ठूला योजना सबै अनुसन्धान निकायले रोकेपछि टेलिकम दुई वर्षदेखि 'प्लान होलिडे' मा

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर २९ - दुई वर्षयता नेपाल टेलिकमले सुरु गर्न लागेका सबै ठूला प्रोजेक्टलाई अनुसन्धान निकायले रोकेपछि अहिले ऊ 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा पुगेको छ।एक वर्षयता टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), ब्रिजिङ प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल, वाइम्याक्सदेखि लिएर एककरोड मोबाइल खरिदसम्मका परियोजना रोकिएका छन्। यी सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको लेखा समितिदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट रोकिएका हुन्। मोबाइलमै नयाँ प्रविधि ल्याउने, तारवाला टेलिफोनमा टेलिभिजनदेखि उच्चगतिको इन्टरनेट चल्ने यी प्रविधिको खरिदमा अनियमितताको शंका अख्तियार, लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनले रोकिएका छन्। 'कतिपय हाम्रा महŒवपूर्ण योजना रोकिएका छन्,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमले ल्याउन लागेको एक करोड मोबाइलमा परेको उजुरीको विषयमा फाइल झिकाएपछि काम रोकिएको छ। बुधबार संसदको विकास समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले अनेक प्रकारका जटिलताबाट टेलिकम गुजि्ररहेको उल्लेख गर्दै ठूला ड्रिम प्रोजेक्टहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए। उनले 'जटिलता' थप्ने निकायको नाम उल्लेख नगरी अख्तियार, लेखा समितितर्फ संकेत गरेका थिए।

अख्तियारमा पर्ने उजुरीले टेलिकमका नयाँ सेवा सुरु हुन नसकेपछि कर्मचारीहरु संबैधानिक निकायप्रति निकै आक्रोशित भएका छन्। 'अख्तियारले टेलिकमलाई अघि बढ्न दिएको छैन, आर्थिक अनियमितता भएको छ भने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्‍यो,' दूरसञ्चार कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोक कर्णले बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममै भने। अख्तियार मात्र नभइ टेलिकमले सञ्चालन गर्न लागेका आयोजनामा छानबिनको नाममा संसदको लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत लामो समय लगाइदिन्छन्। प्रतिस्पर्धी टेलिफोन कम्पनीले मोबाइल टेलिफोनमा नयाँ प्रविधि एक सातामा ल्याउन सक्छ भने टेलिकमलाई सबै प्रक्रिया पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्छ। 'कुनै उजुरी पर्‍यो भने हामीले विवरण माग्नैपर्ने हुन्छ, तर सबै काम रोक भनेर निर्देशन नदिँदासम्म रोक्नुपर्ने जरुरी हामी देख्दैनौं,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरी पौड्यालले भने। उनले अख्तियारलाई विकास विरोधी निकायको रुपमा चित्रण गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै परेको उजुरी टुंगो लगाउनै पर्ने दायित्व भएको बताए। टेलिकमले एनजिएन प्रविधिलाई आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' को रुपमा घोषणा गरेको थियो। आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै गत वर्ष आयोगले फेरि टेन्डर गर्न निर्देशन दिए पनि यो प्रविधि नै रोकिएको छ। टेलिकमले गर्ने टेन्डर अर्बौं रुपैयाँको हुने भएकाले ठेक्का नपाउने पक्षले अख्तियार लगायत सार्वजनिक निकायमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियार, लेखा समितिमा हालिएको कतिपय बेनामे उजुरीको विषयमा समेत छानबिन गर्न महिनौं लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म टेलिकम चुप लागेर बस्ने गरेको त्यहीं कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। जति पनि नयाँ योजना र प्रविधि टेलिकमले ल्याउने प्रयास गर्छ त्यति नै उजुरी बढिरहेका छन्। अख्तियार र लेखा समितिले जानकारी मागेर एउटा पत्र पठाउने बित्तिकै सञ्चालक समितिले कुनै संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न हात कमाउने गरेका छन्। सञ्चालक समितिमा सञ्चार सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै सदस्यमा सञ्चार, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु छन्। टेलिकम कर्मचारीमध्येबाट एक र सर्वसाधारण सेयरधनीमध्यबाट एक जना सदस्य सञ्चालक समितिमा रहन्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिनको क्रममा लामो समयसम्म फाइल लगेर राख्दा कामै अघि बढ्न नसक्दा टेलिकमले जिएसएम मोबाइलमा आफ्नो पहिलो नम्बरको बजार हिस्सा गुमाइसकेेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार असोजसम्मको विवरण अनुसार टेलिकमका जिएसएम ग्राहक ५४ लाख २२ हजार छन्। एनसेलका ग्राहक ६३ लाख नाघिसकेको छ। 'अब हामीसँग सिमकार्ड बाँड्ने क्षमतासमेत छैन,' टेलिकमका एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले भने। ती अधिकारीका अनुसार समयमै अनुसन्धान गर्ने निकायले अनियमितता भएको छ भने रोक्न र छैन भने अघि बढ्न सहयोग नगर्ने हो भने केही वर्षभित्रै टेलिकमको अवस्था चिन्ताजनक हुनेछ। 'टेलिकमले एक वर्ष लगाएर टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको विषयलाई केही दिनभित्रै छानबिन गरिसक्ने छु,' मन्तर हामीसँग पनि त छैन,' अख्तियार प्रवक्ता पौड्यालले भने। उनले अनियमितता छैन भन्ने विश्वास टेलिकमका अधिकारीलाई छ भने अघि बढाउँदा कसैले नरोक्नेसमेत बताए।

टेलिकमलाई धराशयी बनाउन कतिपय उजुरीहरु टेलिकमकै कर्मचारीले समेत अख्तियारमा गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बारम्बार परिवर्तन भइरहेको व्यवस्थापनले गर्दा यस्ता उजुरीहरु भइरहेका हुन्। त्यस्तै चिनियाँ जेडटिई र हुवाई कम्पनी एवं तिनका एजेन्टहरुले समेत अख्तियार देखि लिएर लेखा समितिमा उजुरीको चाङ लगाएका छन्। एउटाले ठेक्का पाएमा अर्कोले अनियमितता भएको भन्दै उजुरी गर्छन्। 'हाम्रै हाकिमहरुको लडाइँले गर्दा एकले अर्कालाई सफल हुन नदिन उजुरीहरु बढ्ने र कामै नहुने समस्या बढेको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। टेलिकमका अधिकारीहरुले संस्था अघि बढाउन खरिद कानुनमा सुधार र दक्ष व्यवस्थापन सहितको रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। 'यस्तैगरी सरकारले हस्तक्षेप गरिरहने व्यवस्थापन र चुनौतिलाई स्वीकार गरेर जोखिम लिन नसक्ने सञ्चालक समिति भइरहेसम्म टेलिकम अघि बढ्ने होइन पछि हट्ने अवस्था हुनेछ,' स्रोतले भन्यो।