राधिकरणले निकालेको सार्वजनिक सूचनामा मोबाइलको गुणस्तरबारे ग्राहकले फोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसबाट गुनासो गर्नसक्ने उल्लेख छ। अध्यक्ष झाले केही समय ग्राहकको गुनासो संकलन गरेर त्यसका आधारमा सेवाप्रदायकलाई चेतावनी दिने बताए।  'ग्राहकको गुनासोका आधारमा हामी पहिलो चरणमा सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिन्छांै,' झाले भने, 'गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि सेवा नसुधारे कडा कारबाहीमा जान्छांै।' झाले प्राधिकरणले मोबाइलको गुणस्तर कमजोर बनाएर ग्राहकलाई ठगी गर्ने सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ग्राहकको रकम फिर्ता गराउने लगायत कारबाही गर्ने जानकारी दिए। 
'ग्राहकको पैसा त्यत्तिकै लुटेर कुनै पनि सेवा प्रदायकले लान पाउँदैनन्,' उनले भने, 'कसैले लगेको छ भने त्यसलाई फिर्ता गराउनु र उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्नु नियामक निकायको काम हो।' प्राधिकरणलाई गलत गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएकाले त्यसैअनुरुपम कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए।  प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकको गुणस्तरको मूल्यांकन मुख्य ५ वटा सूचकका आधारमा गरिने छ। सर्भिस एक्सेस डिले(डायल गरेपछि रिङ टोन आउन लाग्ने समय), कल सेटअप सक्सेस रेट(एक सय कल गर्दा कति कल सफल हुन्छ भन्ने औशत), कल ड्रप रेसियो(कुरा गर्दागर्दै बिचैमा टुट्ने कलको अनुपात), प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन(एक सेवा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा कल गर्दा सामना गर्नुपर्ने सर्किट अभाव) र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी(कुराकानीका दौरान हुने व्यवधानहरु)लाई प्राधिकरणले मुख्य सूचक मानेको छ।  प्राधिकरणका अनुसार मोबाइलमा सर्भिस एक्सेस डिले समय १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यसैगरी कल सेटअप सक्सेस रेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी, कल ड्रप रेसिया ३ प्रतिशतभन्दा कम, प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन १ प्रतिशतभन्दा कम र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।  झाले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने जुनसुकै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए। 'नेपालको मोबाइल सेवाको गुाणस्तरबारे जहिले पनि गुनासो आउने गरेको छ,' उनले भने, 'यसलाई सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यक परेर हामीले ग्राहकको सुझाव संकलन गर्न थालेका हौं।

टेलकमको रिचार्ज कार्ड टेन्डरमा १० करोड घाटा

Name
काठमाडौं, १५ पुस - कारोबार  नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै मोबाइल रिचार्ज कार्ड अर्डरका क्रममा टेलिकमलाई करिब १० करोड रुपैयाँं घाटा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको विश्वस्त स्रोतका अनुसार हालै दर्ता भएको उजुरीमा टेकिलमका अधिकारीले स्थापित मूल्य मान्यतालाई पाखा लगाउँदै कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा घाटामात्र नपु¥याएर नेपाल टेलिकमका ग्राहकमाथि विभिन्न समस्या थोपरेको भन्दै धेरै तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल टेकिलमद्वारा मंसिर ३ गते पछिल्लोपटक मोबाइल रिचार्ज कार्डका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा पनि पुरानै शैली अपनाएकाले आयोगमा उजुरी गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल टेलिकमको ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार टेन्डर प्रदान गरिएको भारतीय कम्पनीले बोलपत्रमा उल्लेख भएको मापदण्डकै उल्लंघन गरी रिचार्ज कार्डमा कमसल पेपर प्रयोग गर्दा टेलिकमलाई करिब अढाई लाख अमेरिकी डलर घाटा भएको दाबी पनि गरिएको छ । रिचार्ज कार्डमा ३०० जीएसएम तौलको कागज प्रयोग गर्नुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले २७० जीएसएम तौलको कागजमात्र प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । कम तौलको कागज प्रयोग गरेपछि टेलिकमले कागजकै मूल्यमा करिब १० प्रतिशतको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । करिब १७ लाख अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर ३० करोड रिचार्ज कार्ड प्रिन्टका लागि उक्त कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त टेन्डरको करिब ५० प्रतिशत रकम रिचार्ज कार्डको कच्च पदार्थका लागि तोकिएका कारण कम तौलको पेपर प्रयोग गरिँदा नेपाल टेलिकमले ८५ हजार अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको तथ्य पनि उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उजुरीमा विश्वका टेलिकम कम्पनीले रिचार्ज कार्डका लागि आर्ट बोर्ड पेपर वा टेलिकार्ड पेपर प्रयोग गर्ने स्थापित मान्यतालाई समेत नेपाल टेलिकमले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले बजारमा उपलब्ध गराएको रिचार्ज कार्ड कमसलखालको डुप्लेक्स पेपरबाट बनेको र यो पेपर भारतमा आर्ट बोर्ड पेपरभन्दा ३० प्रतिशत र टेलिकार्ड पेपरभन्दा ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पाइन्छ । कमसल कागज प्रयोग गरेको सम्बन्धमा धेरै उजुरी पर्दा पनि टेलिकमले यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमले कागजको गुणस्तरमा ध्यान नदिएर केही भारतीय रिचार्ज कार्ड निर्माता कम्पनीका पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड तयार गरिदिएको पुष्टि हुन्छ । यसले टेलिकम र यसका ग्राहकलाई घाटामात्रै पु¥याएको छ । “कागजमा ३० प्रतिशत रकम जोगाउनु भनेको करिब २ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर घाटा थोपर्नु हो, जुन रकम कागजको करिब आधा मूल्य नै हुन जान्छ,” उजुरीमा उल्लेख छ । स्क््रयार्च कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकले कार्ड स्क््रयार्च गर्दा पिन नम्बर गायब हुने गरेकासम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि उजुरीमा समावेश गरिएको छ । राजधानीकै नक्साल क्षेत्रमा विभिन्न पसलबाट खरिद गरिएका रिचार्ज कार्ड प्राविधिक मादण्ड पूरा नगरिएका कमसल गुणस्तरका रहेको पाइएको उजुरीमा टेलिकमले यस्ता जनगुनासा नसुन्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । भारत सरकारले नेपालमा सरसामान बिक्री गर्दा भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई स्वीकृति दिए पनि नेपाल टेलिकमले अझै अमेरिकी डलरमा भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्र ०६८ वैशाख २६ गते खोलिएको थियो  । सो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेपछि टेलिकममाथि पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक भार बढेको थियो । पछिल्लो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ८७ रुपैयाँ मान्दा पनि यसबाट टेलिकमले २ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि फेरि टेलिकमले मंसिर ३ मा पछिल्लोपटक भारतीय सप्लायर्सबाट अमेरिकी डलरमै मोबाइल रिचार्ज कार्डको नयाँं टेन्डर आह्वान गरेको उजुरीमा स्पष्ट गरिएको छ 

Sunday, December 16, 2012

दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घमा ३१ सदस्यीय कार्य समिति गठन


काठमाडौं, पुस १- नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घको आठौं महाधिवेशनले राजबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ। आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलगायत करिब ८०० को सहभागिता रहेको सो महाधिवेशनले विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको महासचिव श्रीरामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।  पारित प्रस्तावमा नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई एकैस्थानबाट प्रभावकारी तथा गुणस्तर सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यसूचीअनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिगर्नु पर्नेलगायतका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रावलले अधिवेशनमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि आफू लागिपर्ने र यसका लागि सहकार्य गर्न टेलिकममा सबै कर्मचारी, सङ्घ र सङ्गठनलाई आग्रह गरे। नवगठित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चक्रपाणि आचार्य तथा उपाध्यक्षद्वयमा इन्दु आचार्य र सम्पतकुमार आचार्य छन्। रासस

Tuesday, December 11, 2012

सयको रिचार्ज कार्डमा ७८ रुपैयाँ !


विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २६ -नेपाली दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रि-पेड मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा लगाउँदै आएको स्वामित्व शुल्क हटाउन वाणिज्य विभागले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले रिचार्ज कार्डमा लगाइएको सेवा शुल्कबारे गुनासो गरेपछि विभागले अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिने भएको हो l सिमकार्ड किन्दा एकपटक लिनुपर्ने स्वामित्व शुल्क रिचार्ज गर्दा बारम्बार लिइएको पाइएपछि विभागले यस्तो सुझाव सहितको पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ।  'हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग बुझिसकेका छौ, प्राधिकरणले पठाएको जवाफ सहित मन्त्रालयलाई स्वामित्व शुल्क नलिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न पत्र पठाउदै छौ,' विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।' विभागले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो भएकाले प्राधिकरणसँग बुझेको थियो।  प्राधिकरणले सबै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग स्वामित्व शुल्कका विषयमा जानकारी लिएर विभागलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार ग्राहकले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किन्दा ७८.८७ रुपैयाँ मात्र रेभेन्यु पाउँछन्।  यसमा ७.८९ रुपैयाँ सेवा शुल्क, १.७४ रुपैयाँ स्वामित्व शुल्क र ११.५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) भित्र पर्न जान्छ। रेभेन्यु र अन्य शुल्क जोडेर १ सय रुपैयाँ रिचार्जमा ९८.०३ रुपैयाँ ब्यालेन्स देखिन्छ। 
दुई वर्ष अघि रिचार्ज कार्डमा स्वामित्व शुल्क र सेवा शुल्क हटाउन माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकपटक मात्र स्वामित्व शुल्क लिन आदेश दिएको मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले बताए। 'अदालतले आदेश दिएपनि कम्पनीहरुले स्वामित्व शुल्क हटाएका छैनन्,' उनले भने, 'सरकारले उल्टै यो शुल्क लिन सजिलो बनाइदिएको छ।'  स्वामित्व शुल्कका विषयमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई जानकारी माग्दा सबैले सरकारले तोकेको नियममा आधारित भएर लिएको जवाफ फर्काएका छन्। उनीहरुले आर्थिक विधयक-२०६८ को दफा १४ मा यस्तो शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरुप लिएको जानकारी दिएका छन्। विभागले भने विधयकमा यस्तो व्यवस्था भएपनि उपभोक्तालाई भार पर्ने गरि पटक-पटक स्वामित्व शुल्क लिनु नहुने भन्दै वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सुझाव पठाउने भएको निर्देशक पौडेलले बताए।  नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकै पटक स्वामित्व शुल्क लिँदा ग्राहकलाई भार पर्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको बताइन्। उनले पोस्टपेडका ग्राहकसँग सिमकार्ड वितरणकै बेला एकमुस्ट स्वामित्व शुल्कबापत ११ सय ३० रुपैयाँ लिने गरेको जानकारी दिइन्। 'प्रिपेड मोइबाइलका ग्राहकले यसरी एकमुस्ट तिर्न नसक्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको हो,' उनले भनिन्, 'हामीले सरकारको ऐन-कानुनमा आधारित भएर नै लिएका छौ।' 

Monday, December 10, 2012

उपभोक्ताको कम्प्युटरमा वाइम्याक्स कहिले?


विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २५ - मोबाइल बोक्ने धेरैले हिजो नेपाल टेलिकमबाट एउटा म्यासेज पाए। वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एक वर्षे योजना लिनेहरुका लागि सीपीई निःशुल्क दिने अफरको यो म्यासेले दुरसंचार कम्पनीमाथि नै ब्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। सीपीई नै अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई वितरण नगरिएको यो सेवाबारे सर्वसाधारणकै मोबाइल इनबक्समा म्यासेज आउनु अनौठो थियो। एक महिनाअघिदेखि व्यवसायिक संस्थालाई उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स दिन सुरु गरेको नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण ग्राहकलाई भने हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। व्यवसायिक संस्थालाई वितरण सुरु गरेपछि एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको कम्पनीले अझै केही समय वितरण नगर्ने भएको छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कस्टमर प्रिमिसेस इक्युपमेन्ट (सिपिई) आउन ढिलो भएकाले सर्वसाधारण ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा दिने समय पछि सरेको हो।'सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सिपिई ल्याउँदै गरेकाले वाइम्याक्स योजना पछि सरेको छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'कर्पोरेट ग्राहकका लागि भने पर्याप्त सिपिईको स्टक छ।' उनले कर्पोरेट क्षेत्रबाट माग बढिरहेकाले तत्काल सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न कठिनाई भएको जानकारी दिइन्।डेस्कटप, ल्यापटप, स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै सिपिई आवश्यक पर्छ। सिपिईबिना वाइम्याक्स चलाउन नमिल्ने भएकाले टेलिकमले आवश्यक मौज्दात जम्मा नगरी सर्वसाधारणलाई वाइम्याक्स सेवा वितरण सुरु नगरेको हो। प्रधानले आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिइन्।

Wednesday, December 5, 2012

नियम बाझ्दा सुध्रेन टेलिकम

उपेन्द्र लामिछाने, काठमाडौं, मंसिर २१ -सरकारी नीति अनुदार रहँदा मुलुककै धनी सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकम समस्यामा छ। कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिँदै संस्थान स्वयात्त रहने व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यो संस्थानले स्वायत्तता महसुस गर्न सकेको छैन।निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर रहेको संस्थान आफ्नै पीरले खुम्चन बाध्य छ । सरकारले यसको समाधानतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन। त्यही भएर ८० लाख ग्राहकका कारण पर्याप्त रकम भए पनि संस्थानले राम्रा सामग्री खरिद गर्नमात्र होइन, भएका सामानको मर्मतसमेत समयमा गर्न सक्दैन। यसको मार न सरकारले बेहोर्नुपरेको छ, न त टेलिकमले। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ता ऐन र टेलिकमबीचको यो बेमेलको सिकार भइरहेका छन्। 'मेन्टेनेन्स' का सामान्य सामाग्री खरिद गर्दा पनि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने, 'सानो समस्याले सिंगो सिस्टममा धक्का पुर्‍याउँदासमेत हामी अनुमति कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छौं।' प्रतिस्पर्धाको यो समयमा पैसा भएर पनि खुम्चिनुपरेको उनले सुनाए। 'सेवा बेच्नेलाई पैसाको खाँचो रहँदैन,' उनले भने, 'तर खुलेर सेवा बेच्न सकिरहेका छैनौं।'टेलिकमका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विभिन्न झमेला झेल्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या छ,' उनले भने, अन्य समयमा पनि सामान खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।'

Tuesday, December 4, 2012

एनटिसीले थप मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालन गर्ने


काठमाडौ, मंसिर १८ - नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न सहरलाई केन्द्रीत गरी चाँडै थप दशवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । जुनसुकै अवस्थामा मोबाइल सेवा सुचारु गर्नका लागि टेलिकमले सो भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । करिब दश महिना अघि टेलिकमले काठमाडौँलाई केन्द्रित गरेर तीनवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भ्यान सञ्चालनमा आएपछि भिडभाड भएको स्थानमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र चलिरहेको प्रणाली स्तरोन्नती गर्दाका समयमा सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा भैरहवा, नेपालगञ्ज धनगढी र काठमाडौँलाई केन्द्रीत गरेर बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । उनले तिहारलगतै दशवटा बिटिएस भ्यान नेपाल भित्रिएको र देशका विभिन्न सहरमा जडान कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।  टेलिकमका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भ्यान सञ्चालनका लागि तालिम दिएपछि सञ्चालनमा आउने सहप्रवक्ता जोशीको भनाइ छ । रासस

Monday, December 3, 2012

टेलिकमको ५२ लाख लाइन मोबाइल पूर्वाधार हुवावेलाई नै जिम्मा दिने तयारी


योगेश खतिवडा काठमाडौ, मंसिर १७ - नेपाल टेलिकमले ५२ लाख लाइन क्षमताको जीएसएम मोबाइल पूर्वाधार तयार गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नै आशयपत्र पठाउने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र इरिक्सनले काम नगर्ने बताएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा टेलिकम सञ्चालन समितिको बैठकले गत साता यस्तो निर्णय गरेको हो । तर निर्णयमा कतिपय सदस्यले असहमति जनाएका थिए । हुवावेले एक करोड लाइन क्षमता अन्तर्गत ४८ लाख लाइन बनाउने प्याकेज 'ख'को काम यसअघि नै पाइसकेको छ । तर हुवावेले यसअघि आफैंले कबोल गरेको रकममा पनि प्याकेज 'क'को काम नगर्ने भन्दै जानकारी गराए पनि टेलिकमले आशयपत्र पठाउने भएको हो ।   'एक साताभित्र हुवावेलाई आशयपत्र दिन्छौं,' एक अधिकारीले भने । टेलिकमले सन् २०१५ भित्र एक करोड लाइन थप गर्ने योजनाका साथ सुरु गरेको यो योजनाअन्तर्गत प्याकेज 'क'को काम लामो समयदेखि अड्किएको छ । 'अरू दुई कम्पनीले हुवावेले कबोल गरेको रकममा नगर्ने भएपछि अन्तिम विकल्प हुवावे भएको हो,' उनले भने, 'तर उसले नगर्ने भनिसकेकाले आशयपत्र दिए पनि काम गर्न आउँछ कि आउँदैन हेर्न बाँकी छ ।' प्याकेज 'ख'को काम गरिरहेको र प्याकेज 'क'को काम नगर्दा पहिलेको काममा असर पर्ने भएकाले उसलाई दुवै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको टेलिकमका अधिकारीले बताए । यसअघि प्याकेज 'क'को काम नगर्ने भन्दै अदालत पुगे पनि हुवावेको पक्षमा आदेश आएको थिएन ।