रेडियो फ्रि क्वेन्सी नीति कार्यान्वयन नगर

घनश्याम खड्का / चेत बहादुर सिंह कान्तिपुर काठमाडौ, वैशाख ३ - काम चलाउ सरकारले गत कात्तिक १९ गतेबाट लागू गरएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ अनुसार १० वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने छ । बाँकी १२ अर्ब ७७ कारोड ५० लाख रुपैयाँ कहिलेसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । घुमाउरो पाराले व्यवसायीलाई फाइदा र राजस्वमा घाटा हुने उक्त नीतिका विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि नीति लागू गर्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्न आदेश गरेको हो । यसअघि गत जेठ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सोमबार गरेको आदेशअनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पर्नाको लिखित कारणसमेत सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न पक्ष र विपक्षी दुवैलाई छलफल गर्न बोलाइएको छ । साथै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम चुनावी सरकारको गठनको तयारी भइरहेको अवस्थामा नीति निर्धारण  समितिको बैठक बोलाई अगाडिको मिति २०६९।७।१९ देखि लागू हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी  (बाँडफाँट र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०६९ जारी गरिएको थियो । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गइगरेको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै गत चैत २० मा अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अलगअलग सूचनाहरू प्रकाशित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको उल्लेख छ । कम्पनीहरूले पनि त्यसै अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम, एनसेल प्रालि, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम, एसटीएम टेलिसञ्चार नामक कम्पनीहरू पर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा ती सबै कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रका  सर्त, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर आदि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५ ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न सर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ । त्यसरी दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसै क्रममा तत्कालीन स्पाइस नेपाल हाल एनसेल प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिँदा त्यसको म्याद दस वर्ष हुने र दस वर्षसम्म सेवा विस्तार र सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने कबोल गरेको रिटमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार संस्थानले पनि अन्य प्राइभेट कम्पनीले बुझाएसरह दस्तुर बुझाउने मञ्जुर गरी अनुमतिपत्र लिएको रिटमा  उल्लेख छ । तर लामो समयसम्म पनि नवीकरणबापतको रकम ती संस्थाहरूले बुझाएका छैनन् ।