सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनी सुविधाको दुरुपयोग

काठमाडौ, पुस १ - टेलिकमका कर्मचारीहरूले सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कम्पनीको सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिकमबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथै अन्यले पनि गाडी चढेको र पानीसम्म टेलिकमले खुवाउनुपरेको कर्मचारी युनियनहरूको आरोप छ । 'मन्त्रालयमा टेलिकमका ६ वटा गाडीको प्रयोग भइरहेको छ,' नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष राजाराम शर्माले भने, 'टेलिकममा भएका गाडीमध्ये मन्त्रालयलाई मन पर्ने गाडी पठाउनुपर्छ ।' यसरी गएका गाडीहरू मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, राज्यमन्त्री सुरीता कुमारी साह, सचिव श्रीधर गौतमका साथै मन्त्रीका पिएहरूले समेत प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । यति मात्र हैन
 टेलिकमले मन्त्रालयले पानी र कार्यलय सहायकको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ । 'हाम्रै पैसाले मन्त्रीको क्वाटर र मन्त्रालयमा पानी पुर्‍याउनुपर्छ,' अर्का एक कर्मचारीले भने, 'टेलिकमको तलब खाने ५ कार्यालय सहायकले मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् ।' उनका अनुसार टेलिकमले मन्त्रीका सल्लाहकारलाई मोटरसाइकल समेत किनिदिएको छ । सञ्चारमन्त्री गुप्ताले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । 'म आएपछि मैले कुनै गाडी मागेको छैन,' उनले भने, 'म चढेको गाडी कसको हो पनि थाहा छैन । पानी देखि गाडीको व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको हो ।' आफूले प्रयोग गरेको कर्मचारी पनि टेलिकमको नभएको उनको भनाइ छ । आफूले यसबारे थप अध्ययन गर्ने बताउँदै उनले थपे, 'यदि टेलिकमबाट आएको रहेछ भने तत्काल फिर्ता गर्छौं । संस्थानको गाडी र अन्य सुविधा हामी प्रयोग गर्दैनौं ।'

टेलिकम स्रोतका अनुसार यसरी प्रयोग भएको गाडी धेरै मूल्य पर्ने खालका छन् । टोयोटाको क्वारिस, निसान जिप, स्कोडा प्रयोग गरिरहेका छन् । 'राज्यमन्त्री साहले त उपप्रबन्ध निर्देशकले चलाउने मध्ये सबैभन्दा राम्रो छानेर लगेकी थिइन्,' उनले भने, 'मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै होस् वा मन्त्रालयलाई चाहिएको बेला टेलिकमले बुझाउनुपर्छ ।' 'टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने भएकाले भन्ने बित्तिकै छानेर गाडी र अन्य सुविधा पठाइन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'कम्पनीको पैसा -सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको पनि) बाट मन्त्रालयमा सुविधा दिइन्छ ।' मन्त्रीले भनेको नमान्दा पदै जाने डरले पनि यसमा काम गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन भइरहेका छन् । आफूले चाहे अनुसार काम गराउन मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रीले यस्तो गर्ने गरेका छन् । टेलिकमको सम्पत्ति यसरी दुरुपायेग भए पनि कर्मचारी युनियनले यसअघि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 'कानुनतः हामीले सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन,' एक युनियनका अध्यक्षले भने, 'टेलिकममा धेरै सरकारी सेयर भएको र सचिव अध्यक्ष भएकाले कम्पनीको फाइदामा काम गर्लान् भनेर सुविधा दिएको हो । तर बेहितमा काम गर्छन् भने किन सुविधा दिने ?' युनियनका अध्यक्षहरूले मन्त्री र सचिव मिलेर टेलिकमलाई टाट पल्टाउने खेल खेलेको बताए । आर्थिक स्वार्थका लागि कम्पनीलाई डुबाउने प्रयासको आफूहरूले प्रतिकार गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूको थियो । नेपाल टेकिमकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सरोजकुमार ढुंगानाले एनसेलले तिरेको ३ महिनामा मात्र २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने बताए । ३ वर्षअघि टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नियमक निकाय प्राधिकरणले एनसेलले तिरेको तीन महिनापछि नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने चिठी दिएको उनले बताए । 'त्यस्तो चिठी दिने अनि अहिले तिर्न किन पत्राचार गरेको बुझेका छैनौं,' उनले भने ।  नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष मनिल ओझाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स दिन नहुने बताए । 'आइएसपी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे सञ्चालनको लाइसेन्स दिए कम्पनीको राजस्वमा उच्च गिरावट आउँछ,' उनले भने, 'यो कम्पनी डुबाउने खेल हो ।' आइएसपी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स दिन मन्त्री तीव्र गतिमा लागेको उनको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघका अशोककुमार कर्णले कम्पनीको व्यवस्थापन ठीक नभएको भन्दै यसमा सरकार जिम्मेवार भएको बताए ।