सरस्वती ढकाल काठमाडौं, ९ साउन
नेपालमा पहिलो पटक सुरु गर्ने भनिएको इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटीभी) सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सरकारले २०६६ सालको मंसिरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय विकाससँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले आईपीटीभी सेवा सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली चौथो संशोधन २०६६ मार्फत आईपीटीभी खुला गरेको हो । सरकारको यो व्यवस्थासँगै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी पाँच कम्पनीले यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि सरकारी पक्षबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिकमको साझेदारीमा ल्याउन लागिएको आईपीटीभीका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भने पूरा भएको छ । टेलिकमले नेपालमा आईपीटीभीका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आईपीटीभी सञ्चालन गर्दै आएको श्रीलंकाबाट अध्ययनसमेत गरेको छ । त्यस्तैगरी इन्टनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकलगायत अन्य तीन कम्पनीले पनि आईपीटीभीका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आवेदन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मन्त्रालयले आईपीटीभीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । उच्च क्षमताको फ्रिक्वेन्सी ‘ब्यान्डविथ’ चाहिने भएकाले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । लेखा समितिमा विगत ६ महिनादेखि छानबिन भए पनि निर्णय भने आउन सकेको छैन ।
गुणस्तरीय आईपीटीभीका लागि दुई मेगाबाइट्स प्रतिसेकेन्ड ब्यान्डविथ चाहिने टेलिकमका सहप्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले बताए । ग्राहकले आईपीटीभी प्रयोग गर्न आधारभूत टेलिफोन लाइन र इन्टरनेट सेवा लिएको हुनुपर्छ । इन्टरनेट जडान भएको कम्युटरमा सेट–टप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ । आईपीटीभी यो सञ्चालनमा आएपछि केबल र डीटीएचबिना टेलिभिजन हेर्न सकिनेछ । आईपीटीभीमा एउटै लाइनबाट ग्राहकले टेलिभिजन, इन्टरनेट र टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले फोन, इन्टरनेट, टेलिभिजनको महसुल एउटै बिलबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था यो सेवामा हुने सहप्रवक्ता पन्त बताउँछन् । आईपीटीभीमा टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेका कार्यक्रम र समाचार दोहो¥याएर हेर्न सकिने ‘भिडियो अन डिमान्ड’लगायत अन्य सुविधा हुन्छन् ।
नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजीएन)को अंशका रूपमा आईपीटीभीलाई लिइएको टेलिकमले जनाएको छ । एकैसाथ टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन तीनै प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने यो सेवा ‘भ्यालु एडेड’ सेवा हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले पहिले नै इन्टरनेट सेवा सुरु गरिसकेकाले आईपीटीभी सञ्चालन गर्न अरू कम्पनीलाई भन्दा सहज हुने बताएका छन् ।
सरकारले आईपीटीभीमा प्रतिच्यानल २५ हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । नवीकरणका लागि वार्षिक लाइसेन्स दस्तुरको १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ब्यान्डविथ र प्रसारणको हकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीले मात्र आईपीटीभी सञ्चालन गर्न दिने प्रचलन छ ।
No comments:
Post a Comment