स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स

सरस्वती ढकाल, कारोबार
काठमाडौं, २९ चैत- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिएको स्मार्ट र सीडीएमए प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा विस्तार गरेको यूटीएलाई एकीकृत लाइसेन्समा जान अनुमति दिएको हो । अब स्मार्ट र यूटीएलले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलसहर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम), साधारण टेलिफोन (पीएसटीएन) लगायतका सेवा विस्तार गर्न सक्नेछन् । एकीकृत लाइसेन्सका लागि स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले आवदेन दिएका थिए । एसटीएम टेलिकमलाई राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधार पूरा भइनसकेकाले तत्काल एकीकृत अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । एसटीएमलाई तोकिएका सतै पूरा गरेपछि अनुमति दिइने उनले बताए । स्मार्ट र यूटीएलले ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतका सेवा दिन सक्नेछन् ।
यूटीएलका महाप्रबन्धक मदन सिंहले प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त गर्नासाथ प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । त्यसैगरी, स्मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले वैशाखभित्रै एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतको प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए । दूरसञ्चार सेवा दिएका ६ कम्पनीमध्ये विभिन्न सर्त र बन्देजसहित भ्वाइस सेवाका अनुमति पत्रहरू जारी भएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै सबै प्रकारका अनुमतिपत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवाको प्रकृति समान भएकाले सबैलाई समान अवस्थामा ल्याउन प्राधिकरणले ०६४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत सेवालाई कार्यान्वयन गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति २०६९ लागू गरिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्न मंगलबारमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय मेगाहर्ज र १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आवश्यक फिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड पर्याप्तमात्रामा फ्रिक्वेन्सी नभएकाले १ हजार ८ सय मेगाहर्जमा फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाउनेभन्दा डेढ गुणा सस्तो पर्ने हुनाले कम्पनीलाई स्वतः कम लगानी पर्छ । स्मार्ट र एसटीएमले १ लाख रुपैयाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । स्मार्टले सर्तबमोजिम पूर्वाञ्चलबाहेकका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिमा सेवा पु¥याइसकेको छ । यूटीएलले राजधानीलगायत देशभर सीडीएमए प्रविधिमा सेवा विस्तार गरेको छ