टेलिकमको बृहत् परियोजना रहर कि बाध्यता ?

सरस्वती ढकाल, कारोबार
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले नेपाली दूरसञ्चारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना सुरु गरेको छ । यो परियोजना ल्याउनु नेपाल टेलिकमका लागि मात्र नभएर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सराहनीय हो । पछिल्लो समयमा दूरसञ्चारमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धासँगै १ करोड ‘ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल’ (जीएसएम) टेलिकममा लागि आवश्यकता मात्र नभएर टड्कारो बाध्यता भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा घोषण गरेको जनसंख्या  २ करोड ६६ लाख ५० हजार छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ८० लाख जनसंख्याले मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोग गरेको देखिन्छ । सिमकार्ड वा टेलिफोन लाइन लिने शतप्रतिशत ग्राहकले सेवा प्रयोगमा ल्याएको भए कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशतमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ, तर कुल सिमकार्ड तथा टेलिफोनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रयोगमा हुन्छन् । १ करोड ८० लाख मोबाइल तथा टेलिफोनका ग्राहक भइसकेको नेपालका लागि टेलिकमको १ करोड जीएसएम मोबाइल आवश्यकताभन्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा बाध्यता हो । संसारमा प्रविधिको विकास र सहजताले गर्दा साधारण टेलिफोनभन्दा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । १ करोड लाइनको मेगा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन नभए प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने टेलिकम सञ्चालक समितिको धारणा छ । पर्याप्त पुँजी र जनशक्ति भएको संस्थाले पुरानो प्रविधिको मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुभन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अब टेलिकम ‘भ्वाइस’ सेवामा मात्र केन्द्रित रहेर बस्ने अवस्था छैन । संसारका धेरै मुलुकले डाटा सेवालाई मुख्य आम्दानी बनाएको अवस्थामा टेलिकम भने पुरानै प्रवृत्तिको टुजी र थ्रीजी मोबाइलको मेगा प्रोजेक्टमा १५ अर्ब लगानी गर्दैछ । टेलिकमको यो परियोजना मोबाइलसम्बन्धी केहि पछिल्लो प्रविधि ‘लङ टर्म इभोलुसन’ (एलटीई) मा निकै कम हिस्सा छ । टेलिकमले समयसापेक्ष आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने टुजी, थ्रीजीका पोस्टपेड–प्रिपेडभन्दा एलटीई सेवामा लगानी गर्नुपथ्र्यो । संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको टेलिकममा काम गर्ने पुरानै सरकारी चाला र ससानो सामान खरिद गर्दासमेत कमिसन खाने प्रवृत्ति, समयसापेक्ष बजारीकरण गर्न चुक्नुले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै टेलिकम दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकलौटी राज गर्दै आएको टेलिकम सन् २००५ मा तत्कालीन मेरो मोबाइल (हालको एनसेल) आएपछि प्रतिस्पर्धामा जुध्न बाध्य भएको हो । सुरुमा ‘इनकमिङ कल’मा समेत शुल्क लिंदै आएकोमा एनसेलको प्रतिस्पर्धाले ग्राहकले केही राहत पाएका छन् । एनसेलको दरिलो उपस्थिति बजारमा नहुँदासम्म टेलिकमको सिमकार्ड लिन ग्राहकले फर्म भरेको ६ महिनापछि मुुस्किलले सिमकार्ड पाउँथे । दूरसञ्चारमा प्रतिस्पर्धा थपिँदै अहिले ६ वटा सेवा कम्पनीले सेवा दिएका छन् । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानुले ग्राहकले अहिले कुनै पनि सेवाप्रदायकबाट सिमकार्ड वा टेलिफोन लाइन लिँदा लाइन बस्नु पर्दैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतको अन्तिम साता निजी क्षेत्रका दुई कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको स्मार्ट टेलिकमलाई देशभर मोबाइल तथा साधारण टेलिफोन सेवा विस्तार गर्न सक्ने एकीकृत लाइसेन्स खुला ग¥यो । प्राधिकरणको यो निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अझ प्रतिस्पर्धा थपिने निश्चित छ । उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार हुनुका साथै बजार मूल्य कायम गर्न प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा गराउन नेपाल सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैतिरबाट उदारता आएकै हो । पछिल्लो पाँच वर्ष हेर्दा नेपालमा विकास र विस्तार भएको एकमात्र क्षेत्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै हो । तर, यो क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति भने भएको छैन । ‘भ्वाइस’ सेवा मात्र नभएर डाटामा जति नेपालले प्रगति गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकै हो । नियामक प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ मुख्य कारक हो । झन्डै आधा वर्ष अध्यक्ष नहुँदा मुख्य–मुख्य कामका लागि निर्णय हुन सकेन ।  
दूरसञ्चारक्षेत्रमा टेलिकमको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशत छ । १ करोड लाइनको सफल विस्तारपछि ५५ प्रतिशत मार्केट सेयर पुु¥याउने लक्ष्य टेलिकमको छ । भ्वाइस सेवामा १ करोड लाइनको मेगा प्रोजेक्ट र डाटामा उच्च गतिको इन्टरनेट ‘वाईम्याक्स’, सीडीएमएतर्फ २० लाख लाइन इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) मा आधारित मोबाइल कम्पनीका एकैसाथ सञ्चालनमा छन् । सबै परियोजना सफल भए टेलिकमको स्थिति केही माथि उठ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
टेलिकमले आगामी २०७७ सालसम्म १ करोड मोबाइलको काम सक्ने लक्ष्यमा छ । उसले यो परियोजनाका लागि चीनको निजी क्षेत्रको हुवावे टेक्नोलोजिजसँग सम्झौता गरेको छ । १ करोड लाइनको ठेक्का हुवावे टेक्नोलोजिजले पाएपछि चीनको सरकारी स्वामित्वको जेडटीई टेक्नोलोजिजको एकाधिकारको पनि अन्त्य भएको छ । हुवावेले दुई चरण गरी ४८ लाख र ५२ लाख मोबाइलको ठेक्का पाएको हो । अहिले पहिलो ठेक्काको काम परीक्षणका तयारी गरेको हुवावेले पछिल्लो ५२ लाखका लागि उपकरण आयातको चरणमा रहेको बुझिएको छ । एउटै कम्पनीले १ करोड लाइन विविध भौगाोलिकतामा निर्धारित समयमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर देखाउला त ? अहिले टेलिकमसँग पर्याप्त सिमकार्ड नभएकाले यो योजनामा केही ढिला हुनासाथ कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत जिएसएम सेवा छायामा पर्ने निश्चित छ ।
अब टेलिकमले समयसापेक्ष सेवा, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय सुधारमा ध्यान दिन सकेन भने जसरी जनकपुर चुरोट कारखाना धाराशायी भयो त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, जसरी अहिले टेलिकममा एउटा सानो स्टेसनरी सामानमा समेत कमिसन खाने प्रवृत्ति, ठेक्कामा कर्मचारीबीच कमिसन नमिल्दा लामो समयसम्म परियोजना अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । टेलिकम ९२ प्रतिशत सरकारको सेयर लगानी भएको कम्पनी र सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेसमेत कम्पनी हो । गत वर्ष र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष टेलिकम ठूला करदातामध्ये पहिलो स्थानमा छ । यसरी कम्पनीको प्रगति अगाडि बढाइराख्न सरकारी कर्मचारी प्रवृत्ति नहटेसम्म दुई–तीन वर्षमा टेलिकम ओरालो बाटोमा धकेलिने निश्चित छ ।
धेरै लाइन विस्तार गर्दैमा मख्ख पर्नुपर्ने अवस्था टेलिकमको छैन । हरेक वर्ष गर्ने प्राधिकरणको गुणस्तरको अध्ययनले टेलिकमको गुणस्तर मापदण्ड भन्दा तल छ । अर्कातर्फ सिमकार्ड लिने ग्राहकले प्रयोगमा निरन्तरता दिइरहन गुणस्तर कायम राख्न सक्नु कम्पनीका लागी चुनौती हो । सेवा मर्मत–सम्भार र ग्राहक सेवा केन्द्रमा भएको ढिलासुस्तीले कम्पनीको सफलता वा असफलतामा भर पर्छ । १ करोड नयाँ लाइन थप्ने तर पुराना ग्राहकको समस्या बुझ्न सकेन भने कम्पनीको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्नेछैन । व्यापारमा ग्राहक भगवान् मानिने भएकाले टेलिकमले पनि ग्राहकको समस्या सुनुवाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तब मात्र कम्पनीको १ करोड लाइन प्रोजेक्टको सार्थकता हुनेछ ।