काठमाडौ, फाल्गुन ११ -ekantipur.com नेपाल टेलिकमका ग्राहकले औसत मासिक २२८ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । कम्पनीले दिने जीएसएम मोबाइल, सीडीएमए, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेटका उपभोक्ताबाट टेलिकमले गर्ने आम्दानी र ग्राहक संख्याको आधारमा उक्त तथ्यांक निस्किएको हो । मासिक रूपमा हेर्दा टेलिकमको सेवा गएको ५ वर्षभित्र १ सय ७३ रुपैयाँले सस्तिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा टेलिकमका विभिन्न सेवा उपभोग गर्दा मासिक औसत ४ सय १ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । गत वर्ष उक्त शुल्क २ सय २८ रुपैयाँ छ । विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार कम्पनीको बजार, नाफा लिन सक्ने क्षमता र विस्तार हेर्नका लागि यस्तो सूचक निकाल्ने गरिन्छ । जसलाई 'एभरेज रेभिन्यु पर युजर' भनेर बुझिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम मुलुकको एक मात्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । जसले आफ्नो आय/व्ययको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्छ । अन्य कम्पनीले भने आफ्नो विवरण दूरसञ्चार प्राधिकरण र कर कार्यालयमा मात्रै बुझाउँछन् । 'दूरसञ्चार सेवामा पहुँच बढ्दै गएपछि ग्राहकबाट हुने आम्दानी कम हुँदै जाने विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'प्रतिस्पर्धा र अन्य कारणले गर्दा भ्वाइस सेवाबाट हुने प्रतिव्यक्ति आय घट्दै गए पनि डाटा सेवामा भने बढेको छ ।' गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल टेलिकमको कुल ग्राहक संख्या १ करोड २४ लाख छ । जसमध्ये ३२ लाख ७७ हजार इन्टरनेटका ग्राहक छन् । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ३४ अर्ब १० करोड ८४ लाख रुपैयाँ आय गरेको थियो ।
टेलिकमले यसअघि धवलागिरिको बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ। गण्डकीको कास्की, गोरखा, तनहँु, स्याङ्जा, लमजुङमा सेवा पुर्याएको कम्पनीले मनाङमा पनि पुर्याउने योजना बनाएको छ।
इभिडिओ सेवालाई देशभर पुर्याउने उद्देश्यले हिमाली जिल्लामा पनि सेवा सुरु गरिएको टेलिकमका नायक प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले बताए। सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले नपुगेको जिल्लामा पनि गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै भट्टराईले आगामी महिनाभित्र थप १० जिल्लामा गरी ७२ जिल्लामा इभिडिओ सेवा पुर्याउने बताए। दुई महिनाभित्र ७५ जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। सुगम र दुर्गम जिल्लाबीचको डिजिटल डिभाइड कम गराउन इभिडिओ सेवा विस्तार गरिएको भट्टराईले बताए।
टेलिकमले आगामी महिना धनुषा, ओखलढुंगा, सर्लाही, सिरहा, सोलुखुम्बु, उदयपुरलगायत जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
देश फ्रि वाइफाई क्षेत्र बनाउन कार्यदल
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाललाई फ्रि वाइफाई क्षेत्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य महेश अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको सञ्चार सचिव ध्रुवप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। गत शुक्रबार निर्णय गरिएको कार्यदललाई बुधबारदेखि एक महिनाको समयसमेत प्रदान गरिएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्राविधिक उपसचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सञ्चार क्षेत्रका विज्ञसमेत राखिएको छ। कार्यदल सदस्य सचिवमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाललाई नियुक्त गरिएको छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र नेपाललाई फ्रि वाइफाई गर्नेका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा देखिएका विषयहरुलाई राय र सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलका सदस्य सचिव खनालले नेपाललाई फ्रि वाइफाई गर्ने प्राविधिक रुपमा सक्षम भए पनि आर्थिक रुपमा खर्च कसरी बेहोर्न भन्ने समस्या हुने बताउँछन्। निश्चित क्षेत्रमा गरिएको फ्रि वाइफाई सोही क्षेत्रकाले ब्यान्डविथ खरिद गरेर गरिएको हुन्छ। सरकारले पूरै नेपालका लागि खर्च गरेर गर्यो भने सम्भव छ। निजी कम्पनीसँगको सहकार्यमा गर्न खोजियो भने उनीहरुले नाफा खोज्ने हुँदा समस्या हुने उनले बताए।
