दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारी हुन सकेन

काठमाडौं, ९ असार-कारोबार दैनिक  दूरसञ्चार क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार साझेदारीको काम हुन सकेको छैन । सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी नहुँदा उपभोक्ता महँगो शुल्कमा पर्दै आएका छन् । सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गर्नेगरी सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगसम्बन्धी आदेश २०६९’ जारी गरे पनि आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदो उपभोक्ता महँगो शुल्कमा परेका हुन् । हाल ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी र ४२ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हाल सबै कम्पनीले आ–आफ्नै पूर्वाधारबाट सेवा दिइरहेकाले सबैलाई एउटै पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्दा सेवा सस्तो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समयानुकूल नीति नहुँदा पूर्वाधार विकासमा आवश्यकताभन्दा धेरै रकम खर्च भएको आरोप सेवाप्रदायकको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको लगानीलाई न्यून गरी सेवालाई सस्तो तथा सर्वसुलभ बनाउन भन्दै गत वर्ष सरकारले आदेश ल्याए पनि त्यसअनुरूपमा कार्यविधि, निर्देशिका र सर्तहरू नबनेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि बन्ने निर्देशिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले पारित गर्नुपर्छ । प्राधिकरण भने आठ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, सर्त, सुविधालगायतका धेरै काम तयारीको क्रममा रहेको बताए । खनालले गत वर्ष जारी आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिए । सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा व्यवस्थापन गर्न अप्टिकल फाइबर जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, हालका पूर्वाधारसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी छुट्टै सञ्चार पूर्वाधार विकास कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गर्ने व्यवस्था आदेशले गरेको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले केही वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार साझेदारी गरी सेवा दिने नीति माग गर्दै आएका थिए । पूर्वाधार साझेदारीका लागि आदेश जारी भए पनि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सेवाप्रदायकहरूले चासो देखाएका छैनन् । ठूला कम्पनी झनै सशक्त भएकाले आफूहरूलाई समस्या परेको साना कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।