Thursday, March 8, 2012

थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी २८ करोडमै दिन प्रस्ताव

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, फागुन २६ - सार्वजनिक लेखा समितिले १० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको मोबाइलको थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले २८ करोड रुपैयाँमा दिने प्रस्ताव गरेको छ।प्राधिकरणले तयार गरेर हालै सञ्चार मन्त्रालय पठाएको फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र मूल्यसबन्धी अन्तरिम कार्य नीतिमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै कम्पनीसँग १४/१४ करोड रुपैयाँका दरले उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले मोबाइलको बजार र प्रविधिअनुसार थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबाट कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने अनुमान गरेको थियो। त्यसका लागि फ्रिक्वेन्सी टेन्डर बढाबढमा बिक्री गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। टेलिकम र एनसेल दुबैले आइएमटी २००० (थ्रीजी) मा १०/१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिले लिलाम बढाबढ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अन्तरिम कार्यनीतिमा भने त्यससबन्धी कुनै प्रक्रिया उल्लेख नगरी दुबैलाई १४ करोडका दरले मात्र शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। '१४ करोड रुपैयाँ आधारमूल्य राखेर थ्रीजीको टेन्डर गर्न नयाँ नीति प्रस्ताव गरिएको हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानले भने। उनले १४ करोड अहिले उठाएर पछि टेन्डर बढाबढबाट छनोट भएका कम्पनीले तिर्न कबुल गरेसरह फ्रिक्वेन्सी दस्तुर टेलिकम र एनसेलले तिर्नुपर्ने गरी सिफारिस भएको बताए। हालै मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कार्ययोजनामा फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढ मूल्यमा मात्र दिने उल्लेख छ। लेखा समितिले गत जेठमा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकबाट पारित भएको मूल्य नीति खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त नीति खारेज भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले अन्तरिम नीति बनाउन पहल गरेको हो। मन्त्रालयले अन्तरिम फ्रिक्वेन्सी मूल्य नीति तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि अध्यक्ष भेषराज कँणेलले रातारात बनाएर पेस गरेका हुन्। दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।
 प्रस्तावित नयाँ मूल्य नीतिअनुसार टुजीको भन्दा पनि थ्रीजीको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सस्तो पर्ने भएको छ। प्रस्तावअनुसार टुजी फ्रिक्वेन्सीको शुल्कभन्दा थ्रीजी सस्तो पर्ने भएको छ। टुजी र सिडिएमए फ्रिक्वेन्सी प्रतिमेगाहर्ज औसत १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पर्नेछ। थ्रीजीका लागि भने १ करोड ४० लाखमात्र पर्ने भएको छ। नयाँ नीतिअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने शुल्क ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँले घट्ने भएको छ भने टेलिकमको १ करोड ४२ लाख बढ्ने छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ फ्रिक्वेन्सी दरअनुसार टेलिकमले टुजीका लागि वार्षिक ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिकमले भने टुजी र सिडिएमएमा ३२.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। गत जेठमा पारित भएको फ्रिक्वेन्सी मूल्य नीतिअनुसार टेलिकमले ५६ करोड ६० लाख तिर्नुपर्ने थियो। अहिले प्रस्ताव गरिएको अन्तरिम नीतिअनुसार टेलिकमले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढ्ने छ। सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको फ्रिक्वेन्सीको नयाँ मूल्यअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने शुल्क भने घटेको छ। पहिलेको मूल्य नीतिअनुसार एनसेलले २४ करोड १० लाख रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने थियो। अन्तरिम नीतिअनुसार भने अब ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कम तिरे हुने भएको छ। अन्तरिम फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार टुजी र सिडिएमएबाट मात्र ६ वटा सेवा प्रदायकबाट १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने उल्लेख छ। पहिले १ अर्ब ३ करोड ७० लाख बढी उठ्ने गरी नीति पारित गरिएको थियो।  अन्तरिम मूल्य नीतिअनुसार युटिएलले फ्रिक्वेन्सीका लागि ५ करोड ५५ लाख, एसटिएमले ४ करोड ५० लाख, स्मार्टले १ करोड २० लाख र नेपाल स्याटेलाइटले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
फ्रिक्वेन्सी लिएर प्रयोग नगरेको भन्दै एसटिएम र नेपाल स्याटेलाइटलाई चर्को शुल्क लगाइएको छ। एसटिएमले २.४ र नेपाल स्याटेलाइटले १३.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेसी लिएका छन्। स्मार्ट टेलिकमले पाएको तीन मेगाहर्ज भने ८६.६६ प्रतिशत प्रयोग भएको भन्दै प्राधिकरणले सबैभन्दा कम शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरेको हो।गत जेठमा पारित फ्रिक्वेन्सीअनुसार टेलिकमले पाएकोमध्ये जिएसएमतर्फ ६० र सिडिएमए ६२ प्रतिशतमात्र प्रयोग गरेको छ। एनसेलले प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सीमध्ये ६३, युटिएलले ४०, एसटिएमले ८, नेपाल स्याटेलाइटले १४ प्रतिशतमात्र प्रयोग गरेका छन्। लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न नसक्ने कम्पनीसँग फिर्ता लिएर बढाबढमा बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले सबै टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई समान लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी तोक्ने गरी योजना अघि बढाएको छ। यो नीति पारित भएपछि टेलिकम र एनसेलबाहेक एउटा कम्पनीलाई थ्रीजी लाइसेन्स दिने गरी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने योजना बनाएको छ।

No comments:

Post a Comment