सरस्वती ढकाल, कारोबार काठमाडौं, १५ चैत - नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ करोड ६६ लाख २० हजार ८ सय जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रयोगकर्ताको संख्या यकिन गरेको हो । प्राधिरकणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ५६ लाख ९३ हजार ९ सय १३ जनाले इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । इन्टरनेट सुविधा लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै मोबाइलमा जनरल प्याकेट रेडियो सर्भिस (जीपीआरएस) प्रयोगकर्ता छन् । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले मोबाइलमा जीपीआरएस सेवा दिन थालेपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेका हुन् । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेल र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका ग्राहक अरुको तुलनामा धेरै छन् । अन्य सेवाप्रदायकसँग ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) प्रविधिको लाइसेन्स छैन । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म एनसेलका २९ लाख १५ हजार, टेलिकमका २६ लाख १४ हजार, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)का ८५ हजार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)का ७८ हजार ग्राहक छन् ।
एनसेलले जीपीआरएस प्रविधिबाटमात्रै सेवा दिएको छ । त्यस्तै टेलिकमले एडीएसएल, जीपीआरएस र सीडीएमए प्रविधिबाट इन्टरनेट दिइरहेको छ । उसले फागुनदेखि विस्तार सुरु गरेको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा ‘वाई–म्याक्स’का ग्राहक करिब ५ हजार पुगिसकेको जनाएको छ । यसै सातादेखि सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी उसले वाई–म्याक्स दिन थालेको हो । यो सेवाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अझै बढ्ने टेलिकम प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधान बताउँछिन् । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनकै लागि अनुमति पाएका कम्पनीको बजार हिस्सा तीन वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । मोबाइल कम्पनीको बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै जीपीआरएसमा ग्राहक तानिएपछि आईएसपीको बजार हिस्सा १ प्रतिशतमै सीमित छ । जीपीआरएसमा आईएसपी शून्य भए पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा अगाडि भएको आईएसपीको संगठन आइस्पानका अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । “कर्पाेरेट हाउस, कलेज, होटल, अस्पताललगायतमा हामीले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा दिएका छौं,” उनले भने, “तर, भौतिक पूर्वाधार अभावले सेवाक्षेत्र भने बढाउन सकिएको छैन ।” सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बढाउने उद्देश्यले सय रुपैयाँमै लाइसेन्स दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, आईएसपीहरू ३ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरी सहरकेन्द्रित भएका छन् । नेपालको भौगोलिक विविधता र ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको कमीले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न महँगो लाइसेन्स शुल्क तिरेरै भए पनि सहरमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका लागि लाइसेन्स लिन उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगपालिकासँग सिमाना जोडिएका गाविसबाहेक हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ग्रामीण क्षेत्रको लाइसेन्स हरेक पाँच वर्षमा ९० रुपैयाँ तिरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहरी क्षेत्रका लागि लाइसेन्स शुल्क ३ लाख रुपैयाँ छ भने हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
काठमाडौं,
८ माघ -
.bmp)
