ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका आधा दर्जन कम्पनीका विषयमा नियामक निकाय बेखबर छ । इन्टरनेट पहुँच नपुगेका गाउँमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले सहुलियत दर (एक सय रुपैयाँ) मा अनुमतिपत्र दिएका ती कम्पनीले सेवा सुरु गरे÷नगरेको विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुनै जानकारी छैन । यस्तो सेवा विस्तारका लागि ६ सेवाप्रदायक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । कम्पनीले सेवा विस्तार गरेमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म लाइसेन्स लिएपछि उपकरण आयात र सेवा विस्तारका लागि थप जानकारी लिन नआएको प्राधिकरण लाइसेन्स शाखाले जनाएको छ । लाइसेन्स दस्तुर १ सय रुपैयाँ तोके पनि सेवाप्रदायकहरू ३ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित भएका छन् ।
नेपालको भौगोलिक विविधता र ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा कमीका कारण लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षित राख्न महँगो लाइसेन्स शुल्क तिरेर सहरमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा लाइसेन्स शुल्क कम गरेर मात्र सेवा विस्तार हुन नसक्ने भन्दै अनुमति लिएका कम्पनीहरू पनि पछि हटेको तर्क उनीहरूको छ । अनुमतिपत्र सहुलियतमा पाए पनि ब्यान्डविथ लागत भने अन्य कम्पनीसरह नै भएकाले ग्रामीण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा सुरु गर्न नसकेका हुन् । सरकारले २०६४ वैशाखमा ग्रामीण क्षेत्रका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयको सिफारिसपछि भी–स्याटमार्फत सञ्चालन गरेका इन्टरनेट र इमेल सुविधालाई १ सय रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तोकेको हो । हालसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न ६ कम्पनीले मात्र प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिनेमा नेपाल वायरलेस (म्याग्दी), आरटीसी टेक्नोलोजी नेपाल (रसुवा), सामाजिक न्यायका लागि सञ्चार अभियान (अर्घाखाँची), प्रतिध्वनि मिडिया प्रालि (मकवानपुर), माण्डवी बहुद्देश्यीय सामाजिक विकास केन्द्र (रोल्पा) र सीआईएस नेट सञ्चार (पाँचथर) छन् । उनीहरूले सञ्चालनपछि आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर, उनीहरू न प्राधिकरणको सम्पर्कमा छन्, न त प्राधिकरणले नै खोजबिन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ६ वटासहित हालसम्म ४८ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका लागि उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगपालिकासँग सिमाना जोडिएका गाविसबाहेकका अन्यले मात्र लाइसेन्स लिन पाउने कानुनी प्रावधान छ । यस्तो लाइसेन्स हरेक ५ वर्षमा ९० रुपैयाँ तिरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहरी क्षेत्रका सेवाप्रदायकले भने हरेक ५ वर्षमा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रम गर्ने दूरसञ्चार नीति, २०६० को व्यवस्थाबमोजिम शुल्क घटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लागि इन्टरनेट उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्छ ।
No comments:
Post a Comment