काठमाडौं, १५ पुस - कारोबार नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै मोबाइल रिचार्ज कार्ड अर्डरका क्रममा टेलिकमलाई करिब १० करोड रुपैयाँं घाटा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको विश्वस्त स्रोतका अनुसार हालै दर्ता भएको उजुरीमा टेकिलमका अधिकारीले स्थापित मूल्य मान्यतालाई पाखा लगाउँदै कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा घाटामात्र नपु¥याएर नेपाल टेलिकमका ग्राहकमाथि विभिन्न समस्या थोपरेको भन्दै धेरै तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल टेकिलमद्वारा मंसिर ३ गते पछिल्लोपटक मोबाइल रिचार्ज कार्डका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा पनि पुरानै शैली अपनाएकाले आयोगमा उजुरी गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल टेलिकमको ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार टेन्डर प्रदान गरिएको भारतीय कम्पनीले बोलपत्रमा उल्लेख भएको मापदण्डकै उल्लंघन गरी रिचार्ज कार्डमा कमसल पेपर प्रयोग गर्दा टेलिकमलाई करिब अढाई लाख अमेरिकी डलर घाटा भएको दाबी पनि गरिएको छ । रिचार्ज कार्डमा ३०० जीएसएम तौलको कागज प्रयोग गर्नुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले २७० जीएसएम तौलको कागजमात्र प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । कम तौलको कागज प्रयोग गरेपछि टेलिकमले कागजकै मूल्यमा करिब १० प्रतिशतको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । करिब १७ लाख अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर ३० करोड रिचार्ज कार्ड प्रिन्टका लागि उक्त कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त टेन्डरको करिब ५० प्रतिशत रकम रिचार्ज कार्डको कच्च पदार्थका लागि तोकिएका कारण कम तौलको पेपर प्रयोग गरिँदा नेपाल टेलिकमले ८५ हजार अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको तथ्य पनि उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उजुरीमा विश्वका टेलिकम कम्पनीले रिचार्ज कार्डका लागि आर्ट बोर्ड पेपर वा टेलिकार्ड पेपर प्रयोग गर्ने स्थापित मान्यतालाई समेत नेपाल टेलिकमले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले बजारमा उपलब्ध गराएको रिचार्ज कार्ड कमसलखालको डुप्लेक्स पेपरबाट बनेको र यो पेपर भारतमा आर्ट बोर्ड पेपरभन्दा ३० प्रतिशत र टेलिकार्ड पेपरभन्दा ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पाइन्छ । कमसल कागज प्रयोग गरेको सम्बन्धमा धेरै उजुरी पर्दा पनि टेलिकमले यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमले कागजको गुणस्तरमा ध्यान नदिएर केही भारतीय रिचार्ज कार्ड निर्माता कम्पनीका पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड तयार गरिदिएको पुष्टि हुन्छ । यसले टेलिकम र यसका ग्राहकलाई घाटामात्रै पु¥याएको छ । “कागजमा ३० प्रतिशत रकम जोगाउनु भनेको करिब २ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर घाटा थोपर्नु हो, जुन रकम कागजको करिब आधा मूल्य नै हुन जान्छ,” उजुरीमा उल्लेख छ । स्क््रयार्च कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकले कार्ड स्क््रयार्च गर्दा पिन नम्बर गायब हुने गरेकासम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि उजुरीमा समावेश गरिएको छ । राजधानीकै नक्साल क्षेत्रमा विभिन्न पसलबाट खरिद गरिएका रिचार्ज कार्ड प्राविधिक मादण्ड पूरा नगरिएका कमसल गुणस्तरका रहेको पाइएको उजुरीमा टेलिकमले यस्ता जनगुनासा नसुन्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । भारत सरकारले नेपालमा सरसामान बिक्री गर्दा भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई स्वीकृति दिए पनि नेपाल टेलिकमले अझै अमेरिकी डलरमा भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्र ०६८ वैशाख २६ गते खोलिएको थियो । सो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेपछि टेलिकममाथि पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक भार बढेको थियो । पछिल्लो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ८७ रुपैयाँ मान्दा पनि यसबाट टेलिकमले २ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि फेरि टेलिकमले मंसिर ३ मा पछिल्लोपटक भारतीय सप्लायर्सबाट अमेरिकी डलरमै मोबाइल रिचार्ज कार्डको नयाँं टेन्डर आह्वान गरेको उजुरीमा स्पष्ट गरिएको छ
Say Bye-Bye to Scratch Cards- Go Green http://www.rajudawadi.com.np/2012/11/say-bye-bye-to-scratch-cards-go-green.html
ReplyDelete