Monday, July 8, 2013

डेटामा केन्द्रित हुँदै दूरसञ्चार कम्पनी


सरस्वती ढकाल, कारोबार दैनिक 
काठमाडौं, २३ असार-भ्वाइस सेवामा राम्रो पकड बनाएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल आउँदो वर्ष डेटामा केन्द्रित हुने भएका छन् । दूरसञ्चारमा अघिकांश हिस्सा ओगट्ने यी कम्पनीले डेटा सेवा विस्तारको विकल्प नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धी योजना अगाडि बढाएका छन् । यसले उपभोक्तालाई मूल्य र सेवाको गुणस्तरमा छनोटको अवसर दिनेछ । झन्डै एक शताब्दीदेखि भ्वाइस सेवा दिँदै आएको टेलिकमले अबको वर्ष डेटालाई केन्द्रमा राख्नेछ । “हालसम्म सबै ध्यान भ्वाइसमा थियो,” टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने, “अब डेटामा केन्द्रित हुन्छौं ।” पेजर, साधारण टेलिफोन, पोस्टपेड, जीएसएम मोबाइल हुँदै अबको माग डेटा सेवा भएकाले कम्पनीको भविष्य पनि यसमै जोडिएको उनले बताए । टेलिकमले एडीएसएल, सीडीएमए, ईभीडीओ, वाईम्याक्स र थ्रीजीमार्फत डेटा सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीको मुख्य आम्दानी बाटो नै डेटालाई बनाउने तयारीका साथ कम्पनी लागेको भट्टराईले सुनाए । अहिलेसम्म जीएसएम नै आम्दानीको मुख्य क्षेत्र हो ।

Wednesday, July 3, 2013

टेलिकम र कृषि बैंकमा विदेशी साझेदार भित्र्याइने

काठमाडौ, असार १९ -कान्तिपुर दैनिक : कम्पनी सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले नाफामा रहेका दुई ठूला संस्थानमा विदेशी साझेदार ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समितिमा मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल टेलिकम र कृषि विकास बैंकमा विदेशी साझेदार भित्र्याउन बाटो खोलिदिएको हो । नाफामा सञ्चालन भइरहेका सरकारी संस्थानमध्ये यी दुवैमा विदेशी साझेदार ल्याउन लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो । टेलिकम मुलुकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी पनि हो । कृषि विकास बैंक सबैभन्दा बढी पुँजी भएको बैंक हो । यस्ता कम्पनीमा विदेशीलाई भित्र्याउन सजिलो हुने र यसले अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान सरकारको छ । '१५ महिनापछि समितिको बैठक बसेको छ,' निजीकरण इकाईका प्रमुख वासुदेव शर्माले भने, 'यसले दुई संस्थानमा साझेदार भित्र्याउने बाटो खोलेको छ ।' समितिको बैठकले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आधारभूत संचरना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । टेलिकममा बेचिने सेयर, लगानी, भित्रिने मानव संसाधन, पुँजी र आवश्यकताको आधारभूत संरचनामा अध्ययन हुने छ । यस्तो संरचनाका लागि १८ महिनाको समय सीमा तोकिएको छ । उक्त अध्ययन पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको करिब ३० प्रतिशत सेयर साझेदारलाई बिक्री गरिने छ । 'निजीकरण समितिले अध्ययन गरी सेयर बिक्री गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,' समितिका सदस्यसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर राजकणिर्कारले भने, 'उक्त अध्ययनको आधारमा साझेदार खोजिन्छ ।' टेलिकममा भने करिब दुई वर्षदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो । कुनै समयको एक मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकमले पछिल्लो समय आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिकमको बजार हिस्सा ४३ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन दोस्रो नम्बर हो । कम्पनीले बजार हिस्सा गुम्दै गएपछि छिटो साझेदार ल्याउन माग गरिरहेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिमा कानुन, सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि प्रतिनिधि हुन्छन् । यी प्रतिनिधिले छलफल गरेर कुरा अघि बढे पनि सरकारबाट भने सहमति आउन सकेको थिएन ।

Thursday, June 27, 2013

दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारी हुन सकेन


काठमाडौं, ९ असार-कारोबार दैनिक  दूरसञ्चार क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार साझेदारीको काम हुन सकेको छैन । सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी नहुँदा उपभोक्ता महँगो शुल्कमा पर्दै आएका छन् । सेवाप्रदायकबीच पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गर्नेगरी सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगसम्बन्धी आदेश २०६९’ जारी गरे पनि आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदो उपभोक्ता महँगो शुल्कमा परेका हुन् । हाल ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी र ४२ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हाल सबै कम्पनीले आ–आफ्नै पूर्वाधारबाट सेवा दिइरहेकाले सबैलाई एउटै पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्दा सेवा सस्तो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समयानुकूल नीति नहुँदा पूर्वाधार विकासमा आवश्यकताभन्दा धेरै रकम खर्च भएको आरोप सेवाप्रदायकको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको लगानीलाई न्यून गरी सेवालाई सस्तो तथा सर्वसुलभ बनाउन भन्दै गत वर्ष सरकारले आदेश ल्याए पनि त्यसअनुरूपमा कार्यविधि, निर्देशिका र सर्तहरू नबनेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि बन्ने निर्देशिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले पारित गर्नुपर्छ । प्राधिकरण भने आठ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, सर्त, सुविधालगायतका धेरै काम तयारीको क्रममा रहेको बताए । खनालले गत वर्ष जारी आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिए । सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा व्यवस्थापन गर्न अप्टिकल फाइबर जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, हालका पूर्वाधारसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी छुट्टै सञ्चार पूर्वाधार विकास कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गर्ने व्यवस्था आदेशले गरेको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले केही वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार साझेदारी गरी सेवा दिने नीति माग गर्दै आएका थिए । पूर्वाधार साझेदारीका लागि आदेश जारी भए पनि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि सेवाप्रदायकहरूले चासो देखाएका छैनन् । ठूला कम्पनी झनै सशक्त भएकाले आफूहरूलाई समस्या परेको साना कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

Monday, June 24, 2013

टेलिकमले १,९९९ मा डाटाकार्ड दिने

doorsanchar.com दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु इन्टरनेट सेवामा केन्द्रीत हुने क्रम बढिरहेको छ। समयको माग नै द्रूत गतिको इन्टरनेट रहेकाले ठूला दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल इन्टरनेट सेवा बेच्नमा लागि परेका छन्। नेपाल टेलिकमले एडीएसएल, वाइम्याक्स, सीडीएमए, डायलअप, थ्रीजी लगायतका प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ। एनसेलले पनि थ्रीजी डाटाकार्ड मार्फत इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ।
data-card
इन्टरनेट सेवाको बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल बीच तिब्र प्रतिस्पर्धा छ। सेवा, गुणस्तर र मूल्यमा यी दुर्इ कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्तालाई भने सस्तोमा सेवा मिलिरहेको छ। यसै क्रममा नेपाल टेलिकमले सीडीएमए प्रविधिको इन्टरनेटलाई डाटा कार्डसँग बण्डलिङ गरेर सेवा दिने भएको छ। टेलिकमले इभिडियो डाटाकार्ड १,९९९ मा उपलब्ध गराउने बताएको छ। टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका उपप्रबन्धक अनन्तमान सिंहले टेलिकमले डाटाकार्डसँग बण्डल गरेर इभिडियो सेवा ल्याउन लागेको बताए। सिंहका अनुसार टेलिकमले असार मसान्तमा यो बण्डल प्याकेज उपभोक्ताका लागि उपलब्ध हुनेछ। टेलिकमको इभिडियो सेवामा ३.१ एमबीपीएस सम्मको गति पाउन सकिन्छ।
टेलिकमले ल्याउने इभिडियो डाटाकार्डमा उपभोक्ताले तिर्ने शूल्कमा डाटाकार्डका साथ एक महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने गरि पाँच जीबी डाटा पाउनेछन्। टेलिकमले दिने डाटाकार्डमा एकजीबीको डाटा स्टोरेज क्षमता पनि उपलब्ध हुनेछ। जसले छुट्टै पेनड्राइभ बोक्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन। उपप्रबन्धक अनन्तमान सिंहले टेलिकमको सीडीएमए नेटवर्कको कभरेज देशभर भएकाले यो सेवा लिनेहरुले देशभर जहाँ पनि इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन्। टेलिकमको सीडीएमए सेवा लिनेहरुले कमजोर नेटवर्क भएको स्थानमा पनि वान एक्स मोडमा इन्टरनेट चलाउन सक्छन्। देशमा बैशाख सम्मको दूरसञ्चार तथ्यांकले देशका २५.२३ प्रतिशत जनसंख्या सम्म इन्टरनेट पुगेको देखाएको छ।

Monday, June 17, 2013

Nepal Telecom to increase prepaid recharge card validity period.


Government owned Telecom- Nepal Telecom is going to increase the validity period of prepaid recharge cards. As NT board has made a decision for the increment, Nepal Telecom will be implementing the decision soon. There were many complaints from the customers regarding the validity as they had to extend the validity period by topping up the balance even if they got unused balance in their mobile. The extension of  validity is beneficial to less consuming customers and those who use mobile phone for receiving purpose only.  With the new decision, validity period of 100 Rs recharge card will be increased to 2 months from the current 21 days. And the validity period of 200 Rs, 500 Rs and 1000 Rs (Current: months,  6 months and 1 year) will be increased to 5 months, 1 year and 2 year respectively.

Tuesday, June 4, 2013

Handset shortage hits NT’s IP-CDMA project

KATHMANDU, JUN 03 -Kathmandu Post, Ramesh Shrestha:  Nepal Telecom’s (NT) plan to distribute new mobile lines under its new IP-CDMA project has hit snag due to the shortage of handsets compatible with the technology. Even as the company targets to sell 300,000 Removable User Identity Module (RUIM) cards by the end of the current fiscal year, it has not been able to intensify its distribution plan. NT’s RUIM cards require separate handsets that support voice and data service in IP-CDMA network. The state-owned company had signed agreement with authorised dealers of Samsung and Alcatel to supply handsets and sell bundling with RUIM cards. But Samsung’s IP-CDMA handset is not compatible with NT’s RUIM card and Alcatel’s bidding handset has become obsolete. NT so far has distributed around 145,000 RUIM cards—a majority of which includes distribution to existing customers who replaced their old CDMA mobile RUIM cards, according to Rajesh Joshi, joint spokesperson for NT.  Old CDMA lines used to support either voice or data service only. Joshi said the new RUIM card has the capacity to provide voice and high speed data service too.  The IP-CDMA project has capacity of 2 million mobile lines for the entire country. In August 2011, Chinese vendor Huawei Technologies had signed a $30 million contract with NT for the implementation the IP CDMA project.

In a bid to bring new handsets supporting IP-CDMA network, NT had also called a tender, in which three companies dealing in Lenovo, a Chinese and an Indian brand had proposed to supply the handsets.  NT has said the company is under evaluation phase of the bid documents to select new suppliers that will sell handsets bundling with NT’s RUIM card. A senior NT official said Samsung’s dealers failed to bring handsets as agreed and the manufacturing of the model of Alcatel’s handset for which NT had signed an agreement has stopped. “These problems created shortage of handsets models which also affected our target for this year,” said the official. “We will bring new handsets and USB modems for our service bundling.” After Samsung failed to bring handsets, only Alcatel handsets were sold in market bundling with NT’s Sky Pro service at Rs 13,500. “We could not bring the handsets for NT’s RUIM card as Samsung handsets are not compatible,” said Deepak Malhotra, chairman of International Marketing Services, authorised distributor of Samsung handsets for Nepal. He said they did not participate in the new bid either. However, as per NT officials, Alcatel has expressed interest to supply new model compatible with the IP CDMA technology.  NT’s IP-CDMA service is being promoted as Sky Pro which can provide data service at speeds up to 3.1 Mbps, besides voice service. With a view to make the internet service available for customers using other devices such as laptops and desktops, the company is also preparing to procure USB modems and sell along with RUIM card.  “We are planning to sell 2,500 such modems in the first phase,” said Ananta Man Singh, deputy manager at Wireless Telephone Directorate of NT. He said the modems would also contain software that allows users to make calls from laptops and desktops computers. The modem would cost around Rs 2,000. Customers buying the USB model will also get 5 GB data for free along with RUIM card. Sky Pro service is the cheapest mobile data service as the company offers 1 MB data service at 50 paisa. The company officials said since they had received tariff approval from the Nepal Telecommunications Authority, the company soon would launch various data packages in different volumes and validity periods ranging from one day to one year.

Posted on: 2013-06-04 09:03

Monday, May 27, 2013

SLC २०६९ का विद्यार्थीलाइ टेलिकमले सुन्य रुपैयामा सिम र रिम दिने

स्रोत: नेपाल टेलिकम , ब्यापार व्यवस्थापन बिभाग 
नेपाल टेलिकमले एस.एल.सी. दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको लागि CDMA प्रविधिको रिम  र  GSM प्रविधीको सिम  दुवै सत प्रतिसत छुटमा वितरण गर्ने भएको छ . इच्छुक बिद्यार्थीहरुले रु. १०० मा १०० नै ब्यालेन्स भएको यस्तो सिम तथा रिम नेपाल टेलिकमका जुनसुकै बिक्रि केन्द्रबाट लिन सक्ने कम्पनिले जनाएको छ . यो अफर २०७० जेस्ठ १६ देखि असार २५ गते सम्मको लागि मात्र ल्याइएको हो .  

आवस्यक कागजातहरु: 
  1. आवस्यक विवरण भरिएको आवेदन फारम
  2. २०६९ को SLC मा सहभागी भएको प्रबेस पत्रको फोटोकपि
  3. नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपि
  4. नागरिकता नभएमा बाबु वा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

Monday, May 20, 2013

वाइम्याक्स लुम्बिनी अञ्चलभर

मनोरञ्जन शर्मा, कारोबार 
NT WiMAX Coverage

भैरहवा, ५ जेठ- नेपाल टेलिकमको फोर जी प्रविधिमा आधारित वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामा नै पुगेको छ । नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय भैरहवाले वाइम्याक्स सेवाका बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सो जानकारी गराएको हो । सहर मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका प्रमुख सहर भैरहवा, बुटवल, तानसेन, परासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, तम्घासमा मात्र नभई ग्रामीण भेगमा समेत बीटीएस टावर स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई दु्रत गतिको इन्टरनेट वाइम्याक्स सेवाको पहुँच दिन सफल भएको टेलिकमका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक विजय ठाकुरले बताए । वाइम्याक्स सेवाका लागि नेपाल टेलिकमले पूर्वक्षेत्रमा काठमाडांै सुनधारा र नारायणी पश्चिम क्षेत्रका लागि बुटवलका कोर नेटवर्क स्टेसन स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पश्चिम क्षेत्रको कोर स्टेसन बुटवलमा भएकाले पनि यस क्षेत्रको प्रायः  सबै स्थानमा वाइम्याक्सको पहुँच पुग्न सकेको र अन्य ग्रामीण स्थानमा समेत छिट्टै पु¥याउने क्षेत्रीय निर्देशक ठाकुरले उल्लेख गरे । वाइम्याक्स सेवाका लागि रूपन्देहीको भैरहवा, बुटवलसहित आठ स्थानमा, पाल्पाको तानसेनसहित चार स्थानमा अर्घाखाँचीमा चार, गुल्मीमा पाँच, नवलपरासीमा चार तथा कपिलवस्तुका तीन स्थानमा बीटीयस टावर जडान भएको छ । वाइम्याक्स सेवा दु्रतगतिको सबैभन्दा सफल र भरपर्दो इन्टरनेट भएकाले सर्वसाधारण, बैंक वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, कर्पोरेट हाउस, होटल व्यवसायलगायतले फाइदा लिन सक्ने ठाकुरले जनाए ।  लुम्बिनी अञ्चलमा सेवा सुरुको छोटो अबधिमै ४२ जना ग्राहकले वाइम्याक्स प्रयोग गरिसकेको कार्यक्रममा बताइयो । यो सेवा प्रयोगका लागि उपभोक्ताले यूएसबी डंगोल, इन्डोर तथा आउटडोर सीपीई डिभाइस आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा जडान गर्नुपर्छ । यूएसबी डंगोलले २ किमि परिधी, इन्डोर सीपीईले ८ किलोमिटरसम्म र आउटडोर सीपीईले २५ किलोमिटर परिधिसम्म काम गर्ने भएकाले ग्राहकहरूलाई वाइम्याक्स सेवा निकै राम्रो हुने जनाइएको छ । होटलहरूमा वाइम्याक्स सेवा लिई त्यस्लाई वाईफाई इन्टरनेटमा प्रयोग गर्न सकिनेसमेत कार्यक्रममा बताइयो । कुनै एक स्थानबाट वाइम्याक्स सेवा लिएका उपभोक्ताले सोही पासवर्डबाट देशको कुनै पनि कुनामा यो सेवा चलाउन सकिन्छ । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमले मुलुकका १५ सयभन्दा बढी स्थानमा ‘हट स्पट वाईफाई सेवा’ दिन थालेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले वाइम्याक्स सेवाका लागि जेठ ३ गतेदेखि सुरु हुने गरी अनलिमिटेड  प्याकेज सेवा सुरु गरिसकेको  छ ।

Wednesday, May 15, 2013

टेलिकमको नाफा १ अर्ब ५८ करोडले घट्यो


काठमाडौं, १ जेठ- कारोबार,  नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)ले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा आव ०६८/६९ को सोही अवधि तुलनामा १५.७ प्रतिशतले थोरै हो । ०६८/६९ को चैत मसान्तसम्म कम्पनीले १० अर्ब ८ करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । टेलिकमले प्रकाशित गरेको तीन महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सेवा प्रदानबाट हुने आम्दानी बढे पनि अन्य क्षेत्रबाट हुने अम्दानी घटेको देखिएको छ । कम्पनीका सहायक प्रवक्ता राजेश जोशीले अनुमतिपत्र नवीकरणबापत ठूलो रकम भुक्तानी तिरेकाले खुद नाफामा असर गरेको बताए । यो वर्ष चैत मसान्तसम्ममा टेलिकमले २५ अर्ब २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेवाबापत आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो रकम २२ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्र थियो । यसबाहेक तेस्रो त्रैमाससम्ममा टेलिकमका अन्य आम्दानी शीर्षकमा भने १ अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ कमी आएको छ । अन्य क्षेत्रबाट कम्पनीले चैतसम्म २२ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा टेलिकमले अन्य क्षेत्रबाट २४ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च ४ अर्ब ८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । यो खर्च गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्चसमेत बढेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । यो खर्च गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब १५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो ।

Monday, May 13, 2013

प्रतिस्पर्धा बढ्दा सस्तियो इन्टरनेट

प्रकटकुमार शिशिर, Karobar
काठमाडौं, ३० वैशाख- इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) बीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि सेवाग्राहीहरूले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउन थालेका छन् । करिब एक चौथाइ जनसंख्यामा इन्टरनेट पहुँच पुगेपछि मुलुकमा आईएसपीको संख्या थपिएको छ भने उपभोक्ताले पनि रोजीरोजी सेवा छान्न पाएका छन् । सामान्य गतिदेखि द्रुत गतिको इन्टरनेटमा दैनिकी भुलाउने उपभोक्तालाई केन्द्रित गरी आईएसपीहरूले पनि नयाँ–नयाँ प्याकेजमा अफर ल्याइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनीको इन्टरनेट सेवासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले आईएसपीहरूले आकर्षक अफर ल्याउन थालेका हुन् । डाटा सेवासम्बन्धी एप्लिकेसन र विश्वबजारमा ब्यान्डविथको मूल्य घट्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । अहिले अधिकांश कम्पनीले सस्तो र डबल अफर प्रदान गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१ वटा आईएसपी छन् । तीमध्ये एक दर्जन आईएसपीले आफ्नो सेवा स्तरोन्नति गर्नुका साथै मूल्यमा पनि भारी छुट दिन थालेका छन् ।

टेलिकमको इन्टरनेटको भाउ घट्यो, वाइम्याक्समा पनि अनलिमिटेड प्याकेज


काठमाडौँ- नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटका लागि उपयोग हुने परम्परागत सेवा डायल अपदेखि पछिल्लो वाइम्याक्ससम्मका सेवामा शुल्क कटौती र छुटको व्यवस्था गरेको छ। विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको उपलक्ष्यमा जेठ ३ गतेदेखि लागू हुने गरी महसूल दर परिमार्जन गरिएको टेलिकमले जनाएको छटेलिकमले वाइम्याक्सतर्फ अनलिमिटेड प्याकेजको घोषणा गरेको छ। यसअघि वाइम्याक्स भोल्युम बेस्डमात्र उपलब्ध थियो। नवघोषित प्याकेज अनुसार २५६ केबीपीएस गतिको इन्टरनेटको मासिक शुल्क रु १५ सय रहेको छ। त्यसमा पनि पहिलो तीन महिनाका लागि ३०% छुट दिइनेछ। २ एमबीपीएसको अनलिमिटेड प्याकेजका लागि ९ हजार ३ सय रुपियाँ पर्नेछ। यद्यपि यो गतिको इन्टरनेट हाललाई शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्था, वित्तीय संस्था र कुटनीतिक नियोगहरुलाई मात्र प्रदान गरिने टेलिकमले जनाएको छ। एडिएसएल तथा वाइम्याक्समा उपलब्ध भोल्युम बेस्ड प्याकेजमध्ये कुनै पनि प्याकेज ग्राहकले एकमुष्ट न्युनतम तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि खरिद गरेमा कूल तीन महिनाको भोल्युमका लागि थप ४० प्रतिशत डाटा भोल्युम बोनसको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ। टेलिकमका अनुसार डायल अप सेवातर्फ अनलिमिटेड प्याकेजको प्रति महिना शुल्क २ सय रुपियाँ र नाइट सर्फिङको प्रति महिना शुल्क सय रुपियाँ रहनेछ।
मोबाइल इन्टरनेट पनि सस्तो
मोबाइल इन्टरनेटतर्फ इभिडियो/पीडीएसन सेवाको हालको महसूल दर प्रति १०० केबीको १० पैसालाई परिमार्जन गरी प्रति एमबी ५० पैसा कायम गरिएको छ। थ्रीजी र जीपीआरएस सेवामा पनि यही महसूल दर लागू गरिने तर लागू हुने मिति पछि घोषणा गरिने टेलिकमले जनाएको छ। थ्रीजी र इभिडियो सेवाका लागि पनि भोल्युम बेस्ड प्याकेज लागू गरिएको छ। ग्राहकले यो प्याकेज एकमुष्ट ३ महिनाका लागि खरिद गर्दा १० प्रतिशत, छ महिनाका लागि खरिद गर्दा १५ प्रतिशत तथा एक वर्षको लागि खरिद गर्दा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। यी प्याकेजहरुको आन्तरिक तयारी भइरहेकोले लागू हुने मिति पछि प्रकाशित गरिने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमका अनुसार निम्न डाटा भोल्युमको शुल्क र अवधि यस प्रकार हरनेछ

२५ एमबी- ११ रुपियाँ- १ दिन
३०० एमबी-१३० रुपियाँ- १५ दिन
५०० एमबी-२०० रुपियाँ- १ महिना
२ जीबी-७६० रुपियाँ- १ महिना
५ जीबी-१७०० रुपियाँ- १ महिना
१० जीबी-२४०० रुपियाँ- १ महिना
माथिका शुल्क करबाहेक रहेको टेलिकमले जनाएको छ।

Sunday, April 21, 2013

टेलिकमको बृहत् परियोजना रहर कि बाध्यता ?

सरस्वती ढकाल, कारोबार
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले नेपाली दूरसञ्चारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना सुरु गरेको छ । यो परियोजना ल्याउनु नेपाल टेलिकमका लागि मात्र नभएर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सराहनीय हो । पछिल्लो समयमा दूरसञ्चारमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धासँगै १ करोड ‘ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल’ (जीएसएम) टेलिकममा लागि आवश्यकता मात्र नभएर टड्कारो बाध्यता भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा घोषण गरेको जनसंख्या  २ करोड ६६ लाख ५० हजार छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ८० लाख जनसंख्याले मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोग गरेको देखिन्छ । सिमकार्ड वा टेलिफोन लाइन लिने शतप्रतिशत ग्राहकले सेवा प्रयोगमा ल्याएको भए कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशतमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ, तर कुल सिमकार्ड तथा टेलिफोनमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रयोगमा हुन्छन् । १ करोड ८० लाख मोबाइल तथा टेलिफोनका ग्राहक भइसकेको नेपालका लागि टेलिकमको १ करोड जीएसएम मोबाइल आवश्यकताभन्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा बाध्यता हो । संसारमा प्रविधिको विकास र सहजताले गर्दा साधारण टेलिफोनभन्दा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । १ करोड लाइनको मेगा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन नभए प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने टेलिकम सञ्चालक समितिको धारणा छ । पर्याप्त पुँजी र जनशक्ति भएको संस्थाले पुरानो प्रविधिको मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुभन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अब टेलिकम ‘भ्वाइस’ सेवामा मात्र केन्द्रित रहेर बस्ने अवस्था छैन । संसारका धेरै मुलुकले डाटा सेवालाई मुख्य आम्दानी बनाएको अवस्थामा टेलिकम भने पुरानै प्रवृत्तिको टुजी र थ्रीजी मोबाइलको मेगा प्रोजेक्टमा १५ अर्ब लगानी गर्दैछ । टेलिकमको यो परियोजना मोबाइलसम्बन्धी केहि पछिल्लो प्रविधि ‘लङ टर्म इभोलुसन’ (एलटीई) मा निकै कम हिस्सा छ । टेलिकमले समयसापेक्ष आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने टुजी, थ्रीजीका पोस्टपेड–प्रिपेडभन्दा एलटीई सेवामा लगानी गर्नुपथ्र्यो । संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको टेलिकममा काम गर्ने पुरानै सरकारी चाला र ससानो सामान खरिद गर्दासमेत कमिसन खाने प्रवृत्ति, समयसापेक्ष बजारीकरण गर्न चुक्नुले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै टेलिकम दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ ।

Tuesday, April 16, 2013

रेडियो फ्रि क्वेन्सी नीति कार्यान्वयन नगर

घनश्याम खड्का / चेत बहादुर सिंह कान्तिपुर काठमाडौ, वैशाख ३ - काम चलाउ सरकारले गत कात्तिक १९ गतेबाट लागू गरएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ अनुसार १० वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा बुझाउनुपर्ने छ । बाँकी १२ अर्ब ७७ कारोड ५० लाख रुपैयाँ कहिलेसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । घुमाउरो पाराले व्यवसायीलाई फाइदा र राजस्वमा घाटा हुने उक्त नीतिका विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्कालका लागि नीति लागू गर्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको हो त्यहीँ रोक्न आदेश गरेको हो । यसअघि गत जेठ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सोमबार गरेको आदेशअनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गर्न पर्नाको लिखित कारणसमेत सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न पक्ष र विपक्षी दुवैलाई छलफल गर्न बोलाइएको छ । साथै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम चुनावी सरकारको गठनको तयारी भइरहेको अवस्थामा नीति निर्धारण  समितिको बैठक बोलाई अगाडिको मिति २०६९।७।१९ देखि लागू हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी  (बाँडफाँट र मूल्यसम्बन्धी) नीति २०६९ जारी गरिएको थियो । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गइगरेको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै गत चैत २० मा अधिवक्ता दिमोद श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अलगअलग सूचनाहरू प्रकाशित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको उल्लेख छ । कम्पनीहरूले पनि त्यसै अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम, एनसेल प्रालि, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम, एसटीएम टेलिसञ्चार नामक कम्पनीहरू पर्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटमा ती सबै कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रका  सर्त, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर आदि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५ ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न सर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ । त्यसरी दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसै क्रममा तत्कालीन स्पाइस नेपाल हाल एनसेल प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिँदा त्यसको म्याद दस वर्ष हुने र दस वर्षसम्म सेवा विस्तार र सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने कबोल गरेको रिटमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार संस्थानले पनि अन्य प्राइभेट कम्पनीले बुझाएसरह दस्तुर बुझाउने मञ्जुर गरी अनुमतिपत्र लिएको रिटमा  उल्लेख छ । तर लामो समयसम्म पनि नवीकरणबापतको रकम ती संस्थाहरूले बुझाएका छैनन् ।

Monday, April 15, 2013

स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स

सरस्वती ढकाल, कारोबार
काठमाडौं, २९ चैत- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिएको स्मार्ट र सीडीएमए प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा विस्तार गरेको यूटीएलाई एकीकृत लाइसेन्समा जान अनुमति दिएको हो । अब स्मार्ट र यूटीएलले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलसहर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम), साधारण टेलिफोन (पीएसटीएन) लगायतका सेवा विस्तार गर्न सक्नेछन् । एकीकृत लाइसेन्सका लागि स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले आवदेन दिएका थिए । एसटीएम टेलिकमलाई राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधार पूरा भइनसकेकाले तत्काल एकीकृत अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । एसटीएमलाई तोकिएका सतै पूरा गरेपछि अनुमति दिइने उनले बताए । स्मार्ट र यूटीएलले ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतका सेवा दिन सक्नेछन् ।
यूटीएलका महाप्रबन्धक मदन सिंहले प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त गर्नासाथ प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । त्यसैगरी, स्मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले वैशाखभित्रै एकीकृत लाइसेन्सअन्तर्गतको प्रक्रियामा जाने जानकारी दिए । दूरसञ्चार सेवा दिएका ६ कम्पनीमध्ये विभिन्न सर्त र बन्देजसहित भ्वाइस सेवाका अनुमति पत्रहरू जारी भएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै सबै प्रकारका अनुमतिपत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवाको प्रकृति समान भएकाले सबैलाई समान अवस्थामा ल्याउन प्राधिकरणले ०६४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत सेवालाई कार्यान्वयन गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति २०६९ लागू गरिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्न मंगलबारमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय मेगाहर्ज र १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आवश्यक फिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड पर्याप्तमात्रामा फ्रिक्वेन्सी नभएकाले १ हजार ८ सय मेगाहर्जमा फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाउनेभन्दा डेढ गुणा सस्तो पर्ने हुनाले कम्पनीलाई स्वतः कम लगानी पर्छ । स्मार्ट र एसटीएमले १ लाख रुपैयाँमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएका हुन् । स्मार्टले सर्तबमोजिम पूर्वाञ्चलबाहेकका ३ सय ९८ गाउँ विकास समितिमा सेवा पु¥याइसकेको छ । यूटीएलले राजधानीलगायत देशभर सीडीएमए प्रविधिमा सेवा विस्तार गरेको छ

Monday, April 8, 2013

उपत्यकाका पुराना सबै मोबाइल टावर हटाउँदै टेलिकम

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, चैत २६ -नागरिक  नेपाल टेलिकमले गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तार गर्न आगामी पाँच महिनाभित्र उपत्यकाका पुराना सबै मोबाइल टावर(बिटिएस) हटाउने भएको छ l मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा बारम्बार गुनासो आएपछि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पुराना टावर हटाएर नयाँ जडान गर्न लागेको हो। कम्पनीले आगामी जेठ पहिलो साताबाट उपत्यकाका टावरहरु हटाउन थाल्नेछ। 'यो योजनामा पुराना सबै बिटिएस हटाएर गरेर नयाँ राख्छांै,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले नागरिकसँग भने, 'पुरानाको ठाँउमा नयाँ प्रविधियुक्त उच्च क्षमताका बिटिएस जडान हुनेछन्।' टेलिकमले ६ वर्षअघि चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता जेडटिईसँग खरिद गरेका ६ सयभन्दा बढी टावर आगामी पाँच महिनाभित्र हट्नेछन्। यी टावरको सट्टा टेलिकमले अर्को चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावेका टावरहरु प्रयोग गर्नेछ। 
टेलिकमले उपत्यका र पोखरा क्षेत्रमा ४८ लाख जिएसएम मोबाइल वितरणका लागि हुवावेसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यही सम्झौताअनुरुप सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न कम्पनीले पुराना टावर हटाउने अभियान चलाउन लागेको सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी भदौसम्ममा उपत्यकाका सबै टावर परिवर्तन भइसक्नेछन्।  टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयका अनुसार हाल उपत्यकाभित्र दोस्रो पुस्ता(टुजी) जिएसएम मोबाइल प्रविधिका ६ सय १२ वटा बिटिएस सञ्चालनमा छन्। यसैगरी तेस्रो पुस्ता(थि्रजी) जिएसएमका ७८ वटा बिटिएस छन्। निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्र थिकेका अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका ६ सय १२ टुजी प्रविधिका टावर सबै हटाएर नयाँ राख्ने योजना छ।  हुवावेसँगको सम्झौताअनुसार पुराना टावर हटाएर नयाँ राखिएका ठाउँमा ४५ प्रतिशत बिटिएस थि्रजी प्रविधि चलाउन मिल्नेखालका हुनेछन्। 'अहिले भोइससँगै डाटा सेवाको माग बढिरहेको छ,' थिकेले भने, 'त्यसलाई पूर्ति गर्न थि्रजी सेवा चलाउन मिल्ने बिटिएस बढी हुनेछन्।' 
टेलिकमले पुराना टावर हटाएर नयाँ जडानसँगै उपत्यकाभित्र घना बस्ती बढेका ठाँउमा थप बिटिएस राख्ने भएको छ। 'पहिले घर नभएका स्थानमा अहिले घर धेरै भइसकेका छन्,' प्रबन्ध निर्देशक सिंहले भने, 'त्यस्ता ठाउँमा हामीले थप बिटिएस जडान गर्दैछौं।' टेलिकमका अनुसार उपत्यकाभित्र यस्ता बिटिएस संख्या थपेर १ हजारभन्दा बढी बनाउने योजना छ।  पुरानाको तुलनामा नयाँ टावरको नेटवर्क कभरेज क्षेत्रफल बढी हुनेछ। यसैगरी ब्याट्रीको ब्याकअप क्षमता पनि धेरै हुने टेलिकमले जनाएको छ। अहिलेका टावरको ब्याट्री ब्याकअप क्षमता ४ देखि ६ घन्टा भएकाले लामो लोडसेडिङ हुदा मोबाइल गुणस्तरमा समस्या हुने गरेको छ। 
'नयाँ बिटिएस जडान भएपछि कभरेज, क्वालिटी र क्यापासिटी बढ्नेछ,' थिकेले भने, 'यसले उपभोक्ताबाट आउने गुणस्तर समस्या पनि हल हुनेछ।' टेलिकमले नयाँ टावर जडान गरेपछि उपत्यकाभित्र जिएसएम मोबाइल क्षमता ४० लाखभन्दा बढी हुनेछ। हाल उपत्यकाभित्रबाट करिब २० लाख जिएसएम मोबाइल वितरण भएको छ। टेलिमले आगामी कात्तिकभित्र करिब १२ लाख जिएसएम मोबाइल उपत्याकाभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत माघसम्ममा टेलिकमका कुल टेलिफोन ग्राहक संख्या ८५ लाख ३ हजार पुगेका छन्। टेलिकमले आगामी असारभित्र यो संख्यालाई बढाएर ९१ लाख ६६ हजार पुर्यादउने तयारी गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र टेलिकमले पिएसटिएनतर्फ ३४ हजार ४ सय ६९, जिएसमएमतर्फ ७ लाख ८८ हजार, सिडिएमएतर्फ ७ लाख २९ हजार लाइन वितरण लक्ष्य राखेको छ।  गत माघसम्ममा टेलिकमले ६९ लाख १७ हजार जिएसएम, ८ लाख ३३ हजार सिडिएमए र ६ लाख ३४ हजार पिएसटिएन लाइन वितरण गरिसको छ। कम्पनीले पछिल्लो समय भोइसभन्दा डाटातर्फ उपभोक्ता आकर्षण बढेको भन्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको छ। नयाँ टावरमा आधुनिक प्रविधि जडान गरिने भएकाले इन्टरनेट सेवा विस्तारमा पनि सजिलो हुने कम्पनीले जनाएको छ।

Friday, April 5, 2013

टेलिकमका ८५ लाख ग्राहकले खर्चे ३३ अर्ब

सरस्वती ढकाल, कारोबार
काठमाडौं, २२ चैत- नेपाल टेलिकमका ८५ लाख ग्राहकले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा टेलिफोन सेवाबापत ३२ अर्ब ८० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । टेलिकमको यो मुख्य आम्दानी हो । टेलिकमको प्रमुख सेवा ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) र साधारण टेलिफोनको आम्दानी बढेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव ०६७/६८ मा कम्पनीले साढे २८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले आव ०६८/६९ मा कुल आम्दानी ३६ अर्ब ७९ करोडमध्ये ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । चालू आव ०६९÷७० मा पनि १९ अर्ब राजस्व तिर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले बताए । “प्रतिस्पर्धी बजारमा टेलिकमको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो छ,” उनले भने, “झन् १ करोड जीएसएम मोबाइलको परियोजना अगाडि बढेकोले अवस्था अझ राम्रो हुनेछ ।” टेलिकमको सम्पत्ति १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले ०६८/६९ मा सबैभन्दा धेरै जीएसएम मोबाइलमा १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव ०६७÷६८ मा यो सेवाबाट १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । जीएसएमअन्तर्गत कम्पनीले स्थानीय कल, अन्तरदेशीय÷अन्तर्राष्ट्रिय टं«ककल, रोमिङ, प्रिपेड कार्ड, रिचार्ज कार्ड, जीपीआरएस सेवा दिएको छ । जीएसएम सेवामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज कार्डमा १३ अर्ब ३३ करोड र स्थानीय कलमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । साधारण टेलिफोनमा ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको टेलिकमको स्थानीय कल नै मुख्य आम्दानी हो । साधारण टेलिफोनअन्तर्गतको स्थानीय टेलिफोनमा उसले ३ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ ।
घर, कार्यालयमा जडित साधारण टेलिफोनमा उपभोक्ताको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड रुपैयाँ बढेको छ । साधारण टेलिफोनअन्तर्गत लिज्ड सर्किट, एडीएसएल, अन्तर्राष्ट्रिय/अन्तरदेशीय टं«ककल, आई इन सर्भिसलगायतका सेवा दिएको छ ।
सीडीएमएतर्फ कम्पनीको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ०६८/६९ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला पाँचमा गाउँगाउँमा मोबाइलको पहुँच बढेपछि साधारण टेलिफोन र सीडीएमए सेवा लिने ग्राहक बढ्न सकेका छैनन् । पुरानो प्रविधिलाई इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी)मा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ २० लाख आईपी सीडीएमए टेलिफोन तथा मोबाइल वितरणपछि आम्दानी बढ्ने सीडीएमए निर्देशनालयका निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले बताए । उनले हाल प्रविधि रुपान्तरणको काम भइरहेको जानकारी दिए । कम्पनीले अन्तरप्रशासनिक आयअन्तर्गत १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकममा ग्राहक ८५ लाखभन्दा धेरै छन् । जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलका ७७ लाख र अरु साधारण टेलिफोनका ८ लाख प्रयोगकर्ता छन् ।

Wednesday, April 3, 2013

घट्न थाल्यो दूरसञ्चारको वृद्धिदर

काठमाडौ, चैत्र २० - एकीकृत लाइसेन्स लिएर ३ नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दूरसञ्चार सेवाको वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर ३ वर्षयता घट्न थालेको हो । सबैभन्दा बढी माग रहेको जीएसएम मोबाइल सहजै उपलब्ध भए पनि वृद्धिदर घट्नुले दूरसञ्चार सेवा अधिकतम उपभोक्ता माझ (स्याचुरेसनमा) पुग्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले नयाँ र पुराना दुवै कम्पनीलाई विशेष र पृथक् योजना ल्याउन बाध्य बनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा २३ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी हो । प्रयोगकर्ता बढे पनि उक्त वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ११ दशमलव ८७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३५ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष ६ दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक संख्या ३६ लाख बढे । गत वर्ष भने दूरसञ्चार बजारमा ४० लाख ग्राहक थपिएका थिए ।
दूरसञ्चारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जीएसएम मोबाइलका छन् । पुससम्म जीएसएम सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ५९ लाख छ । यो तथ्यांक कम्पनीले जारी गरेको सिमका आधारमा निकालिएको हो । जसको अर्थ सबै सिम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने होइन । एकभन्दा बढी सिम लिनेको संख्याले पनि यसलाई घटाउन सक्छ । 'पहिला कुनै योजना ल्याउँदा सिम कार्ड लिने खोज्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भन्छिन्, 'अहिले त्यस्तो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' सहजै उपलब्ध भए पनि जीएसएम सिम लिनेको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुले अधिकांश उपभोक्तासम्म सेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकले जीएसएम मोबाइल धेरै ग्राहकसमक्ष पुगेको देखिने एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा बताउँछन् ।
'यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्दैन तर कम्पनी अधिकतम उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,' उनले भने । एनसेलले अघिल्लो पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा २१ लाख नयाँ ग्राहक थपेको छ । यही अवधिमा टेलिकमले ११ लाख ग्राहक भित्र्याएको छ । नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिना भित्रै १ करोड नयाँ जीएसएम लाइन विस्तारको क्रम सुरु गर्न लागेको प्रधानले बताइन् । कम्पनीले जारी गर्ने नयाँ जीएसएम लाइनपछि ग्राहक संख्या बढ्ने उनको दाबी छ । सरकारले नयाँ खेलाडीलाई पनि जीएसएम सेवामा भित्र्याउने तयारी गरेपछि ग्राहक संख्याभन्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । 'नयाँ कम्पनीको प्रवेश बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर गर्न खोजेका हौं,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तीन कम्पनी युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम सञ्चारले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । एकीकृत लाइसेन्स पाए कम्पनीले ल्यान्डलाइनदेखि जीएसएमसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । सिजिटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक आशिष शर्मा गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यबाट ग्राहक आकषिर्त गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछन् । 'हामीले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ,' उनले भने, 'प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र ग्राहकको माग सम्बोधन गर्दा बजारमा प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।'  
वर्ष    जीएसएम मोबाइल    कुल प्रयोगकर्ता     वृद्धिदर
२०६९ पुस    १.५९ करोड    १.८९ करोड     २३.५२
२०६८ पुस     १.२७ करोड    १.५३ करोड      ३५.३९
२०६७ पुस     ९५ लाख    १.१३ करोड     ५२.७