Wednesday, November 30, 2011

टेलिकमको मिस्डकल सेवा १ रुपैँयामा

नेपाल टेलिकमका मोबाइलमा मिस्ड कलको जानकारी दिने सेवा दैनिक १ रुपैँयामा उपलब्ध गराएको छ। यो भन्दा अगाडिको सेवामा ग्राहकले महिनाको ४० रुपैँया तिर्नुपर्थ्यो। टेलिकमले आफ्नो ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राख्दै यो सेवाका ग्राहकसँग १० दिनको १० रुपैँयाका दरले शुल्क कटौति हुने टेलिकमका बिजनेस म्यानेजर मधु वैधले जानकारी दिनुभयो। यो सेवा लिएका ग्राहकले स्वीच अफ भएको बेला तथा नेर्टवक नभएको स्थानमा हुदाँ मोबाइलको जानकारी मोबाइल खुला भएपछी एसएमएसमार्फत उपलब्ध हुनेछ। टेलिकमले सुरुमा सन्देश पठाउँदा एक पटक ५ रुपैँया अतिरिक्त शुल्क काटिने जनाएको छ।

Saturday, November 26, 2011

एमएसएएन प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने टेलिकमको तयारी

काठमाडौं, ६ कात्तिक
नेपाल टेलिकमले ‘मल्टी सर्भिस एक्सेस नोड’ (एमएसएएन) प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिने तयारी गरेको छ । एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएपछि टेलिकमले एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा दिन लागेको हो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनीका एक कर्मचारी भन्छन्, “एडीएसएल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा नेटवर्क दूरी लामो भएकाले ‘सिग्नल लस’ हुने अनि आवाज तथा तस्बिर कम गुणस्तरको हुनेलगायतका समस्या देखियो, त्यसकारण यो प्रविधिबाट सेवा दिन लागेका छौं ।” ती कर्मचारीका अनुसार एमएसएएन ‘प्याकेट सुइचिङ’ नेटवर्क प्रविधिमा आधारित सेवा हो । यस किसिमको टेलिफोनमा भ्वाइस, डाटा र भिडियो सेवाहरू एकैसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको एडीएसएलभन्दा एमएसएएन प्रविधिमा छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउनेछन् । सूचना–प्रविधि क्षेत्र छिटो–छिटो परिवर्तन हुने भएकाले एकै किसिमको भन्दा नयाँ–नयाँ सेवा दिँदा ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न सकिने कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्पनीका अनुसार यसै महिनाको अन्त्यदेखि एमएसएएन प्रविधिबाट सेवा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।  तारसहितको टेलिफोन (पीएसटीएन) इन्टरनेट चलाउँदा नेटवर्क दूरी र अरू प्राविधिक कारण ५ सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको क्षमता लिँदा करिब १ सय ५० किलोबाइटमा चल्छ । एमएसएएनमार्फत वितरण हुने टेलिफोनमा २ सय किलोबाइटभन्दा धेरै क्षमतामा चल्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको इन्टरनेट सेवा हालको भन्दा छिटो भई सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि बढ्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । एसएसएएन एक्सचेन्जहरू अप्टिकल फाइबरबाट जोडिने भएकोले सेवा गुणस्तरीय हुने बताइन्छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ४ सय ४८ एमएसएएन एक्सचेन्ज जडान गरी १ लाख ५ हजार लाइन टेलिफोन लाइन उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । सुरुमा २७ वटा एमएसएएन एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने टेलिकमको तयारी छ । यो प्रविधिबाट ५२ हजार थप एडीएसएल तथा ५० हजार सिजनल इनिसिएसन प्रोटोकल (सिप) फोन ग्राहकलाई वितरण गर्न सकिनेछ । एमएसएन एक्सचेन्जहरूमा नेटवर्कको दूरी छोटो गरी नेटवर्क बनाइएकाले लामो दूरीका कारण आउने समस्या हल हुने कम्पनीको दाबी छ । हाल टेलिकमका ग्राहक ६७ लाख छन् । जसमध्ये ११ लाख ३४ हजार ग्राहक इन्टरनेट सेवाका छन् । दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा (एडीएसएल) सेवाका ग्राहक ६८ हजार छन् । एमएसएएन सेवा वितरणपछि इन्टरनेट सेवाका ग्राहक छाटो समयमै धेरै बढाउन सकिने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । तारबिनाको यो प्रविधिबाट सहरी, ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रका सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । 

Friday, November 25, 2011

टेलिकमको सोलार जडानमा अनियमितता आशंका

काठमाडौ, मंसिर ८ - संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोलर पावर (सौर्य ऊर्जा) जडान ठेक्का सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र बुझाउन नेपाल टेलिकम र सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा जडान ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै कागजात मागेको हो । 'यसबारेमा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई यस सम्बन्धी सम्झौता, निर्णय लगायत सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न भनेका छौं,' समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले भने । छलफलमा सहभागी सभासदहरूले ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद भएको जिकिर गरेका थिए । टेलिकमले साउनमा सिडिएमए र जिएसएमको सोलार पावर जडानको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दुई साताअघि दुवै ठेक्काको जिम्मा चीनको बेजिङ इकम इनर्जी टेक्नोलोजीले पाएको थियो । ठेक्काको छनोट प्रक्रियामा सही नभएको भन्दै टेन्डर हालेको अर्को कम्पनी युनान टियन्डा फोटोभोल्टाइकले उजुरी गरेको थियो । यसले नेपाली कम्पनी एलएस सोलार एसियासँग सहकार्य गरी टेन्डर हालेको थियो । टेलिकमका अनुसार बेजिङले ४६ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी टेन्डर हालेको थियो । युनानले बेजिङको भन्दा ३४ लाख रुपैयाँ कममा काम गर्ने टेन्डर हालेको थियो । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले योग्यलाई छनोट गरिएको दाबी गरे । 'सुरुमा निर्धारण गरिएको सर्त अनुसार दुई वटा कम्पनी भएर टेन्डर हाल्न नपाउने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'त्यसैले कममा टेन्डर हाल्ने पनि छनोटमा प्रक्रियामा नआएका हुन् ।'

Saturday, November 19, 2011

टेलिकमले इन्फोकमको ६ करोड धरौटी जफत गर्ने

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर ४ - टेन्डर खुलेको ६ महिनासम्म पनि उपकरण दिन नसकेपछि नेपाल टेलिकमले एसिया इन्फोकमको ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (६ करोड रुपैयाँ) धरौटी जफत गर्ने भएको छ। अमेरिकामा प्रधान कार्यालय र सिंगापुरमा शाखा रहेको एसिया इन्फोकमले साझेदार कम्पनीहरूसँग कुरा मिल्न नसकेको भन्दै 'कन्भर्जेन्स बिलिङ सफ्टवेयर' उपकरण अहिलेसम्मदिएको छैन। टेन्डरमा भएको सर्तअनुसार ६ महिनाअघि नै यो उपकरण टेलिकमलाई दिनुपर्ने थियो। यसबारे गएको साताभरि इन्फोकम र टेलिकम अधिकारीहरूबीच वार्ता भएको थियो। तर, इन्फोकमका अधिकारीले अझै पनि उपकरण दिने स्पष्ट मिति नतोकेपछि टेलिकमका अधिकारीहरू उसको धरौटी जफत गर्ने तयारीमा पुगेका हुन्। 

ठगी भन्ने कि नभन्ने?

गोविन्द अधिकारी, नागरिक
११ नोभेम्बर, २०११ 

उपभोक्ताले नबुझी पैसा लिनु नैतिक दृष्टिले उचित पक्कै मानिदैन। व्यापार नैतिक हैन नाफाको दृष्टिबाट गरिन्छ होला तर कम्तीमा सामान्य व्यावसायिक धर्म पालना हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो नमानिनु पर्ने हो। एनसेलले पैसा काटेको मेरो अत्यन्त तीतो अनुभव छ। मेरो यस नम्बरमा मैले दसैँपछि मात्रै पनि २०० रुपियाँभन्दा बढीको रिचार्ज गरेको छु। म मेरो दैनिक सम्पर्कका लागि एनटीसीकै फोन प्रयोग गर्छु। 



मैले प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको सकिएकै हुन्छ। यसैमा जसरी पैसा लाग्ने हो भने त मैले प्रयोग गर्ने एनटीसीको मासिक खर्च १००० भन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर धेरै हुँदा पनि भदौमा २३६ र असोजमा त ७३ रुपियाँमात्र छ। एनसेलमा यी दुई महिनामा गरेको रिचार्जभन्दा यो रकम बढी छैन। आकस्मिक प्रयोगका लागि मात्र मैले एनसेलको सिम तयार राखेको हो। मैले प्रयोगै नगर्दा पनि पैसा सकिन थालेपछि त्यो सिमै नचलाउने निधो गरेर रिचार्ज गर्न छाडेको थिएँ। तर, एनसेलबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको यथार्थ प्रमाणसहित राख्न म अर्को ५० रुपियाँ खेर फाल्न खोज्दै छु। 



१. एनसेलले विज्ञापन गरेको छ रिचार्ज कार्ड किन्दा बढी पैसा नतिर्नु भनेर। तर, गोंगबु आवास क्षेत्र वरपरबाट मैले ३ वटा बेग्लाबेग्लै पसलबाट दसैपछि ३ पटक कार्ड किन्दा कहीँ पनि ५० मा पाइन। खुद्रा विकेतासँग ५० रुपियाँ नै लिने हुनाले थप पैसा नलिई दिन नसक्ने पारीले भने। फोनको रिचार्ज कार्ड किन्न गएको उपभोक्ता दबलफसल गरेर त बस्दैन। मैले पनि एनसेलको विज्ञापनको कुरा उठाएँ तर किनेर फर्केँ। पछिल्ला कार्ड त झन् यो ब्लग लेख्नैका लागि किनेकाले विक्रेतालाई एनसेलको सूचना स्मरण गराएँ। विक्रेताले ५५ घटी ५० रुपिर्याको कार्ड दिन मानेनन्। मैले उनलाई पसलको नाम लेखे हुन्छ त भनेर सोधेँ पनि। उनले स्वीकृति दिए। सामाखुसी चोक नजिकै आवास क्षेत्र पस्नलाग्दा केशव मोबाइल मर्मत तथा विक्री केन्द्रबाट ल्याएको सिरियल नंबर १४००४८०००२२६६७७४ को ५० रुपियाँको कार्ड रिचार्ज गर्न ९००१२ मा शुकबार बिहान ९.५१ एसएमएस पठाएँ। रिचार्ज सफल भएको जनाउ दिने एनसेलको एसएमएस आयो ९.५२ मा। त्यसमा ४९.०२ पैसा ब्यालेन्स भएको सूचना पाएँ। यस क्रममा मेरो ५।९८ पैसा त नोक्सान भइसकेको थियो।



२. मैले मेरो ९८०८७५५५२२ नंबरको एनसेलको प्री पेड सिम ब्ल्याकबेरी कर्भ सेटमा हालेको छु। यसैमा हाल्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएको बेला सजिलै हिसाब थाहा पाउनु हो। हेरौँ, एनसेलको सिममा त्यसै पनि पैसा सकिँदै जान्छ भन्ने मेरो सन्देह कति सही हुन्छ? 



३. शुकबार साँझ इमेल अपडेट भएन। रिफ्रेस गर्दा वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि ९००११ मा एसएमएस पठाएर ६.५३ मा ब्ल्यालेन्स जाँच्दा ४८।८८ बाँकी देखियो। बीचमा इमेल अपडेट भएको थियो। त्यसैको १४ पैसा काटिएको हो कि? शनिबार बिहान पनि वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि पुनः ९००११ मा एसएमएस पठाएँ। शनिबार बिहान ४.४० मा पैसा ४२.०४ बाँकी भएको देखाएको छ। बाँकी रु. ६.८४ कता गयो? अचम्म, शनिबार साँझ १७.५८ मा ब्ल्यालेन्स ४८.७५ देखायो तर इन्टरनेट कनेक्सन भने भएन। शनिबार साँझ एउटा एसएमएस पठाएँ। राति ९.२७ मा ४७. ५१ ब्यालेन्स देखियो। आइतबार बिहान इन्टरनेट कनेक्सन भयो। रिफ्रेस गरेँ। जम्मा २१ केबी डाटा एक्सचेन्ज भयो। ब्यालेन्स ५.१५ मा ३१.९५ मात्र बाँकी देखायो। आइतबार बिहान रु १.६४ एउटा कल पनि गरेँ। त्यपछि ९.३१ मा ब्यालेन्स रु ३१.२२ रहेको जनाउ आयो। यो ३१.९५ मा १.६४ घट्दा ३१.२२ हुने हिसाब मैले मरे बुझेन। अर्को कल गरेँ ४१ पैसाको। अनि एउटा एसएमएस गरे। आइतबार बिहान १०.१६ मा ३६।०८ पैसा ब्यालेन्स देखायो।

४. सोमबार एउटा कल र एउटा एसएमएस गरे। राति ९.३० मा ब्यालेन्स २६.५६ देखायो। मंगलबार बिहानसम्ममा २०४ केबी डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। बुधबार बिहान ५.१६ मा ब्यालेन्स १९.१७ देखाएको छ। मंगलबार केही गरेको छैन। डाटा एक्सचेन्ज ३१६ केबी पुगेको देखाएको छ। बुधबार पनि इन्टरनेट रिफ्रेस गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। बिहीबार साँझ ब्यालेन्स भने १२.५९ देखाएको छ। इन्टरनेट नचलेपछि फोन बन्द गरेर खोल्नुपर्‍यो। पछिल्लो पटक १२० डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। अर्थात् कुल ४३६ केबी डाटा र २ वटा कल तथा २ वटा एसएमएस पठाएकोमा ६ दिनमा ३७। रुपियाँ खर्च भयो। ब्यालेन्स हेर्न ९००११ मा पठाएको एसएमएसको त पैसा लाग्दैन होला नि। शुकबार बिहान ब्यालेन्स रु. १०.७६ देखाएको छ। मैले गरेको कल र इन्टरनेटको खर्च घोषित दरमा रु १०। को हाराहारीमा हुनुपर्छ। अरू रु. ३०। जति कसरी सकियो मैले थाहा पाउन सकिन। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। मभन्दा पनि नबुझ्ने अरू उपभोक्ता पनि होलान्। 
प्रत्येक मेसेजसँगै आउने पीआरबीटीको विज्ञापन मैले सजग भएरै बेवास्ता गर्दै गएँ। कतिले त बुझ्दैनबुझी ओके बटन थिच्न सक्छन्। सबै सूचना अंग्रेजीमा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता पनि पक्कै होलान्। तिनलाई नबुझ्ने जानकारी दिएर उनीहरूले थाहै नपाई पैसा लिनु 'ठगी' हो कि होइन? व्यावसायिक धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले बुझ्दैनन् भन्ने जानेरै यस्तो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अपनाइएको हो कि एनसेलले यसमा विचारै नगरी अपनाएको रणनीतिको परिणति यस्तो भएको हो ?


जेहोस्, मैले त अभर नपरी अब एनसेल नचलाने विचार गरेको छु । तैपनि यथार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा बाँकी नै छ।

Wednesday, November 16, 2011

दुर्गम गाउँमा समेत थ्रीजीको गतिमा इन्टरनेट

काठमाडौं, कात्तिक २८ (नागरिक) - नेपाल टेलिकमले किनेको इन्टरनेटमा आधारित सिडिएमए फोनको जडान सुरु गरेको छ। आइपी सिडिएमएबाट उच्च गतिमा इन्टरनेट देशभरि चलाउन सकिन्छ। यसबाट थ्रीजी सरहको गतिमा दुर्गम गाउँमा समेत इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। चीनको हुवावे कम्पनीसँग किन्ने सम्झौता भएको आइपी सिडिएमए डिसेम्बरभित्र जडान गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सम्झौतामा १८ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि हुवावेले निर्धारित समयअगाडि नै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। 'हुवावेका प्राविधिकहरु अहिले दैनिक दुई सिफ्टमा उपकरण जडानमा व्यस्त छन्,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। गत साउनमा टेलिकमले हुवावेसँग २० लाख आइपी सिडिएमए किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने १० लाख टेलिफोनको उपकरण जडान सुरु भइसकेको छ। 'हुवावेले नोभेम्बरभित्रै जडान पूरा गरेर काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। तर अहिले थप एक महिना लाग्ने देखिएको ती अधिकारीले बताए। आइपी सिडिएमएका लागि हुवावेले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जमा एक्सचेन्ज राख्नेछ। गत चैतमा खोलिएको टेन्डरमा चीनको जेडटिई कम्पनीलाई उछिनेर हुवावेले २० लाख आइपी सिडिएमएसस्तो मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि टेलिकमले छिटो गर्न आग्रह गरेपछि हुवावे आक्रामक रुपमा लागिरहेको छ। टेलिकमले टेन्डर नगरी अघिल्लोपटक किनेको मूल्यकै आधारमा जेडटिईसँग ल्याउन लागेको साढे चारलाख सिडिएम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेपछि आइपी सिडिएमए समयभन्दा अघिने ल्याउने तयारी टेलिकमले गरेको छ। हुवावेले पूर्वको १० लाख मोबाइललाई १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर र पश्चिमी क्षेत्रलाई २ करोड ६६ लाख डलरमा दिने प्रस्ताव गरेको छ।

Sunday, November 13, 2011

आइटीयुको विश्वब्यापी सर्बेक्ष्यण:आम्दनीको ११ प्रतिशत मोबाईलमा खर्च ।

दुरसन्चार कार्यदल बिरुद्द सर्बोच्चमा रिट,

थाहै नपाई घट्छ ब्यालेन्स

काठमाडौं, २६ कात्तिक
पछिल्ला केही महिनायता थाहै नपाई मोबाइलको ब्यालेन्स घट्न थालेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विभिन्न आपराधिक समूहले मोबाइलको पिन कोड चोरी रिंग ब्याक टोन (सीआरबीटी) पठाउँदा एकातिर उपभोक्ता थलिएका छन् भने अर्कातिर संगीत उद्योगको आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ ।
विभिन्न संगीत कम्पनीका अनुसार मासिक करिब १६ लाख सीआरबीटी अवैध डाउनलोड हुने गरेका छन् । प्रतिसीआरबीटी १२.४३ रुपैयाँको हिसाबले यसबाट मासिक करिब २ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।
“सुरुसुरुमा दिनमा एउटै गीत २५ हजार पटक डाउनलोड भएको अवस्था थियो तर अहिले सीआरबीटी चोरी हुन थालेपछि ५ हजार पटक पुग्न पनि मुस्किल छ,” विन्ध्यबासिनी म्युजिकका प्रबन्धक सञ्चालक सुवास रेग्मीले भने, “यो क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्ति नभएकाले र कमजोर कानुनले गर्दा संगीत उद्योग धराशायी बनेको छ ।” नेपालमा सबैभन्दा धेरै सीआरबीटी डाउनलोड नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट हुन्छ । टेलिकमले भने सीआरबीटी रजिस्टर गर्दा प्रयोगकर्ताले पाउने पिन कोड अरु कसैलाई थाहा नहुने दाबी गरेको छ । “सीआरबीटी गिफ्ट गर्न सकिने सुविधा छ,तर यो सुविधा लिँदा पठाउने व्यक्तिको मोबाइलबाट रकम घट्छ,” टेकिकमका सहायक प्रवक्ता दिनेशदेव पन्तले भने, “हाम्रो सिस्टमबाट पिन कोड चोर्न मिल्दै मिल्दैन ।” टेलिकमले जे दाबी गरे पनि विन्ध्यबासिनीका रेग्मीको मोबाइलमा उनले थाहै नपाई सीआरबीटी आएको छ । गायक, कलाकार तथा आमउपभोक्ताले पनि मोबाइलमा आफ्नो चाहनाविपरीत सीआरबीटी डाउनलोड भएको बताएका छन् । संगीतसम्बद्ध व्यक्तिहरुले भने टेलिकमले दिने पिन कोड सजिलो भएकाले चोरी भएको आरोप लगाएका छन् । सीआरबीटी पनि एक व्यवसाय भएकोले व्यवस्थित गर्न उनीहरुको माग छ । एउटा सीआरबीटीबापत उपभोक्ताले १२ रुपैयाँ ४३ पैसा तिर्नुपर्छ । यसमा टेलिकमले करबाहेक ५ रपैयाँ लिन्छ भने बाँकी संगीत कम्पनीहरुले लिन्छन् । संगीत कम्पनीसँगको सम्झौताबमोजिम कलाकारले रकम पाउँछन् ।

Thursday, November 10, 2011

भिओआइपीमा मुछिएका आइएसपीलाई उन्मुक्तिको तयारी

काठमाडौं, कात्तिक २५ (नागरिक)- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले खारेज गर्न निर्देशन दिएका आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाकारबाही उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ। भिओआइपीका माध्यमबाट कल बाइपास गरेका कारण सिआइबीले ग्लोबल, चेरीवर्ल्ड, नेटप्लस, आइप्लसलगायतका आइएसपीलाई खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणले भने तीन महिनादेखि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कारबाही नगरी छाड्ने तयारी गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले केही आइएसपी सञ्चालकलाई बोर्ड बैठकमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि यो विषयमाथि अनुसन्धान सुस्त बनाइएको छ।
ग्लोबल नेटले भिओआइपीमार्फत् कल बाइपास गर्दा टेलिकमलाई ९५ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ। टेलिकमले ग्लोबलसँग यसको क्षतिपूर्ति तिराउन प्राधिकरणसँग तीन महिनाअघि नै माग गरेको थियो। प्राधिकरणले बिवादास्पद आइएसपी चेरीवर्ल्डका कानुनी सल्लाहकारलाइ बोर्ड बैठकमै राखेर छलफल गरेपछि कारबाहीबाट पछाडि हटेको हो। 'यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ, त्यसो हुँदा टिप्पणी नगरौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।

कल बाइपासमा साना उपकरण

काठमाडौं, २३ कात्तिक
प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि भ्वाइसओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) मार्फत कल बाइपासमा संलग्न गिरोहले थोरै र साना उपकरण प्रयोग गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सक्रियतामा प्रहरीले राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा छापा मार्न थालेपछि आपराधिक गिरोहले थोरै उपकरण जडान गरेर कम समयका लागि मात्रै कल बाइपास गर्ने गरेको पाइएको हो । सीआईबीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमा कम समयका लागि हुने गरी कल बाइपाइसमा संलग्न गिरोह फेला परेका छन् । “सकेसम्म प्रहरीले नभेटोस् भन्दै आपराधिक गिरोहले थोरै–थोरै समय गर्दै स्थान परिवर्तन गरेको पाइएको छ,” सीआईबी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, “पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ तरिकाले कल बाइपास गरेको पाएका छौं, नयाँ प्रविधिबारे हाम्रो टिम पनि ‘अपडेटेड’ छ ।”
ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) को सिमकार्ड उपकरणमा जडान गरी कल बाइपास हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय जीओआईपी प्रविधि प्रयोग हुन थालेको छ । जीओआईपी प्रविधिमा प्रयोग हुने सिमकार्ड जीएसएममा लाग्दैन । प्रहरीले यसै साता इन्द्रचोकको एक घरमा छापा मार्दा जीओआईपी प्रविधि प्रयोग गरी सानो ठाउँबाट कल बाइपास भइरहेको पाएको थियो । सीआईबीका अनुसार अहिले ८० प्रतिशतसम्म कल सेवाप्रदायकको ‘गेटवे’ बाट भित्रिएको छ । वैधानिक गेटवे र भीओआईपीमार्फत भएर औसतमा मासिक १६ करोड मिनेट कल नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ । हिन्दूका चाडपर्व दसैं, तिहार तथा छठ र मुस्लिम समुदायका रमदान र बकर इदका कारण सेटेम्बरको अन्त्य र अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बढेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले बताए । यी पर्व सँगसँगै पर्ने भएकाले आपराधिक गिरोह पनि यसै बेला सक्रिय हुने उनी बताउँछन् । साधारण समयमा भन्दा चाडपर्वका बेला नेपालीहरूले विदेशमा रहने आफन्तसँग बढी कुराकानी गर्ने र सन्देश पठाउने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेका लागि टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट र एसटीएम टेलिकमले लाइसेन्स पाएका छन् । मासिक ठूलो घाटा बेहोरिरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सीआईबीको सक्रियताले आम्दानी बढेको बताउँछन् । 

Wednesday, November 9, 2011

आइएसपीको इन्टरनेट बजार टेलिफोन कम्पनीले कब्जा गर्दै

काठमाडौं, कात्तिक १९ (नागरिक)- ग्राहकको चाहना अनुसारको सजिलो प्रविधि ल्याउन नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुको बजार टेलिफोन कम्पनीहरुले कव्जा गरेका छन्। एक वर्ष अघि इन्टरनेटको बजारमा २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको आइएसपीको ग्राहक अहिले टेलिकम कम्पनीहरुले सुरु गरेको इन्टरनेट तर्फ मोडिएको छ। ५२ वटा आइएसपीको बजार हिस्सा अहिले दुई प्रतिशतमा झरेको छ। 'नयाँ प्रविधि तिर जानको लागि सरकारी निकायले सहयोग नगरेकोले आइएसपीहरुको धुकधुकी सासमात्र बाँकी छ,' आइएसपीहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष विनय बोहोराले भने। आइएसपीसँग ग्राहकहरुले खोजेजस्तो प्रविधिको इन्टरनेट सेवा नभएपछि यसका ग्राहकहरु महिनै पिच्छे घटिरहेका छन्। इन्टरनेटका ३३ लाख ५० हजार उपभोक्ता छन्। यसमध्य आइएसपीका उपभोक्ता ५५ हजारमात्र छन्। पाँच वर्ष अघि इन्टरनेट बजारमा आइएसपीहरुको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको ताजा रिपोर्ट अनुसार अहिले इन्टरनेट सेवाको ९८ प्रतिशत बजार टेलिफोन कम्पनीहरुले लिएका छन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको रुची अनुसारका प्रविधि र प्याकेज ल्याएपछि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बजार सुकेको छ।टेलिफोन कम्पनीहरुले ल्याएको इन्टरनेट प्रविधिमध्य सबैभन्दा लोकप्रिय तार बिना चल्ने भएको छ। तार बिना चल्ने इन्टरनेटमा पेनड्राइभ जस्तो सानो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि चलाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा सिमकार्ड राखेपछि सेवा पुगेका जहाँसुकैबाट पनि सजिलोसँग कनेक्ट गर्न सकिने यो प्रविधि नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल तीनवटै कम्पनीसँग छ। नेपाल टेलिकमले सिडिएमए र जिएसएम दुबैमा यस्तो ताररहित प्रविधिबाट इन्टरनेट दिइरहेको छ। सिडिएमएमा इभिडिओ र जिएसएममा थि्रजी, जिपिआरएसबाट इन्टरनेट टेलिकमले वितरण गरेको छ। टेलिकमका इन्टरनेट उपभोक्तामध्य १२ लाख इभिडिओ र जिपिआरएसका छन्। मोबाइल इन्टरनेटमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक एनसेलका छन्। १९ लाख ५८ हजार उपभोक्ताले एनसेलको थि्रजी र जिपिआरएस सेवा लिइरहेका छन्। जिपिआरएसभन्दा थि्रजीबाट चल्ने इन्टरनेट अझै छिटो हुन्छ। एनसेललेउपभोक्तालाई उनीहरुले तिर्ने रकम अनुसारको प्याकेजमा इन्टरनेट दिने स्किम ल्याएपछि आइएसपीका ग्राहक घटेका छन्। ताररहित प्रविधिमा मासिक ५६५ रुपैयाँमा 'अनलिमिटेड' इन्टरनेट दिइरहेका युटिएलका उपभोक्ता ५६ हजार ६ सय छन्। यो रकमबाट महिनाभरि जतिखेरपनि इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Thursday, November 3, 2011

टेलिकमको यथास्थिति

रामचन्द्र भट्ट नागरिक
पाँच वर्षअघि कम्तीमा ६ सय १ रुपियाँ राखेर सर्वसाधारणले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेका थिए। कसैले यसलाई दुई हजार पाँच सयसमेत तिरे। यतिखेर त्यसको मूल्य ४ सय २० रुपियाँमा झरेको छ। टेलिकमकै सेयरले कतिको घरबास उठिसक्यो। ऋण लिएर किनेकाले टेलिकमबाट प्राप्त लाभांशबाट व्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्। टेलिकमको सेयरबाट त्यहीँका कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण कोही आर्थिकरुपमा उकासिएका छैनन्। तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री (अहिलेका प्रधानमन्त्री) बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई 'जुवा' भनेका थिए। साँच्चै, टेलिकमको सेयरमा लगानी गर्नेहरु जुवाको भुमरीमा परेका छन्।
टेलिकमको सेयरमा डुबेका सर्वसाधारणलाई उकास्न सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन। बरु पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पहिलो कामै टेलिकमका हाकिम फेर्नु देखिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौता राखेर होइन, बिनाकारण प्रबन्ध निर्देशक हटाउने र नियुक्त हुने खेलले टेलिकमको भविष्यप्रति उपभोक्ता, सेयरधनीलाई चिन्तित बनाएको छ। संविधानसभा निर्वाचनपछिका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अमरनाथ सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। सिंहलाई चार महिनामै मिल्काएर महराले नै २०६६ वैशाखमा विश्वनाथ गोयललाई नियुक्त गरे। माधव नेपालको सरकार गठन भएपछि गोयललाई दुई महिनामै मिल्काइयो। त्यतिखेर सञ्चारमन्त्री भएका शंकर पोखरेलले फेरि अमरनाथ सिंहलाई नियुक्त गरे। सञ्चारमन्त्रीमा पोखरेल रहेसम्म सिंहले २० महिना हाकिमी चलाए। झलनाथ खनाल सरकार आएपछि महरा फेरि सञ्चारमन्त्री भए। महराले २०६७ फागुनमा सिंहलाई हटाएर फेरि गोयललाई ल्याए। गोयल प्रबन्ध निर्देशक भएको सात महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदै गत असोज २६ गते वर्तमान सरकारका सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले उनलाई हटाएर फेरि सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। विगत तीन वर्षदेखि सिंह र गोयलबीच प्रबन्ध निर्देशकको कुर्सीमा बस्ने 'म्युजिकल चेयर' चलिरहेको छ। प्रबन्ध निर्देशकहरुमा सेयरधनी, ग्राहकको अपेक्षाअनुसार भन्दा पनि मन्त्रीहरुको रुचिमा चल्ने दौड छ।
कतिसम्म भने सेयरधनीमा अब टेलिकमका लगानी गरेको रकम डुब्यो भन्ने धारणा बनिसकेको छ। सेयरको मूल्य उकास्न सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनसँग कुनै योजना छैन। पाएसम्म सरकारले पनि जनतालाई लुट्दोरहेछ भन्ने उदाहरण टेलिकमको सेयर नै पर्याप्त छ। सेयर बजारबारे सरकारले र टेलिकमको सेयरबारे टेलिकमले मात्र केही सोचिदिने हो भने लगानीकर्तामा तरंग आउनसक्छ। सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ। सरकारी चाला यही रहने हो भने टेलिकम डुब्छ। सेयरधनी त उसै डुब्छन्। सरकारपिच्छे प्रमुख फेर्ने प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय सामान किन्न रहेको अप्ठेरो, कर्मचारीको शासक प्रवृत्तिले संस्थाप्रति जनविश्वास गुम्दो छ। यही भएर तीन वर्षअघि विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि भित्र्याउन विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइ त्यतिखेरका व्यवस्थापकहरुले राखेका थिए। अहिलेको सरकारी बाधा, बन्देजबीच निजी कम्पनीहरुसँग टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास सुरु भएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसबीच कुरा धेरै भए, दुई वटा कार्यदल गठन भए तर काम जहीँको तहीँ। संसद्को निजीकरण समितिमा गएर यो अड्केको छ। सञ्चारमन्त्रीलाई लाग्दो हो, 'रणनीतिक साझेदार आयो भने मैले भनेको टेलिकमले टेर्दैन। जथाभावी करारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, गाडी लिने, तिनका लागि इन्धन लिने अहिलेको परिपाटी बन्द हुनेछ।' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ठान्दा हुन्, 'बर्सेनि ३५/४० प्रतिशत लाभांश दिइरहेको कम्पनीको सेयर किन अरुलाई दिने? घाटा भएका संस्था पो निजीकरण गर्ने!' यही स्वार्थको बाझाबाझले टेलिकमले विदेशी साझेदार पाउन सकेको छैन। संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गत निजीकरण उपसमिति संयोजक हरि रोका भन्छन्, 'विदेशी साझेदार आयो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐन रहेसम्म टेलिकममा केही हुन सक्दैन।' साझेदार ल्याउनेभन्दा पनि खरिद ऐनमा त्रुटि रहेको उनको भनाइले यो प्रक्रिया रोकिएको संकेत मिलेको छ। टेलिकम नाफामा छ। त्यसको अनुपातमा सरकारले लाभांश, कर पनि गतिलै पाइरहेको छ। तर, यही स्थिति सधैँभरि रहँदैन। जसरी पाँच वर्षअघि र अहिलेको दूरसञ्चार बजारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ, अबको ठीक पाँच वर्षपछि अहिलेको भन्दा ठीक उल्टो अवस्था आउँदैछ। मन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्ने, नयाँ योजनाहरु सुरु गर्न नसक्ने, ग्राहक सेयरधनीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने हो भने आउँदो पाँच वर्षभित्रै नेपाल टेलिकमको बेहाल हुन्छ। अहिले सरकारका लागि घाँडो बनेका संस्थानको हविगतमा पुग्नेछ।
दूरसञ्चार यस्तो सेवा हो जहाँ छ महिनाभित्रै नयाँ आइसक्छ। समयअनुसार सेवा दिन सकिएन भने उपभोक्ताहरु सरकारी संस्था भनेर पछि लागिरहँदैनन्। त्यसका लागि नयाँ प्रविधि, त्यहीअनुसार गुणस्तर, जनपहुँचमा टेलिकमलाई पुर्‍याउन दूरसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नैपर्ने अवस्था छ। त्यतिखेर कार्यदलले टेलिकममा रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने कम्पनीले विश्वका कुनै पनि देशमा तारवाला र मोबाइल समेत गरी दुई करोड लाइन फोन वितरण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। यसबाट सक्षम र अनुभवी कम्पनीमात्र आउने अवस्था छ। रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउनेले उसले पाउने सेयर कम्तीमा तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। सेयर बिक्रीमा बन्देज नलगाउँदा त्यस्तो कम्पनीले बीचमै छाडेर जाने र अवरोधसँग जुध्ने आँट पनि नगर्ने खतरा भएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको थियो। व्यवस्थापन समाल्ने गरी सेयरसहित साझेदार ल्याउँदा सफल भएको श्रीलंका र पाकिस्तानले देखाइसकेको छ। सार्क क्षेत्रमा पहिलो पटक रणनीतिक साझेदार श्रीलंकाले सन् १९९७ मा ल्याएको थियो। त्यहाँको श्रीलंका टेलिकमलाई जापानको निप्पन टेलिफोन एन्ड टेलिग्राफले सेयरसहित लिएको थियो। पाकिस्तानको पाक टेलिकमलाई पनि सन् २००५ मा युएईको डिसालाले लिएको छ। भारतमा भने साझेदार ल्याउने विषयमा विवादले गर्दा टेलिकम जस्तै सरकारी स्वामित्वको भारतीय बीएसएलएलको अवस्था प्रतिदिन गिर्दो छ। हामीकहाँ रणनीतिक साझेदार ल्याउन दुई वर्षमा दुई कार्यदलले सुझाव दिए पनि सरकार तयार छैन। कारण स्पष्ट छ, रणनीतिक साझेदार आयो भने सरकार परिवर्तनपिच्छे टेलिकमका हाकिम फेर्न पाइँदैन। अहिलेजस्तो त्यतिखेर सञ्चारमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै प्रबन्ध निर्देशक फेर्न सकिँदैन। अनि टेलिकमको खर्चमा तर मार्दै सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि विदेश सयर गर्ने परिपाटीमा रोकावट हुनेछ। त्यसो हुँदा दुई उच्च स्तरीय कार्यदलले गरेको सिफारिससमेत अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ। अरु सारा संस्थानमा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरामा त्यहाँका कर्मचारी युनियनहरुको विरोध हुन्छ। टेलिकममात्र यस्तो संस्था हो जहाँका सबै कर्मचारी युनियनहरु रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। तर, सरकारले यस विषयलाई त्यति गम्भीररुपमा लिएको छैन। किनभने ३० प्रतिशतसम्म सेयर राखेर विदेशी साझेदार आयो भने सञ्चारमन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्न उसले दिँदैन।
टेलिकमलाई यतिखेर चाहिएको पुँजी होइन। अहिले पनि ३५ अर्ब रुपियाँ नगद हातमा रहेको यस संस्थाका लागि आवश्यक छ- 'आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय सीप।' टेलिकम यसमा कमजोर छ। विश्वमा रणनीतिक साझेदार दुई किसिमले भित्र्याउने चलन छ। पहिले नेपाल बंैक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जस्तो व्यवस्थापनमात्र हेर्ने। अर्को, सेयरसमेत दिएर व्यवस्थापन हेर्ने। व्यवस्थापनमात्र हेर्ने गरी साझेदार ल्याउनुभन्दा सेयरसमेत लिएर आउने विदेशी साझेदार बढी प्रभावकारी हुने अनुभव श्रीलंका, पाकिस्तानको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ। बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा सुरुमा सरकारले चलाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा त्यहाँको सरकारले पछि विदेशी साझेदार ल्याएको थियो। टेलिकमलाई उकास्ने हो भने साझेदार ल्याउने मामिलामा सरकार उदार हुनैपर्छ। हाकिम परिवर्तन गर्ने लालचमा आफ्नो पकडबाट टेलिकमलाई मुक्त नगर्ने हो भने यसका दुर्दिन टाढा छैन। दुई वर्षदेखि टेलिकम 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ९३ प्रतिशत सेयरमध्ये ३० प्रतिशतमात्र साझेदारलाई बेच्ने हो भने तत्काल सरकारले ठूलै रकम प्राप्त गर्नसक्छ। साख घट्न थालेपछि साझेदार पाइँदैन।

टेलिकमको यथास्थिती, चरम राजनैतीक हस्तक्षेपको नबिन उदाहरण !!!

Wednesday, November 2, 2011

देशैभित्रै मोबाइल कम्पनीबीच रोमिङ योजना

रामचन्द्र भट्ट, नागरिक काठमाडौं, कात्तिक १६ - देशका सबै मोबाइल कम्पनीका टेलिफोन देशभरि सबै ठाउँमा चलाउन मिल्नेगरि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ' इन्टर अपरेटर रोमिङ'को प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्रै रोमिङ चलाउन अध्ययन गरेर कम्पनीहरुसँग सुझाव लिने तयारी गरेको छ।रोमिङ भनेको एउटा ठाउँ वा कम्पनीको मोबाइल अर्को ठाउँ वा अर्कै कम्पनीको क्षेत्रभित्र पुग्दा निर्वाह चल्ने सुविधा हो। प्राधिकरणले इन्टर अपरेटर (अन्तरसेवा प्रदायक) रोमिङ सेवा खुल्ला गर्न इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रमान वैद्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दुर्गम जिल्लाहरुमा सबै कम्पनीहरुको मोबाइल नपुगेकोले एक आपसमा मिलेर रोमिङ चलाउन सुझाव दिएको छ। यस्तो सेवा प्रयोग गर्दा भने अहिलेभन्दा शुल्क महँगो पर्नेछ। 'कार्यदलले दिएको रिपोर्टको आधारमा सेवा सञ्चालनको लागि छलफलमा लैजाने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसादन्यौपानेले भने।अहिले सञ्चालनमा रहेका ६ वटै टेलिफोन कम्पनीहरुबाट सुझाव लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। अहिले एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहक आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीले सेवा पुगेको रहेछ भनेमात्र आफ्नै मोबाइलबाट कुराकानी गर्न सक्छन्। कार्यदलले दिएको सुझावमा कुनै कम्पनीको ग्राहक अर्को ठाउँमा जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीको सेवा नपुगेको र अर्कोको सेवा रहेछ भने त्यहाँ चल्नुपर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले यो विषयमा अध्ययन गर्न वैद्यको भन्दा अघि प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको संयोजकत्वमा समेत कार्यदल गठन गरेको थियो। दुवै कार्यदलले यो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउँदा मोबाइल कम्पनीहरुका बीचमा रोमिङ सम्झौता हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनी र उपभोक्ता दुबै पक्षलाई फाइदा हुने भएकोले सम्झौता गर्न सुझाव दिएका छन्। देशभित्रै सेवा प्रदायकहरुका बीचमा रोमिङ सम्झौता गर्दा नयाँ ठाउँमा सेवा पुर्‍याउन नयाँ र ग्रामीण कम्पनीहरुलाई सजिलो हुने र उपभोक्तालाई पनि सुविधा हुने उल्लेख छ। 'दुई वर्ष अघि मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले नै यो प्रावधान राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपभोक्ता र कम्पनी दुवै पक्षलाई फाइदा हुने प्रतिवेदन दिएको हो,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। अहिले देशमा ६ वटा कम्पनीहरुले मोबाइल टेलिफोन चलाइरहेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलले जीएसएम र युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल चलाइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा सेवा चलाइरहेको अर्को कम्पनी एसटीएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले पनि जिएसएम प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन सुरु गरिसकेका छन्। यो नीतिलाई प्राधिकरणले लागु गर्न सक्यो भने सबै कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चल्नेछन्। 'मोबाइल सेवा प्रदायक बीचमा रोमिङ सम्झौता हुँदा कुनै कम्पनीको सेवा कही पुगेको रहेनछ र कुनै कम्पनीको सेवा पुगेको अवस्थामा त्यहाँ सेवा नपुगेको कम्पनीका ग्राहक जाँदा आफ्नै मोबाइल फोनबाट कुराकानी गर्नसक्छन्,' वैद्य कार्यदलका सदस्य उदय रेग्मीले भने। यसबाट पुराना र सेवा विस्तार गरिसकेका नेपाल टेलिकम र एनसेललाई भन्दा पनि नयाँ कम्पनीलाई बढ्ता फाइदा हुनेछ।  नयाँ कम्पनीले देशका सबै ठाउँमा सेवा पुर्‍याउन कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ। अन्तरसेवा प्रदायक रोमिङ सम्झौता हुँदा सेवा नपुगेका स्थानमा पनि नयाँ कम्पनीको मोबाइलले काम गर्छ। यसले गर्दा सुरुमा तोकिएको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिसकेपछि अन्यत्र जान सक्नेगरि लाइसेन्स पाएका मोबाइल कम्पनीका ग्राहकहरु आफ्नो क्षेत्रबाट मोबाइल लिएर बाहिर जाँदा समेत अर्को कम्पनीको मोबाइल बोक्न वाध्य हुनुपर्दैन। 'अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ जस्तै हो,' निर्देशक खनालले भने। अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुविधा उपभोग गर्ने ग्राहकले आफ्नो कम्पनीबाट त्यस्तो सुविधा लिनुपर्छ र यो निकै महँगो पनि हुन्छ। तर अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ भने देशभित्रका कम्पनीहरुका बीचमा मात्र हुने हुँदा फर्म भरेर र थप धरौटी राखेर उपभोक्ताले अनुमति लिन जरुरी नपर्न सक्छ। अन्तर सेवा प्रदायक रोमिङ सुविधा लिदा ग्राहकले केही बढी महसुल भने तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कम्पनीहरु आफैं मिलेर रोमिङ महसुल तोक्न सक्छन्।