कानुन मिचेर फ्रिक्वेन्सी नीति बनाइदै

काठमाडौं, वैशाख २८ (नागरिक)- करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउने नाममा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीति नियमलाई पाखा लगाएर काम सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले फास्ट ट्रयाक (द्रुत प्रक्रिया) बाट फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउने नाममा प्राधिकरणले वरिष्ठ अधिकारीको अधिकार कनिष्ठलाई दिएको छ। बुधबारमात्रै प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँणेलले फ्रिक्वेन्सी कानुन बनाउन भन्दै निर्देशकको जति पनि अधिकार उपनिर्देशकलाई दिएका छन्। प्राविधिक निर्देशकलाई फ्रिक्वेन्सी नीति नियममा सहभागी नै नगराउने नियतले प्राधिकरण अघि बढेको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणका जति पनि प्रक्रिया प्राविधिक निर्देशकका रुपमा कार्यरत आनन्दराज खनालले सदर गरेपछिमात्र अध्यक्षकोमा फाइल पुग्ने परम्परालाई तोड्दै कँणेलले फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी सबै काम आफूलाईनै पेस गर्न भन्दै उपनिर्देशक अम्बर स्थापितलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्। स्थापितलाई दिइएको पत्रमा 'प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न ढिला हुन जाने देखिएकाले स्पेक्ट्रम सम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष समक्ष पेस गर्न' भनिएको छ। प्राधिकरणको संागठनिक संरचनालाई ध्वस्त बनाउने र 'चेन अफ कमान्ड' लाई बिगार्दै खोजिएको प्रतिक्रिया कर्मचारीहरुले व्यक्त गरेका छन्। निर्देशक खनाल प्राधिकरणमा कार्यरत झन्डै चार दर्जन कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्। फ्रिक्वेन्सी जस्तो राजस्वको स्रोत र जटिल विषयलाई हलुका रुपमा लिदै वरिष्ठ कर्मचारीलाई यो विषयमा जानकारी नै नदिने नियतले उपनिर्देशकलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको अनुमान कर्मचारीहरुको छ। जुन विषयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। 'मेरोमा आजभोलि कुनै पनि महŒवपूर्ण विषयका टिप्पणी, फाइलहरु आउँदैनन्, फ्रिक्वेन्सीको त आउने कुरै भएन,' निर्देशक खनालले भने। बुधबारको निर्णय बारेमा अध्यक्षकै हस्ताक्षर पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएको उनले बताए।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण मनलाग्दीसँग गरिएको र त्यसबाट १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको निष्कर्ष निकालेको थियो। एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन आएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले विगतको गल्तीलाई सच्याउनेतिर सिन्कोसमेत भाँचेको छैन। यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा समितिले खनाललाई विज्ञको रुपमा आमन्त्रण गरेको थियो। 'त्यही घटनालाई प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुले पूर्वाग्रहको रुपमा लिएर खनाललाई प्राधिकरणका नियमित कामबाट समेत वंचित गरिरहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति बनाउने नाममा झन्डै तीन महिनासम्म प्राधिकरणले अधिकार समेत नदिई राखेको थियो। फ्रिक्वेन्सी जस्तो विषयमा सबैभन्दा वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीलाई सहभागीनै नगराउने मात्र नभै अधिकारबाट वंचित गराइएको यो घटना प्राधिकरणकै इतिहासमा पहिलो हो।
लेखा समितिको निर्देशन अनुसार फ्रिक्वेन्सी कानुनलाई सुधार गर्न दुई महिना अघि सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले फ्रिक्वेन्सी कानुन संशोधन गर्न प्राधिकरणका अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। नियमित प्रकृयाबाट फ्रिक्वेन्सी कानुनको काम गर्नको लागि प्राधिकरणमा सहायक निर्देशक हुँदै कुनै फाइल उठेर उपनिर्देशक हुँदै निर्देशकसम्म पुग्नुपर्छ। निर्देशकलेनै प्राधिकरणको स्थायी संयन्त्रको प्रमुख हुने भएकोले स्विकृतीको लागि अध्यक्षलाई पेश गर्ने दायित्व उनको हो। लेखा समितिले छानबीन गर्दागर्दै तत्कालिन सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ताको दवावमा प्राधिकरणले एनसेलको अस्थायी फ्रिक्वेन्सी स्थायी गर्ने प्रकृयामा खनालले असहमति जनाएका थिए। उनले टिप्पणी फाइलमा असहमति जनाउँदा पनि अध्यक्षले स्थायी गरेका थिए। खनालले नियम विपरित कुनै पनि दवाव नमान्ने भएकोले उनलाई जिम्मेवारी नदिने नियतले उपनिर्देशकलेनै सिधै आफूलाई फाइल पेश गर्न निर्देशन दिएको अनुमान प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गरेका छन्।