सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई देशव्यापी लाइसेन्स

काठमाडौ, जेष्ठ १ - कान्तिपुर संवाददाता दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका सबै कम्पनीले अब मुलुकभर सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा दिन पाउने भएका छन् । सरकारको निर्णयपछि यसबारेको व्यवस्था सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । सरकारले सबैलाई समान अवसर दिने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरे पनि यसपछि लाइसेन्स पाउने कम्पनीको संख्या नेपाली बजारको मागभन्दा बढी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले ६ कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका छन् । जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेल -मोबाइलको मात्र) सँग देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्थापछि दूरसञ्चार कम्पनीले चार वटा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउनेछन् । कँडेलका अनुसार कम्पनीले स्थानीय स्तरमा आधारभूत, राष्ट्रव्यापी आधारभूत फोन, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन र देशव्यापी मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउनेछन् । यस व्यवस्था अनुसार अनुमति लिन चाहने कम्पनीले सर्त पूरा गरेपछि आवेदन दिन सक्ने्न् । सर्त पुरा गरेको आवेदन पछि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिरेर देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । अहिलेकै लाइसेन्समा बस्ने चाहनेले देशव्यापी लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने अनिवार्य भने छैन । यो व्यवस्थापछि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरेका कम्पनीले देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । 'सोमबार युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'यस व्यवस्था अनुसार अब सबै कम्पनीले देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाउनेछन् ।' अहिले नेपाल टेलिकमसँग मात्र चारै सेवा देशव्यापी रूपमा दिन सक्ने लाइसेन्स छ । एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन र मुलुकभर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको छ । अब एनसेलले आधारभूत फोन सेवा पनि दिन सक्ने छ । युटिएलले सीमित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल स्याटलाइटले पनि अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको छ । स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चारले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको लाइसेन्स पाएका छन् । 

'ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा पुर्‍याउने सर्त भएका कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटीको सेवा विस्तार गर्न पाएका जिल्लाको प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर वा टेलिफोन बुथ सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,' कँडेलले भने, 'उनीहरूले त्यो पूरा गरेपछि मात्र देशव्यापी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउँछन् ।' लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । १० वर्षपछि नवीकरण शुल्क बापत २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । अहिले मुख्य दुई कम्पनी टेलिकम र एनसेलले पनि नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनीहरूले यो शुल्क बढी भएको भनिरहेका बेला नयाँ व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुन नसक्ने आशंका विज्ञहरूको छ । 'युनिफाइड लाइसेन्स भन्दै सबै कम्पनीलाई देशव्यापी अनुमति दिनु हुँदैनथ्यो,' एक जानकारले भने, '६ वटा कम्पनी सञ्चालन हुने बजार छैन ।' युनिफाइड लाइसेन्सको व्यवस्थापछि कम्पनीले वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ । तर वाषिर्क आम्दानीको ४ प्रतिशत वा सुरुमा कबोल गरेको रकममा जुन बढी हुन्छ त्यो तिर्ने गरी लाइसेन्स लिएका कम्पनीका हकमा भने १० वर्ष नपुगुन्जेल सुरुकै व्यवस्था लागू हुने कँडेलले बताए । अहिले एनसेल र युटीएलले यसरी लाइसेन्स लिएका छन् । युटीएलले लाइसेन्स लिएको यसै वर्ष १० वर्ष पुग्दै छ भने एनसेलको २ वर्ष बाँकी छ । अध्यक्ष कँडेलले साना कम्पनीले भिन्दाभिन्दै सेवा सञ्चालन गर्न नसके गाभिन मिल्ने व्यवस्था गरिने बताए । 'हामीले मर्ज गर्ने नीति ल्याउन लागेका छौं,' उनले भने, 'यसबारे अध्ययन भइसकेको छ ।' यी कम्पनीहरूले देशव्यापी सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएपछि आवश्यक पर्ने पि|mक्वेन्सीको व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको पि|mक्वेन्सी मूल्य तथा नीति निर्धारण समितिले गर्ने छ ।