टेलिकमको बृहत् परियोजना रहर कि बाध्यता ?

सरस्वती ढकाल, कारोबार
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले नेपाली दूरसञ्चारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना सुरु गरेको छ । यो परियोजना ल्याउनु नेपाल टेलिकमका लागि मात्र नभएर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सराहनीय हो । पछिल्लो समयमा दूरसञ्चारमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धासँगै १ करोड ‘ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल’ (जीएसएम) टेलिकममा लागि आवश्यकता मात्र नभएर टड्कारो बाध्यता भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा घोषण गरेको जनसंख्या  २ करोड ६६ लाख ५० हजार छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ८० लाख जनसंख्याले मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोग गरेको देखिन्छ । सिमकार्ड वा टेलिफोन लाइन लिने शतप्रतिशत ग्राहकले सेवा प्रयोगमा ल्याएको भए कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशतमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ, तर कुल सिमकार्ड तथा टेलिफोनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रयोगमा हुन्छन् । १ करोड ८० लाख मोबाइल तथा टेलिफोनका ग्राहक भइसकेको नेपालका लागि टेलिकमको १ करोड जीएसएम मोबाइल आवश्यकताभन्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा बाध्यता हो । संसारमा प्रविधिको विकास र सहजताले गर्दा साधारण टेलिफोनभन्दा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । १ करोड लाइनको मेगा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन नभए प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने टेलिकम सञ्चालक समितिको धारणा छ । पर्याप्त पुँजी र जनशक्ति भएको संस्थाले पुरानो प्रविधिको मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुभन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अब टेलिकम ‘भ्वाइस’ सेवामा मात्र केन्द्रित रहेर बस्ने अवस्था छैन । संसारका धेरै मुलुकले डाटा सेवालाई मुख्य आम्दानी बनाएको अवस्थामा टेलिकम भने पुरानै प्रवृत्तिको टुजी र थ्रीजी मोबाइलको मेगा प्रोजेक्टमा १५ अर्ब लगानी गर्दैछ । टेलिकमको यो परियोजना मोबाइलसम्बन्धी केहि पछिल्लो प्रविधि ‘लङ टर्म इभोलुसन’ (एलटीई) मा निकै कम हिस्सा छ । टेलिकमले समयसापेक्ष आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने टुजी, थ्रीजीका पोस्टपेड–प्रिपेडभन्दा एलटीई सेवामा लगानी गर्नुपथ्र्यो । संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको टेलिकममा काम गर्ने पुरानै सरकारी चाला र ससानो सामान खरिद गर्दासमेत कमिसन खाने प्रवृत्ति, समयसापेक्ष बजारीकरण गर्न चुक्नुले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै टेलिकम दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ ।

रेडियो फ्रि क्वेन्सी नीति कार्यान्वयन नगर

घनश्याम खड्का / चेत बहादुर सिंह कान्तिपुर काठमाडौ, वैशाख ३ - काम चलाउ सरकारले गत कात्तिक १९ गतेबाट लागू गरएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ अनुसार १० वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने छ । बाँकी १२ अर्ब ७७ कारोड ५० लाख रुपैयाँ कहिलेसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । घुमाउरो पाराले व्यवसायीलाई फाइदा र राजस्वमा घाटा हुने उक्त नीतिका विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि नीति लागू गर्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्न आदेश गरेको हो । यसअघि गत जेठ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सोमबार गरेको आदेशअनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पर्नाको लिखित कारणसमेत सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न पक्ष र विपक्षी दुवैलाई छलफल गर्न बोलाइएको छ । साथै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम चुनावी सरकारको गठनको तयारी भइरहेको अवस्थामा नीति निर्धारण  समितिको बैठक बोलाई अगाडिको मिति २०६९।७।१९ देखि लागू हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी  (बाँडफाँट र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०६९ जारी गरिएको थियो । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गइगरेको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै गत चैत २० मा अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अलगअलग सूचनाहरू प्रकाशित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको उल्लेख छ । कम्पनीहरूले पनि त्यसै अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम, एनसेल प्रालि, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम, एसटीएम टेलिसञ्चार नामक कम्पनीहरू पर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा ती सबै कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रका  सर्त, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर आदि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५ ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न सर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ । त्यसरी दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसै क्रममा तत्कालीन स्पाइस नेपाल हाल एनसेल प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिँदा त्यसको म्याद दस वर्ष हुने र दस वर्षसम्म सेवा विस्तार र सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने कबोल गरेको रिटमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार संस्थानले पनि अन्य प्राइभेट कम्पनीले बुझाएसरह दस्तुर बुझाउने मञ्जुर गरी अनुमतिपत्र लिएको रिटमा  उल्लेख छ । तर लामो समयसम्म पनि नवीकरणबापतको रकम ती संस्थाहरूले बुझाएका छैनन् ।

स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स

सरस्वती ढकाल, कारोबार
काठमाडौं, २९ चैत- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिएको स्मार्ट र सीडीएमए प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा विस्तार गरेको यूटीएलाई एकीकृत लाइसेन्समा जान अनुमति दिएको हो । अब स्मार्ट र यूटीएलले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलसहर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम), साधारण टेलिफोन (पीएसटीएन) लगायतका सेवा विस्तार गर्न सक्नेछन् । एकीकृत लाइसेन्सका लागि स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले आवदेन दिएका थिए । एसटीएम टेलिकमलाई राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधार पूरा भइनसकेकाले तत्काल एकीकृत अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । एसटीएमलाई तोकिएका सतै पूरा गरेपछि अनुमति दिइने उनले बताए । स्मार्ट र यूटीएलले ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतका सेवा दिन सक्नेछन् ।
यूटीएलका महाप्रबन्धक मदन सिंहले प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त गर्नासाथ प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । त्यसैगरी, स्मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले वैशाखभित्रै एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतको प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए । दूरसञ्चार सेवा दिएका ६ कम्पनीमध्ये विभिन्न सर्त र बन्देजसहित भ्वाइस सेवाका अनुमति पत्रहरू जारी भएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै सबै प्रकारका अनुमतिपत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवाको प्रकृति समान भएकाले सबैलाई समान अवस्थामा ल्याउन प्राधिकरणले ०६४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत सेवालाई कार्यान्वयन गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति २०६९ लागू गरिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्न मंगलबारमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय मेगाहर्ज र १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आवश्यक फिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड पर्याप्तमात्रामा फ्रिक्वेन्सी नभएकाले १ हजार ८ सय मेगाहर्जमा फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाउनेभन्दा डेढ गुणा सस्तो पर्ने हुनाले कम्पनीलाई स्वतः कम लगानी पर्छ । स्मार्ट र एसटीएमले १ लाख रुपैयाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । स्मार्टले सर्तबमोजिम पूर्वाञ्चलबाहेकका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिमा सेवा पु¥याइसकेको छ । यूटीएलले राजधानीलगायत देशभर सीडीएमए प्रविधिमा सेवा विस्तार गरेको छ

उपत्यकाका पुराना सबै मोबाइल टावर हटाउँदै टेलिकम

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, चैत २६ -नागरिक  नेपाल टेलिकमले गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तार गर्न आगामी पाँच महिनाभित्र उपत्यकाका पुराना सबै मोबाइल टावर(बिटिएस) हटाउने भएको छ l मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा बारम्बार गुनासो आएपछि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पुराना टावर हटाएर नयाँ जडान गर्न लागेको हो। कम्पनीले आगामी जेठ पहिलो साताबाट उपत्यकाका टावरहरु हटाउन थाल्नेछ। 'यो योजनामा पुराना सबै बिटिएस हटाएर गरेर नयाँ राख्छांै,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले नागरिकसँग भने, 'पुरानाको ठाँउमा नयाँ प्रविधियुक्त उच्च क्षमताका बिटिएस जडान हुनेछन्।' टेलिकमले ६ वर्षअघि चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता जेडटिईसँग खरिद गरेका ६ सयभन्दा बढी टावर आगामी पाँच महिनाभित्र हट्नेछन्। यी टावरको सट्टा टेलिकमले अर्को चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावेका टावरहरु प्रयोग गर्नेछ। 
टेलिकमले उपत्यका र पोखरा क्षेत्रमा ४८ लाख जिएसएम मोबाइल वितरणका लागि हुवावेसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यही सम्झौताअनुरुप सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न कम्पनीले पुराना टावर हटाउने अभियान चलाउन लागेको सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी भदौसम्ममा उपत्यकाका सबै टावर परिवर्तन भइसक्नेछन्।  टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयका अनुसार हाल उपत्यकाभित्र दोस्रो पुस्ता(टुजी) जिएसएम मोबाइल प्रविधिका ६ सय १२ वटा बिटिएस सञ्चालनमा छन्। यसैगरी तेस्रो पुस्ता(थि्रजी) जिएसएमका ७८ वटा बिटिएस छन्। निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्र थिकेका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका ६ सय १२ टुजी प्रविधिका टावर सबै हटाएर नयाँ राख्ने योजना छ।  हुवावेसँगको सम्झौताअनुसार पुराना टावर हटाएर नयाँ राखिएका ठाउँमा ४५ प्रतिशत बिटिएस थि्रजी प्रविधि चलाउन मिल्नेखालका हुनेछन्। 'अहिले भोइससँगै डाटा सेवाको माग बढिरहेको छ,' थिकेले भने, 'त्यसलाई पूर्ति गर्न थि्रजी सेवा चलाउन मिल्ने बिटिएस बढी हुनेछन्।' 
टेलिकमले पुराना टावर हटाएर नयाँ जडानसँगै उपत्यकाभित्र घना बस्ती बढेका ठाँउमा थप बिटिएस राख्ने भएको छ। 'पहिले घर नभएका स्थानमा अहिले घर धेरै भइसकेका छन्,' प्रबन्ध निर्देशक सिंहले भने, 'त्यस्ता ठाउँमा हामीले थप बिटिएस जडान गर्दैछौं।' टेलिकमका अनुसार उपत्यकाभित्र यस्ता बिटिएस संख्या थपेर १ हजारभन्दा बढी बनाउने योजना छ।  पुरानाको तुलनामा नयाँ टावरको नेटवर्क कभरेज क्षेत्रफल बढी हुनेछ। यसैगरी ब्याट्रीको ब्याकअप क्षमता पनि धेरै हुने टेलिकमले जनाएको छ। अहिलेका टावरको ब्याट्री ब्याकअप क्षमता ४ देखि ६ घन्टा भएकाले लामो लोडसेडिङ हुदा मोबाइल गुणस्तरमा समस्या हुने गरेको छ।  'नयाँ बिटिएस जडान भएपछि कभरेज, क्वालिटी र क्यापासिटी बढ्नेछ,' थिकेले भने, 'यसले उपभोक्ताबाट आउने गुणस्तर समस्या पनि हल हुनेछ।' टेलिकमले नयाँ टावर जडान गरेपछि उपत्यकाभित्र जिएसएम मोबाइल क्षमता ४० लाखभन्दा बढी हुनेछ। हाल उपत्यकाभित्रबाट करिब २० लाख जिएसएम मोबाइल वितरण भएको छ। टेलिमले आगामी कात्तिकभित्र करिब १२ लाख जिएसएम मोबाइल उपत्याकाभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत माघसम्ममा टेलिकमका कुल टेलिफोन ग्राहक संख्या ८५ लाख ३ हजार पुगेका छन्। टेलिकमले आगामी असारभित्र यो संख्यालाई बढाएर ९१ लाख ६६ हजार पुर्यादउने तयारी गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र टेलिकमले पिएसटिएनतर्फ ३४ हजार ४ सय ६९, जिएसमएमतर्फ ७ लाख ८८ हजार, सिडिएमएतर्फ ७ लाख २९ हजार लाइन वितरण लक्ष्य राखेको छ।  गत माघसम्ममा टेलिकमले ६९ लाख १७ हजार जिएसएम, ८ लाख ३३ हजार सिडिएमए र ६ लाख ३४ हजार पिएसटिएन लाइन वितरण गरिसको छ। कम्पनीले पछिल्लो समय भोइसभन्दा डाटातर्फ उपभोक्ता आकर्षण बढेको भन्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको छ। नयाँ टावरमा आधुनिक प्रविधि जडान गरिने भएकाले इन्टरनेट सेवा विस्तारमा पनि सजिलो हुने कम्पनीले जनाएको छ।

टेलिकमको सेयरमा लगानी र अन्तर-कथावस्तु

टेलिकमका ८५ लाख ग्राहकले खर्चे ३३ अर्ब

सरस्वती ढकाल, कारोबार
काठमाडौं, २२ चैत- नेपाल टेलिकमका ८५ लाख ग्राहकले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा टेलिफोन सेवाबापत ३२ अर्ब ८० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । टेलिकमको यो मुख्य आम्दानी हो । टेलिकमको प्रमुख सेवा ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) र साधारण टेलिफोनको आम्दानी बढेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव ०६७/६८ मा कम्पनीले साढे २८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले आव ०६८/६९ मा कुल आम्दानी ३६ अर्ब ७९ करोडमध्ये ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । चालू आव ०६९÷७० मा पनि १९ अर्ब राजस्व तिर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले बताए । “प्रतिस्पर्धी बजारमा टेलिकमको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो छ,” उनले भने, “झन् १ करोड जीएसएम मोबाइलको परियोजना अगाडि बढेकोले अवस्था अझ राम्रो हुनेछ ।” टेलिकमको सम्पत्ति १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले ०६८/६९ मा सबैभन्दा धेरै जीएसएम मोबाइलमा १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव ०६७÷६८ मा यो सेवाबाट १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । जीएसएमअन्तर्गत कम्पनीले स्थानीय कल, अन्तरदेशीय÷अन्तर्राष्ट्रिय टं«ककल, रोमिङ, प्रिपेड कार्ड, रिचार्ज कार्ड, जीपीआरएस सेवा दिएको छ । जीएसएम सेवामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज कार्डमा १३ अर्ब ३३ करोड र स्थानीय कलमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । साधारण टेलिफोनमा ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको टेलिकमको स्थानीय कल नै मुख्य आम्दानी हो । साधारण टेलिफोनअन्तर्गतको स्थानीय टेलिफोनमा उसले ३ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ ।
घर, कार्यालयमा जडित साधारण टेलिफोनमा उपभोक्ताको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ बढेको छ । साधारण टेलिफोनअन्तर्गत लिज्ड सर्किट, एडीएसएल, अन्तर्राष्ट्रिय/अन्तरदेशीय टं«ककल, आई इन सर्भिसलगायतका सेवा दिएको छ ।
सीडीएमएतर्फ कम्पनीको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ०६८/६९ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला पाँचमा गाउँगाउँमा मोबाइलको पहुँच बढेपछि साधारण टेलिफोन र सीडीएमए सेवा लिने ग्राहक बढ्न सकेका छैनन् । पुरानो प्रविधिलाई इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी)मा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ २० लाख आईपी सीडीएमए टेलिफोन तथा मोबाइल वितरणपछि आम्दानी बढ्ने सीडीएमए निर्देशनालयका निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले बताए । उनले हाल प्रविधि रुपान्तरणको काम भइरहेको जानकारी दिए । कम्पनीले अन्तरप्रशासनिक आयअन्तर्गत १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकममा ग्राहक ८५ लाखभन्दा धेरै छन् । जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलका ७७ लाख र अरु साधारण टेलिफोनका ८ लाख प्रयोगकर्ता छन् ।

घट्न थाल्यो दूरसञ्चारको वृद्धिदर

काठमाडौ, चैत्र २० - एकीकृत लाइसेन्स लिएर ३ नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दूरसञ्चार सेवाको वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर ३ वर्षयता घट्न थालेको हो । सबैभन्दा बढी माग रहेको जीएसएम मोबाइल सहजै उपलब्ध भए पनि वृद्धिदर घट्नुले दूरसञ्चार सेवा अधिकतम उपभोक्ता माझ (स्याचुरेसनमा) पुग्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले नयाँ र पुराना दुवै कम्पनीलाई विशेष र पृथक् योजना ल्याउन बाध्य बनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा २३ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी हो । प्रयोगकर्ता बढे पनि उक्त वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ११ दशमलव ८७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३५ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष ६ दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक संख्या ३६ लाख बढे । गत वर्ष भने दूरसञ्चार बजारमा ४० लाख ग्राहक थपिएका थिए ।

दूरसञ्चारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जीएसएम मोबाइलका छन् । पुससम्म जीएसएम सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ५९ लाख छ । यो तथ्यांक कम्पनीले जारी गरेको सिमका आधारमा निकालिएको हो । जसको अर्थ सबै सिम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने होइन । एकभन्दा बढी सिम लिनेको संख्याले पनि यसलाई घटाउन सक्छ । 'पहिला कुनै योजना ल्याउँदा सिम कार्ड लिने खोज्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भन्छिन्, 'अहिले त्यस्तो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' सहजै उपलब्ध भए पनि जीएसएम सिम लिनेको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुले अधिकांश उपभोक्तासम्म सेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकले जीएसएम मोबाइल धेरै ग्राहकसमक्ष पुगेको देखिने एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा बताउँछन् ।

'यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्दैन तर कम्पनी अधिकतम उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,' उनले भने । एनसेलले अघिल्लो पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा २१ लाख नयाँ ग्राहक थपेको छ । यही अवधिमा टेलिकमले ११ लाख ग्राहक भित्र्याएको छ । नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिना भित्रै १ करोड नयाँ जीएसएम लाइन विस्तारको क्रम सुरु गर्न लागेको प्रधानले बताइन् । कम्पनीले जारी गर्ने नयाँ जीएसएम लाइनपछि ग्राहक संख्या बढ्ने उनको दाबी छ । सरकारले नयाँ खेलाडीलाई पनि जीएसएम सेवामा भित्र्याउने तयारी गरेपछि ग्राहक संख्याभन्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । 'नयाँ कम्पनीको प्रवेश बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर गर्न खोजेका हौं,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तीन कम्पनी युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम सञ्चारले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । एकीकृत लाइसेन्स पाए कम्पनीले ल्यान्डलाइनदेखि जीएसएमसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । सिजिटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक आशिष शर्मा गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यबाट ग्राहक आकषिर्त गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछन् । 'हामीले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ,' उनले भने, 'प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र ग्राहकको माग सम्बोधन गर्दा बजारमा प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।'  

वर्ष    जीएसएम मोबाइल    कुल प्रयोगकर्ता     वृद्धिदर

२०६९ पुस    १.५९ करोड    १.८९ करोड     २३.५२

२०६८ पुस     १.२७ करोड    १.५३ करोड      ३५.३९

२०६७ पुस     ९५ लाख    १.१३ करोड     ५२.७