Saturday, March 31, 2012

सिडिएमए र ल्याण्डलाइनको कमाई घट्यो

काठमाडौं, चैत १९ (नागरिक) - सिडिएमए मोबाइलमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ सेवा थप्न नसकेपछि नेपाल टेलिकमले यसबाट गर्ने कमाई घटेको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा नेपाल टेलिकमको आम्दानी एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले बढेपनि सिडिएमएको आय २५ करोड रुपैयाँले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सिडिएमएबाट २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कमाएको टेलिकमले २०६७/६८ मा २ अर्ब ४३ करोडमात्र आम्दानी गरेको थियो। 'पहिले गाउँमा निकै माग भएको सिडिएमए प्रति अहिले चासो घट्दै गएको छ,' टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालय प्रमुख अनुपरञ्जन भट्टराईले भने। समय अनुसार सिडिएमएमा आधुनिक सुविधाहरु थप नहुनु र अन्य सेवा प्रदायकहरुले गाउँमा समेत मोबाइल सुरु गरेपछि सिडिएम प्रति उपभोक्ताको चासो घटेको हो। ल्याण्डलाइनको आम्दानी पनि ठूलो मात्रामा घटेको छ। ल्याण्डलाइनको आम्दानी ५ अर्ब ११ करोडबाट घटेर ४ अर्ब ८७ करोडमा झरेको छ। टेलिकमले ल्याण्डलाइनका ग्राहक बढाउन यसमा नयाँ सेवा थप्न सकेकोे छैन। एक वर्षमा ल्याण्डलाइनका ग्राहक २० हजार थपिएपनि आम्दानी भने घटेको छ। 'ल्याण्डलाइनको चार्म बढाउनेगरि कुनै योजना सुरु गर्न टेलिकमले सकेको छैन, भएका सबै योजनाहरु अख्तियार, संसदीय समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रोकेपछि आम्दानी समेत घटेको हो,' टेलिकमका अर्का एक अधिकारीले भने। टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनबाट टेलिभिजन हेर्न मिल्ने र अहिले एडिएसएलभन्दा उच्च गतिमा इन्टरनेट चलाउन सकिने एनजिएन प्रविधि ल्याउने तयारी गरेकोमा अनियमितताको शंकामा अख्तियारले रोक लगाएको थियो। टेलिकमसँग ल्याण्डलाइन, जिएसएम मोबाइल र सिडिएमए मोबाइल गरि तीन प्रकारको टेलिफोन सेवामात्र छ। ल्याण्डलाइनमा एडिएसएल इन्टरनेट दिएपनि त्यो सबैको लागि आवश्यक नपर्ने भएकोले गाउँघरमा त्यति माग छैन। 

Friday, March 30, 2012

मोबाइल किन्दा के हेर्ने ?


नागरिक, मोबाइल किन्नु सामान्यदेखि लिएर मध्यम वर्गीय परिवारका लागि योजनै बनाउनुपर्ने विषय हो। उच्चवर्गका लागि दसौं हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेट सामान्य भए पनि मध्यम र निम्न वर्गकाले सामान्य सेट किन्दा पनि आफ्नो खल्तीलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ। गार्टनर नामक सूचना प्रविधिको अनुसन्धानकर्ता संस्थाले गरेको अध्ययनले युरोपिएन र अमेरिकनले वर्षमा औसत दुईवटा मोबाइल सेट फेर्छन्। नेपालमा एकपटक किनेको सेट सालाखाला तीन वर्षसम्म चल्ने व्यवसायीको अनुमान छ। सेट आफैंमा महँगो र पटकपटक किन्ने साधन अझै पनि नेपालमा भइसकेको छैन। त्यसो हुँदा मोबाइल किन्दा धेरैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एकपटक किनिसकेपछि चित्त बुझेन भने नेपालमा फिर्ता गर्ने चलन नभएकाले निकै विश्लेषण गरेर आफ्नो आर्थिक क्षमता, चाहिएको सुविधा, त्यसको सञ्चालन विधि सबै बुझेर मात्र किन्दा धोका पाइँदैन।

स्टाइल
मोबाइल फोन किन्दा कुन स्टाइलको आफूलाई मन पर्छ त्यो निधो गर्नुपर्छ। फ्िलपफोन, क्यान्डिबार अहिले सबैभन्दा चलेका मोडल हुन्। केही वर्षअघिसम्म स्लाइडर सेट निकै चल्तीमा थियो। अहिले यसको बजार घटेको छ। स्विभिल फोन पनि केही वर्ष अघिसम्म चलेको डिजाइनमा पर्थ्यो। अहिले बजारमा यसको उपस्थिति निकै कम छ। 
सर्ट, पाइन्ट, ज्याकेटको खल्तीमा राख्न फ्िलपफोन सबैभन्दा उपयुक्त हो। स्त्रि्कन र नम्बरप्याड नथिचिने भएकाले यो सेट खल्तीमा राख्न उपयुक्त सेट हो। 
नेपाली बजारमा क्यान्डिबार फोन सबैभन्दा चलेको मोडलमा पर्छ। चलाउन सजिलो र कतैबाट झरे पनि हम्मेसी नबिग्रने भएकाले यो लोकप्रिय भएको हो। 
एलजी र सामसुङले आफ्ना केही मोडललाई ...स्लाइडर' मा ल्याएका छन्। कम्प्युटरको जस्तै क्वेर्टी किप्याड भएकाले यसमा टाइप गर्दा निकै सजिलो महसुस गर्नेहरु धेरै छन्। मोबाइल किन्दा यी मोडलमध्ये आफूलाई कुन ठिक लाग्छ त्यसको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

सुविधा
मोबाइल किन्दा मूल्यमा प्रभाव पार्ने आधार त्यसमा रहेका सुविधा हुन्। मोबाइलमा रहेका विभिन्न एप्लिकेसनले मूल्य सस्तो र महँगो पार्छ। मोबाइल किन्दा आफूलाई के चाहिएको हो त्योभन्दा बढी सुविधा भएको किन्नु बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो। 
मोबाइलका व्यापारीले ग्राहकलाई जहिले पनि महँगो सेट किन्न मानसिक दबाब दिइरहेका हुन्छन्। तर आफूलाई जे चाहिएको हो त्योमात्र किन्ने हो भने अनावश्यक लगानीबाट जोगिन सकिन्छ। 
इमेल चलाउन, विभिन्न इन्टरनेटका साइटहरु हेर्ने हो भने स्मार्टफोन उपयुक्त हुन सक्छ। इमेल, इन्टरनेट प्रयोग नगर्नेहरुले स्मार्टफोनमा लगानी गर्नु पैसा खेर फाल्नु हो। गीत सुन्न, भिडियो क्लिप्सहरु हेर्ने, सामान्य तस्बिरहरुमात्र खिच्न ४/५ हजार रुपैयाँमा पाइने मध्यमस्तरका सेट पर्याप्त हुन्छ।

विशेषता
मोबाइल किन्दा विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको त्यसमा रहेको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, ब्याट्रीको आयु हो। प्रयोगकर्ताको पेसा, देशको अवस्थाका आधारमा पनि कस्तो सेट किन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ। जस्तो कि हाम्रोजस्तो लोडसेडिङ धेरै हुने देशको लागि लामो समयसम्म टिक्ने ब्याट्री, धुलो र पानी पसिहाल्यो भने पनि नबिग्रने सेट उपयुक्त हुन्छ। 
धेरैको योजना हुन्छ विदेश जाँदा चिनोको रुपमा मोबाइल किन्ने। विदेशमा किन्दा नेपालमा भन्दा सस्तो त पाउन सकिएला। तर ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने हाम्रो देशको मोबाइल नेटवर्क र फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन? युरोप र अमेरिकामा प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड र हाम्रो ब्यान्ड फरक छ। त्यसो हुँदा यहाँ ल्याएपछि मोबाइल सेटले काम नगरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ। 
विदेशमा किन्ने हो भने जिएसएम ९०० र १८००, थि्रजी फ्रिक्वेन्सी व्याण्डा चल्ने सेटमात्र किन्नुपर्छ। 
नेपालमा आधिकारिक रुपमा मोबाइल सेट बिक्री गरिरहेका कम्पनीहरुले सेटलाई यहाँ बिक्री सुरु गर्नु अघिनै एकदेखि दुई महिना लगाएर परीक्षण गर्छन्। सामसुङले उत्पादन गर्ने सबै प्रकारमा मोबाइल सेटलाई नेपालमा बिक्रीमा पठाउनु अघि देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर परीक्षण गरिसकेपछि उपयुक्त देखियो भनेमात्र ल्याउँछ।
मोबाइल किन्दा ब्याट्रीको आयुमा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म टिक्ने ब्याट्री किन्दा धोका पाइँदैन। भारतीय मोबाइलको बिक्री बढ्नुमा लामो समयसम्म टिकाउ ब्याट्री प्रमुख कारण हो। कुराकानी गर्दा सात दिनसम्म टिक्ने ब्याट्री भएका सेट भारतीय कम्पनीहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्।

प्रयोजन
मोबाइल कुराकानी गर्ने साधनमात्र रहेन। यसबाट इन्टरनेट चलाउनदेखि लिएर वाइफाईको हटस्पटसमेत चलाउन सकिन्छ। भिडियो कुराकानीदेखि मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ। 
मोबाइल किन्दा यीमध्ये आफ्नो आवश्यकता के हुन् विश्लेषण गरेरमात्र मूल्य तिर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसबाट गरेको लगानीबाट उचित फाइदा उठाउन सकिन्छ। 
इन्टरनेट चलाउने हो भने सिडिएमएको इभिडियो, थि्रजी सबैभन्दा उपयुक्त हो। गाउँमा चलाउने हो भने सिडिएमए फोन ठिक हुन्छ। राजधानी र पोखरामा चलाउने हो भने थि्रजी उपयुक्त हो। थि्रजीबाट मोबाइलमा इन्टरनेट सर्फिङसमेत सबैभन्दा स्पिडमा हुने भएकाले आइफोन, आइप्याड, सामसुङ ग्यालेक्सीका लागि निकै राम्रो हुन्छ। 
मोबाइलको प्रयोग गर्न उचित रुपमा गर्ने हो भने त्यसले मानिसको जीवनलाई सहज बनाउँछ। त्यसो हुँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने फिचर्स र तिर्न सक्ने मूल्यलाई हेरेर मात्र मोबाइल सेट किन्नु उचित हुनेछ।

अझै बाँकी छ मोबाइलको बजार


काठमाडौँ- दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही महिना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल फोनको घनत्व ५२ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ १ सय जनामा ५२ वटा मोबाइल फोन सञ्चालनमा छ। ल्यान्डलाइन समेत लिने हो भने १ सयबराबर ५९ वटा टेलिफोन पुगिसकेको छयसका आधारमा अझै पनि ४८ प्रतिशत नेपालीको हातमा मोबाइल फोन छैन। यही तथ्यांक ४८ प्रतिशतलाई लक्ष्य गरी अहिले कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विकसित देशमा मान्छेभन्दा मोबाइल फोन बढी छन्। युरोपका अधिकांश देशमा १ सयबराबर कम्तिमा १ सय ५० मोबाइल फोन पुगेको छ। यही वर्ष भएको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख पुगेको छ। सबैको हातमा मोबाइल पुग्न अझै १ करोड २७ लाखले सेवा पाउनुपर्छ। यसले गर्दा नेपालमा मोबाइल टलिफोनको बजार अझै पनि 'सेच्युरेसन' (परिपक्व) हुन बाँकी नै छ। ७० प्रतिशत टेलिघनत्व पुगेपछि बजार सेच्युरेसनमा जाने दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले जिएसएम र सिडिएमए गरी मोबइलका उपभोक्ता १ करोड ३८ लाख पुगेका छन्। नेपालमा मोबाइलको घनत्व दर ५२ प्रतिशत भए पनि सहरी क्षेत्र र सदरमुकाम नजिकका स्थानमा मात्र पहुँच पुगेको छ। सहरी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांशसँग दुई-तीनवटासम्म मोबाइल फोन छन्। गाउँमा अझै पनि सेवा पुग्न सकेको छैन। ग्राम्रीण क्षेत्रका लागि भनेर दुईवटा सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिइसकेको छ। 

Wednesday, March 28, 2012

महँगो ‘इन्टरकनेक्सन’ले सिमकार्ड बिक्री बढ्यो

काठमाडौं, १५ चैत, सरस्वती ढकाल
एउटा कम्पनीको मोबाइलबाट अर्कोमा फोन गर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कका कारण उपभोक्ताले धेरै कम्पनीको सिम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्यतया दुईवटा मोबाइल कम्पनीका सिमकार्ड प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको नेटवर्कबाट अर्काे कम्पनीको नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने महसुल उही कम्पनीको नेटवर्कभन्दा धेरै भएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताले दुईवटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न थालेका हुन् । भिन्न नेटवर्कमा कल गर्दा न्यूनतम प्रतिमिनेट ५० पैसा मोबाइलमा र १४ पैसा साधारण टेलिफोनमा सर्वसाधारणले करबाहेक धेरै महसुल तिर्नुपर्छ । भिन्न नेटवर्कमा कल गर्दा धेरै शुल्क लाग्ने भएपछि दुईवटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइलको माग बढेको छ । अधिकांश मोबाइल व्यापारी दुईवटा सिमकार्ड लाग्ने मोबाइलको बिक्री बढेको बताउँछन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटीएम टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा दिएका छन् । सबै कम्पनीबाट भिन्न नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क फरक–फरक छ । नेपाल टेलिकमको नेवटर्कभित्रै कुरा गर्दा प्रतिमिनेट पोस्टपेडबाट पोस्टपेड १ रुपैयाँ र प्रिपेडमा १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिमिनेटमा कुरा भए पनि एनसेलमा गर्दा सर्वसाधारणले २ रुपैयाँ १० पैसा तिर्नुपर्छ । टेलिकमले आफ्नो नेटवर्कभित्र कुरा सस्तो र स्पष्ट आवाज सुनिए पनि अन्य नेटवर्कमा भने केही समस्या भएको स्वीकारेको छ । एनसेलबाट एनसेलमै कल गर्दा १ रुपैयाँ ९९ पैसा प्रतिमिनेट महसुल भए पनि एनसेलबाट टेलिकमको जीएसएम नेटवर्कमा कल गर्दा २ रुपैयाँ ५३ पैसा लाग्छ । भिन्न सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा सर्वसाधारणले समान अवधि कुरा गर्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारणले दुईवटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न थालेका हुन् । कम्पनीले आफ्नै नेटवर्कमा कुरा गर्दा स्पष्ट आवाज सुनिए पनि भिन्न अपरेटरमा फोन लाग्न समस्या हुने र लागे पनि आवाज प्रस्ट नसुनिने समस्या छ । एनसलेबाट साधारण टेलिफोन र सीडीएमए तथा यूटीएलमा गर्दा २ रुपैयाँ १३ पैसा प्रतिमिनेट तिर्नुपर्छ । टेलिफोनबाट टेलिफोन (टेलिकम) मा एक रुपैयाँ प्रतिमिनेट लाग्छ । टेलिकमबाट यूटीएलको पोस्टपेड तथा टेलिफोनमा कल गर्दा १ रुपैयाँ र प्रिपेडमा गर्दा १ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुल जनसंख्याको ५८ प्रतिशतमा टेलिफोनको पहुँच पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक छ । यो वास्तविकताभन्दा निकै कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

Tuesday, March 27, 2012

तामाकोसीलाई टेलिकमले पैसा रोक्यो

काठमाडौं, चैत १५ (नागरिक)- सम्झौताअनुसार माथिल्लो तामाकोसीमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको व्यवस्थापन समूह गठन नगरेको भन्दै नेपाल टेलिकमले ऋणको किस्ता रोकिदिएको छ। टेलिकमले मंगलबार अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई पत्र पठाएर ऋण सम्झौताको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवस्थापन नियुक्त नगरेसम्म रकम दिन नसकिने जानकारी दिएको छ। 'ऋण सम्झौताअनुसार जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने, 'त्यसो हुँदा अहिले माग भएको किस्ता दिन नसकिने जानकारी पत्र पठाएका छौं।' तामाकोसीले ऋण दिने संस्थाहरुसँग अहिले ३० करोड रुपैयाँ किस्ता मागेको छ। त्यसमध्ये टेलिकमको भागमा नौ करोड रुपैयाँ पर्छ। गत वैशाख २९ गते टेलिकम र तामाकोसीबीच भएको ऋण सम्झौताको दफा १४.२ मा आयोजना अघि बढाउन प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम कम्पनी ल्याउने उल्लेख छ। त्यस्तो व्यवस्थापनले टेलिकमबाट लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म जिम्मेवारी लिने सम्झौतामा छ। 
'त्यो सम्झौताविपरीत अहिले अघि बढ्न खोजिएकाले हामीले कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेका हौं,' सिंहले भने। ऋण प्रवाह अगाडि नै व्यवस्थापन छनोट गरेर काम सुरु गरिसक्ने प्रतिबद्धतालाई विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो टेलिकमको छ। व्यवस्थापन नियुक्त गर्न गरिएको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अस्ट्रेलियाको स्मेकमात्र उपयुक्त ठहरिएको थियो। प्राधिकरणले गत साता स्मेकका अधिकारीलाई वार्ता गर्न बोलाएर बिनानिष्कर्ष फिर्ता गरेको छ। प्राधिकरणले विदेशी व्यवस्थापन नियुक्त गर्नुको सट्टा मध्यमर्स्याङदीबाट फर्केका प्रबन्धक सुनिलकुमार ढुंगेललाई आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेपछि ऋणदाता संस्थाहरु झस्केका छन्। माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले २/२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने गरी सम्झौता भएको छ।

भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड सेवामा अनुदान लिने-नलिने विवाद


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, चैत १३ -गाउँमा इन्टरनेटसहितको टेलिफोन पुर्‍याउने गरी भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड सेवा (भिओबिएस)मा एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण लिने कि नलिने भनेर सरकारी अधिकारीहरुबीच विवाद भएको छ। एडिबीले छुट्याएको ऋण लिन नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कार्यान्वयन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु छन्। सञ्चार मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले भने ऋण लिनैपर्ने अडान राखेका छन्। नेपाल टेलिकमले गाउँमा मोबाइल टेलिफोन पुगिसकेको र एक वर्षभित्र वाइम्याक्स प्रविधिबाट इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना सुरु गरिसकेको हुँदा ऋण लिन उपयुक्त नभएको धारणा प्राधिकरणको छ। टेलिकमले समेत गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट पुर्‍याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ। आइतबार यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऋण लिएर अनुदान दिनु उचित नभएको भन्दै केही अधिकारीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँलाई परिचालन गर्नु ठिक हुने प्रस्ताव राखेका छन्। टेलिकमले भने आफ्नै संचित रकमबाट गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट बिस्तार गर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ। नेपाल टेलिकमसँग लगानीयोग्य पुँजी ४५ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारअन्तर्गतकै दुई संस्थाहरुसँगै दूरसञ्चार क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ भएको हुँदा ऋण लिएर लगानी गर्नु उचित नभएको सुझाव आइतबारको बैठकमा केही सरोकारवालाहरुले दिएका थिए। यो रकमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयका लागि दिन उचित हुने सल्लाहसमेत केही सरकारी अधिकारीहरुले दिएका थिए। बैठकमा सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँणेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, उपसचिव नारायण तिमिल्सिना सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल उपस्थित नभएको हुँदा यो बजेट लिने नलिने निर्णय भने हुन सकेन। सचिव पौडेलले सरकारी निकायहरुसँग यो क्षेत्रका लागि लगानी गर्ने रकम हुँदाहुँदै ऋण लिन उचित नहुने धारणा विगतदेखि राख्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठकका सहभागीलाई बाँडेको 'ब्रिफनोट' मा यो प्रोजेक्टका लागि ऋण लिन उचित नभएकाले अन्तै लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। भिओबिएस प्रविधिबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्न सरकारले कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन। गत वर्षको मंसिरमै यो प्रविधि खुला गर्ने र सेवा प्रदायक छनोट गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना निकाल्न सकेको छैन। दुई साताअघि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी हुँदा '२५६ किलोबिट प्रतिसेकेन्ड' ब्यान्डविथ हुनुपर्नेमा 'किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड' भएपछि सच्याउन फेरि मन्त्रिपरिषदमै पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। २५ जिल्लाका एकहजार तीनसय गाविसमा इन्टरनेट पुर्‍याएका प्रदायकमध्ये प्रतिस्पर्धाबाट एउटालाई छनोट गरेर ६० लाख डलर अनुदान दिने प्रस्ताव कार्यक्रममा थियो। 

Thursday, March 15, 2012

साउनदेखि आईपी सीडीएमए वितरण हुने

काठमाडौं, २ चैत, सरस्वती ढकाल
नेपाल टेलिकमले साउनदेखि इन्टरनेट प्रोटोकल प्रविधिमा आधारित सीडीएमए मोबाइल वितरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को अन्त्यसम्म २० लाख लाइन आईपी सीडीएमए वितरण गर्ने टेलिकमको तयारी छ । यो परियोजनाको लागत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हो । कम्पनीले आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वव्यापी बोलपत्रबाट चीनको निजी स्वामित्वको हुवावई कम्पनी छनोट भएको हो । हाल उपकरण जडान कार्य भइरहेको छ । हुवावईले आगामी आर्थिक वर्षभित्र काम पूरा गर्ने गरी टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअन्तर्गत दुईवटा आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएका छन् । पहिलो परियोजनामा १० लाख लाइन क्षमताको आईपी सीडीएमए प्रविधिको मोबाइल पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरीे दोस्रो परियोजनाअन्तर्गत १० लाख क्षमताकै आईपी सीडीएम प्रविधिको सेवा पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विस्तार गरिने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
टेलिकमले अब जडान गर्ने अधिकांश बीटीएस आईपी प्रविधिमा आधारित हुन्छ । कम्पनीले उच्च गतिको इन्टरनेट चल्ने सीडीएम मोबाइल सेटसमेत बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आईपी सीडीएमए हाल प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेट चल्ने भए पनि उच्च गति क्षमताका लागि कम्पनीले तयारी गरेको छ । अत्याधुनिक वायरलेस प्रविधिको यो सेवा मुलुकका सहरी क्षेत्रलगायत ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रमा वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

Tuesday, March 13, 2012

टेलिफोन कम्पनी : बजार बढाउन साझेदार खोजी

रामचन्द्र भट्ट, नागरिक काठमाडौं, चैत १- मुलुकको संचार क्षेत्रमा राम्रो बजारको सम्भावना देखिएपछि टेलिफोन कम्पनीहरुले लगानी बढाउन साझेदार खोज्न थालेका छन्। सरकारले नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन खोजे लगत्तै अरु साना टेलिफोन कम्पनीहरुले पनि साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेका हुन्। टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा नगरे बजारको ठूलो हिस्सा गुम्ने डरले नेपाल स्याटेलाइट, एसटिएम र स्मार्ट टेलिकमले स्वदेशी-विदेशी लगानी (साझेदार) ल्याउन खोजेका हुन्।'पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका साझेदार कम्पनी नभई नेपाली लगानीले मात्र अघि बढ्ने अवस्था छैन,' नेपाल स्याटेलाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणि चौलागाईले भने। नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य सबैमा विदेशी कम्पनीको लगानी छ। टेलिकममा साझेदार ल्याउने घोषणा गत महिना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए। यसलगत्तै साना कम्पनीले बजारमा टिक्न स्वदेशी र विदेशीसँग प्रस्ताव अघि बढाउन थालेका हुन्।

गाउँमा इन्टरनेट चलाउने कम्पनीबारे सरकार बेखबर

काठमाडौं, २९ फागुन
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका आधा दर्जन कम्पनीका विषयमा नियामक निकाय बेखबर छ । इन्टरनेट पहुँच नपुगेका गाउँमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले सहुलियत दर (एक सय रुपैयाँ) मा अनुमतिपत्र दिएका ती कम्पनीले सेवा सुरु गरे÷नगरेको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुनै जानकारी छैन । यस्तो सेवा विस्तारका लागि ६ सेवाप्रदायक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । कम्पनीले सेवा विस्तार गरेमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म लाइसेन्स लिएपछि उपकरण आयात र सेवा विस्तारका लागि थप जानकारी लिन नआएको प्राधिकरण लाइसेन्स शाखाले जनाएको छ । लाइसेन्स दस्तुर १ सय रुपैयाँ तोके पनि सेवाप्रदायकहरू ३ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित भएका छन् ।

Sunday, March 11, 2012

दुई वर्षमा जिपिआरएस चलाउने आठ गुणाले बढे

काठमाडौ, फाल्गुन २९ कान्तिपुर संवाददाता- मोबाइलबाट इन्टरनेट (जिपिआरएस) चलाउनेको संख्या दुई वर्षको अवधिमा उच्च दरले बढेको छ । यस अवधिमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा भएको उच्च वृद्धिका कारण जिपिआरएस चलाउनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।यस्तै जिपिआरएस शुल्कमा आएको कटौती, मोबाइल सेटको घटेको मूल्य, बढ्दो प्रतिस्पर्धाका साथै सामाजिक सञ्जालप्रति बढेको युवा रुचिले पनि जिपिआरएस चलाउनेको संख्यामा बढाउन सघाएको छ ।नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षअघि (२०६६ पुस) सम्म ५ लाख जिपिआरएस प्रयोगकर्ता थिए । गत पुसमा ३७ लाख २० हजार पुगेको छ । यो वृद्धि निरन्तर कायम छ । तर जिपिआरएस चलाउनेको संख्या कुल मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्याभन्दा धेरै कम हो । हाल नेपालमा १ करोड ३६ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।

Saturday, March 10, 2012

अछामभन्दा अमेरिका फोन गर्दा सस्तो

काठमाडौं, फागुन २८ (नागरिक)- अछामको साँफेबगरबाट काठमाडौं टेलिफोन कल गर्नुभन्दा अमेरिका गर्दा सस्तो भएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुबाट झापाको काँकडभिट्टाभन्दा क्यानडा कल गर्दा मिनेटको २५ पैसा सस्तो पर्ने भएको टेलिकमले हालै अमेरिका र क्यानडा कल गर्दा लाग्ने महसुल घटाएपछि देशभित्रै फोन गर्नुभन्दा विदेशमा कुराकानी गर्दा सस्तो भएको छ। काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिमको अछाममा टेलिफोन कुराकानी गर्न प्रतिमिनेट झन्डै साढे दुई रुपैयाँ पर्छ। अमेरिका र क्यानडामा कुराकानी गर्दा भने मिनेटको दुई रुपैयाँ १७ पैसामात्र पर्छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले व्यान्डविथको मूल्य घटिरहेको हुँदा अमेरिका र क्यानडा कल सस्तो भएको हो,' टेलिकम प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले भने। टेलिकमले सुरुमा '१४२४' कोड नम्बर डायल गरेर अमेरिका र क्यानडा कल गर्दा पहिले लिँदै आएको प्रतिमिनेट करबाहेक चार रुपैयाँलाई अहिले घटाएर १ रुपैयाँ ७५ पैसामा झारेको छ। यसपछि नेपालभित्र ल्यान्डलाइनबाट एसटिडी गर्नुभन्दा अमेरिका सस्तो भएको हो। ५० किलोमिटरभन्दा टाढाका जिल्लामा एसटिडी कल गर्दा अमेरिकाभन्दा पनि महँगो परेको छ।

Thursday, March 8, 2012

थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी २८ करोडमै दिन प्रस्ताव

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, फागुन २६ - सार्वजनिक लेखा समितिले १० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको मोबाइलको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले २८ करोड रुपैयाँमा दिने प्रस्ताव गरेको छ।प्राधिकरणले तयार गरेर हालै सञ्चार मन्त्रालय पठाएको फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र मूल्यसबन्धी अन्तरिम कार्य नीतिमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै कम्पनीसँग १४/१४ करोड रुपैयाँका दरले उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले मोबाइलको बजार र प्रविधिअनुसार थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबाट कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने अनुमान गरेको थियो। त्यसका लागि फ्रिक्वेन्सी टेन्डर बढाबढमा बिक्री गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। टेलिकम र एनसेल दुबैले आइएमटी २००० (थ्रीजी) मा १०/१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिले लिलाम बढाबढ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अन्तरिम कार्यनीतिमा भने त्यससबन्धी कुनै प्रक्रिया उल्लेख नगरी दुबैलाई १४ करोडका दरले मात्र शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। '१४ करोड रुपैयाँ आधारमूल्य राखेर थ्रीजीको टेन्डर गर्न नयाँ नीति प्रस्ताव गरिएको हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानले भने। उनले १४ करोड अहिले उठाएर पछि टेन्डर बढाबढबाट छनोट भएका कम्पनीले तिर्न कबुल गरेसरह फ्रिक्वेन्सी दस्तुर टेलिकम र एनसेलले तिर्नुपर्ने गरी सिफारिस भएको बताए। हालै मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कार्ययोजनामा फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढ मूल्यमा मात्र दिने उल्लेख छ। लेखा समितिले गत जेठमा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकबाट पारित भएको मूल्य नीति खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त नीति खारेज भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले अन्तरिम नीति बनाउन पहल गरेको हो। मन्त्रालयले अन्तरिम फ्रिक्वेन्सी मूल्य नीति तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि अध्यक्ष भेषराज कँणेलले रातारात बनाएर पेस गरेका हुन्। दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।

Saturday, March 3, 2012

१५ अर्ब लगानीमा १ करोड मोबाइल थप्ने तयारी

सरस्वती ढकाल, काठमाडौं, १८ फागुन
नेपाल टेलिकमले तीन वर्षभित्र १ करोड लाइन मोबाइल फोन वितरण गर्ने भएको छ । यो महत्वाकांक्षी योजना चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने लक्ष्यअनुसार चाँडै दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । यो परियोजनामा टेलिकमको झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।कम्पनीले सम्झौता भएको ६ महिनापछि यो परियोजनाअन्तर्गतका थप मोबाइल वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिकमका अनुसार नीति, कार्यान्वयन, परीक्षण, अनुगमनदेखि परियोजना समाप्त हुँदासम्म विभिन्न सात चरणमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ । टेलिकमको यो परियोजना पूरा भए शतप्रतिशत ग्राहकले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हालको जीपीआरएसभन्दा छुट्टै प्याकेज ल्याई इन्टरनेटमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना कम्पनीको छ । हाल झन्डै ८० प्रतिशतले कुराकानी (भ्वाइस)का लागि मात्रै मोबाइल प्रयोग गर्दै आएका छन् भने २० प्रतिशतले भ्वाइस र डाटा सेवा दुवै लिन्छन् । चीनको सरकारी स्वामित्वको जेडटीई कर्पाेरेसन र निजी स्वामित्वको हुवावई टेक्लोलोजी लिमिटेडले १ करोड मोबाइल थप गर्ने पूर्वाधार तयारीको ठेक्का पाएका छन् । टेलिकमले गरेको विश्वव्यापी टेन्डरमा आवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये चीनका हुवावई र जेडटीईले कम दर प्रस्ताव गरेका थिए । आवेदन दिनेमा स्विडेनको इरिक्सन पनि थियो ।

GSM Postpaid, PSTN & ADSL को बिल रिचार्ज कार्डबाट

काठमाडौ, फाल्गुन २१ -  योगेश खतिवडा  पोस्डपेड मोबाइलमा पैसा सकिएपछि काउन्टर पुग्न नभ्याएर सेवा अवरुद्ध हुँदा कतिपटक चिन्तित हुनुभएको छ ? घरको टेलिफोन र एडिएसएल इन्टरनेटको पैसा तिर्न कार्यालय जानुपर्ने समस्या भोग्नुभएको छ । यस्तो समस्याबाट अब तपाईं मुक्त हुनुहुन्छ ।  पैसा तिर्न कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाबाट ग्राहकलाई मुक्त गराउन नेपाल टेलिकमले ती सेवाको शुल्क रिचार्ज कार्डबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 'आइतबारदेखि लागू हुने गरी जिएसएम पोस्टपेड मोबाइल, आधारभूत -ल्यान्डलाइन) र एडिएसएलको पैसा रिचार्ज कार्डबाट तिर्ने व्यवस्था गरेका छौं,' कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने, 'एडिएसलको अनलिमिटेड र भोलुमबेस सेवाको भिन्दाभिन्दै कोडबाट शुल्क तिर्नुपर्छ ।'  उनका अनुसार अहिले पसलहरूमा सहजै पाइने जिएसएम पि्रपेड मोबाइल रिचार्जमा प्रयोग गरिने रिचार्ज कार्ड यी सेवा रिचार्ज गर्न प्रयोग हुन्छ ।  'रिचार्ज गर्ने तरिका भने फरक छ,' उनले भने । सुरुमा १४१३ डायल गरेपछि आउने निर्देशनअनुसार विभिन्न सेवाको रिचार्ज गर्न मिल्छ । १४१३ डायल गरेपछि तपाईंले त्यहाँ आउने निर्देशनअनुसार भाषा छनोट गर्नुपर्नेछ । भाषा छनोट भएपछि रिचार्ज गर्न लागेको सेवाको नम्बर टाइप गरेर ह्यास थिच्नुपर्नेछ ।
जिएसएम पोस्टपेड रिचार्ज गर्न २ थिच्नुपर्छ । ल्यान्डलाइन फोन रिचार्जका लागि ३ थिच्नुपर्नेछ । अनलिमिटेड एडिएसएल सेवाको रिचार्ज गर्न ४ र भोलुम बेस एडिएसएल सेवा रिचार्ज गर्न ५ थिच्नुपर्नेछ ।  सेवाअनुसारको नम्बर थिचेपछि रिचार्ज गर्न चाहेको सेवाको नम्बर टाइप गरी ह्यास थिच्नुपर्नेछ । 'मोबाइल रिचार्ज गर्ने भए मोबाइल नम्बर टाइप गरी ह्यास हान्नुपर्छ,' थिकेले भने, 'एडिएसएल र आधारभूत फोन रिचार्ज गर्न फोन नम्बर टाइप गरी अन्तमा ह्यास टाइप गर्नुपर्छ ।' त्यसपछि रिचार्ज कार्ड नम्बर टाइप गरी ह्यास हानेपछि सेवा रिचार्ज हुनेछ । रिचार्ज गरेपछि अहिले जिएसएम पि्रपेड मोबाइलजस्तै ग्राहकले तत्काल सेवा पाउनेछ ।  यसअघि टेलिकमको काउन्टर, बैंक काउन्टर र अनलाइनबाट बैंकमार्फत यी सेवाको बिल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिदाको दिन तथा टाढा हुँदा पैसा तिर्न समस्या भएको गुनासो आएपछि कम्पनीले यो सेवा सुरु गरेको हो । विदेशमा रहँदा वा ग्रामीण क्षेत्र कम्पनीको काउन्टर नभएको अवस्थामा ब्यालेन्स हाल्न नपाएर सेवा रोकिने समस्याबाट मुक्त गर्न यसले सहयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।   'ग्राहकले पैसा तिर्नकै लागि काउन्टर पुग्ने अवस्था नरहोस् भनेर हामीले यस्तो सेवा सुरु गरेका हौं,' प्रवक्ता थिके भन्छन्, 'यसबाट ग्राहकलाई धेरै फाइदा हुनेछ ।' एसएमएस पठाएर पनि रिचार्ज गर्न सकिने उनले बताए । टेलिकमको दिँदै आएको सिडिएमए पोस्टपेड मोबाइलको रिचार्ज भने अझै काउन्टरबाटै गर्नुपर्छ । 'सिडिएमए पोस्टपेडको रिचार्ज कार्डबाट गर्न मिल्दैन,' उनले भने ।

अन्तरआबद्धता सुल्क घटाउने प्रधिकरणको निर्णय, दूरसञ्चार कम्पनीद्वारा चर्को विरोध

काठमाडौ, फाल्गुन २० - नियमयक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन शुल्कको सीमा तोके सरकार र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने भन्दै ठूला दूरसञ्चार  कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोनमा बढीमा ७२ पैसा मात्र लिन पाउने गरी सीमा तोक्न लागेपछि मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीले विरोध गरेका हुन् । हाल अन्तर्राष्ट्रिय कलको शुल्क (अन्तरआबद्धता) साढे ५ रुपैयाँसम्म छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको अन्तरआबद्धता शुल्क घटाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले लिखित रूपमै पत्र लेखी सीमा तोकेर अन्तरआबद्धता शुल्क घटाउन दबाब दिए पूर्वाधार विस्तार र राजस्व दुवै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका हुन् । ती कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनले पनि विरोध जनाएका छन् । यससँगै आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी) लाई पनि कल ल्याउने लाइसेन्स दिने व्यवस्थाको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । यसमा पनि केहीले विरोध जनाएका छन् । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वाषिर्क रूपमा ५ अर्ब ८५ करोड -कुल आम्दानी २९ अर्ब ८५ करोड) रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट कमाउँछ । प्रहरीले भिओआइपी नियन्त्रण गर्न थालेपछि आम्दानी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । 'मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले शुल्कमा उच्च कटौती गर्दा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,' टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने, 'यसबाट हुने आम्दानी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि समेत प्रयोग गरिने भएकाले कटौती गर्न मिल्दैन ।' उनले बजारले नै प्रतिस्पर्धा भएपछि मूल्य घट्ने बताए । 'हामीले बिस्तारै शुल्क कटौती गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धा भएको बेला नियामकले उच्च दरमा कटौती गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौं ।'

बढी मूल्य तिर्नेलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन पाइने

काठमाडौं, फागुन २१ (नागरिक) - मोबाइल टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरेर जसले बढी मूल्य तिर्न प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई मात्र दिने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले बनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा हालै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्ययोजनाअनुसार अबदेखि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट मात्र वितरण गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म पहिले जसले फ्रिक्वेन्सी माग्छ त्यसैलाई बिनाऔचित्य र पुष्ट्याइको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दिँदै आएको थियो। अहिलेको कानुनकै अधीनमा रहेर बोलकबोलबाट बढी मूल्य दिनेलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिने गरी वितरण नीति बनाउन फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सचिवलाई जिम्मा दिने गरी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलकबोलको माध्यमबाट जुन कम्पनीले बढी मूल्य दिन्छ त्यसैलाई मात्र मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिने नीति बनाउन गत पुस अन्तिम साता सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मापदण्ड नबनाई पहिले जसले माग्छ त्यसैलाई दिँदा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको निष्कर्श निकालेको थियो।