Wednesday, December 28, 2011

टेलिकमको अप्टिकल फाइबर सेवा हिमालपारी


नेपाल टेलिकमले हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अप्टिकल फाइबर  सेवा विस्तार गरेको छ ।  टेलिकमले पोखरादेखि जोमसोमसम्म माइक्रोवेभ लिंक र जोमसोमबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत मार्फा र मुक्तिनाथसम्म सेवा विस्तार गरेको हो। माइक्रोवेभ लिंकमार्फत टेलिफोन सेवा विस्तार गरिएको मुस्ताङमा अप्टिकल फाइबर जडान भएपछी मोबाइल फोनको गुणस्तर राम्रो भएको टेलिकम पोखराले जनाएको छ। माइक्रोवेभ लिंकमार्फत सेवा दिदा गणस्तरमा कमी आएको गुनासो बढेपछि टेलिकमले यो ठाउँमा अप्टिकल फाइबर सेवा जडान गरेको बताइएको छ।

Saturday, December 17, 2011

ठूला योजना सबै अनुसन्धान निकायले रोकेपछि टेलिकम दुई वर्षदेखि 'प्लान होलिडे' मा

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मंसिर २९ - दुई वर्षयता नेपाल टेलिकमले सुरु गर्न लागेका सबै ठूला प्रोजेक्टलाई अनुसन्धान निकायले रोकेपछि अहिले ऊ 'प्लान होलिडे' को अवस्थामा पुगेको छ।एक वर्षयता टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), ब्रिजिङ प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल, वाइम्याक्सदेखि लिएर एककरोड मोबाइल खरिदसम्मका परियोजना रोकिएका छन्। यी सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको लेखा समितिदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट रोकिएका हुन्। मोबाइलमै नयाँ प्रविधि ल्याउने, तारवाला टेलिफोनमा टेलिभिजनदेखि उच्चगतिको इन्टरनेट चल्ने यी प्रविधिको खरिदमा अनियमितताको शंका अख्तियार, लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनले रोकिएका छन्। 'कतिपय हाम्रा महŒवपूर्ण योजना रोकिएका छन्,' टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने। पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमले ल्याउन लागेको एक करोड मोबाइलमा परेको उजुरीको विषयमा फाइल झिकाएपछि काम रोकिएको छ। बुधबार संसदको विकास समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले अनेक प्रकारका जटिलताबाट टेलिकम गुजि्ररहेको उल्लेख गर्दै ठूला ड्रिम प्रोजेक्टहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए। उनले 'जटिलता' थप्ने निकायको नाम उल्लेख नगरी अख्तियार, लेखा समितितर्फ संकेत गरेका थिए।
अख्तियारमा पर्ने उजुरीले टेलिकमका नयाँ सेवा सुरु हुन नसकेपछि कर्मचारीहरु संबैधानिक निकायप्रति निकै आक्रोशित भएका छन्। 'अख्तियारले टेलिकमलाई अघि बढ्न दिएको छैन, आर्थिक अनियमितता भएको छ भने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्‍यो,' दूरसञ्चार कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोक कर्णले बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममै भने। अख्तियार मात्र नभइ टेलिकमले सञ्चालन गर्न लागेका आयोजनामा छानबिनको नाममा संसदको लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत लामो समय लगाइदिन्छन्। प्रतिस्पर्धी टेलिफोन कम्पनीले मोबाइल टेलिफोनमा नयाँ प्रविधि एक सातामा ल्याउन सक्छ भने टेलिकमलाई सबै प्रक्रिया पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्छ। 'कुनै उजुरी पर्‍यो भने हामीले विवरण माग्नैपर्ने हुन्छ, तर सबै काम रोक भनेर निर्देशन नदिँदासम्म रोक्नुपर्ने जरुरी हामी देख्दैनौं,' अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरी पौड्यालले भने। उनले अख्तियारलाई विकास विरोधी निकायको रुपमा चित्रण गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै परेको उजुरी टुंगो लगाउनै पर्ने दायित्व भएको बताए। टेलिकमले एनजिएन प्रविधिलाई आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' को रुपमा घोषणा गरेको थियो। आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै गत वर्ष आयोगले फेरि टेन्डर गर्न निर्देशन दिए पनि यो प्रविधि नै रोकिएको छ। टेलिकमले गर्ने टेन्डर अर्बौं रुपैयाँको हुने भएकाले ठेक्का नपाउने पक्षले अख्तियार लगायत सार्वजनिक निकायमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियार, लेखा समितिमा हालिएको कतिपय बेनामे उजुरीको विषयमा समेत छानबिन गर्न महिनौं लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म टेलिकम चुप लागेर बस्ने गरेको त्यहीं कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। जति पनि नयाँ योजना र प्रविधि टेलिकमले ल्याउने प्रयास गर्छ त्यति नै उजुरी बढिरहेका छन्। अख्तियार र लेखा समितिले जानकारी मागेर एउटा पत्र पठाउने बित्तिकै सञ्चालक समितिले कुनै संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न हात कमाउने गरेका छन्। सञ्चालक समितिमा सञ्चार सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै सदस्यमा सञ्चार, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरु छन्। टेलिकम कर्मचारीमध्येबाट एक र सर्वसाधारण सेयरधनीमध्यबाट एक जना सदस्य सञ्चालक समितिमा रहन्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिनको क्रममा लामो समयसम्म फाइल लगेर राख्दा कामै अघि बढ्न नसक्दा टेलिकमले जिएसएम मोबाइलमा आफ्नो पहिलो नम्बरको बजार हिस्सा गुमाइसकेेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार असोजसम्मको विवरण अनुसार टेलिकमका जिएसएम ग्राहक ५४ लाख २२ हजार छन्। एनसेलका ग्राहक ६३ लाख नाघिसकेको छ। 'अब हामीसँग सिमकार्ड बाँड्ने क्षमतासमेत छैन,' टेलिकमका एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले भने। ती अधिकारीका अनुसार समयमै अनुसन्धान गर्ने निकायले अनियमितता भएको छ भने रोक्न र छैन भने अघि बढ्न सहयोग नगर्ने हो भने केही वर्षभित्रै टेलिकमको अवस्था चिन्ताजनक हुनेछ। 'टेलिकमले एक वर्ष लगाएर टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको विषयलाई केही दिनभित्रै छानबिन गरिसक्ने छु,' मन्तर हामीसँग पनि त छैन,' अख्तियार प्रवक्ता पौड्यालले भने। उनले अनियमितता छैन भन्ने विश्वास टेलिकमका अधिकारीलाई छ भने अघि बढाउँदा कसैले नरोक्नेसमेत बताए।
टेलिकमलाई धराशयी बनाउन कतिपय उजुरीहरु टेलिकमकै कर्मचारीले समेत अख्तियारमा गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बारम्बार परिवर्तन भइरहेको व्यवस्थापनले गर्दा यस्ता उजुरीहरु भइरहेका हुन्। त्यस्तै चिनियाँ जेडटिई र हुवाई कम्पनी एवं तिनका एजेन्टहरुले समेत अख्तियार देखि लिएर लेखा समितिमा उजुरीको चाङ लगाएका छन्। एउटाले ठेक्का पाएमा अर्कोले अनियमितता भएको भन्दै उजुरी गर्छन्। 'हाम्रै हाकिमहरुको लडाइँले गर्दा एकले अर्कालाई सफल हुन नदिन उजुरीहरु बढ्ने र कामै नहुने समस्या बढेको छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो। टेलिकमका अधिकारीहरुले संस्था अघि बढाउन खरिद कानुनमा सुधार र दक्ष व्यवस्थापन सहितको रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। 'यस्तैगरी सरकारले हस्तक्षेप गरिरहने व्यवस्थापन र चुनौतिलाई स्वीकार गरेर जोखिम लिन नसक्ने सञ्चालक समिति भइरहेसम्म टेलिकम अघि बढ्ने होइन पछि हट्ने अवस्था हुनेछ,' स्रोतले भन्यो।

Thursday, December 15, 2011

टेलिकमा डुबाउन मन्त्री देखी प्राधिकरण अध्यक्ष सकृय

‘टेलिकम माफियाको घेराबन्दीमा’ : युनियनहरु आन्दोलित

काठमाडौं, मंसिर २९ - निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेललाई अस्थाई रुपमा उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सी स्थायी गर्ने र टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षपातपूर्ण निर्णयको विरोध गर्दै दुर सञ्चार कम्पनीका क्रियाशील पाँच वटा युनियनहरु आन्दोलित बनेका छन् ।   गत मंसिर २६ गते सञ्चार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले रु. २० अर्ब नवीकरण दस्तुर नदिएकोले एनसेल र युटिएलको सेवा विस्तारमा ढिलो भएको भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्रीको मिलेमतोमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण सञ्चार माफियाको घेराबन्दीमा परेर टेलिकमलाई ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप यूनियनका पदाधिकारीहरुले लगाए । बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलित पाँच वटा युनियनहरुले कौडीको मूल्यमा अति बहुमूल्य र सिमित फ्रिक्वेन्सी हत्याएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अरबौंमा बेच्न पल्केका संचार माफियाको ईसारामा सचिव, मन्त्री, एनटीए र व्यवस्थापन फसेको आरोप लगाए । उनीहरुले सञ्चार माफियाको फन्दामा फसेर अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीको फरक–फरक मापदण्ड कायम गरी सिमित फ्रिक्वेन्सीको अपचलन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

टेलिकमलाई अख्तियारको निर्देशन- करोड मोबाइल थप्ने योजना रोक

काठमाडौ, पुस १ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको १ करोड जिएसएम मोबाइल लाइन थप गर्ने योजना अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यस आयोजनामा अत्यधिक अनियमिता भएको आशंकामा उजुरी परेपछि अख्तियारले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको हो । 'उत्पातै अनियमितता भयो भनेर एक करोड लाइनको आयोजनाको काम तत्काल अगाडि नबढाउन भनेका हौं,' अख्तियारका सचिव भगवती कापmलेले भने, 'यससम्बन्धी सबै कागजात लिएर शुक्रबार अख्तियार आउन टेलिकमलाई भनेका छौं ।'  शुक्रबार हुने छलफलमा अख्तियारका अधिकारी र टेलिकमका अधिकारी संयुक्त रूपमा बस्ने उनले बताए । आइपी सिडिएमए आयोजनामा हुवाईले अनियमिता गरेको आरोप लागेको र फेरि त्यही कम्पनीको आयोजनामा सहभागिता हुने सम्भावना देखिएकाले अख्तियारले थप अध्ययन गर्न चाहेको हो ।

सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनी सुविधाको दुरुपयोग

काठमाडौ, पुस १ - टेलिकमका कर्मचारीहरूले सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनीको सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिकमबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथै अन्यले पनि गाडी चढेको र पानीसम्म टेलिकमले खुवाउनुपरेको कर्मचारी युनियनहरूको आरोप छ । 'मन्त्रालयमा टेलिकमका ६ वटा गाडीको प्रयोग भइरहेको छ,' नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष राजाराम शर्माले भने, 'टेलिकममा भएका गाडीमध्ये मन्त्रालयलाई मन पर्ने गाडी पठाउनुपर्छ ।' यसरी गएका गाडीहरू मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, राज्यमन्त्री सुरीता कुमारी साह, सचिव श्रीधर गौतमका साथै मन्त्रीका पिएहरूले समेत प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । यति मात्र हैन

टेलिकममा सरकारकै अवरोध : मन्त्री गुप्ता


काठमाडौं, मङ्सिर २९ (नागरिक) - सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले टेलिकमका कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्टहरु अघि बढ्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारी अवरोधबाटै टेलिकम अघि बढ्न नसकेको तथ्यलाई घुमाउरो रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरे।टेलिकमले महत्त्वपूर्ण रुपमा लिएका 'ड्रिम' प्रोजेक्टहरु सबै रोकिएको समेत उनले जनाए। 'कुनै पनि ड्रिम प्रोजेक्टहरु आजको दिनमा निर्विध्न रुपमा अघिभ बढ्ने अवस्था छैन,' उनले भने। टेलिकमले ल्याउन लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), आइपी सिडिएमए, एक करोड लाइन मोबाइल लगायत सबैलाई रोक्न बिभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबीनको क्रममा लामो समय लगाइदिँदा टेलिकमका प्रोजेक्टहरु असफल हुँदै गएका छन्। गुप्ताले बुधबार संसदको विकास समितिमा टेलिकम थुप्रै जटिलताबाट गुजि्रएको चर्चा गरे। दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा गुप्ताले यो क्षेत्रको गुनासो मात्र पोखे। 'यस्तै अवस्था रहिरहेमा बढी सरकारी सेयर रहेको टेलिकमको अवस्था गिर्दै जाने अवस्था छ,' उनले भने। राजस्वको ठूलो अंश सञ्चार क्षेत्रबाट उठेपनि मन्त्रिपरिषद, अर्थमन्त्रालयलाई यसको बारेमा बुझाउन नसक्दा समस्या आइरहेको उनले सार्वजनिक गरे। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्दै गुप्ताले सरकारले सहयोग नगरे यही वर्ष रेडियो नेपालको 'अन्तिम वर्ष' हुनेसमेत ठोकुवा गरे। 
बैठकमा समितिका सभापति जितेन्द्र सोनारले सञ्चार क्षेत्रलाई विकासको महत्वपूर्ण औजार मानिएको अवस्थामा यसको विकास, समस्या बारेमा बुझन मन्त्रीलाई बोलाइएको जानकारी दिए। समितिले विकास निर्माणसँग संबन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई हरेक दिन बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। समितिका सदस्यहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रहेको साढे चारअर्ब रुपैयाँलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी र सस्तो बनाउन दक्षिण एसियाका चार देश मिलेर सासेक परियोजना सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए। त्यसबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल सस्तो हुनुका साथै इन्टरनेट समेत सस्तो र दतगतिको हुने जानकारी दिए

सञ्चार मन्त्री र सचिव टेलिकम डुबाउने षडयन्त्रमा : कर्मचारीहरु

मन्त्रीले निजी प्रयोजनका लागि ६ गाडी लगे-
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, मङ्सिर २९- नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ता र सञ्चार सचिव श्रीधर गौतमले सञ्चार माफियाको इशारामा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले मन्त्री र सचिव टेलिकमलाई टाँट पल्ट्याउने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाए।टेलिकममा सक्रिय ५ वटै कर्मचारी सङ्गठनले आज बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिकमलाई मोबाइल नवीकरणवापतको रकम तिर्न ताकेता गरेर टाँट पल्टाउने खेल षडयन्त्र गरेको बताएका हुन्। टेलिकमले यस्तो रकम २० अर्ब तिर्न बाँकी छ। यति रकम तिर्नुपर्‍यो भने टेलिकम टाँट उल्टने कर्मचारीको दाबी छ।मन्त्री र सचिवको दबाबमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले बारम्बार यस्तो रकम तिर्न पत्राचार गरिरहेको पनि उनीहरुले जानकारी दिए। यस्तो षडयन्त्रमा लागेर निजी क्षेत्रको एनसेललाई स्थायी गरिए पनि टेलिकमलाई भने नगरिएको भनाईसमेत उनीहरुको छ। यसैबीच ती कर्मचारीले सञ्चार मन्त्रीले टेलिकमबाट ६ वटा गाडी निजी प्रयोजनका लागि लगेको दाबी पनि गरे। मन्त्रीले कार्यालयदेखि घरसम्मका लागि टेलिकमबाटै मिनरल वाटर लाने गरेको र अन्य सुविधा पनि दबाब दिएर लिने गरेको दाबी पनि उनीहरुले गरे।

Wednesday, December 14, 2011

टेलिकमले तिनकुने सूर्यविनायक सडकको बिच भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने


नेपाल टेलिकमले तिनकुने सूर्यविनायक सडकको बिच भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने भएको छ। यसको लागी नेपाल टेलिकमले सडक आयोजनामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। टेलिकमले जडीबुटी देखी सूर्यविनायकसम्मको ७ किलोमिटर सडकखण्डको बिच भागमा बगैँचा निमार्ण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्ताव पेश गरेकोले यो कामको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ। सामाजिक सेवा क्षेत्रका लागी छुट्याइएको बजेटबाट बगैँचा निमार्ण गरिने टेलिकमले जनाएको छ। बगैँचा निमार्ण कार्य भने केही दिनमै सूरु हुने बताइएको छ। सडक आयोजनामा धेरै सङ्घसंस्थाको प्रस्ताव पेश भएपनि आयोजनाले टेलिकमलाई नै दिने सम्झौता गरेको हो। अरु सङ्घसंस्थाले बगैँचा निर्माण गरेपनी विज्ञापनका बोर्डहरु राख्ने भएकोले यो कार्य टेलिकमलाईनै जिम्मा दिइएको आयोजनाले जनाएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा निर्मीत तिनकुने देखी सूर्यविनायकसम्मको ६ लेनको सडकखण्ड गत वर्ष वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

लुम्बिनीमा ताररहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुने

भैरहवा, मङ्सिर २७ गते । नेपाल टेलिकमले लुम्बिनी अञ्चलमा उच्च गतिको ताररहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ई-भिडियो -ईभोलुसन डाटा अप्टिमाइज्ड सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसअघि ई-भिडियो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाका साथै बनेपा र पोखरामा सुरु भइसकेको छ । सहरी साथै ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तलाई उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा दिने उद्देश्यले तीन दशमलव एक मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्डसम्मको उच्च गतिको यो सेवा यस क्षेत्रमा प्रारम्भ गर्न थालिएको नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय भैरहवाका निर्देशक बाबुकाजी शाक्यले बताउनुभयो । सीडीएमए थि्र जी प्रविधिमा आधारित यो सेवा एक महिनाभित्र यस क्षेत्रमा सुरु हुने शाक्यले बताउनुभयो ।  प्रारम्भमा यो सेवा भैरहवा, बुटवल, मङ्गलापुरबाट एकसाथ सुरु हुने र त्यसपछि पाल्पा, गुल्मीको वामी टक्सार, शान्तिपुर तथा दाउन्ने क्षेत्रलाई आधार मानेर नवलपरासीमा समेत यो सेवा सुरु गरिने र तत्कालका लागि करिब १० वटा बीटीएस जडान हुने नेपाल टेलिकम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा सीडीएमए इञ्चार्ज सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  ग्राहकहरूले यो सेवा उपभोग गर्नका लागि नेपाल टेलिकमबाट ई-भिडियो रिमकार्ड खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त रिमकार्डलाई विभिन्न किसिमका डिभाइसहरू जस्तो युएसबी ई-भिडियो मोडेम, पीसीएमसीआईए ई-भिडियो मोडेम, ई-भिडियो राउटरको मद्दतले कुनै पनि ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटरमा सजिलै चलाउन सकिन्छ भने ई-भिडियो डिभाईस रहेको कुनै पनि मोबाइलमा यो सेवा उपयोग गर्नर् सकिन्छ । ई-भिडियोको गति तीन दशमलव एक मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड तथा शुल्क डाउनलोड र अपलोडका आधारमा प्रति १ सय केबी १५ पैसा रहेको छ । ई-भिडियो सेवा जडानका लागि प्रारम्भमा करसहित दुई हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क लाग्ने र त्यसमा दुई हजार रुपियाँको सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यो सेवा उच्च गतिको हुने भएकाले फाइलहरू डाउनलोड अपलोड सजिलै हुने तथा भिडियो फाइलहरू समेत पठाउन सजिलो हुनेछ । ई-भिडियोबाट इन्टरनेट मात्र चलाउन सकिने भएकाले टेलिफोन भने गर्न मिल्दैन । ई-भिडियोलाई ऋम्ःब्द्दण्ण्ण् ज्ञहभ्खम्इ का नामले पनि जानिन्छ । ई-भिडियो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई टेलिकमको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा मान्ने गरिएको छ । ताररहित रेडियो सङ्केतको माध्यमबाट तथ्याङ्कहरू -डाटा)को प्रसारण माध्यम ई-भिडियो सेवा भएकाले यसलाई गुणस्तरीय ब्रेाडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाका रूपमा लिइन्छ ।

Tuesday, December 13, 2011

टेलिकम र एनसेललाई २० अर्ब तिराउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

सरस्वती ढकाल
काठमाडौं, २६ मंसिर
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जीएसएम मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसँग लाइसेन्स नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ जसरी पनि असुल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेवा विस्तार गरेको १० वर्षमा तिर्न कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूmले सोच्नसमेत नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमतिताबारे बयान दिन सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका मन्त्री गुप्ताले सरकारले पाउने राजस्व कुनै हालतमा मिनाहा गर्न नसकिने बताएका हुन् । टेलिकमले सेवा विस्तारमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्न सकेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको एनसेलले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । टेलिकमले बैंकमा ३६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात हँुदाहुँदै पनि लगानी गर्न सकेको छैन । “यस्तो अवस्थामा उसले सरकारको राजस्व नतिर्नु अस्वाभाविक हो,” गुप्ताले भने । टेकिलमले सेवा सुरु गरेको १० वर्ष नाघिसके पनि एनसेलले तिरेमात्र तिर्ने सर्तमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमप्रति केही झुकाव राख्दै एनसेलले तिरेपछि मात्र तिर्ने गरी नवीकरण गरिदिएकोमा मन्त्री गुप्ताले विमति जनाए । समितिका सदस्य धनराज गुरुङले प्रतिबद्धता जनाएर सेवा सुरु गरेपछि सरकारलाई राजस्व तिर्न सरकारी वा निजी कुनै पनि कम्पनी पछि हट्न नहुने बताए । “सुरुमा लाइसेन्स पाउन रकम आफैंले कबोल गर्ने, पछि तिर्न सक्दिनँ भन्नु जायज तर्क होइन,” उनले भने ।

एनसेलको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित ‘फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमिति’ले एनसेललाई मंसिर १८ मा दिने निर्णय गरिएको ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रोक्न निर्देशन दिएको छ । छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन नपाउँदै प्राधिकरणले एनसेललाई अस्थायी रूपमा दिएको थ्रिजीको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको भन्दै उपसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले जीएसएम ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २–२ मेगाहर्ज तथा थ्रिजी प्रविधिमा आधारित सेलुलर सेवाका लागि १९६० देखि १९७० मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी एनसेलका लागि स्थायी गरेको छ । मंसिर १८ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो । मोबाइल फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म अस्थायी फ्रिक्वेन्सी स्थायी नगर्न र थप वितरण नगर्न अनुरोध गर्दागर्दै प्राधिकरणले गुपचुप निर्णय गरेको हो । एनसेलले गत नोभेम्बर २२ सम्म कुल ग्राहक संख्या ६७ लाख १७ हजार नाघेको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएर स्थायी गर्न पत्र लेखेको थियो । प्रतिवेदनमा औसतमा सात दिनका सक्रिय ग्राहक ४६ लाख ३५ हजार भएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण प्रतिवदेनमा टुजीका मात्रै उपभोक्ता ४५ लाख ३४ हजार रहेको उल्लखे छ । कुल मोबाइल सेटमध्ये ८.९८ प्रतिशत सेटमार्फत थ्रिजी सेवा प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मोबाइल सेटहरूको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ५ लाख १७ हजार मोबाइल सेटमा थ्रिजी सेवा प्रयोग भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी विनियमावली २०६६ को अनुसूची–१ मा ‘जीएसएमको हकमा सक्रिय ग्राहक संख्या ४५ लाखभन्दा बढी भए फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताका आधारमा प्रतिमेगाहर्ज २ लाख ग्राहक संख्याको दरमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

Sunday, December 11, 2011

एनसेलले यसरी ठग्दैछ...

सुजनचन्द्र पौडेल- MySansar  केही दिनयता एनसेलले सजिलो ट्यारिफ प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरी रात्रीकालीन छुट दिन थालेको छ। पत्रपत्रिका र होर्डिङ बोर्डहरुमा यसका ठूल्ठूला विज्ञापन छापिन्छन्। विज्ञापनले भन्छ- सजिलो ट्यारिफ प्रयोगकर्ताले राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म जम्मा ७० पैसामा (करबाहेक) कुरा गर्न सक्नेछन्। तर फोन गर्नेले फोन गर्दा भने ७० पैसा (करबाहेक) हैन, अझ बढी नै पैसा लाग्छ। किन त ? किनकि एनसेलले एउटा चलाखी गरेको छ त्यसमा। उपभोक्तालाई मूर्ख बनाएको छ। एनसेलको  विज्ञापन हेर्दा तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ ? पक्कै पनि राति फोन गर्‍यो भने ७० पैसामा फोन गर्न पाइन्छ। तर उसले चलाखी के गरेको छ भने त्यो सेवा पाउनको लागि एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसको जानकारी तलपट्टी बायाँ छेउमा छ, जसलाई राम्रोसँग देख्‍न पनि सकिँदैन। ७० पैसा लाग्छ भनेर जति ठूलो अक्षरमा लेखेर विज्ञापन गरेको छ त्यो भन्दा निकै गुना सानो अक्षरमा १००६ मा फोन गरेर एक्टिभेट गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ जुन कुरा धेरैले देख्दैनन् र देख्‍नेले पनि अधिकांशले बुझ्दैनन्। यसरी एनसेलले सबै नेपालीलाई मूर्ख बनाएको छ ।

Saturday, December 10, 2011

सोलार साइट खरिद : एकथरी टेन्डरबाट अर्कै सामान खरिदको सम्झौता

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २४ मंसिर
नेपाल टेलिकमले करिब दुई वर्षभित्र १० लाख लाइन आईपी सीडीएमए विस्तारका लागि ७३४ सोलार साइट किन्न गरेको प्रस्तावविपरीत साइट संख्या १५५ मा सीमित गरी बाँकी रकममा अन्य सामान तथा प्रविधि खरिद गर्ने सहमति गरेको छ । टेलिकमले २०६७ साउन १२ मा प्रकाशित गरेको एनसीसीएल/०२/२०६७–६८ को बोलपत्रमा स्वीकृत चिनियाँ कम्पनी हुवाई टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेडसँग परिमाण संशोधन गरी आवश्यक सोलार साइटको संख्या घटाएको हो । उक्त टेन्डरमा बीओक्यू (बिल अफ क्वान्टिटी) संशोधन गर्न नपाइने भनिए पनि ७३४ आँकलन गरिएको सोलार साइट १५५ वटामा सीमित गरिएको छ । टेलिकमले ५७९ वटा सोलार साइट खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकम ईभीडीओ (इभोलुसन डाटा अप्टिमाइज्ड)मा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हुवाई र टेलिकमका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा परिमाण घटाई रकम अन्यत्रै खर्च गर्न लागिएको हो । टेलिकमले भने १० लाख सीडीएमए विस्तारका लागि आवश्यक सोलारको अनुमानका आधारमा उक्त संख्या निर्धारण गरिए पनि सर्वेक्षणका क्रममा १५५ स्थानमा मात्रै राख्नुपर्ने देखिएकाले बाँकी रकम ईभीडीओतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । टेलिकमले सोलारको बहानामा हुवाई टेक्नोलोजिजसँग ईभीडीओका लागि सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको भन्दै उसकै केही कर्मचारीले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष उजुरी गरेका छन् । सोलार साइट सौर्य ऊर्जाका लागि बीटीएस (बेस ट्रान्सिभर स्टेसन) मा राखिन्छ । सोलार सेटमा ब्याट्रीसहित रेक्टिफायर, एसी, सोलार प्यानल, चार्जिङ युनिट तथा इन्भर्टर युनिट समावेश हुन्छन् । टेलिकमले आईपी सीडीएमए विस्तार गर्न लागिएका कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगिसकेकाले अनुमानित ७३४ मध्ये १५५ वटामात्र साइट राख्न लागिएको बताएको छ । आईपी सीडीएमए परियोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० लाख लाइन विस्तार गर्ने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कार्यक्रममा टेलिकमले ईभीडीओतर्फ स्थानान्तरण गरेको रकममात्रै १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया लगाएर ठूलो रकम अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने टेलिकम र हुवाईबीचको सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट डाइरेक्टर अफ वायरलेस टेक्नोलोजी (डीडब्लूटी) नरनारायण मानन्धर, प्रबन्धक राजेन्द्र नकर्मीलगायतको समूह र हुवाईका सप्लायर (आपूर्तिकर्ता) रोशेन्द्र खड्का तथा रुवेत झाको समूहले हस्ताक्षर गरेका छन् । हुवाईका तर्फबाट व्यावसायिक प्रबन्धक लियान सी चेंग सम्झौतामा सहभागी छन् । हुवाईले टेलिकमले भनेबमोजिम ओटीएपीए (ओभर त एयर प्यारामिटर एड्मिनिस्ट्रेसन) र ओटीएएसपी (ओभर द एयर सर्भिस प्रोभिजनिङ) फङ्सन कबोल नगरेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, बोलपत्रमा २ जीपीबीएस (गिगाबाइट प्रतिसेकेन्ड) अपलिंक र ४ जीपीबीएस डाउनलिंक आपूर्ति गर्ने भनिए पनि हुवाईले सम्झौतापत्रमा १.२ जीपीबीएस मात्र उल्लेख गरेको छ ।
“टेलिकमले आफ्नो बोलपत्रअनुसार नभएर हुवाईले जे–जे दिन्छ, त्यही लिन मञ्जुरी गरेर बीओक्यू संशोधन गरेको देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “७३४ सोलार साइटको आवश्यकता यकिन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा १५५ वटाका लागि सम्झौता हुनुले अनियममितता प्रष्ट देखिन्छ ।” सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्रका सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्र स्वीकृत भएको छ । टेलिकम र हुवाईबीच २०६८ साउन १८ मा सम्झौता भएको हो ।

ऐन मिचेर मोबाइल लाइसेन्स दिने तयारी, सञ्चार मन्त्रालयमा अनियमितता

काठमाडौ, मंसिर २५ योगेश खतिवडा - दूरसञ्चार ऐनविपरीत केही कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले गुपचुप अगाडि बढाएका छन् । यसका लागि मन्त्रीको निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने र नियमावलीमा भएको पाँच बर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने समयलाई बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बुझाएर एकैपटक दस वर्षको अनुमति दिन सकिने सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । ऐनमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले ल्याउन खोजिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार थोरै रकम तिरेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका स्मार्ट र एसटीएम टेलिकमका साथै आधारभूत सेवा लाइसेन्स पाएको नेपाल स्याटलाइट र लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको युनाइटेड टेलिकमले बिनाप्रतिस्पर्धा एकमुष्ट रकम तिरी देशव्यापी लाइसेन्स पाउनेछन् ।

Friday, December 9, 2011

माघभित्र टेलिकमका सबै शुल्क रिचार्ज कार्डमार्फत


कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १९ मंसिर
नेपाल टेलिकमले आगामी दुई महिनाभित्र ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम) पोस्टपेडमा रिचार्ज कार्डबाट रकम थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । पोस्टपेड मोबाइल, एडीएसएल र साधारण टेलिफोनको बिल रिचार्ज कार्डमार्फत तिर्ने व्यवस्था माघदेखि लागू गर्न हाल उपकरण जडान कार्य पूरा भई परीक्षणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले अब दुई महिनाभित्र ग्राहकले बिल तिर्न कम्पनीसम्म आउनु नपर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा १२ लाख ३७ हजार मोबाइल थप्ने लक्ष्य लिएको र कात्तिक मसान्तसम्म ५ लाख मोबाइल वितरण भइसकेको प्रबन्ध निर्देशक सिंहले जानकारी दिए । जीएसएम सेवामा विगत केही महिनादेखि टेलिकम दोस्रो स्थानमा परेको भनिए पनि सक्रिय ग्राहक भने बराबर नै रहेको सिंहले दाबी गरे । “जीएसएम सेवामा विगत लामो समयदेखि टेलिकम पहिलो स्थानमै छ । यसलाई सोही स्थानमा राख्न प्रयासरत छौं,” उनले भने । कम्पनीले एउटै प्रविधिबाट भ्वाइस, डाटा र भिडियोे सेवा दिन अप्टिकल नेटवर्क युनिट (ओएनयू) र मल्टी सर्भिस एक्सेस नेटवर्क (एमएसएएन) प्रणालीमार्फत ३३ हजार लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ससाना व्यापारिक केन्द्रहरूमा ६४ वटा ओएनयू र एमएसएएन  सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चालू आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा ८ अर्ब २५ कारोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव २०६८÷६९ मा कम्पनीले कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हुने अनुमान गरिएको छ । प्रबन्ध निर्देकश सिंहका अनुसार अत्याधुनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न सक्ने १ करोड लाइन क्षमताको जीएसएम सेवा खरिद प्रक्रिया बोलपत्र भई हाल मूल्यांकन प्रक्रियामा छ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने सबै सेवाहरूको एकीकृत बिलिङ गरी ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ’ उपकरण जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा बोलपत्रमार्फत आपूर्तिकर्ता कम्पनीको छनोट भई सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भएको कम्पनीले जनाएको छ ।कम्पनीले २० लाख आईपी सीडीएमए टेलिफोन विस्तारका लागि उपकरण जडान कार्य पूरा भएको जनाएको छ । यो सेवा लागू भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्रिपेड मोबाइलतर्फ कम दरका रिचार्ज कार्डहरूको मागलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले कम दरका ‘इलेक्ट्रोनिक पिनलेस रिचार्ज कार्ड’हरू लागू गरिसकेको छ ।

Monday, December 5, 2011

पुनः १ नम्बरमा आउन टेलिकमको आक्रामक योजना

काठमाडौ, मंसिर २० कान्तिपुर  - कमजोर सेवाका कारण दशकौंको वर्चश्व तोड्दै निजी क्षेत्रले उछिनेपछि पुनः १ नम्बरमा आउन नेपाल टेलिकमले आक्रामक योजना अघि सारेको छ । मोबाइलको सेवा र संख्यामा नौ महिनाअघि एक निजी कम्पनीले उछिनेपछि टेलिकमले गुणस्तर सुधारका साथै एक करोड जिएसएम थप्ने घोषणा गरेको हो । 'विगतमा केही कमजोरीले ग्राहकको माग अनुसार काम गर्न सकेनौं,' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने, 'तर फेरि पहिलो स्थानमा आउने प्रयासमा छौं ।' उनले योजना अनुसार एक करोड जिएसएम थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी समेत दिए । यसअघिको ३५ लाख लाइन क्षमताको आयोजनाको काम पनि पूरा भएको उनले बताए । उपभोक्ताको संख्या वृद्धिसँगै सेवा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिइरहेको उनले बताए । 'अब हामी गुणस्तरीय सेवामा पनि विशेष ध्यान दिने छौं,' उनले भने ।
नौ महिनाअघि एनसेलले जिएसएम मोबाइलमा टेलिकमलाई पछि पारेको हो । असारसम्मको तथ्यांक अनुसार टेलिकमका जिएसएम ग्राहक ५१ लाख र एनसेलका ५६ लाख छन् । अहिले पनि एनसेलका ग्राहक टेलिकमको भन्दा बढी छन् । थप गर्न लागिएको एक करोड लाइनको जिएसएम मोबाइल सेवा खरिदका लागि बोलपत्र भई मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको सिंहले जानकारी दिए । टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष १२ लाख ३७ हजार लाइन जिएसएम वितरण गर्ने योजना लिइएको छ । बितेको चार महिनामा ५ लाख लाइन वितरण गरिएको उनले बताए । कम्पनीले गुणस्तर सुधारका लागि पुराना बिटिएस प्रतिस्थापनको काम पनि गरेको जनाएको छ । राजधानीमा पुरानो प्रविधिका बिटिएस हटाएर उच्च क्षमता र कम ऊर्जा खपत गर्ने २ सय १२ बिटिएस जडान गरेको छ । पोस्टपेड मोबाइल, एडिएसएल र आधारभूत टेलिफोनको बिल रिचार्जकार्डबाट तिर्ने व्यवस्थाका लागि उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए । 'कम दरका रिचार्ज कार्डको मागलाई ध्यान दिएर इलेक्ट्रोनिक पिनलेस रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरेका छौं,' उनले भने, 'कात्तिक ३ गतेबाट सुरु भएको यो सेवा अन्तर्गत १० देखि १ हजार रुपैयाँसम्मका रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराएका छौं ।' २० लाख लाइन क्षमताको आइपी सिडिएमए टेलिफोन विस्तार कार्यका लागि उपकरण जडानको काम भइरहेको थिकेले बताए । 'दुई महिनाभित्र यो सेवाको परीक्षणको तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'यसले ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।' कम्पनीले चालू आवमा २ सय भिस्याट जडान गर्ने तयारी गरेको बताए । 'सन् २०१२ भित्र सबै गाविस २ सय ५६ केबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने गरी २ लाख लाइन क्षमताको वाइम्याक्स सेवा विस्तारका लागि उपरकण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने । यस्तै कम्पनीले चालू आवको पहिलो ३ महिनामा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाएको छ । उसले यस आवमा ३१ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियो ।
३ बिटिएस भ्यान आइपुगे
काठमाडौं -कास)- भीडभाडमा फोन नलाग्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउन टेलिकमले तीनवटा बिटिएस भ्यान ल्याएको छ । 'सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शनीमा एकै पटक धेरै उपभोक्ता जम्मा भएको बेला फोन नलागेको गुनासो आएकाले त्यसलाई कम गर्न भ्यान ल्याएका हौं,' थिकेले भने । थाइल्यान्डको एएलपी इन्टर कर्पोरेसनबाट ल्याइएका यी भ्यानमा उपकरण जडानको काम भइरहेको उनले बताए ।
कम्पनीले १३ भ्यान ल्याउने सम्झौता गरेको छ । पहिलो चरणमा ३ भ्यान ल्याइएको हो । '१३ मध्ये ८ वटा कम क्षमता र ५ उच्च क्षमताका हुने छन्,' उनले भने । यस्ता भ्यानमा बिटिएस टावर, ब्याट्री, जेनेरेटर लगायत आवश्यक सामग्री हुने छन् । मोबाइल बिटिएस जडान गरेको यस्तो भ्यान धेरै जना जम्मा भएको स्थानमा लगेपछि सहज रूपमा नेटवर्क कनेक्सन हुने छ । धेरै उपभोक्ता जम्मा भए कम्पनीले भ्यान लगेर राख्ने उनले बताए ।