Wednesday, July 25, 2012

टेलियासोनेराको 'क्रसहोल्डिङ'

रामचन्द्र भट्ट, (नागरिक) काठमाडौं, साउन १०- घिसिपिटी चलिरहेको नेपाल सेटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व युरोपको टेलियासोनेरालेनै लिएपछि एउटै विदेशी कम्पनीले नेपालका दूरसञ्चार सेवामा कतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने प्रश्‍न र के गर्न खोजिएको भन्ने शंका दुबै उब्जिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकको पहिचान बनाएको एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व हुँदाहुँदै टेलियासोनेराले नेपाल सेटेलाइटको ७५ प्रतिशत सेयर लिएको छ। एनसेल जस्तो कम्पनी हुँदाहुँदै नेपाल सेटेलाइट जस्तो शर्त अनुसार काम गर्न नसक्ने र अनावश्यक फ्रिक्वेन्सी ओगटेर राख्ने भनेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिकै प्रतिवेदनले औंल्याएको कम्पनीमा टेलियासोनेराले लगानी गरेपछि सञ्चार एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुनै अश्चर्यमा परेका छन्। 'भएकै कम्पनीलाई अझै नयाँ प्रविधियुक्त बनाएर देशव्यापी विस्तारमा लैजानुपर्नेमा सानो कम्पनीमा किन टेलियासोनेराले लगानी गर्‍यो, म आश्चर्यमा छु,' नेपाल टेलिकममा दुई पटक महाप्रवन्धक भैसकेका सुरेशकुमार पुडासैनीले भने। उनले यो लगानीबाट उपभोक्ताले सुविधा पाउने भएपनि एउटै लगानीकर्ताले नेपाल जस्तो सानो देशको दुई कम्पनीमा किन लगानी गर्‍यो भन्ने शंका उब्जाएको उनको भनाई छ।  यो क्षेत्रमा कृयाशील धेरैको अनुमान नेपाल सेटेलाइटसँग भएको फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर टेलियासोनेराले रकम खन्याएको भन्ने छ। जुन तथ्यलाई टेलियासोनेराको युरेसियाकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन मेनेजर अलेक्जेन्ड्रा अक्रिमनले पनि स्विकार गरेकी छिन्। उनले नागरिकले राखेको जिज्ञासामा नेपाल सेटेलाइटसँग रहेको महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सीको दीर्घकालिन उपलव्धतालाई हेरेर लगानी गरिएको बताएकी थिइन्। यो कम्पनीसँग अहिलेपनि १३.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ। अहिलेको ग्राहकलाई सबैभन्दा कम २.४ मेगाहर्ज भए यो कम्पनीले आनन्दले धान्न सक्छ। १३.४ मेगाहर्जमध्य पनि जिएसएम मोबाइलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा नेपाल सेटेलाइटसँग ४.४ मेगाहर्ज छ।  'अब हामी आफ्नो रणनीति चाँडैनै सार्वजनिक गर्दैछौं,' नेपाल सेटेलाइटका लगानीकर्ता अजेयराज सुमार्गीले भने। उनले बाहिर कम्पनीका विषयमा अनेकन भ्रम सिर्जना भएकोले पत्रकार सम्मेलन मार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने भन्ने थप विवरण दिन चाहेनन्। 

'के गर्ने, कसरी जाने चाँडैनै तपाईहरुलाई बोलाएरै सार्वजनिक गछौं,' उनले भने।  एउटै प्यारेन्ट कम्पनीले दुईवटामा लगानी गर्दा भविष्यमा दुई कम्पनी मिलेर मोबाइलको शुल्क मिलेमतोमा तोक्न सक्ने संभावनाले नियामक निकायदेखि लिएर उपभोक्तासम्म त्रस्त भएका छन्। त्यसो भयो भने उपभोक्ताले अहिलेभन्दा मोबाइललाई बढी शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिती आउनसक्छ।  एनसेलका झण्डै ९० लाख ग्राहक छन्। नेपाल सेटेलाइटका ग्राहक भने ७० हजार मात्र छन्। 
'४० प्रतिशत बजार हिस्सा भएको कम्पनीमा अर्को कुनै पनि कम्पनी गाभ्न प्रतिस्पर्धा ऐनले रोकेको छ,' उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाले भने। यस्तो कम्पनी मर्जर भएको खण्डमा प्रतिस्पर्धा बोर्डले रोक्न सक्ने उनले बताए। बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा प्रतिस्पर्धा बोर्ड गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ।  एउटै प्यारेन्ट कम्पनीले उस्तै प्रकारका सेवा सञ्चालन गरिरहेका दुई नेपाली कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रावधानले भारतमा समेत विवाद ल्याएको थियो। त्यहाँ एउटा कम्पनीले अर्कोमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैन। नेपालमा दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको छ। तर क्रसहोल्डिङ (एउटाले अर्कोमा गर्ने लगानी) को विषयमा भने नीति छैन। 
एनसेल, युटिएलमा ८० प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ। सुरुमा नेपाल सेटेलाइटमा ९५ प्रतिशत स्वदेशी लगानी थियो। अहिले नेपाली लगानीकर्ता अजेयराज सुमार्गीको २५ प्रतिशत मात्र सेयर बाँकी छ। उनले ७५ विभिन्न चरणमा गरेर एअरबेललाई ७५ प्रतिशत सेयर बेचिसकेका छन्। टेलियासोनेराले एअरबेल कम्पनीमार्फत नेपाल सेटेलाइटमा लगानी गरेको हो। यो लगानीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा उब्जाएको अर्को शंका भविष्यमा एनसेल र नेपाल सेटेलाइटलाई गाभिन्छ भन्ने हो। २०७१ सालमा एनसेलले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब तिर्नुपर्छ। यो रकम निकै ठूलो भएकोले एनसेललाई नेपाल सेटेलाइटमा गाभ्ने खेलको पूर्ब घटना भएको शंका प्राधिकरणकै केही अधिकारीहरुले गरेका छन्।  एनसेलको लाइसेन्स शुल्क २१ करोड र नवीकरण शुल्क २० अर्ब छ। तर नेपाल सेटेलाइटले भने उस्तै सेवा २५ लाख लाइसेन्स शुल्कमा चलाउन पाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा सुरु गरेको हुँदा यो कम्पनीले लाइसेन्स शुल्कमा व्यापक छुट पाएको छ।  'लाइसेन्सको शर्तनै फरक भएकोले दुई कम्पनी गाभिने कुनै संभावनानै छैन,' दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने। एनसेलले १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब तिर्ने प्रतिवद्धताकै आधारमा लाइसेन्स पाएकोले अरु कम्पनीको हकमा नवीकरण स्वेच्छिक भएपनि एनसेलको हकमा वाध्यकारी भएको उनले बताए। 
अहिलेको यो क्रसहोल्डिङ लगानीले मिलेमतोमा शुल्क तय गर्ने, प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई घेराबन्दीमा पार्नसक्ने संभावना भने छ। नेपाल सेटेलाइटलाई ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र एनसेललाई शहरी क्षेत्रमा आक्रामक बनाउन टेलियासोनेरा सफल भयो भने टेलिकमलाई च्याप्न र देशकै ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ।  टेलियासोनेराले नेपाल सेटेलाइटमा लगानी गरेको प्रति एनसेलका अधिकांश अधिकारीहरु सन्तुष्ट छैनन्। टेलियासोनेराले एनसेलमै कार्यरत एकजना विदेशी प्राविधिकलाई नेपाल सेटेलाइट हेर्नेगरि जिम्मेवारी दिएको छ।  'नेपाल सेटेलाइटको सञ्चालक समिति परिवर्तन भएपनि उच्च व्यबस्थापन भने केही समयसम्म पुरानैबाट काम चलाइने छ,' स्रोतले भन्यो। अहिलेसम्म सुमार्गीकै हालिमुहाली चलिरहेकोमा उनी अल्पमतमा परेका छन्। स्रोतका अनुसार टेलियासोनेराले अध्यक्षमा म्याट सोलोमोन्सनलाई अध्यक्ष तोकेपनि केही समय सुमार्गीकै प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ। 
प्राधिकरण बेखबर
पाँचौ दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा चार वर्ष अघि लाइसेन्स पाएको नेपाल सेटेलाइट टेलिकमको लगानीकर्ता परिवर्तनको विषयमा अहिलेसम्म नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी पाएको छैन।  'हामीले सञ्चारमाध्यममा आएको खबर अनुसार लगानीकर्ता परिवर्तन भएको सुनियो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। नेपाल सेटेलाइट मात्र होइन टेलिफोन सेवा प्रदायकको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी प्राधिकरणले पाउँदैछ।  कतिपय कम्पनीले सेयर संरचना परिर्वत भएको तीन महिनापछि बल्ल औपचारिक रुपमा जानकारी दिने गरेका छन्। 'नियम अनुसार सेयर संरचना परिवर्तन अघिनै प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने हो,' न्यौपानेले भने।  लाइसेन्स लिँदा जुन सेयर संरचना उल्लेख थियो कतिपय कम्पनीभित्र व्यापक परिवर्तन भएपनि सरकारी निकायमा भने पुरानै रेकर्ड छ। युटिएलको १५ प्रतिशत सेयर तीन वर्ष अघि रघुबीर महासेठले किनेको जानकारी समेत महिनौ पछि प्राधिकरणलाई दिइयो। 
'हामीले सबै कम्पनीलाई तत्कालको स्वामित्व संरचनाको विषयमा जानकारी माग्दैछौं,' न्यौपानेले भने।

No comments:

Post a Comment