टेलिकम र कृषि बैंकमा विदेशी साझेदार भित्र्याइने

काठमाडौ, असार १९ -कान्तिपुर दैनिक : कम्पनी सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले नाफामा रहेका दुई ठूला संस्थानमा विदेशी साझेदार ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समितिमा मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल टेलिकम र कृषि विकास बैंकमा विदेशी साझेदार भित्र्याउन बाटो खोलिदिएको हो । नाफामा सञ्चालन भइरहेका सरकारी संस्थानमध्ये यी दुवैमा विदेशी साझेदार ल्याउन लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो । टेलिकम मुलुकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी पनि हो । कृषि विकास बैंक सबैभन्दा बढी पुँजी भएको बैंक हो । यस्ता कम्पनीमा विदेशीलाई भित्र्याउन सजिलो हुने र यसले अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान सरकारको छ । '१५ महिनापछि समितिको बैठक बसेको छ,' निजीकरण इकाईका प्रमुख वासुदेव शर्माले भने, 'यसले दुई संस्थानमा साझेदार भित्र्याउने बाटो खोलेको छ ।' समितिको बैठकले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आधारभूत संचरना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । टेलिकममा बेचिने सेयर, लगानी, भित्रिने मानव संसाधन, पुँजी र आवश्यकताको आधारभूत संरचनामा अध्ययन हुने छ । यस्तो संरचनाका लागि १८ महिनाको समय सीमा तोकिएको छ । उक्त अध्ययन पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको करिब ३० प्रतिशत सेयर साझेदारलाई बिक्री गरिने छ । 'निजीकरण समितिले अध्ययन गरी सेयर बिक्री गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,' समितिका सदस्यसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर राजकणिर्कारले भने, 'उक्त अध्ययनको आधारमा साझेदार खोजिन्छ ।' टेलिकममा भने करिब दुई वर्षदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो । कुनै समयको एक मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकमले पछिल्लो समय आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिकमको बजार हिस्सा ४३ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन दोस्रो नम्बर हो । कम्पनीले बजार हिस्सा गुम्दै गएपछि छिटो साझेदार ल्याउन माग गरिरहेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिमा कानुन, सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि प्रतिनिधि हुन्छन् । यी प्रतिनिधिले छलफल गरेर कुरा अघि बढे पनि सरकारबाट भने सहमति आउन सकेको थिएन ।

संस्थालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन साझेदार भित्राइहाल्नुपर्ने कम्पनी बताउँछ । 'साझेदार संस्थाको स्वास्थ्य राम्रो हुँदा ल्याउनुपर्छ,' टेलिकमका नायब महाप्रबन्धक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने, 'त्यसैले छिटो ल्याउन आवश्यक छ ।'

टेलिकम साझेदारीबारे सरकारबाट निर्णय हुन बाँकी रहँदै पनि केही कम्पनीले इच्छा देखाइसकेका छन् । जसमा जापानको डोकोमो, केडीडीआई, सिंगापुरको सिंगाटेलसहित कतार, स्विडेनलगायत मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका कम्पनी छन् । केही कम्पनीले यसका लागि बजार अध्ययनको काम पनि गरेका हुन् । तर सरकारबाट टुंगो नलागेपछि काम रोकिएर बसेको थियो ।

एक अनौपचारिक अध्ययनले साझेदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपछि काम पूरा हुन करिब २ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा लामो समय लाग्ने भएको हो । जसलाई सुधार गरे मात्र बजारमा कम्पनी टिक्न सक्ने टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् । 'प्रविधि  दिनदिनै परिवर्तन भइरहन्छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो, 'सरकारका विभिन्न कानुन पालना गरेर काम गर्न खोज्दा दुई/तीन वर्षपछि मात्र योजना लागू हुने अवस्था छ ।'

हालकै अवस्थामा सञ्चालन गरिरहँदा कम्पनीको नाफा घट्दै जाने अवस्था आएको उनले बताए । 'रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहने र त्यसलाई सहयोग गर्ने सरकार भयो भने मात्र यो काम अघि बढ्ने हो,' स्रोतले भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लामो समय काम गरेको अनुभव भएका कम्पनी भित्र्याउने सँगै कानुनी जटिलता अन्त्य गरेर टेलिकमलाई अघि बढाउन सकिने उनी बताउँछन् ।  यसैगरी ३० प्रतिशत नै सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारीमा रहेको कृषि विकास बैंकको काम भने टेलिकमभन्दा पहिले सकिने देखिएको छ । साझेदार ल्याउन यसअघि सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको छ । मंगलबारको निर्णयपछि समितिले काम अघि बढाउन सक्ने छ । 'कमिटीले काम गरिरहेको छ,' बैंकका अध्यक्ष तेजबहादुर बुढाथोकीले भने, 'त्यसपछि निजीकरण इकाइमा पुनः जाने छ ।' नेपाल टेलिकम र कृषि विकास बैंक दुवै सेयर बजारमा क वर्गमा पर्ने कम्पनी हुन् । बजारमा टेलिकमको १५ करोड कित्ता सेयर छ । जसको पछिल्लो मूल्यप्रति कित्ता ५ सय ३० रुपैयाँ थियो । बजार पुँजीकरणमा ठूलो हिस्सा राख्ने टेलिकमले सेयर बजारको गति निर्धारण गर्ने गरेको छ । कृषि विकास बैंककोे ३ करोड ३ लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर सूचीकृत छ । पछिल्लो कारोबार दिनमा बैंकको प्रतिकित्ता मूल्य २ सय १४ रुपैयाँ थियो ।