प्रस्तुति: सरस्वती ढकाल काठमाडौं, २६ असार- इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूले भौतिक पूर्वाधार साझेदारी गरी सेवा विस्तार गर्ने भएका छन् । एउटै सेवाका लागि भिन्न कम्पनीले पूर्वाधार खडा गर्दा लगानी धेरै पर्ने भएकाले आईएसपीहरूले मिलेर सगोलमा पूर्वाधार खडा गर्ने साझेदारी गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पूर्वाधार साझेदार गर्ने गाइडलाइन तयार गर्दैछ । पूर्वाधार साझेदारी सम्बन्धमा अध्ययन भएको र छिट्टै गाइडलाइन तयार हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए । “गाइडलाइन नबन्दै पूर्वाधार साझेदारीमा जान चाहे जान सक्छन्, तर प्रतिस्पर्धाको बजारविपरीत जान मिल्दैन,” प्रवक्ता न्यौपानेले भने, “दुई पक्ष मिलेर तेस्रो पक्षलाई साझेदारीमा आउन नदिने, एकाधिकार जमाउनेजस्ता काम गर्न नपाउने सर्त हुन्छन् ।” कम्पनीहरू मिलेर एउटै पूर्वाधारमा जान सक्ने छन् । सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले एउटै पूर्वाधारको प्रयोग गरी सेवा विस्तार गर्दा हालको भन्दा ३५ प्रतिशत सस्तो लगानीमा सबैले सेवा दिनसक्ने आईएसप्यानको अनुमान छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू लगातार बैठक बसी पूर्वाधार साझेदारीमा जान छलफल गरिरहेका छन् । नीतिको सफल कार्यान्वयन गरिए सेवामा गुणस्तरीयताका साथ दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सेवाको पहुँच पुग्ने आईएसप्यान अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । आईएसप्यानका अध्यक्ष विनय बोहरा पूर्वाधार साझेदारी गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । समयमा नियामक निकायले गाइडलाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सबै कम्पनीले आ–आफ्नै पूर्वाधार खडा गर्दा लगानी धेरै भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर ग्राहकमा परेको छ,” अध्यक्ष बोहराले भने । “एउटा मात्रै भए पुग्नेमा ५÷६ वटा पूर्वाधार खडा गर्नु परेको छ, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे यो लगानी अन्यत्र लगाउन सकिन्छ ।”
तारैतारले गुजमुजिएको राजधानी पूर्वाधार साझेदारीमा जाँदा केही सुन्दर बन्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सडकका अधिकांश पोलमा आवश्यकताभन्दा धेरै तारहरू झुन्डिएका छन् । तारले सहरलाई एकातिर कुरूप बनाएको छ भने अर्कातिर दुर्घटनासमेत बढाउने सक्छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिका निर्देशक पवन शाक्यले आईएसप्यानले गरेको निर्णय मान्य हुने भन्दै पूर्वाधार साझेदारी अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले सबै कम्पनी मिलेर पूर्वाधार लगानी गर्ने र सेवा दिने हो भने अहिलेको भन्दा निकै कम मूल्यमा उपभोक्तालाई सेवा दिन सकिने बताए । प्राधिकरणले छिटो स्पष्ट आधार तोकिदिए काम गर्न सजिलो हुने उनले बताएका छन् । वल्र्डलिंले आफ्नो पूर्वाधार साझेदारीमा समेत सहमति जनाएको छ । प्राविधिक रूपमा असर नपर्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । पूर्वाधार साझेदारीमा जान सकिए छोटो समयमै सतप्रतिशत दूरसञ्चार पहुँच पुग्ने दाबी सरोकारवालाहरूको छ । टेलिफोन पहुँचमध्ये ५५ प्रतिशतमा मोबाइलको पहुँच पुगेको छ । ग्रामीणक्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको स्मार्ट टेलिकमले एक्लैले पूर्वाधार विस्तार गरी सेवा दिँदा ढिलाइ हुने र स्थानीय तवरबाट समेत बाधा आएको जानकारी गराएको छ । वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीयलगायतले समस्या दिएकाले सबै सेवा प्रदायक एक भएर अगाडि जानुपर्ने स्मार्टको भनाइ छ ।
इन्टरनेटकै लागि लाइसेन्स पाएका कम्पनीले सेवा विस्तारमा पछाडि छन् । नेपाली कुल बजार हिस्सामध्ये ५७ प्रतिशत एनसेल, ४० प्रतिशत नेपाल टेलिकम, २ प्रतिशत यूटीएल र १ प्रतिशत आईएसपीको छ । नेपालमा कुल जनसंख्यामध्ये ४८ लाख ६७ हजार ५ सय २४ जनामा इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार खडा गर्न नसक्दा इन्टनेट विस्तार गर्न नसकेको अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । उनले पूर्वाधारको विस्तार गर्न नसकेकै कारण आईएसपीहरूको सेवा सीमित क्षेत्रमा मात्रै पुगेको बताए । सरकारले नीति निर्माणमा गरेको ढिलाइले दूरसञ्चारमा क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा धेरै रकम पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । पूर्वाधारमा धेरै खर्च भएकै कारण फोन र इन्टरनेट महँगो भएको छ । ग्लोबल इन्टरनेट खारेजीमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिस प्रालि खारेजीमा परेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यसै साता बसेको बोर्ड बैठकले ३७ करोड रुपैयाँ जरिवानासहित कम्पनी खारेज गरेको हो । ललितपुरमा सञ्चालित कम्पनीले अवैध भीओआईपी सञ्चालन गर्दा गर्दै प्रहरी र प्राधिकरणका अधिकारीबाट पक्राउ परेको थियो । ग्लोबल २ अर्बभन्दा धेरै विगो दाबीसहित पक्राउमा थियो । प्राधिकरणको अध्ययनले ३७ करोड रुपैयाँ जरिवानासहित लाइसेन्स खारेजी गरेको हो । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे ग्लोबल पुनरावेदनमा जान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
No comments:
Post a Comment