‘टेलिकम माफियाको घेराबन्दीमा’ : युनियनहरु आन्दोलित

काठमाडौं, मंसिर २९ - निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेललाई अस्थाई रुपमा उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सी स्थायी गर्ने र टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षपातपूर्ण निर्णयको विरोध गर्दै दुर सञ्चार कम्पनीका क्रियाशील पाँच वटा युनियनहरु आन्दोलित बनेका छन् ।   गत मंसिर २६ गते सञ्चार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले रु. २० अर्ब नवीकरण दस्तुर नदिएकोले एनसेल र युटिएलको सेवा विस्तारमा ढिलो भएको भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्रीको मिलेमतोमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण सञ्चार माफियाको घेराबन्दीमा परेर टेलिकमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप यूनियनका पदाधिकारीहरुले लगाए । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलित पाँच वटा युनियनहरुले कौडीको मूल्यमा अति बहुमूल्य र सिमित फ्रिक्वेन्सी हत्याएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अरबौंमा बेच्न पल्केका संचार माफियाको ईसारामा सचिव, मन्त्री, एनटीए र व्यवस्थापन फसेको आरोप लगाए । उनीहरुले सञ्चार माफियाको फन्दामा फसेर अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीको फरक–फरक मापदण्ड कायम गरी सिमित फ्रिक्वेन्सीको अपचलन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।