गुणस्तर खस्किँदा दुरसंचार कम्पनीलाई फाइदा

 – तीन/चार महिनापछि सुधार देखिनेछ : टेलिकम

– डिजेल नपाइँदा ब्याकअपमा झनै समस्या : एनसेल

काठमाडौं, ८ माघ -सरस्वती ढकाल फोनको गुणस्तर सुधार नगर्दा कम्पनीकै नाफा बढ्ने भएकाले नेपालका अधिकांश दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले सुधारलाई न्यून प्राथमिकता दिने गरेका छन् । नेटवर्कमा देखिएको समस्याले एकपटकमा हुने कुराकानीका लागि तीन–चार पटकसम्म कल गर्दा उपभोक्ता ठगिए पनि टेलिकम कम्पनीहरूलाई भने दोब्बर फाइदा हुने गर्छ । “बारम्बार फोन काटिँदा कम्पनीको आम्दानी बढ्ने भएकाले सेवाप्रदायकले यसमा ध्यान दिँदैनन्,” निमामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल भन्छन्, “एउटा कुरा गर्न ग्राहकले कैयांैपटक कल गर्नुपर्छ । ग्राहक दुब्लाउने, कम्पनी मोटाउने खेल भयो ।” अहिलेको गुणस्तर सुधार संरचनाले नपुग्ने भएकाले नयाँ ढंगबाटै जानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)को प्राविधिक सहयोगमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने, नियमन गर्ने र गुणस्तर कामय गराउन दबाब दिने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । गुणस्तरीय सेवा नदिनेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरण कारबाही बढाउने तयारीमा छ । कारबाहीलाई चरणगत रूपमा अगाडि बढाइने खनालले बताए । लोडसेडिङ बढेसँगै बेस ट्रान्सिभर स्टेसन (बीटीएस)मा ब्याट्री ब्याकअपको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा टेलिफोन नेटवर्कमा समस्या आएको महिनौं बित्दा पनि कम्पनीहरूले सुधारमा ध्यान दिएका छैनन् । यो अहिलेमात्रै नभएर हरेक वर्षको समस्या हो ।

टेलिकमको पल्स रेटमा मनपरी

काठमाडौं, ९ पुस - सरस्वती ढकाल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले मनपरी ‘पल्स रेट’ राख्दा उपभोक्ताले अनाहकमा बढी पैसा तिरिरहेका छन् । नेपालका सेवाप्रदायकले न्यूनतम २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको पल्स रेट राखेका छन् । अहिले २/३ सकेन्ड कुरा गरेर फोन काटिँदा पनि २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमले छुट्टाछुट्टै सेवामा फरक–फरक पल्स रेट राखेका छन् । ६० सेकेन्डबराबर एक पल्स निर्धारण गरेका कम्पनीले २ सेकेन्डमै फोन विच्छेद भए पनि ६० सेकेन्डकै बिलिङ गर्छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ का दफा ७ र १८ तथा कालोबजार तथा सामाजिक अपराध २०३२ का दफा ३, ४ र ५ ले आफूखुसी पल्स अवधि निर्धारण र बिलिङलाई गैरकानुनी मानेका छन् । “प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ बमोजिम पनि यस्तो बिलिङ गैरकानुनी हो,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने । अहिले यूटीएले अधिकांश अन्तरदेशीय सेवामा ६० सकेन्ड बराबर एक पल्स कायम गरेको छ । उसले ०० कोड डायल गर्नुपर्नेबाहेक सबै अन्तर्राष्ट्रिय कलमा पनि ६० सकेन्डकै पल्स राखेको छ । यूटीएलले आफ्नो नेटवर्कमा कल गर्दा ९९ सय पैसा (करबाहेक) र अन्य नेटवर्कमा १ रुपैयाँ ५० पैसा (करबाहेक) निर्धारण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा २ सकेन्डमा फोन काटिए पनि ग्राहकले ५८ सकेन्डको थप पैसा तिर्छन् ।

घटेन कल बाइपास

काठमाडौं, १२ फागुन - सरस्वती ढकाल विदेशबाट नेपालमा भित्रिने कलको अन्तरआबद्धता शुल्क महँगो भएकाले अवैध कल बाइपास घट्न नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक र अनुसन्धानरत संस्थाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले उच्च अन्तरआबद्धता शुल्ककै कारण कल बाइपास बढिरहेको दाबी गरेका छन् । विदेशी कल नेपाल भित्र्याउँदा प्रतिकल ५ रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने भएपछि भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मा संलग्न गिरोह ठाउँ परिवर्तन गर्दै अवैध काममा संलग्न हुने गरेका हुन् । उच्च अन्तरआबद्धता शुल्ककै कारण कल बाइपास घट्न नसकेको निरन्तर अनुसन्धानमा क्रियाशील नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । सीआईबीका एसपी ईश्वर कार्कीले छोटो समयमा धेरै आर्थिक लाभ लिन आपराधिक गिरोह कल बाइपासमा सक्रिय भएको बताए । उनले स्थानीयस्तरमा चोरीको काम गर्नेले विदेशमा पनि गैरकानुनी काम गर्ने गिरोहसँग नै मिलेर कारोबार गर्ने गरेको बताए । आधिकारिक कम्पनीले अवैध काम गर्न नमान्ने भएकाले यहाँको आपराधिक समूहले विदेशका अवैध काममा संलग्न व्यक्ति वा संस्थासँगको सहकार्यमा कल बाइपास हुुने गरेको उनको अनुभव छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तरआबद्धता शुल्कबापत ४ देखि ५ रुपैयाँ ५० पैसासम्म प्रतिमिनेट प्राप्त गर्छन् । नेपालबाट विदेश कल पठाउँदा वा विदेशको कल भित्र्याउँदा पठाउने कम्पनीले भित्र्याउने कम्पनीलाई निश्चत शुल्क बुझाउनुपर्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘गेट वे’को अनुमति (लाइसेन्स) नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र एसटीएमले पाएका छन् । यीबाहेकका माध्यमबाट भित्रिने कल अवैध मानिन्छन् । 

टेलिकमले थप १० वटा बीटीएस भ्यान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं, ९ फागुन - नेपाल टेलिकमले मोबाइल प्रयोगकर्ताको बढी जमघट हुने स्थानलाई लक्षित गरी थप १० वटा बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) भ्यान प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले फागुनदेखि तीनवटा बीटीएस भ्यानमार्फत सेवा दिँदै आएको थियो ।
सबै भ्यान राजधानी आइसकेको भन्दै टेलिकमले उपकरण जडान कार्य भइरहेको र फागुनभित्रै राजधानीलगायत मुख्य सहरमा सेवा दिइने जनाएको छ । टेलिकमले सेवाको गुणस्तर खस्कन नदिन थप भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । राजधानीमा गत वर्ष प्रयोगमा ल्याइएका बीटीएस भ्यान कम्पनीले मुख्य–मुख्य पर्व, मेला, उद्घाटन र सभा–समारोहमा राख्दै आएको थियो । ‘ओभर ट्राफिक’ हुँदा मर्मतसम्भार तथा सेवाको स्तरोन्नति गर्दा गुणस्तर खस्किन नदिन थप भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले बताइन् । “राजधानीमा सञ्चालित तीन बीटीएस भ्यानबाट ग्राहकको सुझाव र प्रतिक्रिया राम्रो आएकाले थप्न लागिएको हो,” उनले भनिन् । टेलिकमले बीटीएस भ्यानका लागि थाइल्यान्डको एएलटी इन्टर कर्पाेरेसनसँग सम्झौता गरेको छ । कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएका बीटीएस भ्यानमध्ये चारवटा उच्च क्षमता र ६ वटा कम क्षमताका छन् । टेलिकमले बीटीएस भ्यान सञ्चालन सम्बन्धमा उपत्यका र बाहिर गरी ३४ प्राविधिकलाई तालिम दिइसकेको छ । राजधानीबाहिर विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा बीटीएस भ्यान सञ्चालन ल्याइनेछ । टेलिकमले शिवरात्रि, हरितालिका तीज, स्वस्थानी व्रतको अवसरमा साँखुस्थित सालीनदीमा, संविधानसभा भवन, दशरथ रंगशाला, भृकुटीमण्डपमा हुने मेला, टुँडिखेलका कार्यक्रमलगायतका स्थान गरी ४० ठाउँबाट बीटीएस भ्यानमार्फत सेवा दिएको छ । भीडभाड हुने क्षेत्रमा मोबाइल नलाग्ने समस्या भएका ठाउँमा बीटीएस भ्यानबाट सेवा दिन थालेपछि फोन नलाग्ने, लागिहाले पनि काटिने तथा एकोहोरो कुरामात्र सुनिनेलगायतका गुनासा आउन छाडेको टेलिकमले जनाएको छ ।
अवैध कलबाइपासमा संलग्न दुई पक्राउ
काठमाडौं, ९ फागुन : भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मार्फत कल बाइपासमा संलग्न दुईजना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार मध्यपुर थिमी १६ का बच्चु बुढाथोकीको घरमा अवैध भीओआईपी प्रविधि सञ्चालन गर्न लागेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोक महेन्द्रज्योतिका २३ वर्षीय लेलिन विष्ट र गुल्मी परालमी घर भई थापागाउँ बस्ने २५ वर्षीय कमल गौतम छन् । भीओआईपी प्रविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरणसहित उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उपत्यकाभित्र अवैध भीओआईपी प्रविधि सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले निगरानी तथा चेकजाँच बढाएको थियो । उनीहरूबाट प्रहरीले जीएसएम एन्टेना १८ थान, फिक्स वायरलेस टर्मिनल २० थान, कभरबिनाको फिक्स वायरलेस टर्मिनल ६ थान र यू–सिम बरामद गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय ‘गेट वे’ को लाइसेन्स नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले पाएका छन् । यसबाहेक अन्य कसैले कलवाइपास गरेमा गैरकानुनी हुने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिरकणले जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार भीओआईपीमा संलग्न व्यक्तिलाई बिगो दाबीअनुसार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ

टेलिकम र हुवावेको सम्झौता

काठमाडौ, फाल्गुन ६ - कान्तिपुर संवाददाता  नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग ५२ लाख जीएसएम मोबाइल विस्तारका लागि सम्झौता गरेको छ । जुन विस्तारअन्तर्गत मध्यमाञ्चलको काठमाडौं उपत्यकाबाहिर, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा दुई वर्षभित्र नयाँ जीएसएमको सेवा थपिनेछन् ।

टेलिकमले १ करोड जीएसएम मोबाइल विस्तारको टेन्डर हुवावेले पाएपछि पहिलो चरणको विस्तार हुन लागेको छ । जसमा हुवावेले उपकरण जडान, सेवा सुरु गर्ने र ५ वर्षसम्म मर्मत सेवा दिनेछ । टेलिकमले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता समयमै हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यो दुवै चरणमा हुने यो विस्तार टेलिकमले सञ्चालन गरेको हालसम्मकै ठूलो हो । कम्पनीले दुई महिना हुवावेसँग छलफल गरेपछि सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर गरेको हो । टेलिकमले पहिलो चरण विस्तारको लागत १० अर्ब बढी हुने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले पछिल्लो सम्झौता र त्यसबाट हुने विस्तारका कारण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उल्लेख गरेको छ । जीएसएम सेवामा टेलिकम दोस्रो स्थानमा छ । कम्पनीले विकट स्थानमा पनि सेवा विस्तार गरेर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले १ करोड जीएसएम मोबाइल खरिदका लागि खुला गरेको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी जेटीई, स्विडिस कम्पनी इरिक्सन र हुवावेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा सबैभन्दा कम रकममा हुवावेले काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

टेलिकमको नाफा १२२ करोडले घट्यो

गत आवका ६ महिनाभन्दा १८ प्रतिशत कम

भुवन पौडेल काठमाडौं, २७ माघ - अधिकांश आर्थिक वर्षमा   नाफा कमाउने कम्पनीमध्ये एक नम्बरमा पर्दै आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम)को नाफा यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब २२ करोडले घटेको छ । टेलिकमले प्रकाशन गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उसले चालू आवको पुससम्ममा ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो गत आव (०६८/६९)को पहिलो ६ महिना तुलनामा १ अर्ब २२ करोड (१८ प्रतिशत)ले कम हो । कम्पनीले गत वर्ष पुससम्म ६ अर्ब ७७ करोड ६१ लख ७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । टेलिकमले चालू आवको पहिलो त्रैमास अर्थात असोज मसान्तसम्ममा भने ३ अर्ब ६३ करोड ९ लाख रुपैयाँमात्र खुद नाफा गरेको थियो । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जीएसएम मोबाइलको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कस्वरूप पहिलो किस्तामा २ अर्बभन्दा धेरै र थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबापत ४८ करोड ८७ लाख तिरेपछि त्यसको असर खुद नाफामा परेको टेलिकम प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले बताइन् । “नाफा घटेको भने होइन,” उनले भनिन्, “आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुमति नवीकरण तथा रोयल्टीबापत बुझाउनु पर्दा नाफा कम देखिएको मात्र हो ।” गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिने निर्णय भइसके पनि कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको प्रधानले बताइन् ।

नयाँ-नयाँ प्रविधि ताक्दै टेलिफोन सेवा प्रदायक

विष्णु पोखरेल- करिब ६५ वर्षअघि जुद्ध आकाशवाणी स्थापना भएपछि सुरु भएको नेपालको दूरसञ्चार सेवाले अहिलेसम्म आउदा निकै फड्को मारिसकेको छ। दूरसञ्चारको इतिहास केलाउँदा विसं १९७० सालतिरै सुरु भएको बताइए पनि २००५ सालमा जुद्ध आकाशवाणी स्थापनालाई आधार मानिन्छ।  त्यसबेलाको सबैभन्दा द्रुत सेवा भनेकै आकशवाणी थियो। नेपालबाट आकाशवाणीको औपचारिकरुपमा अस्तित्व समाप्त भएको पनि आधा दशक भइसक्यो। यसबीचमा विश्वभर सूचना प्रविधिको विकासमा धेरै प्रगति भइसकेको छ। आकाशवाणीबाट सुरु भएको नेपालको दूरसञ्चार सेवा ल्यान्डलाइन(पिएसटिएन) फोन सेवा, मोबाइल, इन्टरनेट हुँदै अहिले आवाज, डाटा र भिडियोजस्ता कुरा एकैपटक पठाउन मिल्ने अत्याधुनिक सेवा उन्मुख हँुदै गइरहेको छ।  यो सेवामा पहिले सरकारी क्षेत्रको नेपाल दूरसञ्चार संस्थान मात्र रहेकोमा अहिले टेलिफोन सेवा दिने संस्थाको संख्या नै आधा दर्जन पुगिसकेको छ। तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानसमेत पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ। टेलिकम क्षेत्रको विकासक्रममा अब यस्ता सेवा प्रदायक विस्तारै आवाजको खेतीबाट डाटाको खेतीतर्फ लाग्न थालेका छन्।
नयाँ-नयाँ सुविधा नभिœयाए अस्तित्वसमेत संकटमा पर्ने भएपछि नेपाली टेलिकम कम्पनीहरु पनि विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै छन्। प्रविधिमा लगानी गर्दैछन् अनि उपभोक्तालाई नयाँ-नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउँदै छन्।  प्रविधि पछ्याउने क्रममा नेपाली टेलिकम कम्पनीहरु अब डाटा सेवामा केन्द्रित हुन थालेका छन्। 'अब भ्वाइस र डाटासँगै लाने सेवा नै हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन्,' नेपाल टेलिकमका नायव प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराई भन्छन्, 'यसरी जानुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ।' यसका साथै टेलिकमले विभिन्नखाले भ्यालु एडेड सर्भिसलाई थप गर्ने योजना पनि बनाएको छ।  पछिल्लो पुस्ताको मानिने वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा भर्खरै सुरु गरेको टेलिकमले ९ करोड लाइन विस्तारसहित बनाएको योजनामा भने फोरजी सेवा सञ्चालनलाई पनि समेटेको छ। पछिल्लो पुस्ताका थि्रजी, वाइम्याक्स र इभिडियोलागयत सेवा सुरु गरिरहेको कम्पनीले सुपथ मूल्यमा नयाँ सेवाहरु सञ्चालनको कसरत गरेको हो। टेलिकमले इन्टरनेटकै माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्ने कसरत पनि गरिसरहेको छ। 'ग्राहकको चाहनालाई मध्यनजर गरेर सबैखाले सेवा विस्तारमा टेलिकम लाग्नेछ,' उनले भने।

टेलिकमले सर्वसाधारणलाई पनि वाइम्याक्स दिने

काठमाडौं, २२ माघ - नेपाल टेलिकमले उच्च गतिको इन्टरनेट वाइम्याक्स सर्वसाधारणका लागि छिट्टै ल्याउने भएको छ । हालसम्म कर्पोरेट अफिसका लागि मात्रै वाइम्याक्स सेवा दिँदै आएको कम्पनीले एक/दुई साताभित्रै सर्वसाधारणलाई पनि यो सेवा दिने भएको हो । कम्पनीको नवौं वार्षिक उत्सवका अवसरमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले छिट्टै सर्वसाधारणलाई वाइम्याक्स सेवा वितरण गर्ने तयारीमा टेलिकम रहेको बताए । वाइम्याक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा सर्वसाधारणका लागि वितरण गर्न सीपीई ब्रन्डलिङ गरी मुलुकभरि सहजरूपमा बिक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध निर्देशक सिंहले बताएका छन् ।
वायरलेस प्रविधिमा आधारित वाइम्याक्स सेवा हाल काठमाडौं उपत्यका, बनेपा, धुलिखेल, चौतारा, दोलखा, चितवन, पोखरा, भैरहवा, र पाल्पामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि विराटनगर क्षेत्रीय निर्देशनालयअन्तर्गत विराटनगर, इटरहरी, धरान, बिर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर र काँकडभित्ता र वीरगन्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयअन्तर्गत हेटौंडामा पनि सेवा सुरु गरेको छ । प्रथम चरणमा सरकारको लक्ष्यअनुरूप ३८ जिल्लाका १ हजार ८ सय गाविसमा पु¥याउने लक्ष्यअनुरूप चालू आवको अत्यसम्म ५० हजार लाइन वितरण गर्ने र विस्तारै ७५ जिल्ला र सबै गाविसमा सेवा पु¥याउने प्रबन्ध निर्देशक सिंहले बताए ।
कम्पनीका ग्राहक ८४ लाखभन्दा धेरै भएको जानकारी कम्पनीले गराएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ कुल आम्दानी ३६ अर्ब ७९ करोडमध्ये ११ अर्ब ६० कारोड नाफा गरेको छ । कम्पनीले गत वर्ष १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि १९ अर्ब राजस्व तिर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ ।

वार्षिकोत्सवमा छुटैछुट
कम्पनीले नवौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा साधारण टेलिफोनमा ग्राहकलाई फागुन १ गतेदेखि ०७० वैशाख ३१ सम्म न्यूनतम मासिक महसुल २ सयमा २ सय २५ लोकल कल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीएसएम तथा सीडीएमए सेवाबाट कम्पनीकै नेटवर्कमा एसएमएस गर्दा फागुन ३० सम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जीएसएम तथा सीडीएमए सेवामा रात्री कलमा प्रति मिनेट ३० पैसा मात्रै कामय गरेको छ ।
वार्षिक उत्सवकै अवसरमा कम्पनीले अस्ट्रलिया र बेलायतमा एक्सेस कोड १४२४ मार्फत हने अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवामा १२ रुपैयाँ रहेकामा सोमबारदेखि फागुन ३० सम्म ७ रपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ । त्यस्तै बेलायतका लागि ४ रुपैयाँ प्रतिमिनेट कायम गरिएको छ । वाइम्याक्स प्रविधिबाट व्यावसायिक संघ÷संस्थालाई प्रदान गरिँदै डाटा प्याकेज ३२÷४८÷६० जीबीमा फागुन ३० सम्मका लागि १० जीबी बोनस उपलब्ध गराएको छ ।

कन्टिनेन्टलले बेच्यो ३ अर्बका रिचार्ज कार्ड
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज कार्ड राजधानीको कन्टिनेन्टल मार्केटिङ प्रालिले बेचेको छ । प्रालिले २ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरका रिचार्ज कार्ड एक आर्थिक वर्ष बेचेको हो । टेलिकमले विराटनगर, वीरगन्ज, काठमाडौ, पोखरा, भैरहवा, नेपागन्ज र धनगढी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै रिचार्ज कार्ड बन्नेलाई सोमबार सम्मान गरेको हो । विराटनगर क्षेत्रबाट जयवबाबा सप्लायर्सले १ अर्ब २५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, वीरगन्ज क्षेत्रबाट चितवन टेलिफोन मर्मत केन्द्रले ६१  करोड ३४ लाख रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड बेचेको हो ।
पोखरा क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै बेच्ने एक्टिभ इन्रटप्राइजेज २७ करोड, ५१ लाख र भैरहवा क्षेत्रबाट भैरव फोटो एन्ड मल्टि सप्लायर्स बुटवलले ९२ करोड ७२ लाख र नेपालगन्ज क्षेत्रबाट एमपी इन्टरप्राइज ८१  करोड ७३ लाख र धनगढी क्षेत्रबाट रोदन टे«डर्सले सबैभन्दा धेरै ३७ करोड रुपैयाँ बेचेको हो ।

सरकारी भएकैले प्रतिस्पर्धामा टेलिकम पछाडी

टेलिकमको मोबाइलमा राती कल गर्दा तीस पैसा

काठमाडौं, माघ २३ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले राती मोबाइलमा कल गर्दा लाग्ने महसुल तीस पैसामा झारेको छ। टेलिकमको नवौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो योजना ल्याएको हो। जिएसएम मोबाइल र सिडिएमए मोबाइलमा(राती १० देखि विहान ६ बजेसम्म) कल गर्दा यो शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यसमा उपभोक्ताले कर भने तिर्नुपर्नेछ। सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको यो योजना फागुन मसान्तसम्म लागु हुनेछ। उपभोक्ताले फागुन मसान्तसम्म यो शुल्कमा कल गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ।  'हामीले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यो योजना ल्याएको हौ,' कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने, 'यो योजनाले उपभोक्तालाई केही भएपनि राहत हुनेछ।' उनले दूरसञ्चार सेवा सम्वन्धी प्रविधि र उपकरणको मूल्यमा आएको कमको लाभ उपभोक्तालाई दिएको बताए। कम्पनीले एसएमएसको महसुल दरमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। टेलिकमका उपभोक्ताले पचास पैसामा टेलिकमको नेटवर्कभित्र एसएमएस गर्न पाउनेछन्। यो छुट पनि सोमबारदेखि फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ। टेलिकमले साधारण (ल्यान्डलाइन) टेलिफोनमा समेत अतिरिक्त कलको सुविधा दिएको छ। दुई सय रुपैयाँ न्यूनतम महसुल तिरेर २ सय २५ कल लोकल कल गर्न पाउने सुविधा टेलिकमले दिएको छ। यो योजना फागुन १ देखि वैशाख ३१ गतेसम्म लागु हुनेछ। अहिले दुई सय रुपैयाँ न्यूनतम महसुल तिरेर १ सय ७५ कल मात्रै गर्न पाउने सुविधा छ। टेलिकमले वार्षिकोत्सवकै अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय कलको शुल्क समेत घटाएको छ। टेलिकमले बेलायत र अष्ट्रेलियामा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाएको हो। अब अष्ट्रेलियाको लागि कर वाहेक ७ रुपैयाँ ७५ पैसामा कल गर्न पाइने भएको छ। यसअघि यो मुलुक कल गर्दा १२ रुपैयाँ थियो। बेलायतमा प्रतिमिनेट कर वाहेक ४ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि बेलायत कल गर्दा १२ रुपैयाँनै रहेको थियो। विकसित मुलुकमध्ये अष्टे्रलिया र बेलायतमा धेरै नेपाली गएका छन्। अध्ययनका लागि गएका नेपाली धेरै भएकोले टेलिकमले शुल्क घटाएको हो। यसअघि अमेरिका र क्यानडामा प्रतिमिनेट कल गरेको कर वाहेक १ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकेको छ। टेलिकमले वाईम्याक्सको प्रविधिको इन्टरनेटमा समेत विशेष आर्कषक प्याकेज योजना ल्याएको छ। व्यवसायिक संघ/संस्थाहरुलाई प्रदान गरिदै आएको डाटा प्याकेज(३२/४८/६० जिबी)मा फागुन ३० गतेसम्म १० जिबी बोनस उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ

फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संशोधन गर्न लबिङ

काठमाडौं, १ माघ - दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव आउन थालेका छन् । ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति’ ले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी समितिबाट स्वीकृत भई  गत कात्तिक १९ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरे पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय धाउन सुरु गरिसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नीति संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै आफ्ना माग लिएर आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । फ्रिक्वेन्सी नीतिमा थर्ड जेनेरेसन (थ्रीजी) मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सेवा लिएकै दिनदेखि गणना गरी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरुकै दिनदेखि गणना गर्दा धेरै दस्तुर रकम हुने हुनाले मिति परिवर्तन गराउन लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नीतिले आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्नेलाई तेब्बर दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएका कम्पनीले यो व्यवस्था खारेज गर्नसमेत लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाकारी दियो । राजनीतिक दबाबले फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयनमा जान कठिन भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद  सिलवालले सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना समस्या राख्ने पाउने बताए । उनले सेवा प्रदायकहरूले राखेका समस्या समितिको बैठकमा छलफल गरी जायज भए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । युनिफाइड लाइसेन्सको प्रक्रिया हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रस्ताव जानुपर्छ । यतिबेला प्राधिकरण अध्यक्षविहीन भएकाले चरणगत रूपमा काम हुन नसक्ने सचिव सिलवालले बताए । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्य रहन्छन् । समितिको सदस्यमा सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, गृह तथा पर्यटनका मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

Pinless Recharge गरे ५ प्रतिशत बोनस

पश्चिममा अप्टिकल फाइबर भारत जोडिएन

श्याम भट्ट, धनगढी, पुस १८ -सुदूर र मध्यपश्चिमको तराईका भारतीय सीमासम्म अप्टिकल फाइबर पुगेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि भारतसँग जोडिएको छैन। अप्टिकल फाइबर भारत जोडिन नसक्दा राष्ट्रिय सूचनासञ्जालको पूर्वी क्षेत्रमा कुनै समस्या पर्दा मध्य र सुदूरले पनि सञ्चार सम्पर्कबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ, अप्टिकल फाइबर सुदूरपश्चिमले सात वर्षदेखि राज्यसँग माग्दै आएका २१ मागमध्ये प्रमुख हो। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण जमिनमुनि बिछ्याई सकिएको फाइबर भारत नजोडिएको हो। सञ्चार सञ्जाललाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने अप्टिकल फाइबर भारतले आफ्नो पूर्वी सीमा उत्तराखण्ड राज्यको वनबासा हुँदै महाकाली नदीसम्म पुर्‍याएको छ भने नेपाललले पनि आफ्नो पश्चिमी सीमा गड्डा चौकीसम्म पुर्‍याएको छ। नेपालगन्जको रुपैडिया नाकासम्मसमेत अप्टिकल बिछ्याइएको तीन वर्ष भइसक्यो। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय कैलालीका कार्यकारी इन्जिनियर गोविन्दसिंह धामीका अनुसार भारत सरकारसँगको द्विपक्षीय वार्ता र सरकारको योजनामा नपर्दा बिछ्याइसकिएको अप्टिकल फाइबर काममा नआएको हो। सूचना सञ्जाललाई दोहोरो रूपमा राजधानी जोड्ने अप्टिकल फाइबरको जालो बुटवलसम्म मात्रै छ। सुदूर र मध्यमा कुनै समस्या आएमा राज्यको मुल सञ्चारमा जोड्ने वैकल्पिक सूचनामार्ग राज्यसँग छैन। बुटवल पश्चिम अप्टिकल फाइबरमा कुनै समस्या आए मध्य र सुदूरको सञ्चार सम्पर्क बिथोलिन्छ। यस्ता बेलामा रूपैडिया र गड्डाचौकी पुगेको मुलुकको फाइबर भारतसँग जोडिने हो भने सञ्चार सम्पर्कमा कुनै व्यवधान हुने थिएन। नयाँ प्रविधिको जमानामा ठूला तथ्यांक पठाउन गाह्रो भएकोमा अप्टिकल फाइबरको माग बढिरहेका बेला पुरानै प्रविधिले काम चलाउन मध्य र सुदूरको टेलिकम बाध्य छ।

मोबाइलको गुणस्तर नसुधार्नेलाई कारबाही तयारी

काठमाडौं, पुस १६ (नागरिक)-तोकिएको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नगर्ने मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।  मोबाइलको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले कारबाहीको तयारी गरेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने बताए।  'अहिले ग्राहकको राय संकलन गरिरहेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'ग्राहकको रायका आधारमा गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कडा कारबाही गर्छौं।' प्राधिकरणले ग्राहकको राय संकलन गर्न गत सातादेखि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सूचनामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापदण्डबारे जानकारी दिइएको छ।  गुणस्तर मापदण्डको जानकारीसँगै प्राधिकरणले ग्राहकलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्राधिकरणले निकालेको सार्वजनिक सूचनामा मोबाइलको गुणस्तरबारे ग्राहकले फोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसबाट गुनासो गर्नसक्ने उल्लेख छ। अध्यक्ष झाले केही समय ग्राहकको गुनासो संकलन गरेर त्यसका आधारमा सेवाप्रदायकलाई चेतावनी दिने बताए।  'ग्राहकको गुनासोका आधारमा हामी पहिलो चरणमा सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिन्छांै,' झाले भने, 'गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि सेवा नसुधारे कडा कारबाहीमा जान्छांै।' झाले प्राधिकरणले मोबाइलको गुणस्तर कमजोर बनाएर ग्राहकलाई ठगी गर्ने सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ग्राहकको रकम फिर्ता गराउने लगायत कारबाही गर्ने जानकारी दिए। 

'ग्राहकको पैसा त्यत्तिकै लुटेर कुनै पनि सेवा प्रदायकले लान पाउँदैनन्,' उनले भने, 'कसैले लगेको छ भने त्यसलाई फिर्ता गराउनु र उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्नु नियामक निकायको काम हो।' प्राधिकरणलाई गलत गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएकाले त्यसैअनुरुपम कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए।  प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकको गुणस्तरको मूल्यांकन मुख्य ५ वटा सूचकका आधारमा गरिने छ। सर्भिस एक्सेस डिले(डायल गरेपछि रिङ टोन आउन लाग्ने समय), कल सेटअप सक्सेस रेट(एक सय कल गर्दा कति कल सफल हुन्छ भन्ने औशत), कल ड्रप रेसियो(कुरा गर्दागर्दै बिचैमा टुट्ने कलको अनुपात), प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन(एक सेवा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा कल गर्दा सामना गर्नुपर्ने सर्किट अभाव) र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी(कुराकानीका दौरान हुने व्यवधानहरु)लाई प्राधिकरणले मुख्य सूचक मानेको छ।  प्राधिकरणका अनुसार मोबाइलमा सर्भिस एक्सेस डिले समय १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यसैगरी कल सेटअप सक्सेस रेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी, कल ड्रप रेसिया ३ प्रतिशतभन्दा कम, प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन १ प्रतिशतभन्दा कम र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।  झाले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने जुनसुकै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए। 'नेपालको मोबाइल सेवाको गुाणस्तरबारे जहिले पनि गुनासो आउने गरेको छ,' उनले भने, 'यसलाई सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यक परेर हामीले ग्राहकको सुझाव संकलन गर्न थालेका हौं।

टेलकमको रिचार्ज कार्ड टेन्डरमा १० करोड घाटा

काठमाडौं, १५ पुस - कारोबार  नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै मोबाइल रिचार्ज कार्ड अर्डरका क्रममा टेलिकमलाई करिब १० करोड रुपैयाँं घाटा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको विश्वस्त स्रोतका अनुसार हालै दर्ता भएको उजुरीमा टेकिलमका अधिकारीले स्थापित मूल्य मान्यतालाई पाखा लगाउँदै कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा घाटामात्र नपु¥याएर नेपाल टेलिकमका ग्राहकमाथि विभिन्न समस्या थोपरेको भन्दै धेरै तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल टेकिलमद्वारा मंसिर ३ गते पछिल्लोपटक मोबाइल रिचार्ज कार्डका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा पनि पुरानै शैली अपनाएकाले आयोगमा उजुरी गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल टेलिकमको ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार टेन्डर प्रदान गरिएको भारतीय कम्पनीले बोलपत्रमा उल्लेख भएको मापदण्डकै उल्लंघन गरी रिचार्ज कार्डमा कमसल पेपर प्रयोग गर्दा टेलिकमलाई करिब अढाई लाख अमेरिकी डलर घाटा भएको दाबी पनि गरिएको छ । रिचार्ज कार्डमा ३०० जीएसएम तौलको कागज प्रयोग गर्नुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले २७० जीएसएम तौलको कागजमात्र प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । कम तौलको कागज प्रयोग गरेपछि टेलिकमले कागजकै मूल्यमा करिब १० प्रतिशतको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । करिब १७ लाख अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर ३० करोड रिचार्ज कार्ड प्रिन्टका लागि उक्त कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त टेन्डरको करिब ५० प्रतिशत रकम रिचार्ज कार्डको कच्च पदार्थका लागि तोकिएका कारण कम तौलको पेपर प्रयोग गरिँदा नेपाल टेलिकमले ८५ हजार अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको तथ्य पनि उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

उजुरीमा विश्वका टेलिकम कम्पनीले रिचार्ज कार्डका लागि आर्ट बोर्ड पेपर वा टेलिकार्ड पेपर प्रयोग गर्ने स्थापित मान्यतालाई समेत नेपाल टेलिकमले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले बजारमा उपलब्ध गराएको रिचार्ज कार्ड कमसलखालको डुप्लेक्स पेपरबाट बनेको र यो पेपर भारतमा आर्ट बोर्ड पेपरभन्दा ३० प्रतिशत र टेलिकार्ड पेपरभन्दा ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पाइन्छ । कमसल कागज प्रयोग गरेको सम्बन्धमा धेरै उजुरी पर्दा पनि टेलिकमले यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमले कागजको गुणस्तरमा ध्यान नदिएर केही भारतीय रिचार्ज कार्ड निर्माता कम्पनीका पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड तयार गरिदिएको पुष्टि हुन्छ । यसले टेलिकम र यसका ग्राहकलाई घाटामात्रै पु¥याएको छ । “कागजमा ३० प्रतिशत रकम जोगाउनु भनेको करिब २ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर घाटा थोपर्नु हो, जुन रकम कागजको करिब आधा मूल्य नै हुन जान्छ,” उजुरीमा उल्लेख छ । स्क््रयार्च कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकले कार्ड स्क््रयार्च गर्दा पिन नम्बर गायब हुने गरेकासम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि उजुरीमा समावेश गरिएको छ । राजधानीकै नक्साल क्षेत्रमा विभिन्न पसलबाट खरिद गरिएका रिचार्ज कार्ड प्राविधिक मादण्ड पूरा नगरिएका कमसल गुणस्तरका रहेको पाइएको उजुरीमा टेलिकमले यस्ता जनगुनासा नसुन्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । भारत सरकारले नेपालमा सरसामान बिक्री गर्दा भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई स्वीकृति दिए पनि नेपाल टेलिकमले अझै अमेरिकी डलरमा भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्र ०६८ वैशाख २६ गते खोलिएको थियो  । सो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेपछि टेलिकममाथि पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक भार बढेको थियो । पछिल्लो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ८७ रुपैयाँ मान्दा पनि यसबाट टेलिकमले २ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि फेरि टेलिकमले मंसिर ३ मा पछिल्लोपटक भारतीय सप्लायर्सबाट अमेरिकी डलरमै मोबाइल रिचार्ज कार्डको नयाँं टेन्डर आह्वान गरेको उजुरीमा स्पष्ट गरिएको छ 

दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घमा ३१ सदस्यीय कार्य समिति गठन

काठमाडौं, पुस १- नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घको आठौं महाधिवेशनले राजबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ। आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलगायत करिब ८०० को सहभागिता रहेको सो महाधिवेशनले विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको महासचिव श्रीरामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।  पारित प्रस्तावमा नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई एकैस्थानबाट प्रभावकारी तथा गुणस्तर सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यसूचीअनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिगर्नु पर्नेलगायतका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रावलले अधिवेशनमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि आफू लागिपर्ने र यसका लागि सहकार्य गर्न टेलिकममा सबै कर्मचारी, सङ्घ र सङ्गठनलाई आग्रह गरे। नवगठित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चक्रपाणि आचार्य तथा उपाध्यक्षद्वयमा इन्दु आचार्य र सम्पतकुमार आचार्य छन्। रासस

सयको रिचार्ज कार्डमा ७८ रुपैयाँ !

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २६ -नेपाली दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रि-पेड मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा लगाउँदै आएको स्वामित्व शुल्क हटाउन वाणिज्य विभागले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले रिचार्ज कार्डमा लगाइएको सेवा शुल्कबारे गुनासो गरेपछि विभागले अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिने भएको हो l सिमकार्ड किन्दा एकपटक लिनुपर्ने स्वामित्व शुल्क रिचार्ज गर्दा बारम्बार लिइएको पाइएपछि विभागले यस्तो सुझाव सहितको पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ।  'हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग बुझिसकेका छौ, प्राधिकरणले पठाएको जवाफ सहित मन्त्रालयलाई स्वामित्व शुल्क नलिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न पत्र पठाउदै छौ,' विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।' विभागले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो भएकाले प्राधिकरणसँग बुझेको थियो।  प्राधिकरणले सबै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग स्वामित्व शुल्कका विषयमा जानकारी लिएर विभागलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार ग्राहकले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किन्दा ७८.८७ रुपैयाँ मात्र रेभेन्यु पाउँछन्।  यसमा ७.८९ रुपैयाँ सेवा शुल्क, १.७४ रुपैयाँ स्वामित्व शुल्क र ११.५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) भित्र पर्न जान्छ। रेभेन्यु र अन्य शुल्क जोडेर १ सय रुपैयाँ रिचार्जमा ९८.०३ रुपैयाँ ब्यालेन्स देखिन्छ। 

दुई वर्ष अघि रिचार्ज कार्डमा स्वामित्व शुल्क र सेवा शुल्क हटाउन माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकपटक मात्र स्वामित्व शुल्क लिन आदेश दिएको मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले बताए। 'अदालतले आदेश दिएपनि कम्पनीहरुले स्वामित्व शुल्क हटाएका छैनन्,' उनले भने, 'सरकारले उल्टै यो शुल्क लिन सजिलो बनाइदिएको छ।'  स्वामित्व शुल्कका विषयमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई जानकारी माग्दा सबैले सरकारले तोकेको नियममा आधारित भएर लिएको जवाफ फर्काएका छन्। उनीहरुले आर्थिक विधयक-२०६८ को दफा १४ मा यस्तो शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरुप लिएको जानकारी दिएका छन्। विभागले भने विधयकमा यस्तो व्यवस्था भएपनि उपभोक्तालाई भार पर्ने गरि पटक-पटक स्वामित्व शुल्क लिनु नहुने भन्दै वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सुझाव पठाउने भएको निर्देशक पौडेलले बताए।  नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकै पटक स्वामित्व शुल्क लिँदा ग्राहकलाई भार पर्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको बताइन्। उनले पोस्टपेडका ग्राहकसँग सिमकार्ड वितरणकै बेला एकमुस्ट स्वामित्व शुल्कबापत ११ सय ३० रुपैयाँ लिने गरेको जानकारी दिइन्। 'प्रिपेड मोइबाइलका ग्राहकले यसरी एकमुस्ट तिर्न नसक्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको हो,' उनले भनिन्, 'हामीले सरकारको ऐन-कानुनमा आधारित भएर नै लिएका छौ।' 

उपभोक्ताको कम्प्युटरमा वाइम्याक्स कहिले?

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २५ - मोबाइल बोक्ने धेरैले हिजो नेपाल टेलिकमबाट एउटा म्यासेज पाए। वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एक वर्षे योजना लिनेहरुका लागि सीपीई निःशुल्क दिने अफरको यो म्यासेले दुरसंचार कम्पनीमाथि नै ब्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। सीपीई नै अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई वितरण नगरिएको यो सेवाबारे सर्वसाधारणकै मोबाइल इनबक्समा म्यासेज आउनु अनौठो थियो। एक महिनाअघिदेखि व्यवसायिक संस्थालाई उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स दिन सुरु गरेको नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण ग्राहकलाई भने हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। व्यवसायिक संस्थालाई वितरण सुरु गरेपछि एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको कम्पनीले अझै केही समय वितरण नगर्ने भएको छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कस्टमर प्रिमिसेस इक्युपमेन्ट (सिपिई) आउन ढिलो भएकाले सर्वसाधारण ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा दिने समय पछि सरेको हो।'सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सिपिई ल्याउँदै गरेकाले वाइम्याक्स योजना पछि सरेको छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'कर्पोरेट ग्राहकका लागि भने पर्याप्त सिपिईको स्टक छ।' उनले कर्पोरेट क्षेत्रबाट माग बढिरहेकाले तत्काल सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न कठिनाई भएको जानकारी दिइन्।डेस्कटप, ल्यापटप, स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै सिपिई आवश्यक पर्छ। सिपिईबिना वाइम्याक्स चलाउन नमिल्ने भएकाले टेलिकमले आवश्यक मौज्दात जम्मा नगरी सर्वसाधारणलाई वाइम्याक्स सेवा वितरण सुरु नगरेको हो। प्रधानले आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिइन्।

नियम बाझ्दा सुध्रेन टेलिकम

उपेन्द्र लामिछाने, काठमाडौं, मंसिर २१ -सरकारी नीति अनुदार रहँदा मुलुककै धनी सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकम समस्यामा छ। कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिँदै संस्थान स्वयात्त रहने व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यो संस्थानले स्वायत्तता महसुस गर्न सकेको छैन।निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर रहेको संस्थान आफ्नै पीरले खुम्चन बाध्य छ । सरकारले यसको समाधानतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन। त्यही भएर ८० लाख ग्राहकका कारण पर्याप्त रकम भए पनि संस्थानले राम्रा सामग्री खरिद गर्नमात्र होइन, भएका सामानको मर्मतसमेत समयमा गर्न सक्दैन। यसको मार न सरकारले बेहोर्नुपरेको छ, न त टेलिकमले। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ता ऐन र टेलिकमबीचको यो बेमेलको सिकार भइरहेका छन्। 'मेन्टेनेन्स' का सामान्य सामाग्री खरिद गर्दा पनि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने, 'सानो समस्याले सिंगो सिस्टममा धक्का पुर्‍याउँदासमेत हामी अनुमति कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छौं।' प्रतिस्पर्धाको यो समयमा पैसा भएर पनि खुम्चिनुपरेको उनले सुनाए। 'सेवा बेच्नेलाई पैसाको खाँचो रहँदैन,' उनले भने, 'तर खुलेर सेवा बेच्न सकिरहेका छैनौं।'टेलिकमका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विभिन्न झमेला झेल्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या छ,' उनले भने, अन्य समयमा पनि सामान खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।'

एनटिसीले थप मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौ, मंसिर १८ - नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न सहरलाई केन्द्रीत गरी चाँडै थप दशवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । जुनसुकै अवस्थामा मोबाइल सेवा सुचारु गर्नका लागि टेलिकमले सो भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । करिब दश महिना अघि टेलिकमले काठमाडौँलाई केन्द्रित गरेर तीनवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भ्यान सञ्चालनमा आएपछि भिडभाड भएको स्थानमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र चलिरहेको प्रणाली स्तरोन्नती गर्दाका समयमा सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा भैरहवा, नेपालगञ्ज धनगढी र काठमाडौँलाई केन्द्रीत गरेर बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । उनले तिहारलगतै दशवटा बिटिएस भ्यान नेपाल भित्रिएको र देशका विभिन्न सहरमा जडान कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।  टेलिकमका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भ्यान सञ्चालनका लागि तालिम दिएपछि सञ्चालनमा आउने सहप्रवक्ता जोशीको भनाइ छ । रासस