टेलिकमलाई २० अर्ब तिर्न ताकेता

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, वैशाख ८- दूरसञ्चार प्राधिरकणले नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापतको बाँकी २० अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्न ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई हालै पत्र पठाएर लाइसेन्स नवीकरण बापत तिर्न बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चाँडो भुक्तानी गर्न दिर्नेशन दिएको हो। सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टीलगायत तिर्न बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशन पछि प्राधिकरणले टेलिकमलाई ताकेता गरेको हो।उनका अनुसार अन्य ठुला कम्पनी एनसेल, युटिएल, स्मार्ट, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमलाई केही दिन भित्र रकम तिर्न ताकेता गरिने छ। 'नेपाल टेलिकमले झण्डै तीन वर्ष अघि नवीकरण गर्दा नै २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने 'त्यतिखेरका पदाधिकारीले कानुनभन्दा माथि गएर यो रकम नउठाई नवीकरण गरेका थिए।' टेलिकमले २०५६ मा मोबाइल लाइसेन्स लिने बेला १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्त स्वीकार गरेको थियो। टेलिकमलाई मोबाइल लाइसेन्स दिँदा पछि आउने नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिदा र नविकरण गर्दा जति रकम तिर्न कबुल गर्छ त्यही शुल्क तिर्नु पर्ने गरि दिइएको थियो। टेलिकमभन्दा पाँच वर्ष पछि आएको स्पाइस नेपाल (अहिलेको एनसेल) ले लाइसेन्स शुल्क २१ करोड र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने स्वीकृतिमा लाइसेन्स पाएको थियो।

एनसेलले तिर्ने यही रकम अब टेलिकमले पहिलेको सर्त अनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो। २०६५ मा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा प्राधिकरणले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र लिएको थियो। २० अर्ब रुपैयाँ लिएर नवीकरण गर्नुपर्नेमा १८ करोड ९० लाख लिएकाले बाँकी रकम १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तिर्न अहिले प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र लिएर मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण ठहर्‍याएको छ। समितिका सदस्य एवं पूर्ब मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो निर्णयमा संलग्न प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।मन्त्रालयले यो रकम उठाउन प्राधिकरणमार्फत ताकेता गरेको हो। चैत १६ मा सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहले टेलिकमले तिर्नुपर्ने सबै रकम तिराउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।टेलिकम सञ्चालक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका दुई अधिकारी छन्। सञ्चार सचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् भने सहसचिव लक्ष्मणकुमार पोखरेल सदस्य छन्। यो विषयमा टेलिकमले भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयकै दुई जना प्रतिनिधि भएपनि उनीहरुले समेत यो विषयलाई त्यति चासो दिएका छैनन्। टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँ अहिले तिर्न इन्कार गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले तीन वर्ष अघि गरेको एउटा निर्णयलाई आधार मान्दै एनसेलले तिरे पछिमात्र तिर्ने धारणा टेलिकमले राख्दै आएको छ। २०६५ मा प्राधिकरणले टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गरिदिँदा एनसेलले भुक्तानी गरेपछिमात्र तिरेहुने सहमति दिएको थियो। एनसेलको म्याद २०७१ सालसम्म छ। 'प्राधिकरणको पत्रले एनसेलले तिरेपछिमात्र हामीले तिरे हुने अधिकार दिएको छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। अहिले टेलिकमलाई मात्र नवीकरण शुल्क तिर्न लगाएर निजी कम्पनीहरुको भने मिनाहा गराउने सरकारी दाउ भएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरुले विगतदेखिनै आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्राधिकरण भने त्यो निर्णयलाई नै लेखा समितिले त्रुटीपूर्ण ठहर गरेर कारवाही गर्न निर्देशन दिइसकेकोले आधार मान्नु गलत हुने बताउँछ। यो रकम उठाउन संसदको विकास समितिले समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले समेत कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिमा ६ महिनाभित्र सेवा प्रदायकहरुबाट अशुल हुनुपर्ने रकम तत्काल उठाउने दायित्व प्राधिकरणलाई दिइएको छ।मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई वक्यौता तिर्न दिइएको निर्देशन पत्रको वोधार्थ मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई समेत दिएको छ।