टेलिकम र एनसेललाई २० अर्ब तिराउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २६ मंसिर
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जीएसएम मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँग लाइसेन्स नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ जसरी पनि असुल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेवा विस्तार गरेको १० वर्षमा तिर्न कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूmले सोच्नसमेत नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमतिताबारे बयान दिन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका मन्त्री गुप्ताले सरकारले पाउने राजस्व कुनै हालतमा मिनाहा गर्न नसकिने बताएका हुन् । टेलिकमले सेवा विस्तारमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सकेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको एनसेलले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । टेलिकमले बैंकमा ३६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात हँुदाहुँदै पनि लगानी गर्न सकेको छैन । “यस्तो अवस्थामा उसले सरकारको राजस्व नतिर्नु अस्वाभाविक हो,” गुप्ताले भने । टेकिलमले सेवा सुरु गरेको १० वर्ष नाघिसके पनि एनसेलले तिरेमात्र तिर्ने सर्तमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमप्रति केही झुकाव राख्दै एनसेलले तिरेपछि मात्र तिर्ने गरी नवीकरण गरिदिएकोमा मन्त्री गुप्ताले विमति जनाए । समितिका सदस्य धनराज गुरुङले प्रतिबद्धता जनाएर सेवा सुरु गरेपछि सरकारलाई राजस्व तिर्न सरकारी वा निजी कुनै पनि कम्पनी पछि हट्न नहुने बताए । “सुरुमा लाइसेन्स पाउन रकम आफैंले कबोल गर्ने, पछि तिर्न सक्दिनँ भन्नु जायज तर्क होइन,” उनले भने ।

एनसेलको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित ‘फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमिति’ले एनसेललाई मंसिर १८ मा दिने निर्णय गरिएको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन दिएको छ । छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन नपाउँदै प्राधिकरणले एनसेललाई अस्थायी रूपमा दिएको थ्रिजीको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको भन्दै उपसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले जीएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २–२ मेगाहर्ज तथा थ्रिजी प्रविधिमा आधारित सेलुलर सेवाका लागि १९६० देखि १९७० मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी एनसेलका लागि स्थायी गरेको छ । मंसिर १८ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म अस्थायी फ्रिक्वेन्सी स्थायी नगर्न र थप वितरण नगर्न अनुरोध गर्दागर्दै प्राधिकरणले गुपचुप निर्णय गरेको हो । एनसेलले गत नोभेम्बर २२ सम्म कुल ग्राहक संख्या ६७ लाख १७ हजार नाघेको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएर स्थायी गर्न पत्र लेखेको थियो । प्रतिवेदनमा औसतमा सात दिनका सक्रिय ग्राहक ४६ लाख ३५ हजार भएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण प्रतिवदेनमा टुजीका मात्रै उपभोक्ता ४५ लाख ३४ हजार रहेको उल्लखे छ । कुल मोबाइल सेटमध्ये ८.९८ प्रतिशत सेटमार्फत थ्रिजी सेवा प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल सेटहरूको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ५ लाख १७ हजार मोबाइल सेटमा थ्रिजी सेवा प्रयोग भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी विनियमावली २०६६ को अनुसूची–१ मा ‘जीएसएमको हकमा सक्रिय ग्राहक संख्या ४५ लाखभन्दा बढी भए फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताका आधारमा प्रतिमेगाहर्ज २ लाख ग्राहक संख्याको दरमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।