काठमाडौ, मंसिर २५ योगेश खतिवडा - दूरसञ्चार ऐनविपरीत केही कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले गुपचुप अगाडि बढाएका छन् । यसका लागि मन्त्रीको निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने र नियमावलीमा भएको पाँच बर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने समयलाई बढाएर १० वर्ष पुर्याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बुझाएर एकैपटक दस वर्षको अनुमति दिन सकिने सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । ऐनमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले ल्याउन खोजिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार थोरै रकम तिरेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका स्मार्ट र एसटीएम टेलिकमका साथै आधारभूत सेवा लाइसेन्स पाएको नेपाल स्याटलाइट र लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको युनाइटेड टेलिकमले बिनाप्रतिस्पर्धा एकमुष्ट रकम तिरी देशव्यापी लाइसेन्स पाउनेछन् ।
बिनाप्रतिस्पर्धा देशव्यापी रूपमा एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र -युनिफाइड लाइसेन्स) पछि ती कम्पनीको बजार भाउ बढ्नेछ । तर नवीकरण शुल्क भने यिनीहरूले पनि तिर्नुपर्नेछ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी केही अधिकारीले गरेको यो निर्णयलाई जानकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स 'भाउ बढाउने खेल' भनेका छन् । युनिफाइड लाइसेन्स पाएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई देशभर सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीलाई जानकारी नदिई गरिएको यो सिफारिसमा मन्त्रालयका अधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । 'पारदर्शी रूपमा भए मात्र युनिफाइड लाइसेन्स दिने व्यवस्था सही हुन्छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'समस्यालाई सम्बोधन नगरी केही कम्पनी मोटाउने हिसाबले यस्तो लाइसेन्स दिए यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन समस्या बन्छ ।' ऐनलाई कुनै सम्बोधन नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गरी लागू गर्ने मन्त्रीको योजना अनुरूप प्राधिकरणबाट सिफारिस गरिनु दुःखद भएको उनले बताए । 'बिनाप्रतिस्पर्धा देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन,' एक जानकारले भने, 'ऐनले प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेकाले यो ऐनविपरीत हो ।' बिनाछलफल केही व्यक्तिको निर्णयबाट यो व्यवस्था हुँदा कम्पनीले नियमकलाई प्रभावित पारेर निर्णय गर्न सकिने नजिर बस्छ । जुन पछि पनि समस्या भएर आउने विज्ञहरू बताउँछन् । 'थोरै पैसा तिरेर लाइसेन्स लिने र पछि झ्यालबाट छिरेर मूल ढोकामा जाने खेल भएको छ,' स्रोतले भने, 'यसबाट दूरसञ्चारको नियमनमा दीर्घकालीन समस्या आउँछ ।' केही महिनाअघि प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई बुझाएको युनिफाइड लाइसेन्स सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सबै ग्रामीण र दूरसञ्चार सेवा पाएका कम्पनीलाई सबैतिर सेवा प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमा ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र २० अर्ब १४ करोड नवीकरण दस्तुर लिन सफारिस गरिएको थियो ।
उक्त प्रस्तावको त्यतिखेर सबैतिरबाट विरोध भएको थियो । फेरि यसै प्रस्तावमा आधारित भएर थप संशोधन गरि मन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव बनाउन लगाएकाको स्रोतको दावी छ । लामो समयदेखि नियमनमा समस्या बनेको नवीरकण दस्तुरको बारेमा भने प्रस्तावित एकीकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कुनै सम्बोधन गरेको छैन । 'नवीकरण दस्तुरको समस्या सम्बोधन भएन,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'पुरानै व्यवस्था अनुसार १० वर्षपछि एकमुष्ट रकम उठाउने झन्झटिलो व्यवस्था नयाँमा पनि लागू भए फेरि समस्या बल्भिmन्छ ।' दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको शुल्क भने २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । लाइसेन्स लिँदा २० अर्ब नवीकरण तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल टेलिकमले एनसेलले तिरेपछि मात्रै तिर्ने भनेर बुझाएको छैन । एकैपटक यति धेरै रकम तिर्न नसकिने टेलिकमले जनाएको छ । केही समयअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा एनसेलले पनि नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने बताएको थियो । नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि यस्तै व्यवस्था भए सबैतिर समस्या बल्भिmने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एकीकृत अनुमतिपत्रको खाका बनाउने क्रममा संलग्न एक अधिकारी भने सबैलाई समान सुविधा दिन यस्तो गर्न लागिएको बताउँछन् । 'प्रतिस्पर्धामा कति राजस्व आउँछ कसैलाई थाहा छैन,' उनले भने, 'त्यसैले यसअघि लाइसेन्स लिने कम्पनीले तिरेको शुल्कको आधारमा अनुमतिपत्र दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।' २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क उठाउन पनि कुनै समस्या नआउने दाबी गर्ने उनीसँग कसरी उठाउने भन्नेबारेमा कुनै योजना छैन ।
No comments:
Post a Comment