टेलिकमको अप्टिकल फाइबर सेवा हिमालपारी

नेपाल टेलिकमले हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अप्टिकल फाइबर  सेवा विस्तार गरेको छ ।  टेलिकमले पोखरादेखि जोमसोमसम्म माइक्रोवेभ लिंक र जोमसोमबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत मार्फा र मुक्तिनाथसम्म सेवा विस्तार गरेको हो। माइक्रोवेभ लिंकमार्फत टेलिफोन सेवा विस्तार गरिएको मुस्ताङमा अप्टिकल फाइबर जडान भएपछी मोबाइल फोनको गुणस्तर राम्रो भएको टेलिकम पोखराले जनाएको छ। माइक्रोवेभ लिंकमार्फत सेवा दिदा गणस्तरमा कमी आएको गुनासो बढेपछि टेलिकमले यो ठाउँमा अप्टिकल फाइबर सेवा जडान गरेको बताइएको छ।

ठूला योजना सबै अनुसन्धान निकायले रोकेपछि टेलिकम दुई वर्षदेखि 'प्लान होलिडे' मा

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर २९ - दुई वर्षयता नेपाल टेलिकमले सुरु गर्न लागेका सबै ठूला प्रोजेक्टलाई अनुसन्धान निकायले रोकेपछि अहिले ऊ 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा पुगेको छ।एक वर्षयता टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), ब्रिजिङ प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल, वाइम्याक्सदेखि लिएर एककरोड मोबाइल खरिदसम्मका परियोजना रोकिएका छन्। यी सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको लेखा समितिदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट रोकिएका हुन्। मोबाइलमै नयाँ प्रविधि ल्याउने, तारवाला टेलिफोनमा टेलिभिजनदेखि उच्चगतिको इन्टरनेट चल्ने यी प्रविधिको खरिदमा अनियमितताको शंका अख्तियार, लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनले रोकिएका छन्। 'कतिपय हाम्रा महŒवपूर्ण योजना रोकिएका छन्,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमले ल्याउन लागेको एक करोड मोबाइलमा परेको उजुरीको विषयमा फाइल झिकाएपछि काम रोकिएको छ। बुधबार संसदको विकास समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले अनेक प्रकारका जटिलताबाट टेलिकम गुजि्ररहेको उल्लेख गर्दै ठूला ड्रिम प्रोजेक्टहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए। उनले 'जटिलता' थप्ने निकायको नाम उल्लेख नगरी अख्तियार, लेखा समितितर्फ संकेत गरेका थिए।

अख्तियारमा पर्ने उजुरीले टेलिकमका नयाँ सेवा सुरु हुन नसकेपछि कर्मचारीहरु संबैधानिक निकायप्रति निकै आक्रोशित भएका छन्। 'अख्तियारले टेलिकमलाई अघि बढ्न दिएको छैन, आर्थिक अनियमितता भएको छ भने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्‍यो,' दूरसञ्चार कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोक कर्णले बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममै भने। अख्तियार मात्र नभइ टेलिकमले सञ्चालन गर्न लागेका आयोजनामा छानबिनको नाममा संसदको लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत लामो समय लगाइदिन्छन्। प्रतिस्पर्धी टेलिफोन कम्पनीले मोबाइल टेलिफोनमा नयाँ प्रविधि एक सातामा ल्याउन सक्छ भने टेलिकमलाई सबै प्रक्रिया पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्छ। 'कुनै उजुरी पर्‍यो भने हामीले विवरण माग्नैपर्ने हुन्छ, तर सबै काम रोक भनेर निर्देशन नदिँदासम्म रोक्नुपर्ने जरुरी हामी देख्दैनौं,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरी पौड्यालले भने। उनले अख्तियारलाई विकास विरोधी निकायको रुपमा चित्रण गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै परेको उजुरी टुंगो लगाउनै पर्ने दायित्व भएको बताए। टेलिकमले एनजिएन प्रविधिलाई आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' को रुपमा घोषणा गरेको थियो। आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै गत वर्ष आयोगले फेरि टेन्डर गर्न निर्देशन दिए पनि यो प्रविधि नै रोकिएको छ। टेलिकमले गर्ने टेन्डर अर्बौं रुपैयाँको हुने भएकाले ठेक्का नपाउने पक्षले अख्तियार लगायत सार्वजनिक निकायमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियार, लेखा समितिमा हालिएको कतिपय बेनामे उजुरीको विषयमा समेत छानबिन गर्न महिनौं लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म टेलिकम चुप लागेर बस्ने गरेको त्यहीं कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। जति पनि नयाँ योजना र प्रविधि टेलिकमले ल्याउने प्रयास गर्छ त्यति नै उजुरी बढिरहेका छन्। अख्तियार र लेखा समितिले जानकारी मागेर एउटा पत्र पठाउने बित्तिकै सञ्चालक समितिले कुनै संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न हात कमाउने गरेका छन्। सञ्चालक समितिमा सञ्चार सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै सदस्यमा सञ्चार, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु छन्। टेलिकम कर्मचारीमध्येबाट एक र सर्वसाधारण सेयरधनीमध्यबाट एक जना सदस्य सञ्चालक समितिमा रहन्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिनको क्रममा लामो समयसम्म फाइल लगेर राख्दा कामै अघि बढ्न नसक्दा टेलिकमले जिएसएम मोबाइलमा आफ्नो पहिलो नम्बरको बजार हिस्सा गुमाइसकेेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार असोजसम्मको विवरण अनुसार टेलिकमका जिएसएम ग्राहक ५४ लाख २२ हजार छन्। एनसेलका ग्राहक ६३ लाख नाघिसकेको छ। 'अब हामीसँग सिमकार्ड बाँड्ने क्षमतासमेत छैन,' टेलिकमका एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले भने। ती अधिकारीका अनुसार समयमै अनुसन्धान गर्ने निकायले अनियमितता भएको छ भने रोक्न र छैन भने अघि बढ्न सहयोग नगर्ने हो भने केही वर्षभित्रै टेलिकमको अवस्था चिन्ताजनक हुनेछ। 'टेलिकमले एक वर्ष लगाएर टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको विषयलाई केही दिनभित्रै छानबिन गरिसक्ने छु,' मन्तर हामीसँग पनि त छैन,' अख्तियार प्रवक्ता पौड्यालले भने। उनले अनियमितता छैन भन्ने विश्वास टेलिकमका अधिकारीलाई छ भने अघि बढाउँदा कसैले नरोक्नेसमेत बताए।

टेलिकमलाई धराशयी बनाउन कतिपय उजुरीहरु टेलिकमकै कर्मचारीले समेत अख्तियारमा गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बारम्बार परिवर्तन भइरहेको व्यवस्थापनले गर्दा यस्ता उजुरीहरु भइरहेका हुन्। त्यस्तै चिनियाँ जेडटिई र हुवाई कम्पनी एवं तिनका एजेन्टहरुले समेत अख्तियार देखि लिएर लेखा समितिमा उजुरीको चाङ लगाएका छन्। एउटाले ठेक्का पाएमा अर्कोले अनियमितता भएको भन्दै उजुरी गर्छन्। 'हाम्रै हाकिमहरुको लडाइँले गर्दा एकले अर्कालाई सफल हुन नदिन उजुरीहरु बढ्ने र कामै नहुने समस्या बढेको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। टेलिकमका अधिकारीहरुले संस्था अघि बढाउन खरिद कानुनमा सुधार र दक्ष व्यवस्थापन सहितको रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। 'यस्तैगरी सरकारले हस्तक्षेप गरिरहने व्यवस्थापन र चुनौतिलाई स्वीकार गरेर जोखिम लिन नसक्ने सञ्चालक समिति भइरहेसम्म टेलिकम अघि बढ्ने होइन पछि हट्ने अवस्था हुनेछ,' स्रोतले भन्यो।

टेलिकमा डुबाउन मन्त्री देखी प्राधिकरण अध्यक्ष सकृय

‘टेलिकम माफियाको घेराबन्दीमा’ : युनियनहरु आन्दोलित

काठमाडौं, मंसिर २९ - निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेललाई अस्थाई रुपमा उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सी स्थायी गर्ने र टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षपातपूर्ण निर्णयको विरोध गर्दै दुर सञ्चार कम्पनीका क्रियाशील पाँच वटा युनियनहरु आन्दोलित बनेका छन् ।   गत मंसिर २६ गते सञ्चार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले रु. २० अर्ब नवीकरण दस्तुर नदिएकोले एनसेल र युटिएलको सेवा विस्तारमा ढिलो भएको भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्रीको मिलेमतोमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण सञ्चार माफियाको घेराबन्दीमा परेर टेलिकमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप यूनियनका पदाधिकारीहरुले लगाए । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलित पाँच वटा युनियनहरुले कौडीको मूल्यमा अति बहुमूल्य र सिमित फ्रिक्वेन्सी हत्याएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अरबौंमा बेच्न पल्केका संचार माफियाको ईसारामा सचिव, मन्त्री, एनटीए र व्यवस्थापन फसेको आरोप लगाए । उनीहरुले सञ्चार माफियाको फन्दामा फसेर अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीको फरक–फरक मापदण्ड कायम गरी सिमित फ्रिक्वेन्सीको अपचलन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

टेलिकमलाई अख्तियारको निर्देशन- करोड मोबाइल थप्ने योजना रोक

काठमाडौ, पुस १ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको १ करोड जिएसएम मोबाइल लाइन थप गर्ने योजना अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यस आयोजनामा अत्यधिक अनियमिता भएको आशंकामा उजुरी परेपछि अख्तियारले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको हो । 'उत्पातै अनियमितता भयो भनेर एक करोड लाइनको आयोजनाको काम तत्काल अगाडि नबढाउन भनेका हौं,' अख्तियारका सचिव भगवती कापmलेले भने, 'यससम्बन्धी सबै कागजात लिएर शुक्रबार अख्तियार आउन टेलिकमलाई भनेका छौं ।'  शुक्रबार हुने छलफलमा अख्तियारका अधिकारी र टेलिकमका अधिकारी संयुक्त रूपमा बस्ने उनले बताए । आइपी सिडिएमए आयोजनामा हुवाईले अनियमिता गरेको आरोप लागेको र फेरि त्यही कम्पनीको आयोजनामा सहभागिता हुने सम्भावना देखिएकाले अख्तियारले थप अध्ययन गर्न चाहेको हो ।

सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनी सुविधाको दुरुपयोग

काठमाडौ, पुस १ - टेलिकमका कर्मचारीहरूले सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनीको सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिकमबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथै अन्यले पनि गाडी चढेको र पानीसम्म टेलिकमले खुवाउनुपरेको कर्मचारी युनियनहरूको आरोप छ । 'मन्त्रालयमा टेलिकमका ६ वटा गाडीको प्रयोग भइरहेको छ,' नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष राजाराम शर्माले भने, 'टेलिकममा भएका गाडीमध्ये मन्त्रालयलाई मन पर्ने गाडी पठाउनुपर्छ ।' यसरी गएका गाडीहरू मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, राज्यमन्त्री सुरीता कुमारी साह, सचिव श्रीधर गौतमका साथै मन्त्रीका पिएहरूले समेत प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । यति मात्र हैन

टेलिकममा सरकारकै अवरोध : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं, मङ्सिर २९ (नागरिक) - सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले टेलिकमका कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्टहरु अघि बढ्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारी अवरोधबाटै टेलिकम अघि बढ्न नसकेको तथ्यलाई घुमाउरो रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरे।टेलिकमले महत्त्वपूर्ण रुपमा लिएका 'ड्रिम' प्रोजेक्टहरु सबै रोकिएको समेत उनले जनाए। 'कुनै पनि ड्रिम प्रोजेक्टहरु आजको दिनमा निर्विध्न रुपमा अघिभ बढ्ने अवस्था छैन,' उनले भने। टेलिकमले ल्याउन लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), आइपी सिडिएमए, एक करोड लाइन मोबाइल लगायत सबैलाई रोक्न बिभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबीनको क्रममा लामो समय लगाइदिँदा टेलिकमका प्रोजेक्टहरु असफल हुँदै गएका छन्। गुप्ताले बुधबार संसदको विकास समितिमा टेलिकम थुप्रै जटिलताबाट गुजि्रएको चर्चा गरे। दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा गुप्ताले यो क्षेत्रको गुनासो मात्र पोखे। 'यस्तै अवस्था रहिरहेमा बढी सरकारी सेयर रहेको टेलिकमको अवस्था गिर्दै जाने अवस्था छ,' उनले भने। राजस्वको ठूलो अंश सञ्चार क्षेत्रबाट उठेपनि मन्त्रिपरिषद, अर्थमन्त्रालयलाई यसको बारेमा बुझाउन नसक्दा समस्या आइरहेको उनले सार्वजनिक गरे। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्दै गुप्ताले सरकारले सहयोग नगरे यही वर्ष रेडियो नेपालको 'अन्तिम वर्ष' हुनेसमेत ठोकुवा गरे। 

बैठकमा समितिका सभापति जितेन्द्र सोनारले सञ्चार क्षेत्रलाई विकासको महत्वपूर्ण औजार मानिएको अवस्थामा यसको विकास, समस्या बारेमा बुझन मन्त्रीलाई बोलाइएको जानकारी दिए। समितिले विकास निर्माणसँग संबन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई हरेक दिन बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। समितिका सदस्यहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रहेको साढे चारअर्ब रुपैयाँलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी र सस्तो बनाउन दक्षिण एसियाका चार देश मिलेर सासेक परियोजना सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए। त्यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल सस्तो हुनुका साथै इन्टरनेट समेत सस्तो र दतगतिको हुने जानकारी दिए

सञ्चार मन्त्री र सचिव टेलिकम डुबाउने षडयन्त्रमा : कर्मचारीहरु

मन्त्रीले निजी प्रयोजनका लागि ६ गाडी लगे-

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मङ्सिर २९- नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ता र सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले सञ्चार माफियाको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले मन्त्री र सचिव टेलिकमलाई टाँट पल्ट्याउने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाए।टेलिकममा सक्रिय ५ वटै कर्मचारी सङ्गठनले आज बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिकमलाई मोबाइल नवीकरणवापतको रकम तिर्न ताकेता गरेर टाँट पल्टाउने खेल षडयन्त्र गरेको बताएका हुन्। टेलिकमले यस्तो रकम २० अर्ब तिर्न बाँकी छ। यति रकम तिर्नुपर्‍यो भने टेलिकम टाँट उल्टने कर्मचारीको दाबी छ।मन्त्री र सचिवको दबाबमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले बारम्बार यस्तो रकम तिर्न पत्राचार गरिरहेको पनि उनीहरुले जानकारी दिए। यस्तो षडयन्त्रमा लागेर निजी क्षेत्रको एनसेललाई स्थायी गरिए पनि टेलिकमलाई भने नगरिएको भनाईसमेत उनीहरुको छ। यसैबीच ती कर्मचारीले सञ्चार मन्त्रीले टेलिकमबाट ६ वटा गाडी निजी प्रयोजनका लागि लगेको दाबी पनि गरे। मन्त्रीले कार्यालयदेखि घरसम्मका लागि टेलिकमबाटै मिनरल वाटर लाने गरेको र अन्य सुविधा पनि दबाब दिएर लिने गरेको दाबी पनि उनीहरुले गरे।

टेलिकमले तिनकुने सूर्यविनायक सडकको बिच भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने

नेपाल टेलिकमले तिनकुने सूर्यविनायक सडकको बिच भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने भएको छ। यसको लागी नेपाल टेलिकमले सडक आयोजनामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। टेलिकमले जडीबुटी देखी सूर्यविनायकसम्मको ७ किलोमिटर सडकखण्डको बिच भागमा बगैँचा निमार्ण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्ताव पेश गरेकोले यो कामको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ। सामाजिक सेवा क्षेत्रका लागी छुट्याइएको बजेटबाट बगैँचा निमार्ण गरिने टेलिकमले जनाएको छ। बगैँचा निमार्ण कार्य भने केही दिनमै सूरु हुने बताइएको छ। सडक आयोजनामा धेरै सङ्घसंस्थाको प्रस्ताव पेश भएपनि आयोजनाले टेलिकमलाई नै दिने सम्झौता गरेको हो। अरु सङ्घसंस्थाले बगैँचा निर्माण गरेपनी विज्ञापनका बोर्डहरु राख्ने भएकोले यो कार्य टेलिकमलाईनै जिम्मा दिइएको आयोजनाले जनाएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा निर्मीत तिनकुने देखी सूर्यविनायकसम्मको ६ लेनको सडकखण्ड गत वर्ष वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

लुम्बिनीमा ताररहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुने

भैरहवा, मङ्सिर २७ गते । नेपाल टेलिकमले लुम्बिनी अञ्चलमा उच्च गतिको ताररहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ई-भिडियो -ईभोलुसन डाटा अप्टिमाइज्ड सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसअघि ई-भिडियो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै बनेपा र पोखरामा सुरु भइसकेको छ । सहरी साथै ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तलाई उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा दिने उद्देश्यले तीन दशमलव एक मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्डसम्मको उच्च गतिको यो सेवा यस क्षेत्रमा प्रारम्भ गर्न थालिएको नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय भैरहवाका निर्देशक बाबुकाजी शाक्यले बताउनुभयो । सीडीएमए थि्र जी प्रविधिमा आधारित यो सेवा एक महिनाभित्र यस क्षेत्रमा सुरु हुने शाक्यले बताउनुभयो ।  प्रारम्भमा यो सेवा भैरहवा, बुटवल, मङ्गलापुरबाट एकसाथ सुरु हुने र त्यसपछि पाल्पा, गुल्मीको वामी टक्सार, शान्तिपुर तथा दाउन्ने क्षेत्रलाई आधार मानेर नवलपरासीमा समेत यो सेवा सुरु गरिने र तत्कालका लागि करिब १० वटा बीटीएस जडान हुने नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा सीडीएमए इञ्चार्ज सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  ग्राहकहरूले यो सेवा उपभोग गर्नका लागि नेपाल टेलिकमबाट ई-भिडियो रिमकार्ड खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त रिमकार्डलाई विभिन्न किसिमका डिभाइसहरू जस्तो युएसबी ई-भिडियो मोडेम, पीसीएमसीआईए ई-भिडियो मोडेम, ई-भिडियो राउटरको मद्दतले कुनै पनि ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटरमा सजिलै चलाउन सकिन्छ भने ई-भिडियो डिभाईस रहेको कुनै पनि मोबाइलमा यो सेवा उपयोग गर्नर् सकिन्छ । ई-भिडियोको गति तीन दशमलव एक मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड तथा शुल्क डाउनलोड र अपलोडका आधारमा प्रति १ सय केबी १५ पैसा रहेको छ । ई-भिडियो सेवा जडानका लागि प्रारम्भमा करसहित दुई हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क लाग्ने र त्यसमा दुई हजार रुपियाँको सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यो सेवा उच्च गतिको हुने भएकाले फाइलहरू डाउनलोड अपलोड सजिलै हुने तथा भिडियो फाइलहरू समेत पठाउन सजिलो हुनेछ । ई-भिडियोबाट इन्टरनेट मात्र चलाउन सकिने भएकाले टेलिफोन भने गर्न मिल्दैन । ई-भिडियोलाई ऋम्ःब्द्दण्ण्ण् ज्ञहभ्खम्इ का नामले पनि जानिन्छ । ई-भिडियो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई टेलिकमको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा मान्ने गरिएको छ । ताररहित रेडियो सङ्केतको माध्यमबाट तथ्याङ्कहरू -डाटा)को प्रसारण माध्यम ई-भिडियो सेवा भएकाले यसलाई गुणस्तरीय ब्रेाडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाका रूपमा लिइन्छ ।

टेलिकम र एनसेललाई २० अर्ब तिराउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २६ मंसिर
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जीएसएम मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँग लाइसेन्स नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ जसरी पनि असुल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेवा विस्तार गरेको १० वर्षमा तिर्न कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूmले सोच्नसमेत नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमतिताबारे बयान दिन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका मन्त्री गुप्ताले सरकारले पाउने राजस्व कुनै हालतमा मिनाहा गर्न नसकिने बताएका हुन् । टेलिकमले सेवा विस्तारमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सकेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको एनसेलले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । टेलिकमले बैंकमा ३६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात हँुदाहुँदै पनि लगानी गर्न सकेको छैन । “यस्तो अवस्थामा उसले सरकारको राजस्व नतिर्नु अस्वाभाविक हो,” गुप्ताले भने । टेकिलमले सेवा सुरु गरेको १० वर्ष नाघिसके पनि एनसेलले तिरेमात्र तिर्ने सर्तमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमप्रति केही झुकाव राख्दै एनसेलले तिरेपछि मात्र तिर्ने गरी नवीकरण गरिदिएकोमा मन्त्री गुप्ताले विमति जनाए । समितिका सदस्य धनराज गुरुङले प्रतिबद्धता जनाएर सेवा सुरु गरेपछि सरकारलाई राजस्व तिर्न सरकारी वा निजी कुनै पनि कम्पनी पछि हट्न नहुने बताए । “सुरुमा लाइसेन्स पाउन रकम आफैंले कबोल गर्ने, पछि तिर्न सक्दिनँ भन्नु जायज तर्क होइन,” उनले भने ।

एनसेलको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित ‘फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमिति’ले एनसेललाई मंसिर १८ मा दिने निर्णय गरिएको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन दिएको छ । छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन नपाउँदै प्राधिकरणले एनसेललाई अस्थायी रूपमा दिएको थ्रिजीको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको भन्दै उपसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले जीएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २–२ मेगाहर्ज तथा थ्रिजी प्रविधिमा आधारित सेलुलर सेवाका लागि १९६० देखि १९७० मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी एनसेलका लागि स्थायी गरेको छ । मंसिर १८ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म अस्थायी फ्रिक्वेन्सी स्थायी नगर्न र थप वितरण नगर्न अनुरोध गर्दागर्दै प्राधिकरणले गुपचुप निर्णय गरेको हो । एनसेलले गत नोभेम्बर २२ सम्म कुल ग्राहक संख्या ६७ लाख १७ हजार नाघेको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएर स्थायी गर्न पत्र लेखेको थियो । प्रतिवेदनमा औसतमा सात दिनका सक्रिय ग्राहक ४६ लाख ३५ हजार भएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण प्रतिवदेनमा टुजीका मात्रै उपभोक्ता ४५ लाख ३४ हजार रहेको उल्लखे छ । कुल मोबाइल सेटमध्ये ८.९८ प्रतिशत सेटमार्फत थ्रिजी सेवा प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल सेटहरूको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ५ लाख १७ हजार मोबाइल सेटमा थ्रिजी सेवा प्रयोग भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी विनियमावली २०६६ को अनुसूची–१ मा ‘जीएसएमको हकमा सक्रिय ग्राहक संख्या ४५ लाखभन्दा बढी भए फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताका आधारमा प्रतिमेगाहर्ज २ लाख ग्राहक संख्याको दरमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

एनसेलले यसरी ठग्दैछ...

सुजनचन्द्र पौडेल- MySansar  केही दिनयता एनसेलले सजिलो ट्यारिफ प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरी रात्रीकालीन छुट दिन थालेको छ। पत्रपत्रिका र होर्डिङ बोर्डहरुमा यसका ठूल्ठूला विज्ञापन छापिन्छन्। विज्ञापनले भन्छ- सजिलो ट्यारिफ प्रयोगकर्ताले राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म जम्मा ७० पैसामा (करबाहेक) कुरा गर्न सक्नेछन्। तर फोन गर्नेले फोन गर्दा भने ७० पैसा (करबाहेक) हैन, अझ बढी नै पैसा लाग्छ। किन त ? किनकि एनसेलले एउटा चलाखी गरेको छ त्यसमा। उपभोक्तालाई मूर्ख बनाएको छ। एनसेलको  विज्ञापन हेर्दा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ ? पक्कै पनि राति फोन गर्‍यो भने ७० पैसामा फोन गर्न पाइन्छ। तर उसले चलाखी के गरेको छ भने त्यो सेवा पाउनको लागि एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसको जानकारी तलपट्टी बायाँ छेउमा छ, जसलाई राम्रोसँग देख्‍न पनि सकिँदैन। ७० पैसा लाग्छ भनेर जति ठूलो अक्षरमा लेखेर विज्ञापन गरेको छ त्यो भन्दा निकै गुना सानो अक्षरमा १००६ मा फोन गरेर एक्टिभेट गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ जुन कुरा धेरैले देख्दैनन् र देख्‍नेले पनि अधिकांशले बुझ्दैनन्। यसरी एनसेलले सबै नेपालीलाई मूर्ख बनाएको छ ।

सोलार साइट खरिद : एकथरी टेन्डरबाट अर्कै सामान खरिदको सम्झौता

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २४ मंसिर
नेपाल टेलिकमले करिब दुई वर्षभित्र १० लाख लाइन आईपी सीडीएमए विस्तारका लागि ७३४ सोलार साइट किन्न गरेको प्रस्तावविपरीत साइट संख्या १५५ मा सीमित गरी बाँकी रकममा अन्य सामान तथा प्रविधि खरिद गर्ने सहमति गरेको छ । टेलिकमले २०६७ साउन १२ मा प्रकाशित गरेको एनसीसीएल/०२/२०६७–६८ को बोलपत्रमा स्वीकृत चिनियाँ कम्पनी हुवाई टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेडसँग परिमाण संशोधन गरी आवश्यक सोलार साइटको संख्या घटाएको हो । उक्त टेन्डरमा बीओक्यू (बिल अफ क्वान्टिटी) संशोधन गर्न नपाइने भनिए पनि ७३४ आँकलन गरिएको सोलार साइट १५५ वटामा सीमित गरिएको छ । टेलिकमले ५७९ वटा सोलार साइट खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकम ईभीडीओ (इभोलुसन डाटा अप्टिमाइज्ड)मा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हुवाई र टेलिकमका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा परिमाण घटाई रकम अन्यत्रै खर्च गर्न लागिएको हो । टेलिकमले भने १० लाख सीडीएमए विस्तारका लागि आवश्यक सोलारको अनुमानका आधारमा उक्त संख्या निर्धारण गरिए पनि सर्वेक्षणका क्रममा १५५ स्थानमा मात्रै राख्नुपर्ने देखिएकाले बाँकी रकम ईभीडीओतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । टेलिकमले सोलारको बहानामा हुवाई टेक्नोलोजिजसँग ईभीडीओका लागि सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको भन्दै उसकै केही कर्मचारीले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष उजुरी गरेका छन् । सोलार साइट सौर्य ऊर्जाका लागि बीटीएस (बेस ट्रान्सिभर स्टेसन) मा राखिन्छ । सोलार सेटमा ब्याट्रीसहित रेक्टिफायर, एसी, सोलार प्यानल, चार्जिङ युनिट तथा इन्भर्टर युनिट समावेश हुन्छन् । टेलिकमले आईपी सीडीएमए विस्तार गर्न लागिएका कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगिसकेकाले अनुमानित ७३४ मध्ये १५५ वटामात्र साइट राख्न लागिएको बताएको छ । आईपी सीडीएमए परियोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० लाख लाइन विस्तार गर्ने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कार्यक्रममा टेलिकमले ईभीडीओतर्फ स्थानान्तरण गरेको रकममात्रै १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया लगाएर ठूलो रकम अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने टेलिकम र हुवाईबीचको सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट डाइरेक्टर अफ वायरलेस टेक्नोलोजी (डीडब्लूटी) नरनारायण मानन्धर, प्रबन्धक राजेन्द्र नकर्मीलगायतको समूह र हुवाईका सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) रोशेन्द्र खड्का तथा रुवेत झाको समूहले हस्ताक्षर गरेका छन् । हुवाईका तर्फबाट व्यावसायिक प्रबन्धक लियान सी चेंग सम्झौतामा सहभागी छन् । हुवाईले टेलिकमले भनेबमोजिम ओटीएपीए (ओभर त एयर प्यारामिटर एड्मिनिस्ट्रेसन) र ओटीएएसपी (ओभर द एयर सर्भिस प्रोभिजनिङ) फङ्सन कबोल नगरेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, बोलपत्रमा २ जीपीबीएस (गिगाबाइट प्रतिसेकेन्ड) अपलिंक र ४ जीपीबीएस डाउनलिंक आपूर्ति गर्ने भनिए पनि हुवाईले सम्झौतापत्रमा १.२ जीपीबीएस मात्र उल्लेख गरेको छ ।
“टेलिकमले आफ्नो बोलपत्रअनुसार नभएर हुवाईले जे–जे दिन्छ, त्यही लिन मञ्जुरी गरेर बीओक्यू संशोधन गरेको देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “७३४ सोलार साइटको आवश्यकता यकिन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा १५५ वटाका लागि सम्झौता हुनुले अनियममितता प्रष्ट देखिन्छ ।” सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्रका सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्र स्वीकृत भएको छ । टेलिकम र हुवाईबीच २०६८ साउन १८ मा सम्झौता भएको हो ।

ऐन मिचेर मोबाइल लाइसेन्स दिने तयारी, सञ्चार मन्त्रालयमा अनियमितता

काठमाडौ, मंसिर २५ योगेश खतिवडा - दूरसञ्चार ऐनविपरीत केही कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले गुपचुप अगाडि बढाएका छन् । यसका लागि मन्त्रीको निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने र नियमावलीमा भएको पाँच बर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने समयलाई बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बुझाएर एकैपटक दस वर्षको अनुमति दिन सकिने सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । ऐनमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले ल्याउन खोजिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार थोरै रकम तिरेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका स्मार्ट र एसटीएम टेलिकमका साथै आधारभूत सेवा लाइसेन्स पाएको नेपाल स्याटलाइट र लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको युनाइटेड टेलिकमले बिनाप्रतिस्पर्धा एकमुष्ट रकम तिरी देशव्यापी लाइसेन्स पाउनेछन् ।

माघभित्र टेलिकमका सबै शुल्क रिचार्ज कार्डमार्फत

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, १९ मंसिर

नेपाल टेलिकमले आगामी दुई महिनाभित्र ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) पोस्टपेडमा रिचार्ज कार्डबाट रकम थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । पोस्टपेड मोबाइल, एडीएसएल र साधारण टेलिफोनको बिल रिचार्ज कार्डमार्फत तिर्ने व्यवस्था माघदेखि लागू गर्न हाल उपकरण जडान कार्य पूरा भई परीक्षणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले अब दुई महिनाभित्र ग्राहकले बिल तिर्न कम्पनीसम्म आउनु नपर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा १२ लाख ३७ हजार मोबाइल थप्ने लक्ष्य लिएको र कात्तिक मसान्तसम्म ५ लाख मोबाइल वितरण भइसकेको प्रबन्ध निर्देशक सिंहले जानकारी दिए । जीएसएम सेवामा विगत केही महिनादेखि टेलिकम दोस्रो स्थानमा परेको भनिए पनि सक्रिय ग्राहक भने बराबर नै रहेको सिंहले दाबी गरे । “जीएसएम सेवामा विगत लामो समयदेखि टेलिकम पहिलो स्थानमै छ । यसलाई सोही स्थानमा राख्न प्रयासरत छौं,” उनले भने । कम्पनीले एउटै प्रविधिबाट भ्वाइस, डाटा र भिडियोे सेवा दिन अप्टिकल नेटवर्क युनिट (ओएनयू) र मल्टी सर्भिस एक्सेस नेटवर्क (एमएसएएन) प्रणालीमार्फत ३३ हजार लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ससाना व्यापारिक केन्द्रहरूमा ६४ वटा ओएनयू र एमएसएएन  सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चालू आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा ८ अर्ब २५ कारोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव २०६८÷६९ मा कम्पनीले कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हुने अनुमान गरिएको छ । प्रबन्ध निर्देकश सिंहका अनुसार अत्याधुनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न सक्ने १ करोड लाइन क्षमताको जीएसएम सेवा खरिद प्रक्रिया बोलपत्र भई हाल मूल्यांकन प्रक्रियामा छ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने सबै सेवाहरूको एकीकृत बिलिङ गरी ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ’ उपकरण जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा बोलपत्रमार्फत आपूर्तिकर्ता कम्पनीको छनोट भई सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भएको कम्पनीले जनाएको छ ।कम्पनीले २० लाख आईपी सीडीएमए टेलिफोन विस्तारका लागि उपकरण जडान कार्य पूरा भएको जनाएको छ । यो सेवा लागू भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्रिपेड मोबाइलतर्फ कम दरका रिचार्ज कार्डहरूको मागलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले कम दरका ‘इलेक्ट्रोनिक पिनलेस रिचार्ज कार्ड’हरू लागू गरिसकेको छ ।

पुनः १ नम्बरमा आउन टेलिकमको आक्रामक योजना

काठमाडौ, मंसिर २० कान्तिपुर  - कमजोर सेवाका कारण दशकौंको वर्चश्व तोड्दै निजी क्षेत्रले उछिनेपछि पुनः १ नम्बरमा आउन नेपाल टेलिकमले आक्रामक योजना अघि सारेको छ । मोबाइलको सेवा र संख्यामा नौ महिनाअघि एक निजी कम्पनीले उछिनेपछि टेलिकमले गुणस्तर सुधारका साथै एक करोड जिएसएम थप्ने घोषणा गरेको हो । 'विगतमा केही कमजोरीले ग्राहकको माग अनुसार काम गर्न सकेनौं,' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने, 'तर फेरि पहिलो स्थानमा आउने प्रयासमा छौं ।' उनले योजना अनुसार एक करोड जिएसएम थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी समेत दिए । यसअघिको ३५ लाख लाइन क्षमताको आयोजनाको काम पनि पूरा भएको उनले बताए । उपभोक्ताको संख्या वृद्धिसँगै सेवा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिइरहेको उनले बताए । 'अब हामी गुणस्तरीय सेवामा पनि विशेष ध्यान दिने छौं,' उनले भने ।

नौ महिनाअघि एनसेलले जिएसएम मोबाइलमा टेलिकमलाई पछि पारेको हो । असारसम्मको तथ्यांक अनुसार टेलिकमका जिएसएम ग्राहक ५१ लाख र एनसेलका ५६ लाख छन् । अहिले पनि एनसेलका ग्राहक टेलिकमको भन्दा बढी छन् । थप गर्न लागिएको एक करोड लाइनको जिएसएम मोबाइल सेवा खरिदका लागि बोलपत्र भई मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको सिंहले जानकारी दिए । टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष १२ लाख ३७ हजार लाइन जिएसएम वितरण गर्ने योजना लिइएको छ । बितेको चार महिनामा ५ लाख लाइन वितरण गरिएको उनले बताए । कम्पनीले गुणस्तर सुधारका लागि पुराना बिटिएस प्रतिस्थापनको काम पनि गरेको जनाएको छ । राजधानीमा पुरानो प्रविधिका बिटिएस हटाएर उच्च क्षमता र कम ऊर्जा खपत गर्ने २ सय १२ बिटिएस जडान गरेको छ । पोस्टपेड मोबाइल, एडिएसएल र आधारभूत टेलिफोनको बिल रिचार्जकार्डबाट तिर्ने व्यवस्थाका लागि उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए । 'कम दरका रिचार्ज कार्डको मागलाई ध्यान दिएर इलेक्ट्रोनिक पिनलेस रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरेका छौं,' उनले भने, 'कात्तिक ३ गतेबाट सुरु भएको यो सेवा अन्तर्गत १० देखि १ हजार रुपैयाँसम्मका रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराएका छौं ।' २० लाख लाइन क्षमताको आइपी सिडिएमए टेलिफोन विस्तार कार्यका लागि उपकरण जडानको काम भइरहेको थिकेले बताए । 'दुई महिनाभित्र यो सेवाको परीक्षणको तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'यसले ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।' कम्पनीले चालू आवमा २ सय भिस्याट जडान गर्ने तयारी गरेको बताए । 'सन् २०१२ भित्र सबै गाविस २ सय ५६ केबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने गरी २ लाख लाइन क्षमताको वाइम्याक्स सेवा विस्तारका लागि उपरकण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने । यस्तै कम्पनीले चालू आवको पहिलो ३ महिनामा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाएको छ । उसले यस आवमा ३१ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियो ।

३ बिटिएस भ्यान आइपुगे

काठमाडौं -कास)- भीडभाडमा फोन नलाग्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउन टेलिकमले तीनवटा बिटिएस भ्यान ल्याएको छ । 'सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शनीमा एकै पटक धेरै उपभोक्ता जम्मा भएको बेला फोन नलागेको गुनासो आएकाले त्यसलाई कम गर्न भ्यान ल्याएका हौं,' थिकेले भने । थाइल्यान्डको एएलपी इन्टर कर्पोरेसनबाट ल्याइएका यी भ्यानमा उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए ।

कम्पनीले १३ भ्यान ल्याउने सम्झौता गरेको छ । पहिलो चरणमा ३ भ्यान ल्याइएको हो । '१३ मध्ये ८ वटा कम क्षमता र ५ उच्च क्षमताका हुने छन्,' उनले भने । यस्ता भ्यानमा बिटिएस टावर, ब्याट्री, जेनेरेटर लगायत आवश्यक सामग्री हुने छन् । मोबाइल बिटिएस जडान गरेको यस्तो भ्यान धेरै जना जम्मा भएको स्थानमा लगेपछि सहज रूपमा नेटवर्क कनेक्सन हुने छ । धेरै उपभोक्ता जम्मा भए कम्पनीले भ्यान लगेर राख्ने उनले बताए ।

टेलिकमको मिस्डकल सेवा १ रुपैँयामा

नेपाल टेलिकमका मोबाइलमा मिस्ड कलको जानकारी दिने सेवा दैनिक १ रुपैँयामा उपलब्ध गराएको छ। यो भन्दा अगाडिको सेवामा ग्राहकले महिनाको ४० रुपैँया तिर्नुपर्थ्यो। टेलिकमले आफ्नो ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राख्दै यो सेवाका ग्राहकसँग १० दिनको १० रुपैँयाका दरले शुल्क कटौति हुने टेलिकमका बिजनेस म्यानेजर मधु वैधले जानकारी दिनुभयो। यो सेवा लिएका ग्राहकले स्वीच अफ भएको बेला तथा नेर्टवक नभएको स्थानमा हुदाँ मोबाइलको जानकारी मोबाइल खुला भएपछी एसएमएसमार्फत उपलब्ध हुनेछ। टेलिकमले सुरुमा सन्देश पठाउँदा एक पटक ५ रुपैँया अतिरिक्त शुल्क काटिने जनाएको छ।

एमएसएएन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने टेलिकमको तयारी

काठमाडौं, ६ कात्तिक

नेपाल टेलिकमले ‘मल्टी सर्भिस एक्सेस नोड’ (एमएसएएन) प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने तयारी गरेको छ । एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि टेलिकमले एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा दिन लागेको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, “एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा नेटवर्क दूरी लामो भएकाले ‘सिग्नल लस’ हुने अनि आवाज तथा तस्बिर कम गुणस्तरको हुनेलगायतका समस्या देखियो, त्यसकारण यो प्रविधिबाट सेवा दिन लागेका छौं ।” ती कर्मचारीका अनुसार एमएसएएन ‘प्याकेट सुइचिङ’ नेटवर्क प्रविधिमा आधारित सेवा हो । यस किसिमको टेलिफोनमा भ्वाइस, डाटा र भिडियो सेवाहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको एडीएसएलभन्दा एमएसएएन प्रविधिमा छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउनेछन् । सूचना–प्रविधि क्षेत्र छिटो–छिटो परिवर्तन हुने भएकाले एकै किसिमको भन्दा नयाँ–नयाँ सेवा दिँदा ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्पनीका अनुसार यसै महिनाको अन्त्यदेखि एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।  तारसहितको टेलिफोन (पीएसटीएन) इन्टरनेट चलाउँदा नेटवर्क दूरी र अरू प्राविधिक कारण ५ सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको क्षमता लिँदा करिब १ सय ५० किलोबाइटमा चल्छ । एमएसएएनमार्फत वितरण हुने टेलिफोनमा २ सय किलोबाइटभन्दा धेरै क्षमतामा चल्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको इन्टरनेट सेवा हालको भन्दा छिटो भई सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि बढ्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । एसएसएएन एक्सचेन्जहरू अप्टिकल फाइबरबाट जोडिने भएकोले सेवा गुणस्तरीय हुने बताइन्छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ४ सय ४८ एमएसएएन एक्सचेन्ज जडान गरी १ लाख ५ हजार लाइन टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । सुरुमा २७ वटा एमएसएएन एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने टेलिकमको तयारी छ । यो प्रविधिबाट ५२ हजार थप एडीएसएल तथा ५० हजार सिजनल इनिसिएसन प्रोटोकल (सिप) फोन ग्राहकलाई वितरण गर्न सकिनेछ । एमएसएन एक्सचेन्जहरूमा नेटवर्कको दूरी छोटो गरी नेटवर्क बनाइएकाले लामो दूरीका कारण आउने समस्या हल हुने कम्पनीको दाबी छ । हाल टेलिकमका ग्राहक ६७ लाख छन् । जसमध्ये ११ लाख ३४ हजार ग्राहक इन्टरनेट सेवाका छन् । दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा (एडीएसएल) सेवाका ग्राहक ६८ हजार छन् । एमएसएएन सेवा वितरणपछि इन्टरनेट सेवाका ग्राहक छाटो समयमै धेरै बढाउन सकिने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । तारबिनाको यो प्रविधिबाट सहरी, ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रका सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

टेलिकमको सोलार जडानमा अनियमितता आशंका

काठमाडौ, मंसिर ८ - संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोलर पावर (सौर्य ऊर्जा) जडान ठेक्का सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र बुझाउन नेपाल टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा जडान ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै कागजात मागेको हो । 'यसबारेमा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई यस सम्बन्धी सम्झौता, निर्णय लगायत सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न भनेका छौं,' समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले भने । छलफलमा सहभागी सभासदहरूले ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद भएको जिकिर गरेका थिए । टेलिकमले साउनमा सिडिएमए र जिएसएमको सोलार पावर जडानको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दुई साताअघि दुवै ठेक्काको जिम्मा चीनको बेजिङ इकम इनर्जी टेक्नोलोजीले पाएको थियो । ठेक्काको छनोट प्रक्रियामा सही नभएको भन्दै टेन्डर हालेको अर्को कम्पनी युनान टियन्डा फोटोभोल्टाइकले उजुरी गरेको थियो । यसले नेपाली कम्पनी एलएस सोलार एसियासँग सहकार्य गरी टेन्डर हालेको थियो । टेलिकमका अनुसार बेजिङले ४६ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी टेन्डर हालेको थियो । युनानले बेजिङको भन्दा ३४ लाख रुपैयाँ कममा काम गर्ने टेन्डर हालेको थियो । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले योग्यलाई छनोट गरिएको दाबी गरे । 'सुरुमा निर्धारण गरिएको सर्त अनुसार दुई वटा कम्पनी भएर टेन्डर हाल्न नपाउने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'त्यसैले कममा टेन्डर हाल्ने पनि छनोटमा प्रक्रियामा नआएका हुन् ।'

एडीएसल गुणस्तर सुधार हुँदैछ: नेपाल टेलिकम

टेलिकमले इन्फोकमको ६ करोड धरौटी जफत गर्ने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर ४ - टेन्डर खुलेको ६ महिनासम्म पनि उपकरण दिन नसकेपछि नेपाल टेलिकमले एसिया इन्फोकमको ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (६ करोड रुपैयाँ) धरौटी जफत गर्ने भएको छ। अमेरिकामा प्रधान कार्यालय र सिंगापुरमा शाखा रहेको एसिया इन्फोकमले साझेदार कम्पनीहरूसँग कुरा मिल्न नसकेको भन्दै 'कन्भर्जेन्स बिलिङ सफ्टवेयर' उपकरण अहिलेसम्मदिएको छैन। टेन्डरमा भएको सर्तअनुसार ६ महिनाअघि नै यो उपकरण टेलिकमलाई दिनुपर्ने थियो। यसबारे गएको साताभरि इन्फोकम र टेलिकम अधिकारीहरूबीच वार्ता भएको थियो। तर, इन्फोकमका अधिकारीले अझै पनि उपकरण दिने स्पष्ट मिति नतोकेपछि टेलिकमका अधिकारीहरू उसको धरौटी जफत गर्ने तयारीमा पुगेका हुन्। 

ठगी भन्ने कि नभन्ने?

गोविन्द अधिकारी, नागरिक

११ नोभेम्बर, २०११ 

उपभोक्ताले नबुझी पैसा लिनु नैतिक दृष्टिले उचित पक्कै मानिदैन। व्यापार नैतिक हैन नाफाको दृष्टिबाट गरिन्छ होला तर कम्तीमा सामान्य व्यावसायिक धर्म पालना हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो नमानिनु पर्ने हो। एनसेलले पैसा काटेको मेरो अत्यन्त तीतो अनुभव छ। मेरो यस नम्बरमा मैले दसैँपछि मात्रै पनि २०० रुपियाँभन्दा बढीको रिचार्ज गरेको छु। म मेरो दैनिक सम्पर्कका लागि एनटीसीकै फोन प्रयोग गर्छु। 

मैले प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको सकिएकै हुन्छ। यसैमा जसरी पैसा लाग्ने हो भने त मैले प्रयोग गर्ने एनटीसीको मासिक खर्च १००० भन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर धेरै हुँदा पनि भदौमा २३६ र असोजमा त ७३ रुपियाँमात्र छ। एनसेलमा यी दुई महिनामा गरेको रिचार्जभन्दा यो रकम बढी छैन। आकस्मिक प्रयोगका लागि मात्र मैले एनसेलको सिम तयार राखेको हो। मैले प्रयोगै नगर्दा पनि पैसा सकिन थालेपछि त्यो सिमै नचलाउने निधो गरेर रिचार्ज गर्न छाडेको थिएँ। तर, एनसेलबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको यथार्थ प्रमाणसहित राख्न म अर्को ५० रुपियाँ खेर फाल्न खोज्दै छु। 

१. एनसेलले विज्ञापन गरेको छ रिचार्ज कार्ड किन्दा बढी पैसा नतिर्नु भनेर। तर, गोंगबु आवास क्षेत्र वरपरबाट मैले ३ वटा बेग्लाबेग्लै पसलबाट दसैपछि ३ पटक कार्ड किन्दा कहीँ पनि ५० मा पाइन। खुद्रा विकेतासँग ५० रुपियाँ नै लिने हुनाले थप पैसा नलिई दिन नसक्ने पारीले भने। फोनको रिचार्ज कार्ड किन्न गएको उपभोक्ता दबलफसल गरेर त बस्दैन। मैले पनि एनसेलको विज्ञापनको कुरा उठाएँ तर किनेर फर्केँ। पछिल्ला कार्ड त झन् यो ब्लग लेख्नैका लागि किनेकाले विक्रेतालाई एनसेलको सूचना स्मरण गराएँ। विक्रेताले ५५ घटी ५० रुपिर्याको कार्ड दिन मानेनन्। मैले उनलाई पसलको नाम लेखे हुन्छ त भनेर सोधेँ पनि। उनले स्वीकृति दिए। सामाखुसी चोक नजिकै आवास क्षेत्र पस्नलाग्दा केशव मोबाइल मर्मत तथा विक्री केन्द्रबाट ल्याएको सिरियल नंबर १४००४८०००२२६६७७४ को ५० रुपियाँको कार्ड रिचार्ज गर्न ९००१२ मा शुकबार बिहान ९.५१ एसएमएस पठाएँ। रिचार्ज सफल भएको जनाउ दिने एनसेलको एसएमएस आयो ९.५२ मा। त्यसमा ४९.०२ पैसा ब्यालेन्स भएको सूचना पाएँ। यस क्रममा मेरो ५।९८ पैसा त नोक्सान भइसकेको थियो।

२. मैले मेरो ९८०८७५५५२२ नंबरको एनसेलको प्री पेड सिम ब्ल्याकबेरी कर्भ सेटमा हालेको छु। यसैमा हाल्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएको बेला सजिलै हिसाब थाहा पाउनु हो। हेरौँ, एनसेलको सिममा त्यसै पनि पैसा सकिँदै जान्छ भन्ने मेरो सन्देह कति सही हुन्छ? 

३. शुकबार साँझ इमेल अपडेट भएन। रिफ्रेस गर्दा वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि ९००११ मा एसएमएस पठाएर ६.५३ मा ब्ल्यालेन्स जाँच्दा ४८।८८ बाँकी देखियो। बीचमा इमेल अपडेट भएको थियो। त्यसैको १४ पैसा काटिएको हो कि? शनिबार बिहान पनि वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि पुनः ९००११ मा एसएमएस पठाएँ। शनिबार बिहान ४.४० मा पैसा ४२.०४ बाँकी भएको देखाएको छ। बाँकी रु. ६.८४ कता गयो? अचम्म, शनिबार साँझ १७.५८ मा ब्ल्यालेन्स ४८.७५ देखायो तर इन्टरनेट कनेक्सन भने भएन। शनिबार साँझ एउटा एसएमएस पठाएँ। राति ९.२७ मा ४७. ५१ ब्यालेन्स देखियो। आइतबार बिहान इन्टरनेट कनेक्सन भयो। रिफ्रेस गरेँ। जम्मा २१ केबी डाटा एक्सचेन्ज भयो। ब्यालेन्स ५.१५ मा ३१.९५ मात्र बाँकी देखायो। आइतबार बिहान रु १.६४ एउटा कल पनि गरेँ। त्यपछि ९.३१ मा ब्यालेन्स रु ३१.२२ रहेको जनाउ आयो। यो ३१.९५ मा १.६४ घट्दा ३१.२२ हुने हिसाब मैले मरे बुझेन। अर्को कल गरेँ ४१ पैसाको। अनि एउटा एसएमएस गरे। आइतबार बिहान १०.१६ मा ३६।०८ पैसा ब्यालेन्स देखायो।

४. सोमबार एउटा कल र एउटा एसएमएस गरे। राति ९.३० मा ब्यालेन्स २६.५६ देखायो। मंगलबार बिहानसम्ममा २०४ केबी डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। बुधबार बिहान ५.१६ मा ब्यालेन्स १९.१७ देखाएको छ। मंगलबार केही गरेको छैन। डाटा एक्सचेन्ज ३१६ केबी पुगेको देखाएको छ। बुधबार पनि इन्टरनेट रिफ्रेस गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। बिहीबार साँझ ब्यालेन्स भने १२.५९ देखाएको छ। इन्टरनेट नचलेपछि फोन बन्द गरेर खोल्नुपर्‍यो। पछिल्लो पटक १२० डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। अर्थात् कुल ४३६ केबी डाटा र २ वटा कल तथा २ वटा एसएमएस पठाएकोमा ६ दिनमा ३७। रुपियाँ खर्च भयो। ब्यालेन्स हेर्न ९००११ मा पठाएको एसएमएसको त पैसा लाग्दैन होला नि। शुकबार बिहान ब्यालेन्स रु. १०.७६ देखाएको छ। मैले गरेको कल र इन्टरनेटको खर्च घोषित दरमा रु १०। को हाराहारीमा हुनुपर्छ। अरू रु. ३०। जति कसरी सकियो मैले थाहा पाउन सकिन। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। मभन्दा पनि नबुझ्ने अरू उपभोक्ता पनि होलान्। 

प्रत्येक मेसेजसँगै आउने पीआरबीटीको विज्ञापन मैले सजग भएरै बेवास्ता गर्दै गएँ। कतिले त बुझ्दैनबुझी ओके बटन थिच्न सक्छन्। सबै सूचना अंग्रेजीमा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता पनि पक्कै होलान्। तिनलाई नबुझ्ने जानकारी दिएर उनीहरूले थाहै नपाई पैसा लिनु 'ठगी' हो कि होइन? व्यावसायिक धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले बुझ्दैनन् भन्ने जानेरै यस्तो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अपनाइएको हो कि एनसेलले यसमा विचारै नगरी अपनाएको रणनीतिको परिणति यस्तो भएको हो ?

जेहोस्, मैले त अभर नपरी अब एनसेल नचलाने विचार गरेको छु । तैपनि यथार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा बाँकी नै छ।

दुर्गम गाउँमा समेत थ्रीजीको गतिमा इन्टरनेट

काठमाडौं, कात्तिक २८ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले किनेको इन्टरनेटमा आधारित सिडिएमए फोनको जडान सुरु गरेको छ। आइपी सिडिएमएबाट उच्च गतिमा इन्टरनेट देशभरि चलाउन सकिन्छ। यसबाट थ्रीजी सरहको गतिमा दुर्गम गाउँमा समेत इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। चीनको हुवावे कम्पनीसँग किन्ने सम्झौता भएको आइपी सिडिएमए डिसेम्बरभित्र जडान गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सम्झौतामा १८ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि हुवावेले निर्धारित समयअगाडि नै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 'हुवावेका प्राविधिकहरु अहिले दैनिक दुई सिफ्टमा उपकरण जडानमा व्यस्त छन्,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। गत साउनमा टेलिकमले हुवावेसँग २० लाख आइपी सिडिएमए किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने १० लाख टेलिफोनको उपकरण जडान सुरु भइसकेको छ। 'हुवावेले नोभेम्बरभित्रै जडान पूरा गरेर काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। तर अहिले थप एक महिना लाग्ने देखिएको ती अधिकारीले बताए। आइपी सिडिएमएका लागि हुवावेले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जमा एक्सचेन्ज राख्नेछ। गत चैतमा खोलिएको टेन्डरमा चीनको जेडटिई कम्पनीलाई उछिनेर हुवावेले २० लाख आइपी सिडिएमएसस्तो मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि टेलिकमले छिटो गर्न आग्रह गरेपछि हुवावे आक्रामक रुपमा लागिरहेको छ। टेलिकमले टेन्डर नगरी अघिल्लोपटक किनेको मूल्यकै आधारमा जेडटिईसँग ल्याउन लागेको साढे चारलाख सिडिएम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेपछि आइपी सिडिएमए समयभन्दा अघिने ल्याउने तयारी टेलिकमले गरेको छ। हुवावेले पूर्वको १० लाख मोबाइललाई १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर र पश्चिमी क्षेत्रलाई २ करोड ६६ लाख डलरमा दिने प्रस्ताव गरेको छ।

आइटीयुको विश्वब्यापी सर्बेक्ष्यण:आम्दनीको ११ प्रतिशत मोबाईलमा खर्च ।

दुरसन्चार कार्यदल बिरुद्द सर्बोच्चमा रिट,

थाहै नपाई घट्छ ब्यालेन्स

काठमाडौं, २६ कात्तिक सरस्वती ढकाल

पछिल्ला केही महिनायता थाहै नपाई मोबाइलको ब्यालेन्स घट्न थालेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विभिन्न आपराधिक समूहले मोबाइलको पिन कोड चोरी रिंग ब्याक टोन (सीआरबीटी) पठाउँदा एकातिर उपभोक्ता थलिएका छन् भने अर्कातिर संगीत उद्योगको आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ ।

विभिन्न संगीत कम्पनीका अनुसार मासिक करिब १६ लाख सीआरबीटी अवैध डाउनलोड हुने गरेका छन् । प्रतिसीआरबीटी १२.४३ रुपैयाँको हिसाबले यसबाट मासिक करिब २ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।

“सुरुसुरुमा दिनमा एउटै गीत २५ हजार पटक डाउनलोड भएको अवस्था थियो तर अहिले सीआरबीटी चोरी हुन थालेपछि ५ हजार पटक पुग्न पनि मुस्किल छ,” विन्ध्यबासिनी म्युजिकका प्रबन्धक सञ्चालक सुवास रेग्मीले भने, “यो क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्ति नभएकाले र कमजोर कानुनले गर्दा संगीत उद्योग धराशायी बनेको छ ।” नेपालमा सबैभन्दा धेरै सीआरबीटी डाउनलोड नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट हुन्छ । टेलिकमले भने सीआरबीटी रजिस्टर गर्दा प्रयोगकर्ताले पाउने पिन कोड अरु कसैलाई थाहा नहुने दाबी गरेको छ । “सीआरबीटी गिफ्ट गर्न सकिने सुविधा छ,तर यो सुविधा लिँदा पठाउने व्यक्तिको मोबाइलबाट रकम घट्छ,” टेकिकमका सहायक प्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले भने, “हाम्रो सिस्टमबाट पिन कोड चोर्न मिल्दै मिल्दैन ।” टेलिकमले जे दाबी गरे पनि विन्ध्यबासिनीका रेग्मीको मोबाइलमा उनले थाहै नपाई सीआरबीटी आएको छ । गायक, कलाकार तथा आमउपभोक्ताले पनि मोबाइलमा आफ्नो चाहनाविपरीत सीआरबीटी डाउनलोड भएको बताएका छन् । संगीतसम्बद्ध व्यक्तिहरुले भने टेलिकमले दिने पिन कोड सजिलो भएकाले चोरी भएको आरोप लगाएका छन् । सीआरबीटी पनि एक व्यवसाय भएकोले व्यवस्थित गर्न उनीहरुको माग छ । एउटा सीआरबीटीबापत उपभोक्ताले १२ रुपैयाँ ४३ पैसा तिर्नुपर्छ । यसमा टेलिकमले करबाहेक ५ रपैयाँ लिन्छ भने बाँकी संगीत कम्पनीहरुले लिन्छन् । संगीत कम्पनीसँगको सम्झौताबमोजिम कलाकारले रकम पाउँछन् ।

भिओआइपीमा मुछिएका आइएसपीलाई उन्मुक्तिको तयारी

काठमाडौं, कात्तिक २५ (नागरिक)- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले खारेज गर्न निर्देशन दिएका आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाकारबाही उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ। भिओआइपीका माध्यमबाट कल बाइपास गरेका कारण सिआइबीले ग्लोबल, चेरीवर्ल्ड, नेटप्लस, आइप्लसलगायतका आइएसपीलाई खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणले भने तीन महिनादेखि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कारबाही नगरी छाड्ने तयारी गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले केही आइएसपी सञ्चालकलाई बोर्ड बैठकमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि यो विषयमाथि अनुसन्धान सुस्त बनाइएको छ।

ग्लोबल नेटले भिओआइपीमार्फत् कल बाइपास गर्दा टेलिकमलाई ९५ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ। टेलिकमले ग्लोबलसँग यसको क्षतिपूर्ति तिराउन प्राधिकरणसँग तीन महिनाअघि नै माग गरेको थियो। प्राधिकरणले बिवादास्पद आइएसपी चेरीवर्ल्डका कानुनी सल्लाहकारलाइ बोर्ड बैठकमै राखेर छलफल गरेपछि कारबाहीबाट पछाडि हटेको हो। 'यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ, त्यसो हुँदा टिप्पणी नगरौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।

कल बाइपासमा साना उपकरण

काठमाडौं, २३ कात्तिक

प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि भ्वाइसओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मार्फत कल बाइपासमा संलग्न गिरोहले थोरै र साना उपकरण प्रयोग गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सक्रियतामा प्रहरीले राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा छापा मार्न थालेपछि आपराधिक गिरोहले थोरै उपकरण जडान गरेर कम समयका लागि मात्रै कल बाइपास गर्ने गरेको पाइएको हो । सीआईबीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमा कम समयका लागि हुने गरी कल बाइपाइसमा संलग्न गिरोह फेला परेका छन् । “सकेसम्म प्रहरीले नभेटोस् भन्दै आपराधिक गिरोहले थोरै–थोरै समय गर्दै स्थान परिवर्तन गरेको पाइएको छ,” सीआईबी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, “पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ तरिकाले कल बाइपास गरेको पाएका छौं, नयाँ प्रविधिबारे हाम्रो टिम पनि ‘अपडेटेड’ छ ।”

ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) को सिमकार्ड उपकरणमा जडान गरी कल बाइपास हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय जीओआईपी प्रविधि प्रयोग हुन थालेको छ । जीओआईपी प्रविधिमा प्रयोग हुने सिमकार्ड जीएसएममा लाग्दैन । प्रहरीले यसै साता इन्द्रचोकको एक घरमा छापा मार्दा जीओआईपी प्रविधि प्रयोग गरी सानो ठाउँबाट कल बाइपास भइरहेको पाएको थियो । सीआईबीका अनुसार अहिले ८० प्रतिशतसम्म कल सेवाप्रदायकको ‘गेटवे’ बाट भित्रिएको छ । वैधानिक गेटवे र भीओआईपीमार्फत भएर औसतमा मासिक १६ करोड मिनेट कल नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ । हिन्दूका चाडपर्व दसैं, तिहार तथा छठ र मुस्लिम समुदायका रमदान र बकर इदका कारण सेटेम्बरको अन्त्य र अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बढेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । यी पर्व सँगसँगै पर्ने भएकाले आपराधिक गिरोह पनि यसै बेला सक्रिय हुने उनी बताउँछन् । साधारण समयमा भन्दा चाडपर्वका बेला नेपालीहरूले विदेशमा रहने आफन्तसँग बढी कुराकानी गर्ने र सन्देश पठाउने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेका लागि टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट र एसटीएम टेलिकमले लाइसेन्स पाएका छन् । मासिक ठूलो घाटा बेहोरिरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सीआईबीको सक्रियताले आम्दानी बढेको बताउँछन् । 

आइएसपीको इन्टरनेट बजार टेलिफोन कम्पनीले कब्जा गर्दै

काठमाडौं, कात्तिक १९ (नागरिक)- ग्राहकको चाहना अनुसारको सजिलो प्रविधि ल्याउन नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुको बजार टेलिफोन कम्पनीहरुले कव्जा गरेका छन्। एक वर्ष अघि इन्टरनेटको बजारमा २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको आइएसपीको ग्राहक अहिले टेलिकम कम्पनीहरुले सुरु गरेको इन्टरनेट तर्फ मोडिएको छ। ५२ वटा आइएसपीको बजार हिस्सा अहिले दुई प्रतिशतमा झरेको छ। 'नयाँ प्रविधि तिर जानको लागि सरकारी निकायले सहयोग नगरेकोले आइएसपीहरुको धुकधुकी सासमात्र बाँकी छ,' आइएसपीहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। आइएसपीसँग ग्राहकहरुले खोजेजस्तो प्रविधिको इन्टरनेट सेवा नभएपछि यसका ग्राहकहरु महिनै पिच्छे घटिरहेका छन्। इन्टरनेटका ३३ लाख ५० हजार उपभोक्ता छन्। यसमध्य आइएसपीका उपभोक्ता ५५ हजारमात्र छन्। पाँच वर्ष अघि इन्टरनेट बजारमा आइएसपीहरुको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको ताजा रिपोर्ट अनुसार अहिले इन्टरनेट सेवाको ९८ प्रतिशत बजार टेलिफोन कम्पनीहरुले लिएका छन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको रुची अनुसारका प्रविधि र प्याकेज ल्याएपछि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बजार सुकेको छ।टेलिफोन कम्पनीहरुले ल्याएको इन्टरनेट प्रविधिमध्य सबैभन्दा लोकप्रिय तार बिना चल्ने भएको छ। तार बिना चल्ने इन्टरनेटमा पेनड्राइभ जस्तो सानो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि चलाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि सेवा पुगेका जहाँसुकैबाट पनि सजिलोसँग कनेक्ट गर्न सकिने यो प्रविधि नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल तीनवटै कम्पनीसँग छ। नेपाल टेलिकमले सिडिएमए र जिएसएम दुबैमा यस्तो ताररहित प्रविधिबाट इन्टरनेट दिइरहेको छ। सिडिएमएमा इभिडिओ र जिएसएममा थि्रजी, जिपिआरएसबाट इन्टरनेट टेलिकमले वितरण गरेको छ। टेलिकमका इन्टरनेट उपभोक्तामध्य १२ लाख इभिडिओ र जिपिआरएसका छन्। मोबाइल इन्टरनेटमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक एनसेलका छन्। १९ लाख ५८ हजार उपभोक्ताले एनसेलको थि्रजी र जिपिआरएस सेवा लिइरहेका छन्। जिपिआरएसभन्दा थि्रजीबाट चल्ने इन्टरनेट अझै छिटो हुन्छ। एनसेललेउपभोक्तालाई उनीहरुले तिर्ने रकम अनुसारको प्याकेजमा इन्टरनेट दिने स्किम ल्याएपछि आइएसपीका ग्राहक घटेका छन्। ताररहित प्रविधिमा मासिक ५६५ रुपैयाँमा 'अनलिमिटेड' इन्टरनेट दिइरहेका युटिएलका उपभोक्ता ५६ हजार ६ सय छन्। यो रकमबाट महिनाभरि जतिखेरपनि इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्छ।

टेलिकमको यथास्थिति

रामचन्द्र भट्ट नागरिक

पाँच वर्षअघि कम्तीमा ६ सय १ रुपियाँ राखेर सर्वसाधारणले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेका थिए। कसैले यसलाई दुई हजार पाँच सयसमेत तिरे। यतिखेर त्यसको मूल्य ४ सय २० रुपियाँमा झरेको छ। टेलिकमकै सेयरले कतिको घरबास उठिसक्यो। ऋण लिएर किनेकाले टेलिकमबाट प्राप्त लाभांशबाट व्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्। टेलिकमको सेयरबाट त्यहीँका कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण कोही आर्थिकरुपमा उकासिएका छैनन्। तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री (अहिलेका प्रधानमन्त्री) बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई 'जुवा' भनेका थिए। साँच्चै, टेलिकमको सेयरमा लगानी गर्नेहरु जुवाको भुमरीमा परेका छन्।
टेलिकमको सेयरमा डुबेका सर्वसाधारणलाई उकास्न सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन। बरु पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पहिलो कामै टेलिकमका हाकिम फेर्नु देखिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौता राखेर होइन, बिनाकारण प्रबन्ध निर्देशक हटाउने र नियुक्त हुने खेलले टेलिकमको भविष्यप्रति उपभोक्ता, सेयरधनीलाई चिन्तित बनाएको छ। संविधानसभा निर्वाचनपछिका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अमरनाथ सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। सिंहलाई चार महिनामै मिल्काएर महराले नै २०६६ वैशाखमा विश्वनाथ गोयललाई नियुक्त गरे। माधव नेपालको सरकार गठन भएपछि गोयललाई दुई महिनामै मिल्काइयो। त्यतिखेर सञ्चारमन्त्री भएका शंकर पोखरेलले फेरि अमरनाथ सिंहलाई नियुक्त गरे। सञ्चारमन्त्रीमा पोखरेल रहेसम्म सिंहले २० महिना हाकिमी चलाए। झलनाथ खनाल सरकार आएपछि महरा फेरि सञ्चारमन्त्री भए। महराले २०६७ फागुनमा सिंहलाई हटाएर फेरि गोयललाई ल्याए। गोयल प्रबन्ध निर्देशक भएको सात महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदै गत असोज २६ गते वर्तमान सरकारका सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले उनलाई हटाएर फेरि सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। विगत तीन वर्षदेखि सिंह र गोयलबीच प्रबन्ध निर्देशकको कुर्सीमा बस्ने 'म्युजिकल चेयर' चलिरहेको छ। प्रबन्ध निर्देशकहरुमा सेयरधनी, ग्राहकको अपेक्षाअनुसार भन्दा पनि मन्त्रीहरुको रुचिमा चल्ने दौड छ।
कतिसम्म भने सेयरधनीमा अब टेलिकमका लगानी गरेको रकम डुब्यो भन्ने धारणा बनिसकेको छ। सेयरको मूल्य उकास्न सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनसँग कुनै योजना छैन। पाएसम्म सरकारले पनि जनतालाई लुट्दोरहेछ भन्ने उदाहरण टेलिकमको सेयर नै पर्याप्त छ। सेयर बजारबारे सरकारले र टेलिकमको सेयरबारे टेलिकमले मात्र केही सोचिदिने हो भने लगानीकर्तामा तरंग आउनसक्छ। सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ। सरकारी चाला यही रहने हो भने टेलिकम डुब्छ। सेयरधनी त उसै डुब्छन्। सरकारपिच्छे प्रमुख फेर्ने प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय सामान किन्न रहेको अप्ठेरो, कर्मचारीको शासक प्रवृत्तिले संस्थाप्रति जनविश्वास गुम्दो छ। यही भएर तीन वर्षअघि विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि भित्र्याउन विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइ त्यतिखेरका व्यवस्थापकहरुले राखेका थिए। अहिलेको सरकारी बाधा, बन्देजबीच निजी कम्पनीहरुसँग टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास सुरु भएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसबीच कुरा धेरै भए, दुई वटा कार्यदल गठन भए तर काम जहीँको तहीँ। संसद्को निजीकरण समितिमा गएर यो अड्केको छ। सञ्चारमन्त्रीलाई लाग्दो हो, 'रणनीतिक साझेदार आयो भने मैले भनेको टेलिकमले टेर्दैन। जथाभावी करारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, गाडी लिने, तिनका लागि इन्धन लिने अहिलेको परिपाटी बन्द हुनेछ।' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ठान्दा हुन्, 'बर्सेनि ३५/४० प्रतिशत लाभांश दिइरहेको कम्पनीको सेयर किन अरुलाई दिने? घाटा भएका संस्था पो निजीकरण गर्ने!' यही स्वार्थको बाझाबाझले टेलिकमले विदेशी साझेदार पाउन सकेको छैन। संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गत निजीकरण उपसमिति संयोजक हरि रोका भन्छन्, 'विदेशी साझेदार आयो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐन रहेसम्म टेलिकममा केही हुन सक्दैन।' साझेदार ल्याउनेभन्दा पनि खरिद ऐनमा त्रुटि रहेको उनको भनाइले यो प्रक्रिया रोकिएको संकेत मिलेको छ। टेलिकम नाफामा छ। त्यसको अनुपातमा सरकारले लाभांश, कर पनि गतिलै पाइरहेको छ। तर, यही स्थिति सधैँभरि रहँदैन। जसरी पाँच वर्षअघि र अहिलेको दूरसञ्चार बजारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ, अबको ठीक पाँच वर्षपछि अहिलेको भन्दा ठीक उल्टो अवस्था आउँदैछ। मन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्ने, नयाँ योजनाहरु सुरु गर्न नसक्ने, ग्राहक सेयरधनीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने हो भने आउँदो पाँच वर्षभित्रै नेपाल टेलिकमको बेहाल हुन्छ। अहिले सरकारका लागि घाँडो बनेका संस्थानको हविगतमा पुग्नेछ।
दूरसञ्चार यस्तो सेवा हो जहाँ छ महिनाभित्रै नयाँ आइसक्छ। समयअनुसार सेवा दिन सकिएन भने उपभोक्ताहरु सरकारी संस्था भनेर पछि लागिरहँदैनन्। त्यसका लागि नयाँ प्रविधि, त्यहीअनुसार गुणस्तर, जनपहुँचमा टेलिकमलाई पुर्‍याउन दूरसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नैपर्ने अवस्था छ। त्यतिखेर कार्यदलले टेलिकममा रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने कम्पनीले विश्वका कुनै पनि देशमा तारवाला र मोबाइल समेत गरी दुई करोड लाइन फोन वितरण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। यसबाट सक्षम र अनुभवी कम्पनीमात्र आउने अवस्था छ। रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउनेले उसले पाउने सेयर कम्तीमा तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। सेयर बिक्रीमा बन्देज नलगाउँदा त्यस्तो कम्पनीले बीचमै छाडेर जाने र अवरोधसँग जुध्ने आँट पनि नगर्ने खतरा भएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको थियो। व्यवस्थापन समाल्ने गरी सेयरसहित साझेदार ल्याउँदा सफल भएको श्रीलंका र पाकिस्तानले देखाइसकेको छ। सार्क क्षेत्रमा पहिलो पटक रणनीतिक साझेदार श्रीलंकाले सन् १९९७ मा ल्याएको थियो। त्यहाँको श्रीलंका टेलिकमलाई जापानको निप्पन टेलिफोन एन्ड टेलिग्राफले सेयरसहित लिएको थियो। पाकिस्तानको पाक टेलिकमलाई पनि सन् २००५ मा युएईको डिसालाले लिएको छ। भारतमा भने साझेदार ल्याउने विषयमा विवादले गर्दा टेलिकम जस्तै सरकारी स्वामित्वको भारतीय बीएसएलएलको अवस्था प्रतिदिन गिर्दो छ। हामीकहाँ रणनीतिक साझेदार ल्याउन दुई वर्षमा दुई कार्यदलले सुझाव दिए पनि सरकार तयार छैन। कारण स्पष्ट छ, रणनीतिक साझेदार आयो भने सरकार परिवर्तनपिच्छे टेलिकमका हाकिम फेर्न पाइँदैन। अहिलेजस्तो त्यतिखेर सञ्चारमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै प्रबन्ध निर्देशक फेर्न सकिँदैन। अनि टेलिकमको खर्चमा तर मार्दै सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि विदेश सयर गर्ने परिपाटीमा रोकावट हुनेछ। त्यसो हुँदा दुई उच्च स्तरीय कार्यदलले गरेको सिफारिससमेत अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ। अरु सारा संस्थानमा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरामा त्यहाँका कर्मचारी युनियनहरुको विरोध हुन्छ। टेलिकममात्र यस्तो संस्था हो जहाँका सबै कर्मचारी युनियनहरु रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। तर, सरकारले यस विषयलाई त्यति गम्भीररुपमा लिएको छैन। किनभने ३० प्रतिशतसम्म सेयर राखेर विदेशी साझेदार आयो भने सञ्चारमन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्न उसले दिँदैन।
टेलिकमलाई यतिखेर चाहिएको पुँजी होइन। अहिले पनि ३५ अर्ब रुपियाँ नगद हातमा रहेको यस संस्थाका लागि आवश्यक छ- 'आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय सीप।' टेलिकम यसमा कमजोर छ। विश्वमा रणनीतिक साझेदार दुई किसिमले भित्र्याउने चलन छ। पहिले नेपाल बंैक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जस्तो व्यवस्थापनमात्र हेर्ने। अर्को, सेयरसमेत दिएर व्यवस्थापन हेर्ने। व्यवस्थापनमात्र हेर्ने गरी साझेदार ल्याउनुभन्दा सेयरसमेत लिएर आउने विदेशी साझेदार बढी प्रभावकारी हुने अनुभव श्रीलंका, पाकिस्तानको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ। बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा सुरुमा सरकारले चलाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा त्यहाँको सरकारले पछि विदेशी साझेदार ल्याएको थियो। टेलिकमलाई उकास्ने हो भने साझेदार ल्याउने मामिलामा सरकार उदार हुनैपर्छ। हाकिम परिवर्तन गर्ने लालचमा आफ्नो पकडबाट टेलिकमलाई मुक्त नगर्ने हो भने यसका दुर्दिन टाढा छैन। दुई वर्षदेखि टेलिकम 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ९३ प्रतिशत सेयरमध्ये ३० प्रतिशतमात्र साझेदारलाई बेच्ने हो भने तत्काल सरकारले ठूलै रकम प्राप्त गर्नसक्छ। साख घट्न थालेपछि साझेदार पाइँदैन।

टेलिकमको यथास्थिती, चरम राजनैतीक हस्तक्षेपको नबिन उदाहरण !!!

देशैभित्रै मोबाइल कम्पनीबीच रोमिङ योजना

रामचन्द्र भट्ट, नागरिक काठमाडौं, कात्तिक १६ - देशका सबै मोबाइल कम्पनीका टेलिफोन देशभरि सबै ठाउँमा चलाउन मिल्नेगरि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ' इन्टर अपरेटर रोमिङ'को प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्रै रोमिङ चलाउन अध्ययन गरेर कम्पनीहरुसँग सुझाव लिने तयारी गरेको छ।रोमिङ भनेको एउटा ठाउँ वा कम्पनीको मोबाइल अर्को ठाउँ वा अर्कै कम्पनीको क्षेत्रभित्र पुग्दा निर्वाह चल्ने सुविधा हो। प्राधिकरणले इन्टर अपरेटर (अन्तरसेवा प्रदायक) रोमिङ सेवा खुल्ला गर्न इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रमान वैद्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दुर्गम जिल्लाहरुमा सबै कम्पनीहरुको मोबाइल नपुगेकोले एक आपसमा मिलेर रोमिङ चलाउन सुझाव दिएको छ। यस्तो सेवा प्रयोग गर्दा भने अहिलेभन्दा शुल्क महँगो पर्नेछ। 'कार्यदलले दिएको रिपोर्टको आधारमा सेवा सञ्चालनको लागि छलफलमा लैजाने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसादन्यौपानेले भने।अहिले सञ्चालनमा रहेका ६ वटै टेलिफोन कम्पनीहरुबाट सुझाव लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। अहिले एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहक आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीले सेवा पुगेको रहेछ भनेमात्र आफ्नै मोबाइलबाट कुराकानी गर्न सक्छन्। कार्यदलले दिएको सुझावमा कुनै कम्पनीको ग्राहक अर्को ठाउँमा जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीको सेवा नपुगेको र अर्कोको सेवा रहेछ भने त्यहाँ चल्नुपर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले यो विषयमा अध्ययन गर्न वैद्यको भन्दा अघि प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको संयोजकत्वमा समेत कार्यदल गठन गरेको थियो। दुवै कार्यदलले यो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउँदा मोबाइल कम्पनीहरुका बीचमा रोमिङ सम्झौता हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनी र उपभोक्ता दुबै पक्षलाई फाइदा हुने भएकोले सम्झौता गर्न सुझाव दिएका छन्। देशभित्रै सेवा प्रदायकहरुका बीचमा रोमिङ सम्झौता गर्दा नयाँ ठाउँमा सेवा पुर्‍याउन नयाँ र ग्रामीण कम्पनीहरुलाई सजिलो हुने र उपभोक्तालाई पनि सुविधा हुने उल्लेख छ। 'दुई वर्ष अघि मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले नै यो प्रावधान राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपभोक्ता र कम्पनी दुवै पक्षलाई फाइदा हुने प्रतिवेदन दिएको हो,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अहिले देशमा ६ वटा कम्पनीहरुले मोबाइल टेलिफोन चलाइरहेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलले जीएसएम र युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल चलाइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा सेवा चलाइरहेको अर्को कम्पनी एसटीएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले पनि जिएसएम प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन सुरु गरिसकेका छन्। यो नीतिलाई प्राधिकरणले लागु गर्न सक्यो भने सबै कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चल्नेछन्। 'मोबाइल सेवा प्रदायक बीचमा रोमिङ सम्झौता हुँदा कुनै कम्पनीको सेवा कही पुगेको रहेनछ र कुनै कम्पनीको सेवा पुगेको अवस्थामा त्यहाँ सेवा नपुगेको कम्पनीका ग्राहक जाँदा आफ्नै मोबाइल फोनबाट कुराकानी गर्नसक्छन्,' वैद्य कार्यदलका सदस्य उदय रेग्मीले भने। यसबाट पुराना र सेवा विस्तार गरिसकेका नेपाल टेलिकम र एनसेललाई भन्दा पनि नयाँ कम्पनीलाई बढ्ता फाइदा हुनेछ।  नयाँ कम्पनीले देशका सबै ठाउँमा सेवा पुर्‍याउन कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ। अन्तरसेवा प्रदायक रोमिङ सम्झौता हुँदा सेवा नपुगेका स्थानमा पनि नयाँ कम्पनीको मोबाइलले काम गर्छ। यसले गर्दा सुरुमा तोकिएको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिसकेपछि अन्यत्र जान सक्नेगरि लाइसेन्स पाएका मोबाइल कम्पनीका ग्राहकहरु आफ्नो क्षेत्रबाट मोबाइल लिएर बाहिर जाँदा समेत अर्को कम्पनीको मोबाइल बोक्न वाध्य हुनुपर्दैन। 'अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ जस्तै हो,' निर्देशक खनालले भने। अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुविधा उपभोग गर्ने ग्राहकले आफ्नो कम्पनीबाट त्यस्तो सुविधा लिनुपर्छ र यो निकै महँगो पनि हुन्छ। तर अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ भने देशभित्रका कम्पनीहरुका बीचमा मात्र हुने हुँदा फर्म भरेर र थप धरौटी राखेर उपभोक्ताले अनुमति लिन जरुरी नपर्न सक्छ। अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ सुविधा लिदा ग्राहकले केही बढी महसुल भने तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कम्पनीहरु आफैं मिलेर रोमिङ महसुल तोक्न सक्छन्।

गुणस्तरहिन ZTE लाई टेलिकमको सन्तुस्टी प्रमाणपत्र !!

GSM का ग्राहकहरुलाई अतन्त्य जरुरी सुचना !!!

शुभदीपावली 2068 को बिदाको समयमा पनी यही 2068 कार्तिक ९ र ११ गते बिहान ११ देखी अपरान्ह २ बजेसम्म NT पुल्चोक र त्रिपुरेस्वरमा सम्पूर्ण सेवा सन्चालन हुने छ ।

साथै

समस्त ग्राहक महानुभाब तथा शुभचिन्तकहरुलाई दीपावली २०६८ को हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौ । ***  ***  *** *** *** *** *** *** ***

टेलिकमसँग २० अर्ब बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौ, कार्तिक ७ - नेपाल टेलिकमबाट अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेललाई बोलाएर झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै विभिन्न पक्षको सक्रियता बढेको छ । यसबारे सञ्चारसचिव, प्राधिकरण अध्यक्ष र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सरोकारवाला बीच छलफल भइरहेको छ । 'मन्त्रीले अचानक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर उठाउनु भने पछि छलफल डाकिएको हो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'नियामक निकाय कमजोर हुँदा सर्त अनुसार काम भएन । जुन पटकपटक समस्या भएर देखिएको छ ।'  टेलिकमले ०६६ वैशाखमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले एनसेलले तिरेपछि तिर्दा हुने गरी नवीकरण गरिएको थियो । त्यस बेला नेपाल टेलिकमले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । 'बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ पछि तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण गरेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।  त्यस बेला टेलिकमको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । नवीकरण सर्तमा टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा एनसेलले तिरेको तीन महिनाभित्र तिर्ने गरी गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले ०७१ वैशाखभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस बेला पहिलेको बक्यौता सहित झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । एनसेलले भने ०७१ साल भदौ

भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यस बेला एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अर्कोतिर केही दिनअघि भएको छलफलमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले त्यस बेला प्राधिकरणले नै पैसा तिर्नु नपर्ने भनेकाले नतिरेको आरोप समेत लगाए । 'हामी त तिर्छौं भनेकै थियौं,' बैठकमा उनले भने, 'तर प्राधिकरणले तिर्नुपर्दैन भनेपछि किन तिर्ने ।'

एमएसएएन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने टेलिकमको तयारी

काठमाडौं, ६ कात्तिक सरस्वती ढकाल

नेपाल टेलिकमले ‘मल्टी सर्भिस एक्सेस नोड’ (एमएसएएन) प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने तयारी गरेको छ । एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि टेलिकमले एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा दिन लागेको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, “एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा नेटवर्क दूरी लामो भएकाले ‘सिग्नल लस’ हुने अनि आवाज तथा तस्बिर कम गुणस्तरको हुनेलगायतका समस्या देखियो, त्यसकारण यो प्रविधिबाट सेवा दिन लागेका छौं ।” ती कर्मचारीका अनुसार एमएसएएन ‘प्याकेट सुइचिङ’ नेटवर्क प्रविधिमा आधारित सेवा हो । यस किसिमको टेलिफोनमा भ्वाइस, डाटा र भिडियो सेवाहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको एडीएसएलभन्दा एमएसएएन प्रविधिमा छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउनेछन् । सूचना–प्रविधि क्षेत्र छिटो–छिटो परिवर्तन हुने भएकाले एकै किसिमको भन्दा नयाँ–नयाँ सेवा दिँदा ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्पनीका अनुसार यसै महिनाको अन्त्यदेखि एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।  तारसहितको टेलिफोन (पीएसटीएन) इन्टरनेट चलाउँदा नेटवर्क दूरी र अरू प्राविधिक कारण ५ सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको क्षमता लिँदा करिब १ सय ५० किलोबाइटमा चल्छ । एमएसएएनमार्फत वितरण हुने टेलिफोनमा २ सय किलोबाइटभन्दा धेरै क्षमतामा चल्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको इन्टरनेट सेवा हालको भन्दा छिटो भई सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि बढ्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । एसएसएएन एक्सचेन्जहरू अप्टिकल फाइबरबाट जोडिने भएकोले सेवा गुणस्तरीय हुने बताइन्छ ।  कम्पनीले पहिलो चरणमा ४ सय ४८ एमएसएएन एक्सचेन्ज जडान गरी १ लाख ५ हजार लाइन टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । सुरुमा २७ वटा एमएसएएन एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने टेलिकमको तयारी छ । यो प्रविधिबाट ५२ हजार थप एडीएसएल तथा ५० हजार सिजनल इनिसिएसन प्रोटोकल (सिप) फोन ग्राहकलाई वितरण गर्न सकिनेछ । एमएसएन एक्सचेन्जहरूमा नेटवर्कको दूरी छोटो गरी नेटवर्क बनाइएकाले लामो दूरीका कारण आउने समस्या हल हुने कम्पनीको दाबी छ । हाल टेलिकमका ग्राहक ६७ लाख छन् । जसमध्ये ११ लाख ३४ हजार ग्राहक इन्टरनेट सेवाका छन् । दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा (एडीएसएल) सेवाका ग्राहक ६८ हजार छन् । एमएसएएन सेवा वितरणपछि इन्टरनेट सेवाका ग्राहक छाटो समयमै धेरै बढाउन सकिने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । तारबिनाको यो प्रविधिबाट सहरी, ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रका सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

९ महिना भित्र एक करोड मोबाईल ल्याइने

VOIP मा संलग्न नेपालीको हङकङमा घर

काठमाडौं, ५ कात्तिक कारोबार संवाददाता

भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) का माध्यमबाट गरिने कल बाइपासमा संलग्न एक नेपालीले हङकङमा घर खरिद गर्ने हैसियत बनाएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले भीओआईपी र जीएसएम कार्ड तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने कल बाइपास (जीओआईपी) को आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका दुई इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)माथिको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको हो । कल बाइपासमा गिरोहहरू नै संलग्न रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले अनुसन्धान गरिरहेको आईएसपी ग्लोबल डाटा नेटवर्क सर्भिस (जीडीएन) का सञ्चालक भोलाकिशोर (भाष्कर) डंगोलले हङकङका आईएसपीसँग मिलेर काम गरेको र उतै घरजग्गासमेत खरिद गरेको पुष्टि भएको छ । “डंगोलले हङकङका आईएसपीलाई लेखेको इमेलका आधारमा उनले अन्य विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत काम गरिरहेको देखिन्छ,” विभागस्रोतले भन्यो ।

टेलिकम बिभागीय प्रमुखमा हेरफेर,

एडिएसएल विवाद पुनरावेदनमा पठाइने

काठमाडौं, कात्तिक ६ (नागरिक) - निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) र नेपाल टेलिकमबीच एडिएसएल इन्टरनेटको विषयमा तीन वर्षदेखि सुरु विवाद फेरि पुनरावेदन समितिमा जाने भएको छ । यो विवादमा निजी आइएसपीहरुको पक्षमा फैसला भएमा उनीहरुले समेत एडिएसएलबाट इन्टरनेट सेवा दिन सक्नेछन्। प्राधिकरणले आइएसपी र नेपाल टेलिकमबीच एडिएसएलमा भएको विवाद सहमतिको लागि पुनरावेदन समितिमा लैजाने निर्णय शुक्रबार गरेको छ। 'दुई पक्षबीच सहमतिको लागि यो विषयलाई पुनरावेदन समितिमा लैजाने निर्णय भएको हो,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने।

पुनरावेदन समिति न्यायिक निकाय हो। यसमा न्यायपरिषदका सचिव अध्यक्ष छन्। सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन हेर्ने उपसचिव छन्। कँडेलले यो विषयमा पहिले नै प्राधिकरणको निर्देशन टेलिकमले नमानेकोमा जरिवाना गराउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनरावेदन समितिलाई मध्यस्थता गरेर सुल्झाइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समेत बताए। प्राधिकरणले २०६५ सालमै निजी आइएसपीहरुलाई समेत टेलिफोन तार प्रयोग गरेर एडिएसएल प्रयोग गर्न दिन टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो। यो विषयमा टेलिकम र आइएसपीबीच सहमति नहुँदै प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। प्राधिकरणले यो विषयमा टेलिकमलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। जरिवाना गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध टेलिकमले पुनरावेदन समितिमा गएको थियो। पुनरावेदन समितिले गत जेठ १९ गते प्राधिकरणद्वारा टेलिकम विरुद्ध गरिएको निर्णय बदर गरेपछि फेरि सहमतिको प्रयास सुरु गरिएको हो। प्राधिकरणले टेलिकम र आइएसपीबीच सहमति गराउनको लागि अब पुनरावेदन समितिसँग सहयोग माग्ने भएको छ। पुनरावेदन समितिका सदस्य एवं सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव धनराज ज्ञवालीले भने मध्यस्थता गर्ने काम समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताए। टेलिकमको तारबाट एडिएसएल सेवा दिन पाएमा अहिलेपनि आइएसपीहरु तयार देखिएका छन्। 'हामी अहिलेपनि एडिएसएल सेवा सुरु गर्ने पक्षमा छौं,' आइएसपीहरुको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। आइएसपीहरु टेलिकमले भन्दा सस्तो दरमा एडिएसएल दिन आइएसपीहरु तयार रहेको बोहोराले बताए। टेलिकमले १९२ केबिपिएसको इन्टरनेटलाई मासिक एकहजार १७ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरु दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको साझा प्रयोग नीति अनुसार टेलिकमले आइएसपीहरुलाई भाडामा आफ्नो तार दिनुपर्ने बताउँछन्। 'अरुसँग पूर्वाधार सेयरिङको कुरा गर्ने टेलिकम आफैंले यो कामको थालनी अब गर्नु उपयुक्त हुन्छ,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने। टेलिकमले कनेक्सन दिएको एक महिनाभित्र एडिएसएल सेवा सुरु गर्न आइएसपीहरु सक्षम रहेको समेत बोहोराले बताए। केही समययता प्राधिकरणले वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तयारी गरेपछि आइएसपीहरु एडिएसएलको मुद्दालाई छाडेका छन्। वाइम्याक्सबाट भ्वाइस र डाटा दिन सकिने भएकोले आइएसपीहरु यो फ्रिक्वेन्सी लिन अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। घरायसी र साधारण कार्यालयमा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवामा एडिएसएल निकै लोकप्रिय भएको छ। यसबाट अहिले घरायसी ग्राहकले ५१२ केबिपिएससम्म इन्टरनेट टेलिकमले दिइरहेको छ।

भारतबाट मिसकल, नेपालबाट कलब्याक

काठमाडौं, ३ कात्तिक,  सरस्वती ढकाल

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न सस्तो भएपछि भारतमा रहेका आफन्तले मिसकल गर्ने तथा नेपालबाट कलब्याक गर्ने क्रम बढेको छ । नेपालबाट भारत कल गर्न झन्डै पाँच गुणा सस्तो छ । नेपालबाट भारत कल गर्न न्यूनतम १.५० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ रुपैयाँसम्म लाग्छ भने भारतबाट यहाँ कल गर्न १० देखि १५ (भारु) सम्म पर्छ । अहिले कुनै पनि नेटवर्कबाट भारत कल ३ रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्दैन । सार्वजनिक बुथ सेन्टर (पीसीओ) बाट १ रुपैयाँ ५० पैसामै भारत कल गर्न सकिन्छ । टेलिकमको  1424 एक्सेस कोड डायल गरी २.९०, एनसेलबाट २.९९, स्मार्ट टेलिकमबाट ३ र यूटीएलबाट २.५९ रुपैयाँ (करबाहेक) लाग्छ । कम्पनीले प्रतिमिनट ४ रुपैयाँबाट शुल्क घटाएपछि कल सोचेभन्दा बढेको टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । “आउटगोइङ कलमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत कल भारतमा मात्रै हुन्छ,” उनले भने ।

विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्ध बढाउँदै टेलिकम

काठमाडौं,,३० असोज

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँगको सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । टेलिकमले डेढ दर्जन देशका २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम कम्पनीका ४४ जना प्रतिनिधि बोलाएर ‘इन्टरनेसनल करिअर पार्ट्नर्स मिट ‘आईसीपीएम’ नेपाल २०११’ को आयोजना गरेर सम्बन्ध विस्तार थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा बाह्य कल बढाउने मुख्य उद्देश्यका साथ गरिएको यो भेलाले कम्पनीको व्यापार बढाउने अपेक्षा लिइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले सबै सेवाप्रदायकलाई एउटै स्थानमा बोलाएर गरिएको भेलाले टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । भेलामा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले  टेलिकम कम्पनीको विकास र ब्रोडब्यान्ड सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको  बताए । विश्वव्यापी आर्थिक विकास सञ्चार पद्धतिको विकासमा निर्भर भएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले टेलिकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्जाल पैmलाउन सुझाव दिए । टेलिकमको नेटवर्कमा भारत र खाडी मुलुकबाट सबैभन्दा धेरै कल भित्रिन्छ । कम्पनीका अनुसार विदेश जाने कलमध्ये ५० प्रतिशत हाराहारी भारतमा मात्रै हुने जनाएको छ । १२२४ एक्सेस कोडमार्फत गरिने कलको दर घटाएपछि कम्पनीको ‘आउटगोइङ ट्राफिक’ बढेको छ । अहिले २ रुपैयाँ ९० पैसा (करबाहेक) निर्धारण भएपछि भारत हुने कल बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यो भेलाले विदेशबाट आउने तथा जाने कल वृद्धि हुने अनुमान कम्पनीको छ । व्यवसाय विकास गर्ने पहिलो माध्यम भनेको ‘रिलेसनसिप’ भएकाले कम्पनीले यो भेला गरेको कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । मलेसिया, हङकङ, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट नेपालमा धेरै कल भित्रिन्छ । टेलिकमको नेटवर्कमा अगस्ट महिनामा १ सय २० मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय कल भित्रिएको छ । सेटेम्बरमा भने ९६ मिलियनमात्रै छ । अक्टोबर महिनामा भने बढ्ने अनुमान कम्पनीको छ । आउटगोइङ मासिक २० मिलियनको हाराहारीमा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार–सचिव श्रीधर गौतमले ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा शिक्षाका लागि विदेश गएका नेपालीका कारण भित्रिने कलको मात्रा बढ्दै गएको बताए । विश्वमै पछिल्लो दशकमा टेलिकम र सूचना तथा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भएको भन्दै नेपालमा पनि यसको विकास र विस्तार बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । टेलिकमको ग्राहकको संख्या ६८ लाख नाघेको कम्पनीले जनाएको छ । 

मोबाइल सेवाको गुणस्तर जाँच्न उपकरण ल्याइने

काठमाडौ, कार्तिक २ - मोबाइल सेवाको गुणस्तर जाँच्न सरकारले परीक्षण उपकरण किन्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने औजार किन्न लागेको हो । 'प्राधिकरणले आफ्नो वाषिर्क कार्यक्रममा यसलाई राखेको छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'यसका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं ।' यो रकम अपुग हुने भएकाले अन्य सञ्चालन नहुने कार्यक्रमबाट रकमान्तर गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । सामान्यखाले उपकरणलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 'हामीले कोटेसन आह्वान गरेपछि कति पैसा लाग्छ थाहा हुन्छ,' उनले भने,

'महँगो टर्मिनेसन शुल्कले' भीओआइपी तीब्र

काठमाडौं, कात्तिक २ (नागरिक)- नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल पठाउने कम्पनीहरूले 'टर्मिनेसन' दर महँगो भएकाले भिओआइपी कल बाइपास बढेको विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीका अधिकारीले बताएका छन्। विदेशबाट नेपालमा टेलिफोन पठाउने र नेपालभित्रै पनि एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा कल पठाउनु टर्मिनेसन हो। नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको क्यारिअर सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका ती अधिकारीले भिओआइपीबाट कल बाइपास रोक्न टर्मिनेसन दर कम गर्नुपर्ने सुझाए। 'हाम्रो देशमा पनि पहिले कल बाइपास चर्को समस्या थियो,' कोरियाली टेलिकमका निर्देशक इन्चुएल पार्कले नागरिकसँग भने।कल बाइपासलाई नियन्त्रण गर्न कोरियाले प्रति मिनेट एक सेन्ट भन्दा कममा एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा कल पठाउने नीति लिएको छ। नेपालमा विदेशबाट आएको कल एउटाबाट अर्काेमा जाँदा टर्मिनेसन दर प्रतिमिनेट साढे ४ देखि साढे ५ रुपैयाँ पर्छ। भिओआइपी प्रविधि सस्तो पर्ने भएकाले अहिले कल बाइपास र अवैध कल नेपालमा बढेको हो। यसलाई सस्तो बनाउन नेपालका टेलिफोन कम्पनीले सस्तो दरमा कल भिœयाउन सम्झौता गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञले दिएका छन्।'भारतमा पनि केही वर्षअघि अवैध कल अत्यधिक थियो, अहिले छँदैछैन भने पनि हुन्छ,' एटिएन्डटीका दक्षिण एसिया प्रमुख अनुज कोहलीले भने। देशभित्रकै टर्मिनेसन शुल्क महँगो भएपछि कल बाइपास गर्नेले यही फाइदाका लागि अवैध कल बढेको हो।

अवैध फोन आगमनले मासिक ५० करोड आम्दानी घट्यो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज २७ - विदेशबाट वैध माध्यमबाट आउने टेलिफोन कल सेप्टेम्बरमा २५ प्रतिशतले घटेको छ। वैध कल घटेकाले टेलिकम अपरेटरको आम्दानी यो महिनामा झन्डै ५० करोड रुपैयाँले घटेको छ। अगस्टमा पहिलोपटक 'सेन्चुरी (१२०) मिलियन कल' नेपाल भिœयाएको नेपाल टेलिकमको आगमन कल सेप्टेम्बरमा २ करोड ४० लाख मिनेट घटेको छ। यसबाट नेपाल टेलिकमलाई झन्डै ३८ लाख ४० हजार डलर (२८ करोड ८० लाख रुपैयाँ) घाटा लागेको छ। अगस्टमा टेलिकमले विदेशबाट १२ करोड मिनेट कल ल्याएको थियो। तर सेप्टेम्बरमा ९ करोड ६० लाख मिनेट कल आएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दियो। चाडपर्वको समय भएकाले सेप्टेम्बरमा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। चाडपर्व सुरु हुने भएकाले विदेशमा बसेका नेपालीले यहाँ रहेका परिवार र आफन्तलाई फोन गर्ने भएकोले यो महिनामा आगमन कल बढ्नुपर्ने थियो। अघिल्ला वर्षका सेप्टेम्बरमा विदेशबाट यहाँ आउने टेलिफोन कल बढेको थियो। 'अघिल्लो महिनाको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल केही घटेको छ,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। उनले घट्नुको कारण भने स्पष्ट बताउन सकेनन्। टेलिकमको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कल भिœयाउन लाइसेन्स पाएका सबै टेलिफोन अपरेटरको आगमन कल अगष्ट महिनामा घटेको छ। नेपालमा विदेशबाट आएको कल भिœयाउन टेलिकम, एनसेल, युटिएल र एसटिएम टेलिकमसँग मात्र लाइसेन्स छ। यी कम्पनीले मात्र विदेशको कल नेपालमा ल्याउन पाउँछन्। विदेशबाट कल भिœयाउन यी कम्पनीले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएका छन्।

दूरसञ्चार कोषमा एक वर्षमै १ अर्ब थपियो

काठमाडौ, आश्विन २९ - योगेश खतिवडा
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बर्सेनि संकलन गर्ने गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेपछि कोषमा यतिधेरै रकम थपिएको हो । कोषमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ । कानुनी रूपमा प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेको वाषिर्क कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले कोष खडा गरिएको हो । हाल कोषमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । पछिल्ला तीन वर्षमा यो रकम उल्लेख्य बढेको हो । 'गत आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा थपिएको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने । उनका अनुसार कोषमा आउने रकममा सबैभन्दा बढी योगदान नेपाल टेलिकम र एनसेलको छ । टेलिकमले ५५ करोड रुपैयाँ

टेलिकमले कतारमा पिओपी स्थापना गर्ने

काठमाडौ, आश्विन २९ -

नेपाल टेलिकमले कतारको दोहामा मल्टी सर्भिस प्वाइन्ट अफ पि्रजेन्स -पिओपी) स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले कतार टेलिकमसँग यसबारे आइतबार सम्झौता गरेको छ । 'विश्वभर रहेको उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो,' टेलिकमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट मध्यपूर्वबाट उपभोक्ताले नेपालमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउने कम्पनीको दावी छ । साथै मध्यपूर्वमा टेलिकमको पूर्वाधार हँुदा ती क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीबीच सीधा अन्तरआबद्धता स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  मध्यपूर्व नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य हो । त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले नेपालमा फोन गर्दा अत्यधिक शुल्क बुझाउनुपर्ने गुनासो गरेको अवस्थालाई यसले केही सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

टेलिकममा अमरनाथ सिंह तेस्रोपटक नियुक्त

काठमाडौ, आश्विन २६ -
सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका दुई निकाय नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रस्तावमा टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा अमरनाथ सिंहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । सिंह टेलिकमका नायब कार्यकारी निर्देशक थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त विश्वनाथ गोयललाई हटाई सिंहलाई ल्याइएको हो । गोयलअघि सिंह नै कार्यकारी निर्देशक थिए । सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा रामकिशोर सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । सर्लाही जिल्लावासी सिंह मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) को बौद्धिक मञ्चमा कार्यरत थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष हरिगोविन्द लुइँटेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी सिंहलाई नियुक्त गरेको हो । लुइँटेल पनि अघिल्लो सरकारका पालामा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

टेलिकममा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, ३ वर्षमा ५ पटक प्रमुख हेरफेर

काठमाडौ, आश्विन २९ -योगेश खतिवडा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने कम्पनी नेपाल टेलिकम राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण जोखिममा पर्न थालेको छ । जीएसएम मोबाइल सेवामा निजी कम्पनी एनसेलभन्दा पछाडि परिसकेको सरकारी स्वामित्वको टेलिकम राजनीतिक हस्तक्षेपले बिस्तारै पछाडि पर्न थालेको छ । नयाँ सरकार आएलगत्तै अमरनाथ सिंह फेरि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएर आएका छन् । यसअघि विश्वनाथ गोयल प्रमुख थिए । सिंह तेस्रोपटक यस पदमा नियुक्त भएका हुन् । पछिल्लो समय टेलिकममा सिंह र गोयलको जगजगीजस्तै देखिन्छ । यी दुईजनाको पद परिवर्तन पनि सरकार परिवर्तनसँग हुने गरेको छ ।  टेलिकम कर्मचारीहरूका अनुसार पहिलेजस्तै सरकार परिवर्तन हुनासाथ कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूमा आउने नयाँ तरङ्ग यसपटक पनि दोखियो । प्रबन्ध निर्देशक भइरहने वा पुनः अर्कोपटक हुने दौड चल्यो । कम्पनीलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र सफल बनाउने योजनामा नलागी उनीहरू मन्त्री खुसी पारेर पद पड्काउने वा जोगाइराख्ने दौडमा व्यस्त भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्कोतिर सञ्चार मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक मानिने टेलिकमका प्रमुख नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै तारो...

एक करोड मोबाइल पहिलेभन्दा महंगो

काठमाडौं, असोज १४ (नागरिक)- नेपाल टेलिकमको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एक करोड मोबाइल उपकरणको ठेक्का यसअघिका भन्दा महंगो पर्ने भएको छ। बिहीबार खोलिएको टेन्डरमा सबैभन्दा सस्तो दिन प्रस्ताव गर्ने हुवाईले २० करोड ८३ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिलाइनको हिसाबले यो २० डलर ८३ सेन्ट (एकहजार पाँचसय ६२ रुपैयाँ) पर्ने भएको छ। 'नयाँ प्रविधिले यसपटक पहिलेभन्दा मूल्य बढेको छ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। विगतमा मोबाइल उपकरण आपूर्तिको टेन्डर पाउन लागतभन्दा पनि सस्तोमा दिन प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा यसपटक त्यो नभएकोले मूल्य बढेको अनुमान टेलिकम अधिकारीले गरेका छन्। स्रोतअनुसार ६० प्रतिशत टुजी र ४० प्रतिशत थि्रजीका लागि गरिएको टेन्डरमा दुई चिनिया कम्पनीबीच यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा भएको छ। हुवाईले २० करोड ८३ लाख डलरमा एक करोड मोबाइल उपकरण दिने प्रस्ताव गरेकोमा जेडटिईले २५ करोड ७३ लाख डलर