Thursday, November 3, 2011

टेलिकमको यथास्थिति

रामचन्द्र भट्ट नागरिक
पाँच वर्षअघि कम्तीमा ६ सय १ रुपियाँ राखेर सर्वसाधारणले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेका थिए। कसैले यसलाई दुई हजार पाँच सयसमेत तिरे। यतिखेर त्यसको मूल्य ४ सय २० रुपियाँमा झरेको छ। टेलिकमकै सेयरले कतिको घरबास उठिसक्यो। ऋण लिएर किनेकाले टेलिकमबाट प्राप्त लाभांशबाट व्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्। टेलिकमको सेयरबाट त्यहीँका कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण कोही आर्थिकरुपमा उकासिएका छैनन्। तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री (अहिलेका प्रधानमन्त्री) बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई 'जुवा' भनेका थिए। साँच्चै, टेलिकमको सेयरमा लगानी गर्नेहरु जुवाको भुमरीमा परेका छन्।
टेलिकमको सेयरमा डुबेका सर्वसाधारणलाई उकास्न सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन। बरु पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पहिलो कामै टेलिकमका हाकिम फेर्नु देखिएको छ। कार्य सम्पादन सम्झौता राखेर होइन, बिनाकारण प्रबन्ध निर्देशक हटाउने र नियुक्त हुने खेलले टेलिकमको भविष्यप्रति उपभोक्ता, सेयरधनीलाई चिन्तित बनाएको छ। संविधानसभा निर्वाचनपछिका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अमरनाथ सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। सिंहलाई चार महिनामै मिल्काएर महराले नै २०६६ वैशाखमा विश्वनाथ गोयललाई नियुक्त गरे। माधव नेपालको सरकार गठन भएपछि गोयललाई दुई महिनामै मिल्काइयो। त्यतिखेर सञ्चारमन्त्री भएका शंकर पोखरेलले फेरि अमरनाथ सिंहलाई नियुक्त गरे। सञ्चारमन्त्रीमा पोखरेल रहेसम्म सिंहले २० महिना हाकिमी चलाए। झलनाथ खनाल सरकार आएपछि महरा फेरि सञ्चारमन्त्री भए। महराले २०६७ फागुनमा सिंहलाई हटाएर फेरि गोयललाई ल्याए। गोयल प्रबन्ध निर्देशक भएको सात महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदै गत असोज २६ गते वर्तमान सरकारका सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले उनलाई हटाएर फेरि सिंहलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाए। विगत तीन वर्षदेखि सिंह र गोयलबीच प्रबन्ध निर्देशकको कुर्सीमा बस्ने 'म्युजिकल चेयर' चलिरहेको छ। प्रबन्ध निर्देशकहरुमा सेयरधनी, ग्राहकको अपेक्षाअनुसार भन्दा पनि मन्त्रीहरुको रुचिमा चल्ने दौड छ।
कतिसम्म भने सेयरधनीमा अब टेलिकमका लगानी गरेको रकम डुब्यो भन्ने धारणा बनिसकेको छ। सेयरको मूल्य उकास्न सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनसँग कुनै योजना छैन। पाएसम्म सरकारले पनि जनतालाई लुट्दोरहेछ भन्ने उदाहरण टेलिकमको सेयर नै पर्याप्त छ। सेयर बजारबारे सरकारले र टेलिकमको सेयरबारे टेलिकमले मात्र केही सोचिदिने हो भने लगानीकर्तामा तरंग आउनसक्छ। सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ। सरकारी चाला यही रहने हो भने टेलिकम डुब्छ। सेयरधनी त उसै डुब्छन्। सरकारपिच्छे प्रमुख फेर्ने प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय सामान किन्न रहेको अप्ठेरो, कर्मचारीको शासक प्रवृत्तिले संस्थाप्रति जनविश्वास गुम्दो छ। यही भएर तीन वर्षअघि विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि भित्र्याउन विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचाइ त्यतिखेरका व्यवस्थापकहरुले राखेका थिए। अहिलेको सरकारी बाधा, बन्देजबीच निजी कम्पनीहरुसँग टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास सुरु भएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसबीच कुरा धेरै भए, दुई वटा कार्यदल गठन भए तर काम जहीँको तहीँ। संसद्को निजीकरण समितिमा गएर यो अड्केको छ। सञ्चारमन्त्रीलाई लाग्दो हो, 'रणनीतिक साझेदार आयो भने मैले भनेको टेलिकमले टेर्दैन। जथाभावी करारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, गाडी लिने, तिनका लागि इन्धन लिने अहिलेको परिपाटी बन्द हुनेछ।' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ठान्दा हुन्, 'बर्सेनि ३५/४० प्रतिशत लाभांश दिइरहेको कम्पनीको सेयर किन अरुलाई दिने? घाटा भएका संस्था पो निजीकरण गर्ने!' यही स्वार्थको बाझाबाझले टेलिकमले विदेशी साझेदार पाउन सकेको छैन। संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गत निजीकरण उपसमिति संयोजक हरि रोका भन्छन्, 'विदेशी साझेदार आयो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐन रहेसम्म टेलिकममा केही हुन सक्दैन।' साझेदार ल्याउनेभन्दा पनि खरिद ऐनमा त्रुटि रहेको उनको भनाइले यो प्रक्रिया रोकिएको संकेत मिलेको छ। टेलिकम नाफामा छ। त्यसको अनुपातमा सरकारले लाभांश, कर पनि गतिलै पाइरहेको छ। तर, यही स्थिति सधैँभरि रहँदैन। जसरी पाँच वर्षअघि र अहिलेको दूरसञ्चार बजारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ, अबको ठीक पाँच वर्षपछि अहिलेको भन्दा ठीक उल्टो अवस्था आउँदैछ। मन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्ने, नयाँ योजनाहरु सुरु गर्न नसक्ने, ग्राहक सेयरधनीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्ने हो भने आउँदो पाँच वर्षभित्रै नेपाल टेलिकमको बेहाल हुन्छ। अहिले सरकारका लागि घाँडो बनेका संस्थानको हविगतमा पुग्नेछ।
दूरसञ्चार यस्तो सेवा हो जहाँ छ महिनाभित्रै नयाँ आइसक्छ। समयअनुसार सेवा दिन सकिएन भने उपभोक्ताहरु सरकारी संस्था भनेर पछि लागिरहँदैनन्। त्यसका लागि नयाँ प्रविधि, त्यहीअनुसार गुणस्तर, जनपहुँचमा टेलिकमलाई पुर्‍याउन दूरसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नैपर्ने अवस्था छ। त्यतिखेर कार्यदलले टेलिकममा रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने कम्पनीले विश्वका कुनै पनि देशमा तारवाला र मोबाइल समेत गरी दुई करोड लाइन फोन वितरण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। यसबाट सक्षम र अनुभवी कम्पनीमात्र आउने अवस्था छ। रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउनेले उसले पाउने सेयर कम्तीमा तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। सेयर बिक्रीमा बन्देज नलगाउँदा त्यस्तो कम्पनीले बीचमै छाडेर जाने र अवरोधसँग जुध्ने आँट पनि नगर्ने खतरा भएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको थियो। व्यवस्थापन समाल्ने गरी सेयरसहित साझेदार ल्याउँदा सफल भएको श्रीलंका र पाकिस्तानले देखाइसकेको छ। सार्क क्षेत्रमा पहिलो पटक रणनीतिक साझेदार श्रीलंकाले सन् १९९७ मा ल्याएको थियो। त्यहाँको श्रीलंका टेलिकमलाई जापानको निप्पन टेलिफोन एन्ड टेलिग्राफले सेयरसहित लिएको थियो। पाकिस्तानको पाक टेलिकमलाई पनि सन् २००५ मा युएईको डिसालाले लिएको छ। भारतमा भने साझेदार ल्याउने विषयमा विवादले गर्दा टेलिकम जस्तै सरकारी स्वामित्वको भारतीय बीएसएलएलको अवस्था प्रतिदिन गिर्दो छ। हामीकहाँ रणनीतिक साझेदार ल्याउन दुई वर्षमा दुई कार्यदलले सुझाव दिए पनि सरकार तयार छैन। कारण स्पष्ट छ, रणनीतिक साझेदार आयो भने सरकार परिवर्तनपिच्छे टेलिकमका हाकिम फेर्न पाइँदैन। अहिलेजस्तो त्यतिखेर सञ्चारमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै प्रबन्ध निर्देशक फेर्न सकिँदैन। अनि टेलिकमको खर्चमा तर मार्दै सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि विदेश सयर गर्ने परिपाटीमा रोकावट हुनेछ। त्यसो हुँदा दुई उच्च स्तरीय कार्यदलले गरेको सिफारिससमेत अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ। अरु सारा संस्थानमा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरामा त्यहाँका कर्मचारी युनियनहरुको विरोध हुन्छ। टेलिकममात्र यस्तो संस्था हो जहाँका सबै कर्मचारी युनियनहरु रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन्। तर, सरकारले यस विषयलाई त्यति गम्भीररुपमा लिएको छैन। किनभने ३० प्रतिशतसम्म सेयर राखेर विदेशी साझेदार आयो भने सञ्चारमन्त्रीपिच्छे प्रबन्ध निर्देशक फेर्न उसले दिँदैन।
टेलिकमलाई यतिखेर चाहिएको पुँजी होइन। अहिले पनि ३५ अर्ब रुपियाँ नगद हातमा रहेको यस संस्थाका लागि आवश्यक छ- 'आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय सीप।' टेलिकम यसमा कमजोर छ। विश्वमा रणनीतिक साझेदार दुई किसिमले भित्र्याउने चलन छ। पहिले नेपाल बंैक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जस्तो व्यवस्थापनमात्र हेर्ने। अर्को, सेयरसमेत दिएर व्यवस्थापन हेर्ने। व्यवस्थापनमात्र हेर्ने गरी साझेदार ल्याउनुभन्दा सेयरसमेत लिएर आउने विदेशी साझेदार बढी प्रभावकारी हुने अनुभव श्रीलंका, पाकिस्तानको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ। बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा सुरुमा सरकारले चलाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा त्यहाँको सरकारले पछि विदेशी साझेदार ल्याएको थियो। टेलिकमलाई उकास्ने हो भने साझेदार ल्याउने मामिलामा सरकार उदार हुनैपर्छ। हाकिम परिवर्तन गर्ने लालचमा आफ्नो पकडबाट टेलिकमलाई मुक्त नगर्ने हो भने यसका दुर्दिन टाढा छैन। दुई वर्षदेखि टेलिकम 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ९३ प्रतिशत सेयरमध्ये ३० प्रतिशतमात्र साझेदारलाई बेच्ने हो भने तत्काल सरकारले ठूलै रकम प्राप्त गर्नसक्छ। साख घट्न थालेपछि साझेदार पाइँदैन।

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete