फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधन गर्न लबिङ

काठमाडौं, १ माघ - दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव आउन थालेका छन् । ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति’ ले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी समितिबाट स्वीकृत भई  गत कात्तिक १९ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरे पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय धाउन सुरु गरिसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नीति संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै आफ्ना माग लिएर आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । फ्रिक्वेन्सी नीतिमा थर्ड जेनेरेसन (थ्रीजी) मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सेवा लिएकै दिनदेखि गणना गरी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरुकै दिनदेखि गणना गर्दा धेरै दस्तुर रकम हुने हुनाले मिति परिवर्तन गराउन लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नीतिले आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्नेलाई तेब्बर दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएका कम्पनीले यो व्यवस्था खारेज गर्नसमेत लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाकारी दियो । राजनीतिक दबाबले फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयनमा जान कठिन भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद  सिलवालले सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना समस्या राख्ने पाउने बताए । उनले सेवा प्रदायकहरूले राखेका समस्या समितिको बैठकमा छलफल गरी जायज भए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । युनिफाइड लाइसेन्सको प्रक्रिया हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रस्ताव जानुपर्छ । यतिबेला प्राधिकरण अध्यक्षविहीन भएकाले चरणगत रूपमा काम हुन नसक्ने सचिव सिलवालले बताए । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्य रहन्छन् । समितिको सदस्यमा सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, गृह तथा पर्यटनका मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।