Saturday, March 3, 2012

बढी मूल्य तिर्नेलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन पाइने

काठमाडौं, फागुन २१ (नागरिक) - मोबाइल टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरेर जसले बढी मूल्य तिर्न प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई मात्र दिने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले बनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा हालै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्ययोजनाअनुसार अबदेखि मोबाइल फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट मात्र वितरण गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म पहिले जसले फ्रिक्वेन्सी माग्छ त्यसैलाई बिनाऔचित्य र पुष्ट्याइको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी दिँदै आएको थियो। अहिलेको कानुनकै अधीनमा रहेर बोलकबोलबाट बढी मूल्य दिनेलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिने गरी वितरण नीति बनाउन फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सचिवलाई जिम्मा दिने गरी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलकबोलको माध्यमबाट जुन कम्पनीले बढी मूल्य दिन्छ त्यसैलाई मात्र मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिने नीति बनाउन गत पुस अन्तिम साता सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मापदण्ड नबनाई पहिले जसले माग्छ त्यसैलाई दिँदा १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको निष्कर्श निकालेको थियो।
मोबाइलको टावरदेखि ग्राहकको सेटसम्म सिग्नल पुग्न र सेटबाट गरिएको कल सम्बन्धित स्थानमा पुग्न फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतको रुपमा लिइने यो फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिले तजबिजको भरमा मनलाग्दी वितरण गरेको थियो। थि्रजी फ्रिक्वेन्सीसमेत बोलकबोलबाट मात्र दिन पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना बनाएको छ। यसको प्रक्रिया बनाउने जिम्मा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सदस्य सचिव रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिने गरि मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना पारित गरेको छ। 'नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति नबनेसम्म अब कुनै पनि मोबाइल कम्पनीलाई जतिसुकै समस्या परे पनि थप सुविधा दिइने छैन,' सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। लेखा समितिको निर्देशनलाई सबै निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद, सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम सहितको कार्ययोजना पारित गरिएको हो। लेखा समितिको निर्देशनअनुसार खारेज गरिएको 'फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड र मूल्य नीति २०६८' तत्काल खारेज गर्दा राजस्वमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई यथावत राख्ने तयारी सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छ। 'नयाँ नीति नबनेसम्म पुरानोलाई खारेज गर्दा राजस्वमा प्रभाव पर्ने भएकाले पहिलेकोलाई यथावत राख्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। गत जेठमा पारित फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार ओगटेर बस्नेलाई बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जेठको नीतिले पहिले कौडीको मोलमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा केही बढी शुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ।
लेखा समितिले आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिने कम्पनीसँग तत्काल खोस्ने प्रक्रिया सुरु गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। अहिले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले लिइरहेको फ्रिक्वेन्सी चाहिनेभन्दा बढी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

लेखा समितिको निर्देशन अनुसार मन्त्रिपरिषदले दूरसञ्चार सेवाको सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन छुट्टै सञ्चार पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापनाका लागि अध्ययन अघि बढाउने भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको विकास गर्न सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा पूर्वाधार प्रबर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो समितिमा बन, वातावरण, भौतिक योजना, ऊर्जा, भूमिसुधार, सूचना तथा सञ्चार, योजना आयोगका सचिवहरुलाई सदस्यको रुपमा राख्ने प्रस्ताव छ। यो समितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका तीनजना र सञ्चार मन्त्रालयमा नीति तथा योजना हेर्ने सहसचिव सदस्य हुने छन्। मन्त्रिपरिषदले 'लिमिटेड मोबिलिटी' लाई अबदेखि निरन्तरता नदिने नीति बनाउने भएको छ। यो प्रविधिबाट मोबाइल सेवा प्रदायकबीच असमान व्यवहार भएको र त्यसले राजस्वसमेत गुमेको हुँदा नयाँ जिल्ला नथप्ने सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई हरेक जिल्लापिच्छे लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी लिमिटेड मोबिलिटी सेवा नामाकरण गरिएको छ। यसले गर्दा सुरुमा २१ करोड लाइसेन्स शुल्क र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गरेका कम्पनीबीच असमानता भएको निष्कर्ष लेखा समितिले निकालेको थियो। यसले गर्दा मुलुकले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको हुँदा यस प्रकारको लाइसेन्सै खारेज गरेर नयाँ नीतिमा जान प्रस्ताव गरिएको छ। अबदेखि प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने प्रावधान राखिएको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेका कामहरु पारदर्शी थिएनन्। आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र संसदमा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्राधिरकणले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीहरुसँग उठाउन नसकेको रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नवीकरण दस्तुर तत्काल असुल गर्नुपर्नेछ।

No comments:

Post a Comment