Tuesday, March 27, 2012

भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड सेवामा अनुदान लिने-नलिने विवाद


रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, चैत १३ -गाउँमा इन्टरनेटसहितको टेलिफोन पुर्‍याउने गरी भ्वाइस ओभर ब्रोडब्यान्ड सेवा (भिओबिएस)मा एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण लिने कि नलिने भनेर सरकारी अधिकारीहरुबीच विवाद भएको छ। एडिबीले छुट्याएको ऋण लिन नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कार्यान्वयन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु छन्। सञ्चार मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले भने ऋण लिनैपर्ने अडान राखेका छन्। नेपाल टेलिकमले गाउँमा मोबाइल टेलिफोन पुगिसकेको र एक वर्षभित्र वाइम्याक्स प्रविधिबाट इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना सुरु गरिसकेको हुँदा ऋण लिन उपयुक्त नभएको धारणा प्राधिकरणको छ। टेलिकमले समेत गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट पुर्‍याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ। आइतबार यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऋण लिएर अनुदान दिनु उचित नभएको भन्दै केही अधिकारीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँलाई परिचालन गर्नु ठिक हुने प्रस्ताव राखेका छन्। टेलिकमले भने आफ्नै संचित रकमबाट गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट बिस्तार गर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ। नेपाल टेलिकमसँग लगानीयोग्य पुँजी ४५ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारअन्तर्गतकै दुई संस्थाहरुसँगै दूरसञ्चार क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ भएको हुँदा ऋण लिएर लगानी गर्नु उचित नभएको सुझाव आइतबारको बैठकमा केही सरोकारवालाहरुले दिएका थिए। यो रकमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयका लागि दिन उचित हुने सल्लाहसमेत केही सरकारी अधिकारीहरुले दिएका थिए। बैठकमा सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँणेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, उपसचिव नारायण तिमिल्सिना सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल उपस्थित नभएको हुँदा यो बजेट लिने नलिने निर्णय भने हुन सकेन। सचिव पौडेलले सरकारी निकायहरुसँग यो क्षेत्रका लागि लगानी गर्ने रकम हुँदाहुँदै ऋण लिन उचित नहुने धारणा विगतदेखि राख्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठकका सहभागीलाई बाँडेको 'ब्रिफनोट' मा यो प्रोजेक्टका लागि ऋण लिन उचित नभएकाले अन्तै लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। भिओबिएस प्रविधिबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्न सरकारले कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन। गत वर्षको मंसिरमै यो प्रविधि खुला गर्ने र सेवा प्रदायक छनोट गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना निकाल्न सकेको छैन। दुई साताअघि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी हुँदा '२५६ किलोबिट प्रतिसेकेन्ड' ब्यान्डविथ हुनुपर्नेमा 'किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड' भएपछि सच्याउन फेरि मन्त्रिपरिषदमै पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। २५ जिल्लाका एकहजार तीनसय गाविसमा इन्टरनेट पुर्‍याएका प्रदायकमध्ये प्रतिस्पर्धाबाट एउटालाई छनोट गरेर ६० लाख डलर अनुदान दिने प्रस्ताव कार्यक्रममा थियो। 
टेलिकमले वाइम्याक्सका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएर सम्झौता गरिसकेको र बाँकी दुई कम्पनीलाई समेत दिने तयारी दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ। भिओबिएस सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सीसमेत अहिलेसम्म निर्धारण भएको छैन। एडिबीले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा नपुगेका गाउँमा पहुँच पुर्‍याउन नयाँ प्रविधि साथ अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको थियो। सूचना प्रविधि परियोजना अन्तर्गत ६० लाख डलर भिओबिएस प्रविधिबाट टेलिफोन र इन्टरनेट दिने कम्पनीलाई अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। 'विवादमा परेको हुँदा अब एडिबीसमेत यसमा ऋण दिने पक्षमा छैन,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिचयपत्र कार्यालयका लागि यो रकम रकमान्तर गर्न एडिबीको मिसनसँग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। अहिले एडिबीको मिसन काठमाडौंमा छ। भिओबिएसजस्तै गरी गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट बिस्तार गर्न टेलिकम एनसेल, युटिएललगायत सबै दूरसञ्चार कम्पनीले प्रस्ताव राखिसकेका छन्। यी कम्पनीहरुले आफैं लगानी गर्न तयार छौं भन्दै ऋण नलिन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत समेत दबाब दिएका छन्। लगानी गर्न सक्षम दूरसञ्चार कम्पनीहरु हुँदाहुँदै ऋण लिएर अनुदान दिनु उपयुक्त नहुने धारणा उच्च सरकारी अधिकारीले राखेपछि विवाद बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय ऋण नलिने र लिनै परे परिचयपत्र कार्यालयलाई दिनेमा सकारात्मक देखिएको छ

No comments:

Post a Comment