Sunday, December 30, 2012

मोबाइलको गुणस्तर नसुधार्नेलाई कारबाही तयारी


काठमाडौं, पुस १६ (नागरिक)-तोकिएको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नगर्ने मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।  मोबाइलको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले कारबाहीको तयारी गरेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गरिने बताए।  'अहिले ग्राहकको राय संकलन गरिरहेका छौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'ग्राहकको रायका आधारमा गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कडा कारबाही गर्छौं।' प्राधिकरणले ग्राहकको राय संकलन गर्न गत सातादेखि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ। सार्वजनिक सूचनामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापदण्डबारे जानकारी दिइएको छ।  गुणस्तर मापदण्डको जानकारीसँगै प्राधिकरणले ग्राहकलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्राधिकरणले निकालेको सार्वजनिक सूचनामा मोबाइलको गुणस्तरबारे ग्राहकले फोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसबाट गुनासो गर्नसक्ने उल्लेख छ। अध्यक्ष झाले केही समय ग्राहकको गुनासो संकलन गरेर त्यसका आधारमा सेवाप्रदायकलाई चेतावनी दिने बताए।  'ग्राहकको गुनासोका आधारमा हामी पहिलो चरणमा सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिन्छांै,' झाले भने, 'गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि सेवा नसुधारे कडा कारबाहीमा जान्छांै।' झाले प्राधिकरणले मोबाइलको गुणस्तर कमजोर बनाएर ग्राहकलाई ठगी गर्ने सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ग्राहकको रकम फिर्ता गराउने लगायत कारबाही गर्ने जानकारी दिए। 
'ग्राहकको पैसा त्यत्तिकै लुटेर कुनै पनि सेवा प्रदायकले लान पाउँदैनन्,' उनले भने, 'कसैले लगेको छ भने त्यसलाई फिर्ता गराउनु र उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्नु नियामक निकायको काम हो।' प्राधिकरणलाई गलत गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएकाले त्यसैअनुरुपम कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए।  प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकको गुणस्तरको मूल्यांकन मुख्य ५ वटा सूचकका आधारमा गरिने छ। सर्भिस एक्सेस डिले(डायल गरेपछि रिङ टोन आउन लाग्ने समय), कल सेटअप सक्सेस रेट(एक सय कल गर्दा कति कल सफल हुन्छ भन्ने औशत), कल ड्रप रेसियो(कुरा गर्दागर्दै बिचैमा टुट्ने कलको अनुपात), प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन(एक सेवा प्रदायकको नम्बरबाट अर्कोमा कल गर्दा सामना गर्नुपर्ने सर्किट अभाव) र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी(कुराकानीका दौरान हुने व्यवधानहरु)लाई प्राधिकरणले मुख्य सूचक मानेको छ।  प्राधिकरणका अनुसार मोबाइलमा सर्भिस एक्सेस डिले समय १५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यसैगरी कल सेटअप सक्सेस रेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी, कल ड्रप रेसिया ३ प्रतिशतभन्दा कम, प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन कन्जेसन १ प्रतिशतभन्दा कम र कनेक्सन विथ गुड भ्वाइस क्वालिटी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।  झाले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने जुनसुकै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए। 'नेपालको मोबाइल सेवाको गुाणस्तरबारे जहिले पनि गुनासो आउने गरेको छ,' उनले भने, 'यसलाई सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यक परेर हामीले ग्राहकको सुझाव संकलन गर्न थालेका हौं।

टेलकमको रिचार्ज कार्ड टेन्डरमा १० करोड घाटा

Name
काठमाडौं, १५ पुस - कारोबार  नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै मोबाइल रिचार्ज कार्ड अर्डरका क्रममा टेलिकमलाई करिब १० करोड रुपैयाँं घाटा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको विश्वस्त स्रोतका अनुसार हालै दर्ता भएको उजुरीमा टेकिलमका अधिकारीले स्थापित मूल्य मान्यतालाई पाखा लगाउँदै कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा घाटामात्र नपु¥याएर नेपाल टेलिकमका ग्राहकमाथि विभिन्न समस्या थोपरेको भन्दै धेरै तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल टेकिलमद्वारा मंसिर ३ गते पछिल्लोपटक मोबाइल रिचार्ज कार्डका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा पनि पुरानै शैली अपनाएकाले आयोगमा उजुरी गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल टेलिकमको ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार टेन्डर प्रदान गरिएको भारतीय कम्पनीले बोलपत्रमा उल्लेख भएको मापदण्डकै उल्लंघन गरी रिचार्ज कार्डमा कमसल पेपर प्रयोग गर्दा टेलिकमलाई करिब अढाई लाख अमेरिकी डलर घाटा भएको दाबी पनि गरिएको छ । रिचार्ज कार्डमा ३०० जीएसएम तौलको कागज प्रयोग गर्नुपर्नेमा भारतीय कम्पनीले २७० जीएसएम तौलको कागजमात्र प्रयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । कम तौलको कागज प्रयोग गरेपछि टेलिकमले कागजकै मूल्यमा करिब १० प्रतिशतको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । करिब १७ लाख अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर ३० करोड रिचार्ज कार्ड प्रिन्टका लागि उक्त कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो । उक्त टेन्डरको करिब ५० प्रतिशत रकम रिचार्ज कार्डको कच्च पदार्थका लागि तोकिएका कारण कम तौलको पेपर प्रयोग गरिँदा नेपाल टेलिकमले ८५ हजार अमेरिकी डलर नोक्सानी बेहोरेको तथ्य पनि उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उजुरीमा विश्वका टेलिकम कम्पनीले रिचार्ज कार्डका लागि आर्ट बोर्ड पेपर वा टेलिकार्ड पेपर प्रयोग गर्ने स्थापित मान्यतालाई समेत नेपाल टेलिकमले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमले बजारमा उपलब्ध गराएको रिचार्ज कार्ड कमसलखालको डुप्लेक्स पेपरबाट बनेको र यो पेपर भारतमा आर्ट बोर्ड पेपरभन्दा ३० प्रतिशत र टेलिकार्ड पेपरभन्दा ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पाइन्छ । कमसल कागज प्रयोग गरेको सम्बन्धमा धेरै उजुरी पर्दा पनि टेलिकमले यसप्रति कुनै चासो नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमले कागजको गुणस्तरमा ध्यान नदिएर केही भारतीय रिचार्ज कार्ड निर्माता कम्पनीका पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड तयार गरिदिएको पुष्टि हुन्छ । यसले टेलिकम र यसका ग्राहकलाई घाटामात्रै पु¥याएको छ । “कागजमा ३० प्रतिशत रकम जोगाउनु भनेको करिब २ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर घाटा थोपर्नु हो, जुन रकम कागजको करिब आधा मूल्य नै हुन जान्छ,” उजुरीमा उल्लेख छ । स्क््रयार्च कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकले कार्ड स्क््रयार्च गर्दा पिन नम्बर गायब हुने गरेकासम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि उजुरीमा समावेश गरिएको छ । राजधानीकै नक्साल क्षेत्रमा विभिन्न पसलबाट खरिद गरिएका रिचार्ज कार्ड प्राविधिक मादण्ड पूरा नगरिएका कमसल गुणस्तरका रहेको पाइएको उजुरीमा टेलिकमले यस्ता जनगुनासा नसुन्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । भारत सरकारले नेपालमा सरसामान बिक्री गर्दा भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई स्वीकृति दिए पनि नेपाल टेलिकमले अझै अमेरिकी डलरमा भारतीय कम्पनीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ०६७ चैत ११ गते आह्वान गरिएको बोलपत्र ०६८ वैशाख २६ गते खोलिएको थियो  । सो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ७१ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेपछि टेलिकममाथि पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक भार बढेको थियो । पछिल्लो समयमा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर ८७ रुपैयाँ मान्दा पनि यसबाट टेलिकमले २ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यो तथ्य हुँदाहुँदै पनि फेरि टेलिकमले मंसिर ३ मा पछिल्लोपटक भारतीय सप्लायर्सबाट अमेरिकी डलरमै मोबाइल रिचार्ज कार्डको नयाँं टेन्डर आह्वान गरेको उजुरीमा स्पष्ट गरिएको छ 

Sunday, December 16, 2012

दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घमा ३१ सदस्यीय कार्य समिति गठन


काठमाडौं, पुस १- नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी सङ्घको आठौं महाधिवेशनले राजबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेको छ। आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलगायत करिब ८०० को सहभागिता रहेको सो महाधिवेशनले विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको महासचिव श्रीरामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।  पारित प्रस्तावमा नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई एकैस्थानबाट प्रभावकारी तथा गुणस्तर सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यसूचीअनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिगर्नु पर्नेलगायतका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रावलले अधिवेशनमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि आफू लागिपर्ने र यसका लागि सहकार्य गर्न टेलिकममा सबै कर्मचारी, सङ्घ र सङ्गठनलाई आग्रह गरे। नवगठित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चक्रपाणि आचार्य तथा उपाध्यक्षद्वयमा इन्दु आचार्य र सम्पतकुमार आचार्य छन्। रासस

Tuesday, December 11, 2012

सयको रिचार्ज कार्डमा ७८ रुपैयाँ !


विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २६ -नेपाली दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रि-पेड मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा लगाउँदै आएको स्वामित्व शुल्क हटाउन वाणिज्य विभागले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले रिचार्ज कार्डमा लगाइएको सेवा शुल्कबारे गुनासो गरेपछि विभागले अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिने भएको हो l सिमकार्ड किन्दा एकपटक लिनुपर्ने स्वामित्व शुल्क रिचार्ज गर्दा बारम्बार लिइएको पाइएपछि विभागले यस्तो सुझाव सहितको पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ।  'हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग बुझिसकेका छौ, प्राधिकरणले पठाएको जवाफ सहित मन्त्रालयलाई स्वामित्व शुल्क नलिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न पत्र पठाउदै छौ,' विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।' विभागले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो भएकाले प्राधिकरणसँग बुझेको थियो।  प्राधिकरणले सबै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग स्वामित्व शुल्कका विषयमा जानकारी लिएर विभागलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार ग्राहकले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किन्दा ७८.८७ रुपैयाँ मात्र रेभेन्यु पाउँछन्।  यसमा ७.८९ रुपैयाँ सेवा शुल्क, १.७४ रुपैयाँ स्वामित्व शुल्क र ११.५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) भित्र पर्न जान्छ। रेभेन्यु र अन्य शुल्क जोडेर १ सय रुपैयाँ रिचार्जमा ९८.०३ रुपैयाँ ब्यालेन्स देखिन्छ। 
दुई वर्ष अघि रिचार्ज कार्डमा स्वामित्व शुल्क र सेवा शुल्क हटाउन माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकपटक मात्र स्वामित्व शुल्क लिन आदेश दिएको मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले बताए। 'अदालतले आदेश दिएपनि कम्पनीहरुले स्वामित्व शुल्क हटाएका छैनन्,' उनले भने, 'सरकारले उल्टै यो शुल्क लिन सजिलो बनाइदिएको छ।'  स्वामित्व शुल्कका विषयमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई जानकारी माग्दा सबैले सरकारले तोकेको नियममा आधारित भएर लिएको जवाफ फर्काएका छन्। उनीहरुले आर्थिक विधयक-२०६८ को दफा १४ मा यस्तो शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरुप लिएको जानकारी दिएका छन्। विभागले भने विधयकमा यस्तो व्यवस्था भएपनि उपभोक्तालाई भार पर्ने गरि पटक-पटक स्वामित्व शुल्क लिनु नहुने भन्दै वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सुझाव पठाउने भएको निर्देशक पौडेलले बताए।  नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सिमकार्ड वितरण गर्दा एकै पटक स्वामित्व शुल्क लिँदा ग्राहकलाई भार पर्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको बताइन्। उनले पोस्टपेडका ग्राहकसँग सिमकार्ड वितरणकै बेला एकमुस्ट स्वामित्व शुल्कबापत ११ सय ३० रुपैयाँ लिने गरेको जानकारी दिइन्। 'प्रिपेड मोइबाइलका ग्राहकले यसरी एकमुस्ट तिर्न नसक्ने भएकाले रिचार्ज कार्डमार्फत लिइएको हो,' उनले भनिन्, 'हामीले सरकारको ऐन-कानुनमा आधारित भएर नै लिएका छौ।' 

Monday, December 10, 2012

उपभोक्ताको कम्प्युटरमा वाइम्याक्स कहिले?


विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, मंसिर २५ - मोबाइल बोक्ने धेरैले हिजो नेपाल टेलिकमबाट एउटा म्यासेज पाए। वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एक वर्षे योजना लिनेहरुका लागि सीपीई निःशुल्क दिने अफरको यो म्यासेले दुरसंचार कम्पनीमाथि नै ब्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। सीपीई नै अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई वितरण नगरिएको यो सेवाबारे सर्वसाधारणकै मोबाइल इनबक्समा म्यासेज आउनु अनौठो थियो। एक महिनाअघिदेखि व्यवसायिक संस्थालाई उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स दिन सुरु गरेको नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण ग्राहकलाई भने हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। व्यवसायिक संस्थालाई वितरण सुरु गरेपछि एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको कम्पनीले अझै केही समय वितरण नगर्ने भएको छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कस्टमर प्रिमिसेस इक्युपमेन्ट (सिपिई) आउन ढिलो भएकाले सर्वसाधारण ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा दिने समय पछि सरेको हो।'सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सिपिई ल्याउँदै गरेकाले वाइम्याक्स योजना पछि सरेको छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'कर्पोरेट ग्राहकका लागि भने पर्याप्त सिपिईको स्टक छ।' उनले कर्पोरेट क्षेत्रबाट माग बढिरहेकाले तत्काल सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न कठिनाई भएको जानकारी दिइन्।डेस्कटप, ल्यापटप, स्मार्टफोनमा एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाउन मिल्ने वाइम्याक्सका लागि एडिएसएलको मोडेमजस्तै सिपिई आवश्यक पर्छ। सिपिईबिना वाइम्याक्स चलाउन नमिल्ने भएकाले टेलिकमले आवश्यक मौज्दात जम्मा नगरी सर्वसाधारणलाई वाइम्याक्स सेवा वितरण सुरु नगरेको हो। प्रधानले आवश्यक मात्रामा सिपिई आइपुगेपछि तत्कालै सर्वसाधारणलाई वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिइन्।

Wednesday, December 5, 2012

नियम बाझ्दा सुध्रेन टेलिकम

उपेन्द्र लामिछाने, काठमाडौं, मंसिर २१ -सरकारी नीति अनुदार रहँदा मुलुककै धनी सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकम समस्यामा छ। कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिँदै संस्थान स्वयात्त रहने व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण यो संस्थानले स्वायत्तता महसुस गर्न सकेको छैन।निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर रहेको संस्थान आफ्नै पीरले खुम्चन बाध्य छ । सरकारले यसको समाधानतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन। त्यही भएर ८० लाख ग्राहकका कारण पर्याप्त रकम भए पनि संस्थानले राम्रा सामग्री खरिद गर्नमात्र होइन, भएका सामानको मर्मतसमेत समयमा गर्न सक्दैन। यसको मार न सरकारले बेहोर्नुपरेको छ, न त टेलिकमले। टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ता ऐन र टेलिकमबीचको यो बेमेलको सिकार भइरहेका छन्। 'मेन्टेनेन्स' का सामान्य सामाग्री खरिद गर्दा पनि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने, 'सानो समस्याले सिंगो सिस्टममा धक्का पुर्‍याउँदासमेत हामी अनुमति कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छौं।' प्रतिस्पर्धाको यो समयमा पैसा भएर पनि खुम्चिनुपरेको उनले सुनाए। 'सेवा बेच्नेलाई पैसाको खाँचो रहँदैन,' उनले भने, 'तर खुलेर सेवा बेच्न सकिरहेका छैनौं।'टेलिकमका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विभिन्न झमेला झेल्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या छ,' उनले भने, अन्य समयमा पनि सामान खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।'

Tuesday, December 4, 2012

एनटिसीले थप मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालन गर्ने


काठमाडौ, मंसिर १८ - नेपाल टेलिकमले देशका विभिन्न सहरलाई केन्द्रीत गरी चाँडै थप दशवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । जुनसुकै अवस्थामा मोबाइल सेवा सुचारु गर्नका लागि टेलिकमले सो भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । करिब दश महिना अघि टेलिकमले काठमाडौँलाई केन्द्रित गरेर तीनवटा मोबाइल बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भ्यान सञ्चालनमा आएपछि भिडभाड भएको स्थानमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र चलिरहेको प्रणाली स्तरोन्नती गर्दाका समयमा सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा भैरहवा, नेपालगञ्ज धनगढी र काठमाडौँलाई केन्द्रीत गरेर बिटिएस भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । उनले तिहारलगतै दशवटा बिटिएस भ्यान नेपाल भित्रिएको र देशका विभिन्न सहरमा जडान कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।  टेलिकमका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भ्यान सञ्चालनका लागि तालिम दिएपछि सञ्चालनमा आउने सहप्रवक्ता जोशीको भनाइ छ । रासस

Monday, December 3, 2012

टेलिकमको ५२ लाख लाइन मोबाइल पूर्वाधार हुवावेलाई नै जिम्मा दिने तयारी


योगेश खतिवडा काठमाडौ, मंसिर १७ - नेपाल टेलिकमले ५२ लाख लाइन क्षमताको जीएसएम मोबाइल पूर्वाधार तयार गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नै आशयपत्र पठाउने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र इरिक्सनले काम नगर्ने बताएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा टेलिकम सञ्चालन समितिको बैठकले गत साता यस्तो निर्णय गरेको हो । तर निर्णयमा कतिपय सदस्यले असहमति जनाएका थिए । हुवावेले एक करोड लाइन क्षमता अन्तर्गत ४८ लाख लाइन बनाउने प्याकेज 'ख'को काम यसअघि नै पाइसकेको छ । तर हुवावेले यसअघि आफैंले कबोल गरेको रकममा पनि प्याकेज 'क'को काम नगर्ने भन्दै जानकारी गराए पनि टेलिकमले आशयपत्र पठाउने भएको हो ।   'एक साताभित्र हुवावेलाई आशयपत्र दिन्छौं,' एक अधिकारीले भने । टेलिकमले सन् २०१५ भित्र एक करोड लाइन थप गर्ने योजनाका साथ सुरु गरेको यो योजनाअन्तर्गत प्याकेज 'क'को काम लामो समयदेखि अड्किएको छ । 'अरू दुई कम्पनीले हुवावेले कबोल गरेको रकममा नगर्ने भएपछि अन्तिम विकल्प हुवावे भएको हो,' उनले भने, 'तर उसले नगर्ने भनिसकेकाले आशयपत्र दिए पनि काम गर्न आउँछ कि आउँदैन हेर्न बाँकी छ ।' प्याकेज 'ख'को काम गरिरहेको र प्याकेज 'क'को काम नगर्दा पहिलेको काममा असर पर्ने भएकाले उसलाई दुवै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको टेलिकमका अधिकारीले बताए । यसअघि प्याकेज 'क'को काम नगर्ने भन्दै अदालत पुगे पनि हुवावेको पक्षमा आदेश आएको थिएन ।

Tuesday, November 20, 2012

टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकलाई बाँड्यो १६ करोडभन्दा बढीको बोनस

काठमाडौँ, मङ्सिर ५ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले जिएसएम प्रिेपेड मोबाइल सेवामा दशैँ, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा गरेको कल र डाटा वापतको १० प्रतिशत रकम आज बोनसका रुपमा बाँडेको छ। बोनसको कूल रकम १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार ३३६ रुपियाँ रहेको टेलिकमका प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले जानकारी दिइन्। असोज ३०देखि मंसिर ४ गतेसम्म उपभोग गरिएको सेवा वापतको कूल रकमको १० प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा ग्राहकलाई फिर्ता गरिएको हो। यो रकम टेलिकम कै नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने रकमबाट कट्टा हुँदै जाने र बोनस वापतको रकम सकिएपछि मात्र मुख्य ब्यालेन्सको रकम काटिने टेलिकमले जनाएको छ। प्राप्त बोनस रकम दुई महिनाभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल, ल्यान्डलाइन, सी फोन पोस्टपेडका ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको छुट कात्तिक महिनाको बिलमा समायोजन गरिने टेलिकमले जनाएको छ। कम्पनीले कात्तिक १ गतेदेखि एक्सेस कोड १४२४ मार्फत् पाँच देशमा हुने नयाँ महसूल दरलाई मंसिर ३० सम्म निरन्तरता दिइने जनाएको छ। नयाँ महसूल अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा ७/७५, चीन र हङकङमा ३ रुपियाँ, बंगलादेशमा ४ रुपियाँ र कुवेत र बहराइनमा ८ रुपियाँ प्रति मिनेट शुल्क लाग्छ।

एक हप्तामा ६ कम्पनीले लिए वाइम्याक्स इन्टरनेट

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ नागरिक - नेपाल टेलिकमले कात्तिक २७ गतेदेखि सुरु गरेको तारविहीन द्रुत गतिको 'वाइम्याक्स' सेवा हिजोसम्ममा छवटा कम्पनीले मात्रै लिएका छन्।कम्पनीका सहप्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार चाडपर्वका कारण र नयाँ प्रविधि भएकाले यसमा ग्राहकमा जानकारी हुन नसकेको बताए। कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार कर्पोरेट ग्राहकका लागि ५० प्रतिशतको प्रवर्द्धनात्मक छुट सुविधासहित पहिलो चरणमा सो प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराएको छ। यो सेवा बुटवलमा पनि चाँडै सुरु हुनेछ। रासस

Saturday, November 17, 2012

टेलिकमको वाइम्याक्स सुरु, निजी कम्पनीलाई दिने योजनै अलपत्र

काठमाडौं, कात्तिक २८ (नागरिक) - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स सुरु गरिसक्दा निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीलाई यस्तो सेवा चलाउन दिने योजना अलपत्र परेको छ।  सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत टेलिकमले वाइम्याक्स इन्टरनेट 'कर्पोरेट हाउस' लाई मात्र दिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई वाइम्याक्स इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने आधार सरकारले डेढ वर्षसम्म नबनाएकाले प्रविधिप्रति चासो राख्ने युवा पुस्ता र इन्टरनेटको विकल्प खोजीमा रहेकाहरुले यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको छ। राजधानीका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्था, कूटनीतिक नियोग, सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई मात्र वाइम्याक्स सोमबारदेखि टेलिकमले वितरण सुरु गरेको छ। २०६८ जेठमा भएको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेरै प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रका टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटालाई वाइम्याक्स चलाउन दिने निर्णय भएको थियो। 

Thursday, November 8, 2012

काठमाडौंमा कात्तिक २७ देखि वाइम्याक्स इन्टरनेट (रेटसहित)

काठमाडौं, कात्तिक २३ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमले द्रूत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (वाइम्याक्स) सेवा काठमाडौंबाट सुरु गर्ने भएको छ। टेलिकमले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कात्तिक २७ गतेबाट काठमाडौंमा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका ब्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक संस्थालगायतलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तीको पूरा पाठ
नेपाल टेलिकमले दु्रत गतिको व्रोडब्याण्ड इन्टरनेट WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) सेवा २०६९ कात्तिक २७ गते देखि काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न लागेको छ। वाइम्यक्स ( WiMAX) सेवा प्रथम चरणमा काठमाडौ उपत्यकाका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, कुटनैतिक नियोग, पर्यटन व्यावसायी, सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी निकायलगायत संघसंस्थाहरुलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
वाईम्याक्स नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवा मध्ये सवैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा हो। यसबाट कम्तिमा २५६ किलोविट प्रतिसेकेण्ड (256 Kbps) को दरले डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यू.एस.वि. : Modem मार्फत desktop, laptop मा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
यो प्रविधिलाई ग्राहकसमक्ष ल्याउनका लागि कम्पनीले नेपाललाई २ वटा क्षेत्रमा वाँडेर काम गरिरहेको छ। पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यकालगायत पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र समावेस गरिएको छ भने, पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेका छन्।
प्रथम चरणमा पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गतको काठमाण्डौ उपत्यका भित्र (पूर्वमा साँगा देखि पश्चिममा वलम्वु सम्म तथा उत्तरमा वुढानिलकण्ठ देखि दक्षिणमा दक्षिणकाली क्षेत्र वरिपरि सम्म) सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतको पोखरा र भैरहवामा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसपछि देशका अन्य क्षेत्रमा सेवा वितरण गरी सेवा प्रारम्भ गरेको एक वर्ष भित्र मुलुकभर सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। यस कार्यक्रम अनुसार देशभर दुई लाख लाइन वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
मुलुकभर Broadband Internet सेवा पुर्‍याउने सरकारी नीति तथा सेवा वितरण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत महत्व दिने नेपाल टेलिकमको लक्ष्य वमोजिम यो सेवालाई कम्पनीले प्राथमिकता साथ अघि वढाएको हो। Wireless प्रविधिमा आधारित यो प्रविधिलाई इन्टरनेटको चौथो पुस्ताको प्रविधिको रुपमा लिइन्छ। यो सेवाबाट ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालगायत पदयात्रामा जाने पर्यटकहरुसमेत लाभान्वित हुनेछन्। यो प्रविधि मार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान हुने भएकोले वैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र, विश्वविद्यालय, कुटनैतिक नियोग तथा प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले बढी फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताहरुको बढी भिड हुने क्षेत्रहरु जस्तो : विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेष्टुरेन्ट, एयरपोर्ट, पार्क, सपिङ्ग मल, वसपार्क, तथा पर्यटकहरुको आवतजावत वढी हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करिब १५ सय स्थानमा WiFi Hotspot निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। यी स्थानहरुमा सस्तो तथा सरल रुपमा WiFi बाट इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
नेपाल टेलिकम र अमेरिकन कम्पनी एयरस्पान नेटवर्क वीच गत फागुनमा भएको सम्झौता वमोजिम यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
यो प्रविधि मार्फत इन्टरनेट चलाउनको लागि ३ किसिमको क्षमताको आधारमा Volume Based प्याकेजको महसुल दर निर्धारण गरिएको छ भने, हाल केहि महिनाको लागि 1 Mbps क्षमताको 30 MB वा सो भन्दा माथिको प्याकेज ब्यवसायिक संस्थाहरुलाई मात्र उपलब्ध गराइने छ। Volume Based अनुसारको महसुल दर निम्न बमोजिम कायम भएको छ :
1. Volume Based Package को महसुल दर (Monthly)
For data rate of 256 kbps, For data rate of 512 kbps, For data rate of 1Mbps or above
Volume (GB) Tariff (Rs.),   Volume (GB)   Tariff (Rs.),   Volume (GB)   Tariff (Rs.)
5                 650.00             8               8,50.00           12               1,340.00
10                 1,100.00        12              1,250.00         20                2,200.00
15                1,500.00         20              2,000.00         32                2,900.00
20                1,800.00         30              2,700.00         48                4,300.00
30                2,500.00        40               3,400.00         60                5,190.00
2. WiFi Hotspot सेवाको महसुल दर
Voucher (Rs.)     Data Volume (MB)     Validity Period (Days)
5‍0.00                         200                       10
100.00                       500                       30
200.00                      1500                      60

उपभोक्ताले WiMAX बाट इन्टरनेट चलाउनका लागि सर्वप्रथम CPE (Customer Premises Equipment) खरिद गर्नुपर्छ। यो उपकरण Outdoor, Indoor र USB Dongle गरी तीन किसिमको हुन्छ। Outdoor Device ले १५ किलोमिटर दुरीसम्म Signal लिई इन्टरनेट चलाउन मिल्दछ भने, Indoor Device ले ५ किलोमिटर भित्र इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। हाल नेपालको बजारमा WiMAX मार्फत इन्टरनेट चलाउन मिल्ने CPE उपकरणको सहज उपलब्धता नभएकोले कम्पनीलेनै WiMAX सेवाको शुरुवातसँगै उपकरण पनि बिक्री वितरण गर्ने भएको छ। कम्पनीले सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकमको नवनिर्मित भवनबाट ग्राहकहरुलाई यो सेवा प्रदान गर्न लागेको छ।
गुणकेशरी प्रधान
मिति : २०६९।०७।२३ प्रवक्ता
नेपाल टेलिकम

Sunday, November 4, 2012

विश्वका ८६ प्रतिशतको हातमा मोबाइल


काठमाडौ, कार्तिक २० - विश्वका ८६ प्रतिशत जनताको हातमा मोबाइल पुगेको छ । केही वर्षदेखि आधारभूत फोन प्रयोगकर्ताको संख्या घटे पनि मोबाइल सेवामा भएको तीव्र विकासले प्रयोगकर्ता बढेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन -आईटीयू) को २०१२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०११ मा विश्वका ६ अर्ब मानिसले मोबाइल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईटीयूको प्रतिवेदनअनुसार विकसित मुलुकमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या उच्च रहेको छ । 'विकसित मुलुकमा प्रति एक सय जनतामा १ सय २२ जनाले मोबाइल प्रयोग गरेका छन्,' प्रतिवेदनमा छ । अमेरिका र क्यानडामा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा उच्च वृद्धि भएकाले विकसित देशमा एक जनाले एकभन्दा बढी मोबाइल लिएको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विकासशील मुलुकमा ७८ प्रतिशत जनताले मोबाइल सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । मोबाइल प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी संख्या चीनका छन् । चीनमा मात्र १ अर्ब मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । आईटीयूले सन् २०१२ मा भारतमा पनि मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशत मोबाइल ग्राहक बढेका छन् ।विकसित मुलुकमा सन् २०११ मा ११ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । मोबाइल क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धाका साथै सस्तो सेवा र उपकरणको कारण ग्राहकको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईटीयूको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि आधारभूत फोन घनत्व भने घटेको छ । सन् २००५ मा विश्वका झन्डै २० प्रतिशत जनतामा आधारभूत फोन पुगे पनि अहिले घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २००६ देखि सुरु भएको मानिने मोबाइल ब्रोडब्यान्डका ग्राहक बढेर झन्डै १६ प्रतिशतले यो सेवा लिन थालेका छन् ।नेपाल तीन स्थान तल झर्‍यो मोबाइल क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिएको मानिए पनि नेपाल सूचना सञ्चार तथा प्रविधि विकास परिसूचकमा तल झरेको छ । सन् २०१० भन्दा तीन स्थान तल झरेर १ सय ५५ मुलुकमा नेपालमा १ सय ३७ औं स्थानमा आएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पनि सबैभन्दा कम सूचना प्रविधिको विकास गर्ने मुलुकमा परेको छ ।दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा अगाडि १ सय ५ औं स्थानमा श्रीलंका रहेको छ । भारत १ सय १९ औं स्थानमा छ । भुटान १ सय १८ स्थान, पाकिस्तान १ सय २७ औं स्थानमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता भएको चीन ७८ औं स्थानमा रहेको छ ।सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विकास गर्ने मुलुकको पहिलो स्थानमा एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया छ । दोस्रो स्थानमा स्विडेन, तेस्रोमा डेनमार्क, चौथोमा आइसल्यान्ड र पाँचौंमा फिनल्यान्ड छन् ।यी मुलुकहरूको स्थानमा अघिल्लो वर्षको जस्तै छ । नेदरल्यान्ड भने एक स्थानमा माथि उक्लिएर छैटौं स्थानमा छ । लक्जेम्बर्ग एक स्थान तल झरेर सातौं स्थानमा पुगेको छ । जापान आठौं स्थानमा रहेको छ । बेलायत एकै वर्ष ५ स्थानमा माथि उक्लिएर नवौं स्थानमा पुगेको छ ।

Friday, October 12, 2012

नेपाल टेलिकमद्वारा दशैँ तथा तिहारका लागि ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौँ, असोज २६ - नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएस सेवामा ही २९ गते देखि २०६९ मङ्सिर ५ गतेसम्मको लागि विद्यमान महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ। जिएसएम पोष्टपेड मोवाइल सेवाका ग्राहकलाई कात्तिक १ गतेदेखि मङ्सिर ३० गतेसम्मको लागि क्रेडिट सीमा ९० प्रतिशत रहेकोमा सबै रकम बराबर कल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको टेलिकमद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
सोही मोवाइल सेवाका ग्राहकलाई २०६९ कात्तिक महिनाको महसुलमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, ल्याण्डलाइन (पिएसटिएन) मा सेवाका ग्राहकले हाल न्यूनतम् मासिक महसुल रु.२०० मा १७५ स्थानीय कल छुट पाइरहेकोमा कात्तिक महिनामा थप ५० स्थानीय कल निःशुल्क गरी कूल २२५ स्थानीय कल उपलब्ध गराइने भएको छ।
प्रिपेड मोवाइल सेवाका ग्राहकहरुले असोज ३० गतेदेखि मङ्सीर ४ गतेसम्म कल गर्दा प्रयोग गरिने कूल रकमको १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराइने र सो बोनस रकमको समयावधि बोनस प्राप्त भएको मितिले दुई महिनासम्म कायम रहनेछ।
कम्पनीका प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले सिडिएमए इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई असोज २९ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म १०० एमबी डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कलमा अष्ट्रेलियाका लागि रु. ७.५, चीन र हङ्कङका लागि रु. ३, बङ्गलादेशका लागि रु. ४ तथा कुवेत र बहराइनका लागि रु. ८ नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ। रासस

Thursday, October 11, 2012

स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

Mysansar.com स्विडेनको पत्रिकामा एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास, के हेर्दै छ नेपालको सरकार अनि के लेख्दै छन् नेपालका पत्रकार? एनसेलको खबर नेपाली पत्रपत्रिकामा विरलै पढ्न पाइन्छ। पढ्न पाइने खबर राम्रैराम्रा मात्र हुन्छन्। नराम्रा खबर लुकाइन्छन्। पत्रिका मालिकहरुलाई विज्ञापनको र पत्रकारहरुलाई बेलाबेलामा एनसेलले गराउने विदेश भ्रमण, मोबाइल सेट उपहारको आश हुन्छ। त्यसैले देशमा भएको भ्रष्टाचारको खबर पनि अब हामीले विदेशको पत्रिकामा पढ्नु परेको छ। स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer ले एनसेलका सञ्चालक टेलियासोनेराले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कामहरु बारे अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट आज छापेको छ। रिपोर्ट स्विडिश भाषामा छ। तर स्विडेनमा रहेका माइसंसारका केही पाठक र शुभचिन्तकहरु अनि गुगलको सहयोगमा त्यो रिपोर्टको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। स्मरण रहोस्, टेलियासोनेरा स्विडिश-फिनिश टेलिकम कम्पनी हो। एनसेलको कथा नेपालको राजधानी काठमाडौँको जताततै अहिले प्याजी रङ र मोबाइल अपरेटर एनसेलको चिरपरिचित लोगो देखिन्छ। तर सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा जब यो कम्पनीको बहुमत शेयर टेलियोसोनेराले किनेको थियो, यसका सिइओ लार्स नाइबर्गले झुटो बोले। यो कम्पनीको बहुमत शेयर वास्तवमा कसले बेचेको थियो र त्यो मान्छेले कसरी मोबाइल अपरेटरको लाइसेन्स पाएको थियो भन्ने बारे उनले यथार्थ जानकारी दिएका थिएनन्। Veckans Affärer खुलासा गर्छ कि शेयर बेच्ने नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए। टेलियासोनेराले सिंहसित चार अर्ब २० करोडको डिल गरेको थियो तर यसलाई उसले पारदर्शी बनाएन। यो कारोबारको पृष्ठभूमिलाई पछ्याउँदै जाँदा ९० को दशकको अन्त्यतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ जतिबेला नेपालले दूरसञ्चारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २००० मा मोबाइल लाइसेन्सका लागि बिडिङ भएको थियो। त्यसबेला खेतान ग्रुपले मोबाइल सञ्चालनको इच्छा देखाएको थियो। तर जीएसएम अपरेटरमा अनुभवी हुनुपर्ने शर्त भएकोले खेतान ग्रुपसँग त्यो थिएन। त्यसैले उसले भारतको मोदी ग्रुपसँग साझेदारी गर्‍यो। मोदी ग्रुपले भारतमा स्पाइस सेल सञ्चालन गरिरहेको थियो। खेतान र मोदी ग्रुपले मिलेर स्पाइस नेपाल नाममा मोबाइल चलाउने लाइसेन्सका लागि बिड गर्‍यो। सँगसँगै अरु धेरै कम्पनीले पनि बिडमा भाग लिए। कूल २१ बिड मध्ये आठ वटा स्वीकृत भयो र आर्थिक हिसाब देखाउनु पर्दा ६ वटा कम्पनीमात्रै बाँकी भए।ती ६ वटा कम्पनीमध्ये लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी रकम स्पाइस नेपालले तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो- लाइसेन्स, नवीकरण र रोयल्टीका रुपमा। यही आधारमा उसले लाइसेन्स पायो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पाइस नेपाललाई सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट दियो जसमा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पाएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्पाइस नेपालको संरचना यस्तो थियो- भारतीय मोदी ग्रुपको स्थानीय कम्पनी मोदी नेपालको ५५ प्रतिशत, नेपाली खेतान ग्रुपको ४० प्रतिशत र मोदी ग्रुपको भारतीय मोबाइल अपरेटर स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत।

दुई वर्षपछि उठ्ने ४० अर्ब राजस्व ६ वर्ष धकेलियो


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, नागरिक असोज २५ - सरकारले युटिएललाई परेको समस्याको गाँठो फुकाउँदा मुलुकका दुई प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीको ४० अर्ब राजस्व ६ वर्षपछि मात्रै उठ्ने भएको छ। दुई ठूला टेलिफोन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी २०७१ मा २०/२० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेमा सरकारले आठ वर्षभित्र तिरे हुने गरी सुविधा दिएको हो।  गत साता मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले लामो समयदेखि बल्भि्कएको युटिएलको समस्यालाई समाधान गर्न उसलाई किस्तामा रोयल्टी बुझाए हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसैबेला टेलिकम र एनसेललाई पनि बाँकी रोयल्टी किस्ताबन्दीमा तिरे हुने निर्णय गरिएको थियो। मोबाइल टेलिफोनको लाइसेन्स शुल्कवापत २० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले तीन वर्षअघि नै तिर्नुपर्ने थियो भने एनसेलले २०७१ भदौ १५ भित्र तिर्नुपर्ने थियो। यो निर्णय पछि दुवै कम्पनीले ६ वर्षको थप समय पाएका छन्। मोबाइल लाइसेन्सको प्रावधानअनुसार अनुमति लिएको पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबमा टेलिकमलेे मोबाइलको लाइसेन्स २०७० चैतमा फेरि नवीकरण गर्नुपर्नेछ।  'सरकारी राजस्वमा जाने रोयल्टीलाई आठ किस्तामा तिर्नेगरि सरकारले छुट दिए पनि नवीकरण शुल्कको निर्णय भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नुपर्छ,' प्राधिकरणका एक पूर्वपदाधिकारीले भने।  'अहिलेदेखि किस्ताबन्दीमा तिरेमात्र ८ किस्ताको सुविधा पाइनेछ, नत्र दुई वर्षपछि एकैपटकमा २० अर्ब तिर्नुपर्छ,' सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अहिलेदेखि तिरेमा युटिएललाई जस्तै आठ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिनमात्र यस्तो नीति लिएको ती अधिकारीले दाबी गरे।  मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैलाई फाइदा पुुग्नेछ। एकैपटक २० अर्ब तिर्नुभन्दा हरेक वर्ष साढे दुई अर्बका दरले तिर्दा दुवै कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ। 'एनसेलले अहिलेदेखि नै तिर्‍यो भने उसले तोकिएको म्यादभन्दा पछि १५ अर्ब तिरे हुने सुविधा पाउँछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसो हुँदा त्यो रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउँछ।  दुई वर्षपछि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई बैंकको मुद्दति खातामा राख्ने हो भने पनि व्याजमात्र वर्षको एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आउँछ। मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 'अहिले प्राधिकरणको बोर्ड पूर्ण नभएकाले त्यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन,' प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। यो निर्णयप्रति एनसेल र टेलिकमले प्रतिक्रिया भने जनाइसकेका छैनन्। विज्ञहरुका अनुसार यी दुवै कम्पनीले गरेको आशाभन्दा पनि फाइदा हुने गरी सरकारले निर्णय गरिदिएको छ। त्यसो हुँदा प्राधिकरणको पत्रको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। टेलिकम र एनसेलले २०७१ मा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष साढे दुईअर्बका दरले २०७७ भित्र तिरे हुने सुविधा दुवै कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा पनि अनुकुल आएको छ।  दुई वर्षमा एकैपटक प्राप्त हुने ४० अर्ब रुपैयाँलाई मन्त्रिपरिषदले ६ वर्षपछिसम्म धकेलेर कानुनविपरीत काम गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। 'दुई वर्षपछि प्राधिकरणको खातामा आउनैपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ ६ वर्षपछि धकेलेर सरकारले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कानुनविपरीत काम गरेको छ,' प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँणेलले भने, 'यस्तो निर्णय प्राधिकरणबाहेक अरु निकायले गर्न मिल्दैन।' २०६५ मा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेलले तिरेपछि मात्र त्यसको तीन महिनापछि नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब तिरे हुने गरी गरेको निर्णय आफैंमा गैरकानुनी थियो। एकैपटक तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत लिनुपर्ने धारणा पूर्व अध्यक्ष कँणेलको छ। 'एसटिएम टेलिकम, हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स दिँदा उनीहरुले त्यसको शुल्क १२ प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा तिरिरहेका छन्,' उनले भने। टेलिकम र एनसेललाई किस्ताबन्दीमा तिराउँदा ब्याजसमेत नलिने हो भने अरु कम्पनीलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ।

Saturday, September 29, 2012

उपकरणविहीन मोबाइल टावर

telecome
योगेश खतिवडा  काठमाडौ, आश्विन १३ - उच्च गतिको इन्टरनेट दिने भन्दै नेपाल टेलिकमले झन्डै ६ वर्षअघि थर्ड जेनरेसन (थ्री जी) सेवा भित्र्यायो । तर टुजीजस्तै थ्री जी पनि गुणस्तरीय हुन सकेन । थ्री जी विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले मोबाइल टावर (बीटीएस) मा चाहिने सबै उपकरण दिएन । त्यसले गुणस्तरमा असर गर्‍यो ।   'बीटीएसहरूलाई नियन्त्रण गर्न 'बेस स्टेसन कन्ट्रोलर (बीएससी) र बीटीएस टावर जोड्ने स्विच पोर्ट हुन्छ,' टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, 'ती बीटीएसलाई बेस स्टेसनमा जोड्न आवश्यक पर्ने सबै पोर्ट जेडटीईले उपलब्ध गराएन र यसले गुणस्तरमा समस्या पर्‍यो ।' उनका अनुसार एउटा बेस स्टेसनमा चार पोर्ट भएका २० बीटीएस जोडिएको छ भने स्टेसनमा ८० पोर्ट चाहिन्छ । तर जेडटीईले आधाभन्दा कम पोर्ट भएको बेस स्टेसन जोडेको उनको भनाइ छ । बीटीएस भनेको मोबाइलको तरंग फाल्न विभिन्न ठाउँमा राखिएको टावर हो । बेस स्टेसनले यी टावरलाई व्यवस्थित गर्छ । किन बीटीएसमा भएअनुसारको पोर्ट स्टेसनमा नराखेको प्रश्नमा जेडटीईको भनाइ उद्धृत गर्दै ती कर्मचारीले थपे, 'हामीलाई बीएससीमा यति पोर्ट चाहियो भनिएको छैन । थप चाहिए पैसा थप ।' काम दिने सम्झौतापत्रमा यसबारे पूर्ण विवरण नभएकाले टेलिकम पछि पर्‍यो । यो एउटा समस्या हो टेलिकमको गुणस्तर सुधार नहुनुको । तर न्यून गुणस्तरीय सेवाको कारक उपकरण प्रदायक कम्पनी मात्र हैन । समयमा मर्मत गर्न नसक्ने टेलिकम गुणस्तर बिग्रनुको मुख्य कारण हो । अझ अहिले आएर बीटीएसमा चाहिने सबै उपकरण नभएको समेत खुलासा भएको छ ।

आफ्नै ब्राउजर र सञ्जाल बनाउँदै टेलिकम

काठमाडौं, असोज १४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले युनिफाइड कम्युनिकेसन सिस्टमको नाममा एउटै वेबसाइटबाट सबै प्रकारका सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधि ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसन लगायत टेलिफोन, भिडियो च्याटसमेत गर्न मिल्ने गरी नयाँ सेवा सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ। डेढ वर्षअघि टेलिकमले फेसबुकजस्तै सामाजिक सञ्जाल 'एनटी चौतारी' बनाएको थियो। त्यतिखेर परीक्षणकै क्रममा टेलिकम सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएका थिए। संसारभरिका ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई सजिलो बनाउन विभिन्न एप्लिकेसनहरु बनाएर त्यसबाटै सेवा दिन्छन्। 'फेसबुक चलाउन हामीले किनेको ब्यान्डविथमध्ये आधा खर्च भइरहेको छ,' टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। ब्यान्डविथ खर्च कम गर्न र टेलिकमका सेवाहरु एकीकृत रुपमा एउटै साइटमार्फत दिन यो सेवा सुरु गर्न लागिएको उनले बताए। स्रोतका अनुसार यो सेवा ६ महिनाअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको थियो। 'तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अबनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले टेलिकमले यस्तो वाहियात सेवा चलाउने हो भन्दै निर्णय हुनबाट रोके,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने। अहिले श्रेष्ठको ठाउँमा सूर्य सिलवाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्। यस्तो प्रकारको नयाँ सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा सिलवाल सकारात्मक देखिएपछि टेलिकमले सिस्टम किन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। 'यो सिस्टमको हार्डवयर र सफ्टवेयर किन्न टेन्डर भइसकेको छ, आउँदो जनवरीभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,' भट्टराईले भने। सञ्चालन टेलिकम र डिजाइन एवं मर्मत सप्लायर्स कम्पनीले गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। ल्यान्डलाइन, मोबाइल, एडिएसएल, वाइम्याक्स सेवा लिने ग्राहकलाई दिइने यस्तो एप्लिकेसन कम्प्युटर र मोबाइल दुवैमा सञ्चालन हुने गरी तयार गर्ने योजना टेलिकमको छ। ग्राहकले वेबसाइट वा एप्लिकेसनबाट दैनिक रुपमा तोकेर निशुल्क वेब एसएमएससमेत गर्न दिने तयारी टेलिकम छ।  मोबाइल फोनबाटै वेब एसएमएस लगायत अरु सुविधा प्रयोग गर्न पाएपछि ग्राहकहरु आकर्षित हुने अपेक्षा टेलिकमको छ। वेबसाइटमा 'नेपाली कन्टेन्ट' बनाउनेबीच प्रतिस्पर्धा गराउने तयारीमा टेलिकम छ। 'हामी विदेशी कन्टेन्टमै भरपर्दा हाम्रो रकम नजानिँदो हिसाबले विदेशतिर गइरहेको छ, यसलाई रोक्न जरुरी भइसकेको छ,' भट्टराईले भने।

Tuesday, September 25, 2012

५२ लाख मोबाइलमा हुवावेको सम्भावना


सरस्वती ढकाल/दुर्गा दुलाल काठमाडौं, ८ असोज - चीनको हुवावे टेक्नोलोजिजले नेपाल टेलिकमको ५२ लाख मोबाइल वितरणको समूह ‘ए’ का लागि पनि ठेक्का पाउने सम्भावना बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले मंगलबारसम्म प्रतिस्पर्धी स्विडिस कम्पनी इरिक्सन सम्झौतामा नआए हुवावेले नै काम गर्नसक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । हुवावेले हाल समूह ‘बी’ अन्तर्गतको काम गरिरहेको छ । टेलिकम उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबारसम्म इरिक्सनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोले हुवावेले टेन्डर पाउने निश्चितप्रायः भएको छ । दुवै टेन्डर पाएपछि १ करोड लाइनको महत्वाकांक्षी परियोजनामा हुवावेको एकाधिकार हुनेछ । झन्डै एक वर्षअघि टेलिकमले १ करोड मोबाइल विस्तार गर्न दुई समूहमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समूह ‘ए’ मा ५२ लाख र ‘बी’ मा ४८ लाख लाइन विस्तारको लक्ष्य छ । समूह ‘बी’मा कम दर प्रस्ताव गरेको हुवावेले काम सुरु गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी (इरिक्सन) सम्झौतामा नआए हुवावेको बिड सेक्युरिटी फिर्ता नगरी उसैले ठेक्का पाउने फैसला गरेको हो । हुवावेले समूह ‘ए’को पनि टेन्डर पाउने भएपछि सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । हुवावेले आफूले नपाउने टेन्डरमा रहेको ठेक्काका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य धरौटी (बिड सेक्युरिटी) रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै भदौ १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
हुवावे टेन्डरमा सहभागी नभए उसले टेन्डर दाखिला गर्दा राखेको सेक्युरिटी डिपोजिटबापतको ४६ लाख अमेरिकी डलर जफत गर्ने अधिकार टेलिकमलाई छ । यसअघि नै टेलिकमले सोही टेन्डरमा सहभागी भएको चीनकै जेडटीई कर्पाेरेसनको ४६ लाख डलर जफत गरिसकेको छ । गत जेठको दोस्रो साता टेलिकम र हुवावेबीच ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तार गर्ने सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको छ । मर्मत सम्भारसहित करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छ । टेलिकमले आह्वान गरेको टेन्डरबमोजिम ४८ लाख लाइन मोबाइल विस्तारलाई कम्पनीले समूह ‘बी’ मा राखेको थियो । यो समूहमा मध्य र पश्चिामाञ्चल विकासक्षेत्र छन् । टेलिकमले गत वर्ष आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन, त्यहीँकै हुवावई र स्विडेनको इरिक्सन सहभागी भएका थिए । टेन्डरमा दोस्रो र तेस्रो कम्पनीले सम्झौता नगरे मात्र पहिलो स्थानको कम्पनीले ठेक्का पाउने सर्त छ । यही सर्तअनुसार जेडटीईको रकम जफत भइसकेको छ । मंगलबारसम्म नआए इरिक्सनको पनि जफत हुने टेलिकमले जनाएको छ ।

Monday, September 24, 2012

सरकारी कार्यदलको सुझाब : टेलिकमको ३० % शेयर बिदेसीलाइ देउ


दसैंअघि नै टेलिकमको वाइम्याक्स इन्टरनेट

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज ९- टेलिकमले आउँदो दसैंअगाडि नै वाइम्याक्स इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। वाइम्याक्स हालसम्मकै उच्चगतिको इन्टरनेट प्रविधि हो। टेलिकमले यो प्रविधि सुरु गर्न काठमाडौंमा १५ वटा बिटिएस (टावर) लाई 'अन-एअर' (सञ्चालन) गरिसकेको छ। राजधानीमा ४७ वटा टावरमध्ये आइतबारसम्म ३५ वटा निर्माण गरिसकेको छ। 'दसैं-तिहारबीचमा परीक्षण पूरा गरेर व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्। टेलिकमले सकेसम्म दसैंअघि नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेर महसुल दरसमेत प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुल अहिले भोलुमबेस (चलाएको आधार)मा मात्र छ। २५६ किलोबिट प्रतिसेकेण्ड स्पिडका लागि कम्तिमा ५ जिबी दिने प्रस्ताव टेलिकमको छ। त्यसको मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ प्र्रस्ताव गरिएको छ। यही स्पिडमा १० जिबीलाई एकहजार एकसय छ भने सबैभन्दा बढी ३० जिबीको दुईहजार पाँचसय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
टेलिकमको प्रस्तावित महसुल
व्याण्डविथ प्याकेज मूल्य (रुपैयाँमा)

२५६ केबिपिएस ५ जिबी ६५०                                                         
५१२ केबिपिएस ८ जिबी ८५०

१० जिबी ११००                                                                                      १२ जिबी १२५०
१५ जिबी १५००                                                                                     २० जिबी २०००
२० जिबी १८००                                                                                      ३० जिबी २७००
३० जिबी २५००

Tuesday, September 18, 2012

टेलिकमको सोधपुछ सेवा :सस्तो गर्न खोज्दा पहिलेभन्दा महँगो


काठमाडौं, असोज ३ (नागरिक)- टेलिकमले सोधपुछ सेवा (इन्क्वायरी) का लागि अहिलेभन्दा पनि बढी शुल्क तिर्नेगरी टेण्डर स्विकृत गरेको छ। टेलिफोनका सबै प्रकारका सेवाको सोधपुछ निजी क्षेत्रलाई दिने क्रममा अहिलेकै कम्पनी हरिदेबी स्टोर्सलाई पहिलेभन्दा प्रतिकल ४५ पैसा बढीमा दिने निर्णय गरेको हो। साधारण टेलिफोनको सोधपुछ सेवा १९७ मा एक कल ह्याण्डल गरे वापत हरिदेबी स्टोर्सले एक रुपैयाँ १२ पैसा लिँदै अएको थियो। अब प्रतिकल एक रुपैयाँ ५७ पैसा दिनुपर्नेछ। सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले परेका चारवटा टेण्डरमध्य सस्तो प्रस्ताव गर्ने हरिदेबीलाई दिने निर्णय गरेको हो। हरिदेबीले मोबाइलको सोधपुछ सेवा (१४९८) लाई प्रतिकल एक रुपैयाँ २९ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै १९१ को लागि प्रतिकल ४३ पैसामा टेण्डर स्विकृत गरिएको छ।  'ल्याण्डलाइनको इन्क्वायरीका लागि पहिलेभन्दा टेलिकमले दिने चार्ज बढेको छ भने मोबाइलको भने घटेको छ,' टेलिकम काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख मधुसुदन कर्माचार्यले भने। जिएसएम मोबाइलको सोधपुछको नम्बर (१४९८) मा कल गर्दा पहिलेभन्दा प्रतिकल एक पैसा कम शुल्क टेलिकमले तिरेहुन्छ। त्यस्तै सिडिएमए मोबाइलको सोधपुछ (१९१) मा भने पहिलेभन्दा ८७ पैसा सस्तो दर हरिदेबीले प्रस्ताव गरेको थियो। हरिदेबी स्टोर्सले गत वर्षको साउनदेखि मोबाइलको सोधपुछ सेवा सञ्चालनको जिम्मा लिएको हो। त्यतिखेर सम्झौता हुँदा प्रति कल औसत ६० सेकेण्ड हुनै पर्नेमा ५० सेकेण्डमात्र भएपछि टेलिकम र कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। टेलिकम सञ्चालक समितिले पहिलेभन्दा सस्तो हुने अपेक्षा लिएर पुनः टेण्डर गरेकोमा सबैभन्दा बढी कल हुने नम्बरमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। 

Sunday, September 16, 2012

एकमिनेट फोन गरेको कहिँ २०० रुपैयाँ कहिँ १ रुपैया !!

सोलुखुम्बु, असोज १ -नागरिक  एक मिनेट फोन गरेको शुल्क कति तिर्नुपर्ला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, १, २,५ वा बढीमा सात रुपैयाँसम्म । तर जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र मेरापिकमा भने एक मिनेट फोन गरेको शुल्क रु १८० देखि रु २०० सम्म तिर्नुपर्छ। लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही चर्को मूल्य तिरेर फोन गर्न बाध्य छन्। एसटिएम फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि यहाँका सेवाग्राहीले महँगो शुल्क तिरेर थोरिया फोनबाट सेवा लिँदै आएका छन्। जिल्लाको विकट कोसीपारिको गाविस बुङको थाङ्ना, थारे र कोठेमा रहेको एसटिएम फोनमा १० महिनादेखि स्याटलाइटमा खराबी आएपछि फोनसेवा अवरुद्ध भएको स्थानीय बासिन्दाले बताए। फोन अवरुद्ध भएपछि यहाँका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र चौँरीपालक तथा कृषकले समस्या भोग्नु परेको छ । यहाँका सरोकारवालाले अवरुद्ध टेलिफोनका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। एसटिएम कम्पनीले भने चाँडै अवरुद्ध फोन मर्मत गर्ने बताएको छ। रासस
यता नेपाल टेलिकमले भने अधिराज्य भर मात्र १ रुपैयामा फोन गर्ने सुबिधा दिएको घोषणा गरेको छ, टेलिकम स्रोत अनुसार देशभर आफ्नो नेटवर्कमा अव मात्र एक रुपैयामा कुरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ . 

Monday, September 10, 2012

टेलिकमको गुणस्तर र मुख्यसचिवको हप्की


मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल टेलिकमको सेवा र गुणस्तर अरु कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय हुनुपर्छ भन्दै आएका प्रशासक हुन्। गत साता टेलिकमको गुणस्तर बढाउन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलको सीमकार्ड दिनुपर्ने उनको धारणा बाहिर आयो। भनाईको आशय थियो- एनसेलको सेवा लिएपछि त्यसैको हाराहारीमा गुणस्तर राख्न टेलिकमलाई दबाब पर्नेछ। सर्वसाधारणले सोच्दा यो पाइला ठीकै हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर मुख्यसचिव जस्तो उच्च पदमा आसिन व्यक्तिले सञ्चार मन्त्रालय, विभाग र त्यस मातहतका निकायका अधिकारीका अघिल्तिर जुन तरिकाले हुर्मत लिए, त्यसलाई असहज मान्ने पनि थुप्रै छन्। सबैले अनुभव गरेकै तथ्य हो टेलिकमको मोबाइल जति गर्दा पनि गुणस्तरीय छैन। अर्कातिर केलाई भन्ने गुणस्तरीय भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकरुपमा उठ्छ। कल गर्दा सजिलै लाग्ने र कुराकानी स्पष्ट सुनियो, बीचैमा काटिएन भने त्यो नै नेपालीका लागि गुणस्तरीय हो भने फोन गर्दा लागेन या काटियो भने झुर। यति पनि नभएपछि सेवा लिएका साराले कराउने नै भए। मुख्यसचिव पनि टेलिकमका एक उपभोक्ता हुन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएकाले स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरुसँग सम्पर्कको सहज माध्यम मोबाइल नै हो। त्यही मोबाइलमा कुराकानी गर्दा आवाज स्पष्ट नआउने, काटिने, एउटा कुराकानी पूरा गर्न तीन पटकसम्म कल गर्नुपर्ने भएपछि उहाँले आफ्नो पीडा पनि त्यस दिन मज्जैले पोखे।  मोबाइल गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने नाममा जसरी मुख्यसचिवले एमडीलाई त्यस दिन हकारे, त्यो नसुहाउनेखालको थियो भन्नेहरु छन्। मन्त्रालयकै अधिकांश अधिकारीहरु मुख्यसचिव जस्तो पदमा आसिन व्यक्ति निजी कम्पनीको मोडल बन्नु हुँदैनथ्यो भन्दैछन्। शायद मुख्यसचिव एनसेलको उपभोक्ता पनि होइनन्। आफूले सेवा प्रयोग नै नगरेको कम्पनी, जसको वास्तविक गुणस्तर के/कसो छ भन्ने जानकारी नै नलिई त्यसैलाई 'रोलमोडल' बनाउनु पक्कै उचित होइन। केही महिनायता एनसेलको सेवा लिएर पीडित बनेका उपभोक्ता पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। टेलिकमको भन्दा अनुभव, लगानी, व्यवस्थापन र प्रकृयाका हिसाबले एनसेल चुस्त छ। यति हुँदैमा एनसेलको सेवा विश्वमै उत्कृष्ठ भने कदापि होइन र हुँदैन पनि। 

Sunday, September 9, 2012

एकीकृत लाइसेन्समा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरू अनिच्छुक - चार महिनामा एउटै आवेदन परेन


काठमाडौं, २३ भदौ- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार महिनाअघि साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘युनिफाइड लाइसेन्स’मा जान  दुरसञ्चार कम्पनीहरूले अनिच्छा देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि हालसम्म कुनै पनि माग नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम सञ्चार प्रालिलाई लक्षित गरी युनिफाइड लाइसेन्स खुला गरिएको थियो । उल्लेखितमध्ये कुनै पनि कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेका छैनन् । टेलिकम र एनसेलसँग भने युनिफाइड लाइसेन्स छ । युनिफाइड लाइसेन्सलाई सकारात्मक पहल मानेका स्मार्ट टेलिकमका कार्यकारी अधिकृत सुवास बर्जाचार्य आवश्यकताभन्दा कडा मापदण्ड राखिएकाले कम्पनीहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । प्राधिकरणले सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा हरेक इलाकामा एउटा बिटीसी टावर राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम तोकेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी बीटीएस टावर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “कम बस्ती भएका क्षेत्र र धेरै इलाका भएको जिल्लामा धेरै  टावर जडान गर्न प्राविधिक रूपमा धेरै लगानी हो,” बज्राचार्यले भने । यूटीएलको रोयल्टी विवाद भएकोले अहिले युनिफाइड लाइसेन्समा जान मिल्ने अवस्था छैन । कम्पनी युनिफाइडमा जान चाहे हालसम्मको बक्यौता रोयल्टी तिरेर मात्रै जानुपर्छ । एसटीएम सञ्चार प्रालिले प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गर्दै तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुराना सर्तका साथै बीटीएस टावर हरेक इलाकामा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले नै युनिफाइडमा गइहाल्ने अवस्थामा नभएको एसटीएमका एक अधिकारीले बताए ।
युरोपको टेलिया सोनेराको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको हेलो नेपालले गाउँका ग्राहकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिने घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी सहरभन्दा गाउँमा लक्षित भई सेवा विस्तार गर्ने टेलिया सोनेराले जनाएको छ । कम्पनीलाई प्राधिकरणले गाउँमा तोकिएको सर्तबमोजिम सेवा पु¥याएपछि सहर आउन पाउने गरी लाइसेन्स दिएको छ ।

मोबाइल खरिद प्रकरण : एरिक्सनलाई पत्राचार


काठमाडौं, भदौ २४ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले ५२ लाख मोबाइल उपकरण आपूर्ति गर्नेबारे वार्तामा आउन युरोपेली कम्पनी एरिक्सनलाई कुरियरमार्फत पत्र पठाएको छ। एरिक्सनको स्थानीय प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि नयाँदिल्लीस्थित एरिक्सनको कार्यालयलाई टेलिकमले पत्र पठाएको छ। '१५ दिनभित्र वार्तामा आउन एरिक्सनको भारतस्थित कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो।  एरिक्सनका स्थानीय प्रतिनिधिले हुवावेको मूल्यमा युरोपेली गुणस्तरको सामान दिन नसकिने जनाएर पत्र बुझ्न मानेका छैनन्। हुवावेले प्रस्ताव गरेको १२ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा एरिक्सनले दिन नसक्ने जानकारी दिनुका साथै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कुरियर गरेर भारत पठाइएको हो।  गत वर्ष टेन्डर खुल्दा भने एरिक्सनले सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको मूल्यमा दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएकाले टेलिकमले वार्तामा आउन पत्र पठाएको हो। 'त्यतिखेर सस्तो मूल्यमा दिन सक्ने जानकारी एरिक्सनले दिएको थियो,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो।  एरिक्सनले ५२ लाख जिएसएम मोबाइलका लागि २४ करोड ३० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो। टेलिकमले गरेको एक करोड लाइनको टेन्डरमा सस्तो प्रस्ताव गर्नेसँगै किन्नुपर्ने प्रावधान छ। एक करोड लाइनलाई दुई भागमा बाँडेर प्याकेज-'ए' मा ५२ लाख र प्याकेज-'बी' मा ४८ लाख लाइन राखिएको थियो। दुवै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको प्रस्ताव सस्तो परेको थियो। दुवै प्याकेजमा एउटै कम्पनीको सस्तो प्रस्ताव परे पनि एकाधिकार हुन नदिन सस्तो प्रस्ताव गर्नेकै भाउमा दोस्रो महँगो दिन चाहने अर्को कम्पनी तयार भएमा त्यसैसँग किन्ने टेन्डरको सर्त छ। त्यसै अनुसार प्याकेज-'ए' को सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गरेको हुवावेकै दरमा जेडटिईसँग किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।  आठ महिनासम्म वार्ता हुँदा पनि जेडटिईले उपकरण दिने चासो नदिएपछि उसको धरौटी ४६ लाख डलर जफत गरेर गत साता टेलिकमले तेस्रो महँगो प्रस्ताव गर्ने एरिक्सनलाई पत्र पठाएको हो। एरिक्सनले सुरुमा चासो दिए पनि हुवावेकै प्रस्ताव (१२ करोड २० लाख डलर) मा मोबाइल उपकरण दिनुपर्ने भएपछि दिन नसकिने जानकारी दिइसकेको छ।  गत वर्ष सस्तो हुवावेकै भाउमा दिन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले प्रक्रिया पूरा गर्न टेन्डर भर्ने कम्पनीकै ठेगानामा कुरिएरबाट पत्र पठाइएको टेलिकम स्रोतले बतायो। एरिक्सन वार्ताका लागि आएन भने यो टेन्डरको हकदार चिनियाँ हुवावे नै हुन्छ।

नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभर १ रुपैयाँ मिनेट कल


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ २४ - नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइनबाट देशभरि अब जहाँसुकै फोन गरे पनि मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्नेछ। टेलिकमले असोजदेखि एसटिडी महसुल हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमात्र बनाउने तयारी गरेको होटेलिकमको नयाँ महसुल प्रस्तावलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। 'हामीले स्वीकृत गरेको दरअनुसार अब देशभरि टेलिकमको ल्यान्डलाइनमा एसटिडी चार्ज लाग्दैन,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अहिले एउटै अञ्चलभित्र एसटडी कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र लाग्छ। तर अर्को अञ्चलमा कल गर्दा भने मिनेटको दुई रुपैयाँ लागिरहेको छ। 'हाम्रो नीति देशभरि एउटै महसुल बनाउने हो,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'त्यहीअनुसार मोबाइल सरह एक रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव पठाएका हौं।' 
लोकलमा दबाब एसटिडी महसुललाई घटाउँदै गएको टेलिकमले लोकल कल कम गर्न उपभोक्तालाई मानसिक दबाब दिएको छ। लोकल कल गर्दा बिहान-बेलुका, दिउँसो र राति छुट्टाछुट्टै समयावधि गणना हुने गरेकोमा अबदेखि त्यस्तो सुविधा हुनेछैन। अब जुनसुकै बेलाको पनि दुई मिनेट बराबर एक कल मानिनेछ। राति १० बजेपछि लोकल कल सस्तो हुन्छ भनेर लामो कुराकानी गर्नेलाई अब असर पर्नेछ।  अहिले स्थानीय कलमा दिउँसो दुई मिनेट बराबर एक कल हुन्छ भने बिहान बेलुकी चार मिनेटको एक कल छ। राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहानसम्म ८ मिनेटको एक कल हुन्छ।  यसलाई परिवर्तन गरेर टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट कल गर्दा चौबीसै घन्टा दुई मिनेट बराबर एक कल गणना गर्ने भएको छ। 'एसटिडीलाई हटाएर मिनेटको एक रुपैयाँमा झार्दा आयमा हुने असरलाई घटाउन स्थानीय कललाई एउटै बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने।  अहिले कायम रहेको स्थानीय कलको समय टेलिकमले २०५९ सालमा लागु गरेको हो। त्यतिखेर स्थानीय कलको अवधि तीन मिनेट बराबर थियो। २०५९ सालमा तीन मिनेटलाई फेरेर बिहान बेलुकीलाई चार मिनेट, दिउँसोलाई दुई मिनेट र राति ८ मिनेटको एक कल बनाइएको थियो।  २०५१ सालअघि लगातार जति मिनेट कुराकानी गरे पनि एक कलमात्र हुन्थ्यो। त्यतिखेर लोकल कलको असीमित समयलाई कटौती गरेर तीन मिनेट बनाइएको थियो। तीन मिनेटको समयलाई फेरि २०५९ सालमा फेरिएको हो। यसपटक प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हरेक दुई मिनेटमा एक कल बराबरको महसुल चढ्दै जाने भएको छ। 'हामीले असोज १ बाटै नयाँ महसुल दर लागु गर्नेगरी काम सुरु गरेका थियौं,' प्रधानले भनिन्। प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति नभएकाले नयाँ महसुल पारित हुन समय लागेकाले कार्यान्वयनमा केही थप समय लाग्नसक्ने भएको छ। 
असोजभित्रै नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा ल्याउने टेलिकम अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ महसुल दर लागु गर्न कम्तीमा दुई साताको तयारी चाहिन्छ। असोज १ देखि लागु गर्न नभ्याउने भएकाले १५ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी टेलिकमको छ। देशभरि एसटिडी फोनको एउटै दर भए पनि बिलिङ भने लोकल कलको रुपमा हुँदैन। एसटिडीकै रुपमा बिलिङ हुन्छ र मिनेटको एक रुपैयाँ महसुल लाग्छ।  टेलिकमले मासिक दुई सय रुपैयाँमा एक सय ७५ लोकल कल गर्न दिन्छ। एक सय ७५ कलभन्दा माथि उठे थप महसुल लाग्छ।  साउन १ गतेदेखि टेलिकमले ल्यान्डलाइनबाट टेलिकमकै देशभरिका मोबाइलका कल गर्दा मिनेटको एक रुपैयाँमात्र महसुल लगाएको थियो। एउटा अञ्चलबाट अर्को अञ्चलको मोबाइलमा फोन गर्न एसटिडी सुविधा हुनुपर्नेमा टेलिकमले हटाएको थियो। मोबाइलबाट मोबाइलमै कल गर्दा देशभरि जहाँ गरे पनि एक मिनेट बराबर एक रुपैयाँमात्र छ

Tuesday, September 4, 2012

टेलिकमको गुणस्तर सुधार्ने नौलो उपाय


काठमाडौं, भदौ २० (नागरिक) - पटकपटक दिइएको निर्देशनले मोबाइल टेलिफोनमा सुधार नभएपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नयाँ उपाय निकालेका छन्। उनले मंगलबार त्यो उपाय सार्वजनिक गरे। उनको उपाय हो-टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई एनसेलको मोबाइल उपहार। 'प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच कुराकानी हुँदा धेरैपटक अप्ठेरो परिसक्यो,' उनले भने। नसुनिने, काटिने, आवाज स्पष्ट नआउने समस्या भएपछि प्रधानमन्त्रीले सुधार्न असाध्यै चासो दिएको उनले बताए। निर्देशनले मात्र टेलिकमको मोबाइल सुधार नहुने भएकाले अर्को कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दा मानसिक दबाब हुने भएको हुँदा एनसेलको मोबाइल उपहार दिने योजना बनाइसकेको उनले सार्वजनिक गरे। 'मानसिक पीडा होला भनेरमात्र अहिलेसम्म यस्तो कदम नचालिएको हो,' उनले भने। मंगलबार सञ्चार मन्त्रालय निरीक्षणको क्रममा पुगेका मुख्य सचिव पौडेलले झन्डै डेढ घन्टासम्म अन्तर्त्रि्कया गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायका समस्याको जानकारी लिनुका साथै निर्देशनसमेत दिएका थिए। पौडेल साढे तीन वर्षअघि सञ्चार सचिव थिए। त्यतिखेर उनी टेलिकम सञ्चालक समितिमा सदस्यसमेत थिए। त्यतिखेरदेखि उनले कुराकानी गर्दा समस्या भएपछि सुधार्न निर्देशन दिएका थिए। संयोग कस्तो परेको छ भने सिंह त्यतिखेर पनि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए। 

Saturday, September 1, 2012

हुवावेले मोबाइल ठेक्का अस्विकार गर्ने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १७ - जेडटीई कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई उपकरण बेच्नभन्दा धरौटी राखेको ४२ करोड रुपैयाँनै गुमाउन उचित ठानेको ५२ लाख मोबाइलको प्रकरणमा अर्को चिनिया कम्पनी हुवावेले समेत ठेक्का अस्विकार गर्ने भएको छ। यो घटनाले अब टेलिकमको भाग्य र भविष्य युरोपिएन कम्पनी इरिक्सनको हातमा निर्भर भएको छ। ११ महिना अघि खोलिएको ठेक्कामा सबैभन्दा सस्तो दिन प्रस्ताव गरेको हुवावेले समेत ५२ लाख मोबाइल दिन नसक्ने संकेत दिएको छ। टेलिकमले धरौटी (बिडबण्ड) को म्याद थप्न दिएको निर्देशनलाई हुवावेले अस्विकार गरेपछि ५२ लाख मोबाइल उपकरण दिन तयार नभएको संकेतका रुपमा टेलिकम अधिकारीहरुले हेरेका छन्। 'इरिक्सनले यो ठेक्का स्विकार गर्योक भने लफडा नपर्ला, तर अस्विकार गर्योप भने फेरि टेण्डरमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। युरोपको इरिक्सन कम्पनीले ५२ लाख मोबाइलको लागि २४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। यो कम्पनीले उपकरण दिन चाहेमा आधा घटेर १२ करोड २२ लाख डलरमै दिनुपर्छ।  टेलिकम स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म इरिक्सनले ५२ लाख मोबाइलको प्रस्ताव हुवावेकै मूल्यमा स्विकार गर्ने संकेत दिएको छ। 'अस्विकार गर्ने भए धरौटी वापत राखिएको ४६ लाख डलरको म्याद ६ पटक थप्ने थिएन,' आशावादी हुँदै टेलिकम अधिकारीले भने। 

Tuesday, August 28, 2012

टेलिकमद्वारा चिनियाँ कम्पनी जेडटिईको ४२ करोड जफत

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १३ - नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी जेडटिईले बिडबन्ड (धरौटी) बापत राखेको झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ जफत गरेको छ। टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको एक करोड मोबाइलका लागि जेडटिईले ५२ लाखको ठेक्का पाएको थियो। तर, ठेक्काअनुसार सम्झौता गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि चासो नदिएपछि टेलिकमले उसको धरौटी जफत गरेको हो। टेलिकमको व्यवस्थापनले जेडटिईले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा राखेको ४६ लाख अमेरिकी डलर धरौटी गत शुक्रबार जफत गरेको हो। 'धरौटी जफतको निर्णयलाई सञ्चालक समितिले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिले धरौटी जफतको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै टेन्डरमा तेस्रो भएको कम्पनी इरिक्सनलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। 'एक करोड लाइन मोबाइल उपकरणमा इरिक्सन तेस्रो भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'हुवावेले स्वीकारेको मूल्यमा सामान दिन तयार भए नियमअनुसार इरिक्सनसँगै किन्छौं।' नेपाल टेलिकमको इतिहासमै यति ठूलो रकम उपकरण निर्मातासँग जफत गरिएको यो पहिलो हो। जफत गरिएको ४६ लाख डलर टेलिकमको खातामा आइसकेको समेत टेलिकमका अधिकारीले बताए। गत वर्ष खोलिएको एक करोड जिएसएम मोबाइलको टेन्डरमा टेलिकमले अनुमान गरेको रकमको साढे दुई प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र फर्म बुझाउन पाउने सर्त थियो। त्यही साढे दुई प्रतिशत रकमले हुन आउने ४६ लाख डलर रकम जेडटिईले धरौटी राखेर टेन्डरमा सहभागी भएको थियो। अर्काे चिनियाँ कम्पनी हुवावेले ४८ लाख मोबाइल उपकरणको ठेक्का पाएर काम सुरु गरिसकेको छ। 

Sunday, August 26, 2012

पूर्वी एसियामा दुई वर्षभित्र मोबाइलमा रोमिङ फ्री प्रस्ताव

काठमाडौं, भदौ ११ (नागरिक)- सार्क क्षेत्रका मुलुकले चार वर्षअघि गरेको फोनको आइएसटिडी शुल्क घटाउने घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका मोबाइल कम्पनीले भने दुई वर्षभित्र एक अर्को देशमा रोमिङ निशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।  हालै इन्डोनेसियाले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) बीच रोमिङ सन् २०१४ सम्म निशुल्क गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यी देशबीच अहिले एउटा देशको मोबाइल अर्को देशमा लैजादा लाग्ने रोमिङ शुल्क निकै कम छ।  संसारभरि कुराकानी गर्ने भ्वाइस सेवाभन्दा डाटा सेवा सस्तो हुँदै गएको छ। स्मार्टफोनमा हुने भाइबर, ट्यांगोजस्ता एप्लिकेसनले निशुल्क कुराकानी गर्ने सुविधा थपेपछि आसियानले 'रोमिङ फ्री जोन' का रुपमा आफूलाई पहिलोपटक प्रस्ताव गरेको हो।  आसियानमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस्, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम सदस्य छन्। रोमिङ निशुल्क भएपछि एउटा देशको मोबाइल उपभोक्ता आसियानको अर्को देशमा जाँदा फोन रिसिभ गर्दा र कल गर्दा थप शुल्क तिर्नुपर्दैन।  युरोपिएन युनियनका देशले समेत रोमिङ फ्री गर्ने तयारी गरेका छन्। युरोपिएन युनियनका देशमध्ये अहिले रोमिङ शुल्क प्रति मिनेट ६४ सेन्टभन्दा बढी छैन। सबैभन्दा सस्तो रोमिङ शुल्क रोमानियाको छ। जहाँ प्रति मिनेट ४९ सेन्टभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन।

Wednesday, August 8, 2012

टेलिकमले एनसेलमा ‘कल फरवार्ड’ रोक्यो

२३ साउन, काठमाण्डौ । एनसेलले प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक तान्ने अभियान थालेपछि नेपाल टेलिकमले एनसेलका लागि कल फरवार्ड सुविधा काटेको छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार एनसेलले टेलिकमका पोष्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरसँग मिल्ने नम्बर दिने एनसेलको ‘माइ न्यू नम्बर’ योजनाका लागि एनसेलले कलफरवार्ड सुविधाको दुरुपयोग गरेपछि टेलिकमले आफ्नो नेटवर्कका मोबाइलबाट एनसेलमा कल फरवार्ड सुविधा बन्द गरेको हो । ‘केहि समयका लागि रोकिएको हो, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको छलफलपछि खुल्न सक्छ’ टेलिकम स्रोतले भन्यो ।
एनसेलले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमा आकषिर्त गर्न ‘एनसेल प्रो’ योजनामा विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ । टेलिकमबाट एनसेलको नेटवर्कमा सर्न चाहनेले चलाइरहेको टेलिकमको नम्बर एनसेलममा जानकारी गराएपछि एनसेलको त्यही नम्बर दिने गरेको छ । टेलिकमको मोबाइलबाट एनसेलमा कल फरवार्ड गरेपछि एनसेलले उक्त नम्बरमा फोन गर्नेजति सबैलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नम्बर परिवर्तन भएको भनेर एनसेलको नम्बर दिने र टेलिकमको मोबाइलमा भने फलानो नम्बरबाट कल गर्ने प्रयास भएको थियो भन्ने सन्देश दिने गरेको थियो । टेलिकमका ग्राहकलाई एनसेलले तान्न खोजेपछि टेलिकमले एनसेलमा कल फरवार्ड रोकेपछि यो योजना अहिले रोकिएको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाले भनिन्, ‘नेपाल टेलिकमले यस योजनामा आपत्ति जनाएपछि हामीले यसको प्रमोसन नै रोकिरहेका छौं ।’ यस विषयलाई लिएर नेपाल टेलिकम नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जाने भएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र प्रसाद थिकेले त्यसखालको गतिविधि भएपछि टेलिकम प्राधिकरण जान लागेको जानकारी दिए । एनसेलले गलत प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि गरे टेलिकमले पनि त्यसै अनुसारको रणनीति बनाउने बताए ।

Monday, August 6, 2012

दूरसञ्चार क्षेत्र अर्को गन्जागोलमा (समाचार टिप्पणी)

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, साउन २२- युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कणेल राजिनामा गरेर बाहिरिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रनै थप गन्जागोलमा फँसेको छ। सञ्चारमन्त्रीको दवाव र आफूलाई नियुक्त गर्ने एकीकृत माओबादीकै असहयोगपछि राजीनामा दिएका कणेलले आफ्नो टाउको हलुका पारेर दूरसञ्चार क्षेत्रलाई भने सबैभन्दा ठूलो भारी छाडेका छन्। 'अध्यक्षको अभावमा कुनै इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्नदेखि टेलिफोनका उपकरण ल्याउनका लागि सिफारिस समेत दिन सकिदैन,' प्राधिकरणका उपनिर्देशक कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। अध्यक्ष नहुँदा बोर्ड बैठकसमेत बस्न नमिल्ने हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन निकै चुनौतिपूर्ण हुने भएको छ। रोयल्टी उठाउने, नवीकरण शुल्क तिर्नेदेखि लिएर फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई व्यबस्थित गर्ने प्रकृया समेत अब रोकिएका छन्। युटिएलको नवीकरणको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो रहेको प्राधीकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्। युटिएलले एकातिर रोयल्टी एकअर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने अर्कातिर लाइसेन्स नवीकरणको लागि गत असारमै ९ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। राजीनामा दिएर बाहिरिएका अध्यक्षले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेर युटिएलसँगको अन्तरआवद्धता समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। यो निर्देशनलाई समेत पालना गराउन प्राधिकरणलाई निकै अप्ठेरो परेको छ। यो निर्देशनको विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु समेत विभाजित भएका छन्। केही अधिकारीहरु भने तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने केहीले केही दिन पर्खेर हेर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

Monday, July 30, 2012

यो वर्ष टेलिकमको बजेट ६२ अर्ब - गुणस्तर वृद्धि र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना

प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, १४ साउन -निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षका लागि गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना अघि सारेको छ । यी दुवै कामका लागि कम्पनीले ६२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । “टेलिकम सञ्चालक समितिले यो वर्ष सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ,” कम्पनी सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने । यो वर्ष १ करोड लाइन वितरण गरी सबै नेपालीको हातमा मोबाइल र वाई–म्याक्स पु¥याई देशभर इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यअनुसार बजेट राखिएको उनले बताए । टेलिकमले ग्राहक गुनासो सुन्न यस वर्ष ग्राहक सेवा केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । विगत दुई वर्षयता उसले निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकसँग सेवा विस्तार र गुणस्तरमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । तलब÷भत्ता, प्रशासनिक कार्य, सेवा÷सुविधा विस्तार, पुराना कामको निरन्तरता, नयाँ कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा टेलिकमले ६२ अर्ब छुट्ट्याएको हो । कम्पनीले यस वर्ष १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरण, २० लाख आईपी सीडीएमए, रियल टाइम कन्भरजेन्स बिलिङ, दुर्गम गाउँसम्म वाई–म्याक्स सेवा र ग्राहक सम्पर्क केन्द्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्य दुई दर्जनभन्दा धेरै कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष पनि टेलिकमले ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । ग्राहकको माग बढ्दै गएपछि कम्पनीले १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको नायब प्रबन्ध निर्देशक तथा योजना÷विकास शाखा प्रमुख जीवनरत्न शाक्यले बताए । यसै वर्षदेखि मोबाइल र टेलिफोन बिल एउटै माध्यमबाट तिर्न मिल्ने पद्धति ‘कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ । हाल यसको परीक्षण कार्य जारी छ । गत वर्षदेखि नै यस्तो बिलिङ सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि सुरु हुन नसकेपछि यस वर्ष पुनः निरन्तरता दिन लागिएको शाक्यले बताए । टेकिकमले आव ०६७÷६८ मा ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ अर्बले बढाएर बजेट छुट्ट्याए पनि यस वर्ष भने २ अर्बमात्रै बढाएको छ । गत वर्षका योजनाले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएकाले बजेट धेरै नबढेको कम्पनीले बताएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा ‘गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड’ र ‘सबै सहरमा फोन अन डिमान्ड’ भन्ने नारालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि टेलिकमले ब्रोडब्यान्ड सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीको १ करोड लाइनसम्बन्धी फाइल झन्डै ६ महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रोकिएपछि यस वर्ष धकेलिएको हो । कम्पनीको योजना समयमै पूरा हुने भने यस वर्ष गाउँ–गाउँसम्म मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नेछ । उसले गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु¥याउन छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएका १० भन्दा बढी मुलुकमा अन्तरआबद्धता सम्झौता गर्ने योजना पनि कम्पनीको छ । आईपी बेस्ड सीडीएमए नेवटर्कका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको टेलिकमले यो वर्ष २० लाख लाइन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । अप्टिकल फाइबरको केबललाई सुरक्षित बनाउन विद्युतीय तारसँगै विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि यही वर्षभित्र पूर्णता दिने तयारी उसको छ । ७५ वटै जिल्लामा सेवा पु¥याइसकेको टेलिकमका ग्राहक ७८ लाख छन् ।

टेलिकममा रणनैतिक साझेदार ल्याउन अर्को कार्यदल


Saturday, July 28, 2012

टेलिकम नतिर्ने, प्राधिकरण तिराएरै छाड्ने

योगेश खतिवडा काठमाडौ, श्रावण १४ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रोयल्टी तिर्न पठाएको पत्रको जवाफ नेपाल टेलिकमले नतिर्ने आशयको आएपछि विवाद बढेको छ । टेलिकमको बक्यौता रोयल्टी नतिर्ने पत्र पाएपछि प्राधिकरण जसरी भए पनि तिराउने पक्षमा देखिएको छ । 'नतिर्ने पत्रपछि प्राधिकरणले यस विषयलाई बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'त्यहाँबाट तिर्नुपर्ने निक्र्योल निकाल्ने र नतिरे कानुनी कारबाहीमा सुरु गर्ने योजना छ ।' रोयल्टी नतिर्ने पत्र पछि प्राधिरकणले बोर्डमा छलफल गरेर पुनः तिर्न पत्राचार गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसलाई नमाने ३५, ७० वा १ सय ५ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी उसको छ । त्यस अवधिमा पनि नतिरे टेलिकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुनरावेदन समितिमा जान सक्ने प्राधिकरणको अधिकारीले बताए । त्यहाँबाट कानुनी लडाइँ सुरु हुनेछ । यूटीएलसँगको विवादजस्तै यो अदालती प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढेको छ । सर्त अनुसार बक्यौता रोयल्टी नतिरेको यूटीएललाई अदालतले पनि तिर्नुपर्ने बताएपछि प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको सुरुको १० वर्षको अवधिमा झन्डै ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । तर टेलिकमले कानुनी रूपमै आफूले बक्यौता तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ । दुई साताअघि टेलिकमले पठाएको पत्रमा आफूले दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ अनुसार लाइसेन्स नलिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकिर गरेको छ । उपदफा ३ मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ४ मा एकभन्दा बढी सेवा सञ्चालनमा योग्य देखिए अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरमा बढाबढ गरेर सबैभन्दा बढी दिनेलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेछ ।

Thursday, July 26, 2012

उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन पुरस्कारबाट नेपाल टेलिकम पुरस्कृत

काठमाडौ, श्रावण १० - कान्तिपुर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट््स संस्था -आईक्यान)ले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन पुरस्कार बैकिङ क्षेत्रबाट नबिल बैंकले पाएको छ ।  कर्पोरेट गभर्नेन्स अवधारणाको एक प्रमुख औजारका रूपमा लिइने वित्तीय प्रतिवेदनको प्रस्तुति, खुलासा र स्पष्टताका आधारमा आईक्यानले बर्सेनि यो पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । यो पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रबाट कम्पनीहरू छानेर र्‍याङ्किङ गरी उत्कृष्टलाई प्रदान गरिन्छ । यसपटक बैंकिङ क्षेत्रबाट दोस्रामा स्ट््यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पर्‍यो भने वित्तीय संस्थातर्फको उत्कृष्ट क्लिन इनर्जी बैंक घोषित भयो । बिमा कम्पनीतर्फ एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी, उत्पादनमूलकतर्फ चिलिमे हाइड्रो र सार्वजनिक संस्थानतर्फ नेपाल टेलिकम पुरस्कृत भयो  । प्रतिस्पर्धामा ३० कम्पनीले भाग लिएका थिए । आर्थिक कारोबारबारे वित्तीय प्रतिवेदनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने र वित्तीय विवरणलाई विश्वासनीय बनाउन लगानीकर्ता, ऋणदाता, सरकार र सरोकारवाले सरल तरिकाले बुझ््ने गरी प्रस्तुत गर्ने कम्पनीलाई पुरस्कृत गरिन्छ ।