Sunday, August 31, 2014

सेवा विस्तार र गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि टेलिकमले १८ अर्ब लगानी गर्ने

mainphoto
काठमाडौं : पहिलोपोस्ट - | 31st August 2014 | १५ भदौ २०७१ नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको सेवा विस्तार र गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि १८ अर्ब पूँजीगत लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। आइतवार काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न १८ अर्ब पुँजीगत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए। 'लगानी विविधिकरणको अवधारणा अनुरुप कम्पनीसँग रहेको अतिरिक्त तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न लगानीका अन्य क्षेत्र पहिल्याई जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी उच्च प्रतिफलयुक्त व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ', उनले भने।  टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २० लाख मोबाइल लाइन वितरण गर्ने छ। यस्तै कूल २२ लाख ५८ हजार एक सय ८३ लाइन थप टेलिफोन वितरण गर्ने योजना छ। मोबाइल सेवाप्रति ग्राहकको बढ्दो रुचीलाई ध्यानमा राखी मुलुकभर गुणस्तरीय थ्रीजी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित थप बिटिएस टावर जडान गरी सेवा विस्तार गरिने टेलिकमले जनाएको छ।

टेलिकमले नारायणी र जनकपुर अञ्चलका तराईका जिल्लामा विद्यमान पुराना उपकरणलाई थप क्षमतायुक्त नयाँ उपकरणमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। यस्तै सिडिएमए प्रविधिका दुई लाख टेलिफोन वितरण गर्ने टेलिकमको लक्षय छ। सिडिएमए सेवा विस्तार गरी ७५ वटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा सञ्चालनमा ल्याइने छ। डाटा सेवाको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न टेलिकमले आइपी सिडिएमए मोबाइल सेवाको सेट र डाटा कार्ड निर्माता कम्पनीसँगको सहकार्यमा इभिडिओ इनेबल्ड आइपी सिडिएमए सेटसँग बन्डलिङ गरी सेवाको बिक्रीवितरण गर्ने छ। यस्तै पिएसटिएन (ल्यान्ड लाइन) सेवाका २५ हजार ९ सय ५६ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य छ। ग्राहकका गुनासालाई केन्द्रीकृत गरी छिटो तथा सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्न अत्याधुनिक ग्राहक सम्पर्क केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने टेलिकमले जनाएको छ। यस्तै डाटा सेवाको विस्तारका लागि वायरलाइन तथा वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवालाई थप प्रबर्द्धन गर्ने टेलिकमको लक्ष्य छ . भिडभाड हुने क्षेत्र पहिचान गरी वाइम्याक्स प्रविधिमार्फत थप स्थानमा हटस्पट स्थापना गरी वाइफाइ वितरण गर्ने टेलिकमले जनाएको छ। यो सेवा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रमुख ब्यापारिक केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइने छ। एडिएसएल सेवाको क्षमता विस्तार गरी यो वर्ष ३२ हजार २ सय २७ लाइन वितरण गर्ने टेलिकमको लक्ष्य छ।
२०७०/७१ को उपलब्धिः
कूल टेलिफोन ग्राहकः १ करोड ९ लाख ४ हजार ४ सय ६२
टेलिफोन वितरणः १७ लाख २८ हजार ४ सय २ लाइन
इन्टरनेट ग्राहकः ४७ लाख २ सय ५२ (७० असार मसान्त भन्दा १४ लाख २२ हजार ६ सय ८५ ले बढी)
राजश्व आर्जनः ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख
मुनाफाः ११ अर्ब ६८ करोड ११ लाख (अनुमान)

Friday, August 15, 2014

टेलिकमको नाफा खासै बढ्न सकेन, गत वर्षपनि ११.६८ अर्ब खुद नाफा, सेवाबाट मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ अाम्दानी

काठमाडौं। Bizmandu.com नेपाल टेलिकमले नाफा बढाउन सकेन। गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० कै हाराहारीमा हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टेलिकमको खुद नाफा ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। बजार प्रतिस्पर्धाका कारण नाफा बढाउन नसकेको जानकारी पनि टेलिकमले दिएको छ। आम्दानीमा बृद्धि गर्न नसकेपछि नाफा स्थिर भएको हो। महशुल दर नबढ्दा आम्दानी सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा टेलिकमले कुल आम्दानी ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरेको छ। यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै बढी हो। सेवाबाट हुने आम्दानी ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ अर्थात नेपाल टेलिकमको सेवा प्रयोग गरेवापत आम उपभोक्ताले ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तिरेका छन्। यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बढाएको हो। अन्य आम्दानी भने केही घटेको छ। यसमा बैंकमा राखेको निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याज पनि पर्छ। टेलिकमको खर्च केही घटेको छ। लाइसेन्स फि र फ्रिक्वेन्सी फि घटेको कारण कुल खर्च कम भएको देखिएको हो। कुल खर्च चार करोड रुपैयाँ मात्रै घटेको हो। टेलिकमको सबैभन्दा ठूलो खर्च सञ्चालन तथा मर्मतमा छ। यस्तो खर्च छ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ। परसनल कस्ट चार अर्ब ९२ करोड, डिप्रिसिएसन तीन अर्ब ७८ करोड, लाइसेन्स फि तीन खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। टेलिकमको प्रतिसेयर आम्दानी ७७ रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ७५ रुपैयाँ थियो। प्रतिसेयर नेटवर्थ भने तीन सय ८३ रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष तीन सय ५७ रुपैयाँ थियो। टेलिकमले गत वर्ष लगानीकर्तालाई ४६ रुपैयाँ नगद लाभांस दिएको थियो। यो खुद नाफाले पनि लगानीकर्तालाई यही अनुपातमा लाभांस दिन पुग्छ।

Friday, August 1, 2014

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहार

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहारकाठमाडौं- शुक्रबार १६ श्रावण, २०७१ प्रकटकुमार शिशिर
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहार गरेको विश्व दूरसञ्चार संगठनको एक अध्ययनले देखाएको छ। संगठनले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले सेवा प्रदायकसँग विभेदकारी व्यवहार गरेको उल्लेख छ।विश्व दूरसञ्चार संगठन (आइटियू) ले नेपालको दूरसञ्चारको बजार अध्ययन गरेर तयार पारेको 'नेपालमा दूरसञ्चार प्रतिस्पर्धा र नियमन' विषयक प्रतिवेदनमा नियमन वातावरण नहुँदा सम्भावना देखिएको दूरसञ्चार क्षेत्र खुम्चिएको उल्लेख छ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आइटियूका विज्ञ सिमोन मोल्लोयले दूरसञ्चार सेवाको अस्थिर लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा अस्पष्टता, दूरसञ्चारको विस्तार र पहुँचको रोडम्याप अभाव, पूर्वाधारविहीनता र पूर्वाधारको संयुक्त प्रयोग र अधिक कर यस क्षेत्रको विकासमा बाधक रहेको जनाए।  सरकारले अस्थिर लाइसेन्स प्रणालीमार्फत सेवाप्रदायकसँग असमान व्यवहार गरेको उनले बताए। सरकारले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलाई खासमा 'स्पेक्ट्रम' मूल्य लिइरहेको र यसले दूरसञ्चार क्षेत्र अनिश्चिततातर्फ गएको उनले बताए। सरकारले निश्चित प्रकारका लाइसेन्सका लागि स्थायी नियम बनाउनुपर्ने र लगानीको सुनिश्चिता बढाउनुपर्ने बताए।  मोल्लोयले आर्थिक वृद्धिमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान बढ्दै गए पनि नियमन वातावरण अझै बनिनसकेको बताए। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नेतृत्व नभएको कारणले तत्काल हुनुपर्ने कतिपय निर्णय हुन सकिरहेको छैन, यसले त यसको विकासमा असर पुर्या उँछ, उनले भने। दूरसञ्चार विकासका लागि सरकार नै बाधकको रुपमा देखिएको छ, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले बताए।