Saturday, April 28, 2012

टेलिकमले १४९८ फोन सोधपुछको टेन्डर गर्ने

काठमाडौं, वैशाख १७ (नागरिक)- सम्झौता भएको आठ महिनामै शुल्क बढाउन माग गरेपछि नेपाल टेलिकमले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको सोधपुछ सेवा टेन्डर गर्ने भएको छ। मोबाइलको सोधपुछ नम्बर १४९८ सञ्चालन गर्न दिएको एक वर्षमै निजी कम्पनीले बढी शुल्क मागेपछि टेलिकमले अर्को कम्पनीलाई दिने योजना बनाएको छ। 'जसले सस्तो दरमा यो सेवा दिन्छ उसैलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका छौं,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। गत भदौ १९ देखि हरिदेवी स्टोर्सले मोबाइल टेलिफोनको सोधपुछलगायत अरु सेवा टेलिकमसँग सम्झौता गरेर लिएको थियो। त्यसअघिनै यो कम्पनीले ल्यान्डलाइनको नम्बर सोधपुछ सेवा (१९७) को जिम्मा लिएर चलाएको थियो। १९७ को सोधपुछ सेवा भने टेलिकमले २०६२ पुसदेखि चलाउँदै आएको छ। आठ महिनाअघिको सम्झौताअनुसार एक कल रिसिभ गरेर जवाफ दिँदा हरिदेवी स्टोर्सले एक रुपैयाँ १० पैसा पाउने उल्लेख छ। अहिले यो कम्पनीले प्रतिकल एक रुपैयाँ ३० पैसा मागेको छ। 'सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्न अझै चार महिना बाँकी छ, अहिले नै बढी शुल्क मागेपछि हामीले विकल्प खोज्नुपरेको हो,' टेलिकमका ती अधिकारीले भने। १४९८ लाई टेलिकम आफैंले सञ्चालन गर्दाभन्दा अहिले उपभोक्ताले १४९८ को सेवा छिटो पाउँदै आएका छन्। मोेबाइलबाट यो नम्बरमा कल गर्दा मोबाइलको बिल, लक-अनलक नम्बर, कालोसूची, हराउँदा ब्लक गर्न सकिने सुविधा यो नम्बरका कल गरेपछि पाउन सकिन्छ। 
यो विषय टेलिकम सञ्चालक समितिमा समेत पुगिसकेको छ। सञ्चालक समितिले नै बढी शुल्क दिनेभन्दा टेन्डर गरेर जुन कम्पनीले सस्तोमा दिने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई दिने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कम ग्राहक भएको हुँदा टेलिकमले सिडिएमएको सोधपुछ सेवा दिएवापत कम्पनीलाई प्रति कल एक रुपैयाँ ३० पैसा दिन्छ। बढी ग्राहक भएको हुँदा जिएसएमको सोधपुछ (१४९८) र ल्याण्डलाइनको सोधपुछ (१९७) लाई भने प्रति कल एक रुपैयाँ १० पैसा दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। टेलिकम स्रोतका अनुसार १९७, १९१ र १४९८ मा गरी मासिक १० लाख कल हुन्छ। सोधपुछ नम्बरमा कल गर्दा उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन। टेलिकमले नै ती नम्बरमा भएका कलको विवरण राखेर कम्पनीलाई पैसा दिदै आएको छ। बिहान ७ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला हुने १४९८ सेवा प्रयोगकर्ताले कुनै महसुल तिर्नुपर्दैन। निजी कम्पनीले चलाएको हुँदा सार्वजनिक बिदा र बन्दका दिन पनि यो सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। टेलिकमका केही अधिकारीहरुले एक मिनेटको भन्दा प्रतिकल २०/२५ सेकेन्डको बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई समेत सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेपछि अब टेन्डर गरेर नयाँ कम्पनी छान्ने तयारी गरिएको छ। 'पुरानै रेटमा सेवा सञ्चालन गर्न तयार भए तत्काल टेन्डर नगर्न पनि सकिन्छ, बढी रकम माग्ने हो भने थोरै शुल्कमा सेवा दिने नयाँ कम्पनी छनोट गरिनेछ,' स्रोतले भन्यो। टेलिकमका जिएसएम मोबाइल उपभोक्ता ६० लाख र सिडिएमए ८ लाख ४८ हजार छन्। 

के हो १४९८?
१४९८ नम्बर टेलिकमले मोबाइलको समस्या सुन्न व्यवस्था गरेको लाइन हो। यसमा फोन गर्दा पैसा तिर्नुपर्दैन। यो नम्बरमा सम्पर्क भएर समस्या समाधान होइन, गुनासो गर्ने मौकासमेत उपभोक्ताले पाएका छैनन्। टेलिकमको वेबसाइटमा १४९८ लाई ग्राहक सेवा केन्द्र नम्बर उल्लेख छ। यसमा फोन गर्दा जिएसएम पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलका गुनासो र सूचनाहरु प्राप्त हुने जनाइएको छ। गत भदौ १९ देखि निजी टेलिकमले सम्झौता गरेर यो सेवा निजी कम्पनीलाई दिएको छ। मोबाइलको सोधपुछ सेवालाई कसरी प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न काठमाडौं क्षेत्रीय प्रमुख मधुसूदन कर्माचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले प्रभावकारी बनाउने एउटै उपायको रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। १४९८ बाट मोबाइलको बिल, लक-अनलक नम्बर, कालोसूचीमा राखेकोलगायत मोबाइलका सबै जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन यो नम्बर सुरु गर्दा मोबाइलको टावर बन्द भएको, कुन ठाउँमा नेटवर्क समस्या छ भन्ने जानकारीसमेत दिने उद्देश्य थियो। यो सेवा भने आंशिक रुपमा मात्र चलाएको छ। 

Sunday, April 22, 2012


'२० अर्ब तिर्दैनौं' : नेपाल टेलिकम

काठमाडौं, वैशाख ९ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले मोबाइल सेवाको नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेमा प्राधिकरण विरुद्ध एकजुट भएर विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्। सञ्चार माफियाको इसारामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई २० अर्ब तिराउने दाउ गरेको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले नतिर्न व्यबस्थापनलाई समेत सचेत गराएका छन्। टेलिकमका कार्यरत माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उनीहरुले २० अर्ब तिराउन जवरजस्ती गरे प्राधिकरण विरुद्ध जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिए।'टेलिकमको पेन्सन खाएर प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले हाम्रै संस्थालाई धराशायी बनाउन लागेका छन्,' नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष मनिल ओझाले भने। सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत २० अर्ब तिर्न टेलिकमलाई यसै साता पत्र पठाएको छ। २०५६ सालमा मोबाइल टेलिफोन चलाउन टेलिकमले लाइसेन्स लिँदा पछि आउने कम्पनीले तिर्न कबुल गरे अनुसार शुल्क तिर्ने शर्त स्विकार गरेको थियो। टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलले १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएर लाइसेन्स पाएको थियो। २०५६ को शर्त अनुसार एनसेलले गरेको कबुल २० अर्ब टेलिकमको हकमा समेत लागु हुनेभएपछि सुरुदेखिनै विवादित बनेको थियो।कर्मचारीहरुले प्राधिकरणबाट टेलिकमलाई अप्ठेरो स्थितीमा धकेलेर निजी कम्पनीहरुलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए।

टेलिकमलाई २० अर्ब तिर्न ताकेता

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, वैशाख ८- दूरसञ्चार प्राधिरकणले नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापतको बाँकी २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्न ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई हालै पत्र पठाएर लाइसेन्स नवीकरण बापत तिर्न बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चाँडो भुक्तानी गर्न दिर्नेशन दिएको हो। सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टीलगायत तिर्न बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशन पछि प्राधिकरणले टेलिकमलाई ताकेता गरेको हो।उनका अनुसार अन्य ठुला कम्पनी एनसेल, युटिएल, स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमलाई केही दिन भित्र रकम तिर्न ताकेता गरिने छ। 'नेपाल टेलिकमले झण्डै तीन वर्ष अघि नवीकरण गर्दा नै २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने 'त्यतिखेरका पदाधिकारीले कानुनभन्दा माथि गएर यो रकम नउठाई नवीकरण गरेका थिए।' टेलिकमले २०५६ मा मोबाइल लाइसेन्स लिने बेला १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्त स्वीकार गरेको थियो। टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स दिँदा पछि आउने नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिदा र नविकरण गर्दा जति रकम तिर्न कबुल गर्छ त्यही शुल्क तिर्नु पर्ने गरि दिइएको थियो। टेलिकमभन्दा पाँच वर्ष पछि आएको स्पाइस नेपाल (अहिलेको एनसेल) ले लाइसेन्स शुल्क २१ करोड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने स्वीकृतिमा लाइसेन्स पाएको थियो।

टेलिफोन पहुँच ६० प्रतिशतमा

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ९ वैशाख नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतबीच मोबाइल तथा साधारण टेलिफोन पुगेको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तीव्र भएपछि  टेलिफोनमाथि सर्वसाधारणको पहुँच बढेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०११ सम्म नेपालको अनुमानित जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार ८ सय छ ।गत आर्थिक वर्षसम्म देशका सबै गाविसमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइटले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिएका छन् । ६० प्रतिशत टेलिघनत्वमध्ये ५२ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस हिसाबले मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ४० लाखभन्दा धेरै हुन आउँछ । साधारण टेलिफोन प्रयोगकर्ताको तुलनामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको यो संख्या बढी हो । सरकारको बहुमत सेयर भएको टेलिकम र निजी क्षेत्रका अन्य सेवा प्रदायकबीच बजार हिस्साका लागि चर्काे प्रतिस्पर्धा  रहेको आम अनुभव छ ।प्रतिवेदनमा टेलिकमका ७४ लाख ६५ हजार, एनसेलका ७१ लाख ७८ हजार, यूटीएलका ६ लाख ४५ हजार, स्मार्टका २ लाख ५० हजार, नेपाल स्याटेलाइटका १ लाख ४० हजार र एसटीएमका टेलिकम ५ हजार ग्राहक छन् । प्राधिकरणले माघ अन्त्यसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।त्यसैगरी १४ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जीपीआरएसमार्फत मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने को संख्या धेरै छन् । ४१ लाखभन्दा धेरैले जीपीआरसमार्फत इन्टरनेट चलाउँछन् । नेपाल टेलिकमले डायल अप, एडीएसएल, सीडीएमए र जीपीआरएसबाट इन्रटनेट सेवा दिँदै आएको छ । टेलिकमका १६ लाख १ हजार र एनसेलका २३ लाख ८९ हजार र यूटीएलका ६८ हजार र अन्यका ६२ हजार गरी कुल ४१ लाख ९३ हजारले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

Saturday, April 21, 2012

३९ लाखले चलाउँछन् मोबाइलमै इन्टरनेट

काठमाडौं, वैशाख ५ - मोबाइल टेलिफोनमै इन्टरनेट खोलेर रमाउने उपभोक्ता झण्डै ३९ लाख पुगेका छन्। यो संख्या मोबाइल प्रयोगकर्ताको २७ प्रतिशत हो। 'मोबाइल टेलिफोनबाट अहिले कुराकानी र एसएमएसपछि सबैभन्दा चलेको सेवा इन्टरनेट हो,' नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। टेलिकम देशको सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक सरकारी कम्पनी हो।मोबाइल टेलिफोन कुराकानी गर्ने साधनमा मात्र सिमित छैन। जुन बेला नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सुरु भएको थियो त्यतिखेर कुराकानीमात्र हुन्थ्यो। अहिले मोबाइलबाट जति कुराकानी हुन्छ त्यत्ति अरु सेवाको प्रयोग भइरहेको छ। एसएमएसलाई अहिले टेलिकमले सबैभन्दा ठूलो भ्यालु एडेड सर्भिसको रुपमा लिएको छ। एसएमएसबाट समाचार, मिसकल एलर्ट, राशीफल लगायतका सेवाहरु लिन सकिन्छ। टेलिकमले २०५६ वैशाखदेखि मोबाइल टेलिफोन सुरु गरेको हो। टेलिकमले चलाएको साढे ५ वर्ष पछिमात्र एनसेल (तत्कालिन स्पाइस नेपाल) ले मोबाइल सुरु गरेको हो। चार वर्षअघि सम्म मोबाइलमा भ्यालु एडेड सर्भिसको रुपमा एसएमएसमात्र रहेकोमा अहिले गीत डाउनलोड, तरकारीदेखि सुनको भाउ, एमएमएस, बिना इन्टरनेट फेसबुकमा स्टाटस अपलोड गर्न सकिने सेवाहरु सुरु भएको छ। मोबाइलको भ्यालु एडेड सर्भिसको प्रयोग वृद्धिसँगै यसबाट आम्दानी समेत बढेको छ। टेलिकमको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को विवरण अनुसार इन्टरनेट सेवाबाट ७४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कमाएको छ। यसमध्ये मोबाइलमा इन्टरनेटबाट ४ करोड ९१ लाख कमाएको थियो। मोबाइलका उपभोक्ता अहिले एक करोड ३८ लाख छन्। टेलिकमको जिएसएम मोबाइलबाट जिपिआरएस प्रयोगकर्ता वृद्धिसँगै यसको आम्दानी समेत बढेको छ। जिपिआरएसबाट गत वर्ष एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा २०६७/६८ मा एक करोड ९७ लाख भएको थियो। सिडिएमए सेवातर्फ भने इन्टरनेटबाट हुने आम्दानी घटेको छ। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलका जिपिआरएस प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धेरै छन्। एनसेलबाट जिपिआरएस सेवा लिने उपभोक्ता झण्डै २४ लाख छन्। जिपिआरएस लगायत नयाँ सेवा प्रयोग गर्न बजारमा पाइनेमध्ये स्तरीय मोबाइल सेट हुनुपर्छ। त्यसैले यो सेवा सहरी क्षेत्रमा बढी लोकप्रिय छ। एनसेल स्रोतका अनुसार यसका उपभोक्ताले मोबाइलबाट हेर्ने साइटमा सबैभन्दा बढी फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल हुन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलपछि निजी क्षेत्रको अर्को मोबाइल कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटले समेत जिपिआरएस सुरु गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल चलाएको भएपनि नेपाल स्याटेलाइटले नयाँ सेवाहरु दिइरहेको छ। 'अबको विश्व भनेको कुराकानीमा मात्र सिमित हुनेवाला छैन,' नेपाल स्याटेलाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणि चौलागाईले भने। विकसित देशहरुमा मोबाइलबाट हुने आम्दानीमध्ये आधा कुराकानी र आधा इन्टरनेट लगायत अतिरिक्त सेवाबाट हुन्छ। नेपालमा साक्षरता वृद्धि, मोबाइलको पहुँच, इन्टरनेटमा स्थानीय सामाग्री थपसँगै प्रयोग बढ्ने अपेक्षा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको छ। 'मोबाइलमा अहिले कुराकानी मुख्य र डाटा अतिरिक्त सेवाको रुपमा छ,' थिकेले भने, 'अबको एक दशकमै मोबाइलमा डाटा मुख्य कुराकानी सहायक सेवा हुने संकेत देखिएको छ।' जापान लगायत विकसित देशहरुमा मोबाइलबाट कुराकानी, एसएमएस भन्दा पनि इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, मोबाइलबाट सबै खालका सेवाका प्रयोग गर्न सक्नेगरि प्रविधि विकास भइसकेको छ। मोबाइल क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार २०१७ सम्म विश्वमा फोरजी स्थिर हुनेछ। त्यसपछि अहिलेभन्दा कुराकानी अझै घटेर मोबाइलमा विभिन्न सेवाहरु थप हुनेछन्

Monday, April 9, 2012

नेपालको मोबाइल विश्वकै आठौं सस्तो


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, चैत २८ - खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्दा महँगी खेपिरहेका नेपाली उपभोक्ता मोबाइल सेवा प्रयोगमा भने विश्वकै थोरै भाग्यमानीमध्ये पर्छन्। हो, संसारमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल सेवा दिने राष्ट्रमा नेपाल आठौं नम्बरमा परेको छ। विश्वका एकसय ४२ मुलुकको मोबाइल टेलिफोन सेवालाई अध्ययन गरेर वर्ल्ड इकोनमिक फोरमले निकालेको 'दी ग्लोबल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी रिपोर्ट, २०१२' का अनुसार नेपालमा प्रति मिनेट मोबाइल टेलिफोन महसुल ७ अमेरिकी सेन्टमात्र छ।  नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ८६ पैसा लाग्छ भने एनसेल प्रयोग गर्दा झन्डै साढे दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। प्रति मिनेट मोबाइलको महसुल संसारमै सबैभन्दा सस्तो मुलुक हङकङ हो।  प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत नेपालभन्दा अगाडि छन्।  हङकङमा प्रति मिनेट मोबाइल महसुल २ सेन्टमात्र छ। बंगलादेशमा प्रति मिनेट ३, श्रीलंकामा ४, पाकिस्तानमा ५, भारतमा ६ सेन्ट मात्र महसुल लाग्छ। नेपालभन्दा सस्तो मोबाइल शुल्क भएका युरोपेली देशहरुमा डेनमार्क, ताजिकिस्तान हुन्। नेपाल सरह प्रति मिनेट ७ सेन्ट महसुल लाग्ने देश युक्रेन र फिनल्यान्ड हुन्। फोरमले सन् २००८ र २००९ को तथ्यांकलाई आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सन् २०११ को अन्तिममा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय कल गर्दा प्रति मिनेट डेढदेखि अढाइ सेन्टमात्र महसुल लाग्छ। 

नव बर्ष २०६९ को मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।


Sunday, April 8, 2012

माफ गर्नुहोला सम्पर्क हुन सकेन

योगेश खतिवडा काठमाडौ, चैत्र २५ - मोबाइलको महत्त्व नबुझेकी त होइनन् रक्षा भट्टराईले । तर शुक्रबारको दिनचाहिँ साँच्चै नै उनलाई मोबाइल सम्पर्कको खाँचो थियो । त्यही दिनचाहिँ झन ठूलो धोका पाइन् । अर्थात् लागेन फोन । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछि सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो उद्धारका लागि नजिकको आफन्तलाई सम्पर्क गर्न खोजेकी थिइन् । तर अहँ ! उही पुरानै रोग । 'सम्पर्क हुन सकेन ।' उनका देवरले पनि आफन्तलाई फोन थिचे । छेउमै उद्धार गर्न आइपुगेका ट्राफिक प्रहरीले पनि मोबाइलबाट सम्पर्क गरिदिन प्रयास गरे । ट्राफिकले नै मोबाइलको 'ट्राफिक जाम' बेहोर्नुपर्‍यो । 'आधा घन्टासम्म कसैको फोन लाग्न सकेन,' शुक्रबार दुर्घटनामा परी काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गराएर घर फर्केकी भट्टराईले भनिन्, 'काठमाडौंमै आफ्ना आफन्तहरू भए पनि आज म असहाय र टुहुरीजस्ती भएँ ।' कसैलाई फोन नलागेपछि उनी र देवरलाई ट्राफिक प्रहरी र बटुवाले ट्याक्सीमा हालेर अस्पताल पठाएका थिए । अस्पतालमा पनि आगन्तुकले उनीहरूलाई डोर्‍याएर उपचार गराइदिएका थिए । 'इमर्जेन्सीमा पुगेर उपचार गर्न थालेपछि बल्लबल्ल फोन लाग्यो,' उनले भनिन्, 'त्यतिन्जेलसम्म मैले टेलिकमलाई लाख चोटि सरापिसकेकी थिएँ ।' यस्तो समस्या भोग्ने भट्टराई एक्ली होइनन् । उनको जस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि फोन नलागेर दुःख पाउनेदेखि महत्त्वपूर्ण भेटघाट र मिटिङका लागि पनि सम्पर्क हुन नसकेर काम बिग्रेका कयौं उदाहरण छन् । यस्ता उदाहरणको फेहरिस्ता पस्कनुअघि टेलिकमका उही 'सदाबहार' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहका बारम्बारका भनाइ फेरि कानमा गुन्जिन्छन् । उनले तीन महिना अघि मात्र पनि दोहोर्‍याएका थिए, 'अबको प्रतिस्पर्धा गुणस्तरीय सेवामा हुन्छ । हामी त्यसैमा केन्दि्रत भएका छौं ।'

Thursday, April 5, 2012

टेलिकमले सेयरधनीलाई प्रतिसेयर ४५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने


आक्रामक विस्तार योजना
काठमाडौं, २२ चैत (कास) ः नेपाल टेलिकमले एक सेयरबराबर ४५ रुपैयाँ लाभांश दिने भएको छ । टेलिमकको बुधबार भएको वार्षिक साधारणसभाले लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । आव ०६७/६८ को नाफाबाट प्रतिफल दिन लागिएको हो । गत आवमा टेलिकमले १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । सेयरधनीहरूले शुक्रबारदेखि एनएमबी बैंकबाट लाभांश रकम लिन सक्नेछन् । बैंकका जनुसुकै शाखाबाट रकम लिन सकिने टेलिकम सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले बताए । अघिल्लो आवमा टेलिकमले प्रतिसेयर ४० रुपैयाँ लाभांश दिएको थियो । टेलिकममा ९१.५ प्रतिशत सरकार, ५ प्रतिशत टेलिकम कर्मचारी र ३.५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ । यसका साढे ३३ हजार सेयरधनीमध्ये २८ हजार सर्वसाधारण, ५ हजार ५ सय कर्मचारी र सरकारको स्वामित्व छ । टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले प्रतिकूल अवस्थामा समेत टेलिकमको नाफा उच्च रहेको दाबी गरे । “उर्जा संकट, इन्धन मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, दूरसञ्चार सेवामा बढ्दो प्रतिस्पर्धामा समेत कम्पनीले आम्दानीको दायरा फराकिलो बनाएको छ,” उनले भने । सूचनाको पहुँचमा रहेको खाडल र सूचनाको प्रवाहमा रहेको अवरोधलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा टेलिकमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए । ऊर्जा संकट बढ्दै गएको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट भए पनि सेवाको गुणस्तरमा टेलिकमले ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । गत वर्ष २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको टेलिकमले १ करोड करोड लाइन थप गर्ने, सीडीएमए सेवातर्फ २० लाख लाइन थप गर्ने, सबै गाविसमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउन वाइम्याक्स विस्तार गर्ने जनाएको छ । यसै वर्षभित्र एकीकृत बिलिङ प्रणाली सुरु गर्ने, जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलको गुणस्तर सुधार गर्न बीटीएस थप गर्ने उसको योजना छ । टेलिकमको रणनीतिक साझेदारका लागि बेग्लै समिति गठन भई कार्यरत रहेको र केही महिनामै यसको परिणाम आउने सभामा जानकारी दिइयो ।

Wednesday, April 4, 2012

टेलिकमको आम्दानी जीएसएममा निर्भर


काठमाडौं २१ चैत, सरस्वती ढकाल
नेपाल टेलिकमको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) बाट प्राप्त हुने आम्दानीको वृद्धिदर सुस्त गतिमा छ । गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा कम्पनीले जीएसएम सेवामा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्ल्लो आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा कम्पनीले १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको आम्दानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रैले बढी हो ।आव ०६५/६६ मा कम्पनीले जीएसएम सेवाबाट ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो आवबाट ०६६/६७ मा आउँदा जीएसएम सेवामा झन्डै ३ अर्ब आम्दानी वृद्धि गरेको कम्पनीले ६७/६८ मा आउँदा ३० करोड रुपैयाँमै सीमित रह्यो । गत वर्ष टेलिकमले जीएसएम मोबाइलमा ग्राहक संख्या बढाउन नसक्दा आम्दानी वृद्धि हुन नसकेको हो ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा महसुल घटेको र पर्याप्त लाइन वितरण हुन नसक्दा जीएसएम मोबाइलको आम्दानी वृद्धि कम भएको हो । चालू आवमा एक करोड लाइनको ठूलो परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेकाले ग्राहक र नयाँ सेवा थपिनेछन् । “एक करोडको परियोजना कार्यान्वयन पछि जीएसएम मोबाइलको आम्दानी पनि बढ्नेछ,” प्रवक्ता थिकेले भने ।टेलिकमले साधारण टेलिफोन ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत वर्ष आम्दानी घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको आम्दानी २४ करोड रुपैयाँले कमी हो । साधारण टेलिफोनको भ्वाइस बिजनेस मोबाइलतर्फ गएको हुनाले आम्दानी घटेको प्रवक्ता थिके बताउँछन् । त्यस्तै सीडीएम सेवातर्फ कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आम्दानीमा २५ करोडल कमी आएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा सीडीएमए सेवामा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको थियो । मोबाइलको पहुँच नपुग्दा गाउँमा सीडीएमए लोकप्रिय भए पनि पछिल्लो समयमा सीडीएमए प्रयोगकर्ता घट्दै गएपछि आम्दानी बढ्न नसकेको प्रवक्ता थिकेले बताए ।टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६६/७७ मा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीमा ०६७/६८ आउँदा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । ०६५/६६ मा कम्पनीले कुल आम्दानी २२ अर्ब २५ करोड रपैयाँ रहेकामा ०६६/६७ मा आउँदा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भएको थियो एक वर्षको समयावधिमा झन्डै ५ अर्बले वृद्धि भएको थियो । कम्पनीका कुल ग्राहक ७४ लाखभन्दा धेरै छन् । कुल ग्राहक मध्येमध्ये ५८ लाख जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।
टेलिकमको आम्दानी
सेवा               आम्दानी आव ०६७/६८     आम्दानी आव  ०६६/६७    वृद्धि/ घाटा
जीएसएम             १३ अर्ब ३० करोड      १२ अर्ब ९९ करोड                  ३० करोड वृद्धि
साधारण टेलिफोन    ४ अर्ब ८७ करोड       ५ अर्ब ११ करोड                  २४ करोड कमी
सीडीएमए            २ अर्ब ४३ करोड        २ अर्ब ६८ करोड                  २५ करोड कमी

स्मार्ट फोनमा इ-भिडियो सुरु गर्दै नेपाल टेलिकम


Tuesday, April 3, 2012

पोस्टपेडमा आगमन कल नकाटिने

काठमाडौं, चैत २२ (नागरिक)- मोबाइलमा आगमन कलसमेत काटिएर समस्या भोग्नु भएको छ? अब भने दुवैतर्फी सेवा काटिएर समस्या पोस्टपेड मोबाइलका उपभोक्ताले त्यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने छैन। मोबाइल एकतर्फी भएको तीन महिनासम्म महसुल नतिरे पनि आगमन कल नरोकिने गरी टेलिकमले सुविधा थप्दैछ। 'पोस्टपेड मोबाइलप्रति ग्राहकको चासो बढाउन आगमन कल भने निषेध नगर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। मोबाइलबाट बाह्यागमन कल निषेध भएको तीन महिनासम्म महसुल नतिरे पनि आगमन कल नरोक्ने निर्णय भएको हो। अहिले पोस्टपेड मोबाइलमा धरौटी रकमको ७५ प्रतिशत समाप्त भएपछि पहिलोपटक एसएमएस आउँछ। धरौटीको ९० प्रतिशत सकिएपछि एकतर्फी (कलमात्र आउने) हुन्छ। धरौटी रकम सबै सकिएपछि दुवै प्रकारको सेवा काटिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा काटिएको मोबाइलमा कल गर्दा 'आगमन कल निषेध गरिएको छ' सन्देश सुनिन्छ। टेलिकमको यो निर्णयबाट धरौटी रकम सकिएर कल गर्न नपाए पनि बाहिरबाट आउने कल भने निर्वाध रुपमा आइरहनेछ। यसबाट पोस्टपेड मोबाइलका डेढ लाख उपभोक्ताले राहत पाउने छन्। आगमन कल नकाट्दा टेलिकमको आम्दानीमा घट्नेभन्दा बढ्ने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। 'कल गर्न नपाए पनि आगमन कलले गर्दा टेलिकमको आम्दानी बढाउन सहयोगै पुग्छ,' स्रोतले भन्यो। टेलिकम स्रोतका अनुसार पोस्टपेड मोबाइलको लाइन काटिएपछि पुनः जोड्न ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा त्यसलाई घटाइएको छ। काटिएको लाइन फेरि जोड्न एक सय रुपैयाँमात्र लाग्ने गरी शुल्क घटाउने निर्णयसमेत सञ्चालक समितिले गरेको छ। 'पोस्टपपेड मोबाइलका उपभोक्ता बढाउने उद्देश्यले आगमन कल नकाट्ने र रि-कनेक्सन शुल्क घटाइएको हो,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। पोस्टपेड प्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढाउन केही महिनाअघि टेलिकमले प्रहरीलाई महसुलमा समेत छुट हुने गरी पोस्टपेड सेवा दिन थालेको छ। टेलिकमका झन्डै ६० लाख जिएसएम मोबाइल उपभोक्तामध्ये ५८ लाख प्रिपेडका छन्। पोस्टपेडबाट कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँ लाग्छ भने प्रिपेडका उपभोक्ताले डेढ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। पोस्टपेडको महसुल तिर्न टेलिकमको काउन्टर र बैंकमा जानुपर्ने र एकतर्फी हुने हुँदा ग्राहकहरु आकर्षित भएका थिएनन्। अहिले टेलिकमले पोस्टपेड उपभोक्तालाई सुविधा थप्न प्रिपेडकै रिचार्ज कार्डबाट महसुल तिर्न सक्ने सुविधा राखेको छ। वैशाखदेखि लागु हुने गरी पोस्टपेडलाई दुईतर्फी नकाट्ने तयारी सुरु भइसकेको छ।

Monday, April 2, 2012

दुई वर्ष नभई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक फेर्न नपाइने


काठमाडौं, चैत २१ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न कम्तिमा दुई वर्ष नपुगि प्रवन्ध निर्देशक हटाउन नपाउने प्रस्ताव साधारण सभामा राख्ने तयारी सेयरधनीले राखेका छन्। बुधबार हुने टेलिकमको चौथो साधारण सभामा तोकिएको म्याद नपुगि प्रवन्ध निर्देशक हटाउन नपाउनेगरि साधारण सभामा प्रस्ताव राख्न लागिएको हो। सेयरधनी समेत रहेका टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। हरेक सरकार पिच्छे प्रवन्ध निर्देशकहरु फेर्ने पद्धतिले टेलिकमभित्र अस्थिरता भएको र कुनै पनि योजना अघि बढ्न नसकेकोले स्थायित्वको लागि यस्तो प्रस्ताव राखिएको कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्। विगत तीन वर्षमा टेलिकममा चार पटक प्रवन्ध निर्देशक फेरिइसकेका छन्। नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै नयाँ प्रवन्ध निर्देशक ल्याउने कार्यले टेलिकमका योजना रोकिएका छन्।  टेलिकमभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन नायब प्रवन्ध निर्देशकबाटै प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने र एक पटक नियुक्त गरेपछि कम्तिमा दुई वर्ष निर्वाध काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने प्रस्ताव सेयरधनीको छ। बुधबार हुन लागेको साधारण सभामा रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया थाल्नुपर्ने, लगानीको विविधीकरण सहित सेवाको स्तरोन्नतीको प्रस्ताव कम्पनीको तर्फबाट राखिएको छ। साधारण सभामा सेयरधनीलाई प्रति सेयर ४५ रुपैयाँका दरले लाभांस दिने प्रस्ताव राखिएको छ। गत आव २०६७/६८ मा टेलिकमले २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यसबाट १२ अर्ब १२ करोड नाफा कमाएको थियो।  साधारण सभाको लागि टेलिकमले सञ्चालकहरुको भत्ता बढाएर प्रति वैठक चारहजार रुपैयाँ बनाउन र रात बिताउने गरि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बनाउनेगरि विनियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ। अहिले सञ्चालकहरुले प्रति बैठक दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् भने देशभित्रै भ्रमण गर्दा दैनिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ पाउने व्यबस्था विनियमावलीले गरेको छ।  सञ्चालकहरुको भत्ता समसामयिक गर्न आवश्यक रहेकोले परिवर्तन गर्नुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सेवा प्रदायकहले चौबीसै घन्टा प्रहरीलाई कल विवरण दिनुपर्ने

काठमाडौं, चैत २१ (नागरिक)- दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अब अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई चौबीसै घन्टा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै टेलिफोन कम्पनीलाई हप्तामा सातै दिन र चौबीसै घन्टा कर्मचारीलाई खटाएर प्रहरीले खोजेको अवस्थामा विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।'दूरसञ्चार ऐन अनुसार सबै सेवा प्रदायकले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने हिसाबले कल विवरण र ग्राहकको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा रहनुपर्नेछ,' प्राधिकरण प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार मोबाइल, ल्यान्डलाइनबाट भएको 'कल डिटेल' तत्काल दिनसक्ने अवस्था बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। टेलिफोन दुरुपयोग गरी धम्क्याउने, अपहरण गर्ने, भिओआइपी कल वाइपास गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। प्रहरीले सेवा प्रदायकबाट आवश्यकता अनुसार यस्तो विवरण नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ। मागेको विवरण भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट मात्र पाउँदा अपराधी भागिसकेको हुने भएकाले त्यस्तो विवरण रहने ठाउँमा चौबीसै घन्टा कर्मचारी खटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको न्यौपानेले बताए।

Sunday, April 1, 2012

भिओबिएस सेवा नखुल्दै रद्द हुने


योगेश खतिवडा काठमाडौं, चैत्र १९ - समयमा काम हुन नसक्दा भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (भिओबिएस) सेवा खुला गर्ने प्रक्रिया रद्द हुने भएको छ । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा खुला गर्न लागेको यो काम तोकिएको समयमा नभ्याउने भएपछि रद्द गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । यो सेवा खुला नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले समेत दबाब दिएका थिए । मुख्य सचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको बैठकले यसलाई रद्द गर्न लागेको हो । रद्द भएपछि यसका लागि छुट्याइएको रकम अरू योजनामा लगिने छ । 'हालै बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसलाई रद्द गर्ने निश्चित गरेको छ,' स्रोतले भन्यो । काम समयमा नसक्ने भएकाले रद्द गर्न लागिएको उनले बताए । 'सन् २०१४ सम्ममा यो रकम सक्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'लामो समय बितिसक्दा केही काम नभएकाले आयोजना रोकिने भएको हो ।' यस आयोजनाका लागि एडिबीले ६० लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले भिओबिएस सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । 'त्यसपछि लामो समय केही काम भएन,' स्रोतले भन्यो, 'टेन्डरसमेत नभएको यस काम अब तोकिएको समयमा नसकिने निश्चित भएपछि रद्द गर्न लागिएको हो । अब अर्को कार्यक्रममा यसको बजेट सार्ने योजना बनाइएको छ ।'