Tuesday, March 27, 2012

तामाकोसीलाई टेलिकमले पैसा रोक्यो

काठमाडौं, चैत १५ (नागरिक)- सम्झौताअनुसार माथिल्लो तामाकोसीमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको व्यवस्थापन समूह गठन नगरेको भन्दै नेपाल टेलिकमले ऋणको किस्ता रोकिदिएको छ। टेलिकमले मंगलबार अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई पत्र पठाएर ऋण सम्झौताको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवस्थापन नियुक्त नगरेसम्म रकम दिन नसकिने जानकारी दिएको छ। 'ऋण सम्झौताअनुसार जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने, 'त्यसो हुँदा अहिले माग भएको किस्ता दिन नसकिने जानकारी पत्र पठाएका छौं।' तामाकोसीले ऋण दिने संस्थाहरुसँग अहिले ३० करोड रुपैयाँ किस्ता मागेको छ। त्यसमध्ये टेलिकमको भागमा नौ करोड रुपैयाँ पर्छ। गत वैशाख २९ गते टेलिकम र तामाकोसीबीच भएको ऋण सम्झौताको दफा १४.२ मा आयोजना अघि बढाउन प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम कम्पनी ल्याउने उल्लेख छ। त्यस्तो व्यवस्थापनले टेलिकमबाट लिएको ऋण चुक्ता नभएसम्म जिम्मेवारी लिने सम्झौतामा छ। 
'त्यो सम्झौताविपरीत अहिले अघि बढ्न खोजिएकाले हामीले कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेका हौं,' सिंहले भने। ऋण प्रवाह अगाडि नै व्यवस्थापन छनोट गरेर काम सुरु गरिसक्ने प्रतिबद्धतालाई विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो टेलिकमको छ। व्यवस्थापन नियुक्त गर्न गरिएको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अस्ट्रेलियाको स्मेकमात्र उपयुक्त ठहरिएको थियो। प्राधिकरणले गत साता स्मेकका अधिकारीलाई वार्ता गर्न बोलाएर बिनानिष्कर्ष फिर्ता गरेको छ। प्राधिकरणले विदेशी व्यवस्थापन नियुक्त गर्नुको सट्टा मध्यमर्स्याङदीबाट फर्केका प्रबन्धक सुनिलकुमार ढुंगेललाई आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेपछि ऋणदाता संस्थाहरु झस्केका छन्। माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले २/२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने गरी सम्झौता भएको छ।

सबै ऋणदाता संस्थाहरुसँगको सम्झौतामा प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन र समयमै निर्धारित लागतमा आयोजनालाई पुरा गर्न विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने अडानमा ऋणदाता संस्थाहरु छन्। 
प्राधिकरणले भने ८० करोड रुपैयाँ विदेशी व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न ठिक नहुने भन्दै आफ्नै कर्मचारीलाई पठाएको छ। व्यवस्थापनमा विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारी हुने हो भने ८० करोड नभई ३/४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने संकेत देखिएसकेको अर्को एक ऋणदाता संस्थाका अधिकारीले बताए। 'मुख्य कुरा रकमको भन्दा पनि नियतको हो,' ती अधिकारीले भने। सम्झौतामा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा प्राधिकरणले आफैंलाई अरुले विश्वास गर्ने आधार गुमाउने अवस्था आएको छ। टेलिकमले तामाकोसीमा ऋण दिने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानलाई समेत बोधार्थ दिएर सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सहयोग माग गरेको छ। टेलिकमले यी संस्थाहरुलाई समेत तामाकोसीलाई दिने ऋण रोक्न अप्रत्यक्ष रुपमा अनुरोध गरेको छ। सबै संस्थाहरुले ऋण रोकेपछि तामाकोसीले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत अवरुद्ध हुने भएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न परामर्शदाता र व्यवस्थापन छिट्टै छनोट नियुक्त गर्न सरकारलाई सोमबार निर्देशन दिएको थियो

No comments:

Post a Comment