यो वर्ष टेलिकमको बजेट ६२ अर्ब - गुणस्तर वृद्धि र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना

प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, १४ साउन -निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनीसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षका लागि गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारमा आक्रामक योजना अघि सारेको छ । यी दुवै कामका लागि कम्पनीले ६२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । “टेलिकम सञ्चालक समितिले यो वर्ष सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ,” कम्पनी सचिव बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने । यो वर्ष १ करोड लाइन वितरण गरी सबै नेपालीको हातमा मोबाइल र वाई–म्याक्स पु¥याई देशभर इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यअनुसार बजेट राखिएको उनले बताए । टेलिकमले ग्राहक गुनासो सुन्न यस वर्ष ग्राहक सेवा केन्द्र खोल्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । विगत दुई वर्षयता उसले निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकसँग सेवा विस्तार र गुणस्तरमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । तलब÷भत्ता, प्रशासनिक कार्य, सेवा÷सुविधा विस्तार, पुराना कामको निरन्तरता, नयाँ कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा टेलिकमले ६२ अर्ब छुट्ट्याएको हो । कम्पनीले यस वर्ष १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरण, २० लाख आईपी सीडीएमए, रियल टाइम कन्भरजेन्स बिलिङ, दुर्गम गाउँसम्म वाई–म्याक्स सेवा र ग्राहक सम्पर्क केन्द्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्य दुई दर्जनभन्दा धेरै कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष पनि टेलिकमले ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । ग्राहकको माग बढ्दै गएपछि कम्पनीले १ करोड लाइन जीएसएम मोबाइल वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको नायब प्रबन्ध निर्देशक तथा योजना÷विकास शाखा प्रमुख जीवनरत्न शाक्यले बताए । यसै वर्षदेखि मोबाइल र टेलिफोन बिल एउटै माध्यमबाट तिर्न मिल्ने पद्धति ‘कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ । हाल यसको परीक्षण कार्य जारी छ । गत वर्षदेखि नै यस्तो बिलिङ सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि सुरु हुन नसकेपछि यस वर्ष पुनः निरन्तरता दिन लागिएको शाक्यले बताए । टेकिकमले आव ०६७÷६८ मा ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ अर्बले बढाएर बजेट छुट्ट्याए पनि यस वर्ष भने २ अर्बमात्रै बढाएको छ । गत वर्षका योजनाले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएकाले बजेट धेरै नबढेको कम्पनीले बताएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा ‘गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड’ र ‘सबै सहरमा फोन अन डिमान्ड’ भन्ने नारालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेपछि टेलिकमले ब्रोडब्यान्ड सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीको १ करोड लाइनसम्बन्धी फाइल झन्डै ६ महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रोकिएपछि यस वर्ष धकेलिएको हो । कम्पनीको योजना समयमै पूरा हुने भने यस वर्ष गाउँ–गाउँसम्म मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नेछ । उसले गाउँ–गाउँमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पु¥याउन छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएका १० भन्दा बढी मुलुकमा अन्तरआबद्धता सम्झौता गर्ने योजना पनि कम्पनीको छ । आईपी बेस्ड सीडीएमए नेवटर्कका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको टेलिकमले यो वर्ष २० लाख लाइन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । अप्टिकल फाइबरको केबललाई सुरक्षित बनाउन विद्युतीय तारसँगै विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि यही वर्षभित्र पूर्णता दिने तयारी उसको छ । ७५ वटै जिल्लामा सेवा पु¥याइसकेको टेलिकमका ग्राहक ७८ लाख छन् ।