गुणस्तर खस्किँदा दुरसंचार कम्पनीलाई फाइदा

 – तीन/चार महिनापछि सुधार देखिनेछ : टेलिकम

– डिजेल नपाइँदा ब्याकअपमा झनै समस्या : एनसेल

काठमाडौं, ८ माघ -सरस्वती ढकाल फोनको गुणस्तर सुधार नगर्दा कम्पनीकै नाफा बढ्ने भएकाले नेपालका अधिकांश दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले सुधारलाई न्यून प्राथमिकता दिने गरेका छन् । नेटवर्कमा देखिएको समस्याले एकपटकमा हुने कुराकानीका लागि तीन–चार पटकसम्म कल गर्दा उपभोक्ता ठगिए पनि टेलिकम कम्पनीहरूलाई भने दोब्बर फाइदा हुने गर्छ । “बारम्बार फोन काटिँदा कम्पनीको आम्दानी बढ्ने भएकाले सेवाप्रदायकले यसमा ध्यान दिँदैनन्,” निमामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल भन्छन्, “एउटा कुरा गर्न ग्राहकले कैयांैपटक कल गर्नुपर्छ । ग्राहक दुब्लाउने, कम्पनी मोटाउने खेल भयो ।” अहिलेको गुणस्तर सुधार संरचनाले नपुग्ने भएकाले नयाँ ढंगबाटै जानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)को प्राविधिक सहयोगमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने, नियमन गर्ने र गुणस्तर कामय गराउन दबाब दिने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । गुणस्तरीय सेवा नदिनेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरण कारबाही बढाउने तयारीमा छ । कारबाहीलाई चरणगत रूपमा अगाडि बढाइने खनालले बताए । लोडसेडिङ बढेसँगै बेस ट्रान्सिभर स्टेसन (बीटीएस)मा ब्याट्री ब्याकअपको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा टेलिफोन नेटवर्कमा समस्या आएको महिनौं बित्दा पनि कम्पनीहरूले सुधारमा ध्यान दिएका छैनन् । यो अहिलेमात्रै नभएर हरेक वर्षको समस्या हो ।

बीटीएसले उपभोक्ताका उपकरणमा ताररहित सञ्चार प्रवाह गराउँछ । इन्टरनेट, वाईम्याक्स, वाईफाई सुविधा पु¥याउन ती उपकरण र नेटवर्कबीच सञ्चार प्रवाहको मुख्य आधार बीटीएस हो । ताररहित सेवामा जीएसएम, सीडीएमए, थ्रीजी, जीपीआरएसजस्ता सेवा पर्छन् । बीटीएसमा आएको समस्याले हिजोआज साधारण (ल्यान्डलाइन) टेलिफोनमा समेत समस्या देखिएको छ । हरेक बीटीएसमा ब्याट्री ब्याकअपको क्षमता बढाउन नसक्दा सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । धेरै ग्राहक भएका नेपाल टेलिकम र एनसेलका बीटीएस सबैभन्दा धेरै छन् । ग्राहक बढाउन र सेवा विस्तार गर्न दिएको चासोको अनुपातमा गुणस्तरतर्फ ध्यान नदिइएको खनालले बताए । “अब जसले नराम्रो सेवा दिन्छ, उसले ग्राहकलाई मोबाइल वा टेलिफोनमै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ मापदण्ड बनाइनेछ,” उनले भने । अहिले एक पटक फोन काटिँदा ग्राहकले १५ देखि ३० सेकेन्डसम्मको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीअनुसार पल्स रेट फरक–फरक भएकाले शुल्क पनि फरक–फरक छ । हिउँद सुरु भएलगत्तै लोडसेडिङ बढेपछि मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको गुणस्तर खस्किएको हो । ब्याट्री ब्याकअपको समस्या नेपाल टेलिकमसहित एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) र एसटीएम टेलिकमलाई परेको छ । एनसेलकी सञ्चार निर्देशक सञ्जु कोइरालाले लोडसेडिङले गर्दा डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गरिएको बताइन् । डिजेलसमेत समयमा नपाइने भएकाले ब्याट्री ब्याकअपमा अझ समस्या परेको उनको भनाइ छ । “लोडसेडिङ सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,” उनले भनिन्, “त्यसैले नियामक निकायमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रमा खर्च हुने विद्युत्का लागि सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ ।”
ध्यान दिँदादिँदै पनि भौगोलिक अवस्थाले गर्दा सबै ठाउँमा डिजल जेनरेटर राख्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । “त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरी सोलार साइट निर्माण गरिरहेका छौं,” उनले भनिन् ।
टेलिकमक प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले एसएमएसमा समस्या नभए पनि कलमा भने लोडसेडिङको प्रभाव परेको बताइन् । ४८ लाख जीएसएम लाइनको काम अगाडि बढेकाले तीन–चार महिनापछि गुणस्तरमा केही सुधार आउने दाबी उनले गरिन् । “अहिले पनि बीटीएसमा धमाधम ब्याट्री थप्ने काम भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “राजधानीको मोबाइलमा समस्या भए पनि सीडीएमए र साधारण फोनमा समस्या छैन, लोडसेडिङ नभएका जिल्लामा सेवा राम्रो छ ।” गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनमा टेलिकम, एनसेल र यूटीएलको मोबाइल गुणस्तर मापदण्डभन्दा कम पाइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक केन्द्र (सेडा)ले उपत्यका, पोखरा विराटनगर र नेपालगन्जमा गरेको अध्ययनमा तीनै सेवाप्रदायकको गुणस्तर ‘सामान्य र कामचलाउ’ मात्र देखिएको थियो । त्यसपछि गुणस्तर सुधार्न बारम्बार ताकेता गरे पनि कसैको सेवा सन्तोषजनक नभएको प्राधिरकणले जनाएको छ । सेडाको प्रतिवेदनअनुसार सेवाको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा सुधार नभएको, अधिकांश स्थानमा सेवा नराम्रो देखिएको र तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएपछि प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सुधार आउनुको सट्टा झनै खस्किएको छ । प्राधिकरणले ‘कल सक्सेस रेट’ न्यूनतम ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने, ‘सर्भिस एक्सेस डिले रेट’ १५ सेकेन्डभन्दा कममा हुनुपर्ने, ‘कल कम्प्लिसन रेट’ ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने, ‘कल क्वालिटी रेट’ ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्ने र ‘कल ड्रप रेट’ ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने ‘बेन्चमार्क’ कायम गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै ५० अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँको कारोबार हुन्छ ।